January 10, 2017, 8:32 am
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नयी दिल्ली, 10 जनवरी, भारतीय ओलंपिक संघ(आईओए) ने चौतरफा विवाद के बाद भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे सुरेश कलमाडी और अभय सिंह चौटाला की आजीवन अध्यक्ष पद पर की गयी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। कलमाडी और चौटाला की नियुक्तियों के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने आईअोए को उनके इस निर्णय को वापिस लिये जाने तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। खेल मंत्री विजय कुमार गोयल ने इन नियुक्तियों को गलत बताते हुये आईओए को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और साथ ही ओलंपिक संघ से सभी प्रकार के संबंध तोड़ने की धमकी भी दी थी। आईओए ने अपनी आम बैठक में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कलमाडी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। ओलंपिक संस्था ने विवाद के बावजूद अपने इस निर्णय का बचाव करते हुये कहा था कि यह मानद पद हैं और ऐसे में यह नियुक्तियां असंवैधानिक नहीं हैं। खेल जगत की ओर से भी इन नियुक्तियों पर सवाल उठाये गये थे और विवाद के बाद 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के लिये जेल की सजा काट चुके कलमाडी ने अपने पद काे स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद चौटाला ने भी संस्था के लिये अपने पद को छोड़ने की पेशकश की थी। चौटाला ने हाल ही में मीडिया को जारी अपने बयान में कहा था कि यदि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति(आईओसी) उन्हें पद से हटने के लिये कहेगा तो वह पद छोड़ सकते हैं।
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January 10, 2017, 8:35 am
हैदराबाद, 10 जनवरी, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन हैदराबाद क्रिकेट संघ(एचसीए)के अध्यक्ष पद के लिये अपना दावा ठोकने की तैयारी में हैं और इसके लिये वह जल्द ही नामांकन भी भर सकते हैं। पूर्व सांसद अजहरूद्दीन अब राजनीति के बाद क्रिकेट प्रशासक के रूप में भी अपनी नयी पारी शुरू करने की तैयारी में हैं आैर इसके लिये वह अपनी हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद के लिये खड़े हो सकते हैं। वह पहली बार इस पद के लिये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) की कार्यकारी समिति ने 53 वर्षीय को इसके लिये अपनी इजाजत भी दे दी है। अजहर ने इसकी पुष्टि करते हुये कहा“ मैं एचसीए के अध्यक्ष पद के लिये आवेदन कर रहा हूं। मैं भारतीय क्रिकेट में नयी प्रतिभा को ढूंढने के लिये काम करूंगा।”
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January 10, 2017, 8:50 am
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बिलासपुर, 10 जनवरी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सराेगेसी प्रकिया के माध्यम से मां बनने वाली शासकीय महिला कर्मचारी को सरकार के नियमानुसार मातृत्व अवकाश की पात्रता है। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने दुर्ग जिले की एक व्याख्याता साधना अग्रवाल की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्राकृतिक, बायोलॉजिकल तथा सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से मां बनने पर इनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मातृत्व तथा बच्चे को बेहतर विकास का अधिकार भी शामिल है। एकलपीठ ने अपने फैसले में देश की शीर्ष अदालत के कुछ फैसलों का हवाला देते इस मामले में जुड़वां बच्चे की मां बनने वाली याचिकाकर्ता के मातृत्व अवकाश के आवेदन को खारिज करने को पूरी तरह अनुचित बताया। याचिका में कहा गया कि उन्होंने शादी के 26 साल तक नि:संतान रहने के कारण पति के साथ मिलकर सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से मां बनने का निर्णय लिया। गत 27 मार्च को इंदौर के एक अस्पताल में सेरोगेट मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें याचिकाकर्ता को तत्काल सौंप दिया गया। इस पर आठ लाख रुपये खर्च हुए। याचिकाकर्ता ने घर लौट कर मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया, लेकिन चार महीने बाद उनका आवेदन निरस्त करते हुए कहा गया कि सरोगेसी से मां बनने वालों के लिए मातृत्व अवकाश के लिए कोई नियम नहीं है।
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January 10, 2017, 8:53 am
होशंगाबाद, 10 जनवरी, नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने आज नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि अगला महायुद्ध होगा, तो पानी पर होगा। श्री सत्यार्थी मध्यप्रदेश में निकाली जा रही नर्मदा सेवा यात्रा के होशंगाबाद जिले में प्रवेश के दौरान उमरधा के पासीघाट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नर्मदा अभियान में इस तरह की ऊर्जा देखकर वे अभिभूत हैं। रेत से भले ही पद चिन्ह मिट जाएं पर इतिहास से इन चरण चिन्हों को कोई नहीं मिटा सकता। प्रदेश सरकार के साथ आपका यह काम नई सभ्यता और समाज की रचना करेगा। श्री सत्यार्थी ने बेटी बचाओ, पेड़ लगाओ और गांव तथा नगर को स्वच्छ रखने का संकल्प दिलाया। उन्होंने अवैध उत्खनन पर भी चिंता जताई। गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेशानंद ने कहा कि मप्र सरकार का नर्मदा संरक्षण की दिशा में चलाया गया अभियान अब आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन को संत समाज का पूर्ण समर्थन है। स्थानीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि 50 वर्ष पूर्व यह कदम सरकार द्वारा उठाया जाता तो गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदी प्रदूषित न होती।
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January 10, 2017, 8:59 am
सागर, 10 जनवरी, मध्यप्रदेश के सागर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन आज राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 15 बिंदु शामिल हैं। प्रदेश महामंत्री अजयप्रताप सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव कार्यसमिति सदस्यों के समक्ष रखा, जिसका समर्थन प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लूनावत एवं प्रदेश मंत्री कविता पाटीदार ने किया। प्रस्ताव के 'जागृत भारत - सशक्त भारत'बिंदु में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा गया है कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली आंतरिक और बाहरी ताकतों को समाप्त करने की ठान ली गई है। इसी दिशा में आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। आंतरिक मोर्चे पर नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, कालाधन को समाप्त करने के लिये विमुद्रीकरण और कैशलेस लेनदेन का कठोर कदम भी निर्णायक है। प्रधानमंत्री की लोकतंत्र में भाई-भतीजावाद से मुक्ति, राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता तथा उसका विवरण सार्वजनिक करने का आह्वान, चुनाव सुधार और केन्द्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की सोच भी समयानुकूल और व्यावहारिक है।
देश सरकार द्वारा आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत भोपाल जेल तोडकर भागे सिमी आतंकियों को कुछ ही घंटों में नेस्तानाबूद कर दिए जाने पर प्रदेश कार्यसमिति ने त्वरित एवं सटीक कार्यवाही के लिए साधुवाद दिया। प्रस्ताव में विरोधी दलों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राईक और नोटबंदी के मुद्दों पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की आलोचना की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 11 वर्ष के कार्यकाल को कार्यसमिति द्वारा ऐतिहासिक बताते हुए भविष्य के तीन लक्ष्यों को भी सामने रखा, जिनमें प्रदेश में सभी को आवास, सभी बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु धन अभाव की कमी आडे नहीं आने दी जावेगी और भू मंडलीय तापक्रम वृद्धि एवं पर्यावरणीय परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का सामना शामिल हैं। इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर जरूरी हुआ तो प्रदेश सरकार कानून बनाने के लिए भी संकल्पित है। प्रस्ताव में कहा गया है कि लोक मंथन से उत्पन्न विचारों एवं योजनाओं के आलोक में प्रदेश आगे बढेगा। आवास एवं स्वच्छ भारत के तहत हो रहे कामों को भी प्रस्ताव में रखा गया। कृषि क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव में जिक्र है कि किसानों की आय को निर्धारित समयावधि में दोगुना करने का पथ मानचित्र तैयार किया गया है, जिसमें मप्र देश का पहला राज्य है। राजनीतिक प्रस्ताव में विकसित बुदेलखंड पर भी फोकस किया गया है। बुंदेलखंड प्राधिकरण के गठन से लेकर मेडीकल कॉलेज और छतरपुर में नवीन छत्रसाल विवि की स्थापना को रेखांकित किया गया। बुंदेलखंड के पिछडेपन को दूर करने के लिए 190 लघु, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति पर प्रशंसा की गई है। श्री चौहान द्वारा नर्मदा सेवा योजना के तहत नमामि देवी नर्मदे यात्रा को विश्व का सबसे बडा जन आंदोलन बताते हुए इसकी तारीफ की गई है। लोक सभा और विधानसभा उपचुनाव तथा तीन नगरीय निकायों में मिली भाजपा को जीत को सक्रिय संगठन की उपलब्धि बताया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से 'समृद्ध एवं समर्थ मप्र हमारा लक्ष्य'के साथ राजनीतिक प्रस्ताव को पारित किया गया।
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January 10, 2017, 9:06 am
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वाराणसी, 10 जनवरी, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने भारत रत्न मरहूम बिस्मिल्लाह खां की चोरी हुई पांच बेशकीमती शहनाइयों में से एक को आज बरामद कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य ने ही पांच शहनाइयां चोरी की थी, जिसमें से लकडी की शहनाई बरामद हो गई है। बाकी चांदी की शहनाइयां नहीं मिली हैं। जांच में पता चला है कि उनके पोते नजरे आलम ने शहनाई ज्वेलर को बेच दी और सुनार ने उसे गला दिया। इस संबंध में एसटीएफ ने नजरे हसन के अलावा सर्राफ सुजीत कुमार और शंकर लाल सेठ को गिरफ्तार कर लिया । उनके पास से एक लकड़ी की शहनाई (जिसकी चाॅदी निकाल ली गयी है) के अलावा एक किलो 66 ग्राम चाॅदी की बटिया। चाॅदी की शहनाई की बिक्री से अर्जित 4200 रूपयों के अलावा एक मोबाईल फोन भी बरामद किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल पांच दिसम्बर को वाराणसी के चौक क्षेत्र से भारत रत्न शहनाई वादक स्व0 उस्ताद विस्मिल्ला खाॅं की ऐतिहासिक चाॅदी की शहनाईयां और मोहर्रम के मौके पर बजाये जाने वाली एक शहनाई चोरी होने के सम्बन्ध में थाने में मामला दर्ज कराया गया था । इस घटना के खुलासे के लिए एसटीएफ को लगाया गया था। पूछताछ पर गिरफ्तार नजरे हसन ने बताया कि चाॅदी की तीन और एक अन्य शहनाई जिस पर चाॅदी का पत्तर लगा हुआ था, से चाॅदी का पत्तर निकालकर सुनार लाल सेठ और सुजीत सेठ को 17000 रुपये में बेच दी गयी थी। उसने यह भी बताया कि बरामद 4200 रुपया इसी धनराशि के हैैं। उक्त बेशकीमती शहनाइयों के बेचने का कारण पूछे जाने पर उसने बताया कि उसने कुछ लोगों से रूपये उधार लिये हुए थे, जिनको चुकाने के लिए शहनाई बेची है।
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January 10, 2017, 9:10 am
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लखनऊ 10 जनवरी, समाजवादी पार्टी (सपा) में चल रहे घमासान को समाप्त करने के लिए पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके मुख्यमंत्री पुत्र अखिलेश यादव की अाज करीब डेढ घंटे की हुई बातचीत फिलहाल बेनतीजा रही, दोनों के बीच मुलायम सिंह यादव के आवास में सुलह समझौते के लिए हुई बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस बात की पुष्टि विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशियों से होती है। कयास लगाये जा रहे थे कि दोनों की बातचीत से पार्टी फिर एकजुट होगी लेकिन सुबह बातचीत हुई और शाम को अखिलेश खेमे के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने विधान परिषद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। श्री उत्तम ने प्रत्याशियों की घोषणा के लिए जारी विज्ञप्ति में कहा है, “ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से कानपुर-उन्नाव शिक्षक क्षेत्र के लिए रामवीर सिंह यादव, इलाहाबाद-झांसी शिक्षक क्षेत्र के लिए अशोक सिंह राठौर और बरेली-मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र के लिए कुमारी रेनू मिश्रा को उम्मीदवार घोषित किया जाता है।” विज्ञप्ति में अखिलेश यादव को पार्टी का अध्यक्ष लिख देने से साफ हो गया कि बाप-बेटे में सुबह हुई बातचीत का कोई हल नहीं निकला। मुलायम सिंह यादव ने कल ही कहा था कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। बातचीत का कोई हल निकला होता तो नरेश उत्तम पार्टी अध्यक्ष के रुप में अखिलेश यादव को नहीं लिखते।
उधर, सूत्रों ने भी दावा किया है कि मुलायम और अखिलेश की कई बिन्दुओं पर असहमति है,इसलिए समझौता होने का सवाल ही नहीं उठता। मुलायम सिंह यादव पार्टी की बागडोर अपने हाथ में पूर्ववत चाहते हैं लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि पार्टी अब उन्हीं के हाथ में रहे। उनका कहना था कि वैसे भी मामला अब चुनाव आयोग के पाले में है। आयोग में चल रहे मामले को वापस लेने पर ही समझौता विधिक रुप से सही माना जाएगा। आयोग में दायर याचिका को दोनों खेमे वापस लेने को तैयार नहीं हैं। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली है। अब उसे चुनाव चिन्ह साइकिल पर निर्णय सुनाना है। इससे पहले अखिलेश और उनके पिता की मुलाकात श्री मुलायम सिंह यादव के पांच विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर हुई। इसके लिए अखिलेश पूर्वान्ह करीब 10 बजकर 40 मिनट पर अपने चार विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास से पिता के घर पहुंचे। पिता-पुत्र के बीच करीब 90 मिनट तक बेरोकटोक बातचीत हुई। इस बातचीत में कोई अन्य शामिल नहीं हुआ। अखिलेश को यहां एक जनवरी को संपन्न आपातकालीन अधिवेशन में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने के बाद पिता-पुत्र के बीच यह दूसरी बैठक थी। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनो बंगलों के बीच स्थित अंदर के दरवाजे से अपने आवास में चले गये और बाद में वह अपने पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास के लिए रवाना हो गये। अपने आवास से निकलते समय अखिलेश ने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों को यह संकेत दिया कि पार्टी में ‘सब कुछ’ ठीक ठाक है। लेकिन, उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। अखिलेश यादव अपने समर्थकों को पहले ही अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार में जाकर जुटने का निर्देश दे चुके हैं और एलान किया कि वह भी जल्द ही अपना प्रचार अभियान कार्यक्रम जारी कर देंगे।
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January 10, 2017, 9:15 am
लखनऊ 10 जनवरी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में बढ रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती जल्द ही चुनावी रैलियों का सम्बोधन शुरु करेंगी। राज्य विधान सभा चुनाव के लिए 401 उम्मीदवारोंं की घोषणा कर चुकी सुश्री मायावती अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। केवल दो प्रत्याशियों का एलान बाकी है। बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर ‘यूनीवार्ता’ से कहा, “बहन जी का दौरा जल्द ही शुरु होगा। प्रथम चरण का चुनाव पश्चिमी इलाके से शुरु होगा, इसलिए वह रैलियों की शुरुआत भी उसी क्षेत्र से करेंगी।” उन्होंने कहा,“पूरब और मध्य क्षेत्र की अपेक्षा पश्चिमी इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है इसलिए भी सुश्री मायावती उसी क्षेत्र से रैलियों की शुरुआत करेंगी।”
बसपा अध्यक्ष ने विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 97 पर मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा की है। दलितों के साथ उनका मुख्य फोकस मुस्लिम और ब्राहमण मतदाताओं पर माना जा रहा है। सुश्री मायावती ने संवाददाता सम्मेलनों के जरिये भी मुस्लिम मतदाताओं को समझाने की लगातार कोशिश की। उनका कहना है कि बसपा का मूल वौटबैंक दलित मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र में 50-60 हजार हैं। इसमें यदि मुस्लिम भी जुड जाएं तो बसपा प्रत्याशी की जीत हो सकती है और भाजपा को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के 80 उम्मीदवार जीते थे। उसे करीब 26 फीसदी वोट हासिल हुए थे, जबकि सत्तारुढ समाजवादी पार्टी 29 प्रतिशत वोट पाकर 224 प्रत्याशियों को जिता ले गयी थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सुश्री मायावती अपने मतों में कम से कम चार फीसदी की बढत चाहती है। मत बढाने में यदि वह सफल रहीं तो बसपा के सत्ता में आने की सम्भावना बढ सकती है।
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January 10, 2017, 9:23 am
![sp-on-another-option]()
लखनऊ 10 जनवरी, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा के एक सप्ताह बाद भी सत्तारूढ समाजवादी पार्टी (सपा) के दो खेमों में समझौते के आसार नही दिखाई देने के बाद मुलायम सिंह यादव पक्ष ने चुनाव आयोग द्वारा साइकिल चुनाव निशान को सीज करने की स्थिति में दूसरे विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया है। श्री मुलायम सिंह यादव के एक करीबी वरिष्ठ नेता ने छोटी पार्टियों से इस बाबत बातचीत शुरू कर दी है। उन्हाेंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुरानी पार्टी लोकदल(रालोद) से भी संपर्क साधा है। इस समय पुराने लोकदल का नेतृत्व अलीगढ निवासी वरिष्ठ राजनीतिक राजेन्द्र सिंह के बेटे सुनील सिंह कर रहे है। श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी चरण सिंह के बहुत करीबी थे। पुराने लोकदल का चुनाव निशान खेत जोतता हुआ किसान है। इसी चुनाव निशान से चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। पुराने लोकदल ने राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने 100 प्रत्याशियों के नामों का चयन भी कर लिया है। वर्ष 2012 के चुनाव में लोकदल ने 76 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। हालाकि पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल नही हो पाया लेकिन हर सीट से 5000 से 15000 के बीच वोट पाने में सफल रहा।
श्री सुनील सिंह ने आज यहां बताया कि मुलायम सिंह यादव के करीबी कुछ नेताओं ने उनसे संपर्क किया और पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लडने की इच्छा जताई है। लोकदल अध्यक्ष ने किसी नेता का नाम बताने से इंकार करते हुए कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव बहुत करीबी हैं। उन्होने कहा, “ मैं मुलायम सिंह यादव को चुनाव निशान देने का तैयार हूॅ और चाहता हूँ कि श्री यादव इससे चुनाव लडे।” उन्होंने दावा किया कि श्री यादव चौधरी चरण सिंह के करीबी थे और इसी चुनाव निशान से पहली बार राज्य विधानसभा में पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि मुलायम सिंह यादव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानते हैं इसलिये उन्होने लोकदल से संपर्क साधा है। श्री चौधरी को किसानों का मसीहा माना जाता है। किसानों में अपनी पैठ बनाने के श्री यादव का एक दांव भी साबित होगा। वही दूसरी ओर अखिलेश यादव खेमा भी किसी पुराने चुनाव निशान पर चुनाव लडने की तैयारी में जुटने की तैयारी में है। पार्टी ने समाजवादी जनता पार्टी से भी समंर्प साधा है। समाजवादी जनता पार्टी का चुनाव निशान पेड है। अखिलेश यादव के एक नजदीकी ने बताया कि साइकिल नहीं मिलने पर मोटरसाइकिल निशान से भी चुनाव लडा जा सकता है।
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January 10, 2017, 9:30 am
![without-center-prakash-utsav-not-posseble-sushil-modi]()
पटना 10 जनवरी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने सिखों के दसवें गुरू श्री गुरुगोविन्द सिंह के 350 वें प्रकाशोत्सव समारोह के आयोजन में केन्द्र सरकार से सहयोग नहीं मिलने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरोप को निराधार बताया और कहा कि केन्द्र के सहयोग के बिना इतने बड़े आयोजन की सफलता संभव नहीं थी । श्री मोदी ने आज यहां कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुरू गोविंद सिंह के 350 वें प्रकाशोत्सव के सफलतापूर्वक आयोजन में केन्द्र सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालयों के भरपूर सहयोग के लिए धन्यवाद देने के बजाय मुख्यमंत्री श्री कुमार केन्द्र पर असहयोग का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बतायें कि क्या केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने प्रकाशोत्सव के लिए 41.53 करोड़ रुपये आवंटित नहीं किया । भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री बतायें कि क्या रेलवे ने भी विभिन्न मद में 40 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च नहीं किये और क्या पर्यटन मंत्रालय ने 15 करोड़ रुपये की लागत से गुरु गोविन्द सिंह जी का स्मारक बनाने के लिए बिहार सरकार को पत्र नहीं लिखा है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह भी बतायें कि क्या यातायात व्यवस्था के लिए पानी के तीन जहाज और 100 से अधिक बसें उपलब्ध कराने में केन्द्र सरकार ने सहयोग नहीं किया । श्री मोदी ने विपक्ष पर बिहार की छवि खराब करने के मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बतायें कि बिहार की छवि विपक्ष के कारण खराब हो रही है या सजायफ्ता लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार चलाने,मो.शहाबुद्दीन, राजबल्लभ यादव, सरफराज आलम और रॉकी यादव जैसे लोगों को संरक्षण देने के कारण खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की छवि खराब करने का आरोप लगा कर विपक्ष को नसीहत देने वाले मुख्यमंत्री को श्री यादव और मो. शहाबुद्दीन जैसे लोगों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिनकी वजह से कभी बिहारी कहलाने में लोग शर्म महसूस करते थे।
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January 10, 2017, 9:37 am
![75percent-addendence-needed-chief-secretery]()
रांची 10 जनवरी, झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य के सभी स्कूल प्रबंधन समिति ( एसएमसी) के क्रियाकलापों की समीक्षा तीन माह में कराने का निर्देश दिया है। श्रीमती वर्मा ने आज यहां वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों के साथ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक एसएमसी के क्रियाकलापों की समीक्षा तीन माह में जिला स्तर पर और प्रत्येक माह गुरू गोष्ठी के दिन प्रखंड स्तर पर सुनिश्चित कराई जाये जिसमें मुखिया की उपस्थिति आवश्यक हो। उन्होंने एसएमसी को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित संकल्पों के आधार पर काम करवाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। श्रीमती वर्मा ने निर्देश दिया कि सरकार की ओर से भेजी गयी एसएमसी के शून्य ड्रॉप आउट, शत प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति, बच्चों के अगले वर्ग में शत प्रतिशत नामांकन और प्राप्त राशि का शत प्रतिशत उपयोग प्रत्येक स्कूल की दीवारों पर अंकित करायी जाये। साथ ही स्कूल के शिक्षकों को सम्मान देते हुए उनकी फोटाे भी लगाई जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्कूल में बच्चे ड्रॉप आउट न हों यह एसएमसी की जवाबदेही होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि अगले सत्र से सरकार के सभी प्राथमिक स्कूलों में केजी की कक्षाएं प्रारंभ की जायेगी जिसमें तीन से पांच वर्ष के बच्चों का नामांकन लिया जायेगा। उन्होंने जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया कि केजी कक्षाएं प्रारंभ करने के पूर्व सर्वे लिस्ट तैयार कर लें और इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ समन्वय स्थापित करें। साथ ही एसएमसी को इसके लिए पूरी तरह से तैयार कर लें। समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि अगले वर्ष से नवमीं, दसवीं एवं प्लस टू की सीटें प्रत्येक स्कूल में दोगुनी की जाये तथा इसके लिए स्कूलों की क्षमता से संबंधित पूरी प्रोफाईलिंग कर लें। मैट्रिक-इंटर की परीक्षाओं में छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये ग्रामीण एवं पंचायत स्तर पर जरूरी कदम उठाये जाये। ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अथवा अतिरिक्त क्लास का आयोजन सुनिश्चित किया जाये जहां शिक्षकों की कमी है। श्रीमती वर्मा ने निदेश दिया कि मैट्रिक के छात्रों को किसी भी प्रकार की पढ़ाई को लेकर परेशानी न हो , इसके लिए जिला स्तर पर एक कोषांग का गठन किया जाये। साथ ही निर्धारित 75 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति के नियम का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। बैठक में शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती आराधना पटनायक, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक मुकेश कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
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January 10, 2017, 9:40 am
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पटना 10 जनवरी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उपाध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए आज कहा कि नोटबंदी से होने वाली मुश्किलों को खत्म करने की समय सीमा 30 दिसम्बर को समाप्त होने के बावजूद जहां आम लोगों की कठिनाई खत्म नहीं हो रही वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कालेधन के खिलाफ चलाये गये इस तथाकथित अभियान को सफल साबित करने के लिए आधारहीन तर्क और आंकड़े पेश कर रहे हैं जिससे ‘गोयबल्स’ की याद आती है। श्री सिंह ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नोटबंदी अपना लक्ष्य हासिल करने में पूरी तरह असफल रही है। नोटबंदी के पचास दिन बीत जाने के बावजूद आम लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को अब भी अपनी मेहनत की कमाई बैंकों से निकालने में काफी कठिनाई हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कालेधन के खिलाफ चलाये गये इस तथाकथित अभियान को सफल साबित करने के लिए आधारहीन तर्क और आंकड़े पेश कर रहे हैं जो हिटलर के प्रचार मंत्री गोयबल्स की याद दिलाती है । गोयबल्स अपनी बातों को साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेते थे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश के सभी क्षेत्रों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी इसकी सफलता साबित करने में लगे हैं। राजद उपाध्यक्ष ने कहा कि अंतरार्ष्टीय ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और जाने-माने अर्थशास्त्री और करीब दस साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे डा. मनमोहन सिंह ने कहा है कि नोटबंदी से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बड़ी कमी आयेगी और देश की अर्थव्यवस्था तीन दशक तक पीछे चली जायेगी।
श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आठ नवंबर को अपनी घोषणा के दौरान कहा कि 500 और 1000 रूपये के 14.5 लाख करोड़ रूपये चलन में है लेकिन नोट जमा कराने की निर्धारित तिथि 30 दिसम्बर 2016 तक बैंको में 15 लाख करोड़ रूपये के नोट जमा हो चुके थे। उन्होंने कहा कि यह काफी आश्चर्यजनक लगता है कि आठ नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा के दिन मोदी सरकार को देश में 500 और 1000 रूपये के नोटों की संख्या के प्रसार की सही जानकारी नहीं हो। यहां तक भारतीय रिजर्व बैंक को भी चलन से हटाये गये नोटों की वास्तविक संख्या का अंदाजा नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि संसद की लोक लेखा समिति ने लोगों को हो रही कठिनाईयों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर से पूछा है कि आखिर विमुद्रीकरण के बाद ऐसे स्थिति क्यों आयी। प्रधानमंत्री ने आठ नवम्बर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि आज मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट केवल कागज के टुकड़े बन कर रह जायेंगे लेकिन अब सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है जिसमें 30 दिसम्बर 2016 के बाद एक सीमा से अधिक पुराने नोट किसी के पास होने की स्थिति में जुर्माना लगाने के साथ ही सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि यदि आठ नवम्बर के बाद 500 और 1000 के नोट केवल कागज के टुकड़े मात्र हैं तो किसी के पास होने के सूरत में उसे सजा कैसे दी जा सकती है। राजद नेता ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक कुल काले धन में केवल चार प्रतिशत ही नगदी में , 46 प्रतिशत रियल स्टेट और 29 प्रतिशत गोल्ड में है। उन्होंने कहा कि चार प्रतिशत काले धन को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया गया जबकि असल में कालाधन तो रियल स्टेट और गोल्ड में है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण जहां आम आदमी को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है वहीं जिनके पास काला धन हैं वे बैंक की कतार में लगने से कोसो दूर आराम से जिंदगी जी रहे हैं।
नोटबंदी के खिलाफ राजद की प्रस्तावित रैली के संबंध में पूछे जाने पर श्री सिंह ने कहा कि रैली मार्च में प्रस्तावित है लेकिन तारीख की चयन अभी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाली रैली के लिए तारीख की घोषणा पार्टी के वरीय नेताओं से विचार विर्मश के बाद लिया जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि नोटबंदी से बैंकिग प्रणाली भी कोई खास फायदा नहीं हो वाला है क्योंकि जमा कराये गये करीब 15 लाख करोड़ रूपये के ब्याज के रूप में बैंकों को 62 हजार करोड़ रूपये की भारी भरकम रकम देने होंगे। करीब पांच करोड़ के नॉन परफॉरमिंग एसेट्स के कारण बैंक पहले से खस्ताहाल हैं। ऐसे में इतने बड़े ब्याज के बोझ से उनकी आर्थिक हालत अधिक खराब होगी।
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January 10, 2017, 9:43 am
पटना 10 जनवरी, राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी(सपा) में चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात की है और सबकुछ शीघ्र ही ठीक करने को कहा है । श्री यादव ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री यादव से उन्होंने कल ही इस संबंध में बात की थी और सबकुछ शीघ्र ठीक करने को कहा था । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री यादव ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर सब ठीक करने का भरोसा भी दिया है । राजद अध्यक्ष ने कहा कि सपा के राज्यसभा सांसद अमर सिंह को पार्टी सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री श्री यादव के बीच मेल कराना चाहिए । उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि श्री सिंह कविता पाठ करने में ही रह जाते हैं। सपा सुप्रीमों से भी आज वह इस मामले पर बात करेंगे ।
श्री यादव ने कहा कि शराबबंदी को लेकर जागरूकता के तहत 21 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला कार्यक्रम में राजद पूरे दमखम के साथ शामिल होगा । इस संबंध में पार्टी के सभी नेताओं -कार्यकर्ताओं को इस अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया गया है । उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उस दिन अपने-अपने क्षेत्र में राजद के झंड़े के साथ मानव श्रृंखला में शामिल होंगे । राजद अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) मुख्यधारा से कटने के डर से ही मानव श्रृंखला का समर्थन किया है । उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी महागठबंधन सरकार का प्रमुख निर्णय है और ऐसे में इसके समर्थन में मानव श्रृंखला बनाकर देश -दुनियां को एक संदेश दिया जायेगा । उन्होंने कहा कि बिहार दौरे पर आये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में शराबबंदी पर कुछ भी नहीं कहा और बिहार में शराबबंदी की प्रशंसा कर अपनी बात को गोल-मटोल कर दिया । श्री यादव ने कहा कि नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था और अब 65 दिन पूरे होने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं है । नोटबंदी पर श्री मोदी फेल हो चुके हैं ।
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January 11, 2017, 3:14 am
नयी दिल्ली 11 जनवरी, केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने आज कहा कि उनके मंत्रालय का सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में अगले दो वर्षों में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य है ।
श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा के बारे में यहां एक कार्यक्रम में कहा कि देश में सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर और अधिक जागरूकता लाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे से जुड़े है। उन्होंने कहा, “सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगले दो वर्षों में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को अाधा करना है। ”
उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मंत्रालय कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अपनी कंप्यूटर प्रणाली का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी से साथ देने की अपील करते हुये कहा, “ यह ऐसा काम है जिसे मंत्रालय अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहूंगा की सड़क सुरक्षा जैसे मामले में गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), कार्पोरेट जगत, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और अाम नागरिक एक साथ आगे आकर सड़क सुरक्षा के बारे में जगरुकता फैलाये। ”
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी 2013 के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 1,40,000 से अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है जबकि दुनिया में ऐसे हादसों में हर साल 12 लाख 40 हजार मौतें होती हैं। इसके मुताबिक 15 से 29 साल के युवाओं की मौत का यह सबसे प्रमुख कारण है । एनडीटीवी डियाजियो इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद बेहतर यातायात प्रबंधन और यातायात नियमों के समुचित पालन के लिये जागरुकता फैलाना और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए यातायात पुलिस के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है ।
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January 11, 2017, 3:26 am
लखनऊ 11 जनवरी, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने छह साल पहले पुलिस अभिरक्षा से फरार कुख्यात इनामी अपराधी अशोक पहलवान को गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।
एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने बताया कि वर्ष 2011 में पुलिस अभिरक्षा से फरार कुख्यात अपराधी अशोक पहलवान को गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस अपराधी को गाजियाबाद के पास से चार मोबाइल फोन बरामद किए गये।
उन्होंने बताया कि कल देर शाम सूचना मिली कि अपराधी अशोक पहलवान मुजफ्फरनगर की ओर से मेरठ के रास्ते से गाजियाबाद जायेगा। इस सूचना पर पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार काॅकडा के नेतृत्व में एसटीएफ की मेरठ इकाई ने राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर स्थित टोल प्लाजा के निकट घेराबन्दी कर अशोक पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर गिरफ्तार अशोक पहलवान हत्या के मामले में 2011 में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। सजा के दौरान वह आॅल इण्डिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साईंसेज (एआईआईएमएस) नई दिल्ली से अपने इलाज के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था।
श्री पाठक ने बताया कि फरारी के दौरान वह गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थान बदल-बदल कर रहता रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित रखा था। अशोक पहलवान थाना कविनगर का हिस्ट्रीशीटर भी है। उसके खिलाफ गाजियाबाद के विभिन्न थानों में 20 मामले दर्ज हैं।
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January 11, 2017, 3:39 am
नयी दिल्ली 11 जनवरी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए घातक करार देते हुए आज चेतावनी दी कि इसके पूरे दुष्परिणाम अभी सामने नहीं आए हैं और इसके कारण सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) की दर 6.6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस के यहां आयोजित एक दिवसीय ‘जन वेदना सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले ने अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं नोटबंदी के जरिए वह आर्थिक सुधार लाने का काम कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए हैं लेकिन घातक परिणाम आने अभी बाकी हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि आठ नवंबर के बाद से देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का यहां तक कहना है कि जीडीपी की दर 6.6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल के दौरान देश की आर्थिक स्थिति बद से भी बदतर हुई है और इस दौरान राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी का प्रधानमंत्री का दावा खोखला साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के जो दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इसके परिणाम कितने खतरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि इस हालात को देखते हुए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि देश को इस हालात से बाहर निकालना है।
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January 11, 2017, 4:54 am
नयी दिल्ली 11 जनवरी, देश के सभी घरेलू हवाई अड्डों और आधे रेलवे स्टेशनों पर मार्च 2018 तक दिव्यांगों की पहुंच आसान हो जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांगाें के सशक्तीकरण विभाग की संसदीय सलाहकार समिति की आज यहां हुई बैठक में यह फैसला किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दस प्रतिशत सरकारी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को भी मार्च 2018 तक दिव्यांगाें के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस दौरान सांकेतिक भाषा के 200 दुभाषियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकारी समाचार चैनलों के कम से कम 25 प्रतिशत कार्यक्रमों का सांकेतिक भाषा में अनुवाद होगा।
राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को जुलाई 2018 तक दिव्यांगों की पहुंच आसान बनाने के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार कर ली जाएंगी ।केंद्र और राज्य सरकार की 50 प्रतिशत वेबसाइटों को मार्च 2017 तक कम से कम 50 प्रतिशत सरकारी दस्तावेजों को मार्च 2018 तक इस वर्ग के हिसाब से तैयार किया जाएगा।
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January 11, 2017, 5:03 am
नयी दिल्ली 11 जनवरी, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने होटल और रेस्त्रां में खानपान पर लिये जाने वाले सर्विस चार्ज को अनुचित करार दिया है और लोगों से इसका भुगतान न करने की अपील की है। श्री पासवान ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि सर्विस चार्ज लेने का कोई कानूनी आधार नहीं है। लोग जब खानपान की चीजें लेते हैं तो उसके मूल्य में वस्तु की कीमत और उस पर लगने वाले कर भी शामिल होते हैं। इसलिए इस पर सर्विस चार्ज लेना अनुचित व्यापार व्यवहार है।
उन्होंने सवाल किया कि उपभोक्ताओं से जो सर्विस चार्ज लिया जाता है उसे क्या बैरों को दिया जाता है । उन्होंने कहा कि सर्विस चार्ज की समस्या का समाधान नये उपभोक्ता संरक्षण कानून में किया जायेगा तथा इस संबंध में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार को विवादों के समाधान के अधिकार दिये जायेंगे । उपभोक्ताओं को गुमराह कर कोई भी शुल्क लेना अपराध है । श्री पासवान ने कहा कि होटलों और रेस्त्राओं को खानपान की वस्तुओं के वास्तविक मूल्य और उस पर लगने वाले करों को साफ-साफ लिखना चाहिये ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्हें कीतनी कीमत चुकानी होगी । इस सिलसिले में राज्य सरकारों को भी सलाह दी गयी है तथा सर्विस चार्ज को लेकर होटलों और रेस्त्राओं से भी सुझााव मांगे गये हैं । होटल और रेस्त्राओं के संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल कल खाद्य आपूर्ति मंत्री से मिलकर अपनी बातें रखना चाहता था लेकिन इसके लिए उन्हें समय नहीं दिया गया ।
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January 11, 2017, 5:15 am
नयी दिल्ली 11 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले लोगों के नाम और उनकी पहचान सार्वजनिक करने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी ।
वकील मनोहर लाल शर्मा ने न्यायालय में याचिका दायर करके राजनीतिक दलाें को यह निर्देश देने की अपील की थी कि वे चंदा देने वाले लोगों के नाम और पहचान उजागर करें। राजनीतिक दलों को आयकर अधिनियम के तहत 20 हजार रुपये से कम का चंदा लेने पर देनेे वाले का नाम और पहचान उजागर नहीं करने की छूट मिली हुई है। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री शर्मा की याचिका को सुनवाई के अयोग्य ठहराते हुए उसे खारिज कर दिया ।
श्री शर्मा ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13ए आैर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के इससे संबंधित प्रावधानों को रद्द करने की मांग को लेकर शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था ।
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January 11, 2017, 5:26 am
नयी दिल्ली 11 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन काॅज’ की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें आयकर छापों में मिली उन ‘सहारा और बिड़ला डायरियों’ की जांच कराने का आग्रह किया गया था जिनमें कुछ राजनीतिक नेताओं के नाम सामने आये थे।
इन डायरियों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नाम होने की बात कहीं गयी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इनकी जांच का आदेश देने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने कॉमन कॉज और अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
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