उत्तराखंड की विस्तृत खबर (09 जुलाई)

देहरादून, 9 जुलाई (निस)। छिद्दरवाला निवासी अनीता को अज्ञात जहरीले कीट ने काटा था, बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की कड़ी मेहनत की बदौलत अनीता स्वस्थ होकर घर लौटी आई है। एक जुलाई सुबह चार बजे अनीता अपने घर में सो रही थी। तभी एक अज्ञात जहरीले कीट ने उसके दाहिने पैर में काट दिया। इसके बाद अनीता के परिजन )षिकेश स्थित सरकारी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान अनीता की तबियत बिगड़नी लगी। जैसे-जैसे समय बीत रहा था अनीता के शरीर में जहर भी पफैल रहा था। जिसके चलते अनीता का बल्ड प्रेशर व शरीर में आॅक्सीजन का स्तर बहुत कम हो गया। इसके बाद डाक्टरों ने अनीता को हिमालयन अस्पताल के लिए रैपफर कर दिया।  आनन-पफानन में अनीता के परिजन उसे दोपहर करीब बारह बजे पूर्ण बेहोशी की हालत में हिमालयन अस्पताल लाए। अस्पताल के डा0 राजीव मोहन कौशिक व उनकी टीम अनीता के इलाज में जुट गई। उन्होंने करीब पच्चीस एंटी स्नेक वाइल्स के इंजेक्शन लगाए। इसके बाद अनीता को आईसीयू में भर्ती किया गया। अस्पताल के डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के प्रयासों की बदौलत अनीता अब पूरी तरह स्वस्थ है और वो घर लौट गई है।

देहरादून, 9 जुलाई (निस) । सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, इसका उदाहरण समय-समय पर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल चुका है। बार-बार जर्जर भवनों में चल रहे विद्यालयों के प्रति सुध लेने के लिए अभिभावकों द्वारा आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन इस दिशा में पहल अभी तक राज्य के किसी भी क्षेत्र में देखने को नही मिली है। इसी की लापरवाही के चलते पिछले दिनों को राज्य के राजपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एक हादसा घटा। जहां स्कूल गेट बच्चों के ऊपर जा गिरा। जिसकी चपेट में आने से दो बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। जिन्हें उपचार हेतु बेस चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि इससे पूर्व भी यह गेट दो बार गिर चुका है। प्रस्ताव भेजने के बाद भी न तो महकमे ने ही इसकी सुध ली और न ही सरकार ही इसके प्रति गंभीर दिखी। गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। मंत्री समय-समय पर सरकारी स्कूलो में अध्ययनरत बच्चों के प्रति सरकार के गंभीर होने का दावा करते रहते हैं। इतना ही नहीं अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में पढने को आएं, इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मिड डे मील योजना भी चलाई गई है। जिसमें दिन के हिसाब से बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के प्रति सरकार के दावे महज खोखले ही दिखाई दे रहे हैं। जहां कई स्कूल बिल्डिंगें जर्जर हालत में हैं, वहीं जिन स्कूलों में निर्माण कार्य कराया भी जा रहा है तो वह आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। ऐसा ही वाकया राजपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिला। जहां स्कूल गेट बच्चों के ऊपर जा गिरा। उसकी चपेट में आने से पांचवी कक्षा में अध्ययनरत छात्रा 11 वर्षीय विशाल पुत्र रामगोपाल व 10 वर्षीय प्रेम पुत्र हरपाल निवासी राजेंद्र नगर राजपुर बुरी तरह घायल हो गए। जिन्हें उपचार हेतु बेस चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। जहां एक छात्र की हालत चिकित्सक गंभीर बता रहे हैं। इधर स्कूल का गेट गिरने से बच्चों में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि इससे पूर्व भी यह गेट दो बार गिर चुका है। स्कूल की प्रधानाचार्या गीता गुर्रानी का कहना है कि कई बार गेट का पूर्ण निर्माण कराने को लेकर विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। लेकिन विभागीय अधिकारी बजट न होने की बात कह रहे हैं।  राजपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या भी काफी कम है। स्कूल की शिक्षिका किरनलता का कहना है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का प्राविधान है, लेकिन पांचवीं कक्षा में 68 बच्चे हैं। इसी तरह शिक्षिका हेमा तिवारी का कहना है कि 4वीं कक्षा में 59 बच्चे हैं। लेकिन यहां चार ही शिक्षक मौजूद हैं। बच्चों की अधिक संख्या को देखते हुए उन्होंने एक प्राइवेट शिक्षक की नियुक्ति की है। लेकिन शिक्षकों की कमी के प्रति सरकार व विभाग का कोई ध्यान नहीं है।

देहरादून, 9 जुलाई (निस)। बच्चों में एनीमिया (रक्ताल्यता) दूर करने के लिए राज्य सरकार स्कूलों में आयरनपफोलिक एसिड (आइएपफए)  की गोलियां बांटेगी। ये गोलियां प्रत्येक सोमवार को स्कूलों में बांटी जायेगी। इसके लिए प्रदेश में 8,49000 बच्चों को चिन्हित किया गया है। यह निर्णय सचिवालय में मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अघ्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में बताया गया कि नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार उत्तराखण्ड के बच्चों में एनीमिया पाया गया है। इसे दूर करने के लिए आइएफए वितरण करने का फैसला किया गया है। यह कार्यक्रम आइसीडीएस और शिक्षा विभाग द्वारा आपसी सहयोग से चलाया जायेगा। तय किया गया कि जिन विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन दिया जाता है, वहां आइएफए की गोलियां भी खाना खाने के बाद साथ में दी जायें। जहां मध्यान्ह भोजन नहीं दिया जाता है, उन विद्यालयों में पहले पीरियड में पिल्स का वितरण किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ओमप्रकाश, अपर सचिव शिक्षा डाॅ एमसी जोशी, अपर सचिव निधि पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून/टिहरी,  9 जुलाई (निस)। भले ही सरकार षिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लाख दावे कर ले लेकिन स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। आलम यह है कि सरकारी स्कूलों में छात्रसंख्या लगातार कम होती जा रही है। फिलवक्त जिले में 74 विद्यालय ऐसे हैं, जहां दस या उससे कम छात्र है। छात्रसंख्या कम होने के कारण गत दस साल में जिले में 35 सरकारी विद्यालय बंद हो चुके हैं। ऐसे में यदि समय रहते मामले पर सख्त कदम न उठाए गए तो सरकारी विद्यालय कागजों में ही सीमित हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों में सर्वशिक्षा अभियान व शिक्षा का अधिकार जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं पर हर साल करोड़ांें रुपये फूंके जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ धरातल पर नहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। टिहरी जिले में कुल 1473 प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें 38 हजार 542 छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। 74 विद्यालय ऐसे हैं जहां दस या उससे कम बच्चे हैं। पिछले दस सालों की बात करें तो जिले में 35 प्राइमरी विद्यालय कम छात्रसंख्या के कारण बंद भी हो चुके हैं, जबकि कई विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं। विभाग दावे तो छात्रसंख्या बढ़ाने के कर रहा है, लेकिन उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। वहीं, तेजी से खुल रहे पब्लिक स्कूल भी सरकारी स्कूलों की हालत खराब कर रहे हैं। इस वक्त जिले में 354 पब्लिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छात्रसंख्या बढ़ाने के लिए अभिभावकों की काउंसिलिंग शुरू की है। इसमें शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि अभिभावकों को समझाकर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने को प्रेरित किया जाए, लेकिन इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

देहरादून, 9 जुलाई (निस)। एक अगस्त से 30 सितम्बर तक चलने वाली नंदा राजजात की तैयारियों की मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने समीक्षा बैठक की। लोनिवि की आठ सडकेें बना ली गई हैं। जल संस्थान ने 22 में से आठ कार्य पूर्ण कर लिए हैं, बिजली विभाग ने 16 में से 13 कार्य कर लिए हैं। खड़ंजाए पुलियाए अतिरिक्त कक्षए सीसी रोड़ आदि के 100 कार्यों में 80 पूर्ण हो गये हैं। वन विभाग के 56 कार्यों में 53 पूर्ण हो गये हैं। बैठक में बताया गया कि यात्रा मार्ग पर 621 शौचालय बनाये जाने हैं। इनमें से 372 बन गये है। 20 रेन वाटर शेल्टर में 15 तैयार हो गये हैं। उरेडा ने 300 स्ट्रीट लाइट लगा दी हैं। इसके अलावा 400 सोलर लैटर्न की व्यवस्था भी कर ली गई हैं। यात्रा के दौरान आईटीबीपीए एनआईएमए राज्य पुलिस के अलावा एस.डी.आर.एफ . के 100 जवान भी तैनात रहेंगे। राशनए मिट्टी के तेल की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों की निर्देश दिए कि 30 जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण कर लें। बैठक मे ंतय किया गया कि सभी यात्रियों का वाण में बायोमैट्रिक रिजस्ट्रेशन किया जायेगा। पंजीकरण के अलावा सभी यात्रियों का मेडिकल परीक्षण भी किया जायेगा। प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक दवाओं की समुचित व्यवस्था की जायेगी। यह भी तय किया गया कि यात्रा मार्ग को 07 जोन बांटा जायेगा। सभी जोन में मजिस्ट्रेटए पुलिस उपाधीक्षकए खाद्य आपूर्ति निरीक्षक तैनात होंगे। नौटी, कुलसारी, नंदकेसरी, वाण, वेदनी, घाट और सुतोल 07 जोन बनाये गये हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 04 प्रभागीय वनाधिकारी और साहसिक खेल अधिकारी तैनात रहेंगे। वाण,गैरोलीपातल,वेदनी,रनचैनिया, सिलासमुद्र.होमकुंड और चंदनियाघाट.लाता कोपड़ी में इनकी तैनाती होगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव गृह एमएच खान, कमिश्नर गढ़वाल एन.एच नपच्याल, सचिव पर्यटन उमाकांत पवांर सहित समबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून, 09 जुलाई, (निस)। केन्द्रीय कैबिनेट सचिवालय की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आनलाइन मानिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। इसके तहत 100 करोड़ रूपये से 1000 करोड़ रूपये तक की परियोजनाएं अपलोड की गई हैं। यह पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल से जुड़ा है। इस सम्बंध मंे बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य प्रोजेक्ट मानिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की बैठक हुई। बैठक में बताया कि 100 करोड़ रूपये से अधिक की 09 परियोजनाओं को ईपीएमएस (प्रोजेक्ट मानिट्ररिंग सिस्टम) पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। विभागों के नामित नोडल अधिकारियों को इस बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। लंबित परियोजनाओं की मानिट्ररिंग राज्य स्तर पर की जायेगी। केन्द्र से सम्बंधित यदि कोई अड़चन है, तो सीधे राष्ट्र पोर्टल पर चला जायेगा। उसकी मानिट्ररिंग केन्द्रीय कैबिनेट सचिवालय में की जायेगी। इसके अन्तर्गत बुधवार को 09 परियोजनाओं की मानिट्ररिंग की गई। हेमकुंड रोप वे परियोजना के लिए नेशनल वाइल्ड लाईफ बोर्ड से क्लियरेंस लेनी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उत्तरकाशी के ईको सेंसिटिव जोन में पड़ने वाली जालंधरी गाड (24 मेगावाट), सियान गाड (11 मेगावाट) और काकोरागाड (12 मेगावाट) लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री से पत्र लिखकर अनुरोध करेंगे कि 25 मेगावाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की छूट ईको सेंसिटिव जोन में दिया जाय। इसके अलावा देहरादून के 147 किलोमीटर की सीवरेज लाइन और 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 50 करोड़ रूपये की दूसरी किश्त भारत सरकार से जारी होनी है। डोबरा चांटी झूला पुल के निर्माण के लिए इस महीने में कार्यदायी कम्पनी का निर्णय हो जायेगा। रायपुर में विधान भवन और सचिवालय निर्माण के लिए फारेस्ट क्लियरेंस की औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं। जल्द ही स्वीकृति मिल जायेगी। गैरसैंण विधान भवन और मिनी सचिवालय निर्माण की कार्यवाही चल रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, सचिव शहरी विकास डीएस गब्र्याल सचिव लोनिवि अमित नेगी, अपर सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे, अपर सचिव वन मनोज चंद्रन, अपर सचिव नियोजन सी रविशंकर, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनोद सिंहल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून, 9 जुलाई (निस)। पांगू-अस्कोट-आराकोट यात्रा के पांचवें संस्करण का आयोजन हुआ। 45 दिन तक चली इस यात्रा में अपने राज्य व अपने क्षेत्र के लोगों की स्थिति से रूबरू होने के लिये यात्रा दल विभिन्न नदियो घाटो से को पार करते हुये राज्य के साज जिलों से गुजरी। इस दौरान दल ने पाया कि एक साल बाद भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति बदतर बनी हुई है। बुधवार को परेड ग्राउण्ड स्थित एक रेस्टोरेंट में अस्कोट आराकोट यात्रा की ओर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान दल से जुड़े लोगों ने यात्रा के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया। वार्ता में प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि यात्रा के दौरान यह देखने में आया कि पलायन से पहाड़ का कोई भी क्षेत्र अछूता नही रहा है लेकिन पलायन रोकने लिये सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के प्रयास नही किये गये है। उनका कहना है कि यात्रा के दौरान उन्होनें पाया कि राज्य के क्षेत्रों में ना ही शिक्षा की व्यवस्था है ना अस्पताल ना रोजगार और जो है उनमें भी बजारीकरण अपना पैर पसार चुका है। वार्ता के दौरान शेखर पाठक, प्रकाश उपाध्याय , कमल जोशी, देवेन्द्र केथेला,भुवनेश्वर, दीपक ,भूषण, गिरीराज,राजेश आदि मौजूद रहे।

देहरादून, 9 जुलाई  (निस)। परिवहन विभाग की कार्यवाही के विरोध में बुधवार को सिटी बस संचालकों ने  आरटीओ में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एआरटीओ प्रशासन संदीप सैनी का घेराव कर चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ की जा रही एक तरफा कार्रवाई रोकी नहीं गई तो वे अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। परिवहन विभाग की ओर से बुधवार से शहर में ओवर लोडिंग, बे टिकट सवारी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के विरोध में सिटी बसों सहित आरटीओ में प्रदर्शन किया। अभियान के दौरान शहर में सिटी बस संचालकों और परिवहन विभाग की टीम के बीच तू तू-मैं मैं भी हुई। जब परिवहन विभाग की टीम ने कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया तो बस संचालकों ने संचालन बंद कर सिटी बस सहित आरटीओ कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। सिटी बस संचालक आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई का घेराव करने पहुंचे लेकिन वे मिले नहीं। इसके बाद सिटी बस संचालकों ने एआरटीओ संदीप सैनी से मिलकर विरोध जताया। सिटी बस यूनियन अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि परिवहन विभाग विक्रम संचालकों की बजाए सिटी बस संचालकों के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर रहा है। जबकि हाईकोर्ट ने आरटीओ को विक्रम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर परिवहन विभाग ने अपनी एकतरफा कार्यवाही नहीं रोकी तो सिटी बस संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी आरटीओ की होेगी। 

देहरादून, 09 जुलाई, (निस)। राज्य में आनलाइन बजट आवंटन और ई-पेमेंट व्यवस्था शुरू हो गई है। जिला योजना के 750 करोड़ रूपये जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं। नई व्यवस्था के अनुसार जिलायोजना का बजट सीधे जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। पहले प्रशासकीय विभाग के विभागीय सचिव के माध्यम से जिले में बजट जाता था। अब वित्त विभाग से सीधे जिलाधिकारियों को बजट आनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। इस सम्बंध में मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वित्त राकेश शर्मा ने बताया कि बजट आवंटन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। ई-पेमेंट की व्यवस्था लागू कर दी गई है। सभी डीएम को लागिन और पासवर्ड दिये गये हैं। आवंटन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया आनलाइन कर दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर कार्य के चयन का अधिकार भी डीएम को दिए गये हैं। जिला नियोजन समिति (डीपीसी) से अनुमोदन के बाद डीएम कार्य करा सकेंगे। डीपीसी का निर्णय ही अंतिम माना जायेगा। जिला योजना में किसी भी विभागीय सचिव का दखल नहीं होगा। निदेशक कोषागार आरसी अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियेां को आनलाइन प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएम अपने जिले के विभागाध्यक्ष (जो आहरण वितरण अधिकारी भी हैं) और कार्य का चयन कर सकते हैंै। आनलाइन बजट का आवंटन सम्बंधित कार्य के लिए कर सकते है। आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) परियोजना, भौतिक लक्ष्य, कार्यस्थल का आनलाइन चयन करेगा। आनलाइन बिल जेनेरेट होगा और टिन नम्बर डालने पर पार्टी का भुगतान होगा। उसे भुगतान के स्थिति की जानकारी भी एसएमएस एलर्ट के जरिये मिलेगी। बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एस रामास्वामी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण एस राजू, सचिव वित्त भास्करानंद, आयुक्त गढ़वाल एनएस नपलच्याल, सचिव ग्राम्य विकास विनोद फोनिया, अपर सचिव लोनिवि अरविंद सिंह हयांकी, अपर सचिव खाद्य रविनाथ रामन, अपर सचिव वित्त एलएम पंत, एमसी जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रुद्रप्रयाग, 9 जुलाई  (निस)। विभिन्न राजनैतिक दलों ने लोनिवि के अधीक्षक अभियंता एम. सिंह की कार्यशैली पर अंगुली उठाते हुए उनके कार्याें की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पूर्व में भी वह अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। उनको आपदा प्रभावित जिले में भेजने के मकसद की भी जांच होनी चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष विजय कप्रवाण, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद भट्ट, उक्रांद नेता देवेन्द्र चमोली, युवा भाजपा नेता अशोक चैधरी का कहना है कि जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई खरीद और निर्माण कार्याें की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच के बाद सारे घपले उजागर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उक्त अधीक्षक अभियंता जहां भी रहे, वह अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। आपदाग्रस्त जिले में अधिकारी लग्जरी गाडि़यों में सैर-सपाटा कर रहे हैं। निजी स्कार्पियों वाहन को विभाग में गैर कानूनी तरीके से लगाया गया है। उन्होंने सरकारी खजाने को किस हैसियत से निजी वाहन पर लुटाया, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्हें यह अधिकारी किसी ने नहीं दिया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनिर्निर्माण के कार्य को लेकर करोड़ों रुपए की सामग्री खरीदी गई है। इसकी जांच की जाए तो भ्रष्टाचार की पूरी जड़ें उजागर हो जाएंगी। 

रुद्रप्रयाग, 9 जुलाई  (निस)। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव प्रदीप बगवाड़ी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केदारनाथ जलप्रलय में मृतक आश्रितांे को दो-दो लाख की सहायता राशि के साथ नौकरी देने का जो निर्णय लिया है, वह सराहनीय है। श्री बगवाड़ी ने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से शुरू करवाकर देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सकारात्मक संदेश दिया है। आपदा के दौरान कई लोग यात्रा को पुनः संचालित करने को लेकर संशय में थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने बहुत कम समय में पुनः यात्रा व्यवस्थाओं को पटरी पर लाकर तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुखद यात्रा का अनुभव कराया है जो कि सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित समाज ने प्रदेश सरकार पर भवनों के गिराने का आरोप लगाया था, जबकि सरकार की भवनों को तोड़ने की कोई मंशा नहीं है। कुछ तथाकथित लोगों द्वारा यह गलत प्रचार किया जा रहा है जो कि निराधार है। कहा कि प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा पर है। आपदा से मंदाकिनी और सरस्वती नदी का जो रूख बदल गया था उससे मंदिर परिसर को खतरा पैदा होे गया है। इन नदियों के डायवर्जन का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री रावत ने बताया कि मंदिर व खड़े भवनों के अंदर घुसे मलबे को साफ किया जा रहा है। जो भवन स्वामी अपने भवन का मलबा स्वयं साफ करवाना चाहते है उन्हें भी मलबा हटाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही रामबाड़ा, गरूड़चट्टी के अस्तित्व को भी बनाये रखने के साथ लिनचैली से केदारनाथ में टाॅउनशिप को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आगामी सालों में केदारनाथ यात्रा को सुव्यस्थित तरीके से संचालित कर नया आयाम दिया जाएगा। जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के मन में यात्रा के प्रति किसी भी प्रकार का संशय न हो।  

रुद्रप्रयाग, 9 जुलाई (निस)। पति की हरकतों से परेशान एक महिला ने उप जिलाधिकारी ऊखीमठ को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला पटवारी क्षेत्र भटवाड़ी-सुनार के कणसिली गांव का है, जहां पवित्रा देवी अपने पति कुन्दन लाल के उत्पीड़न से परेशान है। उप जिलाधिकारी को सौंपे पत्र में पीडि़त पवित्रा देवी ने कहा कि उनकी शादी को 24 साल हो चुके है, जिससे उसे दो पुत्र व दो छोटी नाबालिक बच्ची है। जो पढ़़ाई-लिखाई कर रहे हैं। दस वर्ष पूर्व कुन्दन लाल ने ग्राम कांदी की एक विधवा महिला को भगाकर शादी की और तब से उसी के साथ ग्राम भणज में रह रहा है। यहां पर वह मांस का व्यवसाय तथा कच्ची शराब बनाता व बेचता है। दूसरी पत्नी और बच्चे होने के बाद भी कई सादियां कुन्दन लाल ने की हैं, जिस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मगर अलग रहने के बावजूद भी कुन्दन लाल बेवजह ग्राम कांदी आकर गाली-गलौज, मारपीट की धमकी दे रहा है। जिससे पूरा परिवार तनाव में है। सामाजिक लोक लाज के कारण अब तक परिवार की इज्जत समझकर चुपचाप रही, लेकिन अब सहन की सीमा पार हो चुकी है। दस साल से अपने नाबालिक बच्चों का मजदूरी करके भरण-पोषण कर रही हूॅं, मगर मेरा पति अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है। जिस कारण मैं और मेरा परिवार परेशान हो चुका है। श्रीमती पवित्रा देवी ने न्याय दिलवाने की मांग की है। 

हरिद्वार, 9 जुलाई (निस)। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस पार्टी को दिये जाने की मांग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा के संयोजन में मायादेवी प्रांगण से बिरला घाट ललताराव पुल तक पैदल मार्च निकालकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के समर्थन में नारेबाजी की गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गंगा तट पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करते हुए मोदी सरकार को सद्बुद्धि दिये जाने की कामना की। इस दौरान आयोजित सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केन्द्र की भाजपा मोदी सरकार अपने 50 दिन के कार्यकाल में फैलियर साबित हुई है। कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते नेता प्रतिपक्ष की माग जायज उठा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को सहृदयता दिखाते हुए स्वस्थ लोकतंत्र की परम्परा का निर्वाहन करते हुए लोकसभा मंे कांग्रेस को विपक्ष का नेता का पद देना चाहिये था। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद की वास्तविक हकदार है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सोनिया गांधी के समर्थन में चरणबद्ध तरीके से अगर आन्दोलन चलाना पड़ा तो कांग्रेसी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगें। इस अवसर पर भूपेन्द्र राजपूत, अरशद ख्वाजा, ओमप्रकाश भाटिया, राजेश खुराना, मणीराम जोशी, मोतीराम, तसलीम, छोटेलाल शर्मा, खुशीराम आदि मौजूद थे। 

नैनीताल, 9 जुलाई (निस)। एलडीए सभागार में परिवार कल्याण पखवाड़ा, पीसीपीएनडीटी व टीकाकरण संबंधी बैठक लेते हुये जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने सभी चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के अन्तर्गत दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष पात्र दम्पतियों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित करें तथा चिन्हित लोगों का शतप्रतिशत परिवार नियोजन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े से पूर्व ही पात्र दम्पतियों का चिन्हिकरण करना सुनिश्चित किया जाय इस हेतु प्रत्येक ब्लाक स्तर पर ब्लाक फेैस्लीटेटर, एएनएम, आशा व आंगनकार्यकत्री को भी लक्ष्य दिये जायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुरूष लाभार्थी को परिवार नियोजन करने पर 11 सौ रूपये तथा महिला लाभार्थी को 600 रूपये की धनराशि दी जायेगी। उन्होंने जनपद में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश चिकितसाधिकारियों को दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउन्ड मशीनों सेंटरों की नियमित चैकिंग भी की जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एलएम उप्रेती ने बताया कि पुरूष लाभार्थी की नसबंदी हेतु प्रेरित करने पर प्रेरक को 200 रूपये की धनराशि तथा महिला लाभार्थी को प्रेरित करने पर 150 रूपये की धनराशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या पखवाड़े के प्रचार प्रसार के साथ ही जागरूकता रैलियां भी जनपद स्तर व ब्लाक स्तर पर निकाली जायेंगी जिसमें स्कूली बच्चों के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एएनएम व चिकित्साधिकारी भी रहेंगे।उन्होंने बताया कि परिवार कल्याण पखवाड़े हेतु 27 जून से पात्र दम्पतियों एवं सम्भावित परिवार नियोजन लाभार्थियों से संपर्क किया गया जिसमें जनपद में कुल 1141 पात्र दम्पतियों चिन्हित किये गये, जिनमें से 284 सम्भावित लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि पखवाड़े में परिवार नियोजन की स्थायी व अस्थायी विधियों के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण व अधिक से अधिक ऐसे स्थानों पर लगाये जायेंगे जहां परिवार नियोजन के स्थाई विधियों हेतु साधन की उपलब्धता होगी। उन्होंने बताया कि 11 से 24 जुलाई तक प्रत्येक दिन चिकित्सकों की देख-रेख में बी0डी0 पांडे चिकित्सालय नैनीताल, महिला चिकित्सालय हल्द्वानी, संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, जीबी पंत चिकित्सालय (रामजे) नैनीताल, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र भीमताल में शिविर लगाये जायेंगे। उन्होने बताया कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रातः 10.30 बजे से गाॅधी चैक तल्लीताल से बीडी पान्डे चिकित्सालय तक जनजागरूकता रैली निकाली जायेगी। ओपन ईयर थियेटर निकट बीडी पांडे चिकित्सालय नैनीताल में स्वास्थ प्रदर्शनी/मेला भी आयोजित किया जायेगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित मोहन रयाल, अपर जिलाधिकारी उदय सिंह राणा, मुख्यचिकित्साधीक्षक रामनगर डा0एच0एस0 खड़ायत, डा0 ओपी आर्या, जिला कार्यक्रम अधिकारी पीएस बृजवाल, डीपीआरओ जितेन्द्र कुमार सहित अनेक चिकित्सक उपस्थित थे।

लालकुआं, 09 जुलाई, (निस)। बैंक में पैंसन के पैसे लेने लालकुआं को आ रही पूर्व सैनिक की पत्नी को चार पहिया वाहन फोर्स ने जोर दार टक्कर मार दी परिणाम स्वरूप वृद्धा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उक्त दुर्घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। इधर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टर्माटम के लिए हल्द्वानी भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की प्रातः 11 बजे बिन्दुखत्ता से लालकुआं भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में पति की पेंशन की रकम लेने आ रही पूर्वी घोड़ानाला बिन्दुखत्ता निवासी पूर्व सैनिक राम चन्द्र पाण्डे की पत्नी दुर्गा देवी उम्र 70 वर्ष को वीआईपी गेट के समीप फोर्स वाहन संख्या यूके04सीए 6277 ने किच्छा से लालकुआं की ओर को आते हुए जोरदार टक्कर मार दी जिसके चलते  उक्त वृद्ध महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उक्त महिला को बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालकुआं लाया गया जहां चिकित्सकों ने अधिकारिक रूप से मृत्यु की पुष्टि की । उक्त दुर्घटना की जानकारी मृतका के घरवालों को जैसे हुई तो वहां कोहराम मच गया। सभी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। इधर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया। साथ ही उक्त वाहन को भी जब्त कर लिया। 

लालकुआं, 09 जुलाई, (निस)। यहां बिन्दुखत्ता निवासी युवती ने अपने सगे जीजा पर अर्धरात्रि में घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। जिस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिन्दुखत्ता शान्तिनगर निवासी युवती द्वारा स्थानीय कोतवाली में दी गयी तहरीर में कहा है कि बीती रात उसका जीजा मनोज मिश्रा निवासी गांधी नगर बिन्दुखत्ता उसके कमरे की खिड़की की जाली तोड़कर कमरे में घुस आया तथा उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी कर मारपीट करते हुए फरार हो गया। पुलिस ने उक्त तहरीर पर धारा 323,504,506,354व 356 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश प्रारम्भ कर दी । 

लालकुआं, 09 जुलाई, (निस)। घर में काम न करने की मामूली सी बात पर दबंग किस्म के युवक ने चार मजदूरों की लाठी डन्डों से पिटाई लगा दी। मजदूरों द्वारा दी गयी तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। लालकुआं स्थित बजरी कम्पनी निवासी मजदूर प्रमोद साहनी, देवकी नन्दन, अनिल कुमार व नन्दा साहनी बुधवार की प्रातः धान की रोपाई लगाने पुराना खत्ता जा रहे थे तभी रास्ते में आ धमके  खुरियाखत्ता निवासी चंचल सिंह ने उक्त मजदूरों से अपने घर में काम करने के लिए दबाव बनाया मना करने पर पहले तो चंचल ने उक्त मजदूरों को धमकाया इसके बाद डण्डे से सभी की पिटाई लगा दी। चंचल द्वारा लगायी गयी पिटाई से उक्त मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हें लहुलुहान हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालकुआं लाया गया जहां उपचार के बाद उक्त मजदूरों ने स्थानीय कोतवाली में चंचल सिंह के विरूद्ध तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इधर उक्त दबंग किस्म के युवक के पक्ष में कुछ लोग देर सांय तक समझौता कराने की जुगुत में लगे हुए थे। 

देहरादून, 9 जुलाई (निस)। खनिज विकास परिषद के अध्यक्ष(कबीना मंत्री दर्जा प्राप्त) कुवॅर प्रणव सिंह ‘चैम्पियन’ ने आज विधानभवन उत्तराखण्ड के कक्ष सं0 405 में कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर सर्वप्रथम श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस विभाग का सृजन अब हो रहा है। इस विभाग का सम्बन्ध सीधे पर्यावरण से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खनन कर रहा है। उसे इको जोंन से खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा। पर्यावरण के संरक्षण का कार्य करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए एक रोड मैप तैयार किया जायेगा तथा उनके द्वारा गढ़वाल-कुमाऊ का सघन भ्रमण किया जायेगा, खनिज विकास के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जायेगा। जिसमें विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों को भी सम्मलित किया जायेगा। इसके साथ ही खनिज निष्काषन के लिए वैज्ञानिक विदोहन कराने की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससे गलत तरीके से खनन न हो तथा पर्यावरण को कोई क्षति न पहुॅचे। अब वर्तमान में 30 जून से खनन बन्द हो गया है। स्थानीय जनता को साथ लेकर अवैध खनन पर अंकुश लगाया जायेगा इसके साथ ही विजिलेंस विभाग की टीम को भी अवैध खनिज के निष्काषन पर सख्त किया जायेगी। इस अवसर उनके साथ उनकी धर्म-पत्नी श्रीमती देवयानी, पुत्री अनुश्री के साथ सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे।

काशीपुर, 9 जुलाई (निस)। नगर निगम व पुलिस विभाग एमपी चैक पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का चबूतरा ऊंचा करने के काम को टाल रही है। जबकि पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा और विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा इस कार्य के लिए निगम को तीन लाख रुपया एक साल पहले दे दिया है। निगम तो बस प्रतिमा ऊंची उठाने की योजना को रद्द करने का बहाना तलाश रही है। एक दशक पहले क्षत्रिय महासभा ने छतरी चैराहा पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की थी। प्रतिमा वाले चबूतरे के कारण ट्रैफि क ड्यूटी के समय सिपाहियों को दूसरी ओर नहीं दिखाई देता है। जिससे यातायात व्यवस्था में परेशानी होती है। दो साल पहले तत्कालीन एएसपी जगतराम जोशी, तत्कालीन सांसद केसी सिंह बाबा, विधायक हरभजन सिंह चीमा, पालिकाध्यक्ष शमशुद्दीन, एसडीएम प्रकाश दुम्का, एनएच के इंजीनियरों तथा क्षत्रिय महासभा के नेताओं की बैठक हुई। जिसमें इंजीनियरों की सलाह पर प्रतिमा के चबूतरे के स्थान पर नौ फ ीट ऊंचे चार पायों पर लिंटर डालकर उस पर प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस कार्य के लिए सांसद व विधायक ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपया पालिका को देने बाकी जो भी खर्च आएगा उसे पालिका द्वारा वहन करने पर सहमति बनी थी। सांसद व विधायक ने लगभग एक साल पहले ही निगम को रुपया दे दिया। पालिका से नगर निगम बनने के बाद तथा एएसपी जगतराम जोशी का यहां से ट्रांसफ र होने के बाद इस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उधर महापौर ऊषा चैधरी ने कहा कि प्रतिमा स्थल के ऊपर हाईटेंशन बिजली लाइन है। बिना बिजली लाइन हटाए प्रतिमा का चबूतरा नहीं उठाया जा सकता है। चबूतरा व प्रतिमा लगभग 25 फीट से अधिक ऊंचे हो जाएंगे। इतनी ऊंचाई पर प्रतिमा को आंधी तूफ ान का खतरा हो सकता है। संबंधित विभागों व संस्थाओं की बैठक बुलाई जाएगी। उसी में अंतिम निर्णय होगा कि प्रतिमा चबूतरा ऊंचा किया जाए या नहीं। उधर सहायक नगर अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के ऊपर से बिजली की पावर लाइन गुजर रही है। जब तक लाइन नहीं हटेगी तब तक प्रतिमा नहीं उठाई जा सकती है। अभी तक प्रतिमा के चबूतरे को ऊंचा करने की योजना नहीं त्यागी गई।

काशीपुर, 9 जुलाई (निस)। काशीपुर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर उठी है। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जिला बनाए जाने की मांग की है। काशीपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एसडीएम के पेशकार संजय चैहान को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि काशीपुर को जिला बनाने की मांग 60 साल से चली आ रही है, लेकिन विभिन्न दलों की सरकारें आईं और सभी ने काशीपुर को जिला बनाए जाने का आश्वासन दिया। वक्ताओं ने कहा कि काशीपुर जिला बनाए जाने की हर योग्यता रखता है। विगत सालों से अधिवक्ताओं ने व्यापारियों ने छात्रों ने तथा क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित आम जनता द्वारा तरह-तरह के आंदोलन किए। तब मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी सत्ता आने पर इस और काम करने को कहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सभी दलों ने काशीपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अब काशीपुर को जिला नहीं बनाया जाता है तो अधिवक्ता आम लोगों को साथ लेकर आंदोलन चलाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में आलम सिंह सिसौदिया, अवधेश चैबे, शैलेंद्र मिश्रा, संदीप सहगल, विनोद पाल, प्रदीप चैहान, पवन वर्मा, विनोद पंत, विधु शेखर शर्मा, नितिन शर्मा, रोहित पांडे, कमाल हसन, अमित ब्रह्मेल, पंकज कश्यप आदि मौजूद थे। 

नई दिल्ली/देहरादून, 09 जुलाई, (निस)।  मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर नैनीताल के समाज सेवी श्री शिवराज सिंह रावत के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तथा शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी हैं। उन्होंने ईश्वर से मृत आत्मा की शान्ति एवं शोकाकुल परिजनांे को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। श्री रावत ने कहा कि स्व0 शिवराज सिंह ने ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं ब्लाॅक प्रमुख के रूप में क्षेत्र व समाज की सेवा की है

पौड़ी, 9 जुलाई (निस)।  शहर में लोग आए दिन लगने वाले जाम के झाम से परेशान हैं। चैड़ीकरण के बाद सड़कों के बीच में आए बिजली व टेलीफोन के खंभे हटाने की दिशा में भी प्रशासन मौन है। वाहनों के बढ़ते दबाव से शहरों में जाम की स्थितियां आम बात हैं, लेकिन पौड़ी शहर में हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं। इसी समस्या के निदान को वर्ष 2007 में सड़कों पर पसरे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इसमें सड़क तो चैड़ी जरूर हुई लेकिन चैड़ीकरण के बाद सड़क के बीचों बीच आए बिजली व टेलीफोन के खंभे अभी तक अपनी जगह बने हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर क्षेत्र की बात करें तो एक छोटे से क्षेत्र में छह खंभे सड़क के किनारे से पांच से सात फीट सड़क की ओर गढ़े हैं। खंभे आवाजाही में बाधक बने हैं। इन खंभों की आड़ में वाहन पार्क करना तो आदत में शुमार हो गया है। वहीं दुकानदारों को भी सड़क पर अतिक्रमण का बढ़ावा मिल रहा है। अतिक्रमणकारी भी इन खंभों की आड़ लेकर फिर से सड़क की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्व पालिका सभाषद धर्मवीर सिंह, विनोद कुमार, मोहन सिंह आदि का कहना है कि आखिरी आठ वर्ष के अंतराल में भी सड़क के बीचों बीच आए खंभे अभी तक क्यों नहीं हटाए गए।

रुद्रप्रयाग, 9 जुलाई (निस)।  जिला उद्योग केन्द्र एवं उत्तराखण्ड खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में लक्ष्य प्राप्त हो चुके है। इस योजनान्तर्गत जिले के बेरोजगार नवयुवक, युवतियां जो स्वरोजगार लगाने के इच्छुक है, जिला उद्योग केन्द्र भटवाडीसैंण एवं  उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, सच्चिदानंद नगर रुद्रप्रयाग से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर 31 जुलाई तक जमा कर सकते है। जानकारी देते हुए उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अनुपम द्विवेदी एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एनसी कोठारी ने संयुक्त रूप से बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना में खादी आयोग, उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग व अन्य विभागों की किसी योजना से अनुदान प्राप्त नहीं होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दैवीय आपदा प्रभावित परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना में 35 फीसदी मार्जिनमनी/अनुदान अनुमन्य है। बताया कि उत्पादन क्षेत्र के उद्योगों की अधिकतम ऋण सीमा 25 लाख व सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिये अधिकतम ऋण सीमा दस लाख तक है। उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, प्रमाणित फोटो, आरक्षित वर्ग को आरक्षण प्रमाण पत्र, आपदा प्रभावितों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षिक व प्राविधिक योग्यता प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक की सहमति पत्र आवदेन के साथ दो प्रतियों में लगाये जाने हैं।

नैनीताल, 9 जुलाई (निस)।  जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने बालश्रम को रोकने व बालसंरक्षण की बैठक लेते हुये टास्कफोर्स के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सक्रियता से कार्य करें तथा हाट -बाजारों, मंदिरों के आस-पास, शादी-बारातों, रैस्टोरेंट-ढाबों, उद्योगों, निर्माण क्षेत्रों व बारात घरों पर कड़ी नजर रखते हुये नियमित छापेमारी करें। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य करते हुये पाये जाने पर कार्य कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। जिलाधिकारी ने टास्कफोर्स व बचाव टीमों का गठन किया। टास्कफोर्स में उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, उप जिलाधिकारी, डीएलएम व श्रमसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि रखे गये हैं इसी तरह बाल संरक्षण/ बचाव टीमों में उप जिलाधिकारी, ईओ, शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, व स्वयंसेवी संस्थाओं के अधिकारी रखे गये हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि बालश्रम रोकने हेतु अभियान चलाकर छापे मारी की जाय तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं पर भी कार्य करते हुये पाये जाने पर संबंधित संस्था/व्यक्ति के खिलाफ शीघ्र एफआईआर दर्ज करते हुये बच्चों केा काउसिंलिंग कर बाल संरक्षण गृह भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने प्रत्येक थानों में बाल कल्याण अधिकारी तैनात करने के निर्देश, क्षेत्राधिकारी को दिये। उन्होंने कहा कि नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी के फोन नंबर टास्कफोर्स व बचाव टीमों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को बाल श्रम को रोकने हेतु हैल्प लाइन खोलने के निर्देश भी दिये। बैठक में अपर आयुक्त श्रीष कुमार, अपर जिलाधिकारी उदय सिंह राणा, सिटी मजिस्ट्रेट आरडी पालीवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी एलएम उप्रेती, उपश्रमायुक्त अनिल पेटवाल, सीओ हरीश कुमार, डीएलएम दीवाकर बिष्ट, समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन कफोला, विमर्श संस्था की माया नेगी, कंचन भंडारी, चाइल्ड केयर संस्था के मोहन सिंह कुरिया, नरेन्द्र सिंह, मनोज दास,एमसी शर्मा के साथ महिला सामाख्या के प्रतिनिधि व सभी ईओ उपस्थित थे।

नैनीताल, 9 जुलाई (निस)।  जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने कहा कि आगामी 15 जुलाई से जनपद में पाॅलीथिन पूर्ण प्रतिबंधित होगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे कूड़ा-कचरा फैंकने व पाॅलीथिन प्रयोग करने वालों के खिलाफ 500 रूपये का चालान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने जनपद की सभी झीलों के चारों ओर पाॅलीथिन प्रतिबंधित का व 500 रूपये का जुर्माना का नोटिस बोर्ड लगाने के निर्देश सभी निकायों व संबंधित संस्थाओं को दिये। उन्होंने कहा कि 40 माइक्रोन से कम की पाॅलीथिन पूर्ण प्रतिबंधित होगी। दुकानदारों द्वारा दिये जाने अथवा व्यक्तियों द्वारा ले जाते हुये देखे जाने पर 500 रूपये का जुर्माना करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में माइक द्वारा भी पाॅलीथिन प्रतिबंधित व पाॅलीथिन का प्रयोग न करने की सूचना दें। उन्होंने सभी निकाय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जनजागरूकता के साथ ही व्यापार मण्डल, रेैस्टोरेंट, ढाबा आदि संगठनों से भी वार्ता कर लें। 

लक्सर, 9 जुलाई (निस)।  बाण गंगा नदी पर अवैध खनन रूकने का नाम नही ले रहा हैं खनन माफिया बेखौफ रोजाना बाण गंगा पर खनन कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अवैध खनन के कारोबार के चलते क्षेत्र में एक हत्या भी हो चुकी है। लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिससे रोजाना लाखो रूपये कीे राजस्व को चपत लग रही है। खनन माफियायो ने बिना प्रमिशन के ही स्टाकॅ जमा कर रखा है ओर प्रशासन इस से अंजान बना बैठा है। गौरतलब है कि लक्सर क्षेत्र के बाणगंगा घाटो पर रात्री के समय अवैध खनन धडल्ले से चल रहा है। सूत्रो की माने तो यह अवैध खनन शासन-प्रशासन की गठजोड से ही सफल हो रहा हैं। इसी खनन को लेकर विगत 22 फरवरी को लक्सर बालावाली तिराहे पर मोंटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अगर तब भी इस अवैध खनन पर लगाम लगा पाती तो शायद मांेटी को अपनी जान न गवानी पडती। मोंटी की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन ने अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से अवैध खनन शुरू हो गया। खनन माफिया अपने रेत स्टाक लगा रहे जिसकी प्रशासन से कोई परमिशन नहीं ली गई है। लगातार शिकायतो के बाद भी प्रशासन आखे बंद करे बैठा है। इसी स्टाक के चलते फिर कोई माफिया किसी वारदात को अंजाम न दे दे। दिनरात इन घाटो पर अवेध खनन करने वालो का तांता लगा रहता है। कई बार तो खनन को लेकर खनन माफियो मे आपस मे ही मारपीट हो जाती है। अवैध खनन के चलते सरकार को रोजाना लाखो रूपये की चपत लग रही है। वही प्रशासनिक अधिकारी को काई खबर नही है। कमाल की बात तो यह कि जिन घाटो पर यह खनन हो रहा है। वहां तक रायसी पुलिस रात्रि मे गश्त करती है, इसके बावजूद रात भर खनन चलता है। वाहनो व डम्परो के शोर से ग्रामीणो को जीना भी दुश्वार हो गया है। प्रशासन अगर जल्द ही इन पर कोई लगाम नही कसता तो फिर से माफिया कोई घटना को अंजाम दे सकते हैै। वही इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी का कहना है कि खनन की जानकारी मिलते ही छापेमारी कर कार्यवाई की जाती है। ओर अब भी कोई खनन की सूचना मिलती है ता कार्यवाई की जायेगी।

रूद्रपुर, 9 जुलाई (निस)।  जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एनएन त्रिपाठी बताया है कि 14 जुलाई को प्रातः 11 बजे से कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डा0 पंकज कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण परिशद की बैठक आहूत की जायेगी। उन्होनें बताया कि इस बैठक में गौरव सैनानियों,वीर नारियों व उनके आश्रितों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की जाऐगी।  जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एनएन त्रिपाठी ने ऐसे पूर्व सैनिक/सैनिक विधवाओं एवं सेवारत सैनिक जो स्थानीय निकायों की सीमा के अन्तर्गत स्वंय के भवन में निवास कर रहे हो तथा गृहकर का भुगतान कर रहे हो से कहा है कि वह 10 जुलाई से पूर्व अपने सैन्य अभिलेखों तथा गृहकर की पुरानी रसीद के साथ उनके कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं ताकि उनके द्वारा भुगतान किये जा रहे गृहकर की धनराषि को मुक्त करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।