हिमाचल के बेहतर औद्योगिक वातावरण में उद्योगपतियों को निवेश का आग्रह
शिमला, 08 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कर्नाटक के बैंगलुरू में आयोजित ‘एमरजिंग हिमाचल इंवेस्टर’ मीट के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगपतियों को राज्य में दिए जा रहे औद्योगिक प्रोत्साहनों, कर छूट, भूमि की उपलब्धता, विद्युत, जल, दक्ष श्रमशक्ति, एकल खिडक़ी स्वीकृति इत्यादि प्रोत्साहनों से अवगत करवाया। इंवेस्टर मीट में उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री सहित हिमाचल प्रदेश सरकार के 15 वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में बड़े औद्योगिक घरानों से प्रदेश में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा की और कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा स्थल बनकर उभरा है तथा पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीईएस, दवा उद्योग, जल विद्युत, ऑटो मोबाइल, ऑटो कम्पोनेंट्स एवं इलैक्ट्रोनिकस उत्पादन इत्यादि में औद्योगिक घराने निवेश के लिए व्यापक स्तर पर आकर्षित हुए हैं। श्री वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्नाटक के उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए खुला निमंत्रण दिया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार उन्हें पूर्ण सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की विशेष भौगोलिक विशेषताएं हैं, जो उत्तरी क्षेत्र के बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए उपयुक्त स्थल है, जिसके दृष्टिगत हिमाचल निवेशकों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ‘मीट’ का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के समय राज्य के लोग केवल कृषि पर ही निर्भर थे। लेकिन, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान एवं पूर्ण सहयोग से राज्य को विकास के लिए विशेष पैकेज के साथ-साथ नीतियां बनीं। यह वह समय था, जब हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पहाड़ी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया ताकि पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता दी जा सके। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को दिए गए अनेक प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिली है और अब नए क्षेत्रों में भी उद्योगपति निवेश के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 83,899 रुपये है तथा राज्य की साक्षरता दर 82.82 प्रतिशत है, जो देश के उत्तरी क्षेत्रों में सर्वाधिक है। प्रदेश में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय 1391 रुपये है, जो देशभर में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से 60 हजार विद्यार्थी प्रति वर्ष गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो उद्योगों के लिए दक्ष श्रमशक्ति उपलब्ध करवाने में सहायक है। प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसरंचना क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत में अग्रणी है। यहां पर स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय 377 रुपये है, जो क्षेत्र में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अधोसरंचना विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य के सभी क्षेत्र सडक़ सुविधा से जुड़े हैं। प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं देश भर में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रदेश के सभी गांव का विद्युतिकरण किया गया है और प्रदेश आज सरपल्स विद्युत क्षमता वाला राज्य बनकर उभरा है। श्री वीरभद्र सिंह ने योजना आयोग को बंद करने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक इसके स्थान पर किसी दूसरी एजेंसी के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण वित्तीय आवंटन बीच में ही रूक गया है। उन्होंने भारत सरकार से योजना आयोग के स्थान पर किसी अन्य निकाय के गठन का आग्रह किया ताकि राज्य को विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त रियायतें एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन से निश्चित तौर पर कठिनाइयां आती हैं लेकिन, यदि सरकार की कुछ योजनाओं में बदलाव एवं बंद करने की योजना है तो उसे उसी दिन से तुरंत इसके साथ ही विकल्प की घोषणा भी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिकीकरण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और प्रदेश सरकार अपनी क्षमताओं से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए लम्बा सफर तय करना है ताकि हिमाचल निवेशकों का पंसदीदा स्थल बन सके। उन्होंने कहा कि औपचारिकताओं व स्वीकृति में देरी की शिकायतों का अब निराकरण किया गया है और यदि कोई अपनी इकाई किसी को बेचना चाहता है तो हिमाचल प्रदेश लैंड टेनेंसी एक्ट की धारा-118 में औपचारिताओं को पूरा करने में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि मनिपाल विश्वविद्यालय हिमाचल में निवेश कर गुणात्मक शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है तो उनके आग्रह का प्रदेश सरकार स्वागत करेगी। उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने ‘इंवेस्टमेंट बाई इनविटेशन’ पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थल बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पहले ही वर्ष 2018 तक विद्युत दरों में वृद्धि न करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देश के सीमावर्ती उत्तरी भारतीय राज्यों की अपेक्षा विद्युत दरें 20 से 30 प्रतिशत कम हैं, जो प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करेगी। उन्होंने टीवीएस औद्योगिक इकाई को हर संभव सहायता उपलब्ध करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अग्रणी रेनबेक्सी फार्मा इकाई द्वारा देश भर में नौ इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें से प्रदेश में पांच इकाइयां कार्यरत हैं। श्री अग्निहोत्री ने हिमाचल में निवेश करने वाली मुख्य इकाइयों की भी जानकारी दी। उन्होंने सभी स्वीकृतियां 90 दिनों के भीतर पूरी करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश का आग्रह किया तथा कहा कि सरकार के पास उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि बैंक है और एकल खिडक़ी प्रणाली के तहत औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए डीम्ड स्वीकृति दी जाएगी। सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य परिषद एवं करलोन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री सुधाकर पाई ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में देश भर में आदर्श राज्य बनकर उभरा है और यह देश का आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित राज्य बनने की क्षमता रखता है। हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी क्षेत्रों में पहाड़ी राज्यों के लिए आदर्श बनकर उभरा है और यहां पर उद्यमियों को निवेश के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम और बेहतर औद्योगिक वातावरण यहां की पहचान है और प्रदेश सरकार पर्यटन, लाइट इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक, जैव विज्ञान अधोसरंचना इत्यादि में निवेश के लिए व्यापक अवसर प्रदान कर रही है। नवीकरण, बॉयो टैक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में कार्य कर रही मैसर्ज केएनके प्राईवेट लिमिटेड ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने 500 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित की है, जिस पर प्रदेश सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दी है। इस अवसर पर, परिचर्चा सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें निवेशकों के प्रश्नों के उत्तर दिए गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वी.सी. फारका, प्रधान सचिव राजस्व श्री तरूण श्रीधर, प्रधान सचिव वित्त डॉ. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव ऊर्जा श्री एस.के.बी.एस. नेगी, प्रधान सचिव उद्योग एवं श्रम श्री आर.डी. धीमान, उद्योग विभाग के निदेशक श्री राजेन्द्र सिंह, औद्योगिक सलाहकार श्री राजेन्द्र चौहान, पर्यटन विभाग के निदेशक श्री मोहन चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
लोगों की समस्याएं गंभीरता से हल करें अधिकारी: बुटेल
- गोपालपुर और जिया में अध्यक्ष ने निपटाई समस्याएं
पालमपुर 08 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। शनिवार को विधान सभा अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल ने जनसंपर्क अभियान के तहत ग्राम पंचायत गोपालपुर और जिया के लागों की समस्याओं का समाधान किया। पानी, सडक़ बिजली और रास्तों इत्यादि की समस्याओं को विधान सभा अध्यक्ष ने मौक पर ही निपटारा कर दिया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिये कि लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर इनका निपटारा करें। लोगों को संबोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार, प्रदेश के लोगों के विकास और उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि लोगों को आने वाली समस्याओं के शीघ्र निष्पादन के लिए अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उनके घर हल किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। गोपालपुर में श्री बुटेल ने भट्ट बस्ती वार्ड न0 2 में पुरानी पाईप लाईन बदलने, शहीद राकेश कुमार के घर से आसण पट्ट सडक़ को ठीक करने, स्काड खड्ड में पुल के शेष कार्य को शीघ्र पुरा करने, जीपीएस गोपालपुर की चारदीवारी, वार्ड न0 3 में पुली रिपेयर, लिंक सडक़ पांजला बस्ती की रिपेयर और वार्ड न0 1 ग्राम पंचायत दराटी में संपर्क मार्ग के रिपेयर के आदेश दिये। उन्होंने ग्राम पंचायत जिया में भी पेयजल के सुधार और सडक़ों की रियेयर इत्यादि के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि दोनों पंचायतों में मनरेगा के तहत 12 लाख रुयपे के विभिन्न कार्य संचालित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा इन दोनों पंचायतों को मिड़ हिमालय परियोजना में भी शामिल किया गया है, इस परियोजना में दोनों पंचायतों में विभिन्न विकास योजनाओं पर 1 करोड़ 14 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। कार्यक्रम में गोपालपुर पंचायत के प्रधान अनिल कुमार, जिया पंचायत के प्रधान झोंफी राम, जिला परिषद सदस्य कपूर चंद, बीडीसी सदस्य त्रिलोक चंद, ऋषि राज, डॉ0 मदन, मुकेश कोंडल, जसवंत सिंह, राम कुमार, मुस्कान धीमान, डीएफओ, रघु राम मानव, बनवारी लाल धीमान, बीएमओ गोपालपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
नगरोटा-बगवां विधानसभा क्षेत्र ने छुए विकास के नए आयाम- बॉली
धर्मशाला, 08 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। प्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार बनी है, नगरोटा-बगवां विधानसभा क्षेत्र ने विकास के नए आयाम छुए हैं। यह जानकारी परिवहन, तकनीकी शिक्षा और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी.एस.बाली ने आज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बालूगलोआ, सरोत्री, नगरोटा-बगवां, घलूं, सेराथाना व रजियाणा में लोगों की समस्याओं को सुनने के उपरांत दी। परिवहन मंत्री ने बताया कि नगरोटा-बगवां को गत एक वर्ष में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़ोह में डिग्री कॉलेज, एक अतिरिक्त डिग्री कॉलेज और बड़ोह में पुलिस चौकी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य व विद्युत विभाग के माध्यम से लगभग 90 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लगभग 46 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें विधानसभा के चंगर क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए 14 करोड़ रुपए तथा नगरोटा-बगवां शहर व आस-पास की पंचायतों हटवास, बुनेड़ व थाड़ू के लिए 11 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त चंगर क्षेत्र की पूर्व में चल रही पेयजल योजनाओं के सुधारीकरण के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तथा डेढ़ करोड़ रुपए ग्राम पंचायत घलूं व साढ़े तीन करोड़ रुपए सदरपुर, रजियाणा व ठानपुर पंचायतों में पेयजल के लिए व्यय किए जा रहे हैं। किसानों को खेतीबाड़ी के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पठियार-अम्बाड़ी कूहल के निर्माण के लिए दो करोड़ तथा रड्-मुंडल कूहल को डेढ़ करोड़ रुपए से पक्का किया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सडक़ों को पक्का करने व चौड़ा करने पर इस वर्ष लगभग 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत 2 करोड़ 35 लाख सरूट-चपरेहड़-टोहरू के लिए, 3 करोड़ 85 लाख मरियाड़ी सडक़ के लिए, 3 करोड़ 50 लाख चाहड़ी-पठियार सम्पर्क सडक़ के लिए, 4 करोड़ 50 लाख रुपए बलधर-सिहुंड-जदरांगल के लिए, एक करोड़ 72 लाख रुपए बलधर-जसौर सडक़ के लिए, एक करोड़ 30 लाख रुपए निहारघलूं-भाटी-बराणा सडक़ के लिए, 5 करोड़ 50 लाख रुपए अम्बाड़ी-चाहड़ी-नगरोटा-बगवां-सब्जी मंडी सडक़ के लिए तथा 2 करोड़ 16 लाख रुपए मलां-डाढ सडक़ के सुधार के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए विद्युत विभाग को विभिन्न योजनाओं को पूर्ण करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं जिसके अंतर्गत डेढ़ करोड़ रुपए नगरोटा-बगवां सब-स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अढ़ाई करोड़ रुपए नगरोटा-बगवां-मारंडा में नई विद्युत लाईन डालने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 नए ट्रॉसफार्मर लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि एक करोड़ रुपए 10 पुराने ट्रांसफार्मरों को स्तरोन्नत करने के लिए प्रदान किए गए हैं। श्री बाली ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों को विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई धनराशि को शीघ्र व्यय करने के निर्देश पंचायत प्रतिनिधियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो पंचायत लंबे समय तक विकास कार्यों के लिए धन को व्यय नहीं करेगी, उस धनराशि को वापिस ले लिया जाएगा तथा संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों की इस संदर्भ में जिम्मेवारी तय की जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर ग्राम पंचायत सराहा, जंदराह में सम्पर्क मार्ग के लिए एक लाख रुपए, बड़ोह में सैनिक भवन में फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए 30 हजार रुपए तथा थाना-लाहड़ में एक अतिरिक्त हैंडपंप स्थापित करने व ग्राम पंचायत कीर-चम्बा में स्थापित किए गए हैंडपंप के लिए विद्युत मोटर भी स्वीकृत की। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुभाष खन्ना, मनोज मेहता, प्रताप चौधरी व राकेश नागपाल, डॉ0 चांद, गोल्डी चौधरी सहित डीएम एचआरटीसी सपैहिया, डीएम खाद्य आपूर्ति निगम कालिया, आईपीएच के अधिशासाी अभियंता दीपक गर्ग, विद्युत के अधिशासी अभियंता अजय गौतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 6 दिवसीय फेकल्टी डेवैल्पमैंट प्रोग्राम सम्पन्न।
हमीरपुर, 08 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर द्वारा आयोजित 6 दिवसीय फेकल्टी डेवैल्पमैंट प्रोग्राम सम्पन्न हो गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर आर0 एल0 शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा समस्त प्रतिभागियों से आहवान किया कि अध्यापक अपनी भूमिका को शिक्षा के बदलते परिवेश में पहचाने तथा छात्रों की आवश्यकता के अनुसार अपने पढ़ाने की कला को विकसित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी तकनीकी विकास अध्यापक की भूमिका का विकल्प नहीं बन सकता। आज भी क्लास रूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है बशर्ते अध्यापक प्रभावशाली ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करे। प्रोग्राम के सचिव तथा विश्वविद्यालय के डीन डॉ0 एन0 एन0 शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हाने वाला यह प्रथम अध्यापक प्रशिक्षण एवं विकास प्रोग्राम है जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हिमाचल के 40 से भी अधिक इंजीनियरिगं फार्मेसी, मैनेजमैंट तथा कम्पयूटर शिक्षा के महाविद्यालयों के 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा शिक्षा जगत में अपना विशेष शैक्षणिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों ने प्रतिभागी अध्यापकों को एक प्रभावशाली एवं एक अच्छा अध्यापक बनने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की। केन्द्रिय विश्वविद्यालय धर्मशाला से डॉ0 रोशन लाल डीन, राजकीय शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला के प्राचार्य डॉ0 अजय लखनपाल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य आर0 पी0 चोपड़ा, राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान के डॉ0 विनोद कपुर, डॉ0 नरोत्तम, डॉ0 प्रदीप कुमार, डॉ0 प्यार चंद, डॉ0 भगवान सिंह केन्द्रिय विश्वविद्यालय धर्मशाला तथा तकीनीकी विश्वविद्यालय के डीन प्रो0 ललित कुमार अवस्थी, डीन डॉ0 एन0 एन0 शर्मा, डीन डॉ0 वेद प्रकाश पटियाल, वित्त अधिकारी श्री अशोक धीमान तथा सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा श्री संजीवन मनकोटिया ने विभिन्न क्षेत्रों में अध्यापक के विकास हेतु अपने विचार सांझे किए। डॉ0 एन0 एन0 शर्मा डीन एकैडमिक ने बताया कि विश्वविद्यालय जो कि निसंन्देह चार वर्ष पुराना है ने इस अल्प समय में ही कई नए आयाम स्थापित किए है तथा गुणात्मक शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार हेतु भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें। प्रोग्राम के संयोजक डॉ0 ललित कुमार अवस्थी ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम आयोजित होने से गुणात्मक शिक्षा तथा अध्यापकों के मनोबल बढ़ाने में आवश्यक सहायता होगी। इस अवसर पर डीन डॉ0 वेद प्रकाश पटियाल, परियोजना अधिकारी श्री सतीश कटवाल, वित्त अधिकारी श्री अशोक धीमान तथा विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, समस्त प्रतिभागी मुख्यरूप से उपस्थित थे।
राज्य स्तरीय सोमभद्रा महोत्सव में लगा सैनिक कल्याण विभाग का स्टॉल, स्टॉल में मिलेगी सैनिकों के कल्याणार्थ चली योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी
ऊना , 08 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। 9 से 11 नवम्बर, 2014 तक इंदिरा मैदान ऊना में मनाए जा रहे राज्य स्तरीय सोमभद्रा महोत्सव के दौरान जिला सैनिक कल्याण विभाग ने अपना स्टॉल स्थापित किया है। उक्त जानकारी देते हुए उपनिदेशक जिला सैनिक कल्याण ऊना मेजर रघुवीर सिंह ने बताया कि इस स्टॉल मेें पूर्व सैनिकों, सैनिकों की विध्वाओं व उनके आश्रितों को विभाग के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होने प्रदेश तथा जिला ऊना के समस्त सैनिक वर्ग व उनके परिवारजनों से अनुरोध किया है कि राज्य स्तरीय सोमभद्रा महोत्सव के दौरान इंदिरा मैदान ऊना में पधार कर पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी सैनिक वर्ग की कोई समस्या हो तो वह समस्त सेना दस्तावेजों सहित स्टाल नं0-28 में सम्पर्क कर सकते हैं।
डीसी ने लिया सोमाद्रा महोत्सव की तैयारियों का जायजा, कल सीएम करेंगे शुभारंा
ऊना, , 08 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा)। डीसी एवं राज्य स्तरीय सोमभद्रा महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने आज प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ इंदिरा स्टेडियम का दौरा करके महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिये। एडीएम राजेश कुमार मारिया, एसडीएम धनवीर ठाकुर, सहायक आयुक्त राम प्रसाद, डीआरओ विशाल शर्मा व तहसीलदार ाी उनके साथ थे। सोमभद्रा महोत्सव 9 नवबर से 11 नवबर तक मनाया जा रहा है और मुयमंत्री वीरभद्र सिंह कल इसका शुभारंभ करेंगे। इंदिरा मैदान में वाटरप्रूफ मंच व पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल में करीब चार हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मीडिया के लिए विशेष गैलरी बनाई गई है। मैदान में 70 से अधिक सरकारी व गैर-सरकारी विभाग अपनी प्रदर्शनियां लगा रहे हैं। आज दोपहर तक सैनिक कल्याण विभाग व सूचना एवं जन सपर्क विभाग ने अपने स्टाल लगा लिए थे, जिनमें सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है। कल सुबह तक मैदान में बाकि के स्टाल ाी सज जाएंगे। डीसी ने बताया कि दोपहर दो बजे मुयमंत्री शोभायात्रा का नेतृत्व करेंगे जो नगर परिषद पार्क से शुरू होकर मुय सडक़ मार्ग से होती हुई इंदिरा स्टेडियम पहुंचेगी। शोभायात्रा में झांकियां, गतका दल, पारंपरिक वाद्य यंत्र और ब्रास बैंड मुयाकर्षण होंगे। इंदिरा स्टेडियम में सायं चार बजे मुयमंत्री प्रदर्शनियों का लोकार्पण करेंगे और फिर सायं सात बजे मुयमंत्री दीप प्रज्जव्लित करके सोमाद्रा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पहली सांस्कृतिक संध्या में सर्वजीत चीमा स्टार कलाकार होंगे, जबकि स्थानीय कलाकार ाी कलामंच पर अपनी प्रस्तुतियों की छटा बिखेरेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम सायं पांच बजे से शुरू होंगे। डीसी ने बताया कि पहली सांस्कृतिक संध्या रात 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी व तीसरी सांस्कृतिक संध्याओं में रात 10 बजे तक ही कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री व अंतिम सांस्कृतिक संध्या में महामहिम राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह मुयातिथि होंगी। उन्होंने बताया कि बच्चों के मनोरंजन के लिए मैदान में झूले भी लगाये गये हैं। इसके अलावा खाने पीने के स्टाल ाी लगाये जाएंगे। डीसी ने बताया कि मुयमंत्री वीरभद्र सिंह 9 नवबर को शोभायात्रा में शामिल होने से पहले घालूवाल में स्वां बाढ़ नियंत्रण केन्द्र का शिलान्यास ाी करेंगे।