हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (24 जून)

शिमला, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने शिमला शहर की पारम्परिक भव्यता के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण की अपनी वचनबद्धता के अनुरूप आज 30 करोड़ रुपये लागत की दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत शिमला के विश्व प्रसिद्ध ‘माल रोड’ की सुंदरता को पुन: बहाल किया जाएगा और ब्रिटिश काल में वर्ष 1908 में निर्मित विरासत भवन, टाउन हाल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस भवन में वर्तमान में नगर निगम शिमला का कार्यालय स्थापित है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया भी मुख्यमंत्री के साथ थे।  मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्राचीन विरासत भवनों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है और ऐसे भवनों की भव्यता को बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। शिमला माल रोड जीर्णोद्धार परियोजना के तहत केंद्रीय तारघर से लेकर शिमला क्लब तक तथा माल रोड से ऐतिहासिक रिज मैदान की ओर जाने वाली सभी सडक़ों को और बेहतर बनाया जाएगा। सौंदर्यकरण मुहिम के तहत टाउन हाल, दौलत सिंह पार्क और रानी झांसी पार्क का रखरखाव सुनिश्चित बनाया जाएगा और इनके सौंदर्यकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत उच्च घनत्वयुक्त मैकाडेम तारकोल के साथ ऐतिहासिक रिज मैदान को ‘रिसरफेस’ किया जाएगा और सडक़ के दोनों ओर पत्थरों की नक्काशी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने केंद्रीय तारघर, स्कैंडल प्वाईंट, टाउन हाल के सामने की जगह, रोटरी क्लब के साथ वाली वर्षाशालिका, शेरे पंजाब तथा ओबराय क्लार्क होटल के समीप के स्थान को सुधारने का प्रस्ताव रखा है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि विरासत भवन टाउन हाल के जीर्णोद्धार और संरक्षण के कार्य में भवन के बाहरी संरचना डिज़ाईन में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गेयटी थियेटर, टाउन हाल, स्कैंडल प्वाईंट, रिज स्थित आशियाना, क्राईस्ट चर्च, राज्य पुस्तकालय और चिनार के पेड़ पर प्रकाश की व्यवस्था होने से शिमला शहर के सुंदर स्वरूप के दर्शन हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दोनों परियोजनाओं की डिज़ाईन योजना और नक्शों का निरीक्षण किया। निदेशक, पर्यटन श्री मोहन चौहान ने कहा कि सभी चारदीवारियों के साथ ‘वी’ तथा ‘यू’ आकार की पत्थर की निकासी नालियां निर्मित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, सडक़ के दोनों ओर पत्थर की नक्काशी की जाएगी, बैठने के लिए बैंच, इनसिटू बैंच और रेलिंग सहित प्लेटफार्म निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने खादी भवन, जैन धर्मशाला और स्नो व्हाईट ड्राई क्लीनर के समीप तीन एसकेलेटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि माल रोड के रिसरफेस से पूर्व ही सभी भूमिगत तारें बिछा दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर श्री संजय चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन श्री वी.सी. फारका, उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा, नगर निगम आयुक्त श्री अमरजीत सिंह, निदेशक, शहरी विकास कैप्टन जे.एम. पठानिया, पार्षदगण तथा शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  विश्व धरोहर कमेटी ने हिमाचल प्रदेश के कूल्लू जि़ला में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को अन्तर्राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा प्रदान किया है। दोहा में आयोजित विश्व धरोहर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।  विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य एवं जैव विविधता के संरक्षण के मानकों के अन्तर्गत विश्व के कई अन्य देशों से स्पर्धा थी।मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के वनों, वन्य प्राणी और धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार के सतत् प्रयासों और शानदार प्रदर्शन का परिणाम है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव प्रदेश की पारिस्थितिकी, पर्यावरण और बहुमूल्य वन सम्पदा के संरक्षण के प्रति गंभीर रही है और इस दिशा में कई महत्वपूणर्स कदम उठाए गए हैं। प्रदेश ने हरित पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ प्लास्टिक और पॉलीथिन का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त होने से प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि यह निर्णय से राज्य में ईको-पर्यटन के विकास में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बहुमूल्य पर्यावरण के संरक्षण एवं संवद्र्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पार्क के दायरे में रहने वाले परिवारों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उनके अधिकार पूर्ववत् सुरक्षित रहेंगे। भरमौरी ने कहा कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को विश्व धरोहर की संपत्ति की सूची में शामिल करने को भारत से भेजी जाने वाली सूची में राज्य सरकार ने नई दिल्ली में 14 नवंबर, 2005 को हुई बैठक के बाद जनवरी, 2006 में प्रस्ताव दिया था। कई दौर की बैठकों के बाद इस मामले को आगे भेजने पर सहमति बनी और निर्णय लिया गया कि तीर्थन और सैंज अभ्यारणयों को पार्क में शामिल किया जाए। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया अन्य विश्व धरोहरों के अनुरूप इस पार्क का मूल्यांकन किया जाए तथा इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकारों की भी समीक्षा हो। उन्होंने कहा कि विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का ताजमहल, एलौरा, काजीरंगा नेशनल पार्क, कियोलादियो नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व और सुंदर वन शामिल हैं।  वन मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने 1999 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत इस पार्क को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था। कुल 832 पौध प्रजातियों में से 128 पौध जातियों की 832 प्रजातिया शामिल हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय की जैव विविधता तथा इनमें  जुजुराणा, मोनाल, बर्फानी तेंदुआ, घोरल, तथा भूरा भालू जैसी स्थानीय प्रजातियां प्राकृतिक रूप से रह रही हैं, जिसके लिए इसे यूनेस्को तथा आई.यू.सी एन. द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है।

शिमला, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  महाधिवक्ता कार्यालय ने आज मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दो लाख एक सौ रुपये का ड्राफ्ट भेंट किया।महाधिवक्ता श्री श्रवण डोगरा ने अन्य अधिवक्ताओं के साथ इस राशि का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह को भेंट किया।  मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई राशि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

शिमला, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  राज्य में उद्योगों एवं घरेलू उपयोग के लिए पाईप के माध्यम से गैस उपलब्ध करवाने के लिए प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा ताकि प्रदेश सरकार और भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित बनाया जा सके। उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां गेल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया।अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल, सम्बन्धित उपायुक्त, गेल के महाप्रबन्धक (निर्माण) तथा गेल गैस इण्डिया लिमिटेड के मुख्य आप्रेटिंग आफिसर समिति के अन्य सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक घरानों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर वैकल्पिक उर्जा आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैै।उद्योग मंत्री ने कहा कि गेल ने ऊना जिले में नंगल से टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र में गैस पाईप लाईन बिछाई है, जिसका अगस्त माह के दौरान औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। प्रदेश सरकार अब बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ तथा परवाणु के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए गैस पाईप लाईन उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है जिससे न केवल प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि औद्योगिक घरानों को उर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी।अग्निहोत्री ने कहा कि गैस पाईप लाईन को बिछाने के लिए राज्य एकल खिडक़ी स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले चरण में गैस पाईप लाईन के साथ-साथ सीएनजी केन्द्र उपलब्ध करवाने की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा ताकि परिवहन क्षेत्र को वैकल्पिर्क इंधन उपलब्ध करवाया जा सके।भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड के परियोजना निदेशक श्री आशुतोष कर्नाटक ने कहा कि प्राकृतिक गैस उर्जा का न केवल सस्ता स्त्रोत है बल्कि यह पर्यावरण मित्र भी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन में गेल राज्य को हर संभव तकनीकी सहयोग देगा।प्रधान सचिव उद्योग श्री आर.डी. धीमान, गेल के महा प्रबन्धक निर्माण श्री पार्था जना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

कुल्लू, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।      जिला योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक देव सदन में हुई, जिसकी अध्यक्षता बंजार के विधायक कर्ण सिंह ने की। बैठक के दौरान मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, विभिन्न पेयजल योजनाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, आईसीडीएस, पल्स पोलियो अभियान, पौधारोपण और कई अन्य कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कर्ण सिंह ने बताया कि कुल्लू जिला में पिछले वित वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत कुल 27.88 करोड़ रूपये के विकास कार्य करवाए गए और इस वर्ष अभी तक लगभग 3.31 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है।  उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत पिछले वित वर्ष में 811 लोगों को लाभान्वित किया गया, जबकि चालू वित वर्ष में अभी तक 183 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इंदिरा आवास योजना में गत वर्ष 422 मकान बनाए गए, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा 139 तक पहुंच चुका है। वर्ष 2013-14 में 145 बस्तियों को पेयजल मुहैया करवाया गया, जबकि लक्ष्य 138 बस्तियों का था।  कर्ण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत जिला में पिछले वर्ष 102 किलोमीटर सडक़ें बनाई गईं, जबकि इस वर्ष दो माह में 17 किलोमीटर नई सडक़ें बनाई जा चुकी हैं। कुछ विभागों के लंबित विकास कार्यों का कड़ा नोटिस लेते हुए कर्ण सिंह ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक के दौरान कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष हरि चंद शर्मा, समिति के सदस्य सुंदर सिंह ठाकुर, भुवनेश्वर गौड़, बुद्धि सिंह ठाकुर, जय बिहारी लाल और अन्य गैर सरकारी सदस्यों ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुददे उठाए।  जिलाधीश राकेश कंवर, एडीएम विनय सिंह ठाकुर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष पेश की। 

कुल्लू, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।      जिलाधीश राकेश कंवर ने कहा कि 108 नंबर पर उपलब्ध निशुल्क एंबुलैंस सेवा आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस वर्ष पहली जनवरी से 31 मई तक यह एंबुलैंस सेवा आपात परिस्थितियों में घायलों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं सहित कुल 2525 लोगों को अस्पताल पहुंचा चुकी है। 43 गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी एंबुलैंस में ही करवाई गई हैं। सोमवार को जिला कुल्लू में 108 एंबुलैस सेवा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश ने यह जानकारी दी।  उन्होंने बताया कि कुल्लू जिला में इस समय कुल 9 एंबुलैंस सेवारत हैं। पांच माह के दौरान 108 एंबुलैंस सेवा के लिए कुल्लू जिला से कुल 3311 एमरजैंसी कॉल्स की गईं। इन कॉल्स के बाद 108 एंबुलैंस के माध्यम से 2525 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें 549 गर्भवती महिलाओं शामिल थीं।  जिलाधीश ने बताया कि जिले में एंबुलैंस सेवा को और सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों तक यह सेवा कम से कम समय में पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इन एंबुलैंसों के सही रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसी कड़ी में आनी अस्पताल परिसर में एंबुलैंस स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा और इसके बाद जिले में अन्य स्थानों पर भी इस तरह के स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।  बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. सुशील चंद्र शर्मा और 108 एंबुलैंस सेवा के अधिकारी भी उपस्थित थे। 

धर्मशाला, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री सी पालरासू द्वारा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उनमूलन आदेश, 1977 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला में आवश्यक खाद्य पदार्थों के करों सहित परचून विक्रय दरें निर्धारित की हैं । अधिसूचना जारी करते हुये उन्होंने बताया कि यह दरें पूर्व में निर्धारित दरों के समान रहेंगी।जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला में बिकने वाले मीट, भेड़ व बकरा, 270 रूपये प्रतिकिलो, मुर्गा जीवित 105 रूपये प्रतिकिलो, मुर्गा ब्रायलर, ड्रेस्ड 170 रूपये प्रतिकिलो, मीट सूअर 130 रूपये प्रतिकिलो, मछली ग्रेड एक व दो की दरें मतस्य विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य तथा परचून बिक्री पर 10 प्रतिशत लाभांश के साथ निर्धारित की हैं। होटल/ढाबों में परोसे जाने वाला खाना, सब्जियां इत्यादि में पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल व चपाती 40 रूपये, विशेष सब्जी, स्पैशल सब्जी आलू-मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू-गोबी, पालक, आलू-बैंगन, भर्था और भींडी 30 रूपये प्रति प्लेट, और दाल फ्राई प्रति प्लेट 25 रूपये, मटर  पनीर और पालक पनीर प्रति प्लेट 35 रूपये, चिकन करी व मुर्गा पका हुआ 50 रूपये प्रति प्लेट, मीट पका तरी सहित 70 रूपये प्रति प्लेट, तवा चपाती 3 रूपये प्रति, तंदूरी चपाती 4 रूपये प्रति, परोठा भरा हुआ अचार सहित 15 रूपये, दो पूरी चने सहित 20 रूपये प्रति प्लेट। हलवाई व गवालों द्वारा बेचा जाने वाला दूध 28 रूपये प्रति लीटर, दहीं 35 रूपये प्रतिकिलो, दूध/दही सभी ब्रांड पैकेट पर निर्धारित मूल्य के आधार पर, पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयातित एवं स्थानीय 200 रूपये प्रतिकिलो निर्धारित किये हैं। यह दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटलों व रेस्तरां में लागू नहीं होंगी। जिला में सभी परचून दुकानदारों, होटल/ढाबों के मालिक एवं मछली विक्रेता अपने-अपने व्यापारिक परिसरों में दुकानों के बाहर ग्राहकों की जानकारी हेतु मूल्य सूची प्रदर्शित करेंगे तथा ग्राहक के मांगने पर कैश मेमो देना अनिवार्य होगा।     

धर्मशाला, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग द्वारा अक्षम व्यक्तियों हेतू एकीेकृत योजना सहयोग में दक्षता वृद्धि घटक के अन्र्तगत वर्ष 2014-15 में विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अस्थि दोष, श्रवण दोष से संबंधित उम्मीदवारों को इलैक्ट्रीशियन, फिटर, वैल्डर, पलम्बर, मकैनिक इलैक्ट्रोनिक्स, ड्राफ्समैन(सिविल), कम्पयूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग एसीसटैंट, सिलाई एवं कटाई, बुनाई एवं कड़ाई व हेयर एण्ड स्किन व्यवयायों में प्रशिक्षण हेतू आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि इन व्यवसायों में प्रशिक्षण लेने के लिए पात्र उम्मीदवार जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 10 जुलाई से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। इन व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतू उम्मीदवार की विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत होनी आवश्यक है तथा उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।  बीपीएल परिवार से संबंधित उम्मीदवारों को चयन हेतू प्राथमिकता दी जाएगी। एैसे उम्मीदवार जो बीपीएल परिवार से संबंधित नहीं हैं उनके माता-पिता या संरक्षक की बार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौन (रैल), नैहरन पुखर, शाहपुर, स्वारघाट, सोलन, शमशी, शिमला, मण्डी, अर्की, हमीरपुर, थलौट, नाहन व ऊना में करवाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी विभाग की बेबसाईट ूूूण्ीपउंबींसण्दपबण्पदध्ूमसंितम  पर ली जा सकती है।

धर्मशाला, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  20 अगस्त से तक प्रदेश के समस्त पैंशन धारक को अपने दस्तावेज संबंधित कोषागार में जमा करवाना आवश्यक होंगे। यह जानकारी जिला कोषाधिकारी एसएस गुलेरिया ने देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा से संबंधित प्रदेश सरकार के समस्त पैंशनरों एवं परिवारिक पैंशनरों को गत वर्षो की भान्ति अपने जीवन प्रमाण-पत्र, परिवारिक पैंशनधारक पुनर्विवाह/नॉन मैरिज प्रमाण-पत्र, पुन: रोजगार करने व न करने बारे प्रमाण-पत्र, आयकर सीमा में आने वाले पैंशनरों को पैन नम्बर, परिवारिक पैंशनधारक, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र 1 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य जमा करवाना आवश्यक होंगे। उन्होंने कहा कि जन्मतिथि प्रमाण-पत्र के लिए पैन कार्ड, दसवीं प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसैंस अथवा वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जा सकता है।  

धर्मशाला, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  आकाशवाणी धर्मशाला द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्त्वाधान में हिन्दी भाषा को आधिकारिक और व्यवहारिक रूप में अधिक से अधिक प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से ‘काव्य पाठ’ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।  इस प्रतियोगिता में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के डॉं. रोशन शर्मा, प्रथम, केन्द्रीय विद्यालय के राजेन्द्र डोगरा, द्वितीय तथा केन्द्रीय विद्यालय के सुश्री निशा तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर विजेताओं को मुख्य अतिथि श्री पीयूष चतुर्वेदी ने अध्यक्ष नराकास, मण्डल कार्यालय, पंजाब नैशनल बैंक, धर्मशाला द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।  मुख्य अतिथि महोदय ने सभी प्रतिभागियों की काव्य रचनाओं को सराहनीय बताया और सफल आयोजन के लिए आकाशवाणी धर्मशाला को बधाई दी। उन्होंने हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध तरीके से आयोजित किये जाएं ताकि अधिकारी/कर्मचारी और अधिक प्रोत्साहित हों। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आकाशवाणी धर्मशाला के अध्यक्ष राज कुमार ने कहा कि हिन्दी सरल एवं सहज भाषा है।  ऐसे आयोजनों से निश्चय ही राजभाषा को बढ़ावा मिलेगा।मोदी ने अपनी प्रचंड लहर के बाद रेल लहर चला दी। यह बात प्रदेश इंटक के महासचिव व मु य प्रवक्ता कामरेड जगतराम शर्मा ने एक प्रैस ब्यान में कही। उन्होंने कहा कि  यात्री किराया 14.6 प्रतिशत व माल गाड़ी किराया 6.4 प्रतिशत बढ़ाकर सौ मंहगाई बढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत न बर प्राप्त कर लिए। और लोगों को अच्छे दिन लाने की वकालत करते हुुए दिन में ही अन्धेरा कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में लोग मोदी सरकार से किसी प्रकार की आशा न रखें। लोग यह याद रखें कि  चुनाव के दौरान मोदी और भाजपा के लोग मीडिया के द्वारा लोगों को क्या क्या बातें कहते थे। और अब उन सभी बातों से यू टर्न ले लिया है। जगतराम ने आगे बताया कि सरकारी कर्मचारी व प्राईवेट उद्योगों के कर्मचारी इस सरकार से कोई आशा न रखें। क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों बड़े बड़े उद्योगपतियों व अंतराष्ट्रीय कंपनियों की हमदर्द है। लोकसभा के अन्दर यह विपक्ष की भी परवाह करेंगे। श्रमिक  कानूनों को भी पूंजीपतियों के हक में बदलने की कोशिश की जाएगी। देश के सभी मेहनतकश कर्मचारियों व कामगरों को इक्कठे होकर इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। कामरेड जगतराम ने उन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की भी निन्दा की जो मोदी के कड़े फैसलों को सही ठहराते हैं और वो लोग कांग्रेस पार्टी में रहने के लायक नहीं हैं। जिस प्रकार मोदी ने कहा कि भाजपा मेरी मां पार्टी है उसी प्रकार कांग्रेसी भी कांग्रेस पार्अी को अपनी मां पार्टी समझ और वो अफसरवादी लोग चुनाव के पहले और चुनाव के बाद  उछलकूद करते रहते हैं।

हमीरपुर, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  राजस्व विभाग के तहत फरद मालिकान की अनुमति के लिए आवेदन अब एसडीएम के समक्ष भी किए जा सकते हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि जिला भर से फरद मालिकान की अनुमति को आवेदन करने के लिए लोगों को जिला मुख्यालय का रूख करना पड़ रहा है जिसके चलते ही अब लोगों को फरद मालिकान की अनुमति के लिए आवेदन का प्रावधान उपमंडल स्तर पर उपमंडलाधिकारी के पास भी कर दिया गया है ताकि लोगों के समय तथा किराये की बचत हो सके। उल्लेखनीय है कि शामलात या आबादी टीका में शेयर होल्डरों को बंटवारे इत्यादि में फरद मालिकान की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है जिसकी अनुमति पहले जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा दी जाती थी लेकिन अब उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए फरद मालिकान हक की अनुमति के लिए आवेदन उपमंडल स्तर पर करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व संशोधन अधिनियम-2013 के तहत राजस्व अधिकारियों को क्षेत्रीय दौरों के दौरान इंतकाल स्थापित करने की शक्तियां मिलेंगी तथा इच्छुक व्यक्तियों को मौके पर ही सुने जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जबावदेही तय की गई है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके इस के लिए जिला मुख्यालय पर प्रत्येक सोमवार को जनता की समस्याओं के निदान के बारे में समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाती है ताकि लोगों को समयबद्व सेवाएं प्रदान की जा सकें। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि राजस्व विभाग के साथ साथ गा्रमीण विकास विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए भी प्लान तैयार किया गया है तथा नियमित तौर पर ब्लाक स्तर पर विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ साथ पंचायत बाइज विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी इस के लिए विकास खंडों के पंचायत प्रधानों, पंचायत सचिवों, गा्रम रोजगार सेवकों के साथ चर्चा कर वार्षिक उपलब्धियों का आकलन किया जाएगा ताकि निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सके।

ऊना 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला ऊना के विभिन्न सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों पर 12 करोड़ 89 लाख रूपये व्यय किये जा रहे हैं, जिनमें से अब तक 10 करोड़ 19 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत मार्च तक 42 लाख रूपये की राशि व्यय करके 201 शौचालयों व 112 रैंप का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 259 स्कूलों में इंनसीनरेटर स्थापित करने के मुकाबले मार्च तक 201 स्कूलों में इनसीनरेटर स्थापित कर दिये गये हैं, जबकि 58 का कार्य प्रगति पर है। जिला के सभी 754 स्कूलों में शुद्ध पेयजल और पानी के टैंकों की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार के मापदण्ड के तहत स्कूलों में निर्धारित आवश्यक ढांचागत सुविधाएं सृजित करने के दृष्टिगत जिला के 552 स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाएं जुटा दी गई हैं, जबकि शेष स्कूलों में केवल चारदीवारी का कार्य शेष है। उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत एक करोड़ 75 लाख रूपये की राशि 51 विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है, जिसके तहत अब तक 11 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, जबकि 34 का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 13 स्कूलों की मुरम्मत के लिए 31 लाख, 2 स्कूलों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 9 लाख 45 हजार तथा एक स्कूल में चारदीवारी लगाने के लिए डेढ़ लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला के सभी स्कूलों की आवश्यक मुरम्मत हेतु प्रधानाचार्यों व मुख्याध्यापकों को सूचित करने को कहें ताकि उपयुक्त धनराशि का प्रावधान किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिये कि इस अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूरा करने के साथ-साथ अभियान के उद्देश्य की प्राप्ति का भी सर्वेक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।  बैठक में जिला परियोजना अधिकारी (एसएसए व आरएमएसए) व प्रिंसीपल डाइट कंवलदीप सिंह, उपनिदेशक उच्च  आरसी तबयाल व प्राइमरी  निर्मला रानी, एसओ राजकुमार कटवाल सहित सर्वशिक्षा अभियान के सभी स्रोत समन्वयकों ने भाग लिया। 

ऊना, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  ऊना जिला में प्रेमाश्रम, आश्रय और बाबू जगजीवन राम ट्रस्ट के माध्यम से मानसिक अक्षम व्यक्तियों के कल्याणार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है तथा जिला कल्याण विभाग इन गैर सरकारी संस्थाओं के साथ रेडक्रॉस को भी शामिल करके एक बड़ा चिकित्सा शिविर का शीघ्र ही आयोजन करेगा, जिसमें टांडा मैडिकल कालेज से चिकित्सकों को बुलाया जाएगा। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत आज यहां लघु सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश ऊना, अभिषेक जैन ने दी। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कानूनी संरक्षक नियुक्त किये जाते हैं, जोकि उनके भरण-पोषण के साथ-साथ आर्थिक लेन-देन, सम्पत्ति इत्यादि के संरक्षण की भी जिम्मेवारी निभाते हैं। बैठक में कल्याण विभाग के अधिकारियों व गैर सरकारी संस्थानों के सदस्यों ने भाग लिया थे।  अध्यक्षीय अभिभाषण में जिलाधीश ऊना ने बताया कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत जिला कल्याण विभाग द्वारा हर वर्ष 20 प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं तथा अब तक ऊना जिला में कुल 57 कानूनी संरक्षता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि ऊना जिला में मानसिक रूप से अक्षम 160 व्यक्तियों को अपंगता के चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें ऊना तहसील में 61, हरोली में 31, अम्ब में 46 तथा बंगाणा तहसील में 22 चिकित्सा प्रमाण पत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत कल्याण विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में अब तक 20 मामलों की छानबीन की गई है, जिसमें से 7 मामलों की औपचारिक्ताएं पूरी कर ली गई हैं, जबकि 14 मामले अपात्र पाये गये हैं। जिनमें अधिकतर की आयु 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है। जबकि शेष 140 मामलों की जांच की जा रही है। उन्होंने कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्ति को संरक्षक के माध्यम से सही भरण-पोषण हो रहा है अथवा नहीं। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल देते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को परामर्श दिया कि जिला में जागरूकता शिविर आयोजित करें तथा प्रत्येक तिमाही में समीक्षा बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला कल्याण अधिकारी शशि बिजलवान, तहसील कल्याण अधिकारी हरोली कुलदीप दयाल, तहसील कल्याण अधिकारी ऊना सरोज पाठक, डाइट के समन्वयक महेन्द्र सिंह, प्रेमाश्रम की सिस्टर वारसा व नीलम व राष्ट्रीय न्यास स्थानीय स्तरीय सदस्य सुरेश कुमार ने भाग लिया। 

ऊना, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) । मोदी ने अपनी प्रचंड लहर के बाद रेल लहर चला दी। यह बात प्रदेश इंटक के महासचिव व मुख्य प्रवक्ता कामरेड जगतराम शर्मा ने एक प्रैस ब्यान में कही। उन्होंने कहा कि  यात्री किराया 14.6 प्रतिशत व माल गाड़ी किराया 6.4 प्रतिशत बढ़ाकर सौ मंहगाई बढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत नम्बर प्राप्त कर लिए। और लोगों को अच्छे दिन लाने की वकालत करते हुुए दिन में ही अन्धेरा कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में लोग मोदी सरकार से किसी प्रकार की आशा न रखें। लोग यह याद रखें कि  चुनाव के दौरान मोदी और भाजपा के लोग मीडिया के द्वारा लोगों को क्या क्या बातें कहते थे। और अब उन सभी बातों से यू टर्न ले लिया है। जगतराम ने आगे बताया कि सरकारी कर्मचारी व प्राईवेट उद्योगों के कर्मचारी इस सरकार से कोई आशा न रखें। क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों बड़े बड़े उद्योगपतियों व अंतराष्ट्रीय कंपनियों की हमदर्द है। लोकसभा के अन्दर यह विपक्ष की भी परवाह करेंगे। श्रमिक  कानूनों को भी पूंजीपतियों के हक में बदलने की कोशिश की जाएगी। देश के सभी मेहनतकश कर्मचारियों व कामगरों को इक्कठे होकर इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। कामरेड जगतराम ने उन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की भी निन्दा की जो मोदी के कड़े फैसलों को सही ठहराते हैं और वो लोग कांग्रेस पार्टी में रहने के लायक नहीं हैं। जिस प्रकार मोदी ने कहा कि भाजपा मेरी मां पार्टी है उसी प्रकार कांग्रेसी भी कांग्रेस पार्अी को अपनी मां पार्टी समझ और वो अफसरवादी लोग चुनाव के पहले और चुनाव के बाद  उछलकूद करते रहते हैं।

कुल्लू, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।      युवा कांग्रेस ढालपुर चौक पर बुधवार को धरना प्रदर्शन करेगी। यह धरना प्रदर्शन कें द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर होगा। यह बात मंडी लोकसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नारा दिया था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं और जनता को सब्जबाग दिखाए थे। मंहगाई पर लगाम लगाने की बातें कही थी। लेकिन एक माह में ही सरकार अपने वादों पर विफल होती नजर आ रही है। सरकार ने आते ही रेल किराया मेंं बढौतरी की है और  इसका दोष पूर्व यूपीए सरकार पर लगाया जा रहा है। जनता ने भाजपा सरकार को तभी मत दिए हैं जब उन्होंंने मंहगाई  पर रोक लगाने की  बात कही थी। अब तो जनता ने भाजपा को पूरी तरह से बहुमत दिया है और यह सरकार अपने फैसले खुद ले सकती है। तो इस बार रेल किराया बढौतरी क्यों की गई और पूर्व सरकार को दोषी क्यों बनाया जा रहा है। इससे भाजपा सरकार की करनी व कथनी में अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि  क्या भाजपा जनता को यही अच्छे दिन दिखाना चाहती थी  कि केंद्र में सरकार बनते ही रेल के किराए में बढौतरी कर दी गई है और गैस सिलेंडर में हर माह 10 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह जनता को बेबकूफ बनाने वाली योजनाएं केंद्र सरकार अख्तियार कर रही है। हर माह 10 रुपए गैस पर बढ़ाने का मतलब है कि एक साल में 120 रुपए बढेगें और पांच में गैस सिलेंडर में 600 रूपए की बढौतरी होगी। भाजपा सरकार ने जनता को यह जोर का झटका धीेरे से देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस  भाजपा की इस तरह की जनविरोधी नीतियों को हरगिज सहन नहीं करेगी। यह जनता के साथ सरासर धोखा है। पहले  चुनाव  के दौरान यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार आने दो सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब कहा जा रहा है कि मोदी के पास क्या जादू की  छड़ी है यदि मोदी के पास जादू की छड़ी नहीं थी तो चुनाव के दौरान जनता को बेबकूफ क्यो बनाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की इन जनविरोधी नीतियों को लेकर ढालपुर चौक में  मंडी संसदीय क्षेत्र युवा कांग्रेस बुधवार 11 बजे धरना प्रदर्शन करेगी। 

कुल्लू, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।      ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर मिलने से जहां प्रदेश के  अलावा बंजार विस क्षेत्र में खुशी का माहौल है वहीं यहां के विधायक कर्ण सिंह की उपलब्धि में एक और इतिहास जुड़ गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल  पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से विधायक कर्ण सिंह भी गदगद हैं और उनके प्रयास रंग लाए हैं। इस अवसर पर कर्ण सिंह ने कहा कि अब पूरे प्रदेश का नाम जहां विश्व के मानचित्र पर अंकित हो चुका है वहीं बंजार घाटी के विक ास व पर्यटन में चार चांद लगेगें। उन्होंने इसका श्रेय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी के साथ पूरी सरकार को दे दिया है। इस अवसर पर विधायक कर्ण सिंह ने कहा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर बनाने में सरकार ने पूरे प्रयास किए थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा आरपी की बैठक में मैंने इस मसले को जोर-शोर से उठाया था और सरकार ने इस पर गंभीरता से कार्य किया है। उन्होंने बताया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से यहां के प्रभावित तीन गांवों को बाहर कर दिया गया है। जिसमें शुगाड़,शाक्टी व मरौड़ गांव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इन गांवों के होने से यहां न तो आज तक बिजली पहुंच पाई और न ही सडक़ लेकिन अब यहां क ा अथाह विकास होगा। बिजली भी शीघ्र पहुंचेगी और सडक़ भी इन गांवों तक पहुंच पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार से इस विषय में बात की गई है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से जो लोग प्रभावित हैं उनके हक हकूकों को न छीना जाए। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास रहेगा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से स्थानीय लोगों के हक-हकूक छीन न जाए और इसके लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने आश्वासन दिया है कि जनता  के हक हकूकों को नहीं  मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को  विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से बंजार घाटी के वे अच्छुए पर्यटन स्थल विक सित होगें जहां तक पर्यटक पहुंच ही नहीं पाएं हैं और विश्व भर के लोग स्वर्ग का नजारा देख पाएगें। इससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और आस-पास के क्षेत्र भी विकसित होगें। उन्होंने कहा कि बंजार घाटी पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और अब यहां के पर्यटन में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सोझा, जलोड़ी जोत, सरेउलसर,गाडागुशैणी ,बनोगी देउरी व शांघड़ आदि पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके अलावा उन्होंने जिला कुल्लू सहित पूरे प्रदेश के लोगों को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर बनने की बधाई भी दी।

नई दिल्ली, 24 जून (विजयेन्दर शर्मा) ।  "कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोजग़ार देने वाले क्षेत्र रिटेल व्यापार को मजबूत करने तथा इसके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अब सरकार रिटेल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाये और केंद्र में पृथक रूप से एक आंतरिक व्यापार मंत्रालय का गठन करे "- यह मांग आज से नई दिल्ली में शुरू हुए एक दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन जोर शोर से उठाई गयी! सम्मेलन का आयोजन व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने किया है जिसमें देश के सभी राज्यों के लगभग 200 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेता भाग ले रहे हैं! सम्मेलन की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया ने की ! सम्मेलन में जारी एक चर्चा प्रपत्र में कहा गया है की देश के रिटेल व्यापार की सूरत गत वर्षों में तेजी से बदली है ! वर्ष 2011 के जनसख्यां आंकड़ों के अनुसार देश के नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में अब 45 त्न पिछड़ा वर्ग, 14 त्न अनुसूचित जाति एवं 5 त्न अनुसूचित जनजाति का योगदान है ! इतनी मात्रा में इन जातियों का आधिपत्य अन्य किसी भी आर्थिक क्षेत्र में नहीं है लिहाजा सामजिक दृष्टि से भी अब रिटेल सेक्टर को प्राथमिकता देने की बड़ी आवश्यकता है और इस लिए अब सरकार को इस क्षेत्र की संरचना को ध्यान में रखते हुए रिटेल सेक्टर के विकास और मजबूती के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बनानी चाहिए और इस क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथक से एक वित्तीय ढांचे को विकसित किया जाना चाहिए ! कैट ने सुझाव दिया है की क्योंकि सरकारी बैंक छोटे व्यापारियों और कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देने में बेहद असफल साबित हुए हैं इसलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनियों और कोआपरेटिव बैंकों के ढांचे को मजबूत करते हुए रिटेल सेक्टर को इनके द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए ! कैट ने मांग की है की केंद्रीय वित्त मंत्री अगले माह प्रस्तुत होने वाले बजट में इसकी घोषणा करे !सम्मेलन में पारित एक अन्य आर्थिक प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा रिटेल व्यापार में ऍफ़ डी आई नहीं लाने की घोषणा का स्वागत किया गया है और केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा देश में गुडस एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को जल्द लागू करने के प्रयासों का भी स्वागत किया है !प्रस्ताव में कहा गया है की वर्तमान वैट कर प्रणाली की विसंगतियां व्यापारियों के लिए नासूर बन गयी हैं और देश की कर प्रणाली के सरलीकरण की बेहद जरूरत है! जीएसटी के संभावित प्रारूप के विषय में कैट ने कहा है की सारे देश में एक समान कर कानून, एक अथॉरिटी और एक करीय जीएसटी को ही लागू किया जाए! कैट ने यह भी कहा है की चूँकि कर प्रणाली एक तकनिकी विषय है इसलिए आईएएस की तजऱ् पर ही इडियन टैक्सेशन सिस्टम(आईटीएस) का एक पृथक कैडर बनाया जाये तभी कर प्रणली बेहतर तरीके से देश में काम कर सकेगी !सम्मेलन में आये विभिन्न राज्यों के व्यापारी नेताओं ने यह भी कहा की देश के रिटेल व्यापार को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सरकार को एक रिटेल रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी गठन करना चाहिए ! सम्मेलन कल भी जारी रहेगा जिसमें रिटेल ई कॉमर्स में ऍफ़ डी आई, विभिन्न देशों के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों के देश के व्यापार और उद्योग पर पडऩे वाले प्रभाव. शहरी विकास योजनाओं में व्यापारियों की भूमिका एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में व्यापारियों को आ रही परेशानियों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी एवं भविष्य की रणनीति तय की जायेगी !