न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति- जनजाति को आरक्षण मिले : पासवान

पटना 29 नवम्बर, केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अध्यक्ष राम विलास पासवान ने लोक सेवा आयोग के तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किये जाने की मांग की है, श्री पासवान दिल्ली रवाना होने से पूर्व आज यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोक सेवा आयोग की तरह न्यायिक सेवा आयोग भी होनी चाहिए जिससे जजों की नियुक्ति में भी आरक्षण का प्रावधान हो सके । इससे लोक सेवा आयोग की तरह ही जजों की नियुक्ति में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ न्यायिक सेवा में मिल सकेगा । 

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार दलितों और पिछड़ों की हिमायती बनने में लगी है और यदि वह सही मायने में इन तबकों को आगे देखना चाहती है तो उसे निजी क्षेत्र में भी आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की दिशा में पहल करनी चाहिए । उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने विधानसभा के चुनाव में लाभ की राजनीति की है और इसी को देखते हुए कई जातियों को पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया था ।