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हिमाचल : ऑनलाइन रिटेल को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जाए

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  • ओडिशा सरकार ने ऑनलाइन रिटेल से आने वाली वस्तुओं पर एंट्री टैक्स लगाया

cait news himachal
ऑनलाइन रिटेल के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच कल नई दिल्ली में कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवं ब्रांड कम्पनियों के शीर्ष अधिकारीयों के बीच एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह महसूस किया गया की ऑनलाइन रिटेल देश में उभरता हुआ बड़ी संभावनाओं का बाजार है इस दृष्टि से इस फॉर्मेट में किसी भी प्रकार से अस्वस्थ एवं अनुचित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा न मिले, लागत से भी कम मूल्य पर सामान की बिक्री न हो और प्रभुत्व के चलते प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की कोई कोशिश न हो और इस फॉर्मेट को उपभोक्ता के अनुरूप तथा विश्वास के योग्य बनाने की ओर हर संभव प्रयास किये जाने आवश्यक हैं ! बैठक की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खण्डेलवाल ने की !

श्री खण्डेलवाल ने बताया की ब्रांड कम्पनियों के साथ आज हुई बैठक के बाद निकट भविष्य में कैट संगठित रिटेलरों एवं ऑनलाइन रिटेल कम्पनियों के साथ भी बैठक करेगा ! इस बैठक में कैट के साथ ब्रांड कम्पनियों के लोग भी शामिल होंगे, ऐसा आशवासन कम्पनियों के शीर्ष अधिकारीयों की ओर से दिया गया ! बैठक में सहमति के आधार पर कहा गया की दोनों ही पक्ष न तो ऑनलाइन रिटेल फॉर्मेट अथवा किसी कम्पनी के खिलाफ हैं किन्तु भारतीय रिटेल सेक्टर के सभी वर्गों को बराबरी के स्तर पर रखा जाए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शी व्यापार ऑनलाइन रिटेल फॉर्मेट पर हो, इस हेतु सभी संभव प्रयास जरूर किये जाएंगे !

बैठक में ब्रांड कम्पनियों के शीर्ष अधिकारीयों के अलावा कंस्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैकचरर्स एसोसिएशन के महामंत्री श्री अमित चड्ढा एवं इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पंकज महेंद्रू सहित मोबाइल, कंस्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर्स,गिफ्ट आर्टिकल्स, फैशन वियर, फुटवियर,घड़ियाँ, ट्रेवल लगेज, चाय, कागज़ सहित ऍफ़ एम सी जी की डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल थे !

बैठक में यह राय थी की ऑनलाइन रिटेल व्यापार अतिरिक्त व्यापार अर्जित करने का एक बेहतर माध्यम है! इस दृष्टि से इस फॉर्मेट में पनप रही विकृतियों को दूर किया जाना बेहद जरूरी है ! जिस प्रकार से अनुचित एवं अस्वस्थ तरीके अपनाये जा रहे हैं वो इस रिटेल फॉर्मेट के भविष्य को कलंकित करते है वहीँ दूसरी ओर ब्रांड कम्पनियों की इमेज पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ओर इस बेहतर संभावनाओं वाले रिटेल फॉर्मेट का सारा व्यापारिक चरित्र ही बिगड़ रहा है ! सभी सम्बंधित पक्ष मिलकर इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए हालत ठीक करें जिससे किसी भी वर्ग को हानि नहीं पहुंचे !

 इसी बीच श्री खण्डेलवाल ने बताया की ओडिशा सरकार ने ऑनलाइन रिटेल के माध्यम से ओडिशा में प्रयोग के लिए आने वाली सभी वस्तुओं पर एंट्री टैक्स लागू कर दिया है और इस हेतु एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी ट्रांसपोर्ट, कूरियर कम्पनी अथवा सी एंड ऍफ़ एजेंट को बाध्य किया गया है की ऑनलाइन रिटेल के माध्यम से ओडिशा के बाहर किसी अन्य राज्य से ख़रीदे हुए प्रत्येक माल की जानकारी देते हुए उनके द्वारा एक फॉर्म भरा जाना अनिवार्य है और ऐसे सभी माल पर एंट्री टैक्स दिया जाना भी अनिवार्य है !

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