समाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, त्रुटि सुधार को उमड़ी भीड़
नरकटियागंज(पच) बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डाॅ. सफल कुमार मिश्र ने नगर परिषद पर आरोप लगाया कि वे निःशुल्क मिलने वाले फार्म बाहर दूकान से लेने की बात करते हैं, शहर में अधिकांश गणना सही नहीं हो सका है। अब सुधारा के नाम पर न सिर्फ नगर परिषद वरन् प्रखण्ड कार्यालय के बाहर भी संशोधन प्रपत्र सशुल्क बेंची जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि समाजिक, आर्थिक व जातिगत गणना में लगे एनजीओ से जुड़े लोगों ने अपना कर्तव्य का निवर्हन नहीं किया अथवा मनमानी कर लोगों को परेशान करने का काम किया हैं। उक्त गणना कार्य के प्रारूप प्रकाशन के बाद यह बात सामने आई कि निःशक्त व्यक्ति को कर्मियों ने गणना के दौरान सशक्त बना दिया, शिक्षक को मजदूर बना दिया और मजदूर को कर्मचारी। इसके लिए एक उदाहरण देना अच्छा रहेगा, नगर परिषद् के वार्ड सख्या 08 के मकान संख्या 13 और 14 में कन्हैया कुमार जो पेशा से शिक्षक है। उन्हे प्रगणक और डाटा इन्ट्री आॅपरेटर की मेहरबानी से मजदूर दिखाया गया है। प्रबुद्धजनों ने कहा कि कन्हैया जी तो अंधे है परन्तु प्रगणक और डाटाइन्ट्री आॅपरेटर सरकारी नेत्रहीन है। यदि ऐसा नहीं तो यह मान लिया जाए कि धरातल पर कोई कार्य सही नहीं किया गया। कुछ प्रगणक ऐसे है जिन्होने सही काम किया है। लेकिन उन्हे पुरस्कृत करने की कौन कहे प्रशासनिक तिरस्कार के शिकार है। अब आइये नगर परिषद की करतुत को देखे। नगर परिषद में उपर्युक्त गलत डाटा को दूर करने के लिए आपत्ति प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30 दिसम्बर 2013 से बढा दी गयी है। बावजूद इसके कार्यालय में दावा प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। पीडि़त हरिश्चन्द्र बताते है कि लोगो की उमड़ी भीड़ को सम्भालने के लिए नगर प्रबंधक कहते हैं कि फार्म के लिए पेट्राॅल पम्प के पास फोटो स्टेट की दूकान पर चले जाइये। नगर परिषद वार्ड नम्बर 4 के लोगों ने कहा कि उन्हे अभी तक उपर्युक्त गणना संबंघीत कोई कागजात प्रगणक ने उपलब्ध नहंी कराया हैं।
प्रबंधन के विरूद्ध कार्रवाई की उम्मीद बेकार
नरकटियागंज(पच) अनुमण्डल प्रशासन (सामान्य व पुलिस) के तमाम दावों की पोल खोलकर ओवर लोडिंग और डबल ट्रेलर युक्त टैªक्टर का परिचालन चीनी मिल प्रबंधन बेखौफ कर रहा है। जबकि आम लोगो की मोटर साईकिल ओवर लोडिंग के नाम पर जब्त कर ली जा रही है। इतना ही नहीं उनसे एक सौ रूपये जुर्माना वसूल किया जा रहा हैं। प्रबुद्धजनों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि जिस प्रकार से तीन व्यक्ति की सवारी पर रोक लगायी जा रही ंहै, उसी तरह चीनी मिल और अन्य किसानों के ओवर लोडिंग व डबल ट्रेलर परिचालन करने वालों की गाडियाँ जब्त कर उनसे जुर्माना वसूला जाना चाहिए। अलबत्ता स्थानीय प्रशासन न जाने क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा है। आम लोगो की हिमाकत पर प्रशासन की नज़र होती है पर खास लोगो की गलतियों पर उनकी नजरे नीची हो जाती हैं। माले नेता कामरेड वीरेन्द्र गुप्ता कहते है कि मंत्री से लेकर अधिकारी तक चीनी मिल के मेहमान बनकर रहते है तो उनसे मिल के विरूद्ध कार्रवाई की उम्मीद रखना ही बेइमानी होगी।