मोदी सरकार के चार साल हताशा भरे : शरद यादव

May 28, 2018, 11:04 am

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नयी दिल्ली , 28 मई, वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल को हताशा भरा बताते हुये कहा कि इन वर्षों में सिर्फ सपने दिखाये गये और भाषण सुनाये गये , लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। अपने एक बयान में यादव ने आज कहा ‘‘ यह सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही। देश चुनौती और हताशा भरे दौर से गुजर रहा है। ’’ उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही , दलितों , आदिवासियों , पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रखने में विफल रही।  उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने दो करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने , विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने और किसानों की आय दोगुना करने जैसे बड़े बड़े वादे किये थे। इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। 

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तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को स्थाई रूप से बंद करने के आदेश दिए

May 28, 2018, 11:09 am

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चेन्नई , 28 मई, तमिलनाडु सरकार ने आज एक सरकारी आदेश जारी किया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह वेदांता समूह के स्टरलाइट तांबा संयंत्र को सील करे और इसे ‘‘ स्थाई रूप से ’’ बंद कर दे। राज्य सरकार का यह फैसला पिछले सप्ताह हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद आया है जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए थे।  सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह संयंत्र को बंद करने के तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हालिया निर्देश का समर्थन करता है। इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा गया कि वह ‘‘ इकाई को सील तथा संयंत्र को स्थाई रूप से बंद कर दे। ’’  दस्तावेज में ‘‘ व्यापक जनहित में ’’ तांबा कारखाने को स्थाई रूप से बंद करने का आदेश देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों - पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 48 ए और जल कानून 1974 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया।  इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नौ अप्रैल के आदेश का उल्लेख किया गया जिसमें तूतीकोरिन में वेदांता के तांबा पिघलाने वाले संयंत्र के लिए संचालन अनुमति का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया गया था।  आदेश में जिक्र किया गया कि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 मई को इकाई को बंद करने और इसकी बिजली काटने के दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके एक दिन बाद इसकी बिजली काट दी गई थी।  मुख्यमंत्री के . पलानीस्वामी ने कहा कि सरकार ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आदेश दिया है।  स्थानीय लोग कारखाने को बंद करने की मांग को लेकर 99 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन के 100 वें दिन प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए। 

पाक सेना ने पूर्व आईएसआई प्रमुख दुर्रानी के खुलासों पर दिए जांच के आदेश

May 28, 2018, 11:14 am

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इस्लामाबाद , 28 मई, पाकिस्तान में दबदबा रखने वाली सेना ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) असद दुर्रानी द्वारा किए गए खुलासों पर आज कोर्ट आफ इंक्वायरी (जांच) के आदेश दिये।  सेना ने सरकार से दुर्रानी का नाम निकासी पाबंदी सूची (ईसीएल) में डालने को कहा है ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके।  दुर्रानी ने अगस्त 1990 से मार्च 1992 के बीच आईएसआई की अगुवाई की थी। दुर्रानी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख ए एस दुलत द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गयी पुस्तक ‘‘ द स्पाई क्रानिकल्स : रॉ , आईएसआई एंड इल्यूजन आफ पीस ’’ को हाल में भारत में जारी किया गया था। पाकिस्तानी सेना के मीडिया प्रभाग - इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार दुर्रानी को आज उनकी पुस्तक को लेकर उनका रूख जानने के बारे में सामान्य मुख्यालय (जीएचक्यू) तलब किया गया था। बयान में कहा गया , ‘‘ सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल की अगुवाई में एक औपचारिक कोर्ट आफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है ताकि मामले की विस्तार से जांच हो सके। ’’ इसमें यह भी कहा गया , ‘‘ सक्षम प्राधिकार से सम्पर्क किया गया ताकि लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) दुर्रानी को निकासी पाबंदी सूची में डाला जा सके। ’’ दुर्रानी ने अपनी इस किताब को लेकर उनके ‘ अपने ही लोगों ’ पर निराशा जतायी है। यह पुस्तक विवाद में आने के साथ ही सेना के सेवानिवृत्त कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न टीवी कार्यक्रमों में दुर्रानी पर हमला किया है। 

फसल बीमा योजना से सिर्फ कंपनियों को हुआ फायदा : कांग्रेस

May 28, 2018, 11:18 am

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नयी दिल्ली, 28 मई, कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार में फसल बीमा योजना का खूब प्रचार-प्रसार किया गया, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ बीमा कपंनियों को मुनाफा हुआ और ज्यादातर मामलों में किसानों को बीमा दावे का भुगतान नहीं किया गया। पार्टी महासचिव अशोक गहलोत ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में सरकार की इस योजना की सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘फसल बीमा योजना को किसानों के हित में बताया गया, लेकिन इससे सिर्फ बीमा कंपनियों को करोड़ों का फायदा हुआ और इन कपंनियों ने अधिकतर मामलों में किसानों के बीमा के दावों को खारिज कर दिया।’’  गहलोत ने जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया उसमें कहा गया है कि बीमा कंपनियों ने बीते साल प्रीमियम से 22,180 करोड़ रुपये कमाए और 12,949 करोड़ रुपये का क्लेम दिया।

उज्ज्वला योजना में समस्या आने पर सीधे मुझसे बात करें : प्रधानमंत्री

May 28, 2018, 11:24 am

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भुवनेश्वर , 28 मई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ओडिशा की एक गृहिणी से कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी पाने में आ रही किसी समस्या के बारे में वह सीधे उनसे बात करें। वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए ओडिशा के आदिवासी जिले मयूरभंज में उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री के वार्तालाप के दौरान संवाददाता भी वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने सुचष्मिता कबाता से जानना चाहा कि क्या वह नियमित तौर पर एलपीजी प्राप्त कर रही हैं या सब्सिडी हासिल करने में उन्हें कोई समस्या आ रही है? मोदी ने उनसे कहा कि एलपीजी हासिल करने के लिए किसी बिचौलिये पर निर्भर नहीं करें और योजना के बारे में किसी भी समस्या के लिए सीधे उन्हें लिखें। ओडिशा में योजना के तहत 25 लाख लाभार्थियों में शामिल सुचष्मिता को इस वर्ष दो मई को एलपीजी कनेक्शन मिला है। उसने मोदी से कहा , ‘‘ पहले मैं लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी जिसमें काफी समय लगता था। एलपीजी कनेक्शन मिलने के बाद मैं एक घंटे के अंदर खाना पका लेती हूं और बच्चों के साथ समय गुजारती हूं। ’’ सुचष्मिता ने कहा , ‘‘ बारिश के मौसम में मैं बच्चों के लिए खाना नहीं बना पाती थी। ’’ पीएमओ ने अपने ट्विटर पर सुचष्मिता कबाता और योजना से किस तरह उसकी जिंदगी में बदलाव आए , उसके बारे में जिक्र किया है। 

बड़े पैमाने पर ईवीएम में खराबी की बात अतिरेक : चुनाव आयोग

May 28, 2018, 11:39 am

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नई दिल्ली, 28 मई, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उपचुनाव के दौरान इस्तेमाल की गईं ईवीएम मशीनों और वीवीपैट में बड़े पैमाने पर खराबी को लेकर मीडिया में आईं रपटों को निर्वाचन आयोग ने सोमवार को अतिरंजित करार दिया।  आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि भंडारा-गोंदिया संसदीय क्षेत्र में किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान रद्द नहीं किया गया है और खराब मशीनों को बदले जाने के बाद मतदान फिर से शुरू हो गया। ईसी ने कहा कि सभी आम चुनाव और उपचुनाव में लगभग 20-25 प्रतिशत अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट मीशीनें मुहैया कराई जाती हैं। अतिरिक्त मशीनें सेक्टर अधिकारियों के पास होती हैं, जिनके ऊपर 10-12 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी होती है। ईसी ने कहा, "किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम या वीवीपैट को बदलने में सामान्यतौर पर 30 मिनट से भी कम समय लगता है।"आयोग ने कहा, "मतदान के दौरान गड़बड़ी वाले ईवीएम या वीवीपैट को बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी रूप में मतदान प्रक्रिया की ईमानदारी या विश्वसनीयता पर आंच नहीं आती।"आयोग ने कहा कि भंडारा-गोदिया में 35 बूथों पर मतदान रद्द किए जाने की खबर सच नहीं है, और इसी संसदीय क्षेत्र में 25 प्रतिशत मतदान बूथों पर ईवीएम या वीवीपैट में खराबी की खबरें सही नहीं हैं।

सुनंदा ने मरने की इच्छा जताई थी : दिल्ली पुलिस

May 28, 2018, 11:45 am

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नई दिल्ली, 28 मई, सुनंदा पुष्कर ने कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और अपने पति शशि थरूर को एक ईमेल में मरने की इच्छा जताई थी। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अदालत में यह बयान दिया। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल से कहा कि थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। वकील ने अदालत को बताया कि पुष्कर तनाव में थीं और उन्होंने आठ जनवरी, 2014 को थरूर को एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्होंने मरने की इच्छा जाहिर की थी। सरकारी वकील श्रीवास्तव ने पुष्कर द्वारा थरूर को भेजे गए ईमेल की लाइन पढ़ी, "मैं जीना नहीं चाहती हूं। मैं बस मरना चाहती हूं।"उन्होंने अदालत को बताया कि पुष्कर की मौत जहर से हुई थी। बयान दर्ज करने के बाद अदालत थरूर के खिलाफ आरोप पत्र स्वीकार करने संबंधी अपना आदेश पांच जून को देगी। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ पत्नी से क्रूरता तथा आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498ए के अंतर्गत 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किए थे। पुष्कर (51) 17 जनवरी, 2014 को दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में अपने कमरे में मृत पाई गईं थीं। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार से संबंध होने का आरोप लगाया था।

आर्थिक कूटनीति से हुआ 209 अरब डॉलर का निवेश : सुषमा स्वराज

May 28, 2018, 11:52 am

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नई दिल्ली, 28 मई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा कि उनके मंत्रालय की आर्थिक कूटनीति की बदौलत भारत के प्रमुख विकास कार्यक्रमों में 209 अरब डॉलर का निवेश हुआ। सालाना प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा, "हमारी विदेश नीति में विकास के लिए कूटनीति कभी नहीं रही, लेकिन हमने न सिर्फ इसे ग्रहण किया बल्कि अपने प्रधानमंत्री की सभी प्रमुख योजनाओं- क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्मार्ट सिटीज-की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया। हम उन देशों के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास संबंधित क्षेत्र में न सिर्फ तकनीक है बल्कि वे इनके लिए धन का भी योगदान दे सकते हैं।"उन्होंने कहा, "यह सूचित करते हुए मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि मई 2014 से लेकर फरवरी 2018 तक देश में 209.83 अरब डॉलर की रकम आई है।"उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने इसके लिए आर्थिक कूटनीति विभाग और राज्य विभाग दो संभाग बनाए हैं और दोनों का विलय किया है। सुषमा ने कहा, "ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आखिर में यह धन हमारे राज्यों को जाएगा। इसलिए एक संयुक्त सचिव हो सकता है जो राज्यों के साथ संबंध बनाए रखने के साथ-साथ आर्थिक कूटनीति को भी संभाल सकता है।"

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जहां ईवीएम मशीनें खराब हुईं, वहां दोबारा मतदान हो

May 28, 2018, 11:54 am

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नई दिल्ली, 28 मई, उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच कांग्रेस के नेतृत्व में एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चुनाव आयोग से संपर्क किया और प्रभावित मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता आर.पी.एन. सिंह, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और राष्ट्रीय लोक दल के चौधरी अजीत सिंह शामिल थे। कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से कहा, "कैराना, नूरपुर निर्वाचन क्षेत्रों और अन्य जगहों से सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में खराबी की खबरें आई हैं। हमारे पास कैराना में सैकड़ों मशीनों के खराब होने की खबरें हैं।"उन्होंने कहा, "हमने मांग की है कि जहां भी ईवीएम को बदलने में डेढ़ घंटे से ज्यादा का समय लगा है, वहां कल (मंगलवार) या फिर उसके अगले दिन (बुधवार) दोबारा मतदान कराया जाना चाहिए।"आर.पी.एन. सिंह ने कहा, "हमने यह भी मांग की है कि जहां भी खराब मशीनों को बदलने में डेढ़ घंटे से कम का समय लगा, वहां उन लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए शाम छह बजे के बाद अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए, ताकि वे मत डाल सकें।"

उज्जवला योजना प्रगति का प्रतीक : मोदी

May 28, 2018, 11:57 am

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नई दिल्ली, 28 मई,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उज्जवला योजना प्रगति का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि योजना उत्कृष्ट सामाजिक परिवर्तन ला रही है और इस परिवर्तन से देश का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है। वह नरेन्द्र मोदी एप के जरिए उज्जवला योजना के लाभार्थियों से बात कर रहे थे, जिसे तथा विभिन्न समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मो के माध्यम से 10 लाख लोगों ने इस संवाद कार्यक्रम को देखा। उज्जवला योजना के माध्यम से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग चार करोड़ महिलाएं एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर चुकी हैं। 2014 से चार वर्षो में कुल मिलाकर लगभग 10 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जबकि वर्ष 1955 से 2014 के बीच लगभग छह दशकों में केवल 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे। अपने प्रारंभिक संबोधन में प्रधानमंत्री ने 1933 में लिखित मुंशी प्रेमचंद की कहानी का उदाहरण देते हुए गृहिणियों की जिंदगी को सहज बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उज्जवला से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, जहरीले धुएं से मुक्ति मिली है और स्वच्छ ईंधन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास अब अतिरिक्त आय अर्जित करने का बड़ा अवसर है, क्योंकि रसोई में लगने वाले समय में कमी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है कि इस योजना में कोई बिचौलिया शामिल न हो और पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन हो। उन्होंने कहा कि भारत में अब 69 प्रतिशत गांवों में एलपीजी पहुंच गई है, जबकि 81 प्रतिशत गांवों में एलपीजी की पहुंच 75 प्रतिशत से अधिक है। प्रधानमंत्री के साथ संवाद में लाभार्थियों ने बताया कि कैसे एलपीजी कनेक्शन ने खाना पकाने में लगने वाले समय को घटा दिया है और कैसे पूरे परिवार के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ा दी है।

कुमारस्वामी ने की मोदी से मुलाकात

May 28, 2018, 12:01 pm

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नई दिल्ली, 28 मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण करने के पांच दिन बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरों के साथ लिखा, "कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।"कांग्रेस के समर्थन से जनता दल - सेकुलर के सरकार बनाने के बाद कुमारस्वामी की प्रधानमंत्री मोदी से यह पहली मुलाकात है। कुमारस्वामी दिल्ली में मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर कर्नाटक के किसानों का ऋण माफ करने के लिए आर्थिक सहयोग का आग्रह करने आए हैं। उन्होंने सरकार बनने के बाद सबसे पहले कृषि ऋण माफ करने का वादा किया।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आरएसएस के समारोह में भाग लेंगे

May 28, 2018, 12:18 pm

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नागपुर, 28 मई, पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी महाराष्ट्र के नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में सात जून को हिस्सा लेंगे। आरएसएस सूत्रों के अनुसार संघ शिक्ष वर्ग (तृतीय वर्ष) के समापन समारोह के लिए श्री मुखर्जी को मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री मुखर्जी ने संघ के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जायेगी। संघ शिक्षा वर्ग -तृतीय वर्ष का 25 दिवसीय कार्यक्रम हेडगेवार स्मृति मंदिर के अहाते में चल रहा है। पूरे देश से लगभग 700 से अधिक स्वयं सेवकों ने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया है।

चार लोकसभा, 11 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न

May 28, 2018, 12:22 pm

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नयी दिल्ली 28 मई, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और नागालैंड में लोकसभा की चार और 10 राज्यों में 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) खराब होने और हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच कैराना लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में करीब 50 फीसदी मतदान हुआ जबकि नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में लगभग 55 फीसदी मत पड़े। कैराना लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह एवं राष्ट्रीय लोकदल की तबस्सुम हसन सहित 13 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है जबकि नूरपुर में मुख्य मुकाबला भाजपा की अवनी सिंह और गठबंधन प्रत्याशी नईमुल हसन के बीच रहा।  पंजाब में जालंधर के शाहकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए करीब 73 प्रतिशत मतदान हुआ। यहां मुख्य मुकाबला अकाली दल के नाइब सिंह कोहाड़ और कांग्रेस के उम्मीदवार हरदेव सिंह लाडी शेरावालियां के बीच है। 

बिहार के जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए मतदान में 53 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस सीट पर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के मुर्शीद आलम और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मो. शाहनवाज आलम मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं।  झारखंड में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गोमिया विधानसभा उपचुनाव के लिए छिटपुट घटनाओं के बीच 62 प्रतिशत मतदान हुआ। यहां से कुल 13 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है।  महाराष्ट्र में पालघर लाेकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आैसतन 46.50 प्रतिशत मतदान हुए। यहां सात उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है।  उत्तराखंड में थराली विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में मतदान की समाप्ति तक 53.43 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा की मुन्नी देवी और कांग्रेस के जीतराम शाह के बीच है। कर्नाटक के राजराजेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में औसतन 55 प्रतिशत वोट डाले गये। इस सीट पर जनता दल(सेक्युलर) के जी एच रामचंद्र, भाजपा के टी मनुिराजू गौड़ा और कांग्रेस के मुनिरत्ना के बीच त्रिकोणीय संघर्ष रहा।  

पश्चिम बंगाल में महेशतला विधानसभा उपचुनाव में मतदान की समाप्ति तक करीब 70 प्रतिशत मतदाताआें ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस सीट से तृणमूल कांग्रेस के दुलाल दास, भाजपा के सुजीत घोष और वाम माेर्चा से प्रभात चौधरी उम्मीदवार हैं , जबकि कांग्रेस ने माकपा के समर्थन में अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। मेघालय के अम्पाती निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में रिकार्ड 91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा की पुत्री मियानी डी शिरा ने चुनाव लड़ा , जिनका दावा है कि वह इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेंगी। उनके मुकाबले सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के क्लेमेंट जी मोमिन हैं जिन्हें भाजपा एवं अन्य क्षेत्रीय दलों का समर्थन प्राप्त है।

अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं मानेगा भारत

May 28, 2018, 12:25 pm

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नयी दिल्ली 28 मई, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ईरान, वेनुज़ुएला एवं रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं मानने के संकेत देते हुए कहा कि भारत केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मान्यता देता है ना कि देश विशेष के प्रतिबंधों को।  श्रीमती स्वराज ने अपने मंत्रालय की चार साल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मान्यता देता है और किसी देश विशेष द्वारा लाये गए प्रतिबंधों को नहीं मानता। उनसे पूछा गया था कि ईरान के विदेश मंत्री माेहम्मद जावेद ज़रीफ की यात्रा के दौरान क्या ईरान ने भारत में अपना बैंक स्थापित करके कारोबार करने का प्रस्ताव किया है। उनसे वेनेजुएला द्वारा क्रिप्टो करंसी से भी तेल का भुगतान करने के प्रस्ताव पर सवाल किया गया था।  विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के तरफ से भारत को बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जबकि क्रिप्टो करंसी को भारत की रिजर्व बैंक ने प्रतिबंधित किया है इसलिए उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता। अमेरिका द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए एच1बी तथा उनके जीवनसाथियों के एच4 वीसा के बारे में जारी अनिश्चितता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एच-1बी वीजा ओबामा प्रशासन के समय में शुरू हुआ था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उसकी विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम तीनों तरफ से इन वीजा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सीनेटर्स, कांग्रेसमैन और व्हाइट हाउस से भी बात कर रहे हैं। 130 सदस्यों ने ट्रम्प को लिखा है कि आप एच4 वीजा को खत्म ना करें। लेकिन, ये फैसला श्री ट्रम्प लेंगे। मैं ये आश्वासन देती हूं कि हम अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे।”

प्रो कबड्डी के लिए बिहार के छह खिलाड़ियों की भी लगेगी बोली

May 28, 2018, 12:28 pm

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पटना 28 मई, मुंबई में 30 और 31 मई को प्रो कबड्डी लीग के इस वर्ष सीजन छह के लिए होने वाली निलामी में बिहार के छह खिलाड़ियों की भी बोली लगेगी। बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार की ओर से राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के खिलाड़ी परवेश, अजय और गौतम की बोली प्रो कबड्डी लीग में लगेगी। श्री विजय ने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खगड़िया के अरमान, पटना के अभिनव कुमार सिंह और अजय सिंह की भी बोली लगेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से शुरू प्रो कबड्डी लीग के छठे सीजन की शुरुआत इस साल 19 अक्टूबर से हो रही है। पिछले सीजन की तरह ही यह सीजन भी 13 सप्ताह का होगा। पटना पाइरेट्स की टीम ने प्रो कबड्डी का पिछला सीजन जीतकर खिताबी हैट-ट्रिक लगाई थी।

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कैलाश मानसरोवर यात्रियों को योगी सरकार देगी एक लाख का अनुदान

May 28, 2018, 12:33 pm

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बुलन्दशहर 28 मई, कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के बाशिंदो को योगी सरकार एक लाख रूपये का अनुदान देगी। जिलाधिकारी अनुज कुमार ने आज यहां बताया कि सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग ने कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा करने वाले राज्य के मूल निवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये है। जारी निर्देशों के अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये अनुदान प्राप्त करने वाले तीर्थ यात्रियों को अपने आवेदन के साथ पासपोर्ट, वीजा, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा समय के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र ही अनुदान हेतु विचारणीय हाेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अनुदान यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त ऐसे उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को भी देय होगा जो अपने व्यक्तिगत स्रोतो से यात्रा पूर्ण करेंगे। ज्ञातव्य है कि जीवनकाल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा। अनुदान के लिये आवेदक को कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के बाद तीन माह के भीतर धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। 

मेडिकल कचरे का निष्पादन नहीं करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई :सुशील मोदी

May 28, 2018, 12:43 pm

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पटना 28 मई, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज चेतावनी देते हुये कहा कि बायोमेडिकल कचरे का निष्पादन नहीं करने वालों अस्पतालाें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री मोदी ने यहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से 784 करोड़ की 301 योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन के लिए आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी अस्पताल बायोमेडिकल कचरे का समुचित निष्पादन करें नहीं तो सरकार कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने 24303 अस्पतालों के सर्वेक्षण के बाद 2038 को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि 10 बेड से ज्यादा के सरकारी अस्पतालों में सरकार 75 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक की लागत से ईटीपी लगायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नर्सिंग काॅलेज, आई बैंक की स्थापना ही नहीं बल्कि मेडिकल कचरे के निष्पादन को लेकर भी सचेत है। 

श्री मोदी ने कहा कि पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में काॅमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की सुविधा है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच), कटिहार और किशनगंज में भी इंसीलेटर की व्यवस्था की गयी है। फिलहाल 16 टन कचरा निष्पादन की इसकी क्षमता है। शीघ्र ही गया में एक ट्रीटमेंट प्लांट प्रारंभ हो जाने से क्षमता बढ़कर 22 टन हो जायेगी। उन्होंने कहा कि अभी आठ टन बायोमेडिकल कचरे का प्रतिदिन निष्पादन होता है जबकि 20 टन कचरे को चैराहे या नदियों में फेंक दिया जाता है। उन्होंने अपील करते हुये कहा कि निजी क्षेत्र के अस्पताल जहां-तहां कचरा न फेंके वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी गंभीर रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। माइक्रोओवेन, मोबाइल और पुरानी टीवी में हैवी मेटल और लीड होते हैं, जो ग्राउंड वाटर तक को प्रभावित करता है। बिहार में नौ करोड़ मोबाइल सेट हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक सामग्री बनाने वाली कम्पनी की यह जवाबदेही है कि वह अपना एक सेंटर खोलकर इलेक्ट्राॅनिक कचरे को इकट्ठा करें। श्री मोदी ने कहा कि सात मेडिकल काॅलेजों में आई बैंक का शिलान्यास हुआ है। एक करोड़ 18 लाख की लागत से उपकरण भी लगाये जायेंगे। देश के किसी राज्य में इतनी संख्या में आई बैंक नहीं है, अब नेत्रदान के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के 65 साल बाद भी बिहार में एक नर्सिंग काॅलेज नहीं था। केरल की नर्स यहां के अस्पतालों में काम करती थी। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में नवनिर्मित नर्सिंग काॅलेज का आज उद्घाटन हुआ है। 26 करोड़ रुपये की लागत से सात मेडिकल काॅलेज में नर्सिंग काॅलेज का निर्माण कार्य जारी है, शेष आठ में भी शीघ्र प्रारंभ हो जायेगा। 

बिहार : मक्का किसानों से वादाखिलाफी कर रही है सरकार: माले

May 29, 2018, 8:52 am

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• इवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराया जाए, दरभंगा में माले नेता अशोक पासवान की गिरफ्तारी निंदनीय.

पटना 29 मई 2018, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि मक्का किसानों के साथ बिहार सरकार वादाखिलाफी कर रही है और अपने ही वादे को पूरा नहीं कर रही है. 2016 में सरकार ने मक्का किसानों को 1525 रु. प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी, लेकिन उसे कभी लागू नहीं किया. मक्का के उत्पादन में प्रति क्विंटल 1000 रु. का खर्च आता है. विगत वर्ष मक्का किसान 13 से 14 सौ रुपये प्रति क्विंटल मक्का बेचने को मजबूर हुए थे, लेकिन इस बार तो किसानों को एक हजार रु. प्रति क्विंटल की दर से ही अपनी फसल बेचनी पड़ रही है. यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है. एक तरफ मक्का का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा तो, दूसरी ओर पूरे बिहार में मक्का किसान फसल में दाना नहीं आने से भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. शिवहर से लेकर राज्य के अन्य जिलों में दाना नहीं आने के कारण निराश किसानों की आत्महत्या की खबरें भी सामने आईं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा. खुद कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 14 जिलों के लगभग 1 लाख से ज्यादा किसानों की 58088.68 हेक्टेयर (करीब 60 हजार हेक्टेयर) की फसल मारी गई है. लेकिन जिस प्रकार बाढ़ से हुए भयानक नुकसान का अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला, इस मामले में भी सरकार की ओर से किसानों को कोई राहत नहीं मिली है. इसके खिलाफ आज दिनांक 29 मई 2018 को पूर्णिया जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से धरना दिया गया. जिसमें मक्का का समर्थन मूल्य 2000 रु. करने, किसानों का कर्ज माफ करने आदि सवाल उठाए गए. धरना की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस्लामुद्दीन तथा संचालन अविनाश पासवान ने किया. धरना को कामरेड चंद किशोर शर्मा, वासुदेव शर्मा, जमुना प्रसाद मुर्मू, नित्यांदन ऋषिदेव, हरिलाल पासवान, चंदेश्वरी ऋषिदेव, विन्देश्वरी शर्मा आदि नेताओं ने किया.

बिहार : इवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराया जाए.

May 29, 2018, 8:55 am

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पटना (आर्यावर्त डेस्क) 29 मई, भाकपा-माले ने एक बार फिर कहा है कि कैराना चुनाव में इवीएम मशीन की खामी जबरदस्त तरीेके से खुलकर उजागर हुई है. जहां कहा जा रहा है कि गर्मी के कारण उसने ठीक ढंग से काम करना बंद कर दिया और लिहाजा कई बूथों पर फिर से पुनर्मतदान का ओदश दिया गया है. इवीएम लगातार संदेह के घेरे में आता जा रहा है. हाल ही में, कर्नाटक चुनाव में वीवीपीएटी और ईवीएम के बीच गैप के भी मामले प्रकाश में सामने आए. यह लगातार संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि इवीएम एक खासी पार्टी भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो रही है. ऐसे में आम मतदाताओं की उसपर से विश्वसनीयता खत्म हो गई है. अतः हमारी मांग है कि  निष्पक्ष मतदान की गांरटी के लिए एक बार फिर से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की व्यवस्था की जाए.

बिहार : पूसु काँसीलरों ने दर्ज करवाया विरोध डीन स्टूडेंट वेल्फेयर को सौंपा ज्ञापन

May 29, 2018, 9:02 am

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• बैनर पर से पूसु  का नाम हटा कर छात्र संवाद करवाने का किया मांग.

पटना (आर्यावर्त डेस्क) 29 मई,  पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के काउंसिलरों ने आज डीन स्टूडेंट वेल्फेयर  एन.के.झा से मिलकर ज्ञापन सौंपा और डीन को स्टूडेंट्स यूनियन के ऑफिस बियरर के रवईये से अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में  कांउसलरों ने यह स्पष्ट किया की  पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ बीना किसी बैठक में  छात्र संघ के बाकि सदस्यों को जानकारी दिये हीं अलिसान  होटल में  जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालय छात्र संघ का इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने की  कोशिश कर रहा है. छात्र संघ के संविधान के अनुसार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव द्वारा  एक सप्ताह पहले बैठक की  सूचना रजीस्ट्रड पोस्ट द्वारा ऐजेंडा  स्पष्ट कर भेजना होता है। बैठक में  कम से कम एक तिहाई सदस्यों की  उपस्थित अनिवार्य होती है लेकिन कोरम को पुरा किये बीना लगातार बैठक बुलायी  जा रही है. रात में  बैठक बुलायी  जाती है वह भी वॉटस्प  ग्रुप में  सूचना देकर . सूचना भी कोषाध्यक्ष द्वारा दिया जाता. ऑफिस बियरर को अपने कार्यभार तक का भान नहीं। पूसु  भगवान भरोसे चल रहा है. ज्ञापन में  कॉउंलरों ने मांग की  कि चुकि उचित कोरम को पुरा कर छात्र संवाद नहीं करवाया जारहा है अत: पूसु  का नाम छात्र संवाद से हटाया जाये.अन्यथा हम कॉउंसलर खुल कर विरोध कर अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे. विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन के लिए पुरी तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार होगा। काउंसलरों के रोष को देखते हुए  डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने उक्त समस्या पर सिघ्र कार्यवायी का आसवान  दिया।

उक्त अवसर पर पी.जी मानविकी संकाय काउंसिल मेंबर अभिषेक राज, पी.जी समाजिक विज्ञान काउंसिल मेंबर विवेक, एम.एड काउंसिल मेंबर अरविन्द चौधरी, मगध महिला काउंसिलर भाग्य भारती, पी.जी साइंस काउंसिल मेंबर सरवन  समेत अन्य मौजूद थे।