उत्तराखंड की विस्तृत खबर (01 जुलाई)

देेहरादून, 01 जुलाई (राजेन्द्र जोशी)।मुख्यमंत्री हरीश रावत के बढ़ते जनाधार से रंजिश रखने वाले नेताओं ने रावत के खिलाफ कहीं तांत्रिक अनुष्ठान तो नहीं किया था यह बात राजनैतिक गलियारों मे चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इस बात का एक और पहलू यह भी है कि जिस तरह से बादलो में फसने के बाद लगे झटके से मुख्यमंत्री के गर्दन की सी-1 व सी-2 हड्डी पर फ्रेक्चर हुआ है। न्यूरोलाॅजिस्ट इसे भगवान का ही शुक्र बताते है कि वे बच गए, अन्यथा या तो उनको पक्षाघात हो सकता था या उनका जीवन खतरे में भी पड़ सकता था। तंत्रिकों के अनुसार यह पहला मौका नहीं है जब किसी जन नेता के साथ इस तरह का षड्यंत्र न हुआ हो। लाल बहादुर शास्त्री आदि का उदाहरण देते हुये। इनका मानना है कि राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचने वाले नेताओं के साथ ऐसा होता रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन हरीश रावत का हवाई यात्रा के दौरान गर्दन में फ्रेक्चर हुआ उसी दिन उनका सबसे प्यारा कुत्ता भी स्वर्ग सिधार गया। तांत्रिकों के अनुसार यह माना जाता है कि मालिक पर आई  विपदा को उसके प्रिय कुत्ते द्वारा अपने ऊपर लेने के कारण कुत्ते की अकाल मौत हुई है। ऐसा रूढि़वादियों का भी मानना है। मुख्यमंत्री पर आई आपदा पर सीएमआई अस्पताल के न्यूरोसर्जन डा. महेश कुडियाल का कहना है कि वे बहुत भाग्यशाली रहें जो इस झटके के बाद भी खड़े है। अन्यथा ऐसे मामलो में या तो व्यक्ति की जान जा सकती थी या वह पक्षाघात से प्रभावित हो सकता था। उनका कहना हे कि उनके गर्दन की सी-1 व सी-2 हड्डी के बीच से गुजरने वाले तंत्रिका तंत्र को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इस तरह की चोट में कम से कम 45 से 65 दिन तक आराम की जरूरत होती है। उनका कहना है कि ऐसे में मरीज का किसी भी तरह का मूवमंेट उसके लिये खतरनाक हो सकता है। लिहाजा उन्हें दिल्ली में ही उपचार कराना चाहिए। मुख्यमंत्री की चोट के बाद राजनीतिक हलको में इस बात की भी चर्चा है कि सामान्य प्रक्रिया में एम्स द्वारा सबंधित व्यक्ति का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जारी किया जाता है। ताकि उनके शुभचिंतकों और राज्यवासियों को उनके स्वास्थ्य का हाल मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर मेडिकल बुलेटिन जारी करने की भी मांग की है। 

देहरादून,  01 जुलाई (निस)। मतगणना में हेरा फेरी के आरोप के चलते भाजपा विधायक व जिलाधिकारी के बीच जमकर तू-तू मै-मै हुई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि विरोध जताने आये लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। इस दौरान जिलाधिकारी ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। पंचायत चुनाव में हुई मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रत्याशी राकेश रावत ने भाजपा विधायक गणेश जोशी के साथ जिलाधिकारी आवास पर घेराव किया।  आवास में जिलाधिकारी मौैजूद नहीं होने पर गणेश जोशी विफर पड़े और जिलाधिकारी से फोन पर बात की। कुछ देर में जिलाधिकारी के कार्यालय में आने पर मामले के सबंध में बातचीत हुई। लेकिन बातचीत के दौरान ही विधायक गणेश जोशी और भाजपा नेता मुन्ना सिंह चैहान की जिलाधिकारी से काफी देर तक नोक-झोंक हुई। बाद में अन्य अधिकारियों की ओर से मामला शांत हो पाया। बताते चले कि क्षेत्र पंचायत क्यारकुली भटटा से प्रत्याशी राकेश रावत का आरोप है कि उन्हें मतगणना के बाद मतगणना अधिकारी ने विजय घोषित किया था। किंतु बाद में मतगणना कर्मचारियांे ने षडयंत्र रचकर आंकड़ो में हेर फेर कर दूसरे प्रत्याशी को विजय घोषित किया। इसी बात को लेकर राकेश रावत अपने समर्थको के साथ भाजपा विधायक गणेश जोशी के साथ डीएम आवास पर पंहुचे। विधायक गणेश जोशी का कहना है कि जिलाधिकारी ने साढे दस बजे का समय दिया था। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद भी जिलाधिकारी वहां उपस्थित नहीं थे। जिसके बाद जिलाधिकारी को फोन कर मामले को बताया गया। विधायक ने कहा कि जिलाधिकारी ने फोन पर कहा कि वहां से भीड़ को हटाया जाए नहीं तो उन पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिसके बाद गणेश जोशी आक्रोशित हो गए और अपनी कद का रौब झाड़ते हुए कहा कि जिलाधिकारी का इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। थोड़ी ही देर में मीडिया भी वहां से पंहुच गई। लेकिन जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करने से साफ इंकार कर दिया। तभी वहां भाजपा ने मुन्ना सिंह चैहान भी पंहुच गए। मुन्ना सिंह चैहान ने भी जिलाधिकारी के इस रवैये पर अपनी नाराजगी जताई। हालांकि डीएम ने अपने आवास कार्यालय पर पंहुचकर गणेश जोशी और उनके समर्थकों की बात सुनी। लेकिन बातचीत के दौरान गणेश जोशी और मुन्ना सिंह चैहान की जिलाधिकारी से खूब नोक-झोंक हुई।

देहरादून, 01 जुलाई (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिमालयी क्षेत्रों की सड़क, रेल, हवाई सेवाओं सहित तमाम आधारभूत संरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को विशेष तवज्जो दिए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में उŸाराखण्ड की पर्यावरण व सामरिक दृष्टि से संवेदनशीलता की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि परियोजनाओं के लम्बित होने व आधारभूत सुविधाओं के अभाव से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सीमांत व पर्वतीय राज्य उŸाराखण्ड की सामरिक महŸाा को देखते हुए राज्य में सड़क, रेल व हवाई सेवाआंे की प्रस्तावित व स्वीकृत परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के तौर पर लेने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के लिए एक विशेष उच्चाधिकार समिति गठित किए जाने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि चीन-तिब्बत व नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा उŸाराखण्ड राज्य अति दुर्गम होने से यहां पर मूलभूत अवस्थापना सेवाओं के साथ ही रोजगार सृजन के साधनों का भी अभाव है। सुविधाओं के अभाव में सीमांत क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का पलायन हो रहा है जो कि देश की सुरक्षा के लिए भी गम्भीर समस्या है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उŸाराखण्ड में राष्ट्रीय व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक परियोजाएं स्वीकृत व प्रस्तावित हैं। इन पर्वतीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में जहां बहुत अधिक लागत आती है वहीं तमाम तरह की स्वीकृतियों आदि से कार्य पूर्ण होने में बहुत विलम्ब होता है। उŸाराखण्ड में केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत स्वीकृति हेतु अत्यन्त धीमी गति पर क्रियान्वयन पर सड़क परियोजनाओं में पिथौरागढ़-तवाघाट, तवाघाट-घटियाबगड़, टनकपुर-जौलजीवी, मुनस्यारी-जौलजीवी, मुनस्यारी-बगडयार-मिलम, नामलिंग-मलारी गुंजी-कुट्टी-जालींगकोंग, नेलोंग-नागा, नागा-सोनाम, जोशीमठ-मलारी, मलारी-गिरथिडोबला-सुमना, मुसापानी-गस्तोली, सुमना-रिमखिम, गस्तोली-रत्ताकोना, कुरकुट्टी-तिमारसैण्ड-घमसाउ, माणा-मूसापानी, भैरोंघाटी-नेलोंग, सुमना-लपथाल, रत्ताकोना-माणा पास, गेल्डुंग-नीतीपास, गिरथीडोबला-उंटाधूरा, नीलापानी-मुलिंगाला, सोनम-पीडीए, मल्ला-तिर्युगीनारायण, सुमला-थागला-1, मेन्दी-त्सांगचोकला सम्मिलित हैं। इसी प्रकार रेलवे की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग, टनकपुर-बागेश्वर, रामनगर-चैखुटिया जिसे प्रस्तावित ग्रीष्मकालीन राजधानी, गैरसैण तक बढ़ाये जाने हेतु राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया है, टनकपुर-जौलजीवी, ऋषिकेश-डोईवाला डाइरेक्ट लिंक एवं हल्द्वानी-चोरगलिया, हल्द्वानी रीठा साहेब, पीरान कलियर-रूड़की/हरिद्वार, देहरादून-पुरोला (यमुना किनारे-2), देहरादून-कालसी, मुजफ्फरनगर-रूड़की परियोजनाएं स्वीकृत/प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में विमान परिवहन अन्तर्गत एअर बस परिचालन हेतु पंतनगर एवं देहरादून एअरपोर्ट के विस्तारण की आवश्यक बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार अन्तर्गत गौचर-चमोली, नैनीसैणी-पिथौरागढ़ एवं चिनयालीसौड़-उत्तरकाशी एअरपोर्ट का सुदृढ़ीकरण गतिमान है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त प्रमुख स्थानों पर 52 हेली ड्रोम बनाए जाने हैं जिनमें से 19 पर कार्य गतिमान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में विभिन्न अवस्थापना योजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। पर्यावरण, भूमि अधिग्रहण व विŸाीय स्वीकृतियों आदि में अधिक विलम्ब होने से लागत मूल्य में वृद्धि होने के साथ ही योजनाओं का लाभ ना मिलने से पलायन भी होता है। दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए परियोजनाओं के निर्माण में आधुनिक उपकरणों की भी आवश्यकता है। इसलिए सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण सीमांत व पर्वतीय क्षेत्रों  की इन समस्त अवस्थापनाओं की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत त्वरित क्रियान्वयन के लिए एक पृथक उच्चाधिकार समिति की नितांत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने पत्र में आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र हित के विषय पर अपने स्तर से त्वरित कार्यवाही करेंगे।

देहरादून, 01 जुलाई (निस)।  काॅलेज की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर डीएवी छात्रसंघ व छात्र संघर्ष समिति ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन-प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्याओं के निस्तारण की कवायद शुरू करने की मांग की। मंगलवार को छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र सुभाष रोड स्थित एक वैडिंग प्वाइंट में एकत्र हुए जहां से वे जिला मुख्यालय के लिए कूच करने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्हें प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिली जिस पर छात्रों ने सुभाष रोड, कनक चैक, सर्वे चैक होते हुए डीएवी पीजी काॅलेज तक जुलूस निकाला। जिसके बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट जीसी गुणवंत को काॅलेज की हालत भी दिखायी। छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया कि दयानन्द शिक्षण संस्थान (उ0प्र0) केलिये काॅलेज मात्र पैसा कमाने का संसाधन भर है। डीएवी काॅलेज की 150 वर्ष पुरानी बिल्डिग जर्जर हालत में है जिसकी सूचना कई बार दयानन्द शिक्षण संस्थान को दी गई है लेकिन अभी तक कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। इसके अलावा पिछले सौ वर्षो में दयानन्द संस्थान को देहरादून में शिक्षा के विस्तार हेतु कई एकड़ जमीनें दान में मिली हैं लेकिन संस्थान ने किसी भी विद्यालय या काॅलेज का निर्माण नहीं किया है। इसके अलावा ज्ञापन में काॅलेज व छात्रों की मूलभूत आवश्यकताओं का विवरण दिया। उनका कहना है कि डीएवी पीजी काॅलेज में छात्र संख्या समिति लागू करने का आदेश के पीछे डीम्ड यूनिवर्सिटी व प्राईवेट काॅलेजों के स्वार्थ छिपे हुए हैं। डीएवी काॅलेज में छात्र संख्या कम कर देने से छात्र प्राईवेट काॅलेजों में दाखिला देने के लिये मजबूर हो जायेंगे। डीएवी काॅलेज व छात्र संघर्ष समिति ने मांग की है। काॅलेज की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुये सरकार से सकारात्मक कार्यवाही की मांग की है व मांगों जल्द निराकरण नही हुआ तो छात्र उग्र आंदोलन को बाधित होंगे। जुलूस में छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा,सचिव जोगेन्द्र, पूर्व अध्यक्ष अंशुल चावला सहित तमाम छात्र नेता शामिल थे।

देहरादून, 1 जुलाई (निस)। सचिव कार्मिक सीएमएस बिष्ट ने बताया कि राज्य सरकार के अधीन राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। वर्तमान में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावालियों में निहित प्राविधानो के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है किन्तु आउटसोर्सिंग के द्वारा सेवायोजना में विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऐसे सेवायोजन में पर्याप्त अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभागों एवं राज्याधीन निगमों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में यदि विभागीय ढ़ाॅचे में पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष नियमित चयन की कार्यवाही सम्भव है। किन्तु किन्हीं कारणों से नियमित चयन के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, अथवा यदि विभागीय ढ़ाॅचे में स्वीकृत संवर्ग/पद ‘‘मृत संवर्ग’’ घोषित हो जाने के कारण उनके सापेक्ष नियमित चयन निषिद्व है, किन्तु इस प्रकार रिक्त हो रहे पदो ंके सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्मिकों को सेवायोजित करने हेतु निःशक्तजनों के लिए निर्धारित 3  प्रतिशत आरक्षण का भी पालन किया जायेगा। यह तय किया गया है कि विभाग विशेष द्वारा सेवा प्रदाता संस्था को मांग प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की विद्यमान स्थिति का आँकलन करते हुए विकलाँग कर्मियों की संख्या भी उनको अनुमन्य श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार आँकलित की जायेगी और तद्नुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मांग प्रेशित किया जायेगा, जिसके क्रम में बाह्य सेवा प्रदाता संस्था द्वारा श्रेणीवार इंगित संख्या में कार्मिकों की सेवायें सुलभ करायी जायेंगी। अन्य प्रकरणों में जहां विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में पद सृजित नहीं है, किन्तु नियतकालिक आधार पर सेवाओं की व्यवस्था की जानी है अथवा कार्य को ठेके पर ही किये जाने की व्यवथा है, उन मामलों में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होगें और ऐसी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु “उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली 2008” के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

देहरादून, 01 जुलाई (निस)। सचिव कार्मिक सीएमएस बिष्ट ने बताया कि राज्य सरकार के अधीन राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। वर्तमान में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावालियों में निहित प्राविधानो के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है किन्तु आउटसोर्सिंग के द्वारा सेवायोजना में विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऐसे सेवायोजन में पर्याप्त अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभागों एवं राज्याधीन निगमों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में यदि विभागीय ढ़ाॅचे में पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष नियमित चयन की कार्यवाही सम्भव है। किन्तु किन्हीं कारणों से नियमित चयन के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, अथवा यदि विभागीय ढ़ाॅचे में स्वीकृत संवर्ग/पद ‘‘मृत संवर्ग’’ घोषित हो जाने के कारण उनके सापेक्ष नियमित चयन निषिद्व है, किन्तु इस प्रकार रिक्त हो रहे पदो ंके सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्मिकों को सेवायोजित करने हेतु निःशक्तजनों के लिए निर्धारित 3  प्रतिशत आरक्षण का भी पालन किया जायेगा। यह तय किया गया है कि विभाग विशेष द्वारा सेवा प्रदाता संस्था को मांग प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की विद्यमान स्थिति का आँकलन करते हुए विकलाँग कर्मियों की संख्या भी उनको अनुमन्य श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार आँकलित की जायेगी और तद्नुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मांग प्रेशित किया जायेगा, जिसके क्रम में बाह्य सेवा प्रदाता संस्था द्वारा श्रेणीवार इंगित संख्या में कार्मिकों की सेवायें सुलभ करायी जायेंगी। अन्य प्रकरणों में जहां विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में पद सृजित नहीं है, किन्तु नियतकालिक आधार पर सेवाओं की व्यवस्था की जानी है अथवा कार्य को ठेके पर ही किये जाने की व्यवथा है, उन मामलों में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होगें और ऐसी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु “उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली 2008” के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

देहरादून, 01 जुलाई (निस)।  ई.एम.आर.आई. 108 आपातकालीन सेवा द्वारा मंगलवार को डाॅक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर आपातकालीन सेवा के मुख्यालय चन्दर नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य महानिदेषक डा0 जी. एस. जोशी ने मुख्य अतिथि के रुप में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अन्य डाॅक्टर्स को भी आमन्त्रित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डा. जोशी ने कहा कि 108 आपातकालीन सेवा, खुषियों की सवारी, मदर एंड चाइल्ड टैªकिंग सिस्टम जैसी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करते हुये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है जिसके लिये जीवीके ई.एम.आर.आई. की समस्त टीम बधाई की पात्र है। इस अवसर पर सेवा के स्टेट हैड मनीश टिंकू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेवा को दिया गया सहयोग सदैव उल्लेखनीय एवं प्रंषसनीय है तथा उम्मीद है कि भविश्य में भी राज्य के स्वास्थ्य विभाग एवं डाक्टर्स का इसी प्रकार का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। कार्यक्रम में निदेशक डाॅ0 एल.एम. गुंसाई, डाॅ0 आर0पी0 भटट्, डाॅ0 सावित्री सिंह., डाॅ0 आषा सिंह, अपर निदेशक डाॅ0 प्रेम लाल, डाॅ0 आभा, डाॅ0 अर्चना तथा आपातकालीन सेवा की ओर से डाॅ0 मेहता, डाॅ0 गुप्ता, सुधीर बिजल्वाण, मोहन राणा एवं राजेन्द्र रावत आदि उपस्थित थे।

देहरादून, 01 जुलाई (निस)।  विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियो ने रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद और उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के बैनर तले मंगलवार को अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। रोडेवज कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। मंगलवार को उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने गांध्ी रोड स्थित आरएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश गंुसाई ने कहा कि परिवहन निगम में कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलता। इसके साथ ही रिटायर्ड होने में ग्रेच्युटी तक की किस्त भी पूरी नहीं मिलती। इस कारण कर्मचारियों को सेवानिवृति के बाद बार-बार गे्रच्युटी के लिए मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही एसीपी,डीए के लिए भी कर्मचारियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्षेत्रीय मंत्री रामचंद्र रतूड़ी ने कहा कि जब तक लंबित भुगतान नहीं किया जाएगा उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर निगम कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं किया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।। धरने में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रेम सिंह रावत, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश शर्मा,अनुराग नौटियाल, शिवनारायण तिवारी,रवि नंदन, विपिन विज्जलवाण, दिनेश पंत, राकेश पेटवाल, मंजीत सिंह,  किशनपाल, मोहित कुमार, सितार सिंह,अनुराग नौटियाल सहित बड़ी संख्या में परिषद से जुड़े कर्मचारी शामिल थे।

रुद्रप्रयाग, 01 जुलाई (निस)।  सौंरा-जवाड़ी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती आशा डिमरी ने कहा कि भरदार क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए संघर्ष किया जाएगा। जनता के सहयोग से भरदार क्षेत्र के अच्छे दिन आएंगे। क्षेत्र की पेयजल, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। उन्होंने पंचायत चुनाव में शराब और पैसे के प्रचलन पर चिंता जाहिर करते हुए इसे क्षेत्र के लिए घातक बताया। साथ ही श्रीमती डिमरी ने अपनी जीत के लिए क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प दोहराया। यहां जीएमवीएन के रुद्रा काम्पलैक्स में सौंरा-जवाड़ी जिला पंचायत क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित होने के बाद पहली बार पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्रीमती आशा डिमरी ने कहा कि भरदार क्षेत्र के विकास के लिए प्राण-प्रण से संघर्ष किया जाएगा। यहां के गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पूर्व में भी इस क्षेत्र से सदस्य रह चुकी हैं। पिछले कार्यकाल में जनता के सहयोग से भरदार क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष किया गया। जनता के संघर्ष की बदौलत सड़क से अछूते गांवों को यातायात से जोड़ा गया। भरदार क्षेत्र के लिए पेयजल योजना स्वीकृत कराई गई। भरदार क्षेत्र के चार पटवारी क्षेत्र जखोली से रुद्रप्रयाग तहसील में शामिल कराए गए। इसके अलावा भी कई ऐतिहासिक काम भरदार क्षेत्र में हुए। नवनिवार्चित जिला पंचायत सदस्य श्रीमती आशा डिमरी ने कहा कि आने वाले पांच सालों में भरदार क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। यहां हर गांव में खुशहाली होगी। उन्होंने कहा कि भरदार क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। उनके कार्यकाल में स्वीकृत भरदार पेयजल योजना पर दोबारा कार्य शुरु कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में शराब और पैसे के खेल ने गांवों का माहौल खराब कर दिया है। खासकर युवा पीढ़ी अपने उद्देश्य से भटक गई है। यह परंपरा सही नहीं है। जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। चुनाव में जो प्रत्याशी शराब और पैसे बांटता है, वह क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता है। हमें जातिवाद, क्षेत्रवाद की मानसिकता छोड़नी होगी। जो व्यक्ति योग्य, जनता के प्रति समर्पित और संघर्षशील है, उसे ही आगे लाना होगा। 

रुद्रप्रयाग, 01 जुलाई (निस)।  गढ़वाल सांसद मेजर जनरल (अप्रा) बीसी खंडूड़ी ने केदारघाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने गौरीकुंड तक केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का भी जायजा लिया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के काम धीमी गति से होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। श्री खंडूड़ी ने कालीमठ में मत्था टेककर मां काली का भी आशीर्वाद लिया। केदारघाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद मंगलवार को गढ़वाल सांसद बीसी खंडूड़ी रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद श्री खंडूड़ी पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के तीन दिन के दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति जोखिमभरी है। पहाडि़यों से पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। राजमार्ग संकरा होने से यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। विजयनगर से कुंड के बीच कई स्थानों पर राजमार्ग नदी से सटकर बना है। बरसाती सीजन में राजमार्ग को खतरा पैदा हो सकता है। राजमार्ग को दुरुस्त करने के लिए 2011 से 2013 तक बीआरओ को एक भी रुपया नहीं मिला। आपदा के बाद से राजमार्ग को लोनिवि को हस्तांतरित करने की बात कही जा रही है। जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई और राजमार्ग के दुरुस्त होने में समय लगा। अभी स्थिति यह है कि कुछ स्थान बीआरओ के पास है तो कुछ स्थान लोनिवि को सौंपा गया है। यह तरीका सही नहीं है। बीआरओ के पास भारी-भरकम मशीनरी है। जबकि लोनिवि संसाधनविहीन है। उन्होंने कहा कि राजमार्ग को लेकर वे बीआरओ के मुख्य अभियंता से वार्ता करेंगे। श्री खंडूड़ी ने कहा कि कईं ऐसे आपदा प्रभावित हैं, जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आपदा प्रभावितों के लिए रोजगार को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं है। उन्होंने केन्द्र सरकार से जानकारी मांगी है कि उत्तराखंड सरकार को आपदा के नाम पर कितना रुपया मिला है। वे संसद में आपदा प्रभावित क्षेत्र की समस्या को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उत्तराखंड की चिंता है। उन्होंने कहा था कि वे केदारनाथ धाम को पुराने स्वरूप में ला सकते हैं। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय सांसद के रुप में जनता की सेवा करने में आनंद आता है। यह बात अलग है कि सीएम के पास सांसद से अधिक अधिकार होते हैं। इससे पूर्व श्री खंडूड़ी ने जीएमवीएन में जिलाधिकारी डाॅ राघव लंगर से भी स्थानीय समस्याओं को लेकर बातचीत की है। इसके बाद श्री खंडूड़ी गोपेश्वर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी, चुनाव प्रभारी मोहन लाल बौंठियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय कप्रवाण सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 

रुद्रप्रयाग, 01 जुलाई (निस)।  केदारनाथ लोनिवि पंजीकृत ठेकेदार समिति ने जिलाधिकारी डाॅ राघव लंगर को ज्ञापन सौंपकर विगत वर्ष 16-17 जून को हुए जलप्रलय के बाद ठेकेदारों से आपदा पीडि़त क्षेत्रों में करवाये गये कार्यांे का भुगतान करने की मांग की है। पंजीकृत ठेकेदार समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि विगत वर्ष 16-17 जून केदारघाटभ् में आई आपदा के बाद ठेकेदारों से विभिन्न क्षतिग्रस्त मोटरमार्गो, पुलों, पैदल संपर्क मार्गों को दुरूस्त किया गया, लेकिन विभाग द्वारा ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया गया। पूर्व में ठेकेदार दो जनवरी को रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड़ नेशनल हाईवे पर कंुड़ में जाम लगाकर अपने गुस्से को जाहिर कर चुके हैं। उस दौरान प्रशासन व विभागिय अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों का भुगतान शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया गया था, मगर छह माह का समय गुजर जाने के बाद भी आज तक ठेकेदारों का भुगतान न होने से ठेकेदारों व मजदूरों के सम्मुख रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पंजीकृत ठेकेदारों का कहना है कि यदि एक सप्ताह के अन्तर्गत ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया गया तो पंजीकृत ठेकेदारों को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर तालाबंदी के साथ ही आमरण अनशन के लिए बाध्य होना पडे़गा। ज्ञापन में संरक्षक कुलदीप कंड़ारी, अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी, सचिव नरेन्द्र पंवार, कोषाध्यक्ष जय सिंह चैहान, सरजीत सिंह, लल्लन यादव, मनोज पांडे़य, जय सिंह नेगी, रणजीत कोटवाल के हस्ताक्षर मौजूद थे। 

रुद्रप्रयाग, 01 जुलाई (निस)।   विकासखंड़ ऊखीमठ की सीमांत ग्राम पंचायत गौंडार के ग्रामीणो ने गढ़वाल सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी को नौ सूत्रीय ज्ञापन भेजकर गांव में फैली विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है। गढ़वाल सांसद को भेजे ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत रांसी-तरसाली मोटरमार्ग का निर्माण कार्य कई वर्षो से अधर में लटका हुआ है, जिससे मद्महेश्वर, पांडव-सेरा नंदीकुंड़, बूढ़ा मद्महेश्वर जाने वाले तीर्थ यात्रियों, प्रकृति प्रेमियों व गौंडार के ग्रामीणों को दो किमी अतरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। वर्ष 2005 में शासन ने अखतोली-गौंड़ार पांच किमी मोटरमार्ग की स्वीकृति दी थी, लेकिन सैंचुरी एरिया होने के कारण मोटरमार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। बताया कि गौंड़ार गांव में विद्युत, दूरसंचार, पशुपालन, उच्च शिक्षा, सहित कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। ग्रामीण कई बार धरना प्रर्दशन, लोकसभा, विधानसभा व त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ज्ञापन में पूर्व प्रमुख फते सिंह रावत, पूर्व प्रधान, भगत सिंह पंवार, बिरेन्द्र सिंह पंवार, विजय सिंह, रमेश सिंह, प्रबल सिंह, गोपाल सिंह, वीर सिंह, नंदादेवी, सुनीता देवी, के हस्ताक्षर मौजूद थे। 

रुद्रप्रयाग, 01 जुलाई (निस)।  अपने संसदीय क्षेत्र गढ़वाल का भ्रमण करने आये गढ़वाल सांसद भुवन चन्द्र खण्डूड़ी से मुलाकात स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में फैली समस्याओं के निराकरण के लिये ज्ञापन सौंपे। मुलाकात के दौरान भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद डंगवाल ने सांसद श्री खण्डूडी से कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य करने वाले मजदूरों को छह हजार रूपये प्रत्येक माह वेतन के रूप में मिलते हैं, जिससे कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए मजदूरों का गुजारा हो पाना संभव नहीं है और उन्हें वेतन भी समय पर नहीं दिया जाता है। साथ ही मजदूरों के लिये मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन्हें भारी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ग्वाड़-खैड़ीखाल निर्माणाधीन मोटरमार्ग का निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से अधर में लटका होने के कारण घण्डियाल्का की ग्राम प्रधान गीता देवी और ग्वेफड की ग्राम प्रधान दीपा देवी ने भी इस संबंध में गढ़वाल सांसद श्री खण्डूडी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि मोटरमार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दिशा में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। 

रुद्रप्रयाग, 01 जुलाई (निस)।  विभिन्न मांगों को लेकर तहसील जखोली के राजस्व उप निरीक्षकों ने मंगलवार से कार्यबहिष्कार एवं अनिश्चितकाली हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल पर बैठे राजस्व उप निरीक्षकों का कहना है कि अभी तक उनको मार्च माह का वेतन नहीं मिल पाया है। जबकि तहसील ऊखीमठ एवं रुद्रप्रयाग के राजस्व उप निरीक्षकों को वेतन पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि विगत जनवरी माह में भी राजस्व उप निरीक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की थी, लेकिन उस समय का वेतन भी आज तक उनकों नहीं मिल पाया है। जिस कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तब तक उनका कार्य बहिष्कार एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर जीतेन्द्र अग्रवाल, दिनेश, सतीश भटट, अषाढू लाल सहित कई राजस्व उप निरीक्षक मौजूद थे।  

काशीपुर, 01 जुलाई (निस)। लायन्स क्लब काशीपुर सिटी की आवार्ड नाइट समारोह रामनगर रोड़ स्थित एक होटल के सभागार में सम्पन्न हुई। जिसका शुभारम्भ क्लब के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्जवलित कर किया। समारोह में पूरे वर्ष के समाज सेवा के किये गये कार्याे पर चर्चा की गई। साथ ही हमेशा कि तरह समाज सेवा का संकल्प लिया गया, ध्वज, वन्दना व क्लव के नैतिक सिद्धान्तों से समारोह को शुरू किया गया। समारोह में क्लव अध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्रा को क्लव के डिस्ट्रीक गवर्नर अनुपम वंसल द्वारा दिये गये स्मृति चिन्हों सें सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ा समाज सेवा की संस्था लायन्स क्लब है। और इस समाज सेवा का अवसर मिलता है। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। क्लब द्वारा विगत दिनो से रक्तदान कैम्प, आंखों का निःशुल्क कैम्प गरीब कन्याओं के विवाह हेतु मदद भू्रण हत्या रोकने हेतु, मत प्रयोग करने हेतु, शिक्षा का प्रसार कराने हेतु आदि कैम्प लगाकर लोगों को जागरूक किया गया है। क्लव द्वारा निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक किया जायेगा। इस मौके पर जसवीर सिंह, स्वतन्त्र मेहरोत्रा, सुखविन्दर सिंह, बल्देव सिंह, आर.एस. नेगी, जसपाल चड्डा, गुरविन्दर सिंह चन्डोक, डी. पी. जुयाल, तरसेम वाटला, समर पाल ग्रेवाल, इन्द्र सिंह, मधु मेहरोत्रा, कैलाश प्रजापति, राजकुमार यादव, गौरव गर्ग, अजय अरोरा, उमेश जोशी, राम चन्द्र अग्रवाल, संदीप सहगल, प्रियाशु बंसल, त्रिवेन्द्र प्रताप सिंह, के. एस. डसीला, सूर्य प्रताप सिंह चैहान आदि मौजूद रहे।

काशीपुर, 01 जुलाई (निस)। केजीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक कुमार गोयल ने प्रेस नोट के माध्यम से अवगत कराया कि उत्तराखण्ड में स्थापित सीड उद्योगों की समस्याओं के सम्बन्ध में बीजेपी के उत्तराखण्ड प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता के साथ केजीसीसीआई के सीड चैप्टर का एक प्रतिनिधिमण्डल केजीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक कुमार गोयल के नेतृत्व में माननीय केन्द्रीय कृषि मन्त्री राधा मोहन सिंह से उनके कृषि भवन नई दिल्ली स्थित कार्यालय में मिला। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि सचिव आशीष बहुगुणा भी उपस्थित थे। मुलाकात के दौरान केजीसीसीआई के प्रतिनिधिमण्डल की  केन्द्रीय कृषि मन्त्री के साथ उत्तराखण्ड के सीड उद्योग के समक्ष आने वाली समस्याओं जैसे- बीजों पर अनुदान, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सुविधाएं प्रदान किये जाने तथा बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिनिधिमण्डल ने सीड उद्योगों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु  कृषि मन्त्री से अनुरोध किया। केजीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक कुमार गोयल द्वारा माननीय केन्द्रीय कृषि मन्त्री राधा मोहन सिंह को उपरोक्त समस्याओं से सम्बन्धित एक ज्ञापन भी दिया गया। उन्होंने अवगत कराया कि सीड उद्योग उत्तराखण्ड का एक परम्परागत उद्योग है अतः केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न उपादान देकर इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वार्ता के दौरान माननीय केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने प्रतिनिधिमण्डल को सीड उद्योगों की समस्याओं को यथाशीघ्र दूर कराने का आश्वासन दिया। राधा मोहन सिंह ने उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु प्रतिनिधिमण्डल से और सुझाव मांगे गये हैं। केजीसीसीआई के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा माननीय कृषि मन्त्री को चैम्बर हाऊस, काशीपुर में चैम्बर के साथ बैठक के आयोजन हेतु आमंत्रित किया गया जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वे जब भी काशीपुर आयेंगे, चैम्बर हाऊस में उद्यमियों के साथ अवश्य बैठक करेंगे। प्रतिनिधिमण्डल में केजीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आलोक कुमार गोयल, सीड यूनिट चैप्टर के चेयरमैन संदीप गोयल, भाजपा के उत्तराखण्ड प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता तथा सीड एसोसिएशन के सचिव सुमित अग्रवाल शामिल थे।

लालकुआं, 01 जुलाई (निस)। कोतवाली चैराहे से लेकर गोला निकासी गेट पर सड़क के दोनों ओर ढेले व दूकानदार तथा टेम्पों चालकों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उक्त मार्ग पर पैदल चलने वाले स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पडा रहा है। विदित रहे कि लालकुआं कोतवाली चैराहे से गौला निकासी गेट पर आये दिन ढेले व दूकानदार तथा टेम्पों चालकों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण के चलते दर्जनों दुर्घटनाऐं हो चुही है वही स्थानीय पुलिस प्रशासन की उदाशीलता के चलते अतिक्रमणकरियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है तथा इससंे पुर्व के दिनों में भी नगरवासियांें एंव ट्रक स्वामियों द्वारा कई बार अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके है लेकिन आज तक पुलिस द्वारा  अतिक्र्रमणकारियों पर कोई कार्यवाही की गई वही कई संगठनोें द्वारा अतिक्रमणकारियों कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर उग्र आन्दोलन की चेतावनी भी दी जा चुकी है लेकिन पुलिस है कि इस और कार्यवाही की जगह आंखें मुदे बैठी है। इधर के लोगों ने कहा कि अगर पुलिस द्वारा इस ध्यान नही दिया गया तो उग्र आन्दोलन किया जायेगा।  

रूद्रपुर, 01 जुलाई (निस)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव प्रबंधन की बागडोर ज्यादातर युवाओं ने संभाल रखी थी और मतगणना के उपरान्त जब परिणामों की घोषणा हुई तो यह स्पष्ट नजर आ गया कि इस पंचायत चुनाव में युवाओं का जलवा सिर चढ़कर बोला। एक तरफ क्षेत्र के दो भाजपा विधायक थे तो दूसरी ओर युवाओं ने बागडोर संभाल रखी थी। जगतपुरा सीट से कांग्रेस समर्थित संदीप चीमा जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी थे। उनके चुनाव की बागडोर युवा नेता सुशील गाबा, रौनिक नारंग, प्रमोद शर्मा और योगेश चैहान के हाथों में थी। इन चारों युवाओं ने चुनाव प्रबंध्न को बड़ी कुशलता से निभाया और क्षेत्र क्षेत्र में जाकर युवाओं को संगठित कर घर घर जाकर संदीप चीमा के पक्ष में मतदान की अपील की। इन चारों युवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी खास पकड़ रखी और वहां के युवाओं को अपने साथ लेकर पूरा चुनाव सम्पन्न कराया जिसका नतीजा सामने आया और जगतपुरा जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस समर्थित युवा प्रत्याशी संदीप चीमा ने दिग्गज प्रत्याशी ठाकुर जगदीश सिंह को पटकनी दी। चीमा की जीत पर युवा खासे उत्साहित हैं। वहीं फुलसंुगा सीट पर कांग्रेस समर्थित अरूण शुक्ला की पत्नी शशिप्रभा शुक्ला चुनाव मैदान में थीं। उनके सामने हिमांशु शुक्ला की माता सावित्री देवी शुक्ला थीं। शशिप्रभा शुक्ला के चुनाव की बागडोर युवा कांग्रेसी नेता गौरवराज बेहड़ सहित अन्य युवाओं के हाथों में थी। युवाओं के कुशल सम्पादन में पूरा चुनाव लड़ा गया और फुलसुंगा सीट से शशिप्रभा शुक्ला की ऐतिहासिक जीत हुई। जिस तरह से इस चुनाव में युवाओं ने अपना जलवा दिखाया है उससे तय है कि आने वाले चुनाव में युवा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। 

रूद्रपुर, 01 जुलाई (निस)। वर्ष 2014-15 की जिला योजना की धनराषि को खर्च करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुये है के निर्देषों की जानकारी जिला योजना से जुडे सभी विभागों को उपलब्ध कराने के लिये मुख्य विकास अधिकारी इवा आषीश श्रीवास्तव द्वारा एक बैठक विकास भवन में आयोजित की गई। 

बैठक में बोलते हुये सीडीओ ने कहा कि पिछले वर्श जिला योजना के अन्तर्गत जो कार्य ष्ुारू किये गये थे धनाभाव के कारण वह पूर्ण नही हो पाये है अतः उन योजनाओं को चालू योजना में रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के सापेक्ष त्रैमासिक आधार पर धनराषि का आहरण कर जिलाधिकारी के पीएलए खाते में रखी जायेगी। विभिन्न विभागों द्वारा त्रैमास के अन्तर्गत अनुमादित योजनाओं पर हुये वास्तविक व्यय के बिल/वाउचर का परीक्षण सत्यापित कर संलग्न करते हुये जिलाधिकारी के सम्मुख मांग पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके आधार पर सम्बन्धित फर्मो को पीएलए में रखी गई धनराषि का सीधे चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्श के परिव्यय को आधार मानते हुये प्रथम तिमाही माहों में कुल परिव्यय का चैथाई भुगतान किया जायेगा।  सीडीओ ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देष देते हुये कहा कि वर्श 2014-15 हेतु जो परिव्यय भेजा है उसको देखते हुये वर्श में किये जाने वाले कार्यो की सुनियोजित कार्य योजना तैयार कर ली जाय ताकि धनराषि अवमुक्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा सकें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के पास पिछले वर्श की जो भी धनराषि अवषेश है उसे षीघ्र खर्च करते हुये इस सम्बन्ध में अर्थ एवं संख्याधिकारी को भी अवगत करायगेे । उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य से सम्बन्धित विभाग रूप पत्र-6 के अनुसार ही अपनी रिपोर्ट अर्थ सख्याधिकारी को प्रस्तुत करें। अर्थ संख्याधिकारी राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि कई विभाग समय पर सूचना उपलब्ध नही कराते है जिससे षासन का सूचना भेजने में बिलम्ब होता है । सीडीओ ने इस वावत सभी अधिकारियों को निर्देष दिये कि वह अपने से सम्बन्धित रिपोर्ट यथा समय अर्थ संख्याधिकारी को भेजे ताकि षासन को समय पर रिपोर्ट भेजी जा सकें। उन्होंने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन विभागांें को लक्ष्य दिये गये है वह अभी से लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु रणनीति तैयार कर लें ताकि जनपद को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न मदों में ए श्रेणी हासिल हो सकें। बैठक में पीडी डीआरडीए बालकृश्ण,सीएमओ डाॅ0 राकेष सिन्हा,मुख्य कृशि अधिकारी पीके सिंह,अर्थ संख्याधिकारी राजेन्द्र तिवारी समेत जिला योजना से जूडे सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थें।

नैनीताल, 01 जुलाई (निस)। प्रदेश के संस्कृत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा मंत्री, मंत्री प्रसाद नैथानी आगामी 3 जुलाई को प्रातः 7.00 बजे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पहुॅचेंगे वहां से प्रस्थान कर 7.10 बजे सर्किट हाउस हल्द्वानी पहुॅचेंगे तत्पश्चात सर्किट हाउस हल्द्वानी में जिला/मण्डलीय स्तर के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक कर सांय 6.00 बजे नयागांव को प्रस्थान करेंगे व रात्रि विश्राम नयागांव मंे करेंगे। मंत्री जी 04 जुलाई को प्रातः 8.30 बजे नयागांव से बाजपुर को प्रस्थान कर अपरान्ह 1.00 बजे बाजपुर से प्रस्थान करेंगे, अपरान्ह 2.00 बजे हल्द्वानी पहुॅचेंगे, व रात्रि विश्राम सर्किट हाउस हल्द्वानी में करेंगे। 06 जुलाई को रात्रि में काठगोदाम एक्सप्रेस से देहरादून को प्रस्थान करेंगे। यह जानकारी यहां जारी एक बयान में दी गयी है।

बागेश्वर, 01 जुलाई (निस)। जून में उफान पर बहने वाली नदियां और गधेरे इस बार पानी को तरस गए हैं। नदियों में पानी की जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। मानसून के दस्तक नहीं देने से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। नहरों में पानी कम आने से धान के पौधों का रोपाई कार्य भी प्रभावित है। मालूम हो कि जिले में स्थानीय आधार पर बारिश सात आठ जून से शुरू हो जाती थी जबकि उत्तर पश्चिम मानसून 21 और 22 जून तक दस्तक दे देता था, लेकिन अभी तक मानसून यहां नहीं पहुंचा है। समय से बारिश नहीं होने से नदियां और गधेरों में भी पानी का स्तर न्यूनतम हो गया है। तालाबों में अब पानी की जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बंद पड़े जल स्रोत भी अभी तक रिचार्ज नहीं हो सके हैं। गधेरों का पानी सूखने के कारण नहरों में भी पानी की आपूर्ति कम होने लगी है। इस कारण धान के पौधों की रोपाई का काम प्रभावित हो गया है।

हल्द्वानी, 01 जुलाई (निस)। तराई केंद्रीय और तराई पूर्वी वन प्रभाग में चेकपोस्ट और चैकी की लड़ाई और तेज हो गई है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग ने शांतिपुरी से कुछ दूरी पर वन कर्मियों को तैनात कर दिया है। इससे अंदरखाने तनाव और बढ़ गया है। तराई केंद्रीय और तराई पूर्वी प्रभागों में दबदबे और प्रभुत्व को लेकर खींचतान चल रही है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग ने तराई पूर्वी से लालकुआं आदि चेकपोस्ट खाली करने को कहा है। इसके बाद पत्र, आदेश, नोटिफिकेशन के जरिए हक साबित करने की होड़ चल रही है। अब तराई केंद्रीय वन प्रभाग ने स्टोन क्रशर से निकलने वाले डंपरों से अभिवहन शुल्क वसूलने को शांतिपुरी से करीब तीन किमी दूरी पर आनंदपुर में अपनी अस्थाई चेकपोस्ट खोल दी है। हालांकि इसे सामान्य चेकिंग गश्ती दल को तैनात करने का तर्क दिया जा रहा है। इस चेकपोस्ट में छह से आठ कर्मियों को तैनात किया है। जबकि स्टोन क्रशर के वाहनों से शुल्क वसूलने का काम तराई पूर्वी वन प्रभाग की चेकपोस्ट से हो रहा था। जबकि हाईकोर्ट के आदेश बाद नवंबर से अभी तक कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं किया गया था। बढ़ती रस्साकसी विभागीय कर्मचारियों में चर्चा का विषय बनी हुई है। डीएफओ सनातन का कहना है कि सामान्य चेकिंग गश्ती दल को तैनात किया गया है। जिससे राजस्व चोरी करने वाले वाहनों पर अंकुश लग सके।

देहरादून, 01 जुलाई (निस)। महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परपीत बरार के दून पहुंचने पर महिला कांग्रेस से जुड़ी नेत्रियों ने उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने महिला नेत्रियों से प्रदेश सरकार की उपलब्धियों व केन्द्र सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया। संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य को लेकर मंगलवार को महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परपीत बरार राजपुर रोड़ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, जहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी कैन्त्यूरा सहित पार्टी की अन्य नेत्रियों ने उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित सभा में प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उनका कहना था कि प्रदेश के अंदर संगठन मजबूत हो, इसके लिए सभी को मिलजुलकर कार्य करने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों व योजनाओ की जानकारी दी तथा आम जनमानस के बीच उनको ले जाने की बात कही, ताकि पात्रों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में प्रदेश प्रभारी परपीत बरार ने केन्द्र सरकार की नाकामियों से भी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया तथा जनता के बीच केन्द्र सरकार के दोमुंही चेहरे को उजागर करने की बात कही। उनका कहना था कि केन्द्र सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता से अच्छे दिन आने की बात कही, लेकिन एक माह में लिए गये निर्णयों से उनके जनता से किये वायदो ंकी पोल खुलकर गयी है। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विस के उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश के अलावा नजमा खान, मीना रावत, किशोरी देवी, सुधा शुक्ला, सुवर्षा पाल, ममता गुरूंग, कमलेश रमन, मधु सेमवाल, अलका पाल, अंजु त्रिपाठी, बीना जोशी, रीना सिंघल, बाला शर्मा, गंगा क्षेत्री, कमला शर्मा, नीलम बिष्ट, शशि वर्मा, श्यामा शाही, अनुराधा, बबीता आदि मौजूद थे।

रुद्रपुर, 01 जुलाई (निस)।  बाजार क्षेत्र के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों की विभिन्न विद्युत समस्याओं के समाधन की मांग को लेकर उद्योग व्यापार मण्डल अध्यक्ष संजय जुनेजा, महामंत्री हरीश अरोरा व कोषाध्यक्ष मनोज छाबड़ा के नेतृत्व में नगर के तमाम व्यापारियों ने अधीक्षण अभियन्ता से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि नगर में विद्युत समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है जिस कारण आम जनता के साथ व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि गल्ला मंडी क्षेत्र में अलग फीडर स्थापित किया जाये वहीं गोल मार्केट में गुरूद्वारा के समीप उच्च शक्ति का ट्रांसफार्मर स्थापित हो। साथ ही सब्जी मण्डी क्षेत्र सहित बाजार एवं आवासीय कालोनियों में जर्जर तारों को तत्काल बदला जाये क्योंकि कई बार विद्युत तारों के आपस में टकराने व गिरने से कई बार दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में कई बार आग्रह भी किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसका खामियाजा आम जनता व व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। व्यापारियों ने कहा कि विभाग द्वारा पूर्व में नगर के विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने की बात कही गयी थी लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई। व्यापारियों ने कहा कि नगर में एक अतिरिक्त अवर अभियन्ता की भी तैनाती की जाये तथा घंटों अघोषित  विद्युत कटौती को भी समाप्त किया जाये। अधीक्षण अभियन्ता ने व्यापारियों को बताया कि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान कराने के लिए विभाग प्राथमिकता से कार्य करेगा। साथ ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य भी प्रगति पर है और इसके लिए केबिल बिछायी जा रही हैं। मिलने वालों में इंद्रजीत सिंह, प्रभात खुराना, राजकुमार सीकरी, शाकिर मलिक, पारस अरोरा, चंचल अरोरा, लखविंदर सेठी, प्रांचल गाबा, रंजीत सिंह, पारस छाबड़ा, तरूण चोपड़ा, मनीष कालड़ा, दर्शन पाहवा आदि व्यापारी शामिल थे।

रुद्रपुर, 01 जुलाई (निस)। नगर निगम की आज प्रस्तावित बैठक किसी भी पार्षद के बैठक में न पहुंचने से स्थगित कर दी गयी जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार बैठक प्रारम्भ होने का समय प्रातः 11 बजे निर्धारित किया गया था जिसे देखते हुए मुख्य नगर अधिकारी दीप्ति वैश्य, सहायक नगर अधिकारी गिरीश चंद जोशी, वरिष्ठ लिपिक वीएन पंत, अवर अभियंता अनिल कुमार सहित पालिका के तमाम अध्किारी बैठक स्थल में पहुंच चुके थे जबकि मेयर सोनी कोली निर्धारित समय से करीब एक घंटा विलम्ब से निगम कार्यालय पहुंचीं लेकिन नगर के 20 वार्डों से कोई भी पार्षद बैठक स्थल पर नहीं पहुंचा जिस कारण कोरम पूरा न होने से बैठक को स्थगित कर दिया गया। मेयर सोनी कोली ने बताया कि बोर्ड की आगामी बैठक की तिथि शीघ्र घोषित कर दी जायेगी।

रुद्रपुर, 01 जुलाई (निस)। बीज प्रमाणीकरण संस्था अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ ने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री बेहड़ ने सीएम रावत को राज्य में हुए पंचायत चुनाव की जानकारी देते हुए बताया कि इस पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित 80 प्रतिशत प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है जो कांग्रेस का बढ़ता जनाधार है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला है वह विकास का परिचायक है और आने वाले समय में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य अथवा क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधन समुचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। सीएम श्री रावत ने श्री बेहड़ को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रहेगे। श्री रावत ने कहा कि स्वास्थ्य लाभ के बाद वह शीघ्र ही राज्यवासियों के लिए विकास की योजनाओं का खाका तैयार करेंगे जिसमें श्री बेहड़ की भूमिका अहम होगी। श्री बेहड़ ने सीएम रावत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की और आगामी उपचुनाव में धारचूला से सीएम रावत के विजयी होने का आहवान किया। श्री बेहड़ ने कहा कि यदि हाईकमान उन्हें विधानसभा के उपचुनावों में कोई भी दायित्व सौंपता है तो वह उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और उपचुनावों में सीएम रावत को विजयी बनाने को प्रयासरत रहेंगे।

रुद्रपुर, 01 जुलाई (निस)। विगत दिवस मौहल्ला रम्पुरा में धारदार हथियारों व लाठी डंडों से लैस तीन भाईयों ने पड़ोस के घर में घुसकर एक व्यक् ित पर प्राणघातक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसे उपचार हेतु चिकित्सालय ले जाया गया। घटना की रपट दर्ज करा दी गई है। दर्ज रपट में मौहल्ला रम्पुरा वार्ड 7 निवासी महेश पुत्र बिहारीलाल ने कहा है कि गत 26 जून को प्रातः 9 बजे उसका भाई बाबूराम बच्चों के साथ घर में मौजूद था जबकि छोटा भाई प्रेम सामान लेने पास ही दुकान में गया था। इसी दौरान पडोस में रहने वाले राजू, मनोज व संदीप पुत्रागण रामदास धरदार हथियारों व लाठी डंडों से लैस एकराय होकर घर के भीतर जा घुसे और उन्होंने बाबूराम पर हमला कर दिया। आरोप है कि राजू व संदीप ने तलवार से जबकि संदीप ने लाठी से वार किया जिससे बाबूराम के शरीर पर कई गम्भीर चोटें आ गयी। शोर की आवाज सुनकर प्रेम व बाबूराम की पत्नी घर पहुंचे और उन्होंने बमुश्किल बाबूराम को बचाया। उक्त हमलावर वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। पुलिस ने राजू, मनोज व संदीप के खिलाफ धारा 452, 324 व 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रुद्रपुर, 01 जुलाई (निस)। बीते दिनों डीडी चैक के समीप ट्रक की टक्कर से बाईक सवार दो युवकों के घायल हो जाने के मामले में घायल के भाई से अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ कोतवाली में रपट दर्ज करा दी है। दर्ज रपट में ग्राम जीतपुर नेगी, रामपुर रोड हल्द्वानी निवासी राधे पुत्र फूल कुमार ने कहा है कि गत 26 जून की रात्रि साढ़े आठ बजे उसका भाई शिवकुमार बाईक पर सवार होकर घर वापस लौट रहा था। साथ उसके पीछे चीनी मिल वार्ड 8 बाजपुर निवासी दिनेश कुमार भी दूसरी बाईक में सवार था। राधे का आरोप है कि जब शिवकुमार व दिनेश डीडी चैक पर स्थित झाड़ी वाले मंदिर के समीप पहुंचे पीछे की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक संख्या एचआर 38 एल 2568 के अज्ञात चालक ने बाईकों को टक्कर मार दी। जिससे शिवकुमार व दिनेश गम्भीर रूप से घायल हो गये। दोनो को उपचार के लिये जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जहां उनकी हालत चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी रेफर कर दिया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ रपट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।