गठबंधन की राजनीति की युक्ति को खत्म करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सभी 30 मंत्रिस्तरीय समूहों को भंग करने का फैसला लिया ताकि उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी पूरी जवाबदेही से तीव्र फैसले ले सकें। वर्तमान में नौ मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह हैं और 21 मंत्रिस्तरीय समूह हैं जिनका गठन विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडल के विचार से पूर्व फैसला लेने के लिए किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "यह (गुरुवार को लिया गया फैसला) फैसला लेने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और प्रणाली में व्यापक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।""ईजीओएम और जीओएम के सामने लंबित मुद्दों पर अब संबंधित मंत्रालय और विभाग प्रक्रिया शुरू करेंगे तथा अपने स्तर पर उपयुक्त फैसला लेंगे।"
एक प्रकार से इस फैसले के बाद खुद मोदी पर भी जवाबदेही बढ़ जाएगी क्योंकि जिन मुद्दों पर उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के बीच मतभेद रहेगा उस पर सहयोगियों के बीच चर्चा होने के बजाय उन्हें ही निर्णय लेना होगा।