नयी दिल्ली 16 दिसम्बर, केन्द्र सरकार चार राज्यों में कुछ और जातियों को अनुसचित जाति की सूची में तथा तीन राज्यों में अन्य पिछडा वर्ग की केन्द्रीय सूची में कुछ और जातियों को शामिल करने के लिए विधेयक लायेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में कुछ संशोधन कर छत्तीसगढ , हरियाणा , केरल , और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में कुछ और जातियों को शामिल किया जायेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ , हरियाणा और केरल में ओबीसी की केन्द्रीय सूची में भी कुछ जातियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ओडिशा में दो जातियों को अनुसूचित जाति की सूची से हटाया जायेगा।
इस विधेयक के कानून बनने के बाद इन समुदायों के लोग अनुसूचित जाति तथा ओबीसी सूची से जुडे लाभों का फायदा उठा सकेंगे जिनमें विभिन्न सामाजिक योजनाएं और छात्रवृति योजना भी शामिल हैं। छत्तीसगढ में सायस, साही, सारथी, सूत-सारथी और थंवर को एससी की सूची में शामिल किया गया है। हरियाणा में अहेरिया, अहेरी , हरि, हेरी , थोरी , तूरी और राय सिख को भी इस सूची में डाला गया है। केरल में पेरूवनन समुदाय को भी एससी सूची में रखने का निर्णय लिया गया है। ओडिशा में बारिकी और कुम्मारी को इस सूची से निकालने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में चेन समुदाय को इस सूची में डालने का निर्णय लिया है।