लोकसभा दिल्ली के बजट को दी मंजूरी

लोकसभा ने बुधवार को दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बजट से न सिर्फ दिल्ली में सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि दिल्ली के 84 फीसदी लोगों को बिजली सब्सिडी का फायदा भी मिलेगा।जेटली ने माना कि दिल्ली के दो रूप हैं। एक वह जो वर्ल्ड क्लास बन रही है और दूसरी ऐसी जहां मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हेल्थ सर्विसेज के विस्तार के लिए 1400 और बेड शामिल करने की योजना है। रोहिणी में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में 2015 में दाखिला भी शुरू हो जाएगा। नए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर खोलने की भी योजना है। यमुना नदी को साफ करने के लिए इसी साल काम शुरू होगा। बिजली सब्सिडी का फायदा दिल्ली की 84 फीसदी आबादी को होगा।

बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली के लिए जो योजनाएं बनाईं, वे लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाईं। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छह हजार करोड़ रुपये लगाने के बावजूद यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली सभी की है, इसलिए दूसरे राज्यों के सांसदों को भी दिल्ली के विकास के लिए अपने संसदीय निधि से 50-50 लाख रुपये देने चाहिए।

बीजेपी के ही रमेश बिधूड़ी ने कहा कि बीते 15 साल में दिल्ली में न तो नया कॉलेज खुला और न ही नए स्कूल। साल 1998 में बीजेपी ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए जमीन आवंटित की थी, लेकिन अब तक वे चालू नहीं हुए। उदित राज ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली में मेट्रो का विस्तार करने की मांग की तो महेश गिरी ने कहा कि यमुनापार में संजय झील को पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अपने क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम और एक सेंट्रल स्कूल खोलने की मांग रखी। मीनाक्षी लेखी ने स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को अनिवार्य करने की मांग रखते हुए दिल्ली की मौजूदा हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी के सांसद दावा कर रहे हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन सच तो यह है कि केंद्र सरकार टैक्स बढ़ा ही नहीं सकती।