नयी दिल्ली, 02 दिसंबर, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर तथा कर्नाटक में छह नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बनाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। हर आई आई टी में प्रथम वर्ष में शुरू में 180 छात्राें का दाखिला होगा जबकि दूसरे वर्ष में इनकी संख्या बढ़कर 450 तथा तीसरे वर्ष में इनकी संख्या बढ़कर 928 होगी।
इन सभी आईआईटी के लिए 1.411 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च होंगे। 2015-16 से 2018-19 के बीच यह राशि खर्च की जाएगी। शुरू के तीन वर्षाें के दौरान ये आईआईटी अस्थायी परिसर में काम करेंगे। प्रत्येक आईआईटी में छात्र तथा शिक्षकों की संख्या का अनुपात दस और एक होगा यानि दस छात्र पर एक शिक्षक होगा। ये आईआईटी सोसायटी पंजीकरण कानून ,1860 के तहत पंजीकृत होंगे और उन्हें आईआईटी कानून 1961 के तहत शामिल किया जाएगा।