अल्मोड़ा में आज होंगी कैबिनेट
देहरादून,4 जून,(निस)। प्रदेश सरकार की 5 जून को अल्मोडा में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त हो गया है। मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रकाश चन्द्र उपाध्याय की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक अल्मोडा में प्रातः 11 बजे से 1 बजे के मध्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। भेाजन अवकाश के बाद दोपहर 3 बजे से 3ः30 बजे के मध्य गैरसैण में 9 जून से आहूत विधान सभा सत्र के सम्बन्ध में विचार विर्मश होगा। इसके 3ः30 बजे से 4ः30 बजे तक अल्मोडा जनपद के विकास कार्यो की तथा 4ः30 बजे से 5ः30 बजे तक बागेश्वर जनपद के विकास कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कैबिनेट की बैठक के अलावा समीक्षा बैठको में मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा कैबिनेट मंत्री, जनप्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं सचिवालय के वरिष्ठतम अधिकारी उपस्थित रहेगे।
गैरसैंण विधानसभा सत्र फिजूल खर्ची का नमूना: उक्रांद
देहरादून,4 जून,(निस)। गैरसैंण में कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा सत्र पर फिजूल खर्ची के विरोध मंे उत्तराखण्ड क्रांति दल शुक्रवार को शहीद स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। उक्रांद का मानना है कि कांग्रेस सरकार पहाड़वासियों की भावनाओं से खिलवाड़ कर करोड़ों रूपये की बर्बादी कर गैरसैंण प्रेम का ढोंग रच रही है। आज उक्रांद कार्यालय मंे हुयी बैठक मंे आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण और राजधानी की कानून व्यवस्था के विरोध के साथ-साथ गैरसैंण मंे सरकारी धन की बर्बादी के विरोध मंे धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। बैठक में अध्यक्ष त्रिवेन्द्र सिंह पंवार ने कहा कि शिलान्यास के एक साल बाद भी गैरसैंण मंे विधानसभा भवन का निर्माण न होना कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी को प्रदर्शित करता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हरीश सरकार मंे दम है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करें नहीं तो टैंटों में सत्र चलाने की ड्रामेबाजी बन्द करें। उपाध्यक्ष लताफत हुसैन ने कहा कि दोहरे मापदण्ड अपनाये जाने की वजह से आज तक गैरसैंण प्रदेश की स्थायी राजधानी नहीं बनायी जा सकी। प्रमुख महासचिव शशिभूषण भट्ट ने कहा कि पहाड़ी जनता को बरगलाने के लिए कांग्रेस सरकार एक ओर गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास करती है तो दूसरी ओर रायपुर में विधानसभा, सचिवालय भवन के स्थायी निर्माण के लिए वन विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज चुकी है इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने के पक्ष में नहीं है। मीडिया प्रभारी मनमोहन लखेडा ने कहा कि सरकार पहाड़ी जनता की हमदर्दी बटोरने के लिए टैंट मंे विधानसभा सत्र चलाने की ड्रामेबाजी कर रही है। इस ड्रामेबाजी में करोड़ांे रूपये के सरकारी धन की बर्बादी होना लाजिमी है। पिछले वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के द्वारा भी गैरसैंण में कैबिनेट बैठक और शिलान्यास के नाम पर करोड़़ों रूपये बर्बाद किये जा चुके हैं। बैठक में दल के रोजगार प्रकोष्ठ के संयोजक जयदीप भट्ट, सुनील कुमार भट्ट, रामस्वरूप, लव थपलियाल, राजेन्द्र रावत, नीरज वरिष्ठ, वीएस नेगी आदि उपस्थित थे।
वरिष्ठ नागरिक करेंगे निशुल्क चारधाम यात्रा, व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने ली बैठक
देहरादून,4 जून,(निस)। उत्तरखण्ड राज्य के 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चारधाम यात्रा कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी देहरादून डाॅ बी.वी.आर.सी. पुरूषोतम की अध्यक्षता में आज कैम्प कार्यालय में परिवहन विभाग,पर्यटन, विभाग एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ यात्रा की जाने वाली तैयारियों व व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में बैठक आहूत कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही एवं व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया कि उत्तरखण्ड सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2014 में उत्तराखण्ड राज्य के 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बस द्वारा निःशुल्क चारधाम यात्रा कराई जायेगी। जिसके लिए उन्होने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिये है कि यात्रा को सफल बनाने के लिए जनपद के प्रमुख स्थानों पर होर्डिग्स एवं बैनर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाय। उन्होने मनोरंजन कर अधिकारी को केवल नेटवर्क के माध्यम से इस यात्रा का प्रचार कराने को कहा ताकि अधिक से अधिक श्रद्वालु इस यात्रा में शामिल हो सकें। जिलाधिकारी ने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये है कि यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों के लिए वाहन की व्यवस्था करते हुए यात्रियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जाय। उन्होने अवगत कराया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में उक्त पहचान पत्र/यात्रा पास पर सम्बन्धित वाहन चालक/परिचालक एवं सम्बन्धित धाम के मन्दिर समिति/सेवा संस्थान द्वारा यात्रा की प्रविष्टि सत्यापित की जायेगी तथा यात्रा की समाप्ति पर पास सम्बन्धित जारीकर्ता कार्यालय में वापस जमा कराया जायेगा, जिसके आधार पर देय प्रतिपूर्ति की धनराशि सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांरित की जायेगी अथवा उसे नगद भुगतान किया जायेगा। उन्होने अवगत कराया कि योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओं के आधार पर किया जायेगा तथा योजना का लाभ एक व्यक्ति को केवल एक बार ही अनुमन्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद देहरादून से दिनांक 8 जून 2014 को बद्रीनाथ धाम के लिए पहली बस रवाना की जायेगी। जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें एवं तैयारी करने के निर्देश क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को दिये। जिलाधिकारी ने 65 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से अपेक्षा की है कि जो कोई भी श्रद्वालु चारधाम यात्रा पर जाने के इच्छुक है वह अपना आवेदन क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय देहरादून, ऋषिकेश एवं संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय देहरादून से आवेदन प्राप्त कर सकते है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर मोहन सिंह बर्नियंा, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी वाई.एस. गंगवार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राम प्रकाश राठोर मौजूद थे।
स्टेडियम जीर्णोंद्धार को लेकर वित्त मंत्री ने ली बैठक
देहरादून/हल्द्वानी, 4 जून,(निस)। गेट वे आॅफ कुमायू हल्द्वानी शहर के पुराने स्टेडियम के जीर्णोंद्वारा के सम्बन्ध में देर रात एक महत्वपूर्ण बैठक वित्तमंत्री डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश के आवास में सम्पन्न हुई। मुम्बई से आए कालेज डिजाइनर के आर्चीटेक्टर रामकुमार सुब्रहमन्यम ने तैयार किए गए डिजाइन,मेप का प्रस्तुतिकरण किया। वित्तमंत्री डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश के डी्रम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शहर के पुराने स्टेडियम को धवस्त कर भव्य एवं आधुनिकतम सुविधाओ से लैस स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। इस आधुनिकतम स्टेडियम मंे विद्यालयी एवं अंतराजीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा वही खेल प्रतिभाओ केा प्रशिक्षण देकर राष्टीय एवं अन्तराष्टीय स्तर के लिए तैयार किया जायेगा। इस कार्य के लिए वित्तमंत्री द्वारा लगभग 10 करोड की राशि सुरक्षित कर ली गई है। बैठक मंे उन्होने कहा कि शहर के बीच बनने वाले इस स्टेडियम में महिला एवं पुरूष खिलाडियों के लिए आवासीय सुविधा हेतु छात्रावास भी बनाया जायेगा।जिसमंे बाहर से आने वाले खिलाडियो को प्रवास की दी जायेगी। इस बनने वाले स्टेडियम मेें विभिन्न खेल विद्याओ के लगभग 80 खिलाडी हिस्सा ले सकेगे। उन्होने बताया कि हल्द्वानी स्टेडियम में मेम्बरशिप का प्राविधान रखा जायेगा। खिलाडियों तथा स्टेडियम के मेम्बर व खेल प्रेमिया के अलावा अन्य लोगोक का स्टेडियम मे प्रवेश वर्जित होगा। उन्होने कहा कि स्टटेडिय के रखरखाव व अन्य कार्यो के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति भी गठित की जायेगी। उन्होने बताया कि स्टेडियम में वीआइपी गेट, पार्किग, पोर्च, हाईमास्ट लाइट खिलाडियो एवं दर्शको के प्रवेश हेतु गेट आधुनिकतम शौचालय, चेंजरूम व सिक्योरिटी रूम भी बनाए जायेगें। उन्होने बताया कि स्टेडियम मेे इनडोर व आउटडोर गेम की पूर्ण व्यवस्थाये होगी। स्टेडियम मंे तीन बैडमिन्टन कोर्ट, टेबिल टेनिस, विलयर्डस, चैस जैस गेमो के लिए व्यवस्था की जा रही है। खिलाडियो एवं खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम के भीतर एक लाइबे्ररी भी बनेगी साथ ही खिलाडियो के लिए पोष्ठिक आहार, भोजन बनाने के लिए कैन्टीन की व्यवस्था भी की जायेगी। स्टेडियम में बाहरी एवं अनाधिकृत लोगो का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। डा0 हृदयेश ने आर्चीटेक्ट केा निर्देश दिए कि इन सभी सुविधाओ पर आधारित आधुनिकतम स्टेडियम का संशोधित नक्शा व स्टीमेट 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें ताकि स्टेट कमेटी से अनुमोदन करा कर इस कार्य को एक महीने के अन्दर प्रारम्भ कराया जा सके। बैठक में सहायक निदेशक खेल अख्तर अली, परियोजना प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम सीके सकलानी, एनबी गुणवन्त, अधिक्षण अभियन्ता लोनिवि बीसी बिनवाल आदि मोजूद थे।
हजारों श्रमिक आर्थिक तंगी से गुजरने को विवश
देहरादून,4 जून,(निस)। चमोली जिले के करीब 45 हजार मनरेगा श्रमिकों को जनवरी माह से मेहनताने का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में श्रमिकों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चमोली जिले में 72 हजार मनरेगा श्रमिक जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2013-14 में करीब 45 हजार श्रमिकों ने विकास विभाग से काम मांगा। बीते वर्ष आपदा के दौरान उर्गम, जोशीमठ, पोखरी, नारायणबगड़, गैरसैंण, घाट, देवाल, कर्णप्रयाग और गौचर में ग्रामीणों ने मनरेगा से ही पैदल रास्तों से लेकर पैदल पुलिया का निर्माण किया। लेकिन अभी तक उन्हें मेहनताने का भुगतान नहीं मिल पाया है। पोखरी की सरिता देवी ने कहा कि अपने घर के कामकाज छोड़कर लगातार 38 दिनों तक मनरेगा के तहत कार्य किया, लेकिन मेहनताने का भुगतान नहीं किया गया। उर्गम घाटी के लक्ष्मण सिंह नेगी का कहना है कि डीएम के कहने पर काम किए लेकिन भुगतान नहीं किया गया। सीडीओ संजय कुमार ने कहा कि हमें केंद्र सरकार से अभी तक मनरेगा के तहत पर्याप्त धनराशि नहीं मिल पाई है। हमें 29 करोड़ की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार को दोबारा रिमांडर भी भेज दिया गया है, जैसे ही हमें धनराशि मिलेगी, श्रमिकों को मेहनताना दे दिया जाएगा।