3 कर्मचारी व 2 ऑफिसर से चल रहा है जिला नियोजन कार्यालय
दरभंगा जिला नियोजन कार्यालय का हाल बेहाल है स्थिति ऐसी है कि 3 कर्मचारी व 2 ऑफिसर से कार्यालय चल रहा है। चपरासी का पद खाली है। संबंधित विभाग को कितनी बार चपरासी के लिए लिखा गया पर सरकारी स्थिलता के कारण अभी तक चपरासी की भर्ती नहीं हुई है। कार्यालय इतनी उपेक्षित है कि सरकार की इस ओर कभी ध्यान ही नहीं जाती है।विभाग को तीन कम्पयूटर दिये गए पर उसे चलाने के लिए ऑपरेटर की बहाली नहीं हो रही है।सभी सरकारी काम रजिस्टर के माध्यम से हाथ से किया जाता है।
भवन की स्थिति--- यह विभाग चार आदीम जमाने वाले सरकारी कमरे में चलता है। भवन के बाकी कमरों में मवेशीयां व चारागाह देखने को मिलता है।
डेड है नियोजन कार्यालय-- कार्यालय की उपेक्षा के बारे में पुक्षे जाने पर प्रधान लिपिक इऩ्द्रकान्त चैधरी कहते हैं कि सराकर इस विभाग की ओर तत्तपर नहीं है। जहां कार्यालय में कर्मचारियों की आवश्यकता है वहीं चपरासी तक की बहाली नहीं हो रही है।
बीस साल से जिला नियोजन कार्यालय में रिक्त है 10 पद......
पिछले साल 2000 हजार अभ्यर्थी ने आवेदन जमा किए।
ये रहे रिक्त पद ---
.एलडीसी—4
.हेड क्लर्क –1
.जेएसे
.एडिसनल डारेक्टर-1
.चपरीसी—2
.स्वीपर—1
इन रिक्त पदों पर कर्मचारियों की बहाली क्यों नहीं हो रही है यह बात जब प्रधान लिपिक इन्द्रकान्त चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कितनी बार विभागीय मिटिंग व सरकार को लिखा गया पर सरकारी सिथिलता के कारण नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि चपरासी के लिए हमने कितनी सबंधित विभाग को लिखा पर अब तक एक भी चपरासी की नियुक्ति नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 112 में से 11 को मिली रोजगार ऋण राशि
जिला उद्धयोग केन्द्र में इस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 112 बेरोजगार को रोजगार ऋण देने का लक्ष्य रखा गया जिसके तहत 550 बेरोजगारों ने ऋण के लिए आवेदन जमा किए। जिसमें से 11 बेरोजगार को रोजगार ऋण राशि प्राप्त हुई। 33 बेरोजगार के आवेदन को बैंक ने स्वीकृति दे दी है। मगर इन्हे अभी तक ऋण की राशि नहीं मिली है। रोजगार योजना के तहत 1 से लेकर 25 लाख तक की ऋण दी जाती है। जिसमें शहरी सामान्य वर्ग के बेरोजगारों के लिए 15 फीसदी व आरक्षित वर्ग के लिए 25 फीसदी सब्सीडी दी जाती है। वहीं ग्रामीण सामान्य वर्ग के बेरोजगारों के लिए 25 फीसदी व आरक्षित वर्ग के लिए 35 फीसदी सब्सीडी दी जाती है।
इस वर्ष भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 550 बेरोजगारों ने 112 निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध आवेदन किए हैं। खादी ग्राम उद्धयोग आयोग रोजगा ऋण के लिए इ.ट्रेडिंग नम्बर बैंक को भेजा है।जिसके बाद बेरोजगारों को ऋण मिलती है।---चन्द्र गुप्त सिन्हा –महाप्रबंधक जिला उद्धयोग केन्द्र।
---प्रिंस कुमार---
दरभंगा