पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (11 फरवरी )

पन्ना 11 फरवरी 14/आमजनता से संवाद के क्रम में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में आयोजित बैठक में वकीलों से जिले के विकास के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले में प्राकृतिक सौन्दर्य तथा संसाधन भरा पूरा है। जिले के विकास के लिए वास्तविक तथ्यों के आधार पर कार्ययोजना बनाकर उसे लागू करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जिले के विकास में पूरा सहयोग प्रदान करें। विकास की बाधाओं को दूर करके तथा नये अवसरों की तालाश के विकास के प्रयास होंगे। अधिवक्ता संघ जिले के विकास के लिए उपयोगी सुझाव देने के साथ इसे मूर्तरूप देने में सहयोग प्रदान करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले का विकास सबकी जिम्मेदारी है। जिले में पर्यटन की असीम संभावना है। मंदिरों तथा तालाबों का विकास करके इन्हें पर्यटन केन्द्र बनाया जा सकता है। प्रशासन वकीलों को पूरा सहयोग प्रदान करेगा। अधिवक्ता संघ का प्रशासन से सतत संवाद बना रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय नियमित रूप से संचालित होंगे। इनके दिन तथा समय नये सिरे से निर्धारित किए जा रहे है। इनका नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चेम्बर निर्माण में भी पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। नेशनल पार्क तथा वन भूमि विवाद से पत्थर तथा हीरा खदानों में असर पडा है। हमें जिले के विकास के लिए नये अवसर तालाशने होंगे। वन विभाग के कार्यो में भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिवक्ता संघ को जिले के विकास में सहयोग का आव्हान करते हुए सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वकीलों की सलाहकार समिति बनाने का सुझाव अच्छा है। जिले के विकास की परिकल्पना और प्रयासों के लिए विभिन्न वर्गो की समिति बनाई जाएगी। कार्यक्रम में एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने प्रशासन तथा अधिवक्ता संघ के संबंधों एवं जनकल्याण में भूमिका पर प्रकाश डाला। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री जे.के. राव तेलंग ने कहा कि कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिले के विकास को आमजन की आकांक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय पहल की गई है। हर वर्ग से सीधा संवाद करना सराहनीय है। अधिवक्ता श्री मनमोहन दीक्षित ने कहा कि वकीलों का प्रशासन के साथ बंधन बंधा हुआ है। प्रशासन और वकील दोनों जनहित के लिए लगातार प्रयास करते हैं। राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई का उन्होंने सुझाव दिया। कार्यक्रम में अधिवक्ता श्री सुशील खरे ने राजस्व प्रकरणों के अंतिम सुनवाई के राजस्व मंडल के अधिकारों में संशोधन करने का सुझाव दिया। अधिवक्ता श्री रजनीश जैन ने कहा कि जिले में संसाधन पर्याप्त है फिर भी कई कारणों से जिला पिछड रहा है। जिले के विकास के लिए नई कार्ययोजना बनाई जाए। जिले में डायमण्ड पार्क, पत्थर तथा हीरा खदान पुनः प्रारंभ करने पर्यटन के विकास तथा तालाबों के सौन्दर्यीकरण का कार्य हो। कार्यक्रम में अधिवक्ता श्री आर.पी.एस. चैहान ने कलेक्टर की सलाहकार समिति में तीन वकीलों को शामिल करने एवं बफरजोन के निर्माण के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री जगदीश चैरसिया ने किया। समारोह में जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे। 

पन्ना 11 फरवरी 14/पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री डाॅ. गौरी शंकर शेजवार मंत्री वन एवं जैव विविधता विभाग दो दिवसीय प्रवास पर पन्ना आएंगे। प्रभारी मंत्री 12 फरवरी को दोपहर बाद 3 बजे रीवा से प्रस्थान कर सतना पहुंचेंगे। वे शाम 5 बजे सतना से कार द्वारा प्रस्थान कर शाम 6.30 बजे पन्ना पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। वे 13 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में शासन की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री शाम 6 बजे पन्ना से कार द्वारा प्रस्थान कर रात 8 बजे सतना पहुंचकर रात 8.50 बजे रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। 

पन्ना 11 फरवरी 14/कलेक्ट्रेट सभागार में आमजनता से प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर आर.के. मिश्रा तथा अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों से प्राप्त 156 आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई। उन्होंने आमजनता से प्राप्त पेंशन, आवास हेतु भूमि, गरीबी रेखा की सूची में नाम जोडने, प्रसूति सहायता, सीमांकन, मजदूरी भुगतान, उपचार सहायता, भूअर्जन, बैंक से चैक भुगतान, ऋण आवेदन पत्रों पर कार्यवाही सहित विभिन्न आवेदन पत्रों पर सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों को 10 दिवस में निराकृत कर उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी कार्यालय प्रमुख कार्यालय में पृथक से पंजी बनाकर जनसुनवाई के आवेदन पत्र दर्ज कराएं। इनके निराकरण का प्रतिवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करें। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने मजदूरी भुगतान के संबंध मंे नया गांव पंचायत सचिव से सीधे मोबाईल पर बात कर लंबित मजदूरी के तत्काल भुगतान करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने रैपुरा के आवेदक के सीमांकन के आवेदन, संविदा शिक्षक भर्ती, कृष्णगढ में सांझा-चूल्हा योजना से संबंधित प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। 

पन्ना 11 फरवरी 14/मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए 12 फरवरी से प्रत्येक विकासखण्ड में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक जनपद पंचायत कार्यालय में 12 फरवरी, 13 फरवरी एवं 15 फरवरी को आवास मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने बताया कि शिविर तथा मेलो के माध्यम से आवास मिशन के शत प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। अधिकांश बैंकों द्वारा प्रकरण मंजूर कर दिए गए हैं। इन मेलो में स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। आगामी वर्ष के लिए भी नये प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रकरण शत प्रतिशत दर्ज करने तथा स्वीकृत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरी विकास अभिकरण, आदिम जाति कल्याण विभाग, अन्त्यावसायी सहकारी निगम, उद्योग विभाग, ग्रामोद्योग तथा अन्य सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं से जुडे अधिकारियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मेलो में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। 

 

पन्ना 11 फरवरी 14/बच्चों के पोषण स्तर को बढाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासन की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया है। जिले के 115 गांव में अभियान का क्रियान्वयन आरंभ हो गया है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी बी.एल. विश्नोई ने बताया कि जिन गांव में अति कम वजन के 4 से अधिक बच्चे चिन्हित हैं उनमें सबसे पहले सुपोषण अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में 44 गांव में पोषण पुर्नवास शिविर लगाकर कम पोषण वाले बच्चों को लगातार 12 दिवस तक अतिरिक्त पोषण आहार दिया जाएगा। इसके बाद शेष 18 दिनों में अति कम वजन के बच्चों के घर गृह भेंट कार्यक्रम आयोजित कर उनके पोषण स्तर में सुधार की जानकारी ली जाएगी। कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि सुपोषण अभियान का उद्देश्य अति कम वजन के बच्चों के पोषण प्रबंधन को बेहतर करना है। ऐसे बच्चों के माता-पिता को पोषण के संबंध में जागरूक किया जाएगा। जिले के चुने गए 115 गांव में 12 दिवसीय स्नेह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में बच्चों को तीन बार उच्च गुणवत्ता का भोजन दिया जाएगा। डाॅक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच एवं उपचार की व्यवस्था के साथ-साथ पोषण विधि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन शिविरों में आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता तथा ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। गांव में स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताय कि सुपोषण अभियान को सफल बनाने के लिए पोषण वितरण दल के सदस्यों तथा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। पवई तथा पन्ना परियोजनाओं में 6 एवं 7 फरवरी को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह शाहनगर, गुनौर तथा अजयगढ परियोजना में भी प्रशिक्षण दिया गया। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग तथा एम.पी. टास्ट के विशेषज्ञ उपस्थित रहे। जिला स्तर पर पोषण सहयोगिनी तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 10 से 16 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। सुपोषण अभियान से जिले के कम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा। 

पन्ना 11 फरवरी 14/महिलाओं को उत्पीडन से बचाने तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस विभाग में जिला स्तरीय निर्भया टीम गठित की गई है। इसके द्वारा महिलाओं को अपराधों के नियंत्रण के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश जैन ने बताया कि निर्भया टीम ने गत दिवस शासकीय महाविद्यालय अजयगढ में छात्र-छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार तथा अपराधों के रोकने के संबंध में उन्हें जागरूक किया गया। टीम ने पार्क तथा विद्यालयों का लगातार भ्रमण करके महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की। आगरा मोहल्ला पन्ना निवासी राजेश रैकवार को असामाजिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर धारा 151 जाप्ता फौजदारी के तहत कार्यवाही की गई। छात्राओं तथा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है।                                    

पन्ना 11 फरवरी 14/कलेक्ट्रेट कार्यालय कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ गठित कर दिया गया है। कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने-अपने कार्यालय में कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ गठित करके प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में लिए गए निर्णय कलेक्ट्रेट के कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। प्रत्येक तीन माह में जिला स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी।