हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (09 जुलाई)

शिमला, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।    प्रदेश सरकार ने ग्राम तथा डाकघर थानेधार, तहसील कुमारसेन, जिला शिमला की निवासी एवं समस्त हिमाचल खिन्नू खाम्पा कल्याण संगठन की प्रधान शांता देवी को बच्चों को गोद लेने के लिए गठित सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया है। उन्हें शिमला के कनलोग के पारसदास गार्डन की मधु सूद पत्नी श्री प्रमोद सूद के स्थान पर नामित किया गया है। 

इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी हैै।

                

शिमला, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खसरे के कारण होने वाली मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रयोगशाला आधारित खसरा निगरानी कार्यक्रम के आरम्भ से राज्य में खसरा नियंत्रण नीति को गति देने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री आज यहां प्रदेश में प्रयोगशाला आधारित खसरा निगरानी कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के उपरान्त उपस्थित चिकित्सकों को सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम को हिमाचल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से आरम्भ किया जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि लोगों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 364 चिकित्सकों की नियुक्ति की है और 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं। उन्होंने कहा कि 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि खसरा बेहद संक्रामक रोगों में से एक है और इसके कारण होने वाले निमोनिया, डायरिया और कोर्नियल अन्धता की वजह से मृत्यु दर काफी अधिक है। उन्होंने प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों का आह्वान किया कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट सुधार हुआ है और विभिन्न स्वास्थ्य मानकों पर राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। उन्होंनेे कहा कि विभिन्न बीमारियों के कारण होने वाले खतरे बढ़ते जा रहे हैं और उनके समुचित निदान से ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ अनेक बीमारियां भी बढ़ी हैं और हमें अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को स्तरोन्नत करना होगा ताकि बीमारियों की पुनरावृति को रोका जा सके। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं और एक वर्ष तक के बच्चों को अस्पताल से घर छोडऩे के लिए समर्पित एम्बुलैंस सेवा आरम्भ करेगी। इसके लिए 125 रोगी वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासांउड और अन्य प्रयोगशाला सुविधायुक्त 10 सचल निदान इकाईयां भी आरम्भ कर रही है। इनकी  संख्या में समुचित बढ़ौतरी की जाएगी। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष तक की आयु के सभी स्कूली बच्चों को क्रिटीकल देखभाल के तहत नि:शुल्क सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कूड़ा बीनने वाले, सभी अनुबन्ध कर्मचारी, रिक्शा चलाने वाले और गलियों में खाद्य सामग्री बेचने वालों को लाया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 3.83 लाख कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और अभी तक 60 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2013-14 में 43 बहुविशेषज्ञ शिविर आयोजित किए तथा 3124 शल्य चिकित्सा की। उन्होंने आईजीएमसी शिमला और डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा, जिला कांगड़ा द्वारा टैलीस्ट्रोक परियोजना आरम्भ करने का स्वागत करते हुए कहा कि शीघ्र ही सोलन, नाहन, हमीरपुर और धर्मशाला में आउट रीच सेवाएं आरम्भ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को वरियता प्रदान की जाए और उन्हें श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं एवं देखभाल उपलब्ध करवाई जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य टीकाकरण अधिकारी डा. मंगला सूद ने स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया तथा शिमला के निगरानी चिकित्सा अधिकारी डा. जी.पी. द्विवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परियोजना निदेशक श्री अमित कश्यप, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डा. राकेश कुमार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डा. जैफ मैकफारलैंड, डा. पी.के. रॉय तथा डा. एस.बी. रौतरे एवं अन्य चिकित्सा अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

                 

शिमला, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।    सुलह विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर वर्ष 2014-15 के दौरान 7573.86 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग) जगजीवन पाल ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि सुलह विधान सभा क्षेत्र के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल थुरल के अंतर्गत पेयजल योजनाओं पर कुल 5988.70 लाख रूपए तथा सिंचाई मंडल पालमपुर के अंतर्गत 409.21 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सुलह विधान सभा क्षत्र में वर्ष 2014-15 में कुल 6397.91 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुलह विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में लगभग   1143.05 लाख रुपये और बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर लगभग 32.90 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सुलह विधान सभा क्षेत्र में इस वित्त वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प लगाने पर लगभग 120 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। एमएनपी पेयजल योजना के अंतर्गत दो विभिन्न पेयजल योजनाओं पर 279.44 लाख रुपये व्यय होंगे तथा नाबार्ड के अंतर्गत सात विभिन्न पेयजल योजनाओं पर 1168 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। सिंचाई क्षेत्र के लिए नाबार्ड उठाऊ सिंचाई योजना के तहत सात विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजनाओं पर 588.71 लाख रुपये आर डब्ल्यू एच नाबार्ड के तहत दो विभिन्न योजनाओं पर 334.19 लाख, एफआईएस नाबार्ड के तहत एक योजना पर 39.27 लाख, एआईबीपी योजना के तहत एक योजना पर 43.14 लाख तथा एफआईएस स्टेट एससीएसपी योजना के अंतर्गत विभिन्न दो योजनाओं पर 137.34 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अंतर्गत एफपीडब्ल्यू राज्य योजना के तहत एक योजना पर 32.90 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।  मुख्य संसदीय सचिव ने बताया कि सुलह विधान सभा क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे ताकि सुलह विधान सभा क्षेत्र के लोगों से किए गए वायदों को पूरा किया जा सके। 

शिमला, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री जी.एस. बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के गतिशील नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से स्थिर है और अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेगी। श्री बाली आज यहां एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी के मध्य पूर्ण तालमेल है और सरकार एवं पार्टी पर किसी प्रकार के संकट का प्रश्न ही नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री बाली ने कहा कि प्रदेश की नई परिवहन नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और विभिन्न वर्गों से मांगे गए सुझावों को इसमें समाहित किया जा रहा है। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, स्वंय सेवी संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों और जनता से परिवहन नीति के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। श्री बाली ने कहा कि प्रदेश में बिल्ट ऑपरेट ट्रांस्फर आधार पर लगभग 17 बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। इनके लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा अगले दो माह में इस सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एकल रूट विशेषकर गांवों में लक्ष्य समूह बनाए जा रहे हैं ताकि सभी क्षेत्रों में वैकल्पिक परिवहन प्रणाली प्रदान कर लोगों को समुचित सुविधाएं दी जा सकें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश में उपदान योजना के तहत दी जा रही दालों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और तेल भी बाजार से कहीं सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गेहूं के आटे आवंटन में एक रूपता लाई गई है और अब समूचे प्रदेश में लगभग 14 किलोग्राम आटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राज्य खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रदेश सरकार की मांग पर केन्द्र सरकार राज्य को चावल की अतिरिक्त आपूर्ति करने पर सहमत हो गया है। जब तक केन्द्र सरकार से चावल की अतिरिक्त आपूर्ति होती रहेगी, जब तक प्रदेशवासियों को उसी अनुपात में चावल उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आलु तथा प्याज के स्टॉक की सीमा निर्धारित कर दी है और इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब प्रदेश में 20 क्विंटन से अधिक आलू तथा 10 क्विंटल से अधिक प्याज का स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा। श्री बाली ने कहा कि उन्होंने स्वंय केन्द्र सरकार से यह मांग की थी कि हिमाचल प्रदेश के रेल सम्पर्क में विस्तार किया जाए, क्योंकि प्रदेश में सडक़ें ही परिवहन का एक मात्र साधन है और केन्द्र सरकार द्वारा डीजल के दामों से बढ़ौतरी का प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश पर पड़ता है तथा इससे प्रदेश में मंहगाई में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि रेल बजट में हिमाचल की पूरी तरह अनदेखी की गई है और यह रेल बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के टांडा में स्थापित डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स) के स्तर का बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहां इस दिशा में अधोसरंचना उपलब्ध है और इसके लिए आवश्यक भूमि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। 

            

शिमला, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।    मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां ‘गतिविधि आधारित शिक्षण’ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक शिमला जिले की सुन्नी तहसील के सन्दोआ गांव के वीरेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक अध्यापकों के साथ-साथ छात्रों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि गतिविधि आधारित शिक्षण विशेषकर विद्यालयों के बच्चों के लिए मनोरंजक एवं लाभप्रद है।

    

कुल्लू, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।    जिला रैडक्रास सोसाइटी कुल्लू के सौजन्य से जिला के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 16 जुलाई, 2014 से 31 जुलाई, 2014 तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क मैडिकल चैकअप शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां एक प्रैस विज्ञप्ति जारी कते हुए सहायक आयुक्त कुल्लू कुमुद सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस माह के 16 जुलाई, 2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरी, 18 जुलाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन, 21 जुलाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गड़सा, 23 जुलाई को सवास्थ्य केंद्र जगतसुख, 25 जुलाई को प्राथमिक थाटीबीड़, 30 जुलाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुट्टी तथा 31 जुलाई, 2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज में आयोजित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला रैडक्रास सोसाइटी के माध्यम से जिला में 50 निशुल्क मेडिकल चैकअप शिविर आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है। इन शिविरों के दौरान रक्तचाप तथा अन्य बिमारियां जैसे शुगर, एचबी तथा लिपिड एवं हृदय रोग सम्बंधी लैब टैस्ट किए जाएंगे और आवश्यक दवाईयां रोगी कल्याण समिति के माध्यम से मरीजों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन शिविरों में स्वास्थ्य विभाग के साथ आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सा अधिकारी मरीजों की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि शिविर के समय लोगों को रैडक्रास सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाएंगे। सहायक आयुक्त ने संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों के नजदीक लोगों से अपील की है कि उनके घरद्वार में किसे जाने वाले मेडिकल कैंप में भाग लेकर अपनी स्वास्थ्य जांच अवश्यक करवाएं।

कुल्लू, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )। जिला कुल्लू के वरिष्ठ माध्यमिक छात्रा विद्यालय सुल्तानपुर में आज विधिक प्राधिकरण सेवा कुल्लू द्वारा मौलिक कर्तव्यों के प्रति छात्राओं को जागरूक करवाने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता तेज सिंह ठाकुर ने छात्राओं को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इसलिए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति कानूनी जानकारी होना भी आवश्यक है। सूचना प्रौद्यौगिक में विकास होने से इस तकनीक की सुविधा का शिक्षा तथा व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक अपराधिक उपयोग हो रहा है। इस नये अपराध को साइबर क्राईम कहते हैं। अधिवक्ता ने बताया कि कम्प्यूटर के उपयोग द्वारा गैर कानूनी कार्य करना भी एक अपराध है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून में विशेष सजा के प्रावधान किये गये हैं।         

 बेहतरीन और सुविधाओं से लैस होगा मिनी सचिवालय : राणा

हमीरपुर, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।    सुजानपुर में निर्मित होने वाले मिनी सचिवालय अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित किया जाएगा, इसमें सुविधाओं से लैस कांफ्रेस हाल के साथ साथ पार्किंग की भी उपयुक्त व्यवस्था की गई है ताकि लोगों तथा कर्मचारियों को कामकाज निपटाने में आसानी हो सके। यह जानकारी आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने देते हुए कहा कि मिनी सचिवालय के लिए तीन करोड़ अस्सी लाख की राशि स्वीकृत हो चुकी है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य को अमलीजामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में सबसे बेहतरीन भवन के रूप में मिनी सचिवालय को निर्मित करने का प्लान एवं डिजाइन तैयार किया गया है। उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने जिला प्रशासन के साथ आवश्यक बैठक आयोजित कर विकास कार्यों के स्टेट्स के बारे में जानकारी हासिल की तथा इन कार्यों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी तथा सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत विकास कार्यों को समयबद्व पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सुजानपुर में आईटीआई के भवन के लिए तीन करोड़ 25 लाख खर्च किए जाएंगे जिसमें आईटीआई के भवन निर्माण के लिए प्रथम चरण में 118 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। चौरी में 55 लाख तथा उटपुर में 92 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।    उन्होंने बताया कि  कोट में 1158 लाख की पेयजल स्रोत सुधार योजना तथा उहल में तीन करोड़ की पेयजल योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत मिनी सचिवालय के लिए 3 करोड़ 80 लाख की राशि स्वीकृत कर ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रगौढ़-बल्ली सडक़ के लिए आठ लाख स्वीकृत किए गए हैं इसके अतिरिक्त चमियाणा से डडर वाया मंगलेड़ सडक़ निर्माण के लिए 180 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है तथा निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। राणा ने सभी विभागीय अधिकारियों से स्वीकृत विकास कार्यों को समयबद्व पूरा करने का आग्रह किया है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

हमीरपुर, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।  उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा सोमदत्त सांख्यान ने जिला के समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के मुखियों को निर्देश दिये हैं कि अपने विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2013-14 का दस जमा दो का परिक्षा परिणाम दो दिनों के अन्दर उनके कार्यालय को विशेष पत्र वाहक अथवा ई0 मेल से भेजना सुनिश्चित करें ताकि सूचना शिक्षा निदेशक, शिमला को आगामी कार्यवाही हेतू समय पर भेजी जा सके। उन्होंने कहा है कि अधिक जानकारी के लिये कार्यालय की वेबसाईट देखें। 

            

हमीरपुर, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।  राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना के तहत जिला के सभी पात्र स्वैच्छिक संस्थाएं व व्यैक्तिक युवा,  युवा पुरस्कार हेतु 05 अगस्त 2014 तक अपना आवेदन-पत्र आमंत्रित हैं। आवेदन पत्र में 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक किये गये कार्यो का विवरण संम्बन्धित अधिकारी से प्रमाणित होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र की प्रति व विस्तृत दिशा निर्देशिका विभाग को किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी वेद प्रकाश उपाध्य ने दी। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों का आंकलन  जिला स्तर पर करने के उपरान्त निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि  राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य युवा क्षमताओं में सृजन, नेतृत्व की दूरगामी सोच  और विश्वास पैदा करना  है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा युवा  प्रतिभा को तराशने, समाज के प्रति युवा उत्तरदायीत्व व राष्ट्र निर्माण में युवा भागीदारी को प्रोत्साहित कर विकास की नई उॅंचाईयां प्रदान करने की दिशा में प्रेरित करना है । उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय युवा स्वैच्छिक संस्था पुरस्कार व राष्ट्रीय युवा व्यैक्तिक पुरस्कार  प्रदान किये जाने हैं।  हर राज्य से राष्ट्रीय युवा व्यैक्तिक पुरस्कार  हेतु अधिकतम 10 संस्तुतियां व स्वैच्छिक संस्था पुरस्कार  हेतु  2 संस्तुतियां भारत सरकार को भेजी जाएंगी। उन्होंने बताया कि  राष्ट्र्रीय युवा पुरस्कार योजना व्यैक्तिक एवं युवा संस्था के स्तर पर अलग-अलग प्रदान किया जाएगा।  राष्ट्रीय युवा पुरस्कार,स्वैच्छिक संस्था को 2 लाख रूपये तथा प्रमाण-पत्र और  व्यैक्तिक पुरस्कार में 40000/-रूपये प्रमाण-पत्र  प्रदान किये जाएंगे। यह पुरस्कार राष्ट्रीय युवा उत्सव (12 से 19 जनवरी) के दौरान प्रदान किये जाएंगे उन्होंने बताया कि पुरस्कार के निर्धारण में ग्रामीण मे व शहरी क्षेत्रों की गरीव वस्तियों मे किये गये सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय एकता एवं विकास, समाज सेवा, साहित्य, चित्रकला, नृत्य, मंच, संगीत, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, गरीव लोगों के उत्थान हेतु किये गये प्रयास, एवं सम्बद्ध सृजनात्मक गतिविधियों के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को शामिल किया जाएगा। खेल, सृजनात्मक व रोमांचकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने व वास्तविकता के धरातल पर क्रियान्वित परियोजनाओं को आगे वढ़ाने हेतु प्रयास तथा राज्य सरकार द्वारा चिन्हित कि गयी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों मे किये गये कार्यो को शामिल किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि  योजना के तहत गत 3 साल से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 में पंजीकृत युवा स्वैच्छिक संस्थाएं पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि व्यैक्तिक युवा पुरस्कारों की श्रेणी में संदर्भ वर्ष के 31 मार्च को 13 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवा पात्र होंगे,लेकिन 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वार्षिक रूप में वित्तिय वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च)की गतिविधियों को आधार मान कर प्रदान किये जाएगें। उन्होंने बताया कि पुरस्कार निर्धारण हेतु विचाराधीन सभी कार्य स्वैच्छिक रूप से किए गए हों व इनका प्रभाव गुणात्मक व संख्यात्मक रूप से सत्यापित होना चाहिए।   पुरस्कार प्राप्त करने वाले युवा को पुरस्कार प्राप्त वर्ष से अगले 2 वर्षों तक युवा गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।  उन्होंने बताया कि  पूर्व मे इस तरह के पुरस्कृत युवा एवं संस्था को युवा पुरस्कार हेतु संज्ञान में नहीं लिया जाएगा लेकिन युवा या संस्था ने पहले भी इस तरह के पुरस्कार हेतु आवेदन किया हो किन्तु उसे पुरस्कार प्राप्त नही हुआ, वे भी आवेदन भेज सकते हैं।    योजना के तहत सेवारत कर्मचारी व अधिकारी पुरस्कार हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

धर्मशाला, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।  बाल विकास परियोजना अधिकारी, रैत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रैत तहसील शाहपुर के अन्तर्गत आने वाले गांवों में रिक्त पड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गये हैं। उन्होंने बताया कि रैत की ग्राम पंचायत बोडूसारना के आंगनबाड़ी केंद्र दसूणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा ग्राम पंचायत रजोल के आंगनबाड़ी केंद्र रजोल, ग्राम पंचायत क्यारी के आंगनबाड़ी केंद्र झुलाड़ और ग्राम पंचायत सुधेड़ के आंगनबाड़ी केंद्र कुसुम्बर में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरा जाना है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की आयु 21 से 45 वर्ष तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता दस जमा दो और सहायिक के पदों के लिए आठवीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी के परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी अथवा अर्ध सरकारी सेवा क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए एवं प्रार्थी की वार्षिक आय सभी साधनों से 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उक्त प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए। पंचायती राज एक्ट एवं नियम के अनुसार एक जनवरी, 2014 के पूर्व अपने परिवार से कानूनी तौर पर अलग हुए प्रार्थी ही मान्य होंगे, जिसका प्रमाण-पत्र पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया होना चाहिए तथा परिवार रजिस्टर की नकल आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी उसी क्षेत्र का स्थाई निवासी होना चाहिए जिस क्षेत्र में आंगनबाड़ी कें्रद संचालित है तथा यदि कोई प्रार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो उसका प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। प्रार्थी का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। इसका प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यकर्ता/सहायिका से प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रार्थी अपंग हो तो अपंगता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें। उहोंने बताया कि विधवा/परित्यक्ता/अनाथ आदि हो तो, आवेदन-पत्र के साथ प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि किसी प्रकार का अनुभव आंगनबाड़ी सहयिका, बालवाड़ी केंद्र में कार्य का अनुभव, शिशुपालक या नर्सरी टीचर या सिलाई अध्यापिका के कार्य का अनुभव हो तो उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करें। उन्होंने बताया कि आवेदक सादे कागज पर आवेदन के साथ-साथ समस्त प्रमाण- पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित 31 जुलाई, 2014 तक जमा करवा सकते है। साक्षात्कार के दौरान आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल व सत्यापित छाया प्रतियां लाना अनिवार्य है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, रैत जिला कांगड़ा के कार्यालय में 5 अगस्त, 2014 को प्रात: 11 बजे साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी, रैत के कार्यालय दूरभाष नम्बर-01892-239794 पर सम्पर्क कर सकते हैं। 

धर्मशाला, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।  सुलह विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर वर्ष 2014-15 के दौरान अनुमानित 7573.86 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे7 यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश जगजीवन पाल ने दी7 उन्होंने बताया कि   सुलह विधान सभा क्षेत्र के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल थुरल के अंतर्गत  पेय जल योजनाओं पर अनुमानित कुल  5988.70 लाख रूपए तथा सिंचाई मंडल पालमपुर के अंतर्गत अनुमानित 409.21 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे7  इस प्रकार सुलह विधान सभा क्षत्र में वर्ष 2014-15 में कुल 6397.91 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे7  इसके अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र में सुलह विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिए लगभग 1143.05 लाख रुपये और बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर लगभग 32.90 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे7 मुख्य संसदीय सचिव ने एक प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि सुलह विधान सभा क्षेत्र में इस वित्त वर्ष के दौरान सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत हैण्ड पम्प लगाने पर लगभग एक 120 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे, जिससे लोगों को पर्याप्त पीने का पानी मिलेगा7 एमएनपी पेय जल योजना के अंतर्गत दो विभिन्न पेयजल योजनाओं पर 279.44 लाख रुपये व्यय होंगे तथा नाबार्ड के अंतर्गत सात विभिन्न पेय जल योजनाओं पर  1168 लाख रुपये इस वित्त वर्ष के दौरान  व्यय किए जाएंगे7 सिंचाई क्षेत्र के लिए नाबार्ड उठाऊ सिंचाई योजना के तहत  विभिन्न सात उठाऊ सिंचाई योजनाओं पर 588.71 लाख, आर डब्ल्यू एच नाबार्ड के तहत दो विभिन्न योजनाओं पर 334.19 लाख, एफआईएस नाबार्ड के तहत एक योजना पर 39.27 लाख, एआईबीपी योजना के तहत एक योजना पर 43.14 लाख तथा एफआईएस स्टेट एस्सीएसपी योजना के अंतर्गत विभिन्न दो योजनाओं पर 137.34 लाख व्यय किए जाएंगे7  बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अंतर्गत एफपीडब्ल्यू स्टेट स्कीम में एक योजना पर 32.90 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे7  मुख्य संसदीय सचिव आईपीच ने बताया कि सुलह विधान सभा क्षेत्र में पानी की कमी को पुरा करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे,  ताकि सुलह विधान सभा क्षेत्र के लोगों से किए गए वादों को पूरा किया जा सके7 उन्होंने बताया कि मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह और सिंचाई मंत्री विद्या स्टोक्स की और से मिल रहे  जिसके चलते वो अपने भरपूर सहयोग के फलस्वरूप सुलह विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं और अनेक लंबित तथा नई योजनाओं को पूरा करने में सफल हो रहे हैं 7 जगजीवन पाल ने बताया कि मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा उन्हें सौंपा गया सीपीएस का कार्यभार सुलह के लिए सम्मान का विषय है, जिसके चलते वो सिंचाई मंत्री विद्या स्टोक्स के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश के लोगों की सिंचाई और पेयजल संबंधी समस्याओं को निपटाने के लिए भी शीघ्र एक कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि वो  मुख्यमंत्री वीरभद्र द्वारा दी गयी जि़म्मेदारी का पूरा-पूरा निर्वाह कर सकें

धर्मशाला, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।  पर्यटन की दृष्टि से धर्मशाला प्रदेश का एक मुख्य आकर्षण है। प्रतिवर्ष देश-विदेश से लाखों पर्यटक धर्मशाला आते हैं। पर्यटकों तथा स्थानीय जनता की सुविधा के लिए धर्मशाला नगर परिषद् के अंतर्गत कचैहरी अड्डा में पार्किंग के निर्माण हेतु 1.80 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं जबकि मैक्लोडग़ंज में 5 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री, सुधीर शर्मा ने बताया कि इसके अतिरिक्त मैक्लोडग़ंज तथा कोतवाली बाजार में सार्वजनिक पार्किंग का निर्माण निजी भागीदारी के अन्तर्गत किया जायेगा। डल झील के विकास हेतु 20 लाख की लागत से कार्य किया जा रहा है जबकि अघंजर महादेव मंदिर के सौंदर्यकरण पर एक करोड़ रुपए व्यय किये जा रहे हैं जबकि हिमानी चामुण्डा मंदिर के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शिल्ला चौक में 68 लाख की लागत से शॉपिंग कम्लैक्स का निर्माण किया जा रहा है। श्री सुधीर शर्मा ने बताया कि धौलाधार की गोद में बसा हुआ कांगड़ा जिला 5739 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है जोकि प्रदेश का कुल 10.31 प्रतिशत है। इसकी सीमाएं 6 जिलों में तथा दो प्रदेशों से लगती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक कांगड़ा की जनसंख्या 1,507,223 है जिसमें 7,48,559 पुरूष तथा 7,58,664 महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुधारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र धर्मशाला व योल की विद्युत वितरण ढांचे के सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत एक वृहद योजना तैयार की गई है। धर्मशाला में 3 विद्युत उपमंडलों के 55 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के लिए कम्प्यूट्रीकृत बिलिंग सुविधा उपलब्ध हो गई है। वित वर्ष 2013-14 के दौरान धर्मशाला क्षेत्र के अंतर्गत 86 नये ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं। त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यकम्र के तहत धर्मशाला और योल नगर में लगभग 24 किलोमीटर ओवर हैड तार डालने का कार्य प्रगति पर है तथा सघन आबादी वाले क्षेत्रों में तारों के जंजाल से मुक्ति के लिए 10 किलोमीटर भूमिगत तार डालने का कार्य भी जारी है। इसके अतिरिक्त 14 किलोमीटर उच्च वेग की पुरानी लाईनों को बदला जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा विकास एवं सुधार के अंतर्गत धर्मशाला व योल में कुल 1753 लाख रुपए व्यय किये जा रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना में चामुण्डा में एक नया सब स्टेशन प्रस्तावित है तथा तोतारानी में सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि धर्मशाला में सडक़ों के सुधार के विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। गगल-चैतड़ू-मैक्लोडग़ंज-भागसूनाग सडक़ के सुधार पर 10.02 करोड़ रुपए व्यय किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त रामनगर-श्यामनगर एवं अन्य सडक़ों के कंकरीट तथा सुधार हेतु 20.94 करोड़ रुपए व्यय किये जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे राजीव गांधी अन्न योजना, राज्य खाद्यान्न उपदान योजना, सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एचआरटीसी की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा, प्रार्थियों को अपने दस्तावेज स्वयं सत्यापित करने की सुविधा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, 108 राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा, प्रदेश के चिकित्सालयों में 424 जेनेरिक औषधियां नि:शुल्क उपलब्ध करवाने बारे, सामाजिक सुरक्षा पैंशन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह योजना, मुख्यमंत्री आदर्श कृषि गांव योजना, राज्य आवास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य महिला कल्याण बोर्ड के गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को इंडक्शन चूल्हा, साइकिल व सोलर लैम्प उपलब्ध करवाने के निर्णय तथा 775 गांवों को वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र से बाहर किया गया है जिससे एक लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। श्री सुधीर शर्मा ने बागवानी मिशन के अंतर्गत पुष्प व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पुष्प पौधशाला महोग-बाग में मशीनीकरण, पुष्प पौधशाला परवाणु में भवनों में जल दोहन ढांचे एवं जल भंडारण टैंकों का निर्माण तथा धर्मशाला में टयूबवैल की स्थापना बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है। औषधीय पौधों की खेती तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने पर राष्ट्रीय पौध मिशन के अंतर्गत 33.78 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं।

ऊना, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )।  रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों और देश की आम जनता पर रेवले बजट का कुठारघात हुआ है यह बात हिमाचल राज्य इंटक के महासचिव कामरेड  जगतराम शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने व सार्र्र्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करने की शुरूआत प्रथम एनडीए सरकार ने ही कर दी थी। उस समय नया विनिवेश मंत्रालय खोला गया और  अरूण्र छोरी को उसका मंत्री बनाया गया तथा देश के सार्वजनिक क्षेत्र को ओने पोन दामों पर कोडियों के भाव बेचने का सिलसिला शुरू किया। हजारों कर्मचारियों को जबरी रिटायरमेंट, लेऑफ, छंटी आदि करके जबरदस्त कर्मचारियों की प्रताडऩा शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में रेलवे व अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों को एफडीआई के नाम पर कमजोर करने का षडयंत्र रच दिया है। जगत राम ने बताया कि जब से सार्वजनिक क्षेत्र में ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लागू किया है तब से सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर होता गया। एफडीआई, ठेकेदारी, विदेश निवेश पर सरकार   का सामाजिक नियंत्रण नहीं रहता है। और देश का धन लूटने और मजदूरों का खून चूसने की खुली छूट रहती है। और एनडीए सरकार ने सर्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करने व बेचने का शिलान्यास रेलवे बजट में कर दिया है। जगतराम ने भाजपाई के इस शब्दों को दोहराते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी दीपक लेकर ढंूढने से भी नहीं मिलेगी। और यह मोदी सरकार भी इसी रास्ते पर चलेगी। सरकारी नौकरियों के चाहवान एनडीए सरकार से किसी प्रकार की इच्छा न रखें तथा वर्तमान में रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों को एफडीआई में जाने से रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। कामरेड जगतराम ने कांग्रेस को ाी चेताया जब तक कांग्रेस नेहरू, इंदिरा की नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों को मजबूत करने में जुटी रही कांग्रेस भी मजबूत रही। क्योंकि सर्वाजनिक क्षेत्र की रक्षा करना और इसका विस्तार करना नेहरू इंदिरा की विचारधारा का एक हिस्सा था। सरकारी क्षेत्र को कमजोर करने का सिद्धांत शुरू से ही भाजपा का है। जगतराम ने स्पष्ट किया कि जब जब कांग्रेस ााजपा के झांसे में आकर सर्वाजनिक क्षेत्र को कमजोर करने की सोचने लगी तो कांग्रेस के हारने का सिलसिला शुरू हो गया। जोकि आजतक जारी  है। उन्होंने कांग्रेस को आग्रह किया कि भाजपा की सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करने की प्रत्येक चाल को समझकर उसका डटकर विरोध करें। ताकि भारत के लाखों कर्मचारियों को यह संदेश जाए यह काम पहले की तरह सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा क लिए वचनबद्ध है। और राष्ट्र के अन्य ट्रेड युनियनों से आग्रह किया कि वह ाी इस बात को समझने की कोशिश करें और लागों को समझाने की कोशिश करें कि कर्मचारियों की कौन सी राजनीतिक हितैषी पार्टी है।

ऊना, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )। जिला ऊना में शिशु मृत्यु दर व बाल कुपोषण के मामलों में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2009 में जिला के आंगनवाड़ी केन्द्रों में आए बच्चों की कुपोषण दर 31 प्रतिशत पाई गई थी जो अब घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई है, जोकि एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पौष्टिक पोषाहार उपलब्ध करवाए जाने व बाल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बदौलत के चलते संभव हो पाया है। इसके अलावा जिला में शिशु मृत्यु दर भी 6.22 प्रतिशत कम हुई है।  यह जानकारी डीसी अभिषेक जैन ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने इन दोनों उपलब्धियों के लिए विभाग को बधाई दी। डीसी ने बताया कि ऊना जिला में 1357 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है। जिला में इस साल 13 नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है जबकि जिला में आंगनवाड़ी वर्करों व आंगनवाड़ी सहायकों के खाली पड़े सभी 29 पद शीघ्र भरे जायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जिला के सभी विकास खंडों में दो- दो आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा ताकि बाकी आंगनवाड़ी केन्द्र भी उनका अनुसरण कर सकें।उन्होंने जिला के आंगनवाड़ी केन्द्रों को आकर्षक बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि स्कूलों में बच्चों की होनी वाली स्वासथय जांच की गुणवत्ता देखी जाए और बच्चों के संपूर्ण स्वास्थय की अच्छे तरीके से जांच हो। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि वे किसी भी योजना को उस योजना की उदेश्य पूर्ति के लिहाज से क्रियान्वित करें। उन्होंने सीडीपीओ की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय टीम गठित करने की घोषणा की जो 10 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि जिला के 46 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्मित न हो पाने के क्या करण रहे हैं। डीसी ने कहा कि जिला में आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं  जरूरतमंदों  के लिए जहां वरदान बनी हैं , वहीं इन योजनाओं से हजारों गर्भवती महिलाएं व 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। मुयमंत्री कन्यादान योजना, बेटी है अनमोल , मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना , विधवा पुनर्विवाह योजना व किशोरी शक्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की बदौलत अनेकों जरूरतमंद लोग लाभान्वित हुए हैं और इन योजनाओं ने उनकी जिंदगी में नए रंग भरे हैं। डीसी ने बताया कि किशोरी शक्ति योजना के तहत इस वर्ष जनवरी से जून तक पांचों विकास खंडों में 107 शिविर आयोजित करके 3863 किशोरियों को लाभान्वित किया गया है।  

ऊना, 09 जुलाई   (विजयेन्दर  शर्मा )। कुटलैहड़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बल्ह (टीहरा) में आज माईंड मैपिंग एंटरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड, चैन्नेई के माध्यम से एक दिवसीय व्यक्तित्व विकास विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के सभी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। माईंड मैपिंग एंटरप्राईजेज के अधिकारी सुनील कुमार ने इस अवसर पर संचार कुशलता, पहनावा, विचार व्यवहार तथा साक्षात्कार में प्रवेश के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य बातों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा इन विषयों पर लाईव डैमोंस्ट्रेशन दिया और लघु फिल्में दिखाईं। इस अवसर पर कुटलैहड़ आईटीआई की प्रधानाचार्या इंजीनियर रजनीश बाला ने बताया कि संस्थान में प्रशिक्षुओं के सर्वांगीण विकास हेतु समय-समय पर इस तरह की प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षु रोजगार पाने के लिए साक्षात्कार के समय अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। इस अवसर पर इंजीनियर राजन शर्मा, आर0के0 जसवाल, कमल कुमार, नीलम कुमारी व देसराज सहित संस्थान के सभी सदस्यगण भी उपस्थित थे।