हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (08 फ़रवरी )

धर्मशाला, 8 फरवरी: (विजयेन्दर शर्मा) । शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने आज धर्मशाला के समीप पासू में मांझी खड्ड पर 83 लाख रुपये की लागत से बने 30 मीटर लम्बे सड़क पुल का लोकार्पण किया। उन्हांेने पासू में ही 193 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित चैधरी हरि राम सामुदायिक भवन का शिलान्यास भी किया।  इस अवसर पर पासू में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहां आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों एवं भारी यातायात को ध्यान में रखते हुये चैतडू-मनेड़-पासू रोड़ का निर्माण किया गया है। शहर से लगती इस सड़क की कुल लम्बाई 5 किलोमीटर है और इस वैकल्पिक मार्ग से मनेड़, पासू, देहरू एवं पंडतेहड़ गांवों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। नाबार्ड के तहत मुक्कमल इस परियोजना पर 166 लाख की लागत आई है। उन्होंने कहा कि पासू में चैधरी हरि राम सामुदायिक भवन के निर्माण से गांव के लोगों को लाभ पहुंचेगा एवं इस दोमंजिले भवन में बहुउद्देशीय हाॅल के अलावा विभिन्न आयोजनों के लिये अन्य सुविधायें मौजूद होंगी।  सुधीर शर्मा ने कहा कि गत एक वर्ष में धर्मशाला विधान सभा क्षेत्र मेें 400 करोड़ से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं के लिये स्वीकृति की गई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में त्रियुंड तथा चामुण्डा में हिमानी चामुण्डा के लिये दो रोप वे हेतु बजट में प्रावधान किया गया है जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त धर्मशाला और शिमला में मोनो रेल के निर्माण हेतु भी बजट में प्रावधान रखा गया है। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि सैनिकों के सम्मान में धर्मशाला स्थित वाॅर मेमोरियल में एक वार म्यूजियम भी बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि गत एक वर्ष में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के 11 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। सुधीर शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिये शीघ्र ही धर्मशाला में भूमि परिक्षण कार्यालय खोला जायेगा।  उन्होंने इससे पूर्व योल में हरिजन बस्ती पेयजल संवर्धन योजना का लोकार्पण भी किया। इस योजना पर कुल 108.21 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। नलकूप पर आधारित इस परियोजना से लगभग 9 हजार लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। सुधीर शर्मा ने ग्राम पंचायत सिद्वबाड़ी में रसां गांव की महिलाओं के लिये प्रस्तावित महिला मंडल भवन का शिलान्यास भी रखा। इस भवन पर कुल 2 लाख रुपये की लागत आयेगी। उन्होंने दाड़ी में करीब 12 लाख की लागत से प्रस्तावित पशु औषधालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस भवन में चिकित्सक कक्ष के अलावा उपकरण कक्ष तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी।  इस अवसर पर जिला एडीएम राकेश शर्मा, सीएमओ डाॅ0 डीआर गुरूंग, मुख्य अभियंता लोक निर्माण अवस्थी, वरिष्ठ अभियंता नेगी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण, आईपीएच, विद्युत, बीडीओ धर्मशाला, जिला परिषद सदस्य हरभजन सिंह, मंडलाध्यक्ष सुरेश पप्पी, उपाध्यक्ष प्रदीप चैधरी, कमला गुरूंग, अरूण देव विष्ट सहित कांग्रेस पार्टी विभिन्न पदाधिकारी व विभिन्न पंचायतों के प्रधान व अन्य सदस्य मौजूद थे। 

धर्मशाला, 8 फरवरी: (विजयेन्दर शर्मा) । शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने आज ग्राम पंचायत पासू में ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान मंे खंड विकास अधिकारी, धर्मशाला द्वारा संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के संचालन में बेहतर कारगुजारी के लिये धर्मशाला खंड के 22 महिला मंडलों को पुरस्कृत किया। इन महिला मंडलों को 8 हजार से 30 हजार रुपये के नकद ईनाम वितरित किये गये। इनमें महिला मंडल खडौता, झियोल, चकवन ढगवार, रसां, सिद्वपुर, नड्डी, गगल, भटेहड़, मंदल, भतरोडू, सिद्वबाड़ी के तीन महिला मंडल, बडोल, तंगरोटी, तोतारानी, रक्कड, रामनगर, हरनेड, मंदल-2, गबली दाड़ी, कनेड, निचला सकोह व ढगवार-2 शामिल हैं।

नीरज भारती ने ज्वाली में किया मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत

धर्मशाला, 8 फरवरी: शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुये मुख्य संसदीय सचिव (शिक्षा) नीरज भारती ने कहा कि आज के इस आधुनिक युग में शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा कि यह हमारा दायित्व की हम बच्चों को संस्कारपूर्ण शिक्षा दें जिससे युवा शिक्षा पूर्ण कर देश के बेहतर नागरिक बन कर देश, अपने क्षेत्र व माता-पिता की सेवा कर सकें। यह विचार मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा श्री नीरज भारती ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ज्वाली वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में उपस्थित अध्यापकों, बच्चों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने समारोह के दौरान  शिक्षण तथा अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियोें को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के विकास और विस्तार के लिये बजट में 4282 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।  उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एक सौ नई वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में व्यवसायिक शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नवमी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आटो मोबाईल, रिटेल, सिक्योरिटी तथा आईटी के चार कोर्स चलाए जाऐंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण होने वाले दसवीं और 12वीं कक्षा के 7500 मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत टैबलैट्स दिए जा रहे हैं। जबकि आईआईटी, आईआईएम और एम्स में चयनित होने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को 75 हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में सरकार द्वारा दी जा रही है।  इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक व देश भक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए। स्कूल के प्रधानाचार्य जोगेन्द्र सिंह बग्गा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।  इस अवसर पर स्कूल प्रबन्धन कमेटी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
               
हिमाचल में लैंटाना हटाने पर 5 करोड़ का व्यय: भरमौरी

धर्मशाला, 8 फरवरी: हिमाचल प्रदेश में 5000 हैक्टेयर भूमि से लैंटाना की रोकथाम एवं लैंटाना को हटाने पर 5 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। यह जानकारी वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने आज पशु औषधालय, गंगथ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्र्तगत भेड़ पालकों हेतु भेड़ प्रजनन सम्बन्धी प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर अपने सम्बोधन में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भेड़ पालन व्यवसाय से जुडे़ लोगों के उत्थान के लिये विभिन्न योजनायें चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों चम्बा के सरोल, हमीरपुर के ताल तथा शिमला के ज्यूरी में इन प्रक्षेत्रों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विकसित किया जा रहा है जिस पर लगभग 1 करोड 44 लाख की राशि व्यय की जा रही है। इस व्यवसाय से जुडे लोगों के लिये राष्ट्रीय प्रोटीन मिशन के तहत बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है जिस पर एक करोड का व्यय किया जा रहा है। भरमौरी ने कहा कि जनजातिय क्षेत्रों के पशु पालकों की सुविधा के लिये वैटनरी फार्मसिस्टों के पदों को भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि भेड़ पालकों के लिये बीमा योजना आरंभ की गई है जिसके तहत 80 रुपये बीमा शुल्क देने पर उन्हें प्राकृतिक मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को 60 हजार व दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख 50 हजार रूपये राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इस बीमा योजना के तहत भेड़ पालक के अपंग होने की स्थिति में भी उसे 60 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपये की राशि दी जाती है।  वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के बंदरों के 7 नसबंदी केन्द्रांे में अब तक 76 हजार से अधिक बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त बंदरों की संख्या में कमी लाने के लिये तीन अतिरिक्त बंदर नसबंदी केन्द्र खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर मिश्रित वृक्षारोपण कर चरने वाले जीवों के लिये 60 प्रतिशत तथा बंदरों के लिये 40 प्रतिशत फलदार पौधे रोपित किये जायेंगे। इस अवसर नूरपुर के विधायक अजय महाजन तथा वन निगम के उपाध्यक्ष केवल पठानिया ने भी अपने विचार रखे। शिविर में 400 से अधिक भेड़ पालकों ने भाग लिया जिन्हें भेड़ प्रजनन सम्बन्धी बारीकियों की जानकारी प्रदान की गई तथा प्रदेश वूल फैडरेशन की ओर से निःशुल्क दवाईयों की किटें प्रदान की गईं जबकि मिड हिमालय परियोजना की तरफ से भेड़ पालकों को सोलर मोबाईल चार्जर, टेंट, जूते तथा कैरी बैग उपलब्ध करवाये गये। मिड हिमालयन परियोजना के निदेशक अवतार सिंह ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा परियोजना द्वारा कार्यन्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना के अन्र्तगत क्षेत्र की 710 पंचायतों में कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पूर्व एमएलए बोध राज, वूल फैडरेशन के चेयरमैन तथा पूर्व एमएलए रधुवीर सिंह, उप निदेशक पशु पालन डाॅ0 आरआर खजुरिया, निदेशक मिड हिमालयन डाॅ0 पवनेश, निदेशक वूल फैडरेशन अमित बरमानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश वूल फैडरेशन विजय कुमार के अतिरिक्त गणमान्य उपस्थित थे।

कलाकरों ने कुंगढ़त व हरोली में ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध किया

ऊना, 8 फरवरी,  सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कैजुअल कलाकारों ने आत कुंगढ़त व हरोली में उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री की जनसभाओं में गीत संगीत की प्रस्तुतियों से ग्रामीणों का दिल जीत लिया और उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों अरविन्द्र राजा, सोमनाथ, धर्मपाल, डा. अनिल कतनौरिया, राजकुमारी उर्फ बोबी, पूजा ठाकुर, ब्रहमदास मुसाफिर , तेजेन्द्र सिंह बागी और रविन्द्र शर्मा ने पंजाबी गरतों की झड़ी लगाकर जहां जनता का मनोरंजन किया, वहीं सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं का भी प्रचार किया। उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने भी कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की। डीपीआरओ गुरमीत बेदी ने इस अचसर पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों पर प्रकाश डाला और लोगों से इन स्कीमों का लाभ उठाने का आह्वान किया।

प्रदेश सरकार ने दिया सैनिकों व सैनानियों को सम्मान: कर्नल पटियाल

हमीरपुर, 08  फ रवरी (विजयेन्दर शर्मा) ।   प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए बजट में सैनिकों व सैनानियों को सम्मान दिया है। भाजपा के विधायक यदि सदन में बैठते तो उन्हें भी पता चलता कि जनहित में कैसे फैसले लिए जाते है। केवल सैनिकों के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित कर पोस्टरों में अपने फोटो लगाकर अपना प्रचार करके सैनिकों व सैनानियों का सम्मान नहीं होता है। इसके लिए निर्णय लेने पड़ते है, जो प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल के साथ बजट में भी कर दिखाया है। यही वजह है कि हर वर्ग ने बजट की सराहना की है। द्वितिय विश्व युद्ध के योद्धाओं की वित्तिय सहायता को बढ़ाकर दो हजार रूपए किया गया है। वीरता पुरस्कारों की वार्षिकी पांच हजार, स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों व पुत्रियों की सम्मान राशी पांच हजार एवं पुत्रियों  के विवाह की राशी को 51 हजार करने के साथ-साथ पौत्रियों के विवाह अनुदान को 21 हजार किया गया है। इसके अलावा धर्मशाला में युद्ध संग्राहलय स्थापित करने के लिए दो करोड़ देने की बात कही है। सरकार ने अपना कार्यभार संभालने के बाद सीएसडी पर दिए जाने वाले वैट पर सैनिकों व पूर्व सैनिको को 12.3 प्रतिशत की छूट दिलवाकर राहत दी है। अब सीएसडी में केवल दो प्रतिशत वैट ही देना पड़ेगा। इसकी नोटिफिकेशन भी छ: फरवरी को आ गई है। हैरानी यह है कि भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर सैनिकों के सम्मान की बातें अपने लिए आयोजित कार्यक्रमों में करने का ही काम करते है। धरातल पर सैनिको के हितोंं में  संसद में क्या मुद्दे उठाऐं है उन्हें जनता को बताऐं। केवल सम्मान के लिए महज ड्रामेवाजी से जनता को राहत नहीं मिलती, इसके लिए निर्णय लेने पड़ते है।

भोटा स्कूल में साईंस ब्लाक का शीघ्र होगा निर्माण : लखनपाल  


हमीरपुर, 08  फ रवरी (विजयेन्दर शर्मा) ।   राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोटा में साईंस ब्लाक का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें।  यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने रविवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घंगोट के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्यातिथि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा प्राप्ति के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। सरकार माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रयासरत है।  उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों को घर द्वार पर बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवा रही है तथा स्कूलों में आईटी विषय को भी चरणबद्व तरीके से आरंभ किया गया है ताकि प्रतिस्पद्र्वा के इस दौर में विद्यार्थी आगे बढ़ सकें।  उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने बताया कि आईआईटी, एम्स तथा आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला पाने वाले छात्रों को सरकार द्वारा 75 हजार रूपये की राशि दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिल सके। इससे पहले एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि  प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा भोटा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल में स्कूलों को स्तरोन्नत कर बच्चों को घर द्वार पर शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इस अवसर पर पीसीसी डेलिगेट राजेंद्र जार ने कहा कि हिमाचल शिक्षा के हब के रूप में अपनी अलग पहचान कायम कर चुका है तथा शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल, केरल जैसे राज्यों के साथ अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सर्वजीत कौर ने भी अपने विचार व्यक्त किए गए। स्कूल की प्रिंसिपल अनिल कुमारी ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए संस्थान की वार्षिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। इस मौंके पर स्कूल के विद्यार्थियों ने आकर्षक एवं मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर समा बांधा। मुख्यातिथि ने स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 11 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त स्कूल की बांउड्री वाल के निर्माण तथा सडक़ से स्कूल तक के रास्ते को पक्का करने के लिए दो लाख की राशि भी स्वीकृत की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष सुरजीत, महासचिव पवन कालिया, कैप्टन चौकस राम, सेवादल के डा गर्ग, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शरण भी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश सरकाार द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय केे आदेशों की अवहेलना जे.बी.टी अनुबंध अध्यापकों में सरकार के प्रति रोष सरकार सुप्रीम कोर्ट तक में हार चुकी है अब अध्यापकों से अन्याय करने पर तुली है 

चंबा, 08  फ रवरी (विजयेन्दर शर्मा) ।   हिमाचल प्रदेश सरकार पूर्व में अनुबंध जे.बी.टी.अध्यापकों से अन्याय कर रही है,  1996 - 1998  में जे.बी.टी. के पदों  पर तैनात  अनुबंध अध्यापकों को  न्युनतम वेतनमान के साथ  सभी प्रकार के भत्ते नियमानुसार जो दूसरे अध्यापकों को देय होंगें मिलेंगें ,  लेकिन उन्हें किसी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी । इस प्रकार के आदेश नियुक्ति के समय हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिये थे, उसके बाद जब वेतनमानों का संशोधन 1996 में हुआ तो उसमें वेतनमान को 1200 केे न्यूनतम पर ही रहने दिया जबकि 4550 न्यूनतम वेतनमान इन अध्यापकों केे वर्ग को मिलना था। सरकार ने बात नहीं मानी तो अध्यापकों को एल पी ए 105 - 2010 के अंतर्गत न्याय केे लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्ययालय की शरण में जाना पड़ा । पूर्व में अनुबंध जे.बी.टी. अध्यापकों को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2012 को अपने अहम  फैसले में स्पष्ट कर दिया था , कि उन्हें संशोधित वेतनमान न्युनतम दर पर दिया जाये ।  हिमाचल प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के इन आदेशों केे खिलाफ पहले डबल बैंच शिमला बाद में सुप्रीम कोर्ट में चली गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश न्यायालय के आदेशों को सही करार दिया  अब प्रदेश के पांच हजार से अधिक अध्यापक सरकार केे सही फैसला न लेने के कारण प्रभावित हो रहे हैं । बार बार कई मंचों से गुहार लगा चुके हैं ।  पूर्व प्रदेशाध्यक्ष  मुकेश शर्मा, हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक अनुबंध अध्यापक संघ ने चंबा में जारी प्रैस वक्तव्य में उपरोक्त आरोप लगाते हुए कहाकि अब प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने अत्यंत स्पष्ट रूप में आदेश  दिये थे, कि उन्हें नियुक्ति की तिथी से संशोधित वेतनमान दिया जाये ।   29 नवंबर 2013 को निर्देशक , एैंलीमैंटरी हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों ने हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अवहेलना करते हुए इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं, कि अनुबंध आधार पर लगे अध्यापक उलझन में पड़ चुके हैं । मुकेश शर्मा का आरोप है, कि शिक्षा विभाग ने वेतनमान को फिक्स 4550 कर दिया है जो गल्त है, न्यायसंगत नहीं है । उसके साथ ही अदालत  के आदेशों की बार बार अवहेलना की जा रही है, मुकेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहीं भी इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये हैं न ही अदालत ने अनुबंध अध्यापकों को बकाया का भुगतान किशतों में करने के लिए कहा है । मुकेश का आरोप है कि सरकार वेतनमानों को फिक्स कर रही है, उसके साथ ही बकाया राशि का भुगतान पांच किशतों में कर रही है   मुकेश शर्मा ने बताया कि उन्हें पहले सारे लाभ पूर्व शिक्षा मंत्री आषा कुमारी  व वर्तमान मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह द्वारा ही दिये गये थे, अब शिक्षा विभाग में जुड़े अधिकारी ही सरकार को गुमराह कर रहे हैं वहीं पर अध्यापकों को परेशान किया जा रहा है ।  उन्होंने कहाकि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला ्र तो सभी पूर्व अनुबंध शिक्षक  हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक अनुबंध अध्यापक संघ के बैनर तले  एक बार फिर से अदालत की शरण में जाना पड़ेगा । उन्होंने कहा हमारा संघर्ष जारी रहेगा । हम अन्याय को सहन नहीं करेंगें ।

भारी वर्षा और बर्फबारी से अवरूद्ध राष्ट्रीय मार्ग मनाली को आज यातायात के लिए खोल दिया गया 

कुल्लू  , 08  फ रवरी (विजयेन्दर शर्मा) ।  भारी वर्षा और बर्फबारी से अवरूद्ध राष्ट्रीय मार्ग मनाली को आज यातायात के लिए खोल दिया गया है। कुल्लू से मनाली के दोनों तरफ के मार्ग में यातायात बहाल कर दिया गया है। यह जानकारी आज यहां एक प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू विनय सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के प्रयासों से कुल्लू से पलचान तक सडक़ से बर्फ हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि अप्पर कुल्लू क्षेत्र तथा मनाली में आज शाम तक बिजली सप्लाई ठीक कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला के अधिकांश दूर-दराज क्षेत्रों में बस सेवाएं तथा बिजली आपूर्ति को सामान्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग को जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि दूर-दराज क्षेत्रों में सडक़ के नुकसान का सही आंकलन करे और सरकार को रिपोर्ट भेजे। उन्होंने कहा कि मनाली में पधार रहे पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन हर सम्भव प्रयास करेगा ताकि पर्यटन स्थलों तक बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर हो सके, ताकि पर्यटकों को मनाली क्षेत्र में बर्फ का नजारा देखने को मिल सके। उन्होंने कहा कि इस बर्फबारी से जिला में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी है और जिन क्षेत्रों में बिजली व पानी की सप्लाई बाधित हो गई है, उन क्षेत्रों में दो दिन के भीतर सम्बन्धित विभागों को बिजली और पानी सप्लाई सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं ।

उद्योग मंत्री द्वारा कुंगढत में स्वां प्रोजेक्ट की डिवीजन व हरोली में सब डिवीजन का शुभारंभ  प्रदेश विश्वविद्यालय का रिजनल सेंटर ऊना में , अगले सत्र से बैठेगी कक्षाएं :  अग्रिहोत्री 

ऊना, 8 फरवरी, उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र को एक साथ दो तोहफों से नवाजते हुए 922  करोड़ लागत की स्वां तटीयकरण परियोजना के  कुंगढत में नए डिवीजन व हरोली में सब डिवीजन का शुभारंभ किया। नई डिवीजन व सब डिवीजन में अधिकारियों व स्टाफ की तैनाती भी हो गई है और आजादी के 65 साल बाद हरोली हलके में पहला एक्सियन बैठा है। इस अवसर पर कुंगढ़त व हरोली में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि हिन्दोस्तान में ऊना जिला ऐसा पहला जिला है जिसे खड्डों के तटीयकरण के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है । उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो जिला में आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोल देगी। इस प्रोजेक्ट से ऊना जिला में दौलतपुर पुल से गगरेट पुल तक स्वां नदी का 11 किलोमीटर लंबा क्षेत्र चेनेलाईज किए जाने के साथ-साथ ऊना जिला की दौलतपुर से संतोषगढ़ पुल तक सभी 73 खड्डें चौनेलाईज हो जायेंगी। के क्रियान्वयन से 7163.40 हैक्टेयर भूमि रिक्लेम होगी जिससे 165 गांवों के 2 लाख 35 हजार 834 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद से ऊना जिला को एक के बाद एक कई नायाब तोहफे मिले हैं जो जिला की तस्वीर व तकदीर बदल देंगे।  उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का रिजनल सेंटर ऊना में खुलने जा रहा है और अगले शैक्षणिक सत्र से इसमें कक्षाएं शुरू हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में एक टीम आज शनिवार को ऊना आ रही है जो रिजनल सेंटर के लिए जगह का चयन करेगी।  यह सेंटर उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा और ऊना जिला शिक्षा हब के रूप में भी उभरेगा। उन्होंने कहा कि हरोली हलके के सलोह में 122 करोड़ का ट्रिपल आईटी ऊना जिला को सूचना प्रोद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित कर देगा । जल्दी ही इस ट्रिपल आईटी का शिलान्यास किया जायेगा। इसके लिए 7 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह संस्थान 2020 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जायेगा । उद्योग मंत्री ने कहा कि मुयमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पिछले कल विधानसभा में पेश किए गए बजट में पंडोगा में 112 करोड़ रूपए की लागत से विकसित होने वाले नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए का बजट का प्रावधान किया गया है। इससे जिला में औद्योगिक विकास की रफतार तेजी पकड़ेगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान हरोली हलके में 818 नलके लगे हैं और एक करोड़ रूपए खर्च करके 78 किलोमीटर पाईपें डाली गई हैं। हलके में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 70 लाख रूपए खर्च करके 164 होदियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि हरोली हलके में नलकूपों का नेटवर्क सुदृढ़ किया जा रहा है । कोई खेत प्यासा नहीं रहेगा। कुंगढ़त में भी नया नलकूप ड्रिल किया जायेगा। उन्होंने कहा 27 करोड़ 72 लाख रूपए लागत की बीत एरिया सिंचाई योजना को शीघ्र मंजूरी मिजने वाली है और बीत क्षेत्र के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि धार्मिक नगरी चिंतपूर्णी के कायाकल्प के लिए एशियन डिवेल्पमैंट बैंक की फंडिंग से 40 करोड़ रूपए का प्रोजेक्ट मंजूर होने से यहां धार्मिक पर्यटन को पंख लगने जा रहे हैं।  कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में बंगाणा- धनेटा सुरंग के निर्माण को बीओटी के तहत एडवरटाईज करने को हाल ही में प्रदेश मंत्रीमंडल ने हरी झंड़ी दिखा दी है जिससे हमीरपुर व ऊना बीच फासला कम होने से पर्यटन को भी बल मिलेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हिमाचल व पंजाव को जोडऩे वाली झलेड़ा- बनखंडी सडक़ को स्तरोन्नत करने के लिए 25 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की है। जबकि 15 करोड़ 15 लाख की लागत से अजौली - लालूवाल सडक़ स्तरोन्नत हो रही है।  बाथू में 10 करोड़ से बनने जा रहे कॉमन फेसीलिटी सेंटर व 5 करोड़ से बनने वाले श्रमिक हास्टल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि  जिला की औद्योगिक नगरी टाहलीवाल में 15 करोड़ की लागत से प्रदेश की पहली गैस पाईप लाईन मार्च तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए गैस अथारिटी ऑफ इंडिया से करार हो गया है। इस अवसर पर  एग्रो पैकेजिंग के पूर्व उपाध्यक्ष ओंकार शर्मा, प्रमुख अभियंता एमएस कंवर, अधीक्षण अभियंता एनएम सैणी व एनके त्रिवेदी, एक्सियन विकास बशी, मुकेश हीरा व हरेन्द्र भारद्वाज, हरोली ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष रणजीत राणा, जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर , जिला परिषद सदस्य अमनदीप मोनी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एडवोकेट धर्मसिंह,  हथकरघा व हस्तशिल्प निगम के निदेशक राकेश दत्ता, जिला मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष शिव कुमार सैणी, खादी बोर्ड के निदेशक व गोंदपुर बुला के प्रधान सतीश बिट्टू, प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड के सदस्य कै. शक्ति, हरोली युवा कांग्रेस अध्यक्ष नक्षत्र सिंह, युवा बोर्ड के सदस्य दिनेश शर्मा , सुरेखा राणा, मधु धीमान, प्रवीण सहोता, सुषमा, मनोरमा, बीआर भट्टी व बीडीसी के पूर्व उपाध्यक्ष पवन राणा अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री ने हरोली हलके के बीडीसी सदस्यों से की बैठक

• मुख्‍यमंत्री 16 फरवरी को सिंगा में फूड पार्क का शिलान्यास करेंगे, दुलैहड़ में होगी जनसभा: मुकेश अग्रिहोत्री

ऊना 8 फरवरी, मुख्‍यमंत्री वीरभद्र सिंह आगामी 16 फरवरी को हरोली विधानसभा क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान बाथू व सिंगा के बार्डर पर 300 करोड़ रूपए लागत के फूड पार्क का शिलान्यास करेंगे। इनमें 100 करोड़ रूपए फूड पार्क की अद्योसंरचना विकसित करने पर खर्च होंगे जबकि 200 करोड़ रूपए के कारखाने इस फूड पार्क में लगेंगे। यह जानकारी उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने गत रात्रि यहां हरोली विधानसभा क्षेत्र के बीडीसी सदस्यों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मुयमंत्री वीरभद्र सिंह इस दिन हरोली हलके में अन्य विकासात्मक योजनाओं का भी नींव पत्थर रखेंगे और दुलैहड़ में एक भारी जनसभा को संबोधित करेंगे।  इस बैठक में उद्योग मंत्री ने बीडीसी सदस्यों को एक साल के दौरान हरोली हलके में हुए विकास कार्यों व प्रदेश के नए बजट में ऊना जिला व हरोली हलके को मिले तोहफों की खास तौर पर जानकारी दी और उनसे आह्वान किया है कि वे इन उपलब्धियों और तोहफों को जनता के बीच प्रचारित करें। उन्होंने बीडीसी से यह भी आहवान किया वे गांव व गरीब की सेवा के एजैंडे को पूरी ईमानदारी व समर्पण भावना से अमलीजामा पहनाएं और उन लोगों की सहायता के लिए सरकार के पास संस्तुति करें जो सचमुच में मदद के मोहताज हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कंाग्रेस सरकार बने एक साल हो गया है और इस अवधि के दौरान हरोली हलके के लिए क्या विकासात्मक योजनाएं बनाई गईं और क्या वित्तीय प्रबन्धन किए गए, यह बताने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि उनके दो ही मुख्य एजैंडे हैं।  पहला एजैंडा हरोली हलके का चहुंमुखी विकास और दूसरा एजैंडा गरीब की सेवा का है।  एक साल की अवधि के दौरान हरोली विधानसभा क्षेत्र को अरबों रूपयों के विकासात्मक प्रोजैक्ट मिलें हैं। इनमें कई ऐसे बड़े प्रोजैक्ट हैं जो केन्द्र सरकार से मंजूर करवाने में उन्हें सफलता मिली है। पिछले एक साल के दौरान विकास का जो खाका तैयार किया गया है, उससे पांच साल बाद हरोली का नक्शा व आकार ही कुछ और होगा। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में बिजली के सुधार के लिए 10 करोड़ का प्रोजैक्ट स्वीकृति के लिए दिल्ली पहुंचा दिया गया है। टाहलीवाल में ईएसआई अस्पताल और भदसाली में सब्जी मण्डी के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित कर दी गई है। पूबोबाल व दुलैहड़ में नये बस अडडे तथा टाहलीवाल, लालूवाल, घालूवाल व झलेड़ा में खूबसूरत चौक बनने जा रहे हैं। हरोली हलके की सभी पुलियां बदली जा रही हैं। जितने नकारा नलकूप हैं, उन्हें बदलने के लिए पैसे जारी कर दिये गये हैं। पंजाबर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए एक करोड़ 88 लाख और हरोली में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए 13 करोड़ 28 लाख रूपये की राशि भी सरकार ने स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की नई शाखाएं और टाहलीवाल में बैंक का नया भवन निर्मित किया जा रहा है। उन्होंने कहा किसानों की मांग पर ट्रैक्टर के पंजीकरण का सरलीकरण कर दिया गया है और शिमला की बजाय अब ऊना में ही किसान अपने टै्रक्टर पंजीकृत करवा सकेंगे। इस अवसर पर बीडीसी अध्यक्ष ज्योति बाला व उपाध्यक्ष  अश्विनी जसवाल सहित सभी बीडीसी सदस्य उपस्थित थे।