बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (09 मई)

कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने आज खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला, सिविल सर्जन डॉ. आर.के. पंडया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. परेश उपलप, महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री आर.नाग, सहायक संचालक श्री मनोज लारोकर, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में सर्वप्रथम पोषण एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों से कहा कि कुपोषित एवं कम वजन के बच्चों को उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करायें। जिले के सभी पोषण पुनर्वास केन्द्र भरे हुए रहना चाहिए। इनका कोई भी बेड खाली नहीं रहना चाहिए। यदि पोषण पुनर्वास केन्द्र के बेड खली रहेगें तो इसकी जिम्मेदारी बाल विकास परियोजना अधिकारी का होगी। 

बैठक में बताया गया कि जिले के 2484 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 1334 केन्द्र विभाग के भवनों में संचालित हो रहे है तथा 444 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य सरकारी भवनों में संचालित हो रहे है। जिले के  1285 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय नहीं है।  इस पर कलेक्टर ने सरकारी भवनों में संचालित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये। आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किराये के भवन लेते समय भी ध्यान रखा जाये कि उसमें बच्चों के लिए शौचालय हो। 

कलेक्टर ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों से कहा कि वे सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवायें। 

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में संचालित ग्राम आरोग्य केन्द्र के बारे में जानकारी ली तो बिरसा के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. लोकनाथ उईके बिरसा विकासखंड के आरोग्य केन्द्रों के बारे में जानकारी नहीं दे पाये। डॉ. उईके जवाब से पता चला कि उनके द्वारा ग्राम आरोग्य केन्द्रों का निरीक्षण भी नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए डॉ. उईके को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। डॉ. उईके को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले को वर्ष 2014-15 में 14 हजार 100 नसबंदी आपरेशन का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य के विरूध्द अब तक 316 नसबंदी आपरेशन किये जा चुके है। इसी प्रकार राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले को 9500 मोतियाबिंद के आपरेशन का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य के विरूध्द अब तक 241 नसबंदी आपरेशन किये जा चुके है। कलेक्टर ने सभी योजनाओं के लक्ष्य माह फरवरी 2015 के पहले ही पूर्ण करने के निर्देश दिये है। 

निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के कार्य में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत बिरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धनंजय मिश्रा ने तीन ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इन ग्राम रोजगार सहायकों को 15 मई तक अपना स्पष्टीकरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर इन ग्राम रोजगार सहायकों की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। जनपद पंचायत बिरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धनंजय मिश्रा ने 29 मई को ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान ग्राम रोजगार सहायकों को निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए ई-मस्टररोल जारी करने के निर्देश दिये गये थे। 8 मई आनलाईन रिपोर्ट देखने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत बाहकल के ग्राम रोजगार सहायक उपदेश मराठे, ग्राम पंचायत बीजाटोला के ग्राम रोजगार सहायक लक्ष्मीकांत रहांगडाले तथा ग्राम पंचायत जगला के ग्राम रोजगार सहायक दिलीप कुशरे द्वारा निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत एक भी ई-मस्टररोल जारी नहीं किया गया है। ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की मांग को जनरेट कर उसी आधार पर कार्य करने के लिए  की गई है। इन तीन ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत एक भी ई-मस्टररोल जारी न करना उनकी घोर लापरवाही को दर्शाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मिश्रा ने ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अपनेर् कत्तव्य निर्वहन में बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायें। इन ग्राम रोजगार सहायकों को 15 मई तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। 15 मई तक संतोषजनक स्पष्टीकरण पेश नहीं करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी। 

आगामी 25 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नगर पालिका बालाघाट एवं विश्वशांति जन कल्याण संस्था बालाघाट के संयुक्त तत्वावधान में आदर्श बौध्द सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक विवाह का यह कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के मैदान में शाम 5 बजे से आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में अपनी कन्या का विवाह कराने के इच्छुक व्यक्ति 15 मई तक आवेदन पत्र विश्व शांति जनकल्याण संस्था नर्मदा नगर आंनद मार्ग वार्ड नं.-33 बालाघाट में जमा कर सकते है। आवेदन करने के लिए मो. नं. 9981429736 या 8989850436 पर या नगर पालिका कार्यालय बालाघाट से भी सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ में वर-वधु के परिवार एवं वर-वधु की समग्र आई.डी., वर-वधु का आधार कार्ड क्रमांक, वधु की जाति संबंधी प्रमाण पत्र, कन्या का बचत खाता क्रमांक, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का मो. नं. एवं सात-सात फोटो प्रस्तुत करना होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह करने वाली कन्या के नाम से 6 हजार रु. की एफ.डी., वर-वधु को 16 हजार रु. की गृहस्थी की सामग्री तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करने वाली संस्था को कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रति जोड़ा 3 हजार रु. की सामग्री प्रदान की जायेगी। 

आगामी 30 मई को जिला पेंशन फोरम की बैठक का आयोजन किया गया है। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 12.30 बजे से प्रारंभ होगी। बैठक में सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को उपस्थित रहने कहा गया है। जिला पेंशन अधिकारी श्री जे.एस. पटियाल ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न विभागों के 30 अप्रैल 2014 तक की स्थिति में लंबित पेंशन प्रकरणों पर चर्चा की जायेगी। कार्यालय प्रमुखों से कहा गया है कि वे लंबित पेंशन प्रकरणों की जानकारी 19 मई तक जिला पेंशन कार्यालय में उपलब्ध करा दें। बैठक में आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाने के संबंध में भी चर्चा की जायेगी। बैठक में पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके लिए दवाओं की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की जायेगी। 

कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने जयहिंद टाकीज बालाघाट के निलंबित लायसेंस को बहाल कर उसका 31 दिसम्बर 2014 तक के लिए नवीनकरण कर दिया है। जयहिंद टाकीज का लायसेंस छविगृह के संचालन में त्रुटियां पाये जाने के कारण 03 अक्टूबर 2013 को निलंबित कर दिया गया था। टाकीज के मालिक द्वारा सभी त्रुटियों को दूर कर लायसेंस को बहाल करने एवं उसका नवीनकरण करने के लिए आवेदन दिया गया था। जिस पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया गया और टाकीज के लायसेंस की बहाली एवं उसके नवीनकरण की अनुशंसा की गई थी। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने लोकसभा चुनाव में 16 मई को जिला मुख्यालयों पर होने वाली मतगणना में ईवीएम में बैटरी क्षमता को बरकरार रखने के लिये पर्याप्त संख्या में पॉवर पेक रखने के निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि मतों की गणना के दौरान यदि किसी कंट्रोल यूनिट में बैटरी क्षमता की कमी होने से रिजल्ट प्राप्त नहीं हो सके तो इसे तत्काल नई बैटरी से बदलकर रिजल्ट प्राप्त करने की कार्रवाई की जाये। जिला निर्वाचन अधिकारियों से संभाग के अन्य जिलों में समन्वय रखकर पॉवर पैक की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जायेगा। इन चुनाव में पहली बार फोटोयुक्त मतदाता सूचियाँ भी तैयार की जायेंगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह जानकारी आज उज्जैन में संभाग के सभी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की बैठक में इन चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा में कही। श्री परशुराम ने सभी कलेक्टर से नगरीय निकाय एवं पंचायत संस्थाओं के निर्वाचन की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ई.व्ही.एम. के प्रयोग पर सुझाव भी माँगे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी को ई.व्ही.एम. की कार्य-प्रणाली एवं संचालन तथा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तहसील-स्तर पर वेण्डर द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का भी कार्य किया जायेगा। 

श्री परशुराम ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में ई.व्ही.एम. एवं मतपेटी दोनों का ही प्रयोग होगा। इसमें जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्य तथा सरपंच पद के निर्वाचन में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में वोट डाले जायेंगे, जबकि पंच पद के लिये मतपेटी में मतदान किया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ ई.व्ही.एम. का उपयोग होगा। उन्होंने त्रुटि-रहित फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये। इससे ये चुनाव पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने में मदद मिलेगी। 

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री परशुराम ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की तर्ज पर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में पहली बार प्रयुक्त होने वाली ई.व्ही.एम. के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक जिले में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। इसमें पोस्टर, बेनर, रैली एवं होर्डिंग के माध्यम से नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा।