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उत्तराखंड की विस्तृत खबर (31 जुलाई)

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राकेश शर्मा बने उत्तराखण्ड के 12 वें मुख्य सचिव

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देहरादून, 31 जुलाई (निस)।  प्रमुख सचिव, कार्मिक राधा रतूड़ी ने बताया है कि शासन द्वारा जनहित में अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास, नागरिक उड्डयन, वित्त, अवस्थापना विकास आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त नई दिल्ली तथा अध्यक्ष राजस्व परिषद राकेश शर्मा को वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए मुख्य सचिव के पद पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है। मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले राकेश शर्मा का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1981 के बैच में हुआ। इनकी मातृभाषा पंजाबी है। शर्मा पिथौरागढ़ के डीएम रहे और कुमाऊं में कमिश्नर का कार्यभार भी संभाला। उनका पूरा कार्यकाल उत्तराखंड में ही रहा। शुरुआती दौर में उनकी पोस्टिंग सहारनपुर में भी रही। विभिन्न प्रशिक्षण के लिए लंदन की यात्रा की और वेट तथा जीएसटी को समझने के लिए चाइना का दौरा भी किया। वित्तीय प्रबंधन को लेकर 39 सप्ताह का यूके में प्रशिक्षण भी लिया। इस दौरान उनपर कई आरोप भी लगे और राज्य के वे शायद पहले मुख्य सचिव होंगें मुख्य सचिव बनाये जाने को लेकर सोशल साइटों पर पक्ष व विपक्ष में युद्ध भी चला। लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री ने उनकी ताजपोशी कर सभी तरह के विवादों को विराम दे दिया। वहीं सचिव, सामान्य प्रशासन, संस्कृति, खेल, युवा कल्याण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज, लोक शिकायत, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा तथा निदेशक, खेल एवं युवा कल्याण शैलेश बगोली को वर्तमान पदभार के साथ-साथ प्रभारी सचिव, कार्मिक विभाग के पद पर तैनात किया गया है। सचिव, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा श्रम एवं सेवायोजन रमेश कुमार सुधांशु को वर्तमान पदभार के साथ-साथ सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग के पद पर तैनात किया गया है। सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सैनिक कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग डा0 भूपिन्दर कौर औलख को वर्तमान पदभार के साथ-साथ सचिव, समाज कल्याण विभाग के पद पर तैनात किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अभिव्यक्ति संस्था की ‘‘हिटो पहाड़ मुहिम’’ को सराहा , दिया हर संभव मदद का दिया भरोसा

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। अभिव्यक्ति संस्था की ओर से शुरू की गई हिटो पहाड़ की मुहिम को प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सराहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों अभिव्यक्ति संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल एक प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलने उनके बीजापुर अतिथि गृह पर गई थी। काफी व्यस्थ होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने संस्था के प्रस्ताव को  सुना और सराहा। संस्था के प्रस्ताव में अप्रवासी उत्तराखण्डवासियों को राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने का आह्वान किया गया है। संस्था इस दिशा में एक पहल कर रही है, जिसमें देश एवं विदेश में रहने वाले प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रावत ने संस्था की इस अभियान को अपनी सहमति व्यक्त की है। इसी दिशा में पहला कदम उठाते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने एक विज्ञापन भी जारी किया है, जिसमें मेरा धन मेरा गांव योजना से जुड़ने का आह्वान किया है। राज्य सरकार की यह मंशा व्यक्त करती है कि मुख्यमंत्री रावत इसके लिए कितनी गंभीर है। अभिव्यक्ति संस्था मुख्यमंत्री हरीश रावत का इस प्रयास के लिए आभार व्यक्त करती है। हिटो पहाड़ मुहिम के संरक्षक श्री राजेन्द्र जोशी ने कहा है कि राज्य सरकार यदि संस्था के अभियान को अपना पूर्ण सहयोग देती है, तो उत्तराखण्ड के विकास में प्रवासी उत्तराखण्डवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अभिव्यक्ति संस्था द्वारा हिटो पहाड़ की पूरी कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत हम लोग आॅन लाइन पोर्टल तैयार प्रवासी उत्तराखण्डवासियों का डाटा तैयार कर सरकार को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही सरकार ने अनुरोध करेंगे कि राज्य स्थापना दिवस पर प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को भी आमंत्रित किया जाय। अभिव्यक्ति संस्था के प्रतिनिधि पंकज भार्गव ने भी मुख्यमंत्री रावत का आभार जताया है उन्होंने कहा है कि प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए हिटो पहाड़ अभियान को शुरू किया गया है।

उत्तराखण्ड में बन्द पड़े चाय बागानों का होगा जीर्णोद्वार निशंक

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति, सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड डाॅ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण से पूछा कि क्या सरकार उत्तराखण्ड में बन्द पड़े चाय बागानों एवं दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केन्द्र कुर्सियांग का उन्नयन करने का है तथा चाय पर केन्द्र सरकार के द्वारा मुख्य पहल व अनुसंधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चाय में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के चाय बोर्ड और अन्य संस्थानों द्वारा कोई नया केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा क्या सरकार कृषि विष्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संस्थानों का सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा क्या सकरार का विचार चाय की नई किस्मों के विकास और उत्पादन को बढ़ावा तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करने का है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने डाॅ0 निशंक को बताया कि उत्तराखण्ड में चाय बागानों के उत्थान हेतु उत्तराखण्ड टी बोर्ड को निर्देशित किया जा चुका है तथा दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का आधुनिकीकरण ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था जो अभी भी चल रहा है जिसका लक्ष्य दार्जिलिंग चाय से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए इसे एक उत्कृष्ट केन्द्र बनाना है। मंत्री ने आगे डाॅ0 निशंक को बताया कि कुर्सियांग, दार्जिलिंग में प्रयोगशाला के विस्तार, सिलीगुडी में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना और वैज्ञानिक उपकरणों के प्रावधान सहित अवसंरचना का विकास उक्त उन्नयन स्कीम का हिस्सा है। मंत्री ने बताया कि चाय बोर्ड ने डीटीआरएण्डसीसी के माध्यम से चाय बागानों की आवश्यकता बढ़ाने और चाय की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नये कल्टीवर्स के विकास में निजी वाणिज्यिक चाय बागानों सहित निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि डाॅ0 ‘निशंक पिछले माह ही पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहने के दौरान वहाँ पर स्थित चाय बागानों का निरीक्षण किया था उसी तर्ज पर उत्तराखण्ड में बन्द पड़े एवं बर्वाद हो रहे चाय बागानों के उत्थान के लिए मंत्री से अनुरोध किया। 

चुडि़याला में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय ऐतिहासिकः सुरेंद्र

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देहरादून, 31 जुलाई (निस)। मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने कहा है कि खेत, खलियान और गांव के लोगों के लिए कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णय भाजपा के नेता पचा नही पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवानपुर के चुडियाला में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने जो जनकल्याणकारी निर्णय लिये है, वह ऐतिहासिक है। जहां पर किसानों का मुआवजा का 100 करोड़ रुपये, 32 करोड़ रुपये गन्ना किसानांे का बकाया, 5 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए कोष की स्थापना, वन रैंक वन पेंशन, आन्दोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण हेतु विधेयक लाना, भगवानपुर से मोहंड तक के क्षेत्र को लघु औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना, देहरादून में पायल प्रोजेक्ट के रूप में 20 रुपये की थाली भोजन देना, रक्षा बंधन पर महिलाओं को पेड़ देना और भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस के तहत बेनामी संपत्ती को जब्त करने जैसे चार दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण फैसले लिये गये है। सबसे बड़ी बात यही कि अपने संसाधनो के द्वारा लिये गये निर्णय दीर्घकालीन दृष्टिकोण को रखकर बनाये गये है। इस पर भाजपा नेताओं का प्रलाप-विलाप करना उनका खेत-खलियान, गांव गरीब के प्रति द्रुराग्रह को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने नये आय के सा्रेत व राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी कुछ क्षेत्र चिन्हित किये है। जिससे अपनी आय बढ़ाकर राज्य आगे बढ़ सके। देश में उत्तराखण्ड पहला राज्य होगा, जो वाटर बोनस देगा। मेरा पेड़ मेरा धन योजना के तहत भी बोनस दिया जा रहा है, इससे पौधारोपण को प्रोत्साहन मिल रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयु के हर बुजुर्ग को पेंशन से जोड़ना, मेरा गांव मेरा धन के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के निवास में कदम उठाये गये है। आज भी राज्य की जनता केन्द्र सरकार से आपदा राहत, अर्द्ध कुम्भ, लगभग 350 गांवों के पुनर्वास आदि के लिए केन्द्र की सहायता का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रलाप और विलाप की हद यहां तक पहुंची है, कि जब हरीश रावत सरकार को मात्र 9 दिन ही हुए थे, तो भाजपा के लोग अविलम्ब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गये थे। जोकि अत्यंत दुःखद है, साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जब प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, तो उसमें भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक हरीश रावत मुख्यमंत्री है, तब तक भाजपा की सत्ता मंे वापसी मुश्किल है। इससे भाजपा की मानसिकता का पता चलता है। 

मेयर व विधायक के खिलाफ मुकदमे की मांग, काशीपुर में संडे बाजार को रोकने के मामले ने पकड़ा तूल
  • नेताओं पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप, एएसपी के माध्यम से डीजीपी को भेजा गया ज्ञापन

काशीपुर, 31 जुलाई (निस)। मेयर और विधायक की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण देने, अवैध रूप से मार्ग अवरूद्ध करने तथा साप्ताहिक संडे बाजार न लगने देने पर पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध मुकदमें दर्ज करके कार्यवाही करने की मांग को लेकर साप्ताहिक व्यापारिक समिति ने प्रदर्शन के बाद पुलिस महानिदेशक को संबोधित एक ज्ञापन अपर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजा है। पालिका परिसर में संडे बाजार लगाने वाले फड़ फेरी वाले बड़ी संख्या में अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास जमा हुए। पहले पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अबुल कलाम को एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद साप्ताहिक व्यापारिक समिति के अधिकृत प्रतिनिधि नदीम उद्दीन एडवोकेट ने विगत 26 जुलाई तथा  उसके बाद आज तक उनके कहने पर विकट परिस्थितियों में भी शांति व सदभावना बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया ओर अपेक्षा की कि आगे भी देश में कानून के शासन पर विश्वास रखते हुये अपना आन्दोलन व कार्यवाही शानितपूर्ण ढंग से ही करेंगे। इसके पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन भेजा गया। एएसपी के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि गरीब वर्ग के लगभग तीन सौ व्यक्ति कई दशकों से संडे बाजार लगाकर आम जनता को सस्ते दामों पर रोजमर्रा की वस्तुएं बेचकर अपनी गुजर बसर करते हैं। इससे इनके परिवारों तथा सस्ता सामान खरीदने वाले लोगों के परिवार का गुजारा होता हैं। लगभग दस वर्षों से यह बाजार पालिका परिसर के मैदान में लगता हैं। कुछ दिनों से नगर प्रमुख (मेयर) श्रीमती ऊषा चैधरी तथा विधायक हरभजन सिंह चीमा अपने राजनीतिक हितों के कारण और अपनी पार्टी के बडे व्यापारियों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए इस बाजार को हटाने को प्रयासरत हैं। जबकि एक मई- 2014 से पूरे देश में लागू पथ विक्रेता (अजीविका की सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुसार इसे हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इस बारे में नगर निगम को भी कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी परिस्थिति में किसी फड़ फेरीध्अस्थायी व्यापारी को हटाना भी है तो यह कार्य 40 प्रतिशत वेंडरों के प्रतिनिधियों वाली नगर फेरी समिति द्वारा ही किया जाता है। अधिनियम की प्रथम अनुसूची तथा धारा 3(3) के अनुसार जब तक नगर फेरी योजना नहीं बनती तथा नगर फेरी समिति द्वारा सर्वे पूर्ण नहीं कर लिया जाता तथा लाइसेंस नहीं दे दिये जाते तब तक किसी फड़  फेरी अस्थाई व्यापारी को नहीं हटाया जा सकता है। ज्ञापन में पालिका परिसर में ताला लगाने की तीनों घटनाओं का उल्लेख करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 143, 145, 147 के साथ साथ धारा 153क, 153 ख तथा धारा 295 क तथा 7 क्रिमनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम 1989 की धारा 3(3) व 3(14) के अपराध किये जाने तथा पुलिस द्वारा दोषियों के विरूद्ध अभी तक प्रभावी कार्यवाही न किये जाने की शिकायत की गइ है।  प्रदर्शन के दौरान उपस्थित फड़ फेरी व्यापारियों द्वारा रास्ता रोकने वालों को- सजा दिलाओ-सजा दिलाओ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को-सजा दिलाओ-सजा दिलाओ, कारगिल शहीदों का अपमान करने वालों को-सजा दिलाओ-सजा दिलाओ, कानून के खिलाफ संडे बाजार रोकने वालों को-सजा दिलाओ-सजा दिलाओ, संडे को सफाई रोकने वालों को-सजा दिलाओ-सजा दिलाओ, अराजकता फैलाने वालों को-सजा दिलाओ-सजा दिलाओ, तानाशाही करने वालों को-सजा दिलाओ-सजा दिलाओ के नारे लगाए गए। समिति के अधिकृत प्रतिनिधि नदीम उद्दीन (एडवोकेट) के नेतृत्व में प्रदर्शन करने व ज्ञापन देने वालों में समिति अध्यक्ष जाहिद हुसैन, शेर मौहम्मद, राजकुमार, मुन्ना भाई, भोला, यूनुस भाई, मदन लाल, मौ0 शारिक, गौरव, जुल्फिकार, सुनील, इन्तिजार हुसैन, दिनेश, मौ0 इदरीस, संतोष सिंह, मौ0 शाकिर, रमन, मुकेश, बुद्दू, हरिओम, विजय, वसीम, संजय, अमित, राजू, शकीफ, राशिद,अकील, मौ0 रफीक, मौ0 आसिफ, मौ0 आमिर, मौ0 जावेद, शानू, मौ0 मोहसिन, मौ0 जाहिद, जाहिद हुसैन सहित बड़ी संख्या में फड़ व फेरी व्यापारी शामिल रहे।

उधम सिंह को दी श्रद्धांजलि

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। दिशा संस्था ने शुक्रवार को शहीद उधम सिंह काम्बोज की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था के चकराता रोड स्थित कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपाध्यक्ष प्रभात डंडरियाल ने कहा कि जनरल डायर को मौत के घाट उतारने के कारण अंग्रेजों उफधम सिंह को मृत्यु दण्ड दिया था। देशवासियों को उनकी शहादत से प्रेरणा ले कर अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। श्रद्धांजलि देने वालों में नीरज यादव,सुशील विरमानी, प्रदीप कुकरेती, पंकजनेगी, नवनीत ममगाईं, सुनील बड़ोनी तथा विनीत बड़थ्वाल आदि मौजूद थे।

महिला के एटीएम से हजारों रूपए निकाले

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। शातिर ठग द्वारा एक महिला का एटीएम कार्ड बदल कर हजारों रूपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सुमन विहार बापूग्राम निवासी माया कण्डवाल ने ऋषिकेश कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी कर एटीएम बदलने व 56000 रूपये निकाल लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीडि़त महिला के अनुसार वह 25 जुलाई को पैसे निकालने एटीएम गयी थी। इस दौरान वहंा मौजूद एक व्यक्ति ने बहाने से उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। घर पहुंचने पर उन्हे इस धेखाधड़ी की जानकारी हुई। जब वह वापस पहुंचकर एटीएम कार्ड के बारे में जानकारी जुटाती तभी उन्हे मालूम हुआ कि उक्त ठग द्वारा उनके एटीएम से 56000 हजार रूपये निकाल लिये गये है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। उधर पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे है तथा मामले का जल्द खुलासा कर दिया जायेगा।

व्यापारियों ने दुकानें बंद कर अपना विरोध जताया

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। सीपीयू कर्मियों पर दबंगई करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को दिलाराम बाजार के व्यापारियों ने दुकाने बन्द कर अपना विरोध जताया। शुक्रवार की सुबह दिलाराम बाजार के दुकानदारों ने अपनी दुकाने खोलनी शुरू की तो सीपीयू कर्मी आ धमके और उन्होने व्यापारियों के वाहनों का जो कि सफेद लाइन के अंदर खड़े थे, चालान काटने शुरू कर दिये। अपने वाहनो पर चालानी कार्यवाही देखते हुए स्थानीय व्यापारी तैश में आ गये और उन्होने हंगामा काटना शुरू कर दिया। लेकिन इस हंगामे के दौरान भी सीपीयू कर्मियों द्वारा सफेद लाइन के भीतर चालान काटा जाना नहीं रूका। यह देखकर व्यापारियों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकाने बंद करने का निर्णय लेते हुए इस सम्बन्ध में अधिकारियोें से मिलने की बात कही। वही दूसरी ओर सीपीयू पर बीते रोजएक बार फिर बदसलूकी करने का आरोप लगा। जिसका काफी मश्क्कत के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा निपटारा किया गया है। 

रमसा कर्मी पानी की टंकी पर डटे

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। सेवा बहाली की मांग को लेकर पांच राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) कर्मी 60 घंटे से पवेलियन मैदान स्थित पानी की टंकी पर डटे हुए हैं। पुलिस-प्रशासन ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं, जबकि साथी प्रदर्शनकारी टंकी के समीप ही धरना दे रहे हैं। बता दें कि सेवा बहाली की माग को लेकर रमसा कर्मी चार माह से आदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि वे चार साल तक सेवा में रहे। अब उन्हें अचानक बाहर कर दिया गया है। इस बीच विभागीय अधिकारी, शासन, सीएम और शिक्षा मंत्री तक समायोजन का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब मुख्यमंत्री लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं। बहुद्देशीय कार्मिकों के रूप में तैनाती की भी चर्चा सुनने को मिल रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं, 60 घंटे से टंकी पर डटे हुए हैं। कर्मियों ने कहा कि यदि पूर्व के पदों पर समायोजन किया जाता है तो इस स्थिति में रमसा संगठन कल की कैबिनेट के लिए गए सरकार के फैसले का स्वागत करते है। कर्मियों ने कहा कि जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता वे टंकी से नहीं उतरेंगे। 

भाजयूमांे ने किया डीएसओ कार्यालय पर प्रदर्शन

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में घटिया राशन वितरण का आरोप लगाते हुए भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिला आपुर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से दुकानों में छापेमारी अभियान चलाने की मांग भी की। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिला पूर्ति विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाय। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों में घटिया गुणवत्ता का चावल लोगों को दिया जा रहा है। वहीं, जिम्मेदार तमाशबीन बने है। उन्होंने कहा कि विभाग को राशन की दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने समय पर और पर्याप्त राशन नहीं मिलने की समस्या को भी उठाया। प्रदर्शन करने वालो में भाजयुमो के नगर अध्यक्ष विपिन राणा, सचिन गुप्ता, प्रदीप आनंद, धर्मेंद्र जैन, शुभम गुप्ता आदि मौजूद रहे। 

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अंतिम संस्कार

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। आजाद हिंद फौज के सिपाही और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगत सिंह नेगी का मुनिकीरेती स्थित पूर्णानंद गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। टिहरी जिले के चंबा प्रखंड के ग्राम नैल निवासी ग्राम नैल निवासी 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जगत सिंह नेगी का बीते रोज घर में ही निधन हो गया था। शुक्रवार को पूर्णानंद घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर व राजकीय सम्मान से साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके पुत्र राजेन्द्र नेगी ने उन्हें मुखाग्नि दी।  इस अवसर पर पर्यटन मंत्री दिनेश धनै, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, उप जिलाधिकारी मनीष कुमार आदि ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वह पिछले कई दिन से बीमार थे। आजादी के आदोलन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की ओर से गठित आजाद हिंद फौज में रहकर उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनपद टिहरी निवासी आजाद हिन्द फौज के सिपाही जगत सिंह नेगी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा है कि देश की आजादी में स्व0 नेगी का अहम योगदान रहा है, जिसके लिये उन्हे हमेशा याद किया जाता रहेगा।

कार खाई में गिरी चार घायल

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। कालसी- चकराता मार्ग पर लालपुर के पास अल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दुर्घटना में चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को साहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ। ग्राम दोची जुब्बल हिमाचल निवासी संदीप पुत्र दोहा राम अल्टो कार से देहरादून की ओर आ रहे थे। त्यूनी में उन्होंने अपनी परिचित महिला बीना और उसके दो बच्चे ज्योति व सागर को भी कार में बैठा लिया। उन्हें भी देहरादून जाना था। जैसे ही कार लाल पुल के पास पहुंची तो मोड़ काटने के दौरान अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना का पता चलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चारों घायलों को खाई से बाहर निकाला। साथ ही चारों को 108 सेवा के जरिये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहिया पहुंचाया गया। 

प्रदेश सरकार वॉर मेमोरियल के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा पाईः जोशी

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। विधायक गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार के समय मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी ने देहरादून में वॉर मेमोरियल बनाने की घोषणा की थे। उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार 6 वर्षांे में वॉर मेमोरियल के लिए भूमि तक उपलब्ध नहीं करा पाई। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भी समय-समय पर वॉर मेमोरियल की मांग की जाती रही है। इसको लेकर श्री जोशी ने लोक सभा सांसद एवं रक्षा समिति के अध्यक्ष मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी से दिल्ली में मुलाकात की थी तथा वॉर मेमोरियल बनाने की मांग की थी। जिस पर उनके द्वारा श्री जोशी को आश्वस्त किया था कि वह इस विषय को लेकर रक्षा मंत्री से बात करेंगे। दो वर्ष पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने भी इसको लेकर रक्षा मंत्रालय एवं राज्य सरकार से बात की थी। तरुण विजय ने तो अपनी सांसद निधि से बजट उपलब्ध करने की पेशकश की थी। प्रदेश के सांसद मेजर जनरल  खंडूड़ी, सांसद भगत सिंह कोश्यारी एवं तरुण विजय ने रक्षा मंत्री के समक्ष उत्तराखड में वॉर मेमोरियल बनाने के लिए राज्य का पक्ष मजबूती से रखा। सांसदों की मजबूत पैरवी के कारण रक्षा मंत्रालय ने सेना को वाॅर मेमोरियल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। श्री जोशी ने कहा भाजपा ही सैनिको की हितैषी है। उन्होंने कहा यह मेरा सौभाग्य है की वॉर मेमोरियल का निर्माण मसूरी विधानसभा में हो रहा है, उन्होंने कहा वॉर मेमोरियल के निर्माण मे मेरी ओर से  हरसंभव योगदान दिया जाएगा। श्री जोशी ने रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर,  मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी, सांसद भगत सिंह कोश्यारी, संसद तरुण विजय का धनयवाद एवं आभार प्रकट किया है।

एएनएम व जीएनएम की सीटों पर प्रवेश को काउंसंिलंग 11 से

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों और एएनएम व जीएनएम की सीटों पर प्रवेश के लिए चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय 11 अगस्त से काउंसिलिंग कराएगा। सभी कोर्सों के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। तीन सितंबर तक सभी कोर्सों की सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा।मेडिकल विवि द्वारा काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी हो जाने के कारण एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पेपर दो अगस्त को दोबारा कराए जाने हैं। विवि का कहना है कि इनका परिणाम परीक्षा के बाद एक सप्ताह में ही जारी कर दिया जाएगा। काउंसिलिंग से पहले कॉमन मेरिट लिस्ट में संशोधन किया गया है। विवि प्रशासन का कहना है कि कुछ परीक्षार्थियों ने अपनी जन्मतिथि भरने में गलती कर दी थी। इसे सुधारने के लिए सीएमएल में मामूली संशोधन किया गया। 

प्रधानाचार्य पर विद्यालय से नदारद रहने का आरोप 
  • -ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से की शिकायत

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। जौनसार क्षेत्र अंतर्गत लखवाड़ के ग्रामीणों ने जीआईसी लखवाड़ के प्रधानाचार्य पर विद्यालय से नदारद रहने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाचार्य के नदारद रहने से शिक्षक भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है, साथ ही विद्यालय के प्रशासनिक कार्य भी ठप पड़े हैं। इंटर के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना है इसके लिए उन्हें विद्यालय से टीसी निकालनी है, मगर प्रधानाचार्य व बाबू के नहीं होने से छात्रों को टीसी नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य व बाबू की नियमित तैनाती विद्यालय में करने की मांग की है। शिकायती पत्र पर बीडीसी सदस्य पानो देवी, हुकुम दास, रेखा देवी, नारायण सिंह, सुजीत, खजान सिंह आदि के हस्ताक्षर हैं। 

आधारभूत सुविधाओं के विकास को दस करोड़ रु. स्वीकृत

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। पर्यटन विभाग ने महासू मंदिर हनोल, प्राचीन शिव मंदिर लाखामंडल व टाइगर फॉल चकराता के पास आधाराभूत सुविधाएं विकसित करने को दस करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। सरकार ने पर्यटकों की सुविधा को महासू मंदिर हनोल के पास पर्यटक आवास गृह को बनाने की कार्रवाई तेज कर दी है।जौनसार-बावर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास को पर्यटन सरंचना विकास निवेश कार्यक्रम अंतर्गत एडीबी वित्त पोषित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यमुना सर्किट लॉट-तीन योजना के तहत प्रसिद्ध महासू मंदिर हनोल में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने को 8.75 करोड़ और प्राचीन शिव मंदिर लाखामंडल व टाइगर फॉल चकराता में विभिन्न विकास कार्यों को डेढ़ करोड़ मंजूर किए हैं। पर्यटन विभाग यमुना सर्किट योजना के तहत महासू मंदिर हनोल में सैर-सपाटे को आए देश-विदेश के पर्यटकों के ठहरने को तीन मंजिला 162 बैड क्षमता के पर्यटक आवास गृह निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार ने त्यूणी-पुरोला राजमार्ग के किमी-15 से सटी बंजर भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित की है। पर्यटन मंत्रालय ने जौनसार-बावर के प्रमुख धार्मिक स्थलों को संवारने का जिम्मा कार्यदायी संस्था पीआइयू देहरादून को सौंपा है। योजना के तहत महासू मंदिर हनोल के पास पर्यटक आवास गृह निर्माण कार्य के अलावा सामुदायिक पार्किंग स्थल का विकास, हनोल-ठडियार ड्रैनेज सीसी मार्ग, मंदिर से तमसा नदी तक सीढि़यों का निर्माण व महिला-पुरुष स्नानघाट, त्यूणी-पुरोला राजमार्ग पर हनोल तिराहे के पास स्वागत द्वार, आंतिरक मार्गों के निर्माण कार्य होने प्रस्तावित हैं। इसके अलावा प्राचीन शिव मंदिर लाखामंडल में दिल्ली-यमुनोत्री हाइवे पर बर्नीगाड़ तिराहे व लाखामंडल मंदिर के पास दो स्वागत द्वार, पार्किंग स्थल का विकास व सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा एडीबी के सहयोग से टाइगर फॅाल चकराता के पास आधारभूत सुविधाओं के विकास को विभिन्न निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। 

अनुपस्थित चल रही शिक्षिकाओं की डीईओ से की शिकायत

देहरादून, 31 जुलाई (निस)। चकराता विकासखंड अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय दोधा में तैनात दो शिक्षिकाओं पर ग्रामीणों ने विद्यालय से नदारद रहने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत डीईओ बेसिक से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में तैनात तीन शिक्षिकाओं में से दो अक्सर नदारद रहती हैं और सप्ताह में एक दिन आकर उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर देती हैं, जबकि सीआरसी समन्वयक सब कुछ जानते हुए भी मौन बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों शिक्षिकाएं सप्ताह में मात्र एक दिन विद्यालय आकर उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर देती हैं, जबकि सीआरसी समन्वयक सब कुछ जानते हुए भी मौन बने हुआ है। इस विद्यालय में अध्ययनरत 50 छात्रों को शिक्षा व्यवस्था मात्र एक शिक्षिका के सहारे संचालित हो रही है। ग्रामीणों ने नदारद रहने वाली शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। डीईओ बेसिक को भेजे गए शिकायती पत्र में बीडीसी जन्नो देवी, सरदार सिंह, संदीप सिंह, रणवीर शर्मा, धर्मदत्त, रतीराम, तोताराम, दाताराम, अतर शर्मा आदि के हस्ताक्षर हैं। 

16 अगस्त को चक्काजाम करने की चेतावनी दी

ऋषिकेश, 31 जुलाई (निस)। चारधाम यात्रा बस टर्मिनल कंपाउंड में नगर पालिका द्वारा वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूले जाने से नाराज परिवहन संस्थाओं ने 16 अगस्त को चक्काजाम करने की चेतावनी दी है। परिवहन संस्थाओं का दावा है कि बिना किसी सुविधा दिए पालिका पार्किंग शुल्क वसूल रही है जो न्यायसंगत नहीं है।टीजीएमओ के संचालक सुंदर सिंह राणा का कहना है कि बस अड्डे पर नगर पालिका द्वारा पार्किंग सुविधाओं का विकास किए बिना पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। कंपाउंड में पार्किंग के नाम पर न तो यहां सुरक्षा के इंतजाम हैं और न ही चारदीवारी की ही व्यवस्था की गई है। नगर पालिका द्वारा यात्रा पर जाने वाली बसों से प्रतियात्री दस रुपए शुल्क वसूला जा रहा है। जबकि नंबर पर जाने वाले वाहन पहले से ही बीस रुपए प्रति बस प्रति ट्रिप पार्किंग शुल्क अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक पार्किंग शुल्क लिया जाना न्यायसंगत नहीं है। परिवहन संस्थाओं ने 16 अगस्त को सांकेतिक जाम व चक्काजाम की चेतावनी दी है। 

मुलायम के खिलाफ अदालत पहुंचे आईपीएस अमिताभ

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उत्तर प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। एक मंत्री गायत्री प्रजापति के पीछे पड़े ठाकुर को मुलायम द्वारा कथित रूप से फोन पर धमकाए जाने के मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर शुक्रवार को अदालत में परिवाद दायर किया। अमिताभ की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि अधिवक्ता अखिलेश अवस्थी के माध्यम से लखनऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सीजेएम लखनऊ सोमप्रभा मिश्रा ने मामला पंजीकृत कर थाने से रिपोर्ट मंगवाई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

नूतन ने बताया कि ठाकुर ने इस संबंध में धारा 506 (आईपीसी) में एफआईआर के लिए 11 जुलाई को इंस्पेक्टर हजरतगंज विजय पाल सिंह यादव को अपनी तहरीर दी थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद 23 जुलाई को लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय को प्रार्थनापत्र भेजा था। इसी बीच इंस्पेक्टर हजरतगंज ने 17 जुलाई के पत्र के माध्यम से अमिताभ ठाकुर को सूचित किया था कि उनकी शिकायत की जांच कर ली गई है, जिसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। ठाकुर ने इस जांच को गलत बताते हुए सीजेएम से उनके प्रार्थनापत्र पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। ठाकुर का आरोप है कि मुलायम सिंह ने मंत्री गायत्री प्रजापति मामले में एफआईआर से नाराज होकर 10 जुलाई की शाम फोन कर धमकी दी थी।

शेयर बाजार में मजबूती, सेंसेक्स 409 अंक चढ़ा

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देश के शेयर बाजारों में शुक्रवार को मजबूती दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 409.21 अंकों की मजबूती के साथ 28,114.56 पर और निफ्टी 111.05 अंकों की मजबूती के साथ 8,532.85 पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 109.16 अंकों की मजबूती के साथ 27,814.51 पर खुला और 409.21 अंकों या 1.48 फीसदी मजबूती के साथ 28,114.56 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 28,161.17 के ऊपरी और 27,814.51 के निचले स्तर को छुआ। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में मजबूती रही। एसबीआई (5.25 फीसदी), कोल इंडिया (4.55 फीसदी), ल्युपिन (4.26 फीसदी), डॉ रेड्डीज (4.05 फीसदी) और आईसीआईसीआई बैंक (3.97 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही।

सेंसेक्स के पांच शेयरों भेल (2.84 फीसदी), एनटीपीसी (0.70 फीसदी), टाटा स्टील (0.42 फीसदी), बजाज ऑटो (0.18 फीसदी) और सिप्ला (0.13 फीसदी) में गिरावट रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 34.30 अंकों की मजबूती के साथ 8,456.10 पर खुला और 111.05 अंकों या 1.32 फीसदी मजबूती के साथ 8,532.85 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने 8,548.95 के ऊपरी और 8,448.00 के निचले स्तर को छुआ। बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी मजबूती रही। मिडकैप 114.62 अंकों की मजबूती के साथ 11,273.02 पर और स्मॉलकैप 106.92 अंकों की मजबूती के साथ 11,830.80 पर बंद हुआ।

बीएसई के 12 में से 10 सेक्टर में मजबूती रही, जिसमें रियल्टी (2.89 फीसदी), स्वास्थ्य सेवा (1.99 फीसदी), वाहन (1.80 फीसदी), तेज खपत उपभोक्ता वस्तु (1.78 फीसदी) और धातु (1.71 फीसदी) में सर्वाधिक मजबूती रही। बीएसई के दो सेक्टरों बिजली (0.60 फीसदी) और तेल-गैस (0.27 फीसदी) में गिरावट रही। बीएसई में कारोबार का रुझान सकारात्मक रहा। कुल 1,658 शेयरों में तेजी और 1,213 में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 129 शेयरों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

बीजिंग को 2022 शीतकालीन ओलम्पिक खेलों की मेजबानी

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चीन की राजधानी बीजिंग को 2022 शीतकालीन ओलम्पिक खेलों की मेजबानी मिली है। बीजिंग ने इस मेजबानी की दौड़ में अल्माटी को हराया। यहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) की 28वीं बैठक में बीजिंग को मेजबानी सौंपने का फैसला किया गया। आईओसी ने 2008 में ओलम्पिक की मेजबानी कर चुके बीजिंग को बेहतर आयोजन की उम्मीद से मेजबानी सौंपी। बीजिंग ने 40 के बदले 44 मतों से अल्माटी को हराया। बीजिंग अब पहला ऐसा शहर बन गया है, जिसने शीतकालीन और ग्रिष्मकालीन ओलम्पिक दोनों की मेजबानी की है। 2008 में बीजिंग ओलम्पिक मेजबान रह चुका है।

वर्ष 2022 में बीजिंग के अलावा झांगजियाकू को भी मेजबान के तौर पर चुना गया है। दोनों शहरों के बीच 118 मील की दूरी है और झांगजियाकू में मुख्य तौर पर बर्फ वाली स्पर्धाएं होंगी। बीजिंग के लिए वायु प्रदूषण और बर्फ की कमी एक समस्य बनते दिख रहे थे लेकिन उसके लिए आईओसी के सामने दोनों समस्याओं का समाधान रखा। बीजिंग के अधिकारिायों ने कहा कि वायु प्रदूषण का रास्ता निकाल लिया जाएगा और झांगजियाकू का मौसम बर्फ की कमी को पूरा कर देगा। 

झांगजियाकू के मेयर होउ लियांग ने कहा कि चोंगी इलाके में 70 सेंटीमीटर के करीब बर्फबारी होती है, जो बर्फ से जुड़ी स्पर्धाओं के लिए माकूल माहौल बनाती है। मेजबानी मिलते ही बीजिंग और उसके सहमेजबान झांगजियाकू में खुशी की लहर दौड़ गई। आईओसी प्रमुख थॉमस बाक ने बीजिंग और झांगजियाकू को मेजबानी दिए जाने की घोषणा की। चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने आईओसी प्रमुख थॉमस बाक को एक पत्र लिखकर बीजिंग पर मेजबान के तौर पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद किया है। 

डॉलर में मजबूती से तेल कीमतों में गिरावट

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डॉलर में मजबूती की वजह से तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूयॉर्क मर्के टाइल एक्सचेंज में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की सितंबर वायदा भाव आपूर्ति 27 सेंट घटकर 48.52 डॉलर प्रति बैरल हो गई है, जबकि लंदन आईसीई फ्यूचर एक्सचेंज में ब्रेंट क्रूड का वायदा सितंबर आपूर्ति सात सेंट घटकर 53.31 डॉलर पर बंद हुई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, इस साल के अंत में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती आई है। 

हालांकि, तेल की कीमतों में उतनी गिरावट नहीं आई है, जितनी वैश्विक आपूर्ति घटने की वजह से उम्मीद जताई जा रही थी। ऊर्जा सूचना प्रशासन की साप्ताहिक रपट के मुताबिक, अमेरिकी कच्चे तेल की आपूर्ति पिछले सप्ताह 42 लाख बैरल घटकर 45.97 करोड़ बैरल हो गई है,जो एक से अधिक साल पहले की तुलना में 9.23 करोड़ बैरल अधिक है।  इस सप्ताह में एक दिन में अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन 145,000 बैरल घटकर 94.13 लाख बैरल रहा है। 

नीतिश जी के घर जिले में व्याप्त कुशासन की चपेट में पत्रकार मुकेश भारतीय की जानो माल !!

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नालंदा जिले का नगरनौसा-चंडी अंचल क्षेत्र सुशासन बाबू के नाम से मशहूर बिहार के सीएम नीतिश कुमार के गृह जिले की राजनीति का एक प्रभावशाली अंग माना जाता है। लेकिन यहां सुशासन का जो ताजा दृश्य सामने है, वह आम जनता की अंतरात्मा को अंदर तक झकझोर जाती है।

हालांकि ऐसे तो सुशसन के ढोल की पोल खोलने वाली सैकड़ों उदाहरण हैं लेकिन देश के चर्चित वरिष्ठ वेब पत्रकार मुकेश भारतीय से जुड़े ताजे मामले सीधे सुशासन बाबू पर ही सबाल खड़ा कर जाता है। क्योंकि श्री भारतीय द्वारा सीएम नीतिश कुमार से कई बार हर संभव माध्यमों द्वारा शिकायत भेजी गई लेकिन फोनिक आश्वासनों के सिवा कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में रह रहे श्री भारतीय ने नगरनौसा अंचल के तात्कालीन सीओ दिव्या आलोक को लिखित आवेदन दिया। आवेदन में उन्होंने गांव के असामजिक तत्वों द्वारा उनके पैत्रिक जमीन पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायत करते हुए जमीन मापी करा कर सीमाकंण कराने की मांग की।

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लेकिन इधर जैसे ही सीओ की मापी प्रक्रिया शुरु हुई, उधर विरोधियों द्वारा उक्त भूमि के एक हिस्से पर पक्का निर्माण कार्य शुरु कर दिया। इस दौरान श्री भारतीय ने सीओ को बिना नापी के निर्माण कार्य होने की सूचना दी। हर बार सीओ संबंधित चंडी थाना प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार को मापी होने तक वस्तुस्थिति कायम रखने के निर्देश देते रहे और थाना प्रभारी उस हर निर्देश को रद्दी की टोकरी में फेंकते रहे।

करीव 3 माह तक यह सिलसिला चलता रहा। इस दौरान उक्त भूमि पर  मकान की पक्की दीवार उठा ली गई। प्रथम एवं अन्य पक्षों के नीजि अमीनों की मौजूदगी में सरकारी अमीन की नापी के सीओ ने सीमांकण की कार्रवाई की गई।

उसके बाद एसडीओ, हिलसा कोर्ट में शिकायत की गई। एसडीओ ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त भूमि पर धारा 144 लगा दी और चंडी थाना प्रभारी को फैसला होने तक वस्तुस्थिति बनाये रखने के निर्देश दिए गए। एसडीओ के इस आदेश का पालन भी थाना प्रभारी ने नहीं किया और उसके हस्ताक्षर से कोर्ट को यह सूचना भेजी गई कि वहां 144 जैसी कोई स्थिति नहीं है और विवादित स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि धारा 144 लागू होने के दौरान विरोधी पक्ष ने चंडी थाना पुलिस के खुली संरक्षण और गांव के असमाजिक तत्वों की मदद से उक्त भूमि पर पक्का मकान की ढलाई कर ली गई।

उसके बाद श्री भारतीय ने हिलसा एसडीओ कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट को मनगढ़ंत और झूठी होने की चुनौती दी। उसके बाद हिलसा एसडीओ ने चंडी के सीओ राजीव रंजन को घटनास्थल पर जाकर त्वरित जांच रिपोर्ट देने को कहा। चंडी सीओ ने न सिर्फ उक्त मकान पर धारा 144 के दौरान पक्का मकान बना डालने की पुष्टि की बल्कि मौके पर निर्माण कार्य रहे कई राजमिस्त्री और मजदूरों को भी पकड़ा और उन्हें बतौर गवाह रिपोर्ट दर्ज की।

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चंडी, सीओ के इस रिपोर्ट के बाद विवादित स्थल पर दो चौकीदार तैनात कर दिए गए। फिर भी उक्त स्थल से छेड़छाड़ होते रहे। कई काम किए गए। चंडी सीओ के जांच के नव ढली मकान मे सेंटिंग के पटरे लगे थे। जिसे थाना प्रभारी ने वगैर किसी लिखित आदेश के अचानक चौकीदार को हटा कर दिनदहाड़े खुलवा दिया। थाना प्रभारी के खुला संरक्षण का आलम यह है कि तमाम आदेश-निर्देश के बाबजूद समाचार प्रेषण तक उक्त जमीन के वोरिंग पर मनबढ़ू लोगों द्वारा अवैध बिजली के सहारे चोरी के मोटर पम्प चलाए जा रहे हैं।

अब देखना हैं कि नालंदा के डीएम, एसपी से लेकर सीएम तक की इस मामले पर बरती गई उदासीनता की चपेट में सुशासन और मुकेश भारतीय के मामले का आलम क्या होता है। फिलहाल एक तरफ इस प्रक्ररण में एसडीओ कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ जातीयता की चरम पर एक चंडी थाना प्रभारी की गुंडागर्दी सर चढ़कर बोल रहा है। 

प्रधानमंत्री ने जनता के साथ धोखा किया : केजरीवाल

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन्होंने काला धन वापस लाने का वादा पूरा न कर जनता के साथ धोखा किया है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने कहा, "मोदी ने देश के साथ धोखा किया है। उन्होंने चुनाव के पहले लोगों से कई वादे किए, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं किया।"

काला धन वापस लाने तथा प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15-20 लाख रुपये जमा करने के मोदी के वादे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "मोदी सरकार अपना एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है।"

बिहार में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले विस्फोटकों का जखीरा बरामद

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नौ अगस्त को गया के प्रस्तावित दौरे से पहले, शुक्रवार को जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ ) ने इसी जिले के एक गांव से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर गया के छतरपुर गांव के समीप एक जंगल में बने घर में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है। बरामद विस्फोटकों में एक हजार जिलेटिन की छड़ें, गैस सिलेंडर में बनाए गए चार बम (सिलेंडर बम), पांच इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर सहित कई और विस्फोटक शामिल हैं। 

राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सिलसले मे किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस और सीआरपीएफ लगातार जंगली क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चला रही है। पुलिस ने बरामद विस्फोटक नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के होने की संभावना जताई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 

शिवराज के साले ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी : कांग्रेस

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मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह भसीन ने बालाघाट जिले में एक आवासीय कॉलोनी में बगीचे (गार्डन) के लिए आरक्षित जमीन खरीदी और कम दर दर्शाकर स्टाम्प ड्यूटी में चोरी की। कांग्रेस का कहना है कि बालाघाट की कॉलोनी संजय के मित्र मनोज नेमा ने बसाई है, जो एक सेक्स कांड का आरोपी था। अब उसे सरकारी गवाह बना दिया गया है। कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता के दौरान प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने कहा कि मनोज नेमा ने बालाघाट में गोविंद मंगलम् कॉलोनी बसाई है। इस कॉलोनी में बगीचे के लिए 3510 वर्ग फुट जमीन छोड़ी गई थी, जिसका बाजार मूल्य 80 लाख रुपये है। यह जमीन मुख्यमंत्री शिवराज के साले संजय सिंह ने अवैध तरीके से खरीदी है। 

कांग्रेस नेता मिश्रा का आरोप है कि इस जमीन की रजिस्ट्री में शासन को राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। जमीन की कीमत मात्र चार लाख 20 हजार रुपये दर्शाकर रजिस्टी में मात्र 42 हजार रुपये के स्टाम्प लगाए गए। इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए।  कांग्रेस ने संजय सिंह के आवास के पते को लेकर भी सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि संजय सिंह गोंदिया (महाराष्ट्र) में रहते हैं, मगर जमीन खरीदार के तौर पर उनका पता बालाघाट का दिया गया है। यह भी जांच का विषय है। 

मिश्रा का आरोप है कि मनोज नेमा मई, 2012 के चंदौरी सेक्सकांड का आरोपी था। वारासिवनी थाने मे सेक्सकांड में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में नेमा को कई बार तलब किया, मगर वह पुलिस के सामने नहीं आया। इतना ही नहीं, उसने अपनी राजनीतिक पहुंच का लाभ उठाते हुए खुद को सरकारी गवाह बनवा लिया।

कांग्रेस की मांग है कि सेक्सकांड के साथ संजय और मनोज के संबंधों की जांच भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जाए। साथ ही बालाघाट में हो रहे मैगनीज के वैध-अवैध खनन की जांच हो, ताकि खनन के क्षेत्र में हो रहे घपलों का खुलासा हो सके। कांग्रेस के आरोपों पर सरकार व मुख्यमंत्री शिवराज की प्रतिक्रिया के लिए आईएएनएस ने संपर्क किया, मगर कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ। 

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (31 जुलाई)

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अभ्यर्थियों को प्रतीको का आवंटन

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विदिशा नगरपालिका निर्वाचन हेतु आज नाम वापसी के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रतीको के आवंटन की कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा के द्वारा की गई। इस अवसर पर प्रेक्षक श्री मोती सिंह भी मौजूद थे। 

रेण्डमाइजेशन प्रक्रिया पुनः सम्पन्न

विदिशा नगरपालिका निर्वाचन के उपयोग में लाई जाने वाली ईव्हीएम और कंट्रोल यूनिट का प्रथम रेण्डमाइजेशन आज कलेक्टर  एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा के समक्ष सम्पन्न हुआ। एनआईसी के व्हीसी कक्ष में हुई उक्त कार्यवाही के दौरान प्रेक्षक श्री मोती सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी, सहायक रिटर्निंग आफीसर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अभ्यर्थीगण मौजूद थे। प्रथम पुनः रेण्डमाइजेशन के संबंध में बतलाया गया कि ईव्हीएम टेªकिंग और मानिटरिंग सिस्टम का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किया गया है। जिसमें विदिशा नगरपालिका क्षेत्र के कुल 136 मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई जाने वाली ईव्हीएम और कंट्रोल यूनिट का रेण्डमाइजेशन किया गया है। इस दौरान बतलाया गया कि रेण्डमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से रिजर्व में ईव्हीएम और सीयू ने क्रमशः एक सौ दस और पचास रखी जाएगी। रेण्डमाइजेशन के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रतियां प्रदाय की गई। 

स्टेडिंग कमेटी की बैठक आज

विदिशा नगरपालिका के आम निर्वाचन 2015 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराए जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में स्टेडिंग कमेटी की बैठक एक अगस्त शनिवार को आयोजित की गई है यह बैठक कलेक्टेªट के सभाकक्ष में पूर्वान्ह 12 बजे से प्रारंभ होगी। बैठक में सभी अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों से उपस्थित होने को कहा गया है। बैठक में आचार संहिता के साथ-साथ पेड न्यूज के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 


मैगी प्रतिबंध पर फैसला सोमवार को

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बंबई उच्च न्यायालय भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) तथा महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा जहरीले तत्वों को लेकर मैगी पर प्रतिबंध लगाने के पिछले महीने के आदेश को चुनौती देने वाली नेस्ले इंडिया की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगी। नेस्ले ने तर्क देते हुए कहा है कि उसके उत्पादों में लेड की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक नहीं है और उसने एफएसएसएआई तथा एफडीए प्रशासन द्वारा किए गए जांच को चुनौती दी है।

न्यायाधीश वी.एम.कनाडे तथा न्यायाधीश बी.पी.कोलाबावाला ने यहां शुक्रवार को अपना आदेश तीन अगस्त (सोमवार) तक के लिए सुरक्षित रख लिया। नेस्ले के वकील इकबाल चागला ने कहा कि कंपनी ताजा जांच के लिए तैयार है, लेकिन यह किसी जाने माने वैज्ञानिक की उपस्थिति में होनी चाहिए जिसका नमूना कंपनी प्रदान करेगी।

एफडीए के वकील दारियस खंबाता चाहते हैं कि जांच उस नमूने का हो, जिसे राज्य ने एकत्र किया था। चागला ने तर्क दिया कि मैगी के तीन प्रकारों की जांच की गई थी, जबकि नियंत्रकों ने उसके सभी नौ प्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने एफएसएसएआई के उस आरोप को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि मैगी के स्टॉक को जलाकर कंपनी ने सबूत खत्म किए।

संसद में गतिरोध पर सर्वदलीय बैठक सोमवार को

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संसद के वर्तमान मानसून सत्र में ललित मोदी व व्यापमं मुद्दे को लेकर सरकार व विपक्ष के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, "सरकार इस गतिरोध को दूर करने के लिए हमेशा एक उचित रास्ते की तलाश की इच्छुक रही है। हम एक सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार हैं।"

मंत्री ने कहा, "हम आज (शुक्रवार) एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उसमें हिस्सा लेने की पुष्टि नहीं की। मैं कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टी के नेताओं से बीते एक सप्ताह से बात करता रहा हूं और उनसे संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध करता रहा हूं।"नायडू ने कहा, "अब हम सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे।"

बीते 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के शुरू होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व आयुक्त ललित मोदी से संबंधों को लेकर विपक्ष विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व व्यापमं घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है।

नायडू ने कांग्रेस नेताओं के उस आरोप को खारिज किया, जिसमें कहा गया है कि संसद की कार्यवाही में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की दिलचस्पी नहीं है और इसीलिए वह इस गतिरोध को दूर करने के लिए विपक्ष से बात नहीं करना चाहती।  उन्होंने कहा, "कांग्रेस नेताओं की इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां उन परिस्थितियों पर उनकी परेशानी को दर्शाती है, जिसे उन्होंने खुद पैदा किया है।"

उन्होंने कांग्रेस से संसद की सुचारु ढंग से कार्यवाही के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया। कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, "वे नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सफल हो और नाम कमाए। कांग्रेस अब बदनाम करने की राजनीति कर रही है और अपने समय के भ्रष्टाचार को भूल गई है।"

सीबीआई 3 हफ्ते में ले व्यापमं के सभी मामले : सर्वोच्च न्यायालय

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सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा शासित मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले के सभी मामलों की जांच की जिम्मेदारी लेने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तीन सप्ताह का वक्त दिया। जांच एजेंसी ने इसके लिए सात-आठ सप्ताह की समय सीमा मांगी थी, जिसे न्यायालय ने शुक्रवार को नामंजूर कर दिया। महाधिवक्ता रंजीत कुमार ने न्यायालय से कहा कि जांच एजेंसी तीन सप्ताह बाद वापस आएगी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने कहा, "यदि सही ढंग से अनुपालन (हमारे आदेश का) होगा, तो हम आपको और अधिक समय देंगे।"

न्यायालय ने सीबीआई की विशेष अदालत में व्यापमं के मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र वकीलों की नियुक्ति के लिए छह सप्ताह का वक्त दिया।  न्यायालय ने सात अगस्त को महान्यायवादी मुकुल रोहतगी की न्यायालय में उपस्थिति की मांग की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सीबीआई में रिक्तियों की भर्ती के लिए वह कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग से बात करेंगे, क्योंकि यह समस्या एजेंसी द्वारा मामले की जांच के आड़े आ रही है। 

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा, "कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग को अदालत में उपस्थित होने दीजिए, हम उन्हें रिक्तियों को भरने का निर्देश देंगे।"महाधिवक्ता ने न्यायालय से मध्य प्रदेश सरकार को 250 कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया। न्यायालय को बताया गया कि कथित तौर पर व्यापमं से जुड़ीं 34 मौतों के सिलसिले में एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, सीबीआई ने अब तक 11 मामले दर्ज किए। 

सोना लगातार छठे सप्ताह भी लुढ़का

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सोने के भाव में गत 16 वर्ष में पहली बार लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को सोना प्रति ग्राम 2,356 रुपये पर बंद हुआ। एनएसी ज्वेलर्स के प्रबंध निदेशक एन अनंत पद्मनाभन ने कहा, "कीमत में वर्ष 2000 और 2001 में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। उसके बाद यह सबसे लंबी अवधि की लगातार गिरावट है।" उद्योग के जानकारों के मुताबिक, गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को कीमत प्रति ग्राम चार रुपये घट गई।

मद्रास ज्वेलर्स एंड डायमंड मर्चेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जयंतीलाल चल्लानी ने चेन्नई में कहा, "कीमतों में गिरावट जारी रहेगी। वैश्विक कीमत जब प्रति औंस करीब 1,080 डॉलर की खनन लागत के बराबर हो जाएगी, तब यह स्थिर हो सकती है, क्योंकि तब खनन कंपनियां उत्पादन रोक देगी।"पीपी ज्वेलर्स के निदेशक राहुल गुप्ता ने नई दिल्ली में कहा, "कीमतें घट रही हैं, लेकिन बिक्री अधिक नहीं हो रही है। लोगों को और भी कीमत घटने की उम्मीद है।"

उन्होंने कीमतों में गिरावट का कारोबार पर पड़ने वाले असर के बारे में कहा, "गत 10 साल में सोने की कीमत सिर्फ बढ़ी है। अभी हम कीमत के स्थिर होने के बारे में सोच रहे हैं।"दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 24,700 रुपये दर्ज की गई। चल्लानी के मुताबिक, कीमत में गिरावट का आभूषण कारोबार पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये कारोबारी सोना संग्रह नहीं करते हैं।

व्यापमं घोटाला में सीबीआई में 587 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

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मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच कर रहे केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2012 में हुई पीएमटी में गड़बड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में 587 लोगों के खिलाफ आरोपी बनाया गया है। वहीं एक अस्वाभाविक मौत को भी प्रारंभिक जांच (पीई) के दायरे में लिया है। सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2012 में हुई पीएमटी में रोल नंबर आवंटन, ओएमआर शीट और अन्य गड़बड़ियों में लिप्त व्यापमं के परीक्षा नियंत्रक पकज त्रिवेदी, कंप्यूटर एनालिस्ट नितिन महेंद्रा, तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी ओ पी शुक्ला सहित 587 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, परीक्षा मान्यता अधिनियम, सहित विभिन्न भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में एसटीएफ 30 अक्टूवर 2013 को भोपाल में प्रकरण दर्ज किया था। 

वहीं सीबीआई ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू इंदौर के छात्र विकास सिंह की अस्वाभाविक मौत को प्राथमिक जांच में लिया है। उसकी मौत की वजह व्यापमं या कुछ और थी यह सीबीआई जांच करेगी। विकास के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज थी। सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर व्यापमं घोटाले की जांच नौ जुलाई को शुरू की थी। सीबीआई अब तक 19 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। 

पेट्रोल-डीजल फिर हुआ सस्ता

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पेट्रोल-डीजल फिर हुआ सस्ता
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरने से तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैट सहित क्रमश: दो रुपये 43 पैसे प्रति लीटर और तीन रुपये 60 पैसे प्रति लीटर घटा दिये हैं। नयी दरें आज मध्यरात्रि से लागू हो जायेंगी।  यह पेट्रोल में लगातार तीसरी और डीजल में लगातार चौथी कटौती है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन आॅयल काॅर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार कीमत कम होने से दिल्ली में पेट्रोल का दाम 66.90 रुपये प्रति लीटर से घटकर 64.47 रुपये प्रति लीटर और डीजल 49.72 रुपये प्रति लीटर से कम होकर 46.12 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

आईओसीएल ने जारी बयान में बताया कि इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 जुलाई को संशोधन किया गया था। उसने कहा कि तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर कच्चे तेल में गिरावट आयी है। हालांकि इस अवधि में डॉलर रुपये के मुकाबले मजबूत हुआ है लेकिन विदेशी बाजारों की गिरावट के असर से इस समीक्षा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गयी है। आईओसीएल इससे पहले 16 जुलाई, 01 जुलाई और 16 जून को पेट्रोल की कीमत में कटाैती कर चुकी है और तबसे इसमें अबतक कुल दो रुपये 46 पैसे की गिरावट आयी है। डीजल में 16 जुलाई, 01 जुलाई, 16 जून और 16 मई को कटौती की गयी थी और इसमें अबतक कुल छह रुपये 16 पैसे की कमी आयी है।

तेल विपणन कंपनियां अंतरराट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर के आधार पर हर पखवाड़े पेट्रोल और डीजल के दाम की समीक्षा करती हैं। नयी दरों के अनुसार देश के चार महानगरों में पेट्रोल और डीजल के भाव (रुपये प्रति लीटर में) इस प्रकार हैं-

पेट्रोल
महानगर-----------------़़--पुरानी दरें------------------नयी दरें
दिल्ली---------------------66.90--------------------64.47
कोलकाता------------------71.57--------------------69.15
मुंबई----------------------71.97---------------------69.51
चेन्नई---------------------67.29--------------------64.77

डीजल
महानगर-----------------पुरानी दरें----------------नयी दरें
दिल्ली-------------------49.72--------------------46.12
कोलकाता----------------52.75--------------------49.66
मुंबई--------------------55.15--------------------51.29
चेन्नई-------------------51.08-------------------47.30

बिहार चुनाव : ...और फिर षुरू हुआ ‘जमूरे’ का खेल !

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  • - चुनावी समर में पानी की तरह जनता का पैसा बहाने वाली पार्टी के सदस्य दिल पर हाथ रख कर नहीं कह सकते कि उसने चुनाव आयोग की निर्धारित खर्च सीमा का उल्लंघन नहीं किया है
  • - सांसद बनने के बाद पप्पू यादव लगातार ‘गब्बर रिटन्र्स‘ की भूमिका में हैं, आमजनों के मुद्दों पर पप्पू यादव खुलकर सामने आ रहे हैं

pappu yadav
कुमार गौरव, सहरसा: वफा जिनसे की वो बेवफा हो गये...वो वादे मोहब्बत के क्या हो गये...। जमूरा आता है...तमाषा दिखाता है... कलाबाजी करता है...रस्सी पर चलाता है...वाहवाही लूटता है...कटोरा लेकर बच्चे को घुमाता है...पैसे बटोरता है और चलते बनता है...। हमारी हैरत कुछ देर का कौतूहल होती है। इनाम में तालियां बजाते हैं। मन किया तो बटुआ से निकाल कर दो चार पैसे न्योछावर किये और अपने काम धंधे में रम गये। कहीं कुछ नहीं बदलता। सब कुछ सामान्य रहता है। चुनावी वादे भी हमारी जिंदगी में जमूरे के खेल जैसा ही है। चुनाव के वक्त आते हैं और गूलड़ के फूल की तरह गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा कोसी प्रमंडल समेत सूबे के कई अन्य लोकसभा क्षेत्रों का भी है। अमूमन हरेक लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों की गलियों व मोहल्लों में चर्चा आम हो चली है। सड़क गली मैदान के चारों तरफ जमूरों का मजमा लगने को दौर षुरू हो चुका है। चुनावी मौसम है तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी जा रही है। वोट के लिए करतब दिखाये जा रहे हैं। रैलियों में लोगों को ढ़ो ढ़ोकर लाया जा रहा है। रैलियों में मुफ्त का खाना पीना, सब कुछ। पिछले चुनावी मौसम से बेहतर सुविधा की गारंटी दे रहे हैं राजनीतिक दल। इस काम में कोई पीछे नहीं है। ईमानदारी का दम भरने वालों को भी वोटर्स को घूस देने से गुरेज नहीं। टीवी के परदे पर वादों की झड़ी लगायी जा रही है। किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं कि वोटर को सपने दिखाने के नाम पर धन कहां से लाया जा रहा है और कितना धन लुटाया जा रहा है। पहले के मुकाबले चुनाव आयोग ने भी दरियादिली दिखाई है और खर्च सीमा बढ़ा दी है। जीतने वाला दिल पर हाथ रख कर नहीं कह सकता है कि उसने चुनाव आयोग की निर्धारित खर्च सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। जमूरों के बीच प्रतिद्वंदिता छिड़ी है। एक से बढ़ कर एक वायदे किये जा रहे हैं। स्वर्ग सजा देने का भरोसा भरने की कोषिष। लंबे चैडे़ इष्तिहार। खुद को महान और दूसरों को बेईमान साबित करने का प्रचार। वोट के बदले जीवन में सुविधाओं का अंबार लगा देने का दावा। जब तक हम अपना वोट नहीं डाल देते, ये नजरों से ओझल नहीं होंगे। वोट डालते ही फिर सन्नाटा...। सब गायब हो जाते हैं। लोकतंत्र के बाजार में हर पांच साल पर ऐसी जमूरेबाजी सजती है। करतब चलता है...पांच साल पहले का दिन हमें याद नहीं रहता। हरेक बार हम वादे को नया मान कर यकीन कर लेते हैं। गलती से याद आ जाये कि फलां वादा तो पूरा हुआ ही नही ंतो वादा करने वाला मजबूरियां गिना देता है। कभी गंठबंधन की मजबूरी तो कभी नौकरषाही की अकर्मण्यता की दुहाई। गिड़गिड़ाते हुए जमूरा बता जाता है कि इस बार बख्ष दो। फुल मेजोरिटी मसलन पूर्ण बहुमत दो। मजबूर नहीं रहूंगा तो सारे वादे पूरे कर दूंगा...। हम जानते हैं कि फुल मेजोरिटी देना हमारे वष की बात नहीं। सो उसका बहाना तो बना ही रहेगा...। वोट डालना हमारा धर्म है, धोखा खाने के बावजूद हम जमूरे की मजबूरी खत्म होने की दुआ भर कर सकते हैं।

दिलचस्प होगा बिहार विस चुनाव: यह विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जदयू-राजद की नैया खुद सीएम नीतीष कुमार व लालू प्रसाद यादव संभाल रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा की कमान स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी। इसके अलावा, बहुत कम समय में जीतन राम मांझी ने खुद को साबित किया है। उन्होंने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि बिहारी आवाम हम को एक विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं और तो और साइकिल का साथ छोड़ हम का दामन थामने वाली लवली आनंद व उनके बेटे के आने से कोसी की राजनीति एक बार फिर अंगराई लेगी और नकीनन यह सूबाई राजनीतिक समीकरण को भी एक नया आयाम देगा। लेकिन फिलहाल यह लड़ाई सिर्फ बड़े मियां/छोटे मियां और नरेंद्र मोदी व उनकी सहयोगी पार्टियों के बीच है। वहीं जन अधिकार मोर्चा के पप्पू यादव ने भी सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर मोर्चा खोल दिया है। सांसद बनने के बाद वो लगातार गब्बर रिटन्र्स की भूमिका में हैं। आमजनों के मुद्दों पर पप्पू यादव खुलकर सामने आ रहे हैं। वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, डाॅक्टर्स की फीस का मामला हो, आपदा में आमजनों को मुआवजा राषि देने व दुख सुख में उनके साथ रहने का मामला हो...हर मसले पर पप्पू यादव हल्ला बोल रहे हैं। जिस कारण कोसी व सीमांचल में उनकी लोकप्रियता एक बार फिर चरम पर है और अबकी बार लालू नीतीष की जोड़ी को जन अधिकार मोर्चा कड़ी टक्कर दे सकता है। बात यदि वामपंथियों की करें तो सूबे में एक बार फिर लाल झंडे का असर दिखने लगा है। कामरेडों की रैलियों में जुट रही भीड़ इस बात को इंगित कर रही है कि अब षायद राश्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय पार्टियों से धीरे धीरे लोगों का मोहभंग हो रहा है। हाल ही में पटना, बेगूसराय, सहरसा समेत कई अन्य जिलों में हुई वामपंथियों की रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटी थी और मजेदार बात तो यह है कि यह भीड़ भाड़े पर नहीं जुटाई गई थी बल्कि स्वतः स्फुर्त थी। हालांकि विस चुनाव में वामपंथियों को कितनी सीटें मिलेंगी यह तो स्पश्ट नहीं है लेकिन वामपंथी पार्टी का असर तो दिखेगा जरूर।   

बेहद सजग हैं क्षेत्रीय पार्टियां: चुनावी समर में कूदने से पहले क्षेत्रीय पार्टियों ने काफी होमवर्क किया है। जातिगत समीकरण बनाने के लिए जदयू राजद ने केंद्र सरकार से जातिगत आंकड़ा पेष करने की मांग की है और सूबे में एक बार फिर मंडल कमंडल की राजनीति अंगराई लेने लगी हैं। इन मुद्दों से परे अमूमन हरेक पार्टियां कांग्रेस की राह पर आगे बढ़ रही हैं। दरअसल कांग्रेस ने देष पर लंबे अरसे के षासन ने राजनीतिक खेल के तमाम खिलाडि़यों को राज हथियाने का एक अनुकरणीय माॅडल भी दिया है। लोस चुनावी समर में उतरने से पहले भाजपा इस माॅडल को पूरी तरह से आत्मसात कर चुकी थी और परिणाम भी सामने आया। अब तो अमूमन हरेक पार्टियों ने महिला से लेकर मीडिया तक, श्रमिक से सरमायेदार, किसान से कमेरा, उपभोक्ता से व्यापारी, विद्यार्थी से बुद्धिजीवी, पेषेवर से अकुषल, संगठित से असंगठित, युवा, बेरोजगार, दलित महादलित, आदिवासी, पिछडा, अगडा, अल्पसंख्यक, षिक्षक, वकील, डाॅक्टर, सैनिक, कर्मचारी, अफसर, पेंषन भोगी, षहरी व ग्रामीण, वनवासी हर किसी के लिए पार्टी में प्रकोश्ठ तैयार किया है और हर एक के सामने फेंकने के लिए छोटे बडे़ टुकड़े मौजूद हैं। भारत में राजनीति में सब कुछ संभव है. छोटे व क्षेत्रीय दल भी बडी पार्टियों को चुनौती देते हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है लेकिन स्वार्थ, जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह राजनीति हो रही है वह हमारे लोकतंत्र के लिए चिंता का विशय है। 

आज ‘येसु समाज’ के गठन करने वालों में शामिल ‘संत इग्नासियुस’ का पर्व

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पटना।ईसाई समुदाय 365 दिन त्योहार/पर्व मनाते हैं।किसी न किसी ‘संत’ का पर्व पड़ता है।जगजाहिर त्योहार गुड फ्राइडे और क्रिसमस है।रविवार के दिन ‘ईस्टर’ पर्व पड़ता है। इसके कारण पर्व प्रचारित नहीं है।यह भी सच्चाई है कि ईसाई समुदाय के पर्व को मीडिया के द्वारा तवज्जों नहीं दिया जाता है। वहीं इस समुदाय के पत्रकार भी कम ही हैं। जो पत्रकार हैं भी कमोवेश पर्व के बारे में लिख देते हैं। 

हां, पर्व/त्योहारों का खासा असर दक्षिण भारत के केरल और दक्षिण बिहार के झारखंड में देखा जाता है। बड़े पैमाने पर त्योहारों का असर देखा जाता है।विभिन्न गिरजाघरों के नाम पर भी जश्न मनाते हैं। केरल में ‘संत जौर्ज’ का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। केरल से बाहर जाकर कार्य करने वाले लोग भी पर्व मनाने के नाम पर छुट्टी लेकर घर आते हैं। यहाँ पर आकर सामूहिक त्योहार मनाते हैं। जगजाहिर है कि यहाँ ईसाई समुदाय की जनसंख्या अधिक है।जो आँखों से देखी जा सकती है। मीडियाकर्मी मिशनरियों से सर्म्पक में रहते हैं। छोटी-बड़ी हरकतों को अखबारों में जगह देते हैं। टी.आर.पी.का भी मसला बनता है। 

आज ‘येसु समाज’ के गठन करने वालों में शामिल ‘संत इग्नासियुस’ का पर्व है। यह सिमटकर ‘येसु समाज’ की चारदीवारी तक रह गयी। इसे सामूहिक बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है। इस समाज के क्रियाकलापों को भी जगजाहिर नहीं किया जाता है। दैनिक पूजा करके रस्म अदायगी कर दी जाती है। 


आलोक कुमार
बिहार 

भारत-बांग्लादेश ने आधी रात को गांवों की अदला-बदली की

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भारत और बांग्लादेश के बीच 162 एंक्लेव की अदला-बदली का समझौता शुक्रवार मध्यरात्रि से प्रभावी हो गया। भारत ने इसे ‘ऐतिहासिक दिवस’ बताया है जिस मौके पर उस जटिल मुद्दे का समाधान हुआ जो आजादी के बाद से लंबित पड़ा हुआ था।

इस मौके पर किसी आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन ‘भारत बांग्लादेश एंक्लेव एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन कमिटी’ नामक संगठन ने कूच बिहार के मासलदांगा एंक्लेव में शुक्रवार रात एक समारोह का आयोजन किया। रात में 12.01 बजते ही उत्साहित लोगों ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराना शुरू कर दिया। हालांकि, इस मौके पर किसी आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 31 जुलाई भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन को उस जटिल मुद्दे का समाधान हुआ जो आजादी के बाद से लंबित था। भारत ने जहां 51 एन्क्लेव बांग्लादेश को हस्तांतरित किए, वहीं पड़ोसी देश ने करीब 111 एन्क्लेवों को भारत को सौंपा है। बांग्लादेश और भारत 1974 के एलबीए करार को लागू करेंगे और सितंबर, 2011 के प्रोटोकॉल को अगले 11 महीने में चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6-7 जून, 2015 के ढाका दौरे के समय भूमि सीमा समझौते और प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया गया था। अब भारत और बांग्लादेश के एंक्लेव में रहने वाले लोगों को संबंधित देश की नागरिकता तथा नागरिक को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में भारतीय एन्क्लेवों में करीब 37,000 लोग रह रहे हैं, वहीं भारत में बांग्लादेशी एन्क्लेवों में 14000 लोग रहते हैं।

‘दृश्यम’ को लेकर उत्साहित है अजय देवगण

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तब्बू फिल्म‘दृश्यम’ में अभिनेता अजय देवगन के साथ काम कर रहीं हैं। अभिनेत्री तब्बू का कहना है कि ‘फिल्म में उनका दमदार रोल है,वह फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली आईं थीं।’ अजय ने भी तब्बू की तारीफों के पुल बांधे हैं। दिलवालेश् में गेस्ट रोल नहीं निभा रहे हैं अजय देवगन

अभिनेता अजय देवगन फिल्म‘दृश्यम’ को लेकर काफी उत्साहित हैं, दिल्ली में फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अभिनेत्री तब्बू की काफी प्रशंसा भी कीं।  उनका कहना है कि ‘फिल्म में उनका दमदार रोल है। बॉलीवुड के सिंघम स्टार अजय देवगन का कहना है कि वह ‘दिलवाले’ में अतिथि भूमिका नहीं निभा रहे हैं। बॉलीवुड के जानेमाने निर्देशक रोहित शेट्टी इन दिनों शाहरुख खान और काजोल को लेकर ‘दिलवाले’ बना रहे हैं। चर्चा थी कि रोहित शेट्टी के कहने पर अजय इस फिल्म में अतिथि भूमिका निभा रहे है लेकिन अजय ने इसका खंडन किया है।

अजय देवगन ने कहा यह सच नहीं है। यह महज एक अफवाह है। मैं ‘दिलवाले’ में अतिथि भूमिका नहीं निभा रहा हूं। यह महज एक इत्तेफाक है कि मैं जब बुल्गारिया में था, तो वे भी वहां शूटिंग कर रहे थे। मैं वहां शिवाय फिल्म की लोकेशन देखने गया था और वहीं मेरी मुलाकात शाहरुख एवं उनकी टीम से हुई। उल्लेखनीय है कि शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सेनन की भूमिकाओं से सजी ‘दिलवाले’ 18 दिसंबर को रिलीज होगी।
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