राजस्थान सरकार द्वारा रिटेल ऍफ़ डी आई की अनुमति वापिस लेने का व्यापारियों ने किया स्वागत

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रिटेल व्यापार में ऍफ़ डी आई को दी गयी अनुमति को वापिस लेने पर व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इसे देश के व्यापारियों के हित में एक सही कदम बताते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शार्मा के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने ने कहा है की राज्य सरकारों को पूर्ववर्ती साकार के इस निर्णय को वापिस लेने का अधिकार नहीं हैं  ! कैट ने कहा की श्री शर्मा का यह बयान गिरगिट के रंग बदलने की तरह है और बेहद निंदनीय है !

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की रिटेल में ऍफ़ डी आई लागू करने के समय यही श्री शर्मा थे जिन्होंने बयान दिया था की रिटेल में ऍफ़ डी आई लागू करना या न करना राज्यों का अधिकार है और वही श्री शर्मा राज्य सरकारों के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं ! उन्होंने ने कहा की रिटेल में ऍफ़ डी आई केवल सरकारी आधिकारिक आदेश से लागू किया जा सकता है और सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी आधिकारिक आदेश को जारी करने वाली सरकार या उसके स्थान पर आने वाली कोई भी सरकार कभी भी वापिस ले सकती है या निर्णय को पलट सकती है !

 उन्होंने ने यह भी कहा की रिटेल ऍफ़ डी आई को लागू करने के लिए रिज़र्व बैंक ने फेमा कानून में जो संशोधन प्रस्तावित किये थे वो अभी तक राज्य सभा ने पारित नहीं किये हैं इसलिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश केवल मात्र एक कागज़ी आदेश है और इसे कोई वैद्यता प्राप्त नहीं है ! फेमा कानून की धारा 48 के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा में किसी भी संशोधन को संसद के दोनों सदनो से पारित होना आवश्यक है ! 

दोनों व्यापारी नेताओं  ने कहा की श्री आनंद शर्मा भारत के वाणिज्य मंत्री हैं लेकिन वो लगातार न जाने क्यों बहुराष्ट्रीय कम्पनिओं की जोरदार वकालत करते हैं ! न केवल इस मामले मैं बल्कि अन्य देशो से मुक्त व्यापार समझौते करने में भी श्री आनंद शर्मा का रुख सदा ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के वकीलों जैसा रहा है ! उन्होंने ने कहा की जो भी दल रिटेल में व्यापार में ऍफ़ डी आई का समर्थन करेगा उसे आने वाले चुनावों में व्यापारियों का समर्थन कतई नहीं मिलेगा और कैट पूरी ताकत से भारत में रिटेल ऍफ़ डी आई लाने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी !