राज्यसभा के लिए निर्विरोध सांसद बनीं मनोरमा डोबरियाल शर्मा
देहरादून,13 नवम्बर (निस)। कांग्रेस की राज्य सभा के लिए उम्मीदवार मनोरमा शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला राज्य सभा में सांसद बन गई हैं। इससे पहले उनके नाम देहरादून की पहले मेयर का ताज सज चुका है। गुरुवार को साढ़े तीन बजे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर व सचिव विधान सभा जगदीश चन्द्र ने नामांकन पत्रों की जांच व नाम वापसी की समय सीमा पार हो जाने के बाद विधान सभा में मनोरमा शर्मा डोबरियाल के राज्यसभा सांसद बनने की घोषणा की और उनको प्रमाण पत्र सौंपा। राज्य की खाली हुई एक मात्र राज्यसभा सीट पर भाजपा ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। देहरादून की पूर्व मेयर मनोरमा शर्मा डोबरियाल उत्तराखंड की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की पहली पसंद थीं। परिणाम की घोषणा से पूर्व सीएम हरीश रावत ने मनोरमा पर भरोसा जताते हुए कहा था कि पार्टी ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को मौका दिया है। जिन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए निरंतर काम किया है।बतौर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और देहरादून की मेयर रहकर जनता की सेवा की है। राज्य निर्माण के आंदोलन में भी इनकी अहम भूमिका रही है। पार्टी का चिरपरिचित चेहरा है। उन्होंने कहा मनोरमा शर्मा ने पार्टी के लिए लंबा संघर्ष किया है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने पार्टी सेवा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा था कि मनोरमा शर्मा के नाम पर मुहर लगने से कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आए हैं। वहीँ अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाते हुए मनोरमा ने कहा कि दिग्गजों की सहमति से ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। पार्टी में कोई उठापटक या नाराजगी नहीं है।यही कारण है कि वे निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं .उन्होंने अपनी जीत का श्रेय मुख्यमंत्री हरीश रावत को देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद में यह संभव हो पाया है और कांग्रेस ने एक महिला सहित आन्दोलनकारी का सम्मान कर यह सन्देश दिया है कि इस पार्टी में कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है।
जनशिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहींः विधायक तिवारी
देहरादून,13 नवम्बर (निस)। जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी यह बात संसदीय सचिव मनोज तिवारी ने विकासखण्ड हवालबाग के प्राथमिक विद्यालय बलम में आयोजित बहुउददेशीय शिविर में कही। उन्हांेने कहा कि जनकल्याणकारी योजनायें जो शासन द्वारा चलायी जा रही है उसका अधिकाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिले इसका विशेष ध्यान देना होगा। इससे जहाॅ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रूकेगा वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। संसदीय सचिव ने समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पात्र लोगो को मिले इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिये इसके अलावा किसान पेंशन योजना, तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, गौरादेवी कन्या धन योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र लोगो को मिले इसका विशेष ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रांे में जल संरक्षण व जल संवद्र्वन के कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधान लाने के लिए यदि कठोर निर्णय लेना अनिवार्य हो तो शिक्षा विभाग के अधिकारी उसे निर्भीकतापूर्वक ले लें ताकि प्राथमिक शिक्षा का स्तर मजबूत हो सके। इस बहुउददेशीय शिविर में प्राप्त शिकायतों का पंजिका में अंकन करने के साथ ही शिकायतों का निस्तारण समय पर करने के लिए अधिकारी एक अभियान चलायें। मा0 विधानसभा अध्यक्ष ने चाड़बैण्ड-नौगाॅव को जाने वाली सड़क की दशा को देखते हुए लो0नि0वि0 विभाग के अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूर्व में दिये गये निर्देशांे का अनुपालन नहीं किया गया है। कुरी घास से प्रभावित गाॅव सरना, डोबा से कुरी घास को नष्ट करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से सूअर से प्रभावित डोबा व ज्यूड़ कफूना मे दिवार बनाने के भी निर्देश दिये। क्षेत्रीय जनता की शिकायत पर गैस की उपलब्धता बनाये रखने के लिए एम0डी0 कुमाऊॅ विकास मण्डल निगम से सम्पर्क किया जा रहा है। मा0 संसदीय सचिव ने कहा कि इस क्षेत्र की बिजली के बिलों को जमा करने की समस्या को देखते हुए बिजली विभाग अब प्रत्येक माह 28 ता0 को 10 बजे से 1ः00 बजे तक सुयालबाड़ी तथा 1ः00 बजे से 04ः00 बजे तक नैनीपुल में जमा करने की व्यवस्था कर दी है। जहाॅ पर बिजली विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर उपस्थित जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस शिविर में जो भी समस्यायें आयेंगी सम्बन्धित अधिकारी उसका संज्ञान लेते हुए त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही सम्बन्धित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर समस्याओं के निस्तारण में तेजी लायेंगे। इस बहुउददेशीय शिविर में कुल शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से अधिकांश शिकायतें बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी थी। आर्थिक सहायता से सम्बन्धित भी शिकायतें इस अवसर पर प्राप्त हुई अधिकाशं शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बहुददेशीय शिविर में विधवा पेंशन के 01, वृद्वावस्था पेंशन के 16, किसान पेंशन योजना 07 के आवेदन पत्र भरे गये। राजस्व विभाग द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र 01, सामान्य जाति का 01 बनाये गये साथ ही विकास विभाग द्वारा 35 परिवार रजिस्ट्रर की नकल उपलब्ध करायी गयी। इस अवसर पर कृषि, उद्यान, पूर्ति, बाल विकास, सेवायोजन, पशुपालन, सैनिक कल्याण के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया। मुख्य विकास अधिकारी डा0 अहमद इकबाल ने विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में प्रकाश डालते हुए योजनाओं का लाभ जनता से उठाने की अपील की। इस बहुउददेशीय शिविर में एक दर्जन से अधिक शिकायती पत्र प्राप्त हुए जो मुख्यमंत्री राहत कोष, बिजली, पेयजल, सड़क से सम्बन्धित थे। इस बहुउददेशीय शिविर में मुख्य विकास अधिकारी डा0 अहमद इकबाल, उपजिलाधिकारी श्रीमती रिंकू बिष्ट, तहसीलदार गौरी दत्त तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी मनविन्दर कौर, समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती चन्द्रा चैहान, प्रधानाचार्य जूडकफून अनिल पंत,जिला पंचायत सदस्य बिशन सिंह, ग्राम प्रधान रेंगल लक्ष्मण सिंह रौतेला, विपिन्न चन्द्र गुरूरानी, चन्द्रशेखर काण्डपाल, मनोज सिंह, देव सिंह चैहान सहित अनेक ग्राम प्रधान व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन मुख्य शिक्षाधिकारी ए0के सिंह ने किया।
गौलानदी खनन में देरी होने से वित्त मंत्री ने नाराजगी जतायी
देहरादून,13 नवम्बर(निस)। गौलानदी मंे खनन कार्य में हो रहे विलम्ब को वित्तमंत्री डा. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होने कहा खनन जहां सरकार के राजस्व का जरिया है वही हजारों गरीबों की रोजी रोटी का साधन है। खनन कार्य को शीघ्र शुरू कराने के बावत वित्तमंत्री ने प्रबंध निदेशक वन विकास निगम श्रीकांत चंदोला से दूरभाष पर वार्ता की। श्री चंदोला ने वित्तमंत्री को अवगत कराया कि गोला नदी के साथ ही प्रदेश भर मंे 17 नवम्बर से खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस हेतु प्रदेश भर के वन निगम के अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के साथ ही निर्धारित तिथि से खनन शुरू कराने के निर्देश जारी कर दिए है।खनन के सम्बन्ध मंे जिलाधिकारी दीपक रावत ने सर्किट हाउस वन महकमें के अधिकारियों के साथ की जा रही तैयारियों वन महकमें के अधिकारियों के साथ के साथ की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। श्री रावत ने वन निगम से कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने कम्प्यूटरीकृत कांटे दुरूस्थ कर लें। उन्होने बताया कि वन निगम तथा परिवहन निगम द्वारा खनन कार्य हेतु तीन हजार वाहनों का पंजीकरण कर लिया है। इस सन्दर्भ में संभागीय परिवहन अधिकारी एसके सिह ने बताया कि खनन कार्य में लगभग सात हजार वाहन लगते है जिनमे से तीन हजार वाहनों का पंजीकरण कर दिया गया शेष वाहनों का पंजीकरण तीन दिन के भीतर कर दिया जायेगा। उन्होने खनन कार्य करने वालेा से कहा है कि वह खनन कार्य करने से पहले नियमानुसार वाहनो का पंजीकरण अवश्य करा लेें। गैर पंजीकृत वाहन अगर खनन कार्य मंे पाये गये तो उन्हे सीज कर दिया जायेगा।