हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (05 जुलाई)

धर्मशाला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के अंतर्गत पेयजल की 20 से भी अधिक योजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिनपर अनुमानित 40 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे है।। सिंचाई की चार योजनाओं पर धर्मशाला में 2.15 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की विकास आवश्यकताओं, जल उपलब्धता, जल प्रयोग और राष्ट्रीय स्तर पर नीति में बदलाव के अनुरूप पुरानी नीति में संशोधन करके नई ‘‘राज्य जल नीति’’ के तहत कार्य कर रही है। प्रदेश में 53,604 बस्तियों में से 29,911 बस्तियों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से प्रतिदिन जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगले वित वर्ष में 2500 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र का ब्यौरा देते हुए बताया कि अल्पावधि में ही धर्मशाला की विभिन्न पंचायतों में 90 से भी अधिक हैंडपंप स्थापित किए गए हैं जिनमें 40 से अधिक हैंडपंप विद्युत मोटरों से जुड़े हैं, जिनपर लगभग 1.70 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। पासू, घणा, दाड़ी, कनेड व चैतड़ू आदि गांवों में 45 लाख की लागत से स्थापित नलकूपों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 108 लाख रुपए की लागत से निर्मित पेयजल योजना हरिजन बस्ती योल व साथ लगते गांवों को जल उपलब्ध करवा रही है।श्री सुधीर शर्मा ने बताया कि धर्मशाला शहर एवं राम नगर और श्याम नगर के विभिन्न नालों के तटीयकरण के लिए 29 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे। इसके लिए तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।नाबार्ड से स्वीकृति के लिए भेजी गई 77.02 लाख रुपए की सुक्कड़ पेयजल योजना तथा 67.12 की लागत से निर्मित होने वाली फतेहपुर, सिद्धपुर होडल पेयजल योजना का उल्लेख करते हुए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि 208.20 लाख रुपए से तैयार होने वाली दाड़ी-बड़ोल पेयजल योजना को स्वीकृति के लिए नाबार्ड के लिए भेजा है जिसकी शीघ्र स्वीकृति मिलने की संभावना है।श्री सुधीर शर्मा ने बताया कि गांव नरवाणा खास, तंगरोटी व साथ लगते अन्य गांवों के पेयजल स्त्रोतों के सुधार हेतु 79.63 लाख स्वीकृत करवाये जा चुके हैं जबकि रसान, सिद्धबाड़ी की छूटी हुई बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाने को 45.58 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई गई है।शहरी विकास मंत्री ने इस अवसर पर बताया कि पेयजल योजना धर्मशाला के सुधार हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29.73 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसका कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के विश्राम गृह के लिए 94.61 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की विकास गाथा की जानकारी देते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव पंजलेहड़ व भाल ग्राम सकोह तथा सराह हेतु 58.39 लाख रुपए की पेयजल योजना का कार्य पूर्ण प्रगति पर है। 

     

धर्मशाला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।     प्रदेश में लोगों को मंहगाई से राहत देने के लिये स्थानीय प्रशासन व खाद्य आपूर्ति विभाग जमाखोरों के विरूद्व कडी कार्यवाही अमल में लायेगा। यह जानकारी खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री श्री जीएस बाली ने आज यहां एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुये दी।    उन्होंने कहा कि कमजोर मानसून के चलते काला बाजारियों और जमाखोरों पर नियंत्रण रखने के लिये आलू तथा प्याज की सप्लाई चेन को सुचारू रखना आवश्यक है । उन्होंने कहा कि गत दिनों भारत सरकार के खाद्य एवं वित तथा कृषि मंत्री के साथ हुई सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में यह सहमति बनी है कि राज्यों में किसी भी स्तर पर खाद्यान्न की जमाखोरी और कालाबाजारी सहन नहीं की जायेगी, जिसके लिये कड़े कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा हुई है। बाली ने कहा कि उन्होंने प्रधान सचिव को दिशा निर्देश दिये गये हैं कि वह सभी जिला के उपायुक्तों को नये दिशा निर्देशों की जानकारी दें और उस पर कार्यवाही अमल में लाई जा सके। बाली ने कहा कि सभी स्टॉक होल्डर आगामी तीन दिनों के भीतर सम्बन्धित विभाग तथा उप मंडल अधिकारियों के माध्यम से स्टॉक सम्बन्धी जानकारी उपायुक्तों को उपलब्ध करवानी होगी तथा आगामी चार दिनों तक निर्धारित लिमिट पर कार्य करके नये दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा भारत सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी थोक विक्रेता अपने पास 10 क्विंटल प्याज तथा परचून विक्रेता 2 क्विंटल प्याज का भण्डारण कर सकता है जबकि आलू के लिये थोक विक्रेता 20 क्विंटल और परचून विक्रेता 4 क्विंटल का भण्डारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्यान्न भण्डारण की मौजूदा लिमिट को अब घटा कर 50 प्रतिशत किया जा रहा है ताकि अनाज की जमाखोरी न हो और कालाबाजारी रूक सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी फल, सब्जी, करियाना इत्यादि की दुकानों में रेट लिस्ट लटकाना अनिवार्य है जिसके लिये उन्होंने अगले चार दिनों को समय दिया जिसके उपरांत अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन व सम्बन्धित विभाग तत्परता के साथ निरीक्षण सुनिश्चित करें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस पूरी कवायद पर तीन माह पश्चात् समीक्षा की जायेगी।  इस अवसर पर उपायुक्त श्री सी पालरासू विशेष रूप से उपस्थित थे।

     

धर्मशाला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।     जिला पुलिस द्धारा इस जिला में मादक पदार्थे की अवैध विक्री के विरुध एक अभियानचलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस को आषातीत सफलता प्राप्त हुई। जिला पुलिस ने 5600 नषे की गोलियॉ 100 नषीली दवाई की षीषियॉ व्रामद करने के साथ- साथ  06 किलोग्राम 122 ग्राम चरस वरामद की। इसके अतिरिक्त 2400300 मिली लीटर षराव जिसकी अवैध तस्करी की जा रही थी वरामद की। इस दौरान पुलिस ने 8 अभियोग छक्च्ै ।बज मे तथा 32 अभियोग म्गबपेम ।बज मे दर्ज कियेे। इस प्रकार का अभियान समय -समय पर चलाया जायेगा। इस के अतिरिक्त जिला मुख्यालय में एक टीम का गठन किया गया है जो अचानक जिला के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेगी तथा उपरोक्त गतिविधियों व कार्यो पर नजऱ रखेगी। इस के साथ-साथ समय -समय पर षिक्षा संस्थानों के आस पास सादे कपडो में पुलिस कर्मी तैनात किये जायेंगे ताकि संस्थानो के समीप अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि हो तो उस पर नजऱ रखी जा सके।

धर्मशाला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  सूर्य की पहली किरण के साथ जब आसमान में प्रकाश की लालिमा नई भोर को दस्तक देती है। पक्षियों की चह-चहाहट के मधु स्वरों के बीच भक्ति रस में रंगी स्वर लहरियां संपूर्ण वातावरण में इस कदर हावी होती जाती हं,ै मानों कोई धार्मिक समागम चल रहा हो...... सौ साल पूर्व निर्मित भवन के भीतर से आते भक्ति संगीत के यह स्वर एक व्यवस्था के हैं.... एक प्रयास के हैं....एक क्रांतिकारी बदलाव के हैं। सौ साल पूर्व ब्रिटिश सरकार ने इस भवन का निर्माण स्वन्त्रता आन्दोलन में अपनी आवाज बुलंद करने वाले वीर भारतीयों को सजा देने के लिए किया था। जिला एवं मुक्त कारागर धर्मशाला के अगर सौ साल के पुराने इतिहास के पन्ने पलटें जाएं तो कांगड़ा घाटी के सैकड़ों वीर मतवालों के नाम सामने आते हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन से देश को आजाद करवाने के लिए इस बंदी गृह में अनेकों यातनाओं को सहा था। पंचम चंद कटोच सान्तू, सिंकू, बंगाली, जवारी, मंगतराम, प्रभु दास, ब्रहमा, चुहड़ू राम, बहादुर सिंह, शंभू, जमीं मुहम्मद, प्रीतम सिंह, तुम्बो, रफूल सिंह, ठाकुर दास, रत्न चंद, दब्जू, मनोहर लाल, गुलाम मुहम्मद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी फेहरिस्त में पंजाब के शेर पुत्र लाला लाजपत राय जैसे वीरों के ‘‘कारावास’’ का गवाह यह बंदी गृह अपने सौ साल के लंबे सफर के अंतराल में अब तो अपने निर्माण के औचित्य को भूल गया प्रतीत होता है। देश आजाद हुआ लेकिन बंदियों का यहां आना-जाना निरन्तर जारी रहा। जाने-अन्जाने, परिस्थितियों वश, आवेश, कुण्डा, हताशा, षडयंत्र या भाग्य की बिडम्बमनाओं के चलते अगर इन बंदियों को बंदी गृह में आना पड़ता है, लेकिन सजा भुगतते इन बंदियों को अब यातनाओं का डर नहीं सताता, ब्रिटिश हकूमत की संगीनों तले बेडिय़ों में कसे शरीर के साथ उन्हें सिर झुकाकर चलने को मजबूर नहीं होना पड़ता। बल्कि यहां से उनकी वापिसी के लिए उन्हें समाज के सशक्त, कर्मठ, जबावदेह, सभ्य, आत्मनिर्भर नागरिक बनाने के अथक प्रयासों की आधारशिला रखी जाती है। कार्यन्वयन किया जाता है। धर्मशाला जिला एवं मुक्त कारागार में हमेशा बंदियों की संख्या घटती व बढ़ती रहती है। 

इस समय यहां कुल 303 बंदी हैं जिनमें 171 बंदी विचाराधीन हैं। 281 पुरूष बंदी और 22 महिला बंदी इस कारागार में जीवन के नये अनुभवों से गुजर रहे हैं। इस कारागार में प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। ओपन एयर स्कीम के अन्तर्गत यहां 39 बंदियों के लिए एक अलग से बैरक हैं। बंदियों को यहां न केवल कटिंग, टेलरिंग, फर्नीचर बनाने, जैविक खेती का प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है। अपितु अनपढ़ बंदियों के लिए शिक्षा व संगीत में रूची रखने वालों के लिए संगीत कलासों को भी आरम्भ किया गया है। बंदी प्रात: आठ बजे से सायं छ: बजे तक जेल वार्डन की देख-रेख में कारागार से बाहर अपने-अपने कार्यों पर निकलते जाते हैं। इनमें से कुछ बंदी स्थानीय सब्जी मंडी में रेहडिय़ों अथवा फडिय़ों पर सब्जियां व फल इत्यादि बेचते हैं। कुछ बंदी मोबाईल वैन के माध्यम से दिन भर लोगों को ताजी सब्जियां व फल उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं जबकि कुछ बंदी भवन निर्माण कार्यों में मजदूरी करके धन कमा रहे हैं। जीविकोपार्जन के लिए बंदियों ने छोटी-छोटी दुकानें भी चला रखी हैं। कालेज के सामने इनकी चाय की कैंटीन में हर समय ग्राहकों की भीड़ उनकी मेहनत को प्रत्यक्ष रूप से झलकती है। कारागार के बाहरी आहते में बारवर शॉप का संचालन करने वाले बंदी संजय कुमार से केवल बंदी ही नहीं अपितु बाहरी लोग भी नियमित रूप से शेपिंग और कटिंग करवाना पसंद करते हैं। इस समय चार अन्य बंदी संजय कुमार से बारवर का कार्य सीख रहे हैं। जि़ला ऊना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित बीरबल सिंह 1997 से अब तक 600 से भी अधिक बंदियों को लकड़ी व लोहे के सोफा, पलंग, सैटी, कुर्सियां, बैड बॉक्स इत्यादि बनाने व मुरम्मत व पॉलिश का प्रशिक्षण दे चुके हैं। सुरेंद्र, पीन्टा, औंकार जैसे बंदी दफ्तरों की कुर्सियों की कैनिंग करके ही तीन से पांच हजार रुपए माह का धन अर्जित कर रहे हैं। पुलिस व गृह रक्षा विभाग की वर्दियों को सिलने का कार्य यहां वर्ष भर चला रहता है। मास्टर विनोद कुमार की शार्गिदी में शफी मुहम्मद, चमारू राम, सुदेश कुमार इत्यादि 10 से भी अधिक बंदी औसतन चार से छ: हजार रुपए मासिक कमा रहे हैं जबकि छ: बंदी कटिंग व टेलरिंग का प्रशिक्षण पा रहे हैं। ‘‘आर्ट ऑफ लिविंग संस्था धर्मशाला’’ के सहयोग से बंदियों को अध्यात्म के अतिरिक्त जैविक खेती का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कारागार के भीतर व बाहर की भूमि पर वैज्ञानिक तकनीक से बेमौसमी सब्जियों के अलावा मैरीगोल्ड, जरेनियम, नेपाली गुलाब, अजेंलियम आदि पुष्प उगाकर बंदी वातावरण संग जीवन को महकाने की कवायद में लगे हैं। हालांकि कारागर में अधिकांश महिलाएं विचाराधीन बंदी हैं लेकिन इनको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए लायन्ज क्लब धर्मशाला के सहयोग से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। 

जेल से बाहर से बाकायदा एक प्रशिक्षक अनीता पठानिया इन्हें कटिंग, सिलाई-कढ़ाई, बुनाई का प्रशिक्षण दे रही है। महिलाओं के लिए यहां पॉलीटैकनीकल कॉलेज कांगड़ा द्वारा छ: माह का ‘‘कटिंग-टेलरिंग’’ का डिप्लोमा कोर्स भी करवाया जा रहा है। पुरूष बंदियों के लिए छ: माह का पलम्बर डिप्लोमा कोर्स बंदियों के लिए विशेष आकर्षण का विषय है। इस समय 30 बंदी पलम्बर का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। इनकी रिहाई के पश्चात यह डिप्लोमा इन्हें काम दिलाने में अत्यंत कारगर सिद्ध होगा। आत्मनिर्भर बनाने के अतिरिक्त जिला एवं मुक्त कारागार धर्मशाला में बंदियों को सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चौबीस घंटे यहां एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट उपस्थित रहता है। गंभीर बीमारी की स्थिति में क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला या मैडीकल कॉलेज टांडा से बंदियों का ईलाज करवाया जाता है। बंदियों की सुविधा के लिए यहां टैलीफोन के अतिरिक्त ‘‘वीडियो कान्फ्रैसिंग’’ की भी व्यवस्था की गई है। बंदी सप्ताह में एक बार अपने परिवारजनों के साथ बात करके उनका हाल जान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दूर-दराज के बंदियों के रिश्तेदारों को इस सुविधा के मिलने से धन व समय की बचत हो रही है। कारागार के भीतर भोजनालय में बंदी स्वयं खाना बनाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई बंदी अपनी मर्जीनुसार चाऊमिन, मोमो, मटर पनीर, शाही पनीर, समौसा, बै्रड पकोड़ा, शीतल पेयजल, बिस्कुट इत्यादि खाने की इच्छा रखे तो बंदी गृह के भीतर चल रही कैंटीन से वह खरीद सकता है। कारागार नियमानुसार बंदी एक दिन में एक सौ रुपए तक व्यय कर सकता है। जिसके लिए उन्हें कूपन जारी करने की व्यवस्था की गई है। कारागार में संगीत सिखाने की भी व्यवस्था है। यहां बंदी गिटार, हारमोनियम, ढोलक, तबला, बांसुरी के अलावा सिन्थासाईजऱ की विधिवत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संगीत सिखाने का कार्य भी प्रशिक्षत बंदियों द्वारा ही चलाया जा रहा है। सुनील, तनु, वीरेंद्र, अंकित, गौरव वालिया आदि 20 से भी अधिक वंदी सुरेंद्र पाल के सानिध्य में संगीत की बारीकियां सीख रहे हें। पहाड़ी, शास्त्रीय, पंजाबी व सूफी गायन के अलावा भक्ति संगीत में बंदी अब अच्छी महारत रखते हैं। 60 वर्षीय बंदी राजेंद्र मिन्हास जो हैड टीचर के पद पर रहे हैं, यहां बंदियों को ज्ञान की लौ बांट रहे हैं। गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, इत्यादि की प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 30 चिन्हित बंदियों में राज कुमार, अमित राणा, कमलेश, राज कुमार इत्यादि के अतिरिक्त झारखंड के रमेश कुमार को भी यहां पढऩा अच्छा लगता है। धर्मशाला जिला एवं मुक्त कारागार अब केवल सौ साल के अपने पुराने इतिहास के कारण नहीं अपितु यहां हो रहे सुधार कार्यों के कारण पहचाना जाने लगा है। यहां पहला कदम रखने के पश्चात रिहाई के समय के अंतिम कदम में बंदियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व में बदलाव का अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है। यहां जीवन का उत्साह, समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का बोध और मानवता के प्रति निर्मल भावनाओं का उदय होता देखा जा सकता है। एक सौ वर्ष पूर्व जिस भवन का निर्माण बंदियों को यातनाओं और उनकी मुखर होती आवाज को विराम लगाने के लिए किया गया था। आज उसी भवन का उपयोग सरकार द्वारा बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए किया जा रहा है। 

हमीरपुर 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) । ईराक में बंदी नर्सों को रिहा करवा कर जिस तरह से मोदी ने अपने देश के लोगों के प्रति गंभीरता का परिचय दिया है। उससे यह साबित होता है कि मोदी सरकार किस तरह से अपने देश की चिंता करते हैं। केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है और 40 नर्सों के परिवारों की रिहाई के बाद अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है। परंतु कुछ कांग्रेस के नेता बिना तथ्यों को जाने बिना ही झूठी बयानवाजी कर रहे हैं। पहले वह तथ्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों को ध्यानपूर्वक समझें फिर बयान दें। केंद्र सरकार पिछले 10 सालों में यूपीए की सरकार ने देश को लूटा है। उसको सही करने के लिए वक्त तो लगेगा। वह कांग्रेसी नेता केंद्र की चिंता छोड़ कर प्रदेश की जनता को किए हुए वायदों को पूरा करे। जो प्रदेश सरकार भेदभाव बदला बदली का खेल 18 महीनों से खेल रही है। वह उनको नहीं दिखता है।उधर आज जिस तरह से युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने व दाखिला लेने के लिए, जगह जगह भटकना पड़ रहा है। उसके प्रति कांग्रेस सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। यही कारण है कि सरकार ने रुसा को बिना सोचे समझे युवाओं पर थोप दिया है। जिससे उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से वह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर तुले हुए है। उधर तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रताडि़त किया जा रहा है। ना ही अभी तक समय पर इनके परिणाम घोषित कर पाए है। कांग्रेस सरकार और उनके नेताओं को चाहिए कि वह हवाई वायदे न करे और जमीनी हकीकत को जांच कर युवाओं की समस्याओं को समय पर सुलझाएं ताकि युवा भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सरकार के ढुलमूल रवैये के चलते ही प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में कटौती हुई है। अगर सरकार समय पर मेडिकल संस्थानों की कमियों को गंभीरता से दूर किया होता तो सीटें कम न होती। जिसका खामियाजा प्रदेश के युवाओं को भुगतना नहीं पड़ता। 

हमीरपुर 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) । मुख्य संसदीय सचिव आई डी लखनपाल 7 व 8 जुलाई को बड़सर विधान सभा क्षेत्र में दो दिवसीय प्रवास पर होंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्य संसदीय सचिव 7 जुलाई को 10 बजे बड़सर में जनसमस्याएं सुनेंगे तथा 8 जुलाई को 11 बजे बिझड़ी में चल रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं से सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रधानों/ उपप्रधानों के साथ आयोजित बैठक में भाग लेंगे ।

धर्मशाला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  बीएसएनएल के लैंडलाइन उपभोक्ता अब एनुअल प्लान के अंतर्गत अपने बिलों का भुगतान कर पाएंगे। यह जानकारी वरिष्ठ महाप्रबंधक दूरसंचार जिला धर्मशाला जेसी मेनारिया ने यहां दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएसएनएल के वे उपभोक्ता, जो प्रतिमाह 500 रुपए तक के बिलों का भुगतान करते हैं, अब 11 महीने के निर्धारित मासिक शुल्क भुगतान के साथ 12 माह के लिए सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार उपभोक्ताओं को वार्षिक योजना के अंतर्गत एक माह के बिल की छूट मिल सकेगी। उधर, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बीएसएनएल ने जिला कांगड़ा-चंबा के दूरस्थ क्षेत्रों में चार अतिरिक्त मोबाइल टावरों का संचालन कर दिया है। नए बीटीएस टावर गरोला, भरमौर, मैहना, भरमौर, रोपड़ी, पालमपुर,  ज्वालामुखी मंदिर, देहरा व रेहन, नूरपुर में स्थापित किए गए हैं। वरिष्ठ महाप्रबंधक ने बताया कि नए मोबाइल टावरों के संचालन से जहां जिला चंबा के गरोला, गरिमा, गुवार्ड, सांह, जीणा, लामू, हिल्लिंग, चनौता, ढल्ली, भरारी, ग्लुई जैसे दूरस्थ गांव के लोग बेहतर मोबाइल सुविधा से जुड़ पाएंगे, वहीं जिला कांगड़ा के रोपड़ी, कोसरी, महाराजा नगर, सुअल, बरोली, तिहाल, भगवाई, भरमार, ढसोली, लार्थ, नकोदर व पट्टन आदि क्षेत्रों में बेहतर सिग्नल के साथ मोबाइल प्रणाली का सूत्रपात होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि धर्मशाला एसएसए में स्थापित सभी 33 थ्रीजी टावरों को आईपी आधारित कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ता थ्रीजी प्रणाली के साथ बेहतर संचार व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे। वरिष्ठ महाप्रबंधक ने नवस्थापित मोबाइल टावरों के अंतर्गत गांव के उपभोक्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे बीएसएनएल की मोबाइल सुविधा प्राप्त करने के लिए निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

धर्मशाला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  ऐतिहासिक राधा-कृष्ण मंदिर डाडासीबा में दिन दहाड़े मूर्तियों के मुकुट तथा कंगन चोरी हो गए। चांदी के इन मुकुटों की कीमत लगभग 45 हजार रुपए बताई जा रही है। मौके पर पहुंची देहरा पुलिस जांच में जुट गई है, अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे स्थानीय पंचायत चौकीदार  मंदिर में माथा टेकने गया, वहां उसने देखा कि राधा कृष्ण की मूर्तियों पर लगे मुकुट गायब है, उस समय मंदिर में कोई भी मौजूद नहीं था। चौकीदार ने बाहर आकर इस घटना की जानकारी मंदिर के पुजारी परमेश्वरी दास को दी।  पुजारी ने जब अंदर आकर देखा तो राधा-कृष्ण के मुकुटों  के साथ हाथों के कंगन भी गायब थे। चोरी की इस घटना के बारे में सुनते ही लोग मंदिर में जमा हो गए। पुजारी ने इसकी सूचना पुलिस थाना देहरा को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चौकीदार तथा पुजारी के बयान दर्ज  कर लिए है। यह ऐतिहासिक मंदिर अपने चित्रों के लिए विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण तत्काल राजा राम सिंह ले 1835 में करवाया था। उसी समय में बने यह मुकुट राधा-कृष्ण के सिर पर शोभामान थे।

कुल्लू, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  जिला कुल्लू में पशुधन को सुदृढ़ करने के लिए जिला के 99 पंचायतों के लिए पशु औषधालय स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 16 पशु औषधालय बंजार विधानसभा क्षेत्र में खोले जाएंगे। यह जानकारी आज बंजार विधानसभा क्षेत्र की दूर-दराज पंचायत शैंशर के मनाहरा गांव में मुख्यमंत्री पशु आरोग्यधन के अंतर्गत पशु औषधालय का विधिवत उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक कर्ण सिंह ने दी। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक ने बताया कि इस पशु औषधालय के खुल जाने से शैंशर पंचायत के पांच गांव के पशुपालक लाभान्वित होंगे। उन्होंने गांव वासियों से पशु औषधालय के शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, ताकि औषधालय के लिए भवन का निर्माण जल्द शुरू किया जा सके। विधायक ने कहा कि सरकार बंजार विधानसभा क्षेत्र के चहूंमुखी विकास के लिए प्रयासरत है और सभी गांवों का बिना राजनीतिक भेदभाव के एक समान विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यूली से शैंशर पंचायत के मनाहरा गांव तक सडक़ की टारिंग का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। इस निर्माण कार्य के लिए बजट का प्रावधान पहले ही किया गया है। विधायक ने बताया कि द ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क को विश्व धरोहर पार्क के रूप में घोषित करने के बाद भी पार्क के अंतर्गत आने वाले शुगाड़ शाक्टी मरोड़ निवासियों के पार्क में हक हक्कू बरकरार रहेगा और इस क्षेत्र के लोगों को शीघ्र ही सडक़ और बिजली सुविधा से जोड़ा जाएगा, ताकि इन लोगों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके। उन्होंने मनाहरा गांव की बिजली आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए गांव में ट्रांसफार्मर लगाने की भी घोषणा की। विधायक ने काशू नारायण बनोगी सरांय भवन निर्माण के लिए दो लाख 50 हजार रूपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत शैंशर प्रधान मीरा देवी, ब्लॉक क्रांग्रेस अध्यक्ष जय बिहारी लाल, उपनिदेशक पशुपालन विभाग युद्धवीर भारद्वाज तथा राजकुमार व जवाहर नेगी ने भी अपने विचार रखे। इस उद्घाटन समारोह में ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के महामंत्री थरवान पालसरा, मोतीराम पालसरा, अधिशाषी अभियंता बिजली विभाग हरिंद्र ठाकुर, बीडीओ बंजार भी उपस्थित थे।

कुल्लू, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  सरसवती बाशिंग में चल रही आठवीं खण्ड स्तरीय कुल्लू खण्ड टू के खेल कूद प्रतियोगिता का समाप्न हुआ।ं इस समापन अवसर पर अवसर मनाली के प्रथम विधायक गोविन्द सिंह ठाकूर ने की। इसअवसर पर स्कूल के अध्यक्ष विजय सैन ने कुल्लवी टोपी और मफलर दे कर मुख्यतिथि को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडीपीईओ राम सिहं, भजपा मनाली मण्डल के महामत्री अखिलेश,पंचायत के उपप्रधान युवराज और अरबिन्द चंदेल मौजूद रहे। अस आठवी ं खेलकूद प्रतियोगिता में कववडी प्रतियोगिता शिलीहार प्रथम और शांलग स्कूल दुसरे स्थान, तो बहीं पर वॉली वॉल में कंडीचा प्रथमसोहिल ने दुसरा स्यान लिया। खो खो प्रतियोगिता में कंडीचा प्रथम और डुगिलग न दुसरा स्थान प्राप्त किया । और  योगा में खराहल प्रथम, देउगरा दुसरे स्थान पर रहा। एकल गान में जिदौड प्रथम, बुआई ने दुसरा स्थान हासिल किया। समुह गान मे सोहिल प्रथम भुटठी दुसरे स्थान पर रहा। नाटक में चौपाटसा प्रथम, जिदौड दुसरे स्थान पर रहा। और भाषण प्रतियोगिता में बुआई प्रथम, डुगिलग दुसरे स्थान पर रहा। लोक नृत्य में सोयल को सांतवना पुरस्कार दिया गया।इस अवसर पर सरसवती विद्या मन्दिर के प्रधानाचार्य ने मुख्यतिथि और उनके साथ आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का आभार प्रकट किया और साथ कहा की सरकारी स्कुलों की इस चोलकूद प्रतियोगिता के लिए हमारे नीजी स्कूल का चयन किया जिसके लिए मैं एडीपीईओ, उपनिदेशक व समस्त अध्यापको का अभार प्रकट करता हॅू। इस अवसर पर खेलकूद प्रभारी प्रेम नेगी ने जानकारी दी की इस अॅडर 14 खेल कूद प्रतियोगिता में 32 स्कूलों के 4 सौ के लगभग वच्चों भाग लिया । इस में वॉली वाल कववडी,खो- खो  वैटमटिन,मार्च पास और सास्कूतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता करवाई गई। इस सम्मापन के मुख्यतिथि मनाली के प्रथम विधायक गोविन्द ठाकुर बच्चों को सम्मानित और कहा कि मुझे बच्चों के कार्यक्रम मे आने का सोभग्य आप के माध्म से मिला बच्चों में किसी प्रकार की कमी नही है, इन्हें तराषने की जररूत है ,इन्हें अच्छी शिक्षा की आवयाकता है जो कि आगे चल कर देश का भविष्य है। इसके साथ उनहाने एसवीएम स्कूल व स्टाफ का अभार प्रकृट किया जिसके प्रागण में आठवी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर साहयता के रूप में 10 हजार रूपय दिय।

ऊना, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने आज यहां जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए  सिंचाई एवं जनस्वास्थय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऊना शहर में बरसाती पानी के भराव की लंबे समय से चली आ रही समस्या के स्थाई समाधान के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना व सर्वे रिर्पोट तैयार करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या के प्रति सजग है और शहर वासियों को हर साल बरसातों में पेश आनी वाली इस समस्या से निजात दिलाई जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ऊना के विभिन्न वार्डों के निवासियों को सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें ताकि करोड़ों रूपए खर्च करके तैयार की गई मल निकासी योजना चालू हो सके। उन्होंने कहा कि दो दशक पहले ऊना शहर के लिए जब यह मल निकासी योजना स्वीकृत की गई थी , तब इसकी अनुमानित लागत 4 करोड़ 92 लाख 52 हजार थी जो 2012 में इसके पूर्ण होने तक बढकऱ 11 करोड़ 16 लाख हो गई। उन्होंने कहा कि शहर की बड़ी आबादी इस योजना का लाभ ले पाने से इसलिए वंचित है क्योंकि इसमें लगने वाले 6500 कनेक्शन में से 40 फीसदी कनेक्शन इस योजना को  क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक हैं। बैठक में गैर सरकारी सदस्य द्वारा रेत व बजरी के खनन पर लगी रोक का मसला उठाए जाने पर उद्योग मंत्री ने कहा कि नेश्रल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 अगस्त, 2013 से पूरे देश में बिना पर्यावरण मंजूरी लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा नदियों के किनारे रेत- बजरी निकालने पर पाबंदी लगा रखी है। उन्होंने कहा कि इस पाबंदी से हिमाचल प्रदेश में अकेले लोक निर्माण विभाग के ही करीब 2 हजार करोड़ रूपए के निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह मसला केन्द्र सरकार के समक्ष भी उठाया है और स्वयं उन्होंने संबधित केन्द्रीय मंत्रालय  को इस बाबत पत्र लिखा  है। उद्योग मंत्री ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि चोरी छिपे अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं । खनन विभाग सहित 39 विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अवैध खनने के मामलों में चालान करने की शक्तियां प्रदान की हैं। खनन विभाग को और अधिक सुदढ़़ बनाया जा रहा है । सात सहायक खनन निरीक्षकों के पदों पर आज ही तैनातियां कर दी गई हैं और 25 माईनिंग गार्ड रखे जा रहे हैं। 

बैठक में गैर सरकारी सदस्य अशोक ठाकुर ने  केसी कालेज पंडोगा पहाडिय़ों पर बनने की वजह से कालेज की सारी मिट्टी बरसात के दिनों में लोगों की घरों व खेतों में घुसने की समस्या यथावत रहने का मसला उठाया, जिस पर उद्योग मंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कालेज प्रबन्धन को 45 दिनों के भीतर डंगा लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित कालेज प्रबंधन के प्रतिनिधि को साफ चेताया कि अगर निर्धारित अवधि में डंगा नहीं लगाया गया तो कालेज प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाही से गुरेज नहीं किया जायेगा। इसके अलावा कालेज प्रबंधन द्वारा एक किसान की जमीन पर जबरन ट्रांसफारमर लगाये जाने के मुद्दे पर भी उद्योग मंत्री ने कालेज प्रबंधन को इस ट्रांसफारमर को 15 दिनों के भीतर कालेज की भूमि में स्थानांतरित करने बारे निर्णय लेकर जिलाधीश को सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कालेज प्रबन्धन ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

उद्योग मंत्री ने निजी भवनों में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के अपने भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने की मुहिम तेज करने के निर्देश भी जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए। बैठक में गांव डंगोह खास में सहकारी सोसायटी के पास नलकूप का काम पिछले कई वर्षों से लटका होने का मसला भी उठा जिस पर उद्योग मंत्री ने 15 दिन के भीतर नलकूप चालू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व गैर सरकारी सदस्य एडवोकेट वीरेन्द्र धर्माणी ने बस स्टैंड ऊना के निकट, हमीरपुर चौक व सैनिक कैंटीन क्षेत्र में अवैध कब्जों व अन्य कारणों से आए दिन होने वाले ट्रैफिक जाम का मसला उठाते हुए इसके स्थाई समाधान की मांग की, जिस पर उद्योग मंत्री ने संबधित अधिकारियों को इस बारे कड़ी कार्रवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पिछले कुछ अर्सें से बंद पड़े रायपुर- शिमला बस रूट को पुन: बहाल करने के लिए एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक को विभाग के समक्ष यह मामला उठाने के निर्देश दिए। बैठक में गैर सरकारी सदस्य द्वारा अमुरू गांव पंचायत के तहत गांव अजौली, पूना, बीनेवाल, मलूकपुर व सनौली गांवों के बरसाती पानी की समस्या भी उठाई जिस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि पांच अधिकारियों पर आधारित एक टीम मौके पर जाकर स्थिति को देखेगी और अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी । 

      

बैठक में उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अंतिम क्षणों में एजेंड़ा पूर्ण करने की अपनी कार्यशैली बदलें और एजेंड़ा मदों पर समय रहते कार्रवाही किया करें। उन्होंने कुछ अधिकारियों द्वारा आज बैठक के दिन छुटटी पर जाने का कड़ा संज्ञान लिया और उनके खिलाफ कार्रवाही अमल में लाने के आदेश दिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं और यह उनका दायित्व बनता है कि वे जन शिकायतों का त्वरित निदान करते हुए जिला में चल रहे विकास कार्यों तेजी से पूरा करें। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी व जबावदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने शिकायत निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्यों से भी आहवान किया कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों व एक साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएं और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उद्योग मंत्री ने कहा कि वीरभद्र सरकार ऊना जिला के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है और जिला का समग्र विकास सरकार का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल की अवधि में ऊना जिला में बड़े-बड़े प्रोजैक्ट आए हंै जो जिला की तस्वीर बदल डालेंगे। 

उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मैहतपुर-अम्ब सडक़  के स्तरोन्नत कार्य में तेजी लाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पूर्व कार्यकाल में वीरभद्र सिंह के प्रयासों से 1365 करोड़ रूपये का सडक़ प्रोजैक्ट वल्र्ड बैंक से हिमाचल के लिए मिला था और 126 करोड़ रूपये की राशि से ऊना जिला की सडक़ स्तरोन्नत होनी थी लेकिन भाजपा शासन के पांच साल के दौरान इस प्रोजैक्ट के तहत सडक़ के स्तरोन्नत का कार्य कछुआ गति से चलने के कारण ऊना के लोग धूल फांकने को मजबूर रहे। उन्होंने कहा कि मैहतपुर-अंब सडक़ मार्ग पर 8 पुलों के निर्माण का कार्य नई कंपनी को सौंपा गया है ।  इस पूरे सडक़ मार्ग को  चकाचक किया जाएगा। बैठक में डीसी अभिषेक जैन ने कहा कि जिला में सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से अमलीजामा पहनाने और जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रशासन प्रयासरत है। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राम दास मलांगढ़, जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेन्द्र धर्माणी, भूतपूर्व सैनिक निगम के सीएमडी मेजर जरनल विक्रम सिंह, एग्रो पैकेजिंग के पूर्व उपाध्यक्ष औंकार शर्मा, केसीसी बैंक के निदेशक राजीव गौतम, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुरेखा राणा, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर व बोधराज, एसपी अनुपम शर्मा, एडीएम राजेश  कुमार, एसडीएम सहित जिला के तमाम अधिकारी व जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

ऊना, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि पैंशन सहित सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाया जाए ताकि गरीब व जरूरतमंद लोगों को इन योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सके। आज यहां जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन प्रक्रिया को सरल किया जाना जरूरी है ताकि लोगों को समय पर पैसा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार व प्रसार करने व लोगों को इन योजनाओं बारे जागरूक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी अपने फील्ड दौरों के दौरान इन योजनाओं की जानकारी लोगों को दें। उन्होंने कहा कि जिला में आंगनवाड़ी वर्करों के खाली पड़े 24 पदों को जल्दी ही भरा जायेगा। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि मुयमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्राप्त आवेदनों  पर त्वरित कार्रवाही की जाए। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ऐसी कन्याएं जो अनाथ हों, अर्ध-अनाथ हों या जिनके पिता विकलांगता या किसी गंभीर बीमारी के कारण रोजी-रोटी चलाने में असमर्थ हों व उनकी सालाना आय 35 हजार रूपये से अधिक न हो, के विवाह के लिए 25 हजार रूपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना के तहत 21 हजार रूपये की राशि अनुदान में दी जाती है जिसे वीरभद्र सरकार ने बढ़ाकर 25 हजार कर दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 35 हजार कर दी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के तहत ऊना जिला के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 करोड़ 2 लाख 5 हजार 988 रूपये का बजट प्रावधान किया गया है जिनमें से 30 जून तक 38 लाख 83 हजार 700 रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है जो कुल आबंटित बजट का 38 प्रतिशत है।  उद्योग मंत्री ने कहा कि विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत जिला में तीन लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश अल्प आयु में विधवा हो जाने वाली महिलाएं अगर पुन: अपना घर बसाना चाहें तो उन्हें पुनर्विवाह के लिए 50 हजार रूपये की राशि का अनुदान प्रोत्साहन हेतु प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि मदर टैरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 40 लाख रूपये की राशि आबंटित की गई है जिनमें से अब तक 24 लाख 40 हजार 500 रूपये की राशि व्यय करके 1627 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि बेटी है अनमोल योजना के तहत जिला को प्राप्त 32 लाख रूपये के बजट में से 25 लाख 89 हजार 200 रूपये की राशि खर्च करके 1023 बच्चियों व किशोरियों को लाभान्वित किया गया है। 

उद्योग मंत्री ने कल्याण समिति की बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लोगों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि इन वर्गोंं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर चालू वित्त वर्ष में 14 करोड़ 27 लाख 19 हजार 200 रूपये की राशि आबंटित की गई है जिसमें से अब तक 3 करोड़ 67 लाख 78 हजार 899 रूपये की राशि खर्च करके 18501 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि गृह निर्माण योजना के तहत नया मकान बनाने हेतु पात्र परिवार को 75 हजार रूपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि जिला में सामाजिक सुरक्षा पैंशन से 17306 लोग लाभान्वित हो रहे हैं जिनमें से 2950 पैंशनरों जोकि 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं , को 1 अप्रैल, 2013 से 1 हजार रूपए प्रतिमाह की दर से और 80 वर्ष से कम पैंशनरों को 550 रूपए प्रतिमाह की दर से पैंशन दी जा रही है। इस अवसर पर डीसी अभिषेक जैन, एसपी अनुपम शर्मा, एडीएम राजेश कुमार, एसडीएम धनवीर ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष ममता कश्यप, जिला कार्यक्रम अधिकारी ईरा तंवर व जिला कल्याण अधिकारी शशि बिजलवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व सीडीपीओ  उपस्थित थे। 

शिमला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  अतिरिक्त उपायुक्त शिमला, श्री यूनुस ने कहा कि 11 जुलाई, 2014 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम शिमला में आयोजित किया जाएगा । वह आज यहां कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे । यूनुस ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ‘‘नियोजित परिवार खुशियों का आधार विषय’’ पर नुक्कड़ नाटक और स्कूली छात्रों के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी ।

शिमला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  पारिवारिक व सामाजिक झगडों को आपसी समझोैते व बातचीत द्वारा निपटाया जाना चाहिये ताकि समाज में आपसी प्रेम व भाईचारे की भावना को बढावा मिलें। यह विचार आज सिविल जज, श्रीमती कांता वर्मा ने शिमला कीे  ग्राम पंचायत रझाणा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के अवसर पर प्रकट किए।   श्रीमती कांता वर्मा ने कहा कि घरेलू व फोैजदारी झगडों को अदालत में लाने से पूर्व आपसी बातचीत द्वारा या पंचायत स्तर पर सुलझा लेना चाहिये, इससे न केवल दो परिवारों में आपसी दुश्मनी व वैमनस्य समाप्त होगा बल्कि समाज में आपसी प्रेम व भाईचारे की भावना में बढोतरी होगी ।  उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से आपसी झगडों का निपटारा शीघ्रता से होता है, जिससे दोनों पार्टियों की सहमति से न्यायालय  उनके हितों को मध्यनजर रखते हुए फैसला करता है । लोक अदालतों के माध्यम से जो निर्णय लिया जाता है उससे दो परिवारों के सम्बंधों में मधुरता आती है तथा कोर्ट में खर्च होने वाले धन व समय  की भी बचत हो जाती है।    श्रीमति कांता वर्मा  ने कहा कि समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। अभिभावकों का दायित्व है कि वे न तो स्वयं न ही सामाजिक उत्सवों में नशीले पदार्थो के प्रयोग के रिवाजों को बढावा दें और अपने बच्चों को भी इसके प्रयोग से दूर रखे।अधिवक्ता वीरेन्द्र शर्मा ने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों, मोटर वाहन अधिनियम, खाद्य सामग्री अधिनियम के बारे में लोगो को विस्तृत जानकारी दी। अधिवक्ता मोनिका सिंह ने माता-पिता भरण पोषण संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा के बारे में बताया।  प्रधान ग्राम पंचायत रझाणा चेतराम चौहान ने पंचायत में विधिक जागरूक शिविर के आयोजन पर आभार प्रकट किया। इस अवसर पर उप प्रधान महेन्द्र शर्मा, वार्ड मैम्बर के अतिरिक्त काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया ।

शिमला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  ‘‘विकलांगजन हेतू एकीकृत योजना-सहयोग’’ के दक्षता वृद्धि कार्यक्रम के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अस्थि दोष एवं श्रवण दोष से सम्बन्धित उम्मीदवारों से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है ।उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष तथा विकलांगता 40 प्रतशत से अधिक होनी चाहिए और उम्मीदवार के माता पिता की वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए ।     यह जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि 10 व्यवसाय जिनमें इलैक्ट्रीशियन, फिटर, वैल्डर, पलम्बर, मकैनिक इलैक्ट्रोनिकस, ड्रापसमैन सिविल, कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग एसीस्टैन्ट, सिलाई एवं कटाई, कढ़ाई एवं बुनाई और हेयर एण्ड स्कीन शामिल है, में 85 उम्मीदवारों को विभिन्न ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । यह प्रशिक्षण एक वर्ष तथा दो वर्ष की अवधि के होंगे । सभी प्रशिक्षणों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है । दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को एक हजार रू. प्रति माह छात्रवृति दी जाएगी और प्रशिक्षण अवधि के दौरान कोर्स शुल्क समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा । इच्छुक उम्मीदवार अपनी इच्छा के अनुसार तीन व्यवसायों के लिए आवेदन कर सकते हैं । चयन मैरिट तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा ।  उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर अपने क्षेत्र के तहसील कल्याण अधिकारी/ जिला कल्याण अधिकारी को विकलांगता प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से जारी बी.पी.एल.प्रमाण पत्र, सम्बन्धित तहसीलदार से जारी नवीनतम पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र व हिमाचल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों सहित 10 जुलाई, 2014 तक भेज सकते है । अधिका जानकारी के लिए सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी या विभागीय वैबसाईट  पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

शिमला, 05 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  उपायुक्त शिमला, श्री दिनेश मल्होत्रा ने आज यहां कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुपवी, तहसील चौपाल में 11 जुलाई, 2014 को विशेष विकलांगता आकलन एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा । इस शिविर में जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता की जांच नहीं हुई है, का आकलन किया जाएगा । उपायुक्त ने कहा कि शिविर में इच्छुक व्यक्ति को अपने साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायत से जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र तथा पांच नये स्टैम्प साइज फोटो लाने होंगे । 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग आंके गये व्यक्ति को विकलांगता पहचान पत्र बनवाने हेतु 20/- रू. जमा करवाने होंगे । ऐसे विकलांग व्यक्ति जिन्हें व्हील चेयर, बैसाखी व स्टिक आदि की आवश्यकता होगी, उनके मामले तैयार किये जायेंगे तथा जहां तक सम्भव होगा, उन्हें उपरोक्त एप्लाइंसिज भी उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिसके लिए प्रार्थी को राजस्व अधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।