हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (19 अगस्त)

शिमला, 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रथम दिवस से ही हमें प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए नुक्सान की जानकारी है और हम प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाने तथा स्थिति से निपटने के लिए ऐहतियाती उपाय अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उन प्रदेशवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए गम्भीर एवं जवाबदेह हैं, जिन्हें बादल फटने और भू-स्खलन की घटनाओं के कारण भारी नुक्सान झेलना पड़ा है तथा दिन-रात जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मी सभी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं और यह आरोप लगाना गलत है कि कुछ नहीं किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कुछ व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाना निंदनीय है। कुछ लोगों द्वारा जो यह आरोप लगाया जा रहा है कि बाढ़ और भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों तक कोई नहीं पहुंचा है, सर्वथा तथ्यहीन है। वर्षा के कारण सबसे अधिक नुक्सान सडक़ों तथा पेयजलापूर्ति योजनाओं को पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनेक सडक़ों और पेयजलापूर्ति योजनाओं को पुनर्बहाल कर दिया गया है। 31 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 633 मवेशियों के बहने के साथ-साथ आवासों को नुक्सान पहुंचा है। प्रदेश सरकार प्रथम दिवस से ही क्षतिग्रस्त मार्गों को पुनर्बहाल करने, मुरम्मत करने, पेयजलापूर्ति योजनाओं को पुन: आरम्भ करने तथा विद्युत आपूर्ति को पुनर्बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के वृतों को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्बहाली कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान मॉनसून मौसम में बन्द हुई 336 सडक़ों में से 16 अगस्त तक 187 सडक़ें खोल दी गई हैं तथा 132 के आज शाम तक खुलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अभी तक 1953 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नुक्सान हुआ है तथा इनमें से 1869 को पुनर्बहाल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 14 शहरी जलापूर्ति योजनाएं भी पुनर्बहाल की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा तथा संकट के ऐसे समय में राजनीतिक लाभ प्राप्त करना गलत है। उन्होंने कहा कि यह ‘फोटो सैशन’ तथा मीडिया में अपने आप को जनता का सच्चा हितैषी बताने का समय नहीं है। जनता से ऐसी कोई भी शिकायत न मिलने के बाद भी कुछ लोग मीडिया तथा जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेवजह शोर मचाने का प्रयास कर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ही सच्चे जन हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि बुरी तरह प्रभावित जिलों के उपायुक्त व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को वित्तीय सहायता तथा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने स्वार्थी तत्वों को मीडिया में असंगत वक्तव्य न देने की सलाह भी दी।

शिमला, 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  माता शबरी महिला सशिक्तकरण योजना के तहत शिमला जिला में अब तक 409 महिलाओं को गैस कनेक्शन स्वीकृत किए जा चुकें हैं । यह जानकारी आज यहां उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा ने दी । उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत 5 लाख 31 हजार रूपये की उपदान राशि स्वीकृत की जा चुकी है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के घरेलू कार्यो के लिए लकडिय़ां एकत्रित करने जैसे शारीरिक श्रम से राहत व पर्यावरण में सुधार लाना है । प्रत्येक वर्ष विधान सभा क्षेत्र के 75 लाभार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का प्रावधान है ।  हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ‘‘माता शबरी महिला सशिक्तकरण योजना’’ के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही अनुसूचित जाति के परिवारों की महिलाओं को एल.पी.जी गैस कनेक्शन एवं चुल्हा खरीदने के लिए कुल लागत के 25 प्रतिशत राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 1300 रूपये है, उपदान के रूप में प्रदान की जाती हैं। 

शिमला, 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  जिला शिमला में चालू सेब सीजन के दौरान अब तक 44 लाख 89 हजार 283 सेब की पेटियां प्रदेश व देश की विभिन्न मण्डियों में विपणन के लिए भेजी जा चुकी हैं । यह जानकारी आज उपायुक्त शिमला श्री दिनेश ने दी । दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि फागू नियऩ्ण कक्ष के तहत 31 लाख 54 हजार 776, नैना (बलग) में 8 लाख 44 हजार 246, कुडडू के तहत 3 लाख 7 हजार 669 तथा फैडज पुल से 1 लाख 82 हजार 592 सेब की पेटियां विभिन्न मण्डियों में भेजी जा चुकी हैं ।  सीजन के दौरान सेब ढुलाई के लिए ट्रक व अन्य वाहनों के नियन्त्रण के लिए जिला के फागू, नैना (बलग), कुडडू, फैडज पुल में स्थापित नियन्त्रण कक्षों के माध्यम से निगरानी की जा रही है । सी.सी.टी.वी कैमरा सुविधा वाले इन नियन्त्रण कक्षों के माध्यम से वाहनों की आवाजाही आदि पर नजर रखी जा हैं ताकि ट्रक और अन्य छोटे वाहनो की पंजीकरण संख्या और उनके रवाना होने के समय का रिकार्ड रखा जा सके उपायुक्त ने बताया कि सेब ढुलाई के लिए अब तक जिला में  7768 ट्रक व 18220 पिकअप उपयोग में लाए गए हैं । यातायात को सुचारू रखने व जाम आदि स्थिति से निपटने तथा सुरक्षा की दृष्टि से जिला में 200 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है किसी प्रकार की धोखाधड़ी पर नियन्त्रण व ट्रक यूनियनों की मनमानी को रोकने के लिए चालक व क्लीनर को पहचान पत्र भी जारी किए जा रही हैं । उन्होने बताया कि अब तक 10651 पहचान पत्र जारी किए जा चुकें हैं ।  उन्होंने कहा कि बागवानों को सेब के विपणन के लिए हर सम्भव सहायता उपब्ध करवाई जा रही हैं । सडक़ों के रखरखाव के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं । जिला के सेब बाहुल्य क्षेत्रों के सम्पर्क मार्गों को दरूस्त रखने के लिए लोक निर्माण विभाग को विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और कई स्थानों पर मशीने स्थापित की गई हैं ताकि भूस्खलन आदि से मार्ग अवरूद्ध होने पर उसे यातायात के लिए तुरन्त खोला जा सके ।  

शिमला, 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से आज यहां सेना प्रशिक्षण कमान (आरट्रैक) के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ले. जनरल संजीव मधोक, एवीएसएम, वीएसएम ने भेंट की।यह एक शिष्टाचार भेंट थी। 

कुल्लू  , 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।   राजीव गांधी खेल अभियान के तहत निरमंड खंड की अंडर-16 खेलकूद प्रतियोगिता अब 26 और 27 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाओं में होगी। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि खराब मौसम के कारण यह प्रतियोगिता निर्धारित तिथि को नहीं हो पाई थी। अब यह 26-27 अगस्त को होगी। इस प्रतियोगिता में लडक़े व लड़कियों के वर्ग में 800, 1500 और 3000 मीटर दौड़ के अलावा वालीबाल, ताइक्वांडो और कबड्डी की स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। लड़कियों के लिए बैडमिंटन की स्पर्धा भी होगी। ताइक्वांडो में लडक़ों के 48 किलोग्राम, 51, 55, 59 और 63 किलोग्राम भार वर्ग रखे गए हैं। जबकि, लड़कियों के लिए 44, 47, 51 और 55 किलोग्राम भार वर्ग होंगे। 

कुल्लू  , 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) । जिला विधिक सेवाएं समिति कुल्लू द्वारा बीते दिनों ग्राम पंचायत बजौरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पवनजीत सिंह ने उपस्थित लोगों को कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दीं। उन्होंने विभिन्नों अधिनियमों के कार्यान्वयन व कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने मौलिक अधिकार व कर्तव्य, साइबर क्राइम्स व कानून, घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम और मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों की जानकारी दी। अधिवक्ता सुमित ठाकुर ने बाल विवाह निषेध कानून और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से लोगों को अवगत करवाया। इस अवसर पर पंचायत प्रधान मोहनी शर्मा और उपप्रधान चमन प्रकाश ने शिविर के आयोजन के लिए जिला विधिक सेवाएं समिति का आभार जताया और लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की। 

हमीरपुर 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  समाज में घरेलू हिंसा बुराई को समाप्त करने के लिये लडक़ा-लडुकी के भेदभाव को छोडक़र लड़कियों को आगे बढऩे के लिए उन्हें पढऩे के अधिक से अधिक अवसर दें। पढ़ी-लिखी महिलाऐं समाज में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके समाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है।  सहायक आयुक्त डा0 आशीष शर्मा सुजानपुर में बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये आयोजित समाज में घरेलू हिंसा पर आधारित शिविर की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा घरेलू हिंसा से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों के लिये प्रत्येक वर्ग का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए साकारात्मक सामाजिक सोच पैदा करनी होगी तभी सशक्त एवं स्वच्छ समाज का निर्माण संभव होगा।  उन्होंने महिला शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जब महिला शिक्षित, सशक्त तथा  आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी तभी वे घरेलू हिंसा से निपटने के लिये सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना है जिसके लिये पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी  अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि घरेलू हिंसा से संबन्धित मामलों में कमी लाई जा सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीकण्ठ चौधरी ने  महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाहन पूर्ण निष्ठा से करें। उन्होंने महिलाओं को आह्वान करते हुए कहा कि वे सही और गलत की परिभाषा को समझें । उन्होंने कहा कि इस प्रकार  कार्यक्रमों के  आयोजन का मुख्य उद्देश्य  लोगों को जागरूक कर समाज में पनप रही कुरीतियों को रोकना है। उन्होंने महिलाओं को इन कुरीतियों को दूर करने  के लिये आगे आने की आवश्यकता पर बल दिया । इस मौके पर संरक्षण अधिकारी प्रदीप और अभिषेक भी घरेलू हिंसा कानून बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से पिडि़त महिलाऐं संरक्षण अधिकारी से सम्पर्क कर सकती हैं। सीडीपीओ, राजकु मारी ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक आर एस शर्मा ने कहा कि बैंक सामाजिक दायित्व को निभाते हुए घरेलू हिंसा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए समय-समय पर शिविरों का आयोजन कर उन्हें जागरूक करता रहता है और उन्हें हर संभव सहायता देने का प्रयास करता है। उन्होंने महिला उत्थान के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस मौके पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने घरेलू हिंसा से निपटने के लिये उपस्थित महिला समूह को नुक्कड़ नाटक, गीत-संगीत के माध्यम से जागरूक किया । इस मौके पर पंचायत समिति अध्यक्ष प्रताप सडियाल,खंड विकास अधिकारी रेखा कुमारी, पीएनबी प्रबन्धक एस के डोगरा के अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायती राज संस्थाओं  के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

हमीरपुर 19 अगस्त, उप शिक्षा निदेशक सोम दत्त सांख्यान ने समस्त सरकारी उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालों के मुखियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दसवीं कक्षा में बर्ष 2012-13 के जिन छात्रों ने अपनी नैट बुक प्राप्त नहीं की है वे 26 अगस्त तक नैट बुक  प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि रोल न0 156238, 150013, 145801, 140396,140386,140889 तथा 141809 छात्रों की नैट बुक उपनिदेशक उच्च शिक्षा के कार्यालय में हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित दिनांक तक नैट बुक प्राप्त न करने पर नैक बुक वापिस कर दी जाएगी।

हमीरपुर 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किशोरी लाल ने जानकरी देते हुए कहा कि हमीरपुर-बस्सी-जाहू वाया लम्बलू ,गुलेला तथा टिक्कर रूट पर चलने वाली बसों की संयुक्त समय सारणी की बैठक 20 अगस्त को 11 बजे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह भोरंज में निश्चित की गई है। उन्होंने समस्त बसों के मालिकों से आग्रह किया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बस के मूल दस्तावेजों ( वैध रूट परमिट,टाईम टेबल व एस आर टी अनापत्ति प्रमाण पत्र) सहित बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।  उन्होंने कहा है कि जो भी बस का मालिक बिना मूल दस्तावेजों के आएंगे उन्हें चर्चा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

              

हमीरपुर 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  हमीरपुर-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भोटा के समीप भारी बारिश से क्षतिग्रस्त कुणाह खड्ड पुल की जगह वैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सके। यह जानकारी आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने मंगलवार को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की आवश्यक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।   उन्होंने बताया कि कुणाह खड्ड पुल के क्षतिग्रस्त होने के चलते यात्रियों को हमीरपुर से शिमला की तरफ वाया दोसडक़ा-लंबलू तथा तरकवाड़ी से होकर जाना पड़ रहा है, यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो इस के लिए एनएच के अधिकारियों को कुणाह खड्ड पुल की जगह विकल्प के तौर पर वैली ब्रिज का निर्माण करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा आगामी दो सप्ताह के भीतर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस के लिए तीस लाख की राशि स्वीकृत की गई है। राणा ने एनएच विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बने पुराने पुलों को हटाने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राणा ने बताया कि हमीरपुर जिला में प्रारंभिक तौर पर भारी बारिश से करीब 54 करोड़ का नुक्सान का आकलन तैयार किया गया है जिसमें लोक निर्माण विभाग को सर्वाधिक 36 करोड़, आईपीएच विभाग की विभिन्न पेयजल स्कीमों को 11 करोड़, एनएच पर करीब चार करोड़ तथा शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूलों में दो करोड़ के करीब जबकि विद्युत विभाग में डेढ़ करोड़ का नुक्सान प्रारंभिक तौर पर आंका गया है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को सडक़ों, पेयजल स्कीमों तथा क्षतिग्रस्त हुए स्कूल के भवनों को प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि हमीरपुर जिला के भोरंज तथा टौणी देवी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुक्सान भारी बारिश से हुआ है तथा इन क्षेत्रों में दूरदराज के गांवों से जुड़ी सडक़ों को तुरंत प्रभाव से दुरूस्त किया जा रहा है ताकि लोगों को आवाजाही में किसी तरह की दिक्कतें नहीं हों। इस अवसर पर उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए जिला में भारी बारिश से हुए नुक्सान की जानकारी देने के साथ साथ राहत कार्यों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय बौद्व, एसडीएम नादौन केसी चौधरी, एसडीएम बड़सर अक्षय सूद, एसडीएम भोरंज बलवान चंद, एसडीएम हमीरपुर डा चांद प्रकाश शर्मा सहित एससी लोकनिर्माण विभाग, आईपीएच विभाग, एक्सीयन आईपीएच विभाग सहित राजस्व विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

    

हमीरपुर 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि जिला में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में राहत तथा पुनर्वास के कार्य युद्व स्तर पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में 128 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि 12 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं इस के लिए प्रशासन द्वारा फौरी राहत के तौर पर आठ लाख की राशि प्रभावित परिवारों को मदद के रूप में प्रदान की गई है जबकि एनएच बाईपास पर क्षतिग्रस्त मकान के नीचे डंगा लगाने के लिए डेढ़ लाख की राशि जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में भारी बारिश से करीब 149 मुख्य तथा संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए थे जिनमें से 135 मार्गों की मरम्मत की जा चुकी है और इन मार्गों पर यातायात भी बहाल हो गया इस के लिए तेरह जेसीबी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जबकि 23 प्राइवेट जेसीबी संपर्क मार्गों को बहाल करने के लिए लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कहा कि भोरंज उपमंडल के बालग-बधानी तथा बजरोह संपर्क मार्ग को भी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में 74 वाटर सप्लाई स्कीमें भारी बारिश से प्रभावित हुई हैं जिनमें 42 हमीरपुर सर्किल में तथा 32 बड्सर सर्कल में प्रभावित हुई हैं। हमीरपुर सर्किल में अभी नौ स्कीमों की मरम्मत का कार्य चल रहा है बीस अगस्त को हमीरपुर सर्किल की सभी स्कीमों के तहत पेयजल सप्लाई सुचारू हो जाएगी। इसके साथ ही बड़सर सर्किल में सात स्कीमों पर कार्य चल रहा है तथा बीस अगस्त तक तीन स्कीमों में सप्लाई सुचारू हो जाएगी जबकि चार अन्य स्कीमों को 23 अगस्त तक बहाल कर दिया जाएगा। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि विद्युत विभाग के तहत लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई सुचारू हो चुकी है तथा भोरंज के गांव चिरूट तथा राजकीय महाविद्यालय कंज्याण और भरेड़ी क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई सुचारू करने के लिए कार्य आरंभ हो चुका है। उपायुक्त ने बताया कि भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए स्कूल भवनों इत्यादि की मरम्मत करने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं।

हमीरपुर 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि एनएच बाईपास पर भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकान के प्रभावितों ने जिला प्रशासन से फौरी राहत लेने से इनकार कर दिया गया तथा इस बाबत उपमंडलाधिकारी स्वयं फौरी राहत के तौर पर राशि प्रदान करने के लिए प्रभावित परिवार के पास गए थे जिन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में फौरी राहत को लेने से इनकार किया गया जबकि जिला प्रशासन की ओर से उक्त परिवार को आटा, चावल तेल सहित अन्य खाद्य वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं तथा इस क्षेत्र में डंगा लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से डेढ़ लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

हमीरपुर 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल लम्बलू ई0 सुभाष चंद सोनी ने समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे विद्युत बिलों का भुगतान 25 अगस्त तक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्युत बिलों को निर्धारित तिथि पर जमा न करवाने की स्थिति में विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत आपूर्ति काट दी जाएगी। उन्होंने समस्त उपभोक्ताओं से कहा है कि ईच्छुक विद्युत उपभोक्ता बिजली के बिलों का भुगतान लोक मित्र केन्द्रों में जमा करवा सकते हैं लेकिन रसीद पर सी एस ओ-ण्स पी पी एजेंसी की अंकित मोहर अवश्य लगवाऐं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद लि0 ने सीएससी-एसपीपी एजेंसी को लोक मित्र केन्द्रों के संचालन के लिए अधिकृत किया है। 

धर्मशाला, 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने कौशल विकास भत्ता योजना-2013 लागू की है। इसके अन्तर्गत 16 से 35 वर्ष के 8वीं पास पात्र युवाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये का भत्ता दिया जा रहा है। विकलांगता से ग्रस्त युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जा रहा है। मिस्त्री, बढ़ईगिर, प्लम्बर आदि व्यवसायों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की नाट्य निरीक्षक नसीम बाला, देस राज  राणा, कुशल सूद, निकेश, अजय शर्मा और सतीश कुमार अनसोली, इच्छी तथा चैतडू में सरकार की कल्याणकारी नीतियों तथा योजनाओं का प्रचार करने केे दौरान हिमाचल का कराया विकास जैसे विकास गीतों तथा पहाड़ी संास्कृतिक गीतों से लोगों का मनोरंजन किया । इस दौरान प्रधान श्रीधर, पूर्व प्रधान उर्मिला देवी, प्रधान इकबाल, पूर्व चेयरमैन पंचायत समिति नरेन्द्र मोगरा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।    

धर्मशाला, 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्र्तगत विकास खंड रैत के स्मार्ट कार्ड 20 से 26 अगस्त तक बनाये जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुये परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया कि 20 अगस्त को गोरड़, मझग्रां, सिहवां, प्रेई, रैत, ठेहड, हारचकियां, लपियाणा, 21 अगस्त को गोरड़, मझग्रां, प्रेई, परगोड़, भरूपलाहड, मनेई, ततवाणी, हरनेरा में, 22 अगस्त को सदूं, नेरटी, बसनूर, रजोल, मुंदला, अम्बाडी, महेरना तथा कुठमां में, 23 अगस्त को नेरटी, बसनूर, मुंदला, रछयालु, भडियाडा, सनोरा, ढुग्यारी में, 24 अगस्त को बैदी, बंडी, नागनपटट, कलियाडा, घरोह, लांझनी, चड़ी, भितलू में, 25 अगस्त को चडी, कुठारना, करेरी, सुधेड़, सराह, रेहलू, बोडूसारना, दरगेला, ठारू, डडम्भ, अनसूई, मकरोटी में, 26 अगस्त को रेहलू, दरगेला, कुठारना, ठारू, डडम्भ, अनसूई और मकरोटी के पंचायत घरों में स्मार्ट कार्ड बनाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि पात्र परिवारों सम्बन्धित पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया जायेगा। स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिये परिवार के मुखिया सहित जिनका स्मार्ट कार्ड बनने हैं का व्यक्तिगत तोैर पर उपस्थित होना आवश्यक है। बीमा कंपनी द्वारा पंजीकरण शुल्क के रूप में 30 रूपये लिये जायेंगे तथा कार्ड उसी समय दे दिया जायेगा। परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिन पंचायतों में अच्छी संख्या में स्मार्ट कार्ड बनेंगे उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा तथा नकद ईनाम दिये जायेंगे। 

ऊना, 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  हरोली ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा ने कहा है कि हरोली में लगातार हार से भाजपा नेता इस कद्र परेशान हो गए हैं कि उन्हें अपना राजनैतिक भविष्य डांवाडोल लगने लगा है। इसी खिसियाहट में वे आधारहीन वक्तव्य देकर अपनी कुंठा जाहिर कर रहे हैं। आज यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए रणजीत राणा ने कहा कि हरोली भाजपा मुट्ठी भर कुंठित और हताश लोगों का टोला बन गई है और इन लोकसभा चुनावों में जिस तरह हरोली में भाजपा की भद्द पिटी है, उससे सबक लेने की बजाए ये हारे व नकारे हुए नेता अब अखबारों में बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिशों में जुटे हैं। रणजीत राणा ने कहा कि हरोली की विकास पसंद जनता ऐसे भाजपा नेताओं को जमीन सुंघा कर यह साबित कर चुकी है कि वह चट्टान की तरह उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री के साथ खड़ी है। रणजीत राणा ने कहा कि झूठ की राजनीति करने की बजाए हरोली के इन हताश भाजपा नेताओं को अपनी वर्तमान स्थिति पर चिंतन व मनन करना चाहिए। रणजीत राणा ने कहा कि हरोली के भाजपा नेता लाख चीखते रहें, लेकिन हलके में विकास का रथ पूरी शान से चलता रहेगा और मुकेश अग्रिहोत्री की कमान में हरोली हलका बुलंदियों की नई इबारत लिखेगा। 

ऊना, 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मेसी काऊंसिल व हिमाचल कैमिस्ट एसोसिएशन की ओर से पहली बार नशों के प्रति फार्मासिस्टों व कैमिस्टो को जागृत करने के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पहली वर्कशॉप जिला ऊना में 24 अगस्त को झलेड़ा के कपिला फार्म सुबह 10 बजे आयोजित होगी। इस वर्कशॉप के माध्यम से निरंतर फार्मेसी शिक्षा कार्यक्रम चलाने की शुरूआत की जा रही है। यह जानकारी जिला ऊना में वर्कशॉप के मुखिया मुनीष चड्डा व सह मुखिया अमरदीप ने दी। मुनीष चड्डा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश फार्मेसी काऊंसिल का यह पहला फिल्ड कार्यक्रम है, जो कि हिमाचल प्रदेश सोसायटी ऑफ कैमिस्ट एडं ड्रगिस्ट ऐलाईस के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्कशॉप में दवाईयों के सही प्रयोग व दवाईयों के हानि व लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी विशेषज्ञ द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में जिला भर के कैमिस्ट, सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्यक्रम फार्मासिस्ट भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्कशॉप में फार्मेसी काऊंसिल के रजिस्ट्रार व अन्य विशेषज्ञ जहां दवाईयों व नशे के प्रति जागरूक करेंगे, वहीं कैमिस्टों व फार्मासिस्ट की शंकाओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के उपरांत प्रदेश भर के अन्य जिलों में भी ऐसी जागरूक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में भाग लेने व अन्य जानकारियों के लिए फार्मासिस्ट व कैमिस्ट 98160-23948 व 98171-60078 पर संपर्क कर सकते है।

धर्मशाला , 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  ओ एन जी सी की ओर से ज्वालामुखी के पास सुराणी प्रोजेक्ट में हिमाचली हितों की अनदेखी को लेकर स्थानीय लोग संस्थान के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं।  लोगों का आरोप है कि ओ एन जी सी इप प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों के हितो की अनदेखी कर रहा है। लिहाजा वह अब चुप्प नहीं बैठेंगे। इस रवैये के खिलाफ आज सुराणी में बाकायदा एक बैठक भी हुई जिसमें संघर्ष समिति के गठन का  फैसला लिया गया। संघर्ष सििमति के अध्यक्ष बी के शर्मा ने यहां बताया कि ओ एन जी सी भले ही अपने टेक्रिकल स्टाफ का यहां इस्तेमाल करे। लेकिन दूसरे कामों  में स्थानीय लोगों को तरजीह दी जानी चाहिये। ताकि लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने बताया कि संघर्ष समिति जल्द ही इस मामले पर केन्द्रिय पेटरोलियम मंत्री देबेन्दर  प्रधान से संपर्क करेगी। उन्होंने अफसोस जताया कि इस प्रोजेक्ट पर पहले चरण में करीब एक करोड़ रूपये खर्च होना है, लेकिन इसमें एक रूपया भी स्थानीय लोगों को मिलने वाला नहीं है।  लिहाजा लोग अब चुप्प नहीं बैठेंगे।  उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट साईट पर अधिकारियों ठेकेदारों की कथित सांगगांठ से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि साईट को विकसित करने के लिये करीब तीन करोड़ का ठेका दिया गया था। लेकिन यहां सारा सिविल वर्क घटिया स्तर का किया गया।  निर्धारित मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई।  जिसमें बेसमेंट के दरकने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने  कहा कि आज भी ठेकेदार इतना बड़ा काम महिलाओं से करवा रहा है।  जैसे नरेगा का काम करवाया जाता है।  उन्होनें बताया कि यहां र्इंट से लेकर पत्थर तक हर सामान में गड़बड़ की गई। उन्होंने केन्द्र सरकार से सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।  काबलिेगौर है कि ओ. एन. जी. सी. यानि तेल एंव प्राकृतिक गैस निगम  हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी के पास सुराणी  में  तैल व गैस की  सम्भावना के  दृष्टिïगत कुएं की खुदाई करेगी, जिसके लिए मूलभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है, और वहां पर मध्य प्रदेश के दमोह शहर से रिग स्थापित करने के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध  करवाया जाएगा।  सुराणी ज्वालामुखी पालमपुर मार्ग पर ज्वालामुखी से दस किलोमीटर दूर है।  ओ एन जी सी का मानना है कि  हिमाचल प्रदेश में तेल व गैस होने की अपार सम्भावनाएं हैं व सारात्मक परिणाम सामने आने पर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी तेल व गैस की सम्भावनाओं की तलाश की जाएगी।  प्रदेश में बड़े गैस व तेल भण्डार होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए कम्पनी लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी यहां पहले चरण में 3500 मीटर तक खुदाई करेगी।  अगर सार्थक परिणाम सामने आये तो खुदाई आगे भी की जा सकती है।  इसके लिये युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं।  कंपनी का बेस कैंप ज्वालामुखी में ही बना है।  सुराणी प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी में भी खासा उत्साह है। जियोलिजिकल सर्वे  में पहले ही कहा गया है कि यहां प्रचुर मात्रा में तेल एवं प्राक्तिक गैस है।  इस बीच ओ एन जी सी फ्रंटियर बेसिन के उत्खनन प्रमुख भटचार्य ने बताया कि  ओ एन जी सी स्थानीय लोगों के हितो की अनदेखी नहीं करेगी।  व उनकी शिकायतों का समाधान निकाला जायेगा। 

ज्वालामुखी 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  ज्वालामुखी में बाहर से आने वाले यात्रियों व स्थानीय लोगों को गर्मियों के दिनों में होने वाली पेयजल किल्लत का हल सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने करने का फैसला कर लिया है और 29 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृति के लिए सरकार को  भेजी है। इस योजना को अमलीजामा पहना देने से ज्वालामुखी क्षेत्र की पेयजल समस्या का सदा के लिए हल हो जाएगा। ज्वालामुखी एक विश्वविख्यात शक्तिपीठ है। यहां पर लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, उनकी व स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने 29 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृति मिलने से पानी की किल्लत दूर होगी।  योजना के अमलीजामा पहन लेने से ज्वालामुखी शहर की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान होगा।  बताया जाता है कि  ज्वालामुखी पेयजल योजना जो मौजूदा है, उसकी पाइपें जगह-जगह से लीक हो जाने से पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ता है, परंतु बावजूद इसके विभाग पूरे प्रयास करके भी पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए हुए है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। लोगों की मांग है कि ज्वालामुखी शहर में यात्रियों की संख्या को देखते हुए पूर्व की तरह ही पानी की आपूर्ति दिन में दो बार की जाए। इस मामले पर विभागीय अधिकारियों ने  आवश्यक कार्रवाई करने का भरोषा दिया है, ताकि चाहे कुछ समय के लिए ही हो लोगों को शाम को भी कुछ समय के लिए पानी मुहैया करवाया जा सके। काबिलेगौर है कि पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था न तो मंदिर न्यास ने ही की है और न ही नगर परिषद ने की है, जिससे यात्रियों  को यहां पर भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहां पर लगाए गए अधिकांश हैंडपंप भी मरम्मत के लिए तरस रहे हैं, परंतु विभाग की लापरवाही के चलते कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। 

ज्वालामुखी , 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  ज्वालामुखी नगर पंचायत के पूर्व पार्षद समाज सेवी उत्तम चंद  ने जिलाधीश कांगड़ा आर एस गुप्ता से मांग की है कि ज्वालामुखी में लगभग बीस लाख रूपये की लागत से बने संगीतमयी फुव्वारे को शीध्र ठीक करवा कर जनता को समर्पित किया जाये ताकि मन्दिर न्यास के पैसे से बनी इस धरोहर को यात्रियों व स्थानीय लोगों के मनोरंजन के लिए पुन: शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि लाखों रूपयों की संपति पिछले कई वर्षों से खराब पड़ी है और मन्दिर न्यास के सदस्य व प्रशासन के अधिकारी सोये हुए है उन्होंने कहा कि मन्दिर न्यास के सदस्य सिर्फ लोगों को तंग करने व मन्दिर को राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए ही न्यास में आये है। क्या उन्हें नजर नहीं आता कि लाखों रूप्यों का संगीतमयी फुव्वारा कई सालों से बंद पड़ा है । जिसे देखने के लिए यात्रियों व स्थानीय लोगों की शाम को यहां लाईनें लग जाया करती थीं। उन्होंने कहा कि मन्दिर प्रशासन व न्यास शीघ्र ही इस फुव्वारे को चालू करवाये वरना इलाके के लोग ज्वालामुखी संघर्ष पर उतरेगें तथा जनता के इस धन के बेकद्री के लिए सक्षम न्यायालय में याचिका भी दायर करेगी ।

ज्वालामुखी , 19  अगस्त  (विजयेन्दर शर्मा) ।  कुछ अरसा पहले रहे  जिलाधीश कांगड़ा ने शक्तियों के विपरीत दिए अपने एक फैसले की बदौलत जिला के सभी मंदिरों के कोष का खर्च बढ़ा दिया। तत्कालीन डीसी कांगड़ा ने अपनी शक्तियों के विपरीत सभी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया तथा इसे तत्कालीन प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। यह खुलासा ज्वालामुखी मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन जिलाधीश कांगड़ा ने अपनी शक्तियों के विपरीत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 200 और 140 रुपए वर्दी भत्ता देने का निर्णय दे डाला। ऑडिट रिपोर्ट में हुए खुलासे के मुताबिक 18 जून, 2010 को डीसी कांगड़ा ने सभी मंदिर अधिकारियों के साथ अपने चैंबर में बैठक आयोजित की तथा इस बैठक में तृतीय श्रेणी अर्थात वरिष्ठ सहायकों, वरिष्ठ क्लर्कों, क्लर्कों, अध्यापकों, मिस्त्री, चित्रकारों, बेलदारों, दैनिक वेतन भोगियों को वर्दी भत्ता 200 रुपए तथा चतुर्थ श्रेणी को 140 रुपए देने का आदेश दिए तथा यह भत्ता जुलाई 2010 से देने को कहा, लेकिन ज्वालामुखी मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि डीसी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा प्रावधित नियमों के विपरीत था। नियमों के अनुसार कोई भी स्वायत्त संस्था, निगम, ट्रस्ट तथा मंदिर न्यास अपने कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों से अधिक लाभ देने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे में जिलाधीश कांगड़ा द्वारा लिए गए फैसले की बदौलत ज्वालामुखी मंदिर पर 2010-11 में 60300 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था, जो अब भी निरंतर जारी है। ऑडिट रिपोर्ट में यह सारा पैसा रिकवर करने के आदेश भी थे, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकी है तथा मंदिर के कोष से आज भी यह राशि जस की तस दी जा रही है।