• शिखर सहित 35 खिलाडियों को अर्जुन पुरस्कार

रिपोर्ट में पता किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जक जलवायु वित्त की तुलना में सीमाओं के शस्रीकरण पर औसतन 2.3 गुना अधिक खर्च कर रहे हैं, और सबसे निकृष्टतम अपराधियों के लिए औसतन,15 गुना अधिक खर्च कर रहे हैं। इस "ग्लोबल क्लाइमेट वॉल"का उद्देश्य विस्थापन के कारणों को संबोधित करने के बजाय शक्तिशाली देशों को प्रवासियों के लिए बंद करना है। रिपोर्ट दर्शाती है कि ग्लोबल क्लाइमेट वॉल जलवायु परिवर्तन से निपटने में विफल रहते हुए सीमाओं पर होने वाली मौतों और चोटों को त्वरित करेगी। जलवायु से जुड़े प्रवास के लिए सीमाओं का शस्रीकरण एक अव्यावहारिक समाधान है, और मानव पीड़ा को बढ़ाते हुए निवेश को जलवायु कार्रवाई से दूर ले जाता है। जलवायु संबंधी आपदाओं से विस्थापित लोगों की संख्या पहले से ही बढ़ रही है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बॉर्डर, सर्विलांस (निगरानी) और सैन्य उद्योग जलवायु परिवर्तन मुनाफाखोर हैं। रिपोर्ट में उद्योग और बड़े जीवाश्म ईंधन प्रदूषकों के बीच गहरे संबंध के बारे में पता चलता है। प्रदूषकों की तरह, बॉर्डर फर्म्स (सीमा फर्में) राज्यों को इसके कारणों से निपटने के बजाय जलवायु परिणामों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का सैन्यीकरण करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धक्का देकर अपने राजस्व (अब $ 68[1] बिलियन सालाना) में वृद्धि करती हैं। बढ़ते बॉर्डर और सर्विलांस उद्योग का विश्लेषण करने वाले संगठन के पिछले काम पर जलवायु वित्त और निर्माण के व्यापक अध्ययन के आधार पर TNI की रिपोर्ट आगे पता करती है कि:

· सात देश जो जलवायु वित्त की तुलना में बॉर्डर प्रवर्तन पर औसतन 2.3 गुना अधिक खर्च कर रहे हैं, उन्होंने 1850 के बाद से दुनिया की 48% ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया है।

· सात सबसे बड़े ऐतिहासिक GHG उत्सर्जकों द्वारा बॉर्डर खर्च 2013 और 2018 के बीच 29% बढ़ा, जबकि वे अपने जलवायु वित्त वादों को पूरा करने में विफल रहे।

· सबसे खराब अपराध करने वाले देशों में कनाडा हैं, जिन्होंने जलवायु वित्त की तुलना में सीमा प्रवर्तन पर 15 गुना अधिक खर्च किया (लगभग 100 मिलियन डॉलर की तुलना में $1.5 बिलियन), इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जिसने 13.5 गुना अधिक खर्च किया ($200 मिलियन की तुलना में 2.7 बिलियन डॉलर); यूएस ने 10.9 गुना अधिक (1.8 अरब डॉलर की तुलना में 19.6 अरब डॉलर); और यूके ने लगभग दो गुना अधिक (1.4 बिलियन डॉलर की तुलना में 2.7 बिलियन डॉलर)।

· बॉर्डर उद्योग को इसके विकास में जीवाश्म ईंधन उद्योग द्वारा सहायता मिलती है। दुनिया की शीर्ष दस सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन फिर्में उन्हीं फर्मों की सेवाओं का कॉन्ट्रैक्ट (समझौता/अनुबंध) करती हैं जो बॉर्डर सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टों पर हावी हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि दोनो सेक्टरों के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता बड़ी संख्या में दोनो सेक्टरों के पार हैं, जो एक-दूसरे के कार्यकारी बोर्डों में हैं।

ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट के एक शोधकर्ता और रिपोर्ट के सह-लेखक निक बक्सटन ने कहा: "तेल उद्योग एकमात्र ऐसा व्यवसाय नहीं है जो जलवायु संकट से मुनाफा कर रहा है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बॉर्डर, सर्विलांस और सैन्य उद्योग भी जलवायु निष्क्रियता से लाभ उठाते हैं - यह एक गर्म होती दुनिया की समस्याओं से निपटने के लिए बॉर्डरों के झूठे समाधान बेच रहे हैं।"“जलवायु आपातकाल हमारे सामने एकमात्र सबसे बड़ी चुनौती है और यह सुनिश्चित करेगा कि लोग कहाँ और कैसे रह सकते हैं और फल-फूल सकते हैं। इसके लिए सीमाओं के पार तत्काल सहयोग की आवश्यकता है - हमें पुलों की जरूरत है, दीवारों की नहीं।""COP 26 में, प्रतिनिधियों को बॉर्डर और युद्ध उद्योग से सार्वजनिक धन वापस लेने और इसे वास्तविक समाधान में डालने पर ज़ोर देना चाहिए; सभी के लिए रहने योग्य ग्रह सुरक्षित करते हुए ।"

रिपोर्ट के सह-लेखक टॉड मिलर ने कहा: "जबकि सबसे धनी देश जलवायु वित्त देने में विफल हो रहे हैं, बॉर्डरों पर उनका खर्च आसमान छू रहा है। "ग्लोबल क्लाइमेट वॉल"बनाने की यह रणनीति जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए कुछ भी नहीं करती है बल्कि दुनिया भर में लोगों पर भारी हिंसा और पीड़ा का कारण है। भयानक जलवायु परिवर्तन के परिणामों को रोकने के लिए कोई दीवार पर्याप्त ऊंचाई की नहीं है।"मे बोव, 350.org की कार्यकारी निदेशक: "जलवायु प्रचारकों को यह समझना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन उद्योग जलवायु आपातकाल से मुनाफा करने वाले अकेले फ्रैम्स नहीं हैं। जैसे-जैसे गर्म होती दुनिया का प्रभाव गहरा होता जाएगा, सरकारों को महंगी पर विनाशकारी आकर्षक प्रतिक्रिया रणनीतियों को अपनाने के लिए मुनाफाखोर प्रयासों का विस्तार करेंगे।""ग्लोबल क्लाइमेट वॉल एक ऐसी महंगी और अमानवीय गलती है - जैसे-जैसे शक्तिशाली देश दीवारों, हथियारों, खाइयों, ड्रोन और रेजर वायर के साथ खुद को उन लोगों से अलग कर लेते हैं जिन्हें एक सस्टेनेबल दुनिया के लिए सहयोगी होना चाहिए।"“विस्थापन जैसे जलवायु परिणामों पर प्रतिक्रिया देने के लिए व्यापक और दयालु अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं COP26 और उससे आगे की मेज पर (बातचीत के दायरे में) होनी चाहिए। हमारा ग्रह और लोग इस पर कोई विकल्प नहीं झेल सकेंगे।”

प्रियंका की ही तरह उच्च शिक्षा प्राप्त कर 31 वर्षीय डॉली भी पंचायत चुनाव लड़ रही हैं. वह बिहार के गया स्थित मानपुर प्रखंड के शादीपुर पंचायत से सरपंच पद की उम्मीदवार हैं. उन्होंने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2018 तक विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की. लेकिन अपने गांव लौटने की इच्छा के आगे उन्होंने अपने सेटेल करियर को छोड़ दिया. डॉली के अनुसार वह 12वीं पास करने के बाद से ही काम कर रहीं हैं. यूं कहें तो उन्होंने साल 2008 से ही काम करना शुरू कर दिया था. इसी बीच वर्ष 2014 में उनकी शादी हो गई और आज उनकी चार वर्ष की एक बेटी भी है. डॉली ने बताया कि उनकी सास 8 सालों तक शादीपुर पंचायत में सरपंच के पद पर आसीन थीं, लेकिन साल 2017 के नवंबर में कार्यकाल के दौरान ही उनका देहांत हो गया, जिसके बाद साल 2018 में उन्हें सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि उनके स्थान पर किसी शिक्षित और दायित्व निभाने वाले ही शख्स की जरूरत थी. उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गईं. उसके बाद से वह अपने गांव के विकास के लिए काम कर रहीं हैं और इस साल भी ग्राम पंचायत शादीपुर से चुनाव लड़ रहीं हैं.

अपनी कार्यप्रणाली के बारे में डॉली कहती हैं कि उनके कार्यकाल में विकास के कई काम हुए. उनकी कचहरी बिहार की सबसे पहली डिजिटलाइज्ड ग्राम कचहरी है, जिसे पूरे प्रखंड में सर्वश्रेष्ठ ग्राम कचहरी का दर्जा दिया गया है. वहीं चुनौतियों के बारे में डॉली कहती हैं कि गांव में सबसे बड़ी चुनौती घरेलू हिंसा की है, जिस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है क्योंकि महिलाएं शिकायत लेकर तो आती हैं मगर कार्यवाही होने से डरती है. वहीं कुछ सकारात्मक चीजें भी हुई हैं. यहां महिलाएं कृषि के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं, जिसमें मूंग, धान प्रमुख रूप से शामिल है. डॉली अपने गांव में कुटीर उद्योग की भी स्थापना करना चाहती हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को काम मिल सके और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें. बहरहाल पंचायत जैसे छोटे स्तर के चुनाव में भी महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी इस बात को साबित करता है कि महिलाएं अब अपने हक के प्रति जागरूक हो रही हैं. वह अपने अधिकारों को न केवल पहचान रही हैं बल्कि उसका उचित मंच पर इस्तेमाल भी कर रही हैं. जिस प्रकार से Covid-19 के दौर में कोरोना वारियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में महिलाओं ने अपना अतुलनीय योगदान दिया है, यह साबित करता है कि वह किसी भी मुश्किल का सामना करने की क्षमता रखती है. ऐसे में पंचायत में महिलाओं का अधिक से अधिक चुन कर आना न केवल गांव बल्कि देश के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा. 

मुजफ्फरपुर, बिहार

(चरखा फीचर)

• आमजन को दी मौलिक कर्त्तव्यांे व वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की जानकारी

अज्ञात कारणों से ग्रामीण के मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा, गांवों में फैल सकती थी आग की लपटें

श्री कार्तिक शिव महापुराण कथा में मनाया गणेश उत्सव, धैर्य हो तो समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं-भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा

मध्यप्रदेश प्रीमियर लीग फुटबाल प्रतियोगिता आज खेला जाएगा पहला मैच नीमच और सीहोर के मध्य

सीहोर के खिलाडिय़ों में जोश

उन्होंने बताया कि सीहोर टीम में जोश तो है, लेकिन कई स्टार खिलाड़ी अब तक के सफर में चोटों से जुझ रहे है, जिसके कारण सीहोर टीम को नीमच के खिलाफ के शानदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। सुपर लीग का एक-एक मुकाबला कांटे का है और अब तक चारों ही टीम के खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा बालाघाट की टीम ने भी कई मैच बड़े अंतराल से जीतकर प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का किया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की कुल एक दर्जन टीम शामिल हुई थी। 

कलेक्टर श्री ठाकुर देवपुरा पहुंचे, ग्रामीणों से की चर्चा

कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने इछावर के देवपुरा पहुंचे। श्री ठाकुर ने यहां ग्रामीणों से चर्चाकर उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर एसपी श्री मयंक अवस्थी, इछावर एसडीएम श्री विष्णुप्रसाद यादव सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

अन्याय के विरुद्ध आवाज जरूर उठाएं -  सचिव श्री दांगी

• ग्राम उलझावन में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण अंतर्गत रोजगार मेला आज

कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा दिए गये निर्देशानुसार आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर निरन्तर रोजगार मेले का आयोजन किया जारा है। इसी श्रृखला में 29 अक्टूबर को चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर में प्रातः 12 बजे से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में अपने शैक्षणिक योग्यता के समस्त प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होंवे।

कृषि उपज मंडी में 2 नवम्बर से 7 नवम्बर तक कृषि उपजों की नीलामी बंद रहेगी

ग्रेन मर्चेन्ट एसोसिएशन द्वारा 2 नवम्बर से 6 नवम्बर तक अवकाश की सूचना एवं 7 नवम्बर को रविवार होने के कारण कृषि उपज मंडी में दीपाली त्यौहार होने के कारण 2 नवम्बर से 7 नवम्बर तक कृषि उपजों एवं लहसुन-प्याज का नीलामी नही होगी। किसानों से आग्रह है कि 2 नवम्वर से 7 नवम्वर तक कृषि मंडी में अपनी उपज लेकर ना आए। सोमवार 8 नवम्बर को नियमित रूप से निलामी होगी।

जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, वर्तमान में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव की संख्या शून्य

पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10142  है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव शून्य हो गई हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10020  हैं। आज 700 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 185, श्यामपुर से 141, नसरूल्लागंज 40, आष्टा से 197,  बुधनी से 75 तथा इछावर से 62 सेंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 286444 हैं। जिनमें से 274633 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 706 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1598 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है।

दीप पर्व पर मिट्टी के दीयों के उपयोग को बढावा दें-कलेक्टर

कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने आगामी दीप पर्व पर मिट्टी के दीयों का अधिक से अधिक उपयोग को बढावा देने की अपील की है। कलेक्टर श्री भार्गव इस संबंध में एक आदेश जारी कर निर्देश दिये गये है कि मिट्टी के बने दीयों को विक्रय किये जाने के लिए बाजार में आने वाले इस कार्य में लगे लोगों एवं ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा नही होनी चाहिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने वोकल फॉर लोकल के संकल्प के तहत लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायते मिट्टी से बने दीये बनाने के कार्य में लगे कारीगरों से किसी भी प्रकार की वसूली ना करें। साथ ही मिट्टी के दीये के उपयोग को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जावे।

स्टॉक का लेखा एवं अन्य अभिलेखों की जानकारी दर्ज करने के निर्देश

खादय तेलों के भावों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए इनके उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण में सम्मिलित रिफाइनरों, सॉल्वैट एक्सट्रेक्टर, मिलर, थोक व्यापारियों तथा अन्य संग्रहणकर्ताओं के स्टॉक का लेखा एवं अन्य अभिलेखो की जानकारी प्राप्त किए जाने के लिए भारत सरकार दवारा तैयार लिंक https://evegolls.inc.in/eosp/login पर प्रदेश के खादय तेल एवं तिलहनों से संबंधितों द्वारा नियमित रूप से जानकारी की प्रविष्टि होना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिले के खाद्य तेलों एवं तिलहनों के सभी रिफाइनरों, सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर, मिलर, थोक व्यापारियों तथा अन्य संग्रहणकर्ताओं के स्टॉक का लेखा एवं अन्य अभिलेखों की जानकारी भारत सरकार द्वारा तैयार लिंक https://evegolls.inc.in/eosp/login. पर नियमित रूप से दर्ज होना सुनिश्चित करें।

स्वयंसेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान

एनआईएमएचआर में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

फटाखा दुकानों का तहसीलदार द्वारा निरीक्षण।

कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को निदेश दिए है कि जिले में संचालित सभी फटाखा दुकानों का निरीक्षण करें और शासन नियामानुसार सभी व्यवस्थाए सुनिश्चित करें। नगर में संचालित सभी फटाखा दुकानो का निरीक्षण कर नगर पालिका, को निर्देश दिए है की की फटाखा दुकानों के पास फायरब्रगेंड 24 धंटें खडी रहे और शासन के दिशा निर्देशानुसार सभी व्यवास्थाए सुनिश्चित कराए। वही दुकानदारों को सख्त निर्देश देवे की कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन पुरी गंभीरता से करें बिना मास्क के ग्राहको को सामग्री प्रदाय नही करें। तहसीलदार के साथ अन्य संबधित अधिकारी भी उपस्थित थे

कलेक्ट्रेट परिसर में सांची पार्लर का सीईओ जिला पंचायत द्वारा शुभारंभ

कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में सांची पार्लर का शुभारंभ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया गया। इस कार्य के लिए भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर. पी. एस. तिवारी, सहायक महाप्रबंधक (विपणन) श्री अजय शाह, सीहोर जिला नोडल अधिकारी श्री कृपाल सिंह दुगारिया के विशेष प्रयास से सांची पार्लर का शुभारंभ हुआ।

आबकारी विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई कर अवैध मदिरा जप्त

आरटीई के तहत स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुक्रवार से

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में रिक्त सीटों पर ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि आर.टी.ई. के तहत पहले चरण में लॉटरी द्वारा सीटे भरने के बाद शेष रिक्त सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाना है।  इसके लिए समय-सारणी जारी की गयी है। रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा 10 नवंबर को स्कूल का आवंटन किया जायेगा। संचालक श्री धनराजू ने बताया कि पंजीकृत आवेदक 29 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2021 तक लाटरी पद्धति से दूसरे चरण में स्कूल की च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। स्कूल के आवंटन के बाद 10 नवम्बर से 15 नवम्बर 2021 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे।  प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज की जायेगी!    दूसरे चरण की काउंसलिंग में नया आवेदन करने का विकल्प नहीं होगा। जिन आवेदकों ने सत्र 2020-21 के लिए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है और सत्यापन में पात्र पाये गये है एवं इस सत्र में एडमीशन नहीं लिया है, केवल वही आवेदक स्कूल की चॉइस परिवर्तित करते हुये आवेदन लॉक कर सकेंगे। कोविड-19 के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थितियों के कारण यदि कोई स्कूल बंद हो गया है और उसमें प्रथम चरण में किसी का आवंटन हुआ है तो वह आवेदक भी अन्य स्कूल में दूसरे चरण के लिए चुनकर आवेदन लॉक कर सकेंगे।

दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट

दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर सभी तरह की बसों में किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।  परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन 30 अक्टूबर तक आमंत्रित

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत 30 अक्टूबर, 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। इच्छुक आवेदक कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग में स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चार सिस्टम निर्माण, वायोफ्लॉक, फीड मिल, आईस प्लाण्ट या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं के डीपीआर आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।  इस संबंध में बिचौलियों एवं मध्यस्थों के माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का खुद का मोबाईल नम्बर दिया जाना अनिवार्य है। उन्ही के आवेदन मान्य होगे जो प्रस्तावित भूमि का भूस्वामी होगा या जिसके पास दस वर्षीय रजिस्टर्ड लीज होगी। आवेदन पत्र के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं आवश्यक अनुमतिया संलग्न करनी अनिवार्य है।

अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक, प्री-मैट्रिक, मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर

भारत सरकार के माध्यम से संचालित अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिये जिले के मूल निवासी हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अधिसूचित अल्पसंख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदाय के छात्र, छात्राओं को अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 एवं 12 आईटीआई डिप्लोमा, बीएड, एमफिल, पीएचडी, स्नातक, स्नात्कोत्तर (तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिये ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2021 तक नेशनल स्कॉलशिप पोर्टल पर आवेदन किये जा सकते हैं। प्री-मैट्रिक अल्संख्यक छात्रवृत्ति कक्षा एक से 10 तक के नवीन, नवीनीकरण के विद्यार्थियों के लिये 15 नवम्बर 2021एवं मेरिट कम-मीन्स तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण के विद्यार्थियों के लिये भी ऑनलाईन आवेदन 30 नवम्बर 2021 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट http://scholarships.gov.in/  पर आवेदन किये जा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं खेती किसानी के अभिलेख

जिले के किसान भू-अभिलेख की वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in पर स्वयं रजिस्ट्रेशन अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल कियोस्क एवं लोकसेवा केन्द्र के  माध्यम से खेती किसानी से जुड़े खसरा की प्रतिलिपि, बी-1 की प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त), खातावार खसरा की प्रतिलिपि, आदेश की प्रतिलिपि, अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नागरिक डिजीटली हस्ताक्षरित दस्तावेज भी डाउनलोड बटन क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रमाणित एवं अप्रमाणित दोनो प्रकार की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए शुल्क है जिसका ऑनलाइन भुगतान विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, अप्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क है। प्रमाणित प्रतिलिपि अंतर्गत सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं जो नागरिकों को वित्तीय लेनदेन, भूमि रजिस्ट्री, बैंक और अन्य राजस्व विभाग कार्य में उपयोगी होंगे।   ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु सर्व प्रथम https://mpbhulekh.gov.in  पर "Register as a public user"के विकल्प के माध्यम से पंजीयन करना होगा जिसके पश्चात आपको यूजर आइ.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा जिसका उपयोग कर लॉगिन करने के पश्चात  खसरा की प्रतिलिपि, बी-1 की प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त), खातावार खसरा प्रतिलिपि, आदेश की प्रतिलिपि, अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि के लिए विकल्प का चयन कर आवेदन दर्ज किया जा सकता है।

आजादी का अमृत महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

"आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश"की दिशा में अहम है सीएम राइज स्कूल योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है "आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश"की दिशा में सीएम राइज योजना अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार करना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए स्कूलों को सक्षम बनाना है। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों के लिए समग्र व्यक्तित्व विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जिसे पूरा करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में प्रदेश में 9 हजार 200 सुविधायुक्त 'सीएम राइज स्कूल'प्रारंभ होंगे। इसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वित्त वर्ष में 350 शासकीय स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही 18 से 24 करोड़ रूपये लागत से स्कूल भवन बनाए जायेंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक 25-30 किलोमीटर परिधि में एक सी.एम. राइज स्कूल की व्यवस्था होगी। अगले तीन साल में इन स्कूलों में एक ही शिक्षण परिसर में केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चे पढ़ेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में भी 95 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन में सभी विभाग मिलकर सहयोग करेंगे।

विद्यार्थियों का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, पीसा (छात्रों का अंतर्राष्ट्रीय आकलन कार्यक्रम) और ओलिंपियाड परीक्षा जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को देखते हुए इन स्कूलों में विद्यार्थियों को केवल ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर समझ, अनुप्रयोग और तार्किक योग्यता आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए साहित्यिक, सांस्कृतिक, लोक कला, पर्यावरण, विज्ञान, यातायात सुरक्षा, खेल, योग जैसे जीवनोपयोगी विभिन्न विषयों की गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। स्कूलों में उत्कृष्टता की संस्कृति विकसित करते हुए विद्यार्थियों के एटीट्यूडिनल बदलाव, साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक सोच विकसित करने, रचनात्मकता और आत्म-विश्वास बढ़ाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाएगी। विद्यार्थियों की रुचि और कौशल को ध्यान में रखकर व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी होगी, जिससे शिक्षा के साथ विद्यार्थी जीवन-यापन के गुर सीखने के साथ अपनी आर्थिक समझ विकसित कर सकेंगे। इस तरह सीएम राइज स्कूल में विद्यार्थियों का चहुँमुखी विकास होगा, जो आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का आधार बनेगा।                                                                        

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ विकसित होंगे सीएम राइज स्कूल

सीएम राइज स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित किया जाएगा। स्कूल में अच्छी अधोसंरचना, हर विद्यार्थी के लिए परिवहन, नर्सरी/ केजी कक्षाएँ, शत-प्रतिशत शिक्षक, स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल लर्निंग, सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, समृद्ध पुस्तकालय और खेल मैदान जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इन स्कूलों में विद्यार्थियों की उत्कृष्ट शिक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कारों से सम्मानित शिक्षकों का साक्षात्कार कर चयन किया जाएगा। शिक्षकों को स्कूल विकास के नेतृत्व, अनुकरणीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विकास और सशक्तिकरण, समुदाय से जुड़ाव और संसाधनों के प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इन विशिष्ट स्कूलों के प्रबंधन और संचालन में कुशलता लाने के लिए अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। इस तरह भावी पीढ़ी को सर्व संसाधन युक्त स्कूलों में शिक्षण और व्यक्तित्व विकास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराकर एक जिम्मेदार और श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित किया जायेगा। 

समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किये जा रहे दिवाली गिफ्ट बॉक्स, देश के अन्य शहरों में भी ऑनलाइन की जाएगी बिक्री

गिफ्ट बॉक्स में शामिल है यह सामग्रियां

बॉक्स में गोबर से निर्मित सामग्री कंडे, गमले, दीपक आदि विशिष्ट पंचगव्य सामग्री से बनाए गए हैं साथ ही इस बॉक्स में करीब 26 तरह की सामग्री है। जिसमें धूपबत्ती,अगरबत्ती, लक्ष्मी पूजा हेतु फोटो, पूजा के लिए झाड़ू ,नारियल, पूजा सुपारी, जनेऊ, पंचमेवा, लाल कपड़ा,  इत्र, हवन सामग्री, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रुई बत्ती, रंगोली के रंग,मूर्ति आसन, पूजा हेतु दीपक, घी, लक्ष्मी चरण पादुका सामग्री शामिल है।

खाद्य सुरक्षा दल ने किया 2 क्विंटल मावा जब्त, जिले भर में लिए गए मिष्ठान और अन्य खाद्य सामग्रियों के सैम्पल

समय पर मिले ऋण का ही महत्व है - कलेक्टर श्री ठाकुर

• जिला स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आयोजित

रोजगार या कारोबार के लिए समय पर मिले ऋण का ही महत्व है l क्योंकि इस ऋण पर उस व्यक्ति का भविष्य और रोजगार निर्भर होता हैl यह बात कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कहीं l उन्होंने कहा कि शासकीय विभागों द्वारा स्वीकृत ऋण प्रकरण ऊपर शीघ्र कार्रवाई करते हुए ऋण वितरण  के निर्देश दिएl बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर द्वारा बैंक शाखा प्रमुख को सभी शासकीय लोन योजनाएं ,एसएचजी लिंकेज, पीएम स्वानिधि, पशु पालकों के लिए केसीसी योजनाओं, पीएमईजीपी योजनाओं  के लंबित प्रकरण में स्वीकृति एवं वितरण करने के निर्देश दिए तथा सभी योजनाओं के लक्ष्य  दिसम्बर तिमाही में ही पूर्ण करने के निर्देश बैंक प्रबंधकों को दिए। बैठक में जला पंचायत सीईओ श्री हर्ष सिंह, नाबार्ड से डीडीएम श्री अविनाश तिवारी, आरबीआई भोपाल से सहायक महाप्रबंधक  सुश्री माला शर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री एचआर झावरे, शासकीय विभाग से डीआईसी महाप्रबंधक श्री श्रीवास्तव, एनआरएलएम, एन यू एल एम सहित जिला के समस्त जिला समन्वयक उपस्थित थे।

शोध में मुख्य रूप से यह बातें पता चली हैं:

1. सूखे, आग, गर्म हवा और बाढ़ ने 30 साल के भीतर दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

2. कृषि, पर्यटन और तटीय क्षेत्र ज्यादातर जोखिम में हैं जो खाद्य आपूर्ति, लाखों आजीविका और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2100 तक 13% की हानि पंहुचा सकते हैं।

3. सबसे खराब प्रभावों को टालने और अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए तेजी से उत्सर्जन में कटौती की आवश्यकता है।

4. जलवायु परिवर्तन पर इटली की प्रमुख अनुसंधान केंद्र और आईपीसीसी के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट, यूरो-मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज (सीएमसीसी) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई के बिना, जलवायु प्रभाव G-20 देशों को पर कर जायेगा।

इस शोध से पता चलता है कि बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं से गंभीर सूखे पड़ सकते है; कृषि के लिए आवश्यक जल आपूर्ति को खतरा, मानव जीवन की भारी हानि और घातक आग की संभावना बढ़ेगी। विशिष्ट देशों में, इसका अर्थ यह हो सकता है। सभी G20 देशों में हीटवेव कम से कम दस गुना अधिक समय तक चल सकती है, अर्जेंटीना, ब्राजील और इंडोनेशिया में हीटवेव 2050 तक 60 गुना अधिक समय तक चल सकती है। भारत में, चावल और गेहूं के उत्पादन में गिरावट से €81 बिलियन तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है और 2050 तक किसानों की आय का 15% का नुकसान हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में, बुशफायर, तटीय बाढ़ और तूफान, बीमा लागत बढ़ा सकते हैं और संपत्ति के मूल्यों को 2050 तक $ 611 बिलियन AUD तक कम कर सकते हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई न होने के कारण, G20 देशों में जलवायु क्षति के कारण जीडीपी का नुकसान हर साल बढ़ता है, जो 2050 तक सालाना कम से कम 4% तक बढ़ जाता है। यह वर्ष 2100 तक 8% से ऊपर चला जायेगा, जो कि कोविड-19 से हुए जी-20 के आर्थिक नुकसान के दोगुने के बराबर है। कुछ देश इससे भी बुरी तरह प्रभावित होंगे, जैसे कि कनाडा, जो 2050 तक अपनी जीडीपी में कम से कम 4% की गिरावट हो सकती है और वर्ष 2100 तक 13% जो की €133 बिलियन से अधिक हो सकता है।

देशों पर पड़ने वाले प्रभावों में शामिल हैं:

1. 2036-2065 तक हीटवेव 25 गुना से अधिक समय तक चलेगी यदि उत्सर्जन 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहे है, और पर पांच गुना से अधिक होगी अगर वैश्विक तापमान वृद्धि लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित की जाये और वृद्धि केवल डेढ़ गुना अधिक होगी अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस होगी अगर उत्सर्जन बहुत कम होगा।

2. यदि ये मान लिया जाये की पर्याप्त पानी और पोषक तत्वों की आपूर्ति बनी रहे, कीड़ों, बीमारियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, या बाढ़ या तूफान जैसी घटनाओं और इसमें CO2 फर्टीलिज़ेशन को शामिल नहीं करते हैं,फिर भी भारत में गन्ना, चावल, गेहूं और मक्का की पैदावार पर गर्म जलवायु प्रभाव डालेगी । वास्तव में, इन शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता है, उदाहरण के लिए 2050 तक कृषि के लिए पानी की मांग लगभग 29% बढ़ने की संभावना है - जिसका अर्थ है कि उपज के नुकसान को कम करके आंका जा रहा है ।

3. इसके अलावा, यदि वैश्विक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के पथ पर है तो 2036-2065 तक कृषि में सूखा की बारम्बारता 48% अधिक बढ़ जाएगी, 2°C पथ पर है जो की पेरिस समझौते द्वारा सहमत अधिकतम तापमान है तो यह 20% तक गिर सकती है, और तापमान अगर 1.5°C (पेरिस समझौते का आकांक्षात्मक लक्ष्य) तक सीमित हो जाता है तो ये बारम्बारता 13 % तक हो जाएगी।

4. यदि उत्सर्जन कम है तो संभावित मछली पकड़ने में 2050 तक 8.8% की गिरावट आ सकती है, और यदि वे अधिक हैं तो 17.1% गिर सकती हैं।

5. अगर उत्सर्जन अधिक होता है तो 18 मिलियन से कम भारतीयों को 2050 तक नदी में बाढ़ का खतरा हो सकता है, जबकि आज यह 1.3 मिलियन है।

6. गर्मी में वृद्धि के कारण 2050 तक कम उत्सर्जन के परिदृश्य के अंतर्गत कुल श्रम 13.4% और मध्यम उत्सर्जन परिदृश्य के तहत 2080 तक 24% घटने की उम्मीद है।

डॉ मिशेल टिग्चेलार, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार "इस एटलस में प्रस्तुत आंकड़े ये संकेत देते है की कि जलवायु परिवर्तन जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा है - चाहे वह हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी खाद्य आपूर्ति हो, या हमारे जीवन यापन के तरीके हों। यहां से, सभी G20 देशों में निर्णय लेने वाले व्यापक तरीके से देख सकते है और कंकररेंट हीट स्ट्रोक्स , सीमाओं, समुद्र के स्तर में वृद्धि, जंगल की आग के धुएं और अन्य जलवायु परिवर्तन खतरों से निपटने के लिए अनुकूलन निवेश की सबसे अधिक आवश्यकता वाले समुदायों की पहचान कर सकते हैं। ” "ये अनुमान मोटे तौर पर हाल के शोध के अनुरूप हैं जो पाता है कि"गैर-विनाशकारी "जलवायु परिवर्तन परिदृश्य भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अविश्वसनीय रूप से महंगा होने की संभावना है। 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2-4% सालाना नुकसान - वे छोटी संख्या नहीं हैं, खासकर जब से हम अमेरिका जैसी समृद्ध विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। डॉ जीसुंग पार्क, यूसीएलए के अनुसार, "वे न केवल देशों में, बल्कि भीतर भी जलवायु परिवर्तन प्रभावों में जबरदस्त परिवर्तनशीलता को उजागर करते हैं। अमेरिका के कुछ हिस्सों को दूसरों की तुलना में और अलग-अलग तरीकों से गंभीर तरीके से प्रभावित होने की उम्मीद है।"

• बिहार का पहले रेडियो जॉकी ट्रेनिंग संस्थान की भी हुई शुरुआत

• श्री भगवंत खुबा ने देश में उर्वरक की कमी के बारे में अफवाहों का खंडन करने के लिये प्रेस-वार्ता को सम्बोधित किया