पटना 07 दिसम्बर, बिहार सरकार ने धान की खरीद पर बोनस दिये जाने के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया है और जब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से इस संबंध में प्रस्ताव मिलेगा तब किसानों के हित में सरकार साकारात्मक कदम उठायेगी । बिहार विधान परिषद में आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कृष्ण कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी के जवाब के दौरान वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि धान की खरीद पर बोनस देने या नहीं देने पर सरकार ने अभी कुछ नहीं निर्णय लिया है । विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव लाये जाने पर सरकार किसानों के हित में साकारात्मक कदम उठायेगी । इसपर विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि धान खरीद कुछ दिनों से शुरू हो गया है और अभी तक सरकार की ओर किसानों को बोनस दिये जाने की घोषणा नहीं की गयी है । बोनस नहीं मिलने से सरकार ने जो 30 लाख मेट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है उसकी जगह 15 लाख मेट्रिक टन धान भी नहीं खरीदा जा सकेगा । उन्होंने कहा कि समय रहते सरकार को बोनस दिये जाने की घोषणा करनी चाहिए ।
इससे पूर्व खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री सहनी ने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2015-16 के लिए राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है । साथ ही विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को कहा गया है । उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने 30 लाख मेट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है । श्री सहनी ने कहा कि धान अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर कृषि साख समिति :पैक्स: , प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल तथा अनुमंडल स्तर पर राज्य खाद्य निगम के धान क्रय केन्द्र का गठन किया गया है । धान की अधिप्राप्ति इस वर्ष के पांच दिसम्बर से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होगी । उन्होंने कहा कि धान की खरीद ऑनलाइन पंजीकृत किसानों से ही किया जायेगा । मंत्री ने कहा कि धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी । उन्होंने कहा कि किसानों से प्राप्त किये गये धान के विरूद्ध तत्काल आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गयी है । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कदम उठाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है ।