हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (24 जुलाई)

शिमला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह से आज यहां राजभवन में श्री वरयाम सिंह चौधरी की अगुवाई में गैर शिक्षक संघ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारी समिति एवं कोर्ट सदस्य के प्रतिनिधिमण्डल तथा डॉ. कुलवंत पठानिया की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के सदस्यों और संघ के पदाधिकारियों ने भेंट की। दोनों प्रतिनिधिमण्डलों ने राज्यपाल के समक्ष अपनी मांगे रखीं। श्रीमती उर्मिला सिंह ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

शिमला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । जिला दंडाधिकारी शिमला, श्री दिनेश मल्होत्रा ने आज यहां कहा कि कार्ट रोड़ वाया कैंसर अस्पताल से इन्दिरा गांधी मैडीकल कॉलेज व चिकित्सालय शिमला के मुख्य द्वार तक की सडक़ को ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किया गया है । यह आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे । उन्होंने बताया कि इस सडक़ के किनारे पर लोग अनाधिकृत तौर पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे अक्सर यातायात अवरूद्ध होने के कारण इंन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज व चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।मल्होत्रा ने कहा कि इन्दिरा गांधी मैडीकल कॉलेज व चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर वाहनों की बढ़ती संख्या व उसके कारण लगने वाले ट्राफिक जाम के मध्यनजर कार्ट रोड़ से आई.जी.एम.सी शिमला तक सडक़ पर वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई है ।

शिमला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य की वन सम्पदा के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 में हरे पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री आज सोलन जिले की ग्राम पंचायत क्वारग के डुमैहरी टिक्करी में आयोजित 65वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान पौधरोपण अभियान के शुभारम्भ के पश्चात क्वारग गांव में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही उन्हें प्रदेश की वन सम्पदा के सरंक्षण की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि उस समय प्रदेश में ‘वन माफिया’ काफी सक्रिय था। उन्होंने कहा कि पूर्व में सेब की पैकिंग के लिए पेड़ों का कटान होता था। प्रदेश की वन सम्पदा पर पडऩे वाले इसके प्रभाव के दृष्टिगत एवं विपक्ष की आपत्ति के बावजूद सरकार ने निर्णय लिया कि सभी प्रकार के फलों को गत्ते के डिब्बों में पैक किया जाए। इस निर्णय से एक लाख से अधिक पेड़ों को अवैध कटान से बचाया जा सका है।  उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को वनों के उपयोग एवं लाभ के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ वैश्विक ऊष्मीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के प्रभावों के बारे में बताना है। वन न केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पशुओं की जीवन उपयोगी वस्तुओं का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिससे न केवल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए प्रदेश में 17,500 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए लगभग 3000 स्कूलों के बच्चों को वनीकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 45 लाख औषधीय पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पौधरोपित क्षेत्र की फैंसिंग के लिए 126 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। 

श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अभयारण्य क्षेत्रों से बस्तियों को बहाल करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और इससे 750 गांव के लगभग एक लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वन सम्पदा संरक्षण के साथ-साथ विकास प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों के लिए एक हेक्टेयर तक की स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्ति अब प्रदेश सरकार की होगी, जबकि इससे पूर्व यह स्वीकृतियां भारत सरकार द्वारा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाओं को वन विभाग द्वारा शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों की मांग पर इमारती लकड़ी (टीडी) अधिकारों को बहाल किया गया है, जिसके तहत टीडी के वितरण के नियमों में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि हितधारकों को नए मकान के निर्माण के लिए 15 वर्षों में एक बार सात घनमीटर तथा वर्तमान आवास के जीर्णोंद्धार के लिए पांच वर्ष में एक बार तीन घनमीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वन सम्पदा के सरंक्षण के लिए वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए और वनीकरण अभियान को और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जर्मन तकनीकी संस्थान द्वारा 25 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने पर सहमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने एवं वैश्विक मौसमी परिवर्तन के दृष्टिगत वन सम्पदा के सरंक्षण के लिए प्रदेश के चम्बा तथा कांगड़ा जिलों में जर्मन के सहयोग से 310 करोड़ रुपये की परियोजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग 205 वन रक्षकों की नियुक्ति की है तथा वन विभाग को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। बेरोजे की खरीद मूल्य को 4800 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि व्यापक पौधरोपण अभियान में सक्रिय तौर पर योगदान करें और प्रदेश की बहुमूल्य वन सम्पदा के सरंक्षण के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरित क्रांति के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करें और इस कार्य में वन विभाग को सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनार का पौधा रोपित किया, इस दौरान हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ थे। कार्य के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन निगम एवं विभाग के कर्मियों को सम्मानित भी किया। स्थानीय ग्राम पंचायत की मांग पर मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च पाठशाला कोटला को स्तरोन्नत कर जमा दो करने तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला पपलोल, बाशा, करोग, टिक्करी तथा जथाणा को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशालाएं करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लड़कियों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में सर्वाधिक शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश के दुगर्म क्षेत्रों में 15 राजकीय महाविद्यालय भी खोले गए हैं। उन्होंने कंडाघाट-क्वारग-सैंज मार्ग को पक्का करने की घोषणा की और लोगों की सुविधा के लिए बस सेवा आरम्भ करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि कुछ निजी आप्रेटर इस मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध करवाने के इच्छुक हों तो उन्हें लाईसेंस उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने डीडीएल फैक्टरी को चौड़ा से जोडऩे के लिए अश्वनी खडड पर पुल के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को 15 हजार रुपये देने की घोषणा की। इससे पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने वनमहोत्सव में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत व सम्मान किया। उन्होंने कहा कि वन, सभी प्रकार के पौधों, वन्यजीवों के साथ-साथ मनुष्यों के जीवन का भी स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज गावों व उसके आसपास के क्षेत्रों में चौपालों व जलस्रोतों के नजदीक चौड़े पत्तों वाले वृक्ष लगाया करते थे। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए चायल, कटगांव, बीड़ और टिक्कर वन्यजीव रेंज को क्षेत्रीय रेंज में परिवर्तित किया गया है और जयसिंहपुर में एक नई क्षेत्रीय वन्य जीव रेंज खोली गई है। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से बंद की गई 71 वन नर्सरी को दोबारा खोला गया है और इनमें 13 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में लेंटाना को हटाने के लिए कारगर कदम उठाए गए है और इस वर्ष एक हजार हैक्टयर भूमि लेंटाना मुक्त करने के लिए चिन्हित की गई है। इसके लिए 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह भेड़पालकों के लिए बेहद लाभप्रद होगा क्योंकि इससे उन्हें भेड़ों के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए लक्षित 17700 हैक्टयर भूमि में से 25 प्रतिशत क्षेत्र पर फलदार पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित सात वानर बंधीकरण केन्द्रों के माध्यम से 83000 वानरों का बंधीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो और वानर बंधीकरण केन्द्र निर्माणाधीन हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनीराम शांडिल ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री का वनों के संरक्षण के प्रति चिंता करना और इसमें गहरी रूचि लेना बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या वर्षा पर निर्भर है और जंगल पर्यावरण को मुनष्य के लिए बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से क्वारग पंचायत घर के लिए पांच लाख रूपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर कृषि उपज विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर ने स्थानीय लोगों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। प्रधान मुख्य अरण्यपाल श्री आर.के. गुप्ता, ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को विभाग द्वारा प्रदेश में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान से भी अवगत करवाया। इस अवसर पर स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों ने पर्यावरण के महत्व पर आधारित लघु नाटिका भी प्रस्तुत की। हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री गंगूराम मुसाफिर, हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया, हिमफैड के अध्यक्ष श्री अजय बहादुर, नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष श्री कुल राकेश पंत, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री राहुल ठाकुर, पर्यटन निगम निदेशक मंडल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सेठी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निदेशक मंडल सदस्य श्री अरविंद गुप्ता, ग्राम पंचायत क्वारग के प्रधान श्री ईश्वर ठाकुर, पीसीसीएफ श्री एस.सी. श्रीवास्तव, उपायुक्त सोलन श्री मदन चौहान, पुलिस अधीक्षक सोलन डा. रमेश छाजटा, जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

धर्मशाला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । जिला के अग्रणी पंजाब नेशनल बैंक  द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किये जा रहे नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम क तहत दआरसेटी½ ग्राम पंचायत तियारा और डाढ में 15 दिवसीय बैग निर्माण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान प्रशिणार्थियों को आधुनिक बैगों के निर्माण की बारिकियों बारे विस्तृत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आसेटी की ओर से अतुल शर्मा और विजय सिंह सेठी ने शिविर का संचालन किया। यह जानकारी देते हुए कार्यकारी निदेशक कुमारी लक्की नेगी ने बताया कि संस्थान स्वरोजगार के इच्छुक युवक युवतियों को खुम्ब उत्पादन, कम्पयुटर हार्डवेयर एवं नेट वर्किंग, बांस और बैंत शिल्प इत्यादि का विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण करवा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिणार्थियों को नि:शुल्क खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है तथा प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किये जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण उपरान्त स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक इत्यादि से ऋण प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार दूरभाष न0 8894719098, 9805406569, 9816007549 पर सम्पर्क कर सकते हैं। 

धर्मशाला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की नाट्य इकाई धर्मशाला द्वारा वीरवार को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए नगरोटा विस क्षेत्र के जदरांगल और रमेहड़ में कार्यक्रमों का आयोजन विभाग की डीआई नसीम वाला की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान जदरांगल के प्रधान राकेश धीमान तथा रमेहड़ के प्रधान राजमल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। विभाग की डीआई नसीम वाला ने बताया कि हिमाचल सरकार सजाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को विशेष प्राथमिकता दे रही है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं को शुरू किया गया है। इन योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाने के लिए विभाग गांवो में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। विभाग के कलाकारों ने गीतों के माध्यम से प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मुहैया करवाई।

धर्मशाला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कांगडा स्थित टांडा के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक शिष्टमंडल ने महासंघ के अध्यक्ष साहिब सिंह  राणा और प्रवक्ता संदीप डोगरा की अगुवाई में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) विनीत चौधरी से मिलकर उन्हें अपनी मांगों और समस्याओं के संदर्भ में अवगत करवाया।  उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार टांडा मैडिकल कॉलेज को एम्ज की तर्ज पर विकसित करना चाहती है,  परंतु आज भी इस संस्थान में पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध नहीं है। महासंघ ने रोगी कल्याण समिति में कार्यरत स्टॉफ  को बाकी कर्मचारियों के समकक्ष वित्तीय मानदेय देने, पर्याप्त सरकारी आवास उपलब्ध करवाने, सिद्धपुर स्थित सरकारी आवासों के रख-रखाव एवं मुरम्मत के लिए विषेष बजट के प्रावधान के आग्रह सहित अन्य माँगें भी रखीं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) विनीत चौधरी ने बताया कि 80 आवासों का ठेका सरकारी कंपनी एच.एस.सी.सी को दिया गया है जबकि 48 अन्य आवासों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश पारित कर दिए गए हैं।  उन्होंने नर्सिंग वुमैन हॉस्टल को भी अलग से बनाने के आदेश  सम्बन्धित अधिकारियों को दिए।  महासंघ ने सरकार से आकस्मिक सेवाओं के लिए सीनियर रेजिडेंट डाक्टर ही उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।  उन्होंने बस सुविधा के लिए कॉलेज प्रशासन को एच.आर.टी.सी तर्ज पर किराया सुनिश्चित करके उपलब्ध करवाई जाने के लिए भी आदेश दिए।  महासंघ ने आगुंतकों के लिए सराय भवन के लिए मांग भी रखी । महासंघ ने संविदा आधार पर रखी स्टॉफ नर्सों को भी 13 महीने की तनख्वाह दिये जाने का अग्रह किया जाए। अध्यक्ष साहिब सिंह  ने बताया कि इस संदर्भ में लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उनकी तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।  इस अवसर पर महासंघ के महासचिव विशाल शर्मा उपाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, सलाहकार दीपक वर्मा, अतिरिक्त महासचिव रमेष पंजवाल, मुख्य सलाहकार सर्वजीत, कानूनी सलाहकार देशराज गारलू, उषा गुप्ता वरिष्ठ उपप्रधान चमन सेन, जीवन वालिया, जोगिन्द्रा, अंवतिका ठाकुर, मीना सूद, निर्मल पंवर, लीला देवी सुदर्शन पटियाल एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित थे ।

धर्मशाला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । यादवेन्द्र गोमा ने कहा कि  शिक्षा के क्षेत्र को प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुनिनिश्चत बनाने के लिए स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। ताकि प्रदेश को देश का शिक्षा हब बनाया जा सके। विधायक ने यह बात  बीरवार को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के विश्राम गृह भेड़ी में आयोजित प्रश्$ाासन जनता के द्वार कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान लगभग 150 लोगों ने अपनी समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। इसमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया तथा शेष समस्याओं को शीघ्र निपटारे को विभागों के सुपुर्द किया गया। इसके उपरान्त विधायक गोमा ने उपमण्डल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने विशेषकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बरसात के मौसम में सडक़ों के उचित रखरखाब के निर्देश दिये। इसके अलावा आईपीएच विभाग को पेयजल की सुचारू आपूर्ति के निर्देश दिये। इस अवसर विधायक ने सरकारी बसों के बंद रूटों को पुन: बहाल करने के लिए भी निर्देश दिये। इस मौके पर एसडीएम बिक्रम महाजन, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष जसबंत डढवाल, उपाध्यक्ष संजय राणा, महासचिव सुनील राणा, ब्लाक यूथ कांग्रेस प्रधान अभिषेक सूद, सेवादल के जिला समन्वयक बिहारी लाल सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टांडा का एक षिष्टमंडल श्री साहिब सिंह राणा की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के श्री विनीत चौधरी से अपनी मांगों और समस्याओं के संदर्भ में मिला ।  गौरतलब है कि टांडा के संस्थान को भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार एम्ज की तर्ज पर विकसित करना चाहती है ।  परंतु स्टॉफ एक जोनल अस्पताल के मुताबिक भी माकूल उपलब्ध नहीं करवा सकी है ।  चाहे सरकारेें जो भी आज दिन तक रहीं हैं ।  श्री राणा जी ने इस संदर्भ में बताया कि लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में माननीय स्वास्थ्य अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बडी गौर से समस्याओं को निराकरण करने के लिए कडा संज्ञान लिया ।  वर्षों पुरानी मांग रोगी कल्याण समिति में कार्यरत स्टॉफ को बाकी कर्मचारियों के समकक्ष वितीय मानदेय दे दिया जाएगा । ततपष्चात् रिक्त पडे 72 वर्ग के पदों को भी शीघ्र ही भर दिया जाएगा । राणा जी ने बताया कि कर्मचारियों की ज्वलंत समस्या इस वक्त सरकारी आवासों की है जिसके बारे में टाईप-प्एप्प् - प्प्प् तथा सिद्धपुर में सरकारी आवासों के अलग रख-रखाव एवं मुरम्मत के लिए विषेष बजट का प्रावधान किया जाएगा ।  इस सम्बन्ध में तुरंत प्रभाव से मुरम्मत कार्यों को निपटाया जाएगा ।  80 आवासों का ठेका सरकारी कंपनी एच.एस.सी.सी को दिया गया है और 48 आवासों के लिए लोक निर्माण विभाग को बनाने के आदेष अतिरिक्त सचिव ने पारित किये ।  नर्सिंग वुमैन हॉस्टल भी अलग से बनाने के आदेष भी अतिरिक्त सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को दिए ।  महासंघ ने सरकार से यह भी प्रार्थना की है कि आकस्मिक सेवाओं के लिए सीनियर रेजिडेंट डाक्टर ही उपलब्ध होना चाहिए ।  बस सुविधा के लिए कॉलेज प्रषासन को एच.आर.टी.सी तर्ज पर किराया सुनिष्चित करके उपलब्ध करवाई जाने के लिए भी आदेष दिए ।  आगुंतकों के लिए सरॉय भवन के लिए मांग भी रखी गई ।  जिसके लिए सम्बन्धित विभागाधिकारियों को डिजाइन एवं एस्टीमेट बनाकर इसे शीघ्र अमलीजामा पहनाया जाए ।  13 महीने की मिलने वाली पगार संविदा आधार पर रखी स्टॉफ नर्सों को भी दिया जाए । सारी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए एवं उनसे निजात दिलाने के लिए महासंघ ने अतिरिक्त सचिव हिमाचल सरकार का आभार एवं धन्यवाद किया है ।  इस अवसर पर महासंघ के महासचिव विषाल शर्मा उपाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, सलाहकार दीपक वर्मा, अतिरिक्त महासचिव रमेष पंजवाल, मुख्य सलाहकार सर्वजीत, कानूनी सलाहकार देषराज गारलू, उषा गुप्ता वरिष्ठ उपप्रधान चमन सेन, जीवन वालिया, जोगिन्द्रा, अंवतिका ठाकुर, मीना सूद, निर्मल पंवर, लीला देवी सुदर्षन पटियाल एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित थे ।

पालमपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल सुविधा के विस्तार एवं सुधार पर 6 करोड 31 लाख रूपये की राशी व्यय की जायेगी। यह जानकारी विधान सभा अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल ने गुरूवार को पालमपुर में गृह निर्माण अनुदान योजना के तह्त 10 लाभार्थियों को 10 लाख 75 हजार रूपये चेक वितरण करने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल कमी वाले क्षेत्रों में प्रचूर मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न आठ योजनाओं के प्राकलन तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया है। श्री बुटेल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए पालमपुर की धर्म देई खड्ड से तोरन-डारडा-कोलहरा ग्राम पंचायत लमलेहड़ वहाव सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत डाढ़ की रौंकी कूहल को पक्का करने और ग्राम पंचायत बंदला की सम्लाहट पेयजल योजना तथा ग्राम पंचायत घाड़ की घाड़-बोदल पेयजल योजना के संबर्धन को विधायक प्राथमिक्ता में रखा गया है, और इन योजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है। श्री बुटेल ने कहा कि उनकी प्राथमिक्ता पालमपुर क्षेत्र में हर घर को पेयजल और खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त साढ़े 6 करोड़ रूपये की दो सिंचाई और दो पेयजल योजनाएं भी स्वीकृति के लिए सरकार को पहले ही भेजी गई हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत पालमपुर विधान सभा में लोहना, राजपुर, महाल होल्टा, भरमात, घुग्घर, चच्चियां, बलाह, हंगलोह, बनूरी, ननाहर, पंचायतों में पशु औषधालय खाले गये हैं, और जिया, दियोग्रां, बंडविहार, मोली-चक्क पंचायतों में शीघ्र पशु औषधालय खोले जा रहे हैं, जबकि बिंद्रावन, आईमा, भगोटला और महाल बनूरी में पशु औषधालय स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पशु औषधालय खुलने से क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। इस अवसर पर आईमा के प्रधान ओंकार ठाकुर, त्रिलोक चंद, संतोष कुमार, अजीत बाघला, विजय कुमार, अजय शर्मा, राजेंद्र कोल, रमेश मांगी, प्रदीप कुमार सहित विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे।

  

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पुरानी विद्युत लाइनों के बदलने के लिए सर्वे किया जा रहा है ताकि लोगों को बिजली की बेहतर सप्लाई मिल सके। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने वीरवार को मैहरे में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि नए भवन निर्मित होने के कारण विद्युत लाइनों पर अतिरिक्त लोड बढ़ रहा है इसी के दृष्टिगत पुरानी लाइनों को बदलने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों की जरूरत के मुताबिक बिजली उपलब्ध हो सके। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि गांवों में पेयजल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस के लिए ग्रामीण स्तर पर ही जनप्रतिनिधियों एवं लोगों के समन्वय से योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि गांवों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए स्किल डिवल्पमेंट के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र को राज्य का आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के पूर्ण किए जाएंगे तथा जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ मिले इस के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है तथा बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो तो वे सीधे संपर्क कर सकते हैं।

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल, शुक्रवार को प्रात: 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झिरालड़ी में जिला स्तरीय मैंगो प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी।

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत विकास खण्ड भोरंज में संचालित, समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा ग्राम पंचायत कडोहता पर्यवेक्षक वृत जमली के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र लोअर मनोह,  ग्राम पंचायत मुण्डखर पर्यवेक्षक वृत जमली के तहत आंगनवाडी केन्द्र मुण्डखर गैण्डा-1, ग्राम पंचायत खरवाड़ पर्यवेक्षक वृत पट्टा के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र लेहरवीं तथा जख्योल , ग्राम पंचायत कडोहता में पर्यवेक्षक वृत लदरौर के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र कठयावीं, ग्राम पंचायत महल में पर्यवेक्षक वृत तरक्वाड़ी के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र भ्याड़-1, ग्राम पंचायत बाहनवीं  में पर्यवेक्षक वृत घमरोल के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र्र बाहनवीं , ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां तथा भोरंज में पर्यवेक्षक वृत भोरंज के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र वस्सी हजामां तथा बलोड और ग्राम पंचायत नंधन में पर्यवेक्षक वृत अग्घार के तहत रथवानी आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिये इच्छुक स्थानीय आंगनवाड़ी क्षेत्र की महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, भोंरज ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा प्रार्थी का नाम खुल रहे आंगनवाड़ी केन्द्र के परिवारों की सूची में शामिल हो, यदि प्रार्थी का अलग परिवार है तो पंचायत परिवार रजिस्टर में उसका नाम 1 जनवरी, 2014  से पहले पंजीकृत होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 20 हजार रूपये से अधिक न हो, इस संबन्ध में आय प्रमाण पत्र तहसीलदार/नायव तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता  पद के लिये शैक्षणिक योग्यता 8वीं क क्षा उतीर्ण होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिये साक्षात्कार 13 अगस्त को प्रात: 11 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी, भोरंज के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इच्छुक उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित दस्तावेजों /प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित 8 अगस्त तक कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित तिथि और समय पर साक्षात्कार के लिये उपस्थित हों। उन्होंन बताया  कि आवेदक को आवेदन पत्र पर आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम स्पष्ठ रूप में लिखना होगा तथा जिस केन्द्र हेतू आवेदन किया है उस केन्द्र का स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र संबन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता/प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आंगनवाड़ी सहायिका/बाल सेविका/बालवाड़ी अध्यापिका/नर्सरी योग्यता के प्रामाण-पत्र यदि हो तथा स्टेट होम/नारी सेवा  सदन की प्रवासिनी/अनाथ/विधवा/परित्याक्ता या तलाकशुदा होने का प्रमाण  पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, यदि हो । तहसीलदार द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबन्धित परिवारों का प्रमाण-पत्र, यदि हो। मैडिकल बोड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक अपंगता संबन्धी प्रमाण-पत्र यदि हो। प्रार्थी के परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत न हो इसका प्रमाण-पत्र पंचायत सचिव द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां  आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें। 

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । जिला स्वास्थ्य सेवाएं एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा माह अगस्त के दौरान जिला में 11 परिवार नियोजन शिविरों को आयोजित करने की सूची जारी कर दी है। संबन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को इन शिविरों में आने वाले सभी मामलों को पूरी छानबीन करने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राही के हस्ताक्षर के बाद ही संबन्धित दस्तावेज पूरी तरह पूर्ण समझे जाएंगे। यह जानकारी देते हुए मुख्य  चिकित्सा अधिकारी डॉ पीआर कटवाल ने दी। उन्होंने बताया कि संबन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने तथा शल्योत्तर परीक्षण के लिये तैयार रहने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि माह अगस्त में स्वास्थ्य खण्ड बड़सर के अन्तर्गत सीएचसी बड़सर  में 5 मई को, पीएचसी भोटा में 2 मई को, पीएचसी बिझड़ी में 22 अगस्त को परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा । उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य खण्ड भोरंज के तहत सीएचसी भोरंज में 4 अगस्त तथा स्वास्थ्य खण्ड नादौन के सीएचसी नादौन में 6 अगस्त को, स्वास्थ्य खण्ड टौणी देवी के सामुदायिक अस्पताल में 7 अगस्त को और  बाद दोपहर पीएचसी महल में परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा।   उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य खण्ड तथा स्वास्थ्य खण्ड गलोड़ के तहत सीएचसी गलोड़ में  2 अगस्त को सायंकाल के समय और स्वास्थ्य खण्ड हमीरपुर के तहत क्षेत्रीय अस्पताल में एक अगस्त को सायंकाल के समय और 22 अगस्त को परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा।

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । अराजपत्रित कोष कर्मचारी संघ की पिछली कार्यकारिणी भंग करने के पश्चात दोबारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। राजधानी कोष जिला शिमला में आयोजित कार्यकारिणी चुनाव की अध्यक्षता प्रोमिला भंडारी अधीक्षक राजधाीन कोष की अध्यक्षता में की गई। जिसमें सर्व सम्मति से दीपक गुप्ता को प्रधान, सुनीता देवी वरिष्ठ उप प्रधान और उमा ठाकुर को सचिव एवं मीडिया सलाहाकार निर्वाचित किया गया।इसके अलावा रूपिन्द्र वर्मा खजांची, शशी राणा मुख्य सलाहकार, और नंद लाल को केन्द्रीय कार्यकारिणी के लिए नियुक्त किया गया।सदस्य के रूप में अनुपम चौहान, सुमन गुप्ता, ह्रिदयराम, उर्मिल देवी और रंजिता नेगी को सर्व सम्मति से चुना गया। इस अवसर पर बोधराज, शीशपाल, विद्या देवी और मनोज उपस्थित थे।

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । सहायक अभियंता , विद्युत उपमण्डल नं0 2  ई. बलदेव चंद ने जानकारी दी कि बिजली की लाईनों की मुरम्मत एवं रिकंडकटिंग का कार्य करने के कारण 27 जुलाई को डांगक्वाली, एसडीएम चौक तथा आस-पास के क्षेत्रों की बिजली बंद रहेगी। उन्होंने प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। 

ऊना,  , 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । ऊना जिला में इंदिरा आवास योजना व राजीव आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गृहविहीनों के लिए इस साल 355 मकान बनाये जाएंगे। इनमें इंदिरा आवास योजना के तहत दो करोड़ 16 लाख रूपये की राशि से 288 और राजीव आवास योजना के तहत 50 लाख 25 हजार रूपये की राशि से 67 आवासों का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी डीसी अभिषेक जैन ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 248, अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित परिवारों के लिए 17, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 15 और अन्य के लिए 8 आवास निर्मित किये जाएंगे, जबकि राजीव आवास योजना के तहत 67 आवास निर्मित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन आवास योजनाओं के तहत गृह निर्माण अनुदान की राशि 48,500 से बढ़ाकर 75 हजार रूपये की गई है। उन्होंने कहा कि गृहविहीन गरीब परिवारों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। डीसी ने इन आवास योजनाओं का क्रियान्वयन जल्दी करने और गृह अनुदान राशि लाभार्थियों तक तुरन्त पहुंचाने के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये। 

ऊना,  , 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं चिन्तपुर्णी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 26 जुलाई को चिन्तपुर्णी हलके में भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस दिन चिन्तपुर्णी में बहुउद्देश्यीय परिसर का नींव पत्थर रखेंगे, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इस परिसर के बनने से यहां धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव भी भरवाईं में होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर चिन्तपुर्णी विधानसभा क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और उनका यह दौरा इस हलके के विकास में नया मील पत्थर साबित होगा।