रक्षा मंत्रालय ने विदेशी कंपनियों से 197 हल्के हेलीकाप्टर खरीदने के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की घोटाले के दाग वाली निविदा शुक्रवार को रद्द कर दी। मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माताओं को सशस्त्र सेनाओं के लिए ये हेलीकाप्टर बनाने की अनुमति देने का फैसला किया है।
रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में यह फैसला किया गया। सरकार ने 17,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। परिषद ने 16 हेलीकाप्टरों (मल्टीरोल) हेतु नौसेना की निविदा के लिए वाणिज्यिक बोलियों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।
रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 15 चिनूक और 22 अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर खरीदने के 15,000 करोड़ रुपये के सौदे की अंतिम बाधा भी दूर कर दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से कुछ सप्ताह पहले किया गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यहां बताया कि डीएसी ने 197 हेलीकॉप्टरों की खरीद संबंधी निविदा रद्द करने का फैसला किया है। यह फैसला किया गया कि सशस्त्र बलों की जरूरतों के लिए ऐसे 400 हेलीकॉप्टर बनाने का अवसर भारतीय उद्योग को दिया जाए।