कांग्रेस कमेटी के सचिव और मुंबई के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने चुनाव पूर्व के वादे पर अमल करने का आग्रह किया है। मोदी ने आपराधिक रिकार्ड वाले भाजपा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के अंश को उद्धृत करते हुए निरुपम ने कहा, "मोदी ने एक टीवी साक्षात्कार के दौरान कहा था कि भारत में राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने एक समाधान भी दिया था कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी सांसदों के शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय को सौंपेंगे और उनसे एक ऐसा तंत्र विकसित करने का आग्रह करेंगे ताकि उनके खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई हो।"
निरुपम ने उल्लेख किया कि 16वीं लोकसभा में भाजपा के 280 निर्वाचित सांसदों में से 97 के खिलाफ गंभीर आरोप वाले मुकदमे लंबित हैं। इनमें 63 के खिलाफ तो हत्या, अपहरण और अन्य आरोप हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के छह सांसद आपराधिक रिकार्ड वाले हैं इनमें चार के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। निरुपम ने आग्रह किया है, "अन्य पार्टियों के सांसदों के खिलाफ भी आपराधिक रिकार्ड हैं, लेकिन पवित्रता की शुरुआत पहले अपने घर से ही होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन 97 सांसदों के घोषित शपथ पत्र को सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पास अग्रसारित किया जाए।"
उन्होंने उल्लेख किया कि मोदी ने कहा था, "नई सरकार बनने के बाद मैं सर्वोच्च न्यायालय से सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई एक वर्ष के भीतर पूरी करने का आग्रह करूंगा। जो निर्दोष साबित होंगे वे संसद में रहेंगे और जो दोषी पाए जाएंगे वे जेल जाएंगे।"उन्होंने मोदी को ऐसे मामलों की निगरानी करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी की नियुक्ति का आग्रह किया।