हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (20 फ़रवरी )

शिमला   20  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) । केंद्र सरकार के जनलोकपाल विधेयक की तर्ज पर हिमाचल सरकार लोकायुक्त को शक्तियां देने जा रही है। प्रदेश के इस जनलोकपाल (लोकायुक्त) के दायरे में खुद मुख्यमंत्री भी आएंगे।  उनके अलावा मंत्री, विधायक व लोकसेवक भी इसके दायरे में होंगे। कई और शक्तियों का प्रावधान लोकायुक्त के लिए किया जा रहा है, जिससे सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत से सदन में लोकायुक्त विधेयक-2014 लाए जाने की चर्चा की जा रही थी, जिसे बुधवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार प्रदेश में लोकायुक्त के अध्यक्ष के अलावा दो और लोगों को इसमें सदस्यों के तौर पर शामिल किया जाएगा। इनका वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश के बराबर होगा। लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी को रहेगा, जिसमें सदन में विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाएगा। नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के मकसद से ऐसा किया गया है। उनके  अतिरिक्त चार अन्य विधायकों को इस समिति का सदस्य बनाया जाएगा। लोकायुक्त के पास दर्ज शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं थी। इसमें प्रावधान रखा जा रहा है कि ये  विशेष अदालतें उनके पास आने वाले मामलों का निपटारा एक साल की अवधि के भीतर करेंगी। यही नहीं विशेष परिस्थितियों में विलंब होने पर दो साल के भीतर मामलों का निपटारा करना अनिवार्य बनाया गया है। उच्चत्तम न्यायालय के किसी वर्तमान अथवा पूर्व न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें एक न्यायिक तथा एक प्रशासनिक सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्य भी उच्च न्यायालय का वर्तमान अथवा पूर्व न्यायाधीश हो सकता है। बतौर जिला न्यायाधीश 10 साल की न्यायिक सेवा करने वाले वर्तमान अथवा पूर्व अधिकारी को भी न्यायिक सदस्य बनाया जा सकता है। किसी भी राजनेता को लोकायुक्त के सदस्य के तौर पर तैनाती नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रावधान लोकायुक्त विधेयक 2014 में किया जा रहा है। इसमें प्रावधान है कि भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को लोकायुक्त का प्रशासनिक सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा। लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्यों में से किसी को भी यदि पेंशन मिलती है तो वेतन में से पेंशन के  समान की राशि की कटौती कर दी जाएगी। प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल पांच साल का  होगा, जबकि इसके अध्यक्ष अथवा सदस्य अधिकतम 70 साल  की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकेंगे। लोकायुक्त की तैनाती पांच सदस्यीय कमेटी करेगी और मुख्यमंत्री कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी में विधानसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामजद कोई सदस्य तथा राज्यपाल के सदस्य के तौर पर विख्यात कानूनविद को सदस्य बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी लोकायुक्त का सचिव होगा, जबकि सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल में से की जाएगी।  लोकायुक्त अध्यक्ष अथवा उसके किसी भी सदस्य के खिलाफ यदि कोई शिकायत की जाती है तो इसकी जांच वह खुद नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में विधानसभा के कम से कम 25 सदस्यों के हस्ताक्षरों की याचिका पर उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के आदेशों पर लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को पद से हटाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के अलावा वर्तमान व पूर्व मंत्री अथवा विधायक व लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों की जांच लोकायुक्त कर सकेंगे इसका उन्हें पूरा अधिकार होगा। बहरहाल सदन में पेश विधेयक पर चर्चा के दौरान संशोधन आ सकते हैं। अभी विपक्षी दल भाजपा भी सदन में नहीं है। देखना होगा कि भाजपा लोकायुक्त बिल पर राय रखने के लिए सदन में आती है या नहीं।

शिमला   20  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  चंबा जिला में जेपी कंपनी के प्रस्तावित सीमेंट प्लांट को सरकार ने रद्द कर दिया है। समय पर इसके लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं करने के चलते कैबिनेट ने जेपी से इस प्लांट को वापस लेने की इजाजत दी है।  मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, जिससे राज्य में बिजली और सीमेंट का उत्पादन करने वाली जेपी कंपनी को बड़ा झटका लगा है। सूत्र बताते हैं कि चंबा जिला के बड़ोहसिद्ध नामक स्थान पर जेपी का यह सीमेंट प्लांट प्रस्तावित था, जहां से सालाना दो मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया जाना था। इससे पहले सरकार ने उक्त कंपनी को नोटिस देकर प्लांट के लिए जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने को कहा था, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकीं।  यहां के लिए अभी तक माइनिंग लीज  की मंजूरी भी नहीं हो सकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की आबकारी पालिसी के नवीकरण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। बताया जाता है कि इससे आबकारी एवं कराधान विभाग के राजस्व में सालाना 103 करोड़ रुपए से अधिक  की बढ़ोतरी होगी। पहले जो टैक्स व अन्य कर रिटेलर से वसूल किए जाते थे, अब वे निर्माताओं व थोक विक्रेताओं पर भी प्रभारित होंगे। शराब के कोटे का दायित्व किसी एक पर नहीं रहेगा। आबकारी एवं कराधान विभाग की नई टोल नीति को भी स्वीकृति दे दी गई है। बजट में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिसके तहत टोल बैरियरों की नीलामी अब एक साल के लिए नहीं, बल्कि तीन साल के लिए होगी। कैबिनेट ने प्रदेश के पांच स्थानों में नए एसडीएम कार्यालय खोले जाने को भी मंजूरी दी है। ऊना जिला के हरोली, मंडी के धर्मपुर, कांगड़ा के सुजानपुर, मंडी ग्रामीण, चंबा के सलूणी में पांच एसडीएम कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा 27 जगहों पर पीएचसी व सीएचसी अस्पताल खोले जाने को भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। नगरोटा बगवां में हाल ही में दिए गए इंजीनियरिंग कालेज का नाम बदलकर अब राजीव गांधी सरकारी इंजीनियरिंग कालेज होगा।

शिमला   20  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) । जिला कुल्लू में बन रही एनएचपीसी की महत्त्वकांक्षी पार्वती परियोजना-तीन में बिजली उत्पादन का विधिवत आगाज भाजपा के प्रस्तावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कर सकते  हैं। परियोजना प्रबंधन भले ही 31 मार्च तक चारों टरबाइनों को घुमाने की बात कह रहा हो, लेकिन एनएचपीसी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से मिली पुख्ता जानकारी पर विश्वास करें तो प्रबंधन केंद्र में नई सरकार बनने के बाद ही इसका उद्घाटन किए जाने की तैयारी कर रहा है और नरेंद्र मोदी निगम प्रबंधन की पसंदीदा लिस्ट में पहले पायदान पर है। निगम की यह गुप्त रणनीति यूपीए सरकार को चिढ़ा सकती है। कुल्लू में ऊर्जा उत्पादन में मील का पत्थर साबित होने जा रही पार्वती जल विद्युत परियोजना में 31 मार्च से विद्युत उत्पादन आंरभ किया जाएगा। हालांकि परियोजना प्रबंधन के अनुसार कार्य में और समय लगने की संभावना थी, लेकिन हाल ही में पार्वती परियोजना का दौरा करने आए निगम के परियोजना मामलों के निदेशक जेके शर्मा ने अपने कड़े तेवर दिखाए थे और प्रबंधन क ो लक्ष्य पूरा करने के लिए और तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 31 मार्च का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और परियोजना महाप्रबंधक ओम प्रकाश की मानें तो उत्पादन कार्य 97 फीसदी पूरा हो चुका है। एनएचपीसी के फरीदाबाद कार्यालय के अधिकारियों से मिली गुप्त सूचना के अनुसार चूंकि 31 मार्च तक आम चुनावों को देखते हुए आचार संहिता लग सकती है। इसी कारण से नई सरकार के सत्ता में आने के बाद ही इसका विधिवत आगाज होगा। हालांकि सूत्र इसके पीछे एक दूसरी कहानी भी कह रहे हैं। इनके अनुसार पूर्व में आचार संहिता लगने से पहले ही परियोजना में विद्युत उत्पादन कार्य का उद्घाटन की योजना थी, लेकिन निगम के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में श्री मोदी से लगाव के चलते इस काम में देरी की जा रही है।

शिमला   20  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रदेश में रोक के बावजूद तंबाकू उत्पादों की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा नाबालिग शामिल हैं। एचपीवीएचए की सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2013 में संस्था ने पूरे प्रदेश में सर्वे करवाया, जिसमें पाया गया कि 86 प्रतिशत दुकानों में नाबालिग इस कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। हैरत करने वाली बात है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध होने के बावजूद तंबाकू उत्पादों का कारोबार खूब फलफूल रहा है। यही नहीं सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला में नाबालिग सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादों को बेच रहे हैं। इसके अलावा ऊना में इसकी संख्या 100 प्रतिशत तक आंकी गई है, जबकि शिमला में 50 प्रतिशत पाई गई है। इसके अलावा सोलन, मंडी, कुल्लू ऐसे जिले हैं जहां पर शिक्षण संस्थानों से 100 गज की दूरी पर नशे का कारोबार खूब फलफूल रहा है। मंडी-कुल्लू जिलों में 100 प्रतिशत तक इसकी संख्या पाई गई है, जबकि किन्नौर में 35 प्रतिशत सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है। यही नहीं हिमाचल में अभी भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर सिगरेट ब्रांड, पान-मसाला के विज्ञापन खूब सजे हुए हैं। इसमें मंडी जिला में 24.5 प्रतिशत, चंबा में 18.3 प्रतिशत व बिलासपुर में 16.1 प्रतिशत है। इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि पर्यटक स्थलों में अभेद रूप से इस तरह के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है, यहां पर विदेशी सिगरेट बेची जा रही हैं। वहीं तंबाकू उत्पादों को पुराने चित्रों के साथ अभी भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यह सर्वे एचपीवीएचए द्वारा 2013 में जून से अगस्त तक किया गया था, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में तैयार हुई है।

हमीरपुर, 20 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा) । राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव- 2014 में  इच्छुक पार्टियों से वशिष्ट व्यक्तियों के ब्लाक में वाटर प्रुफ हैंगर लगाने के लिए उमण्डलाधिकारी, हमीरपुर  डॉ सी.पी. शर्मा ने 3 मार्च को 11 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त निविदाएं उसी दिन  सायं तीन बजे निविदाताओं या उनके प्रतिनिधिों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि एसडीएम को निविदाओं को बिना कोई कारण बताया रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित होगा। 

हमीरपुर, 20 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा) ।  कांग्रेस नेता अरूण सिंह ठाकुर ने कहा है कि एक वोट एक नोट की उगाही क्यों हुई आज हिमाचल की जनता जानना चाहती है । भरमौर से लेकर किन्नौर तक जो करोड़ों रूपए का चंदा इक_ा किया गया उसका क्या किया । कहीं प्रेम कुमार धूमल जी अपने सपुत्र अनुराग ठाकुर की हार को देखते हुए सुजानपुर की रैली में ही तो नहीं उड़ा दिया । सुनने में आया है कि अनुराग ठाकुर का टिकट कट रहा था जिस कारण टिकट बचाने के लिए यह सारा ड्रामा रचा गया । हिमाचल की जनता से इक_े किए गए पैसे सुजानपुर रैली में ही क्यों उड़ा दिए गए । सुनने में इतना भी आया है कि सुजानपुर रैली में धूमल समर्थकों का ही बोलबाला रहा । षांता, जेपी नड्डा व अन्य बड़े नेताओं को अनदेखा किया गया । देखने में आया है कि मंडी जिला की पूरी लीडरषीप ही गायब थी । एक वोट एक नोट का सारा सच्च जनता के सामने है कि धूमल साहिब और अनुराग ठाकुर ने मोदी की रैली के बहाने अपने प्रचार में ही खर्च करवा दिए और रैली में बड़े-बड़े नेता मंच की तरफ मुंह ताकते दिखे जिसने भाजपा की अंदर की फूट को चर्म सीमा तक पहुंचा दिया है । वंषवाद की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी को वहां बैठे प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और उर्मिल ठाकुर क्यों नजर नहीं आए । हमीरपुर जिला में धूमल साहिब अपनी खिसकती जमीन को बचाने के लिए मोदी का सहारा लेना पड़ा और वहीं मंच से राजनाथ सिंह जी का ब्यान कहीं ओर ही इषारा कर गया । उन्होंने मंच से कहा कि प्रत्याषी को देखकर वोट न दें जिससे यह आभास होता है भाजपा की केंद्रिय लीडरषीप ही अनुराग ठाकुर को हारा हुआ मान रही है । अब अनुराग ठाकुर अपनी साख जनता के बीच बनाने के लिए जो भी हथकंडा अपना ले लेकिन जनता समझ चुकी है कि यह हाई प्रोफाईल नेता हैं और जनता की सूध लेने के लिए इनके पास समय नहीं था । अब अनुराग ठाकुर की हार निष्चित है और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता उनके बबंडर को तहस-नहस कर देगी ।

हमीरपुर, 20 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा) ।  भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा चुनाव -2014 में निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त,  हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-3  आशीष सिंहमार (भाप्रसे)ने  आम लोक सभा चुनाव के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सहयोग प्रदान करने के लिये नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की नियुक्ति कर दी गई है।  नोडल आफिसर भारत चुनाव आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव की घोषणा के तुरन्त बाद चुनाव के  सफल आयोजन के लिये सौंपे गये कार्यों के निष्पादन में सहयोग करेंगेे। आदेशों के अनुसार मस्त राम बैंस ए.ओ.( योजना) मैनपॉवर प्रबन्धन, विजय कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी एम.सी. इलैक्ट्रिोनिक वोट मशीनों के प्रबन्धन, अक्षय सूद, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिवहन प्रबन्धन, सुमन कपूर नायब तहसीलदार चुनाव प्रशिक्षण प्रबन्धन, हरबंश लाल धीमान तहसीलदार चुनाव सामग्री प्रबन्धन, हिमांशु शेखर चौधरी अतिरिक्त जिलाधीश आदर्श आचार सहिंता तथा व्यय संबन्धी देखरेख प्रबन्धन, सहायक आयुक्त पर्यवेक्षकों के ठहरने का प्रबन्धन, बीना भारती पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था के साथ वोटिंग मशीनों की सुरक्षा प्रबन्धन, लालमन तहसीलदार, हमीरपुर बैलट पेपर और डम्मी बैलट , विनय शर्मा जिला लोक सम्पर्क अधिकारी मीडिया/ संचार व्यवस्था, विनोद गर्ग जिला सूचना अधिकारी कम्प्यूटराईजेशन और एसएमएस की देखरेख/ संचार योजना प्रबन्धन, सोम दत्त संख्यान उप-निदेशक उच्चर शिक्षा मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये मतदाताओं को शिक्षित करने का प्रबन्धन, रविन्द्र कुमार जिला योजना अधिकारी हैल्प लाईन और शिकायत से संबन्धित प्रबन्धन कार्य देखेंगे। 

हमीरपुर , 20 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा) । कृषि, बागबानी, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये कृषि जैविक प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के तहत चालू वित वर्ष में विभिन्न गतिविधियों के लिए 115.11 लाख रूपये व्यय किये जाएंंगे जिसमें अब तक  जिला में 59.66 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैंं।  यह जानकारी उपायुक्त आशीष सिंहमार ने आज कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण ( आत्मा) की गवर्निंग बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण, हमीरपुर द्वारा चाल वित्त वर्ष में प्रदर्शन प्लाट के माध्यम से 7.08 लाख रूपये व्यय कर 2050 कृषकों को अत्याधुनिक तकनीक  की जानकारी मुहैय्या करवाई गई। उन्होंने बताया कि जिले में एक कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चाओं व किसान गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया, जिन पर 2 लाख की राशि व्यय कर 1142 किसानों को लाभान्वित किया गया ।  जिला हमीरपुर के 23 उत्कृष्ट कृषक एवं 3 उत्कृष्ट समूहों के कृषक/ बागवान/पशुपालक सम्मानित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों को जिला , राज्य तथा अन्य राज्यों में प्रशिक्षण भ्रमण करवाया गया जिस पर 3:46 लाख रूपये व्यय कर 336 किसानों को लाभान्वित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि कृषि व सम्बद्ध विभागों के अधिकारी गैर सरकारी सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर आतमा स्कीम एवं सरकार द्वारा कृ़षकों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करें।  उपायुक्त ने कहा कि भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये किसान सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी दल द्वारा पूर्ण रूप से कृषि, बागवानी तथा पशु पालन गतिविधियों से जुड़े कृषकों को चयनित किया जाये ताकि वे प्रशिक्षण का पूरा लाभ अर्जित कर अन्य कृषकों को नवीनतम जानकारियां उपलब्ध करवा सकें। उन्होंने बताया कि आतमा हमीरपुर द्वारा त्रैमासिक पत्रिका आत्मा संदेश प्रकाशित की जा रही है जिसमें किसानों द्वारा कृषि , बागवानी , पशुपालन, मछली पालन व रेशम कीट पालन में नीवनतम जानकारियां प्रदान की जा रही हैं इसके अतिरिक्त आतमा हमीरपुर के अन्र्तगत कृषकों की सफलता की कहानियों की सी.डी भी तैयार की गई ताकि उनके अवलोकन से अन्य कृषकों को प्रेरणा मिल सके। बैठक में डॉ हरीश चंद्र कालिया, परियोजना निदेशक आतमा, डॉ रमेश चंद, कृषि उप-निदेशक, डॉ प्रदीप संख्यान उप-निदेशक बागवानी,  डॉ अजीत शर्मा उप-परियोजना निदेशक आतमा, डॉ आनन्द सिंह कृषि विज्ञान केन्द्र बड़ा,  डॉ करतार बर्मा आईबीईएस नेरी,  आतमा प्रबन्ध बोर्ड से गैर सरकारी सदस्य रमेश कौशल, हेम राज, नरेन्द्र सिंह, निर्मला पटियाल, राजीव कुमार ने भाग लिया । 

ऊना, 20 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा) । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आज ऊना में जिला ग्रमीण विकास अभिकरण द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला के सभी खण्ड विकास अधिकारियों, विभिन्न बैंकों के अधिकारियों व डीपीआरओ ने भाग लिया। कार्यशाला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य कार्यक्रम समन्वयक जीसी शर्मा ने इस मिशन के प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यशाला को जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक बीएस सैणी व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की परियोजना अधिकारी चेतना खड़वाल ने भी सम्बोधित किया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए डीसी ऊना ने अधिकारियों से आहवान किया कि वे इस आजीविका मिशन को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें। कार्यशाला में राज्य कार्यक्रम समन्वयक जीसी शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के दो जिलों शिमला व मण्डी सहित पांच ब्लॉकों-हरोली, वसंतपुर, कण्डाघाट, नूरपुर व मण्डी सदर का चयन राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत क्रियान्वयन की सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना अपेक्षित है। इसमें सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा जबावदेही सुनिश्चित किया जाना शामिल है। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों के लिए परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रमों की वर्ष 1980 में आईआरडीपी से शुरूआत की गई थी जिसमें 1999 में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए आईआरडीपी को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना के रूप में परिवर्तित किया गया। गरीबों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करके स्वरोजग़ार उपलब्ध करवाना नई रणनीति का मुख्य अंग था। उन्होंने बताया कि स्व-सहायता समूहों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने व उन्हें अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठन को अनुमोदित किया गया है जिसे सम्पूर्ण देश में मिशन मोड के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत सभी गरीब परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने, उन्हें स्थाई जीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और गरीबी रेखा से ऊपर उठने तक उनका पोषण करना सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को जिला परिषद् की बैठक में भी सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत उच्च स्तरीय टीम ने फील्ड में जाकर गांव स्तर पर सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से गरीब परिवारों की पहचान की और सलोह, बाथू व इसपुर पंचायतों में स्वयं सहायता समूह भी गठित किये गये। इससे पूर्व गठित हो चुके स्वयं सहायता समूहों को इस मिशन से जोडऩे के लिए पंचायतों सहायकों व आंगनबाड़ी वर्करों के साथ हरोली में बैठक की गई। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नेशनल रिसोर्स ऑरगेनाइजेशन के प्रतिनिधि ऊना जिला के हरोली ब्लॉक में आएंगे ताकि इस अभियान को गति प्रदान की जा सके। अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक बीएस सैनी ने इस अवसर पर कहा कि बैंकों से सात प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह कोई भी आयसृजन की गतिविधि शुरू कर सकते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की परियोजना अधिकारी चेतना खड़वाल ने इस अवसर पर कहा कि हरोली विकास खण्ड को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गहन विकास खण्ड के रूप में चयनित किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को उपयोगी स्वरोजग़ार एवं कौशल आधारित मजदूरी रोज़गार अवसर उपलब्ध करवाकर निर्धनता कम करना है ताकि उनकी जीविका को स्थाई आधार पर बेहतर बनाया जा सके। 

ऊना, 20 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा) । परिवहन, तकनीकी शिक्षा एवं खाद्य व आपूर्ति मंत्री जीएस बाली 24 फरवरी को प्रात: 11 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऊना में छात्र संघ द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। 

ज्वालामुखी, 20 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा) । ज्वालामुखी के साथ लगती पंचायत कथोग में रात को चोरों ने एटीएम से लाखों रुपये चोरी करने का प्रयास किया। अज्ञात चोरों ने एटीएम के मोनीटर को तोड़ दिया, लेकिन एटीएम से पैसा चुराने में सफल नहीं हो पाए। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पीएनबी बैंक प्रबंधक ने पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोर एटीएम से लाखों रुपये चुराने के प्रयास में थे। चोरों ने रात को एकांत का फायदा उठाकर एटीएम के मानीटर को तोडऩे की कोशिश की। लेकिन चोर एटीएम के कैश बॉक्स तक नहीं पहुंच पाए। सुबह जब राह जाते लोगों ने एटीएम को टूटा पाया तो इसकी सूचना बैंक में तैनात कर्मचारियों को दी। इसके बाद बैंक कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस अब अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। थाना प्रभारी ज्वालामुखी सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अभी तक पूरी घटना का पता नहीं चल पाया है। शक जाहिर किया जा रहा है कि स्थानीय शरारती तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया हो। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है। वहीं, एएसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि एटीएम का लॉक टूटा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही चोरों को हिरासत में लिया जाएगा।

ज्वालामुखी, 20 फरवरी (विजयेन्दर शर्मा) । सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ज्वालामुखी में रोगीयों के कल्याण के लिए बनाई गई रोगी कल्याण समिति को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हि.प्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की उचित मूल्य की दवाईयों की दुकान द्वारा हजारो रुपए के मासिक किराए का चूना लगाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुख्ता सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र ज्वालामुखी द्वारा 2010 को किराए पर हि.प्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की उचित मूल्य की दवाईयों की दुकान दी गई। लेकिन आज तीन साल बीत जाने के बाद भी अस्पताल द्वारा किराए पर दी गई दुकान का कोई भी किराया हि.प्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की उचित मूल्य की दवाईयों की दुकान द्वारा नही चुकाए जाने से ज्वालामुखी की रोगी कल्याण समिति को हजारों रुपए का चूना लग रहा है। हालाकिं स्वास्थय विभाग ज्वालामुखी द्वारा कई बार चेताया गया लेकिन आज दिन तक कोई भी दुकान का किराया रोगी कल्याण समिति को जमा नही करवाया गया। स्वास्थय विभाग के अथक प्रयासो के बाबजूद यह हवाला बखूबी हि.प्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की उचित मूल्य की दवाईयों की दुकान द्वारा दिया जाता रहा कि दुकान की असेस्मेंट के बाद ही दुकान का किराया रोगी कल्याण समिति में जमा करवाया जाएगा। लेकिन इस लापरवाही से सवाल खडा हो रहा है कि 2 वर्ष बीत जाने पर भी किराया देने में सिविल सप्लाई की दुकान ने गंभीरता क्यों नही दिखाई और किन नियमो के तहत रोगी कल्याण समिति को किराया नही चुकाया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी डा. विवेक सूद  का इस सदर्भ में कहना है कि 2010 से उचित मूल्य की दवाईयों की दुकान को कोई भी किराया नही दिया गया है जिससे रोगी कल्याण समिति को नुक्सान उठाना पडा है विभाग को किराया देने के लिए कहा गया लेकिन एस्सेसमेट का बहाना बनाकर अभी तक किराए को लटकाया गया है। 

ज्वालामुखी, 20 फरवरी (विजयेन्दर शर्मा) । ज्वालामुखी का संस्कृत महाविद्यालय जिसे संस्कृत प्रेमी संस्कृत की धरोहर कह कर पुकारते हैं, आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसे संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। मंदिर न्यास ज्वालामुखी से चलाया जाने वाला संस्कृत कालेज कभी मंदिर के पास एक भवन में चलता था। मंदिर के विस्तार को लेकर उसके भवन को गिरा दिया गया, उसके बाद गोरख डिब्बी मंदिर के पीछे एक भवन का निर्माण करके इस कालेज को वहां पर स्थानांतरित किया गया, उसके बाद उस भवन को मंदिर अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के लिए आवास बनाकर संस्कृत कालेज को नादौन मार्ग पर यात्री निवास में भेज दिया गया, उसके बाद उसे चार कमरों की एक सराय में भेज दिया गया,  उसके बाद इसे मातृ छाया में शिफट किया गया जहां जैसे-तैसे पांच कक्षाएं चलाई जा रही हैं। हर साल बड़ी तादाद में बच्चे यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई साल पुराना यह संस्कृत कालेज राजनीतिक व प्रशासनिक अपेक्षा का शिकार हो रहा है। हर साल मंदिर के बजट में इसके नए भवन के लिए पैसे का प्रावधान किया जाता है, परंतु काम शुरू नहीं हो पाता, जिससे न केवल यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि शिक्षकों व संस्कृत प्रेमियों को भी निराशा ही हाथ लगती है।  इस कालेज के लिये बजट में नए भवन के लिए पैसा स्वीकृत होने पर भी काम शुरू नहीं हो पाता है। लेकिन अब नई सरकार से लोगों को  बड़ी आस है कि इस सरकार के कार्यकाल में यह कालेज का भवन जरूर बनेगा, जिससे यहां छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। एसडीएम देहरा विनय कुमार का कहना है कि बजट में  संस्कृत कालेज के भवन के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है। इसके लिए भूमि का चयन दीप सत्संग भवन के पीछे वाली जमीन के लिए किया गया है  नये भवन का शिलान्यास हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने किया है।