1 करोड से अधिक लेनदेन पर 2 प्रतिषत टी.डी.एस. से अनाज व्यापारियों की कमर टूट जाएगी-भार्गव
विदिषाः केन्द्र सरकार के बजट में कारोबारी लेनदेन के लिए बैंक खाते से सालाना 1 करोड से अधिक की रकम निकालने पर 2 प्रतिषत टी.डी.एस. लगाने का प्रावधान किया है। इसके विरोध में विदिषा विधायक शषांक भार्गव ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि भारी बहुमत की सरकार से देष के व्यापारियों किसानों नागरिकों के लिए अच्छी घोषणाओं की उम्मीद थी लेकिन सरकार ने नकारात्मक और निराषाजनक बजट पेष किया है। देषभर में अनाज व्यापारियों को किसानों से फसल खरीदने पर 2 लाख तक की राषि नगद देने का आदेष है इस कारण उन्हें बैंको से हर दिन 1 करोड से अधिक का लेनेदेन करना होगा। 1 करोड से अधिक लेनदेन पर 2 प्रतिषत टी.डी.एस. व्यापारिक ढाॅचे को अस्त-व्यस्त कर देगा। जो बडे प्रतिष्ठान है वह तो टी.डी.एस. की एडवांस टैक्स में समायोजित कर देगें लेकिन छोटे व्यापारियों का धंधा चैपट हो जाएगा। वहीं ऐसा पहली बार हुआ है कि केन्द्रीय बजट में पेट्रोल-डीजल के दाम बढाए हो। अंतराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल की कीमते कम होने के बाबजूद केन्द्री वित मंत्री ने पेट्रोल-डीजल पर विषेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं इन्फ्राॅस्ट्रक्चर सेस में 1-1 रूपये की वृद्धि कर दी इससे पेट्रोल-डीजल के दाम 2.36 रूपये और 2.45 रूपये प्रति लीटर बढ जायेगें। जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पढेगा और बाजार में महंगाई बढेगी। विधायक भार्गव ने केन्द्र सरकार से जनहित में 1 करोड से अधिक निकासी पर 2 प्रतिषत टी.डी.एस. और पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुलक व शेष वृद्धि वापिस लेने की मांग की है।
विश्व धरोहरों को संरक्षित करना हमारा नैतिक दायित्व-केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री पटेल
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संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज रविवार को उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित गुफाओं को देखा और पर्यटकगण अधिक से अधिक संख्या में उदयगिरी की गुफाओं को देखने के आएं के संदर्भ में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों से विचार विमर्श कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए है। केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री पटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विश्व धरोहरों को संरक्षित करना हम सबका नैतिक दायित्व है। अब अधिकारों की नही बल्कि कर्त्तव्यों पर जोर देने का समय है। कोई भी धरोहर बिना आमजनों के सहयोग से संरक्षित नही की जा सकती है। जब तक आमजनों में अपनी धरोहर, अपनी सुरक्षा की भावना जागृत नही होगी तब तक हम धरोहरों को संरक्षित नही कर सकते है। उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग का अमला अपने दायित्वों का निर्वहन तो कर रहा है इस कार्य में आमजनों का सहयोग मिल जाने से संरक्षण की अवधारणा शत प्रतिशत पूर्ण हो सकती है। संस्कृति एवं पर्यटन केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री पटेल ने इससे पहले उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित प्राचीन कालीन मूर्तियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर विदिशा नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि एवं पर्यटन विभाग के अधिकारी तथा एसडीएम श्री लोकेन्द्र सरल समेत अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
सौजन्य भेंट
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेलसे कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान मंत्री श्री पटेल ने विदिशा जिले में पर्यटन के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यो के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर एसडीएम श्री लोकेन्द्र सरल, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी साथ मौजूद थे।
नलकूप खनन पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त
एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 में धारा-3 के अंतर्गत विदिशा जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए धारा-6 (1) के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नवीन नलकूप खनन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। उक्त आदेश तीस जून तक प्रभावशील था कि जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री अविनाश दिवाकर ने बताया कि समयावधि के उपरांत कलेक्टर द्वारा नलकूल खनन पर लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश स्वयमेय समाप्त माना गया है।
रविवार को 30.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज
जिले की तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रों पर रविवार को दर्ज की गई वर्षा की जानकारी देते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि सात जुलाई की प्रातः आठ बजे रिकार्ड की गई वर्षा अनुसार औसत वर्षा 30.8 मिमी हुई है जबकि रविवार को सर्वाधिक वर्षा ग्यारसपुर में 89 मिमी और नटेरन में सबसे कम दो मिमी वर्षा दर्ज की गई है। रविवार को शेष अन्य तहसीलों में दर्ज की वर्षा की जानकारी तदानुसार विदिशा में 46 मिमी, बासौदा में 39.8 मिमी, सिरोंज में चार मिमी, लटेरी में 11 मिमी, कुरवाई में 44.6 मिमी, गुलाबगंज में दस मिमी वर्षा दर्ज की गई है। उक्त अवधि मेंं गतवर्ष 190.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी कि तुलना में इस वर्ष अब तक 196.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। ज्ञातव्य हो कि जिले की सामान्य वर्षा 1075.5 मिमी है। एक जून से लेकर आज दिनांक तक तहसीलवार दर्ज की गई वर्षा की जानकारी इस प्रकार से है। विदिशा में 169.6 मिमी, बासौदा में 278.2 मिमी, कुरवाई 242.8 मिमी, सिरोंज 154 मिमी, लटेरी 130.7 मिमी, ग्यारसपुर 352 मिमी, गुलाबगंज में 65 तथा नटेरन में 176.4 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है।
शैक्षणिक सत्र हेतु अतिथि शिक्षकों के आवेदन विद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। अतिथि शिक्षकों का जीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत तथा सत्यापित स्कोर कार्ड ऑनलाइन प्रदर्शित किया जा चुका है। आवदेक द्वारा पंजीकृत एवं स्कूल प्राचार्य द्वारा सत्यापित ओदन पत्र में आवेदक द्वारा दर्ज की गई शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पद एवं विषयवार पेनल की गणना करते हुए स्कोर कार्ड जनरेट किये गये हैं। आवेदक स्वयं के लॉगिन अथवा आधार नंबर से स्कोर कार्ड को अतिथि शिक्षक पोर्टल से डाउनलोड करें एवं रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर शालावार देख कर संबंधित संकुल में निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र विषयमान की रिक्ति के विरुद्ध 8 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक जमा करा सकते।
अक्षम अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा 30 दिन में पूरा करें अयोग्य की सेवाएँ समाप्त करें
- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मुख्य सचिव को दिये निर्देश
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अक्षम या अक्षमता से कार्य करने वाले शासकीय अधिकारियों की 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की उम्र पूरा करने के प्रावधान के अंतर्गत समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिये गये निर्देश में कहा है कि प्रत्येक विभाग ऐसे अधिकारियों की समीक्षा का कार्य आवश्यक रूप से तीस (30) दिवस में पूरा करें। मुख्यमंत्री ने समीक्षा में अयोग्य पाये जाने वाले अधिकारियों की सेवाएँ समाप्त करने का निर्णय भी लेने को कहा है। साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की सघन मॉनिटरिंग और 30 दिवस के अंदर परिणामों से मुख्यमंत्री को अवगत कराने को भी कहा है।
प्रभारी सचिव हर माह अपने प्रभार के जिले का दौरा करेंगे
प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य शासन ने नियुक्त किए गए सभी प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए गए है कि वे हर माह कम से कम एक बार अपने प्रभार के जिले का दौरा करें तथा वहां संचालित विकास योजनाओं व शासकीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करें।
बी.एड. विज्ञान हेतु 17 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग -1, अध्यापक एवं संविदा शाला शिक्षक वर्ग -2 के अभ्यर्थियों से बीएड विज्ञान पाठ्यक्रम 2019-21 हेतु निर्धारित प्रारूप में 17 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे आवेदन कर सकते हैं। बी.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु विज्ञान विषय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की बेवसाइटू www.educationportal.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
वेटलैण्ड इन्वेन्ट्री का जीआईएस बेस्ड वेब पोर्टल तैयार
प्रदेश में तालाबों के संरक्षण और जल भराव की जानकारी संधारण करने के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) ने जियोग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) बेस्ड वेब पोर्टल तैयार किया है। यह पोर्टल मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी (मेपआईटी) के सहयोग से तैयार किया गया है। पोर्टल पर प्रदेश के 2.25 हैक्टयर से अधिक के वेटलैण्ड को शामिल किया गया है। पोर्टल में तालाबों की जानकारी, उनके नाम, नक्शा, ब्लॉक, गाँव, भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल की जानकारी प्रमुखता से दी गई है। इस जानकारी के होने से तालाबों के संरक्षण और उनके प्रबंधन के कार्य आसानी से किये जा सकेंगे। यह पोर्टल शोधकर्ता समाजसेवी और पर्यावरणविद् के लिये अत्याधिक उपयोगी है। जीआईएस बेस्ड वेब पोर्टल एप्को की वेबसाईटू wwwwww.epco.in पर उपलब्ध है।
स्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु जनसुनवाई मंगलवार को
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कर्मचारियों की स्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश प्रसारित किए है। जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि स्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष जनसुनवाई शिविर नौ जुलाई को जिला पंचायत के सभागार कक्ष में दोपहर एक बजे से आयोजित किया गया है। जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों एवं उनके कार्यालय के स्थापना शाखा के लिपिक नियत समय व स्थल पर अपने-अपने कार्यालय की स्थापना संबंधी लंबित प्रकरणो की अद्यतन जानकारियों सहित उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित किए गए है।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 को
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण श्री श्यामाचरण उपाध्याय के मार्गदर्शन में 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित शमनीय आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, श्रमिक विवाद प्रकरण, लैण्ड इक्यूप्शन प्रकरण, विद्युत एवं जलकर से संबंधित प्रकरण एवं सिविल मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निराकृत किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है साथ ही नेशनल लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एनआईएक्ट, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत एवं जलकर से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री डीपीएस गौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर जो छूट मुहैया कराई जाएगी उनमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दिनांक 13 जुलाई 19 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी। प्री-लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आकंलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में छूट दिए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छहमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं भुगतान में चूक होने पर निर्धारण आदेश होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छह माही चक्रवृद्वि ब्याज दर पर 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
पोस्ट आफिस और बैंको में भी आधार कार्ड बन रहें
जिले में पोस्ट आफिस एवं बैंको के माध्यम से भी आधार कार्ड बनाए जाने का कार्य विगत कई महीनो से जारी है कि जानकारी देते हुए जिला ई गवर्नेंस सोसायटी के जिला प्रबंधक श्री निजामउद्दीन शेख ने बताया कि आधार पंजीयन के लिए जिले में दस पृथक स्थल चिन्हित किए गए है। उपरोक्त चिन्हित पोस्ट आफिस एवं बैंक शामिल है। लोक सेवा गारंटी केन्द्रों के अलावा जिले के दस ऐसे स्थल जहां आधार पंजीयन बनाने, अपडेशन का कार्य संबंधित संस्था के अमले द्वारा किया जा रहा है उनमें विदिशा में एक्सिस बैंक, हेड पोस्ट आफिस, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, पुरानी कलेक्ट्रेट में स्थित पोस्ट आफिस, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, दुर्गानगर रोड पर स्थित इंडियन बैंक के अलावा कुरवाई एवं नटेरन में खण्ड मुख्यालय पर स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में उपरोक्त कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।
पदम पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पदम पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है कि जानकारी देते हुए जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील ने बताया कि वर्ष 2019 के लिए पदम पुरस्कार हेतु आवेदन जिला खेल परिसर स्टेडियम सांची रोड़ विदिशा में 20 जुलाई तक जमा किए जा सकते है। भारत सरकार द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितम्बर नियत की गई है। इस हेतु शासन द्वारा प्रस्ताव एक अगस्त तक आमंत्रित किए गए है। पदम पुरस्कार के इच्छुक आवेदक अपने आवेदन संचालक खेल और युवा कल्याण विभाग टीटी नगर भोपाल को 25 जुलाई तक या फिर खेल और युवा कल्याण विभाग जिला खेल परिसर स्टेडियम विदिशा में 20 जुलाई तक जमा करा सकते है। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला खेल और युवा कल्याण कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07592-235460 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
