- व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय नीति और सुलभ वित्तीय सहायता आवश्यक - नरेंद्र मोदी
देश भर के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आगामी 27 -28 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे ! महाधिवेशन में देश के सभी राज्यों के हजारों व्यापारी भाग लेंगे !
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कल अहमदाबाद में श्री मोदी के कार्यालय में उनसे मिला और महाधिवेशन के उद्घाटन करने का निमंत्रण उन्हें दिया जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए अधिवेशन का उद्घाटन करने की स्वीकृति प्रदान की ! श्री खंडेलवाल के अलावा प्रतिनिधिमंडल में कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री महेंद्र शाह, कैट के गुजरात चैप्टर के संयोजक श्री जयेन्द्र तन्ना, कैट गुजरात के अध्यक्ष श्री प्रमोद भगत और कैट के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री विजय बुद्धिराजा सहित अन्य व्यापारी नेता मौजूद थे !
कैट ने देश के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और राजनैतिक दलों जिनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी सहित भाजपा, जनता दल (यु), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया, बसपा, सपा, डी एम के, अन्नाद्रमुक, राजपा, शिव सेना, अकाली दल के नेता भी शामिल हैं !
कैट के प्रतिबिधिमंडल से बातचीत करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा की व्यापारी देश की अर्थव्यव्वस्था की रीड की हड्डी हैं और इस नाते से देश के व्यापारिक ढांचे को मजबूत किया जाना आवश्यक है इस से अर्थव्यवस्था भी स्वत: ही मजबूत होगी ! उन्होंने व्यापारी नेताओं के इस सुझाव से सहमति व्यक्त की कि देश के छोटे व्यापारियों के सुगठित विकास हेतु एक समग्र व्यापारी नीति बहुत आवश्यक है और इसके साथ ही वर्त्तमान व्यापारिक ढांचे को उच्च तकनिकी और उसका आधुनिकीकरण भी करना बेहद जरूरी है ! श्री मोदी ने हाल ही में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित डॉ.नचिकेत मोर कमैटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा की देश में लघभग 90 प्रतिशत छोटे व्यापारी एवं कम आय वाले लोगों का सरकारी बैंकों से कोई लिंक नहीं है और ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में लगभग 60 प्रतिशत लोगों का कोई चालू बैंक अकाउंट भी नहीं है जो बेहद गम्भीर हैं ! उन्होंने कहा की निश्चित रूप से छोटे व्यापारियों और निम्न आय वाले लोगों को सरलता से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो जाए इस दृष्टि से एक बेहतर वित्तीय व्यवस्था का होना भी बहुत जरूरी है !
श्री मोदी ने प्रतिबनिधिमंडल से बातचीत करते हुए कहा की देश की जटिल कर प्रणाली जिसके कारन से छोटे व्यापारियों पर बहुत बड़ा कागज़ी बोझ डाला जाता है के भी सरलीकरण की बेहद आवश्यकता है जिस से जहाँ व्यापारियों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े वहीँ दूसरी ओर टैक्स बसे को विकसित करते हुए सरकार के राजस्व में भी अधिक वृद्धि हो सके !