राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का लेखा परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से कराए जाने का आदेश देने के बाद अब आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टिी मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) की जांच भी सीएजी से कराए जाने के आदेश दिए। डीआईएमटीएस दिल्ली सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड (आईडीएफसी) का संयुक्त उपक्रम है। डीआईएमटीएस का कार्य राष्ट्रीय राजधानी में अवसंरचना परियोजनाओं का संचालन करना है, जिसमें शहर का विवादित बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटी) का संचालन भी शामिल है।
दिल्ली सरकार ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, "आज (मंगलवार) मंत्रिमंडल ने बैठक कर डीआईएमटीएस का सीएजी से लेखा परीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया।"यह लेखा परीक्षण 2006 में संस्था के बाद से अब तक का किया जाएगा। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन कंपनियों द्वारा डीआईएमटीएस के काम में अनियमितता की शिकायत किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।