हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (02 सितम्बर)

शिमला, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि राज्य के सभी सरकारी व निजी   शिक्षण संस्थानों के लिए एचआईवी/एड्स से प्रभावित अथवा सम्भावित बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा, ताकि बच्चे नि:शुल्क और आवश्यक शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित न रहें। प्रदेश सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में अधिसूचना जारी की है जिसके अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश सम्बन्धी कड़े प्रावधान निहित करते हुए कहा गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसे बच्चों को जो स्वंय एचआईवी/एड्स से प्रभावित अथवा सम्भावित हैं, या फिर जिन बच्चों के माता-पिता, परिजन अथवा अभिभावकों में इस रोग से लक्षण हैं या ग्रसित हैं, को दाखिला देने के अधिकार से वंचित नहीं रखेगा।प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बच्चे जो एचआईवी/एड्स रोग से पीडित हैं या इस रोग से प्रभावित माता-पिता और अभिभावकों के साथ रहते हैं वे ‘वंचित समूह’ की श्रेणी में आते हैं, और कोई भी शिक्षण संस्थान केवल इस आधार पर बच्चों को दाखिला देने से इन्कार नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम में यह स्पष्ट है कि कोई भी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान ऐसे बच्चों को जो एचआईवी/एड्स से प्रभावित हैं अथवा जिनके परिजन इस रोग से पीडित हैं, को विद्यालय से निलम्बित अथवा निष्कासित नहीं कर सकेंगे और न ही इन बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में ऐसे बच्चों की मदद की जायेगी और उन्हें दूसरे बच्चों के साथ स्कूल में नियमित तौर पर उपस्थिति  के लिए सक्षम बनाया जाएगा । प्रदेश सरकार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि किसी भी बच्चे को उसकी बीमारी की जानकारी देने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही बच्चे से इस बीमारी से पीडि़त उसके परिजनों के बारे में पूछा जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा अधिसूचना में निहित दिशा-निर्देशों की अवहेलना के दोषी पाए जाने वाले शिक्षण संस्थानों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की  जाएगी। 

शिमला, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)। जिला भाषा अधिकारी, श्री त्रिलोक सूर्यवंशी ने आज यहां बताया कि भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा स्कूल के छात्र-छात्राओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और हिन्दी भाषा के प्रति गौरव भाव के लिए 8 सितम्बर, 2014 को बचत भवन शिमला में हिन्दी भाषा से सम्बन्धित प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी ।यह लिखित प्रतियोगिता आगामी 8 सितम्बर को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और दोपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे तक, अन्तर विद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी । इस प्रतियोगिता में जिला के सभी स्कूलों के छात्र हिस्सा ले सकते हैं ।उन्होंने बताया कि वाद-विवाद प्रतियोगिता ‘‘क्या हिन्दी में विश्व भाषा बनने की क्षमता है’’ विषय पर होगी और लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में व्याकरण व हिन्दी भाषा से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे । पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव शिक्षा, श्री डी.सी. राणा करेंगे ।सूर्यवंशी ने बताया कि दोनों ही प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा । इस प्रतियोगिता के विजेताओं को भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अयोजित राज्य स्तरीय अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए नामांकित किया जाएगा । राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आगामी 13 सितम्बर को प्रात: 10.00 बजे गेयटी थियेटर में आयोजित की जाएगी ।

शिमला, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)। राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह से आज यहां राजभवन में चंडीगढ़ स्थित ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त श्री डेविड लेलिऑट, ओ.बी.ई. ने भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल की सचिव श्रीमती अनिता टेगटा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

शिमला, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)। उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बेहतर औद्योगिक अधोसंरचना, निवेशक मित्र वातावरण, निर्वाध विद्युत आपूर्ति तथा स्वास्थ्यवर्धक जलवायु परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश को निवेशकों का पसंदीदा स्थल बनाती है। उद्योग मंत्री आज यहां उनसे मिलने आए ओ.बी.ई. ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त चण्डीगढ श्री डेविड लेलिऑट के साथ चर्चा कर रहे थे। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण वातावरण, औद्योगिक शांति के साथ उत्तरदायी प्रशासन और यहां स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सामान्य सामाजिक मानक अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एकल खिडक़ी निकासी के माध्यम से नई परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए 90 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य में अन्य क्षमताओं जैसे पर्यटन, जैव प्रौद्योगिकी, बागवानी, पुष्प उत्पादन तथा खाद्यान विधायन उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सरकार द्वारा विशेष श्रेणी राज्य के तहत विभिन्न लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को जैव प्रौद्योगिकी, पैकिंग व दक्षता विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं के बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित श्रमशक्ति उपलब्ध करवाने के लिए दक्षता विकास फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा पात्र युवाओं को उनकी दक्षता को स्तरोन्नत करने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये से 1500 रुपये का भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंगलैंड युवाओं की दक्षता स्तरोन्नत तकनीक उपलब्ध करवाने में सहायता कर सकती है। उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल से कौशल विकास केन्द्र बद्दी जहां पर 1500 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता है, का दौरा करने का भी आग्रह किया। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष नवम्बर माह के दौरान निवेश को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रदेश की निवेश क्षमता को दर्शाया जाएगा। चण्डीगढ स्थित ओ.बी.ई. ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त श्री डेविड लेलिऑट ने कहा कि यहां पर बायो डीग्रिडेबल पैकिंग तथा कृषि खाद्य विधायन उद्योगों में निवेश की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की मांग के अनुसार दक्षता तकनीकी स्थानान्तरण में निवेश की संभावना भी है।  श्री डेविड लेलिऑट ने कहा कि एक ऐसा संयुक्त दल गठित किया जा सकता है, जो ब्रिटेन के निवेशकों को निवेश के लिए संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सके। उन्होंने दोनों देशों के व्यापार व उद्योग से जुड़े लोगों के बीच नियमित बातचीत पर भी बल दिया। प्रधान सचिव उद्योग श्री आर.डी.धीमान ने प्रतिनिधिमण्डल को राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रदान किए जा रहे विभिन्न लाभों के बारे में जानकारी दी। एस.आई.डी.आई.सी. निदेशक मण्डल के निदेशक श्री गगन कपूर, निदेशक उद्योग श्री राजेन्द्र सिंह, उद्योग विभाग के प्रधान सलाहकार डा. राजेन्द्र चौहान, ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

शिमला, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह मनकोटिया ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आज यहां मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से सचिवालय में भेंट की। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी संगठनों को एकजुट होकर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री  श्री वीरभद्र सिंह का श्री सुरेन्द्र सिंह मनकोटिया को हि.प्र. कर्मचारी एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त करने पर आभार व्यक्त किया। 

शिमला, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से आज यहां चंडीगढ़ स्थित ओ.बी.ई. ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त श्री डेविड लेलिऑट ने भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। उप-उच्चायुक्त ने प्रदेश को बागवानी तथा उद्योग क्षेत्र में तकनीकीविशेषज्ञता उपलब्ध करवाने की इच्छा व्यक्त की।इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित थे।

शिमला, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)। हिमालय क्षेत्र में अजंता के नाम से प्रसिद्ध ताबो में बौद्ध अध्ययन संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो बौद्ध अध्ययन का उत्कृष्ट केन्द्र बन कर उभरेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल-स्पिति में स्थित ताबो मोनेस्ट्री 996 ए.डी. में अपनी स्थापना के उपरान्त से बौद्ध दर्शन शास्त्र तथा जनजातीय संस्कृति के अध्ययन का केन्द्र रहा है। ताबो में बौद्ध अध्ययन की प्राचीन पीठ को संरक्षित करने के लिए केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ताबो में भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ताबो बौद्ध अध्ययन का महत्वपूर्ण केन्द्र है जहां पर ‘भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान’ स्थापित होने पर प्रदेश को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिलेगी और शोधार्थियों तथा शिक्षाविदों को बौद्ध साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने केन्द्र में अपने इस्पात मंत्री के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को ताबो में यह संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया था। यह केन्द्र प्राचीन बौद्ध अध्ययन पीठ को संरक्षित और प्रसारित करने में अहम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहाल ढांग चुम्मी में लगभग 30 एकड़ भूमि को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है और वन विभाग से आवश्यक स्वीकृति की प्रक्रिया प्रगति पर है। संस्थान स्थापित करने के लिए इस भूमि को केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के नाम स्थानांतरित किया जाएगा। इस परियोजना पर 45 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिसे पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।प्रदेश सरकार ने इस इस संस्थान के लिए अपनी स्वीकृति की सूचना दे दी है। स्थल चयन से संबंधित मामले के कारण यह मामला वर्ष 2011 से लम्बित था। भारत सरकार ने राज्य सरकार की संस्तुतियों को स्वीकृत कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन बौद्ध अध्ययन पीठ न केवल जनजातीय क्षेत्र लौहल-स्पिति किन्नौर के बौद्ध साधुओं तथा विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगी, वहीं अन्य क्षेत्रों के शोधार्थियों के लिए भी सहायक सिद्ध होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल के तौर पर घोषित ताबो गोम्पा में लगभग 11 शताब्दी की प्राचीन और बेहद उत्कृष्ठ बौद्ध भित्ति चित्र हैं। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर ताबो तथा हिमाचल बौद्ध अध्ययन के लिए विश्व मानचित्र पर आ जाएगा।

शिमला, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)।  समाज के कमजोर वर्गों, अनुसुचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, बच्चों, महिलाओं, अक्षम व्यक्तियों तथा वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित इन कार्यक्रमों में विभिन्न वर्गो को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक पग उठाए जा रहे हैं ।सरकार द्वारा जिला शिमला में इस वर्ष अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत 7 करोड़ 16 लाख रूपये की राशि खर्च कर 37631 लोगों को लाभान्वित किया गया है।  बेसहारा, वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उददेश्य से चलाई गई वृद्धावस्था व विधवा पैंशन के तहत 1 करोड़ 42 लाख रूपये खर्च कर 9443 लोगों को इसका लाभ दिया गया है । वृद्धावस्था एवं अक्षम पुर्नवास योजना के तहत अब तक 26706 पात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया है जिस पर 5 करोड 16 लाख रूपये की राशी खर्च की गई है । कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता योजना के तहत 248 कुष्ठ रोगियों को 3 लाख 84 हजार रूपये की राशि का भुगतान किया गया है, जबकि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत 45 लाभार्थियों को ने लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है ।  अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए गृह निर्माण / मुरम्मत हेतू चलाई जा रही गृह अनुदान योजना के तहत अब तक इस वित वर्ष के दौरान 53 लोगों को लाभान्वित किया गया है।इस योजना के अंर्तगत अनुसूचित जाति वर्ग के 48 लाभार्थियों को 33 लाख रूपये जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 लोगों को 2.25 लाख रूपये व अन्य पिछडा वर्ग के 2 लाभार्थियों को 1.50 लाख रूपये की राशि गृह निर्माण के लिए प्रदान की गई है । समाज में जाति वर्ग के भेदभाव को मिटाने के लिए अंर्तजातीय विवाह योजना के तहत 2.50 लाख रूपये की राशि खर्च कर 5 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजातिय व अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित युवाओं को कम्पयूटर कोर्स में दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से 124 युवाओं को कम्पयूटर कोर्स में दक्षता प्रदान के लिए सहायता प्रदान की गई है जिस पर 3.35 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है।  

धर्मशाला, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)।  जिला में रह रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए गत वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 42 लाख रुपए व्यय कर, इस वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया गया। यह जानकारी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं विधायक लाहौल-स्पिति, रवि ठाकुर ने आज यहां इस वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुुए दी। श्री ठाकुर ने जिला के समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस वर्ग के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को और अधिक प्रभावी एवं लाभदायक बनाने के लिए सुझाव कमीशन के समक्ष अवश्य रखें ताकि कमीशन को योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 84 हजार 564 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जिला कांगड़ा में रह रहे हैं, जोकि जनजातीय जिलों के उपरांत सबसे अधिक संख्या है। उन्होंने कहा कि आयोग जिला में रह रहे इन लोगों के कल्याण के लिए कोई कमी नहीं आने देगा। बैठक के दौरान उपायुक्त, कांगड़ा, सी.पॉलरासु ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2012-13 में 84 लाख रुपए की विभिन्न छात्रवृतियां इस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इस वर्ग से संबंधित लगभग चार हजार परिवार कृषि एवं बागवानी व्यवसाय से जुड़े हैं जिन्हें समय-समय पर कृषि एवं बागवानी विभाग के माध्यम से उपदान पर औजार, बीज व दवाईयां तथा प्रशिक्षण इत्यादि देकर लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु पांच से दस लाख रुपए तक के ऋण छ: व आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस वर्ग की बस्तियों को साफ-सुथरा रखने के लिए शौचालयों एवं तरल व ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 165 आवास रहित इस वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए 75-75 हजार रुपए की राशि प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 6 लघु पेयजल योजनाएं इस वर्ग के लिए निर्मित की जा रही हैं। वर्तमान में 161 आंगनबाड़ी केंद्र इस वर्ग से संबंधित लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं जिनमें लगभग 5500 बच्चे प्रतिदिन पोषित आहार एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। बैठक के दौरान इस वर्ग से जुड़े लगभग 70 विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक कपिल शर्मा, प्रबंध निदेशक, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक राखिल काहंलो, एसडीएम बलवीर ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बी.एम.गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित 

   

हमीरपुर, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 100 दिनों के अल्प कार्यकाल में ही अनेक जनहितैषी एवं दूरदर्शी निर्णय लेकर अपनी कार्यक्षमता का परिचय देश की जनता को दे दिया है। यह बात जिला भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय शर्मा ने मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही। अपनी पहली की कैबिनेट की बैठक में काले धन के मुद्दे पर विशेष एसआईटी का गठन करके मोदी सरकार ने अपने मजबूत इरादे देश की जनता को दिखा दिए। स्वच्छ भारत की कल्पना देश को लेकर नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का दिल जीत लिया। हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य भी महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रतिदिन बढ़ती महंगाई पर निरंतर बैठकें करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास लगातार जारी है और काफी हद तक सरकार इसमें सफल भी हुई है। अजय शर्मा ने कहा कि इन 100 दिनों के भीतर देश के मंत्रियों, ब्यूरोक्रैट, अधिकारियों , कर्मचारियों में कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रशंसनीय प्रयास भी इस सरकार ने किया है। व्रिक्स सम्मेलन में भारत का पक्ष जितने मजबूत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा उससे देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है। गंगा की सफाई के अभियान में आज एक राष्ट्रीय अभियान का रूप ले लिया है और देश का हर नागरिक इससे जुडऩे को आतुर है। इससे स्पष्ट झलकता है कि सरकार ने देश के लोगों को भावनात्मक रूप से भी एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। स्किल डिवेल्पमेंट के माध्यम से सरकार देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए पे्ररित कर रही है। जिससे युवा शक्ति देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। देश में जीडीपी की दर में भी लगातार वृद्धि होना देश की तरक्की के लिए शुभ संकेत है। वर्ष में कभी भी 12 घरेलू गैस सिलेंडर की सुविधा देने से भी आम आदमी ने राहत महसूस की है। 15 दिनों के भीतर ही देश की महत्वकांक्षी जन धन योजना का कार्यान्वयन और आम जनता की इसमें अभूतपूर्व भागीदारी वर्तमान सरकार की बड़ी सफलता है। सीमा पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतों पर सचिव स्तर की वार्ता रद्द करके भारत ने पाकिस्तान को मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए कड़ा संदेश दिया है। 100 दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री ने कई देशों की यात्रा कर भारत में व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कड़ा परिश्रम किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी यह सरकार लगातार प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश के लिए एम्स स्तर का संस्थान एवं आईआईएम की घोषणा प्रदेश के लिए मोदी सरकार की विशेष सौगात है। हिमाचल की दो रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण का बजट में प्रावधान होना भी प्रदेश के लिए अच्छे दिनों की शुरूआत है। 

हमीरपुर, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)।  राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के तहत 290 रिक्त पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है तथा शीघ्र ही चयन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों की सही मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डा धनीराम शांडिल ने मंगलवार को टौणी देवी में पौषाहार सप्ताह के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मनमोहक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं को संतुलित पौषाहार के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जा रहा है तथा सप्ताहिक आधार पर सूचना एकत्रित कर रणनीति तय की गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में छह माह से छह वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती, धात्री महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वस्थ होंगी तो निश्चित तौर बच्चे भी स्वस्थ होंगे। शांडिल ने कहा कि हमीरपुर जिला की कोट लांगसा आंगनबाड़ी केंद्र, छयूड़ी, दरबयाड़, चौरी, बनाल आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए साढ़े चार-चार लाख की राशि स्वीकृत की गई है जबकि छिंदो दी धार आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि दो लाख से बढ़ाकर साढ़े चार लाख की गई है। उन्होंने कहा कि टौणी देवी क्षेत्र में सैनिक विश्राम गृह बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे इस के लिए जगह चिह्न्ति करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। इससे पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीकंठ चौधरी ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए समेकित बाल विकास परियोजना के तहत आरंभ किए गए पौषाहार सप्ताह अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर केसीसीबी के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पूर्व विधायक अनिता वर्मा, जिला परिषद की सदस्य प्रोमिला देवी, प्रवक्ता दीपक शर्मा ने भी पौषाहार पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम डा चांद प्रकाश शर्मा, एएसपी शमसेर सिंह, हिमफेड के डायरेक्टर डा आरसी डोगरा, डा रमेश डोगरा, ब्लाक अध्यक्ष कुलदीप बेदी, प्रवक्ता अमरदीप राणा, सुरेश ठाकुर, तिलक कश्यप, सीपीडीओ  नरेंद्र कुमार, सीडीपीओ जय गुप्ता सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

ऊना, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)।    जिला ऊना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाने के अभियान का दूसरा चरण 8 सितम्बर से 15 सितम्बर तक चलाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चेतना खड़वाल ने बताया कि इस योजना के तहत जिला ऊना में 18 हजार 819 पात्र व्यक्तियों के बीमा कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रथम चरण में 12 हजार 290 विभिन्न पात्र व्यक्तियों ने अपने स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवा लिए हैं, जबकि शेष 6529 लोगों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाने के लिए दूसरा चरण जिला के पांचों विकास खण्डों में 8 सितम्बर से शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि हरोली विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों खड्ड, पंडोगा, ईसपुर व सलोह में 8 सितम्बर को स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाये जाएंगे, जबकि 9 सितम्बर को बढेड़ा, ललड़ी, बाथ्ूा व दुलैहड़, 10 सितम्बर को पालकवाह, नगर पंचायत संतोषगढ़ व मैहतपुर में स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाये जाएंगे। इसी तरह ऊना विकास खण्ड में 11 सितम्बर को ग्राम पंचायत चताड़ा, सासन, बहडाला व देहलां अप्पर, 12 सितम्बर को बनगढ़, अजौली, सनोली व कोटलां कलां अप्पर, 13 सितम्बर को बरनोह, झम्बर, नंगल सलांगड़ी व बटूही तथा 24 सितम्बर को अप्पर बसाल, रैंसरी, मलाहत व बसोली में स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाये जाएंगे। परियोजना अधिकारी ने बताया कि बंगाणा विकास खण्ड में शेष 1644 कार्ड 8 सितम्बर को ग्राम पंचायत ढियूंगली, लठियाणी, धुंधला व डोहगी, 9 सितम्बर को अरलू खास, करमाली, पिपलू व खरयालटा, 10 सितम्बर को जोल, चौकी खास, अम्बेहड़ा धीरज व टीहरा ग्राम पंचायत जबकि 11 सितम्बर को बोहरू, थड़ा व मंदली ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य कार्ड बनाये जाएंगे। जबकि अम्ब विकास खण्ड की ग्राम पंचायत करलूही, मुबारिकपुर, लोहारा अप्पर व जवार में 12 सितम्बर को, 13 सितम्बर को भटेहड़, राजपुर जसवां, लडोली व अन्दोला लोअर, 14 सितम्बर को अन्दोरा अप्पर, टकारला, हम्बोली व सतोथर में तथा 15 सितम्बर को धुसाड़ा व अम्ब ग्राम पंचायत में बीमा कार्ड बनाये जाएंगे। इसी तरह गगरेट विकास खण्ड में 10 सितम्बर को गगरेट अप्पर, बरोह, ओयल, लोहारली व जाड़ला कोली, 11 सितम्बर को बढेड़ा राजपूतां, गुगलैहड़, सघनई, नंगल जरियाला व अंबोटा में तथा 12 सितम्बर को चलेट, रायपुर, भंजाल लोअर, भंजाल अप्पर व भद्रकाली में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कार्ड बनाये जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि इस योजना का उद्देश्य गरीब व निर्धन व्यक्ति धन के अभाव में उपचार से वंचित न रहे और उसे जरूरी चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य बीमारी की स्थिति में 30 हजार रूपये तक की सहायता तथा गंभीर बीमारी की स्थिति में एक लाख 75 हजार रूपये तक खर्च प्रति परिवार प्रति वर्ष सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा एक कार्ड परिवार के मुखिया सहित पाँच सदस्यों के लिए वैध होता है और प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा अन्य मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थानों में भी यह कार्ड मान्य है। कार्ड बनाने के लिए पात्र व्यक्ति को केवल 30 रूपये की शुल्क राशि देनी होती है। बीमा की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल व मनरेगा में शामिल परिवारों के अलावा रेहड़ी-फड़ी वाले, ऑटो रिक्शा व टैक्सी ड्राइवर, भवन निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर व अन्य कामगार, साफ सफाई, बुनकर व हस्तशिल्प कामगार व्यवसाय से जुड़े परिवार तथा 70 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले व्यक्ति पात्र हैं।  इसके अलावा अनुबन्ध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसके लिए विभिन्न विभागों से सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। उन्होंने लोगों से आहवान किया है कि वे इस चरण में अपना स्वास्थ्य बीमा कार्ड अवश्य बनाएं ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। टाहलीवाल क्रिमिका उद्योग के कामगरों ने ऊना इंटक के प्रधान कामरेड जगतराम शर्मा के नेतृत्व में उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ऊना को ज्ञापन सौंपा।

ऊना, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)।  उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री 3 से 5 सितम्बर तक ऊना जिला के प्रवास पर रहेंगे। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उद्योग मंत्री 3 सितम्बर को हरोली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, जबकि 4 सितम्बर को विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं के निरीक्षण के उपरान्त दोपहर अढ़ाई बजे हरोली विश्राम गृह में विभिन्न जन-कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लोगों को वित्तीय सहायता के चैक वितरित करेंगे तथा रात्रि ठहराव ऊना मुख्यालय पर होगा। उद्योग मंत्री 5 सितम्बर को विश्राम गृह टाहलीवाल में जन-समस्याएं सुनेंगे। 

ऊना, 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)।  25वें सिल्वर जुबली हिमाचल गणेशोत्सव में रविवार 7 सितम्बर को प्रात: 9 बजे प्राथमिक पाठशाला अम्ब-बेला में राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए अंबिकानगर साहित्य संस्कृति परिषद् के सचिव राजीव शर्मन ने बताया कि इस कवि सम्मेलन में जिला ऊना के मूर्धन्य साहित्यकारों एवं कवियों के अलावा पड़ोसी राज्य पंजाब के होशियारपुर, जालन्धर, चण्डीगढ़ आदि शहरों से भी जाने-माने कवि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला भाषा अधिकारी रेवती सैणी करेंगी। 

कुल्लू 02 सितंबर  ( विजयेन्दर शर्मा)    जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू गिरीश शर्मा ने बताया कि जिला परिषद कुल्लू में अनुबंध आधार पर 11 पद पंचायत सहायक सृजित किए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दस जमा दो तथा आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के उपरी आयु सीमा में 5 व 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी को स्थाई निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्क प्रमाण पत्रों सहित सचिव जिला परिषद कुल्लू के कार्यालय में दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को सायं 5 बजे तक जमा करवाने होंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।