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झारखंड में अवैध खनन रोकने का आदेश

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रांची 24 नवम्बर, झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने कोडरमा के उपायुक्त की निगरानी में कोडरमा में हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए तीन विभागों की टीम गठित करने का निदेश दिया है। श्री बर्णवाल ने आज यहां इस मामले की जांच का जिम्मेदारी उपायुक्त को सौंपते हुए कहा कि खानए वन एवं पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम गठित कर पूरे प्रकरण की जांच की जाए और अवैध खनन तत्काल रोकने के लिए फौरन टीम भेजी जाये। उन्हें शिकायत मिली थी कि झुमरी तिलैया के आसपास के क्षेत्र डोमचांचए ढ़ाव आदि में ब्लू मोतीए पत्थर  और अभ्रक का अवैध उत्खनन किया जा रहा हैए जहां 15 दिन पूर्व चार व्यक्तियों की मौत हो गयी थी। खनन विभाग कोडरमा अब तक 220 मुकदमे दर्ज कर चुका हैए जिसके तहत 431 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी मामला लंबित है। सचिव ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया। 

श्री बर्णवाल आज यहां मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आए मामलों की समीक्षा कर रहे थे।सिंचाई विभाग चांडिल से सहायक अभियंता के पद से 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हुए नंदलाल मंडल को पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिलने के मामले पर श्री बर्णवाल ने कहा कि विभागीय स्थापना शाखा की यह जिम्मेवारी बनती है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से दो.तीन माह पूर्व ही सभी कागजात अद्यतनन कर लिये जायें। उन्होंने इस मामले में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से शो.कॉज पूछने का आदेश दिया। श्री बर्णवाल ने कहा कि सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के साथ ही पेंशन तथा अन्य लंबित राशि ;ग्रेच्युटी का भुगतान शुरू हो जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। अगर कोई आरोप है या विभागीय कार्यवाही चल रही हो तो यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिएए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। 

उन्होंने साहिबगंज में इसी वर्ष 13 फरवरी को शंकर यादव की हत्या कर मुफस्सिल थाना के बगल में स्थित रेलवे लाइन पर शव फेंक दिये जाने से जुड़े मामले की भी समीक्षा की । जिले के पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अभियुक्तों का नाम ज्ञात नहीं है। अतः मामला अनुसंधान के अंतर्गत है। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव ने पूछा कि क्या 9 महीने किसी अनुसंधान के लिए काफी नहीं हैंघ् उन्होंने अति शीघ्र इस मामले का पटाक्षेप करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में रामगढ़, पलामू,गढ़वा और गिरिडीह के चार गांवों में ट्रांसफार्मर के जले होने या किसी अन्य वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं किये जाने की शिकायत आयी। सभी शिकायतों पर बिजली वितरण निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अलावा बोकारो से दीपक कुमार के बकाया वेतन भुगतान , देवघर से भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान, धनबाद में जल मीनार से पानी की आपूर्ति करने, गुमला से सुकान्ति देवी के भूमि विवाद, पूर्वी सिंहभूम से पंचायत भवन के निर्माण, हजारीबाग से ईंट बनाने की फैक्ट्री में मजदूर की मौत, खूंटी से एक महिला के विधवा पेंशन, लातेहार से दो कर्मियों की सेवा समाप्ति और रांची से राशन वितरण में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की समीक्षा की गयी। कई मामलों का निष्पादन होने की सूचना भी जिलों से दी गयी, जबकि कुछ लंबित मामलों में यथा शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया। 

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