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बिहार की विकास दर 17.6 प्रतिशत, धीमी प्रगति के आरोप नितीश ने किये खारिज

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पटना, 05 दिसम्बर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बताये जाने पर खुशी जाहिर करते हुए आज कहा कि इससे धीमी प्रगति के विपक्ष के आरोप स्वत: खारिज हो गये हैं । श्री कुमार ने यहां विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा कि वर्ष 2014-15 में बिहार की विकास दर सभी राज्यों से अधिक 17.6 प्रतिशत रही है। उन्होंने कहा कि बिहार न्याय के साथ विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है और इस गति को कायम रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल आरोप लगाते थे कि राज्य में प्रगति धीमी पड़ गयी है। विकास की गाड़ी रूक गयी है। उन्होंने कहा कि वह और सरकार से जुडे़ अन्य लोग चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान राज्य के विकास के बारे में आंकड़ों के साथ जो कहते थे, उसे सही ढंग से प्रचारित करने की कोशिश नहीं की गयी।आज नीति आयोग के इन आंकड़ों के प्रकाशित कर देने से सारी बातें स्पष्ट हो गयीं। 

श्री कुमार ने कहा कि वह निरंतर व्यापार को सहूलियत देने और सोशल सेक्टर एवं बुनियादी ढ़ांचे के क्षेत्र में प्रगति के कदम उठाते रहे हैं। राज्य में कानून का राज कायम किया गया। इन सब चीजों का मिला-जुला असर है। हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। राज्य में कृषि विकास के लिये रोड मैप है। इन सब कारणों से राज्य की प्रगति हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश यही होगी कि विकास संबंधी कार्य वर्तमान रफ्तार से आगे बढ़ते रहें। इसके लिये जो पुराने काम चल रहे हैं,उनको आगे बढ़ाते हुये विकसित बिहार के लिये जो सात निश्चय किये गये हैं, उन पर वह अमल करेंगे। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस संकल्प को व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में सभी लोगों का सहयोग और योगदान है,इसके लिये वह बिहार के लोगों को बधाई देते हैं। 

जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने बिहार के विकास के बारे में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट को विपक्षी दलों को करारा जवाब बताते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के विकास को लेकर जो बातें कही जा रहीं थीं वे तथ्यहीन और जनता को भरमाने वाली थीं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए और राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका पूरा समर्थन करना चाहिए। बिहार चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने भी नीति आयोग के राज्य को सबसे तेज विकसित करने वाला बताये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री कुमार के दूरदर्शी निर्णय और राज्य के ढांचागत विकास के कारण यह संभव हो पाया है।उन्होंने आशा व्यक्त की कि केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने में सफल होगी। 

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