बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (08 जुलाई)

बालाघाट। भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने पास हुये रेल बजट को देष की जनता के हित में बताते हुये कहा कि कम समय के बावजूद भी मोदी सरकार ने क्षेत्रवाद से उपर उठकर सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। यह रेल बजट रेलवे सुरक्षाओ के विस्तार व यात्रियों की सुरक्षा सहित उन्हें मिलने वाली सफाई व्यवस्था को सुद्रण कर देष को विकास की गति प्रदान करने वाला रेल बजट है। बालाघाट की जनता को उदास होने की जरूरत नहीं है यह अंतरिम बजट है, सरकार के पास अंतरिम बजट में राषि की उपलब्धता सीमीत होती है, इसलिए बालाघाट जिले को इस बजट में 15 करोड की राषि का ही आवंटन हुआ है। गत दिनो हुई रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से हुई गौरीषंकर जी की मुलाकात में उन्होने आष्वस्त किया था कि बालाघाट, जबलपुर रेल परियोजना को सर्वप्रथम पर्यावरण की अनुमति दिलाकर उसमें अधिक से अधिक राषि का आवंटन आने वाले पूर्ण बजट के वित्तिय वर्ष में कर रेल सुविधाओं का भी विस्तार किया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित कर रेल बजट को देष के विकास की नीव बताया है। सरकार ने राष्ट्र के नवनिर्माण की कवायद शुरू कर दी है, और आने वाले समय में सरकार जनता के सामने खरी उतरेगी। रही बात बालाघाट जिलेवासियों की सुविधाओं की तो भाजपा की अथक मेहनत का परिणाम है कि जिले को उद्योग क्षेत्रों से जोड़ने और जनता को सुलभ साधन पहुंचाने की शुरूआत 1 जुलाई से टेªन फेरा और अतिरिक्त टेªन की सुविधा मिलने से शुरू हो गई है, और निष्चित ही आने वाले समय में बालाघाट-जबलपुर, कटंगी- तिरोड़ी, मंडला, सिवनी, छिंदवाडा ब्राडगेज परियोजना सहित नागपुर,रायपुर सीधी रेल सुविधाओं के अनेक साधन उपलब्ध कराने भाजपा सांसद व जिले के जनप्रतिनिधि प्रयासरत है, और भाजपा ने बालाघाट जिले के विकास के लिये जो संकल्प लिया है, उसे पूरा कर राज्य व राष्ट्र के विकास में खरा उतरेगी। सिर्फ रेल ही नहीं मोदी जी ने उपर से लेकर अंतिम छोर तक के व्यक्ति के विकास के लिये जो सपना पिरोया है , उसे पूरा करने पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण विष्वास और मजबूत हौंसलो के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मोदी सरकार ने जो रेल बजट पास किया है, वह जनहित में है, जिसमें जनता की सुरक्षा,  सुविधा, सफाई व विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विकास के पहले बढ़ते कदम का हम सबको सम्मान करना चाहिए। आगे भी बालाघाट व सिवनी जिले के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर ब्राडगेज परियोजनाओं व रेल सुविधाओं के विस्तार हेतु पुनः दिल्ली जाकर रेल मंत्री से चर्चा करेंगे। 

स्कूल चले हम अभियान की बालाघाट जिले में संचालित गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए राज्य शासन द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त चिकित्सा सेवा श्री पंकज अग्रवाल ने आज 08 जुलाई को बालाघाट पहुंचकर छात्रावास एवं शालाओं का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बी.आर.सी. की बैठक लेकर जिले में किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली। बैठक में कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तरूण राठी भी मौजूद थे। आयुक्त चिकित्सा सेवा श्री पंकज अग्रवाल ने बैठक में सभी बी.आर.सी. से कहा कि वे शालाओं में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। गांव एवं शहर का कोई भी बच्चा शाला जाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। शाला में बच्चों को अच्छा वातावरण मिलने के साथ ही उन्हें नि:शुल्क पाठय पुस्तके, गणवेश एवं साईकिल मिलना चाहिए। श्री अग्रवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक से कहा कि वे शालाओं में शौचालय एवं पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। विशेषकर हाई स्कूल एवं हायर सेंकेंडरी शालाओं में बालिकाओं के लिए शौचालय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बैठक में बताया गया कि स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत प्रेरकों की नियुक्ति के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया गया और 384 रात्रीकालीन पंचायत लगाकर आम जनता को प्रेरक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिससे जिले में 2284 व्यक्ति प्रेरक के रूप में कार्य करने तैयार हुए है। बैठक में बताया गया कि बालाघाट जिले में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एस.एम.एस. के माध्यम से मानिटरिंग की व्यवस्था प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है। इस व्यवस्था के अच्छे परिणाम आ रहे है। प्रतिदिन 11 बजे तक शाला में उपस्थित शिक्षकों एवं बच्चों की संख्या वाली जानकारी एस.एम.एस. के द्वारा जिला स्तर पर पहुंच रही है। जिस शाला से 11 बजे तक एस.एम.एस. नहीं आता है वहां के जनशिक्षक को तत्काल संबंधित शाला के निरीक्षण के लिए कहा जाता है। आयुक्त श्री पंकज अग्रवाल ने बालाघाट जिले में किये जा रहे इस नवाचार की सराहना की। बैठक में बताया गया कि स्कूल चले हम अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा सर्वे कर जिले में 06 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जानकारी एकत्र की गई है। जिले में 6 से 14 वर्ष आयु के 2 लाख 55 हजार 22 बच्चे चिन्हित किये गये है। इनमें से 2 लाख 52 हजार 327 बच्चों को शालाओं में दर्ज करा लिया गया है। नि:शुल्क पाठय पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत 99 प्रतिशत पुस्तकों का बच्चों को वितरण किया जा चुका है। गणवेश के लिए 2 लाख 6 हजार 994 बच्चों को 6 करोड़ 78 लाख 28 हजार रु. की राशि वितरित कर दी गई है। इसी प्रकार 12 हजार 190 बच्चों को साईकिल के लिए 2 करोड़ 40 लाख 72 हजार 720 रु. की राशि प्रदान की जा चुकी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले की 465 अशासकीय शालाओं में तीन हजार बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। आयुक्त चिकित्सा सेवा श्री पंकज अग्रवाल ने पोस्ट मेट्रीक कन्या छात्रावास बालाघाट का निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास की बालिकाओं से शाला में पढ़ाये जाने वाले विषय, उसकी तैयारी एवं होमवर्क के बारे में जानकारी ली। छात्रावास की बालिकाओं ने उन्हें छात्रावास में आनलाईन फार्म भरने की सुविधा के लिए कम्प्यूटर व इंटरनेट कनेक्शन दिलाने की मांग की। श्री अग्रवाल ने प्राथमिक शाला लौगुर, हाई स्कूल टंटाटोला, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल उकवा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में साईंस किट का भी निरीक्षण किया और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई। 

प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में आज 08 जुलाई को कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने जनता की समस्याओं को सुना और उनके यथासंभव निराकरण के लिए कार्यवाही की। जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज के ग्रामों से भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्यायें लेकर आये थे। 

जनसुनवाई में कटंगी तहसील के ग्राम चिकमारा की निवासी विधवा महिला तिरन बाई इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग लेकर आई थी। तिरन बाई का कहना था कि गत वर्ष अतिवर्षा के कारण उसका मकान गिर गया है। उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। उसे मकान का मुआवजा भी नहीं मिला है। तिरन बाई की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कहा है कि उसे इंदिरा आवास योजना की 3 प्रतिशत राशि से मकान स्वीकृत करायें। 

जनसुनवाई में विधवा महिला रेवासुंदरी नगपुरे शिकायत लेकर आई थी कि उसके पति रेखलाल नगपुरे तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें भारतीय स्टेट बैंक भौरगढ़ से पेंशन मिलती थी। 21 अक्टूबर 2013 को पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसने सभी दस्तावेज बैंक में जमा करा दिये है इसके बाद भी उसे अब पेंशन नहीं मिल रही है। पिछले 7-8 माह से बैंकों के चक्कर लगाकर वह थक गई है और वह अब पैसा खर्च करने में समर्थ नहीं है। अत: उसे नियमानुसार मिलने वाली पेंशन दिलाई जाये। कलेक्टर ने जिला पेंशन अधिकारी को रेवासुंदरी नगपुरे के प्रकरण की जांच कर उसे पेंशन दिलाने के निर्देश दिये है। 

जनसुनवाई में वारासिवनी तहसील के ग्राम मेंडकी के निवासी गुलाब डहाके शिकायत लेकर आये थे कि वह विकलांग व्यक्ति है और उसके पास आधा एकड़ खेती की जमीन है। वह एक साल से ग्राम पंचायत के पास मेढ़ बंधान के लिए आवेदन कर रहा है, लेकिन सरपंच पप्पू बिसेन, सचिव दीपेश तुरकर एवं उप सरपंच शंकर बाहेकर उसे मेंढ बंधान स्वीकृत नहीं कर रहे है। जबकि गांव के सम्पन्न लोग राम भंडारी, शीतल बिसेन, नंदराम, बलिराम, ताराचंद, फकीर के खेत में मेंढ़ बंधान करा दिया गया है। सरपंच सचिव द्वारा उससेर् ईष्या के कारण मेंड बंधान स्वीकृत कराने के लिए आधे रुपयों की मांग की जा रही है। इस पर कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस प्रकरण की जांच करने कहा है।

जनसुनवाई में प्रभु बनकर शिकायत लेकर आया था कि उसके द्वारा 01 जुलाई 2004 से खारा हाई स्कूल में शाला विकास समिति द्वारा भृत्य के काम पर रखा गया था। लेकिन उसे 01 अगस्त 2013 से कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके कारण उसके सामने जीवन यापन की कठिन समस्या खड़ी हो गई है। इस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये है। 

जनसुनवाई में ग्राम मेंडकी के नत्थुलाल नगपुरे, ग्राम नंगाटोला-नेवरगांव के जोशी मेश्राम एवं ग्राम वरूड़ के शंकर सोनवाने शिकायत लेकर आये थे कि ग्राम भेंडारा के ठेकेदार रमेश द्वारा उसे काम कराने के लिए बाहर ले जाया गया था और 26 सितम्बर 2012 से 15 नवम्बर 2012 तक काम कराया गया। ठेकेदार द्वारा उनसे काम कराने के बाद भी तीनों की कुल 26 हजार 650 रु. की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने वारासिवनी के एस.डी.एम. को इस प्रकरण में जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। 

जिला पंचायत के स्वामित्व वाले लालबर्रा तहसील के अंतर्गत आने वाले सर्रार्टी जलाशय को मत्स्य पालन एवं मत्स्याखेट के लिए 10 वर्ष के पट्टे पर दिया जायेगा। सर्राटी जलाशय की पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण 01 जुलाई 2014 से 30 जून 2024 तक की अवधि के लिए पंजीकृत मछुआ समिति, स्वयं सहायता समूह, संस्था या व्यक्ति को दिया जायेगा। इस जलाशय का औसत जलक्षेत्र 187.370 हेक्टेयर का है। इस जलाशय को पटटे पर लेने की इच्छुक मछुआ समिति, स्वयं सहायता समूह या संस्था या व्यक्ति आगामी 22 जुलाई तक कार्यालयीन समय में जिला पंचायत बालाघाट में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। 

जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 08 जुलाई 2014 तक 146 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 313 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। चालू वर्षा सत्र में अब तक सबसे अधिक 191 मि.मी. वर्षा बालाघाट तहसील में तथा सबसे कम 85.3 मि.मी. वर्षा वारासिवनी तहसील में रिकार्ड की गई है।