तेल कंपनियां अगले हफ्ते तक पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर एक रुपये से ज्यादा की कटौती कर सकती हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती से कच्चे तेल का आयात सस्ता होने के चलते यह कमी की जा सकती है। हालांकि, डीजल कीमतों में हर माह की जा रही 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी इस माह भी जारी रह सकती है। डीजल सब्सिडी को खत्म करने के लिए सरकार ने नियमित तौर पर कीमतों में बढ़ोतरी की इजाजत तेल कंपनियों को दे रखी है।
पिछली बार पेट्रोल व डीजल की कीमतों में एक मार्च को बदलाव किया गया था। पेट्रोल 60 पैसे व डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। डॉॅलर के मुकाबले रुपया पिछले कुछ दिनों में 61.44 के स्तर से मजबूत होकर 60.50 के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पेट्रोल की कीमतों में नरमी के आसार बने हैं। सरकार ने जून 2010 में पेट्रोल कीमतों को बाजार के हवाले कर दिया था। उसके बाद से तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत व विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के आधार पर कीमतों में बदलाव करती हैं।
जनवरी 2013 में सरकार ने तेल कंपनियों को डीजल की कीमत हर माह 50 पैसे बढ़ाने की इजाजत दी थी। सब्सिडी खत्म होने तक कीमतों में यह बढ़ोतरी जारी रहेगी। इसके बाद से डीजल की कीमत अब तक 14 बार बढ़ाई जा चुकी है। चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा इस माह की शुरुआत में ही कह चुके हैं कि सरकार डीजल कीमतों में नियमित तौर पर हो रही बढ़ोतरी का सिलसिला बीच में नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसा करना लोकलुभावन फैसला होगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती।