खंडवा (मध्यप्रदेश) की खबर (14 जून)

खण्डवा (14 जून,2014)  - आओ बनाए अपना मध्यप्रदेश सम्मेलन एवं स्कूल चलें हम अभियान में शामिल होने के लिए 19 जून, को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान का खण्डवा आने कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री महोदय के आगमन को लेकर कलेक्टोरेट सभागृह में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों के मध्य कार्यविभाजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा कि आओं बनाए मध्यप्रदेश सम्मलेन में सभी वर्गो कि उपस्थिति सुनिश्चित हो। साथ ही सभी विभागों द्वारा आयोजन स्थल पर विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाए। बैठक में कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग को जहा वेरिकेटिंग के निर्देश दिए वही नगर निगम आयुक्त को साफ-सफाई एवं पार्किंग कि व्यवस्था करने के आदेश दिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किसी भी विभाग के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। अतः आप अपनी तैयारी पूर्ण रखें। साथ ही 19 जून, के कार्यक्रम में समस्त अधिकारी उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। 

खण्डवा (14 जून,2014)  - राज्य शासन ने त्रि-स्तरीय पंचायत के आम/उप निर्वाचन, 2013-14 (उत्तरादर््ध) में मतदान के दिन 16 जून क¨ विभिन्न जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घ¨षित किया है। इस दिन संबंधित क्षेत्र में निग¨शिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घ¨षित किया गया है। 

खण्डवा (14 जून,2014)  - आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम “अपना गाँव-अपना राज” में आयुक्त राज्य निर्वाचन आय¨ग श्री आर. परशुराम के साथ परिचर्चा का प्रसारण 16 एवं 23 जून, 2014 क¨ सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम द¨न¨ं दिन शाम 6 से 6.15 बजे के बीच प्रसारित किया जायेगा। कार्यक्रम आकाशवाणी के भ¨पाल, इंद©र, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी एवं शहड¨ल रेडिय¨ स्टेशन से प्रसारित किया जायेगा। इस परिचर्चा में आगामी ग्राम, जनपद अ©र जिला पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम ज¨ड़े जाने अ©र ईवीएम के उपय¨ग के संबंध में बात-चीत की गई है। आगामी पंचायत चुनाव में लगभग 3 लाख 61 हजार 550 पंच, 22 हजार 851 सरपंच, 6,757 जनपद सदस्य एवं 854 जिला पंचायत सदस्य के साथ ही 313 जनपद अध्यक्ष अ©र 51 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ह¨गा। 

क्रमांक/75/2014/964/वर्मा

एन.सी.सी. कैडेट की भत्ता राशि द¨गुनी हुई

खण्डवा (14 जून,2014)  - राज्य सरकार ने एन.सी.सी.कैडेट के प्रशिक्षण की अवधि में प्रदाय किये जाने वाले जलपान भत्ते की म©जूदा राशि 6 रुपये प्रति परेड से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति परेड कर दी है। यह म©जूदा राशि से द¨गुनी है।

सरकार की यह पहल स्कूल एवं काॅलेज के छात्र¨ं क¨ एन.सी.सी के सदस्य बनने के लिये प्र¨त्साहित करेगी ज¨ देश का वर्दीधारी छात्र¨ं का एक बड़ा संगठन है।

क्रमांक/76/2014/965/वर्मा

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता भी स्कूल चलें हम अभियान से जुड़ें

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने लिखा पत्र 

खण्डवा (14 जून,2014)  - महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने प्रदेश की 90 हजार से अधिक आँगनवाड़ी कार्यकर्ताअ¨ं से कहा कि वे स्कूल चलें हम अभियान से जुड़कर प्रत्येक बच्चे क¨ प्रवेश दिलाने की मुख्यमंत्री की मंशा क¨ पूरा करें। श्रीमती सिंह ने इस आशय का एक पत्र सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता क¨ लिखा है।

श्रीमती माया सिंह ने पत्र में कहा है कि शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के सपन¨ं क¨ नये पंख देती हैं अ©र जीवन में विकास के नये द्वार ख¨लती है। इसी भावना से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान ने स्कूल चलें हम अभियान क¨ सवर्¨च्च प्राथमिकता देते हुए उसे सफल बनाने का संकल्प लिया है।

महिला-बाल विकास मंत्री ने कहा कि बच्च¨ं क¨ स्कूल जाने की तैयारी करवाने के साथ ही आँगनवाड़ी केन्द्र से शिक्षा प्राप्त करने वाला हर बच्चा स्कूल में प्रवेश पाये, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताअ¨ं की है। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि पारिवारिक कारण¨ं से शिक्षा से वंचित रह जाने वाली बालिकाअ¨ं पर विशेष ध्यान दिया जाये। ऐसी बालिकाअ¨ं के परिवार क¨ इस बात के लिये तैयार करें कि उन्हें स्कूल भेजें। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि हर आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चे क¨ स्कूल में प्रवेश दिलाने के अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएँ। 

क्रमांक/77/2014/966/वर्मा

विभागीय पद¨न्नति समिति की बैठक नियमित रूप से करें

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश

खण्डवा (14 जून,2014)  - सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुख, विभागाध्यक्ष तथा निय¨क्ताअ¨ं क¨ पुनरूनिर्देशित किया है कि  विभागीय पद¨न्नति समिति की बैठक नियमित रूप से समय पर की जायें। मध्यप्रदेश ल¨क सेवा (पद¨न्नति) नियम में प्रतिवर्ष पद¨न्नति समिति की बैठकें किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी सामान्य प्रशासन विभाग ने द¨ बार परिपत्र जारी कर विभागीय पद¨न्नति समिति की बैठक वर्ष में द¨ बार माह जनवरी-फरवरी अ©र दूसरी बैठक माह अगस्त-सितम्बर तक अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश दिये हैं।

निर्देशानुसार जिन पद¨ं, संवगर्¨ं की पद¨न्नति समिति की बैठक विभागीय, विभागाध्यक्ष या निय¨क्ता स्तर पर किया जाना है, उनका विभागीय स्तर पर एक कार्यक्रम बनाकर 15 जुलाई, 2014 तक अनिवार्य रूप से बैठक की जाये। कार्यवाही की एकजाई जानकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग क¨ सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर से 30 सितम्बर 2014 तक अनिवार्य रूप से भेजें। इसके बाद विभाग¨ं से प्राप्त जानकारी की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जायेगी। निर्देश¨ं का पालन न करने, समय पर जानकारी न भेजने या अधूरी जानकारी भेजने के लिए संबंधित विभाग के विभाग प्रमुख जिम्मेदार ह¨ंगे। 

आगामी वषर्¨ं में भी समय-सीमा में पद¨न्नति समिति की बैठक नियमित रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समस्त विभाग इसी प्रकार की समीक्षा कर एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। मध्यप्रदेश ल¨क सेवा आय¨ग द्वारा भी सभी विभाग¨ं के लिए प्रतिवर्ष जनवरी माह में एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार कर समस्त विभाग क¨ सूचित किया जायेगा। समस्त विभाग प्रस्ताव तैयार कर ल¨क सेवा आय¨ग क¨ प्रेषित करेंगे।

 इस प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश¨ं का पालन करते हुए नियमित रूप से समय पर पद¨न्नति समिति की बैठक की जाये। प्रत्येक विभाग पालन प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप¨ं में वर्ष में द¨ बार प्रथम 30 अप्रैल अ©र द्वितीय 30 सितम्बर तक सामान्य प्रशासन विभाग क¨ प्रेषित करें।

 निर्देश¨ं के बाद भी अनेक स्तर पर यह ध्यान में लाया गया है कि कई विभाग¨ं में नियमित रूप से प्रतिवर्ष पद¨न्नति समिति की बैठकें नहीं की जाती। कई विभाग¨ं द्वारा ल¨क सेवा आय¨ग क¨ द¨-तीन वषर्¨ं के पद¨न्नति के प्रस्ताव एक साथ भेजे जाते हैं। इसके अलावा कतिपय विभाग वर्ष के अंतिम महीन¨ं में यह बैठकें करते हैं। विभाग¨ं द्वारा पद¨न्नति समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं किये जाने के कारण शासकीय सेवक¨ं क¨ समय पर पद¨न्नति का लाभ नहीं मिलता अ©र शासकीय सेवक पद¨न्नति के लाभ से वंचित ह¨कर सेवानिवृत्त ह¨ जाते हैं। इसके फलस्वरूप न्यायालयीन प्रकरण निर्मित ह¨ने की भी पूर्ण संभावना बन रही है। वर्ष के अंत में समिति की बैठकें ह¨ने से 31 दिसम्बर तक पद¨न्नति आदेश जारी नहीं ह¨ पाते अ©र शासकीय सेवक की एक वर्ष की वरिष्ठता प्रभावित ह¨ती है।

क्रमांक/78/2014/967/वर्मा