एक से अधिक गाड़ियां रखने वालों को देना होगा ज्यादा टैक्स : रघुवर

June 5, 2017, 1:08 pm

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रांची 05 जून, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि राज्य में अब एक से अधिक गाड़ियां रखने वाले लोगों को दूसरी गाड़ी के लिए ज्यादा टैक्स देना होगा।  श्री दास ने आज यहां विश्व पर्यावरण दिवस पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सरकार इसके लिए जल्द ही नियम बनायेगी। राज्य में बदल रहे पर्यावरण के लिए वातानुकूलित गाड़ियां भी जिम्मेदार हैं। बढ़ते वाहन यातायात परेशानी के साथ प्रदूषण के भी प्रमुख कारण हैं। इसके लिए राज्य सरकार सभी विभागों में समन्वय के लिए टास्क फोर्स बनायेगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में विभागों में पर्यावरण ऑडिट के लिए यह टास्क फोर्स काम करेगी। बढ़ता तापमान सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है जो बदलती जीवन शैली का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा, “झारखंड प्रकृति की गोद में बसा हुआ राज्य है। राज्य की परंपरा प्रकृति को पूजने की रही है। चाहे पेड़ हो या नदी-पहाड़, हम सभी को आराध्य मानते हैं। सरना समाज प्रकृति पूजक समाज रहा है। राज्य सरकार झारखंड में प्रकृति को बचाने के लिए कृत संकल्पित है। यदि हम आज नहीं चेते, तो पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी और आनेवाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। ये सारे प्रयास जनभागीदारी से ही संभव हैं। ” 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई एक्ट बनाये हैं लेकिन अब एक्ट के साथ एक्शन की भी जरुरत है। उन्होंने राष्ट्रीय गीत “सुजलम सुफलम मलयज् शीतलम” की पंक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जन भागीदारी से ही हम “वंदेमातरम” को अभिमान से कह सकेंगे। हम संसाधनों का संयमित उपयोग कर प्रकृति को बचा सकते हैं। हमारा प्रयास है कि प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न जैसा झारखंड पूर्वजों ने हमें दिया है, हम आनेवाली पीढ़ी को भी वैसा झारखंड सौंपे। श्री दास ने कहा कि क्लीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार सौर ऊर्जा पर जोर दे रही है। एल0इ0डी0 लाइट से न केवल प्रदूषण कम होता है, बल्कि बिजली की बचत भी होती है। जल संचयन और भूगर्भ जल के स्तर को बनाये रखने के लिए छह लाख डोभा निर्माण के साथ अन्य उपाय किये गये हैं। इसके अलावा राज्य सरकार पौधे लगाने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण स्मारिका का विमोचन भी किया। साथ ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य के जिलों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया। साथ ही पर्यावरण बचाने के क्षेत्र में बेहतर काम करनेवाले उद्योगों को सम्मानित भी किया गया। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के प्रति पूरा विश्व चिंतित है। झारखण्ड सरकार काफी पहले से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार 1000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी से तैयार कर रही है। पिछले 17 वर्षों में राज्य में 24 करोड़ पेड़ लगाये गये हैं और इस वर्ष 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लोगों के बीच एलपीजी गैस का वितरण किया गया है जिसके उपयोग से 10-15 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज नए पेड़ लगाने से ज्यादा पुराने पेड़ को बचाने की आवश्यकता है। योजनाओं को लागू करने में भी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखने की जरुरत है। वहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले हमें सामान कागज के थैले में मिलता था लेकिन अब प्लास्टिक बैग का उपयोग हो रहा है। जल स्तर की कमी के कारण लोगों को पानी की समस्या हो रही है। सरकार ने विगत वर्षों में 06 लाख डोभा के माध्यम से भूमि जलस्तर को बढ़ाने का प्रयास किया है। साथ ही पुराने तालाब और छोटी परियोजनाओं का जिर्णोद्धार कर पानी की कमी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2030 तक विश्व की आबादी 07 बिलियन हो जायेगी जिसकी जरुरतों को पूरा करने में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा। ऐसे में हमें री-साइकिल पर जोर देने की जरुरत है। 

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विशेष आलेख : कुपोषण पर “श्वेत पत्र” का क्या हुआ ?

June 6, 2017, 12:32 am

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मध्य प्रदेश के लिये कुपोषण एक ऐसा कलंकहै जो पानी कि तरह पैसा बहा देने के बाद भी नहीं धुला है पिछले साल करीब एक दशक बाद कुपोषण की भयावह स्थिति एक बार फिर सुर्खियाँ बनीं थीं. विपक्षी दलों ने इसे राज्य सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और असफलता बताकर घेरा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब माँगा था. जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने “कुपोषण की स्थिति” को लेकर श्वेत पत्र लाने की घोषणा कर दी थी. लेकिन अब ऐसा लगता है यह भी महज एक घोषणा ही थी  और श्वेत पत्र का शिगूफा ध्यान बटाने और मुददे को शांत करने के लिये छोड़ा गया था. 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के लोग यह दवा करते नहीं थकते हैं कि प्रदेश तरक्की की राह पर चलते हुए बीमारू राज्य के तमगे को काफी पीछे छोड़ चूका है, बताया जाता है कि राज्य का जीडीपी 10 प्रतिशत से ऊपर है और कृषि विकास दर 20 प्रतिशत को पार कर गई है. लेकिन अगर मानव विकास सूचकांकों को देखें तो आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं. जमीनी हालत देखें तो मध्यप्रदेश आज भी बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा नजर आता है आंकड़े चुगली कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में सूबे में करीब 11 लाख गरीब बढ़े हैं. पिछले साल एम.डी.जी. की रिपोर्ट आयी थी जिसके अनुसार मानव विकास सूचकांकों में प्रदेश के पिछड़े होने का प्रमुख कारण सरकार द्वारा  सामाजिक क्षेत्र कि लगातार की गयी अनदेखी है राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में कम निवेश करती है, रिपोर्ट के अनुसार म.प्र सामाजिक क्षेत्रों में अपने बजट का 39 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च करता है जबकि इसका  राष्ट्रीय औसत 42 प्रतिशत है.

शायद यही वजह है कि आज भी मध्यप्रदेश शिशु मृत्यु दर में पहले और कुपोषण में दूसरे नंबर पर बना हुआ है. कुपोषण का सबसे ज्यादा प्रभाव आदिवासी बाहुल्य जिलों में देखने को मिलता है इसकी वजह यह है कि आदिवासी समाज पर ही आधुनिक विकास कि मार सबसे ज्यादा पड़ती है वे लगातार अपने परम्परागत संसाधनों से दूर होते गए हैं. देश के अन्य भागों कि तरह मध्यप्रदेश के आदिवासी भी अपने इलाके में आ रही भीमकाय विकास परियोजनाओं, बड़े बांधों  और वन्य-प्राणी अभ्यारण्यों कि रिजर्बों की वजह से व्यापक रूप से विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर हुए हैं और लगातार गरीबी व भूख के दलदल में फंसते गये हैं. भारत सरकार द्वारा जारी ‘‘रिर्पोट आफ द हाई लेबल कमेटी आन सोशियो इकोनामिक, हैल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस आफ ट्राइबल कम्यूनिटी’’ 2014 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर आदिवसी समुदाय में शिशु मृत्यु दर 88 है जबकि मध्यप्रदेश में यह दर 113 है, इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 129 है वही प्रदेश में यह दर 175 है, आदिवासी समुदाय में टीकाकरण की स्थिति चिंताजनक है. रिर्पोट के अनुसार देश में 12 से 23 माह के बच्चों के टीकाकरण की दर 45.5 है जबकि मध्यप्रदेश में यह दर 24.6 है. 2015 की कैग रिपोर्ट ने जिन आदिवासी बाहुल्य राज्यों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाये थे उसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है. इस रिपोर्ट में मप्र के जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण पर प्रदेश सरकार के प्रयास नाकाफी बताए गए हैं.कैग रिपोर्ट के मुताबिक तेरह जिलों में आंगनवाड़ियों में पोषण आहार के बजट में गड़बडियां पायी गयी थी. रिर्पोट के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों की आंगनवाड़ियां सुचारु रुप से संचालित नही हैं और वहां पोषण आहार का वितरण ठीक से नही हो रहा है.

मध्य प्रदेश शिशु मृत्युदर और कुपोषण के मामले  में शीर्ष पर है इसके बावजूद  सूबे का सरकारी अमला इस तल्ख हकीकत को स्वीकार करके उसका हल खोजने के  बजाये आंकड़ों की बाजीगरी या कुतर्कों से  जमीनी स्थिति को झुठलाने में ज्यादा रूचि लेता है पूरा जोर इस बात पर रहता है कि कैसे आंकड़ों के जरिए कुपोषण की स्थिति को कमतर दिखाया जाये. एक हालिया उदाहरण इसी मार्च महीने का है जब विधानसभा में मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा था कि सूबे में हर रोज 80 बच्चे अपनी जान गवां देते हैं लेकिन यह जो मौतें हुई हैं उसमें पहले बच्चे अन्य बीमारियों के शिकार हुये बाद में कुपोषण के. श्योपुर जिले में हुई मौतों के बाद हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में भी ठीक इसी तरह का तर्क दिया था जिसमें शासन ने कोर्ट को बताया था कि श्योपुर जिले में 166 बच्चों की मौत कुपोषण नहीं बल्कि अन्य बीमारी से हुई थी.

मध्यप्रदेश में कुपोषण के आकंड़ों को लेकर बहुत भ्रम की स्थिति है. पिछले साल बच्चों में कुपोषण को लेकर दो तरह के आंकड़े सामने आए थे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी जनवरी 2016 के मासिक प्रतिवेदन में बताया गया था कि 17 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वज़न के हैं जबकि केन्द्र सरकार द्वारा जारी “नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे-4” के रिर्पोट के अनुसार सूबे के  42.8 प्रतिशत बच्चे कम वज़न के पाये गए. प्रदेश में कुपोषित बच्चों की 'वृद्धि निगरानी'की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं यह काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हवाले हैं जमीनी स्तर पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऊपर से निर्देश होता है कि हालात चाहे जो भी हों आंगनवाड़ी केंद्रों में  कुपोषित बच्चों की बढ़ी हुई  संख्या सामने नहीं आनी चाहिए.

साल 2005-6 में जारी तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश 60 फीसदी बच्चे काम वजन के पाये गए थे और अब ऐसा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस -2015-16) के अनुसार यहाँ अभी भी 42.8 प्रतिशत प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं. एनुअल हेल्थ सर्वे 2014 के अनुसार शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है जहाँ 1000 नवजातों में से 52 अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते हैं. जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर आधा यानी 26 ही है. यह हाल तब है जब कि इस अभिशाप से मुक्ति के लिए पिछले 12 सालों से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है , पिछले पांच सालों में ही कुपोषण मिटाने के लिये 2089 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. सवाल उठता है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं? पिछले 12 साल में 7800 करोड़ रूपये मूल्य का पोषण आहार बांटा गया लेकिन फिर भी शिशु मृत्युदर में मध्यप्रदेश टॉप है ऐसे में सवाल उठाना लाजिमी है.

इसके जवाब को पोषण आहार में हो रहे खेल से समझा जा सकता है. पिछले साल सूबे के  महिला बाल विकास विभाग कि ओर से यह  दावा किया गया था कि 2015-16 में 1.05 करोड़ बच्चों को पोषाहार बांटा गया जबकि पूरे मध्यप्रदेश की आबादी ही करीब सात करोड़ है अगर विभाग के दावे को सही माना जाए तो राज्य का हर सातवां शख्स पोषाहार पा रहा है. राज्य में आंगनवाड़ियों के जरिए कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली पोषणाहार व्यवस्था को लेकर लम्बे समय से सवाल उठते रहे हैं. दरअसल 12 सौ करोड़ रुपए बजट वाले इस व्यवस्था पर तीन कंपनियों-एमपी एग्रो न्यूट्री फूड प्रा.लि., एम.पी. एग्रोटॉनिक्स लिमिटेड और एमपी एग्रो फूड इंडस्ट्रीज का कब्जा रहा है. जबकि 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आंगनवाड़ियों में पोषण आहार स्थानीय स्वंय सहायता समूहों द्वारा ही वितरित किया जाये. सुप्रीमकोर्ट द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव और गुणवत्ता पर निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं को दी गई थी. लेकिन कंपनियों को लाभ पहुचाने के फेर में इस व्यवस्था को लागू नही किया गया. कैग द्वारा पिछले 12 सालों में कम से कम 3 बार मध्यप्रदेश में पोषण आहार व्यस्था में व्यापक भ्रष्टाचार होने की बात सामने रखी जा चुकी है लेकिन सरकार द्वारा उसे हर बार नकार दिया गया है. कैग ने अपनी रिपोर्टों में 32 फीसदी बच्चों तक पोषण आहार ना पहुचने, आगंनबाड़ी केन्द्रों में बड़ी संख्या में दर्ज बच्चों के फर्जी होने और पोषण आहार की गुणवत्ता खराब होने जैसे गंभीर कमियों को उजागर किया गया है.  पिछले साल 6 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा पोषण आहार का काम कम्पनियों के बजाय स्वंय सहायता समूहों को दिये जाने की घोषणा की गई थी और यह कहा गया था कि 1 अप्रैल 2017 से पोषण आहार की नई विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू हो जायेगी. लेकिन बाद में यह मामला हाईकोर्ट चला गया जहाँ से आहार सप्लाय करने वाली संस्थाओं को स्टे मिल गया जिसके बाद सरकार ने पूरक पोषण आहार की मौजूदा व्यवस्था को जून 2017 तक लागू रखने का निर्णय लिया है. 

अधिवक्ता एस.के. शर्मा द्वारा श्योपुर में कुपोषण से हुई मौतों को लेकर 2016 में ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा है कि कुपोषण से होने वाले मौतों कि  जिम्मेदारी राज्य सरकार की है उसका काम तो फंड उपलब्ध कराना है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि  कुपोषण मिटाने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्त वर्ष  2013-14 में 42386 लाख रुपए ,2014-15 में 48462 लाख रुपए,2015-16 में 57366 लाख रुपए ओर  2016-17 में 55779 लाख रुपए आवंटित किए गए थे. जाहिर है तमाम योजनाओं,कार्यक्रमों और पानी की तरह पैसा खर्च करने के बावजूद दस साल पहले और आज की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है. “कुपोषण की स्थिति” पर मध्यप्रदेश सरकार ने  श्वेतपत्र लाने कि जो घोषणा की थी उसका भी कुछ आता-पता नहीं है. 10  मार्च 2017 को विधायक बाला बच्चन द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा था कि श्वेत पत्र पर काम चल रहा है लेकिन श्वेत पत्र कब लाया जाएगा इस बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया था.

--जावेद अनीस--

मधुबनी : वार्ड सदस्यो ने मुख्यमंत्री को भेजा साधुबाद ज्ञापन ।

June 6, 2017, 12:54 am

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मधुबनी/अंधराठाढी ( मोo आलम अंसारी), प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक सोमवार को स्थानीय मध्यविद्यालय परिसर में हुयी । बैठक की अध्यक्षता मो आलाम ने की । उन्होने कहा कि सूवे के मुख्य मंत्री नीतिश कुमार ने सात निश्चय योजना को लागू कराने के प्रति गंभीर है।वार्ड सदस्यो के अधिकार दिलाने वार्ड विकास समिति को गठन वास्ते कैविनेट की बैठक बुलाकर कानून बनाने की वात कही है। मो आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय न्याय के साथ विकास करने की वात  करते है। सबका साथ सबका विकास उनकी एक मात्र वादा है। संघ इस सराहनीय कदम को लेकर उन्हे साधू वाद देती है।यह भी निर्णय लिया की मुख्यमंत्री महोदय का फोटो सभी वार्ड सदस्य अपने घर पर अवश्य लगावे। संघ के कोाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने सदस्यो को संबोधित करते हुये कहा कि विगत दो पंचर्वाय से आम सभा नहीं वार्ड सभा से योजनाओ का चयन होता है। पंचायत कार्यकारणी से प्राथमिकता के आधार पर योजनाओ की चयन  होती थी । मुखिया के द्वारा वार्ड विकास समिति का विरोध नहीं करना चाहिये । ग्राम पंचायत कार्यकारणी के हमलोग भी सदस्य है। वार्ड सदस्य संघ के सचिव मदन कुमार झा ने वताया कि चुनाव के एक साल बितजाने के वावजूद किसी भी पंचायत में एक भी समिति या उपसमिति की गठन नही हुयी है। पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप पंचायायत में निगरानी समिति, सुख सुविधा समिति कृा उत्पादन समिति, वित अंकेक्षण समिति आदि कुल सात समितिया बननी है। अभी तक कहीं गठित नहीं की गयी है। विश्वम्भर यादव ,अशोक कुमार , मंगल साफी, तलई कामत, मो हैदर, उा देवी अजीत कुमार आदि ने भी संवोधित किया ।

रोजा इफ्तार के बाद 175 लोगों की तबीयत खराब

June 6, 2017, 1:09 am

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बहराइच, छह जून, उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के हुजूरपुर क्षेत्र में एक मदरसे में हुए रोजा इफ्तार में दूषित चीजें खाने से 175 से अधिक रोजेदार गम्भीर रूप से बीमार हो गये। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि हुजूरपुर इलाके के हरवाटांड गांव के मदरसे में रविवार को रोजा इफ्तार पार्टी आयोजित की गयी थी जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों, बच्चे, बूढ़े, जवान तथा महिला रोजेदार शामिल हुई थीं। सोमवार दोपहर तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दोपहर करीब तीन बजे से स्थानीय निजी क्लीनिकों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द तथा बुखार से पीड़ित मरीज आना शुरू हुए और शाम होते..होते मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। उन्होंने बताया कि मरीजों की बिगड़ती हालत देखकर सरकारी एम्बुलेंस और पुलिस तथा निजी वाहनों से गंभीर रूप से बीमार करीब 125 लोगों को हुजूरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लाकर भर्ती कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भेजी गई डाक्टरों की टीम ने गांव में ही शिविर लगाकर दर्जनों मरीजों का इलाज किया। सोमवार देर रात तक मरीजों का इलाज किया जा रहा था। फिलहाल अधिकतर मरीज सुरक्षित अपने अपने घर जा चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि इफ्तार में परोसे गए व्यंजनों में प्रयुक्त सामग्री की जांच कर विषाक्तता की असल वजह मालूम की जाएगी। फिलहाल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं।

2025 तक ब्रिटेन से अलग हो सकता है स्कॉटलैंड : स्टर्जन

June 6, 2017, 1:18 am

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लंदन, 06 जून, स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कहा कि उन्हे उम्मीद है कि 2025 तक स्कॉटलैंड ब्रिटेन से स्वतंत्र हो जायेगा। एक साक्षत्कार में स्टर्जन से पूछा गया कि क्या 2025 तक ब्रिटेन का विभाजन हो जायेगा तो उन्हाेंने कहा, “ हां, मुझे लगता है स्कॉटलैंट स्वतंत्र हो जायेगा, लेकिन इसका चुनाव स्काॅटलैंड के लोगों को करना है।” ब्रिटेन में आठ जून को होने वाले चुनावों से पहले किये गये जनमत संग्रह में सुश्री स्टर्जन की स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी (एसएनपी) ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सुश्री स्टर्जन से पिछले सप्ताह कहा था कि आम चुनाव में अगर एसएनपी ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करती है तो प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिये फिर से जनमत संग्रह की मांग को खारिज करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ (ईयू) के बाहर निकलने के नियम स्पष्ट होने के बाद स्कॉटलैंड को स्वतंत्रता के बारे में निर्णय करने के लिये एक और मौका मिलना चाहिए। ब्रिटेन की संसद में एसएनपी के 54 सांसद है। ब्रिटेन से स्वतंत्रता के मुद्दे पर 2014 में हुये जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड के लोगों ने 10 प्रतिशत के अंतर से आजादी की मांग को खारिज कर दिया था।

ऑस्ट्रेलिया : विमान में बम की आफवाह, कूदे यात्री

June 6, 2017, 1:21 am

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सिडनी, 06 जून, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी प्रांत न्यू साउथ वेल्स के एल्बरी हवाई अड्डे पर विमान में बम की अफवाह फैलने के बाद यात्री विमान से कूद पड़े। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि विमान के शौचालय में एक धमकी भरा पत्र मिला जोकि बाद में अफवाह निकला। पुलिस प्रवक्ता ने बताया “जांच के दौरान वहां कुछ भी नहीं मिला, वास्तव में वहां किसी को धमकी नहीं मिली थी, वहां केवल एक धमकी भरा पत्र मिला इसके अलावा कुछ भी नहीं था।” पुलिस ने बताया कि 68 यात्री की क्षमता वाले टुर्बोप्रॉप विमान में 42 यात्री सवार थे। अफवाह फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आस्ट्रेलियाई एसोसिएटेड प्रेस एक यात्री के बताया कि उसने एक अन्य यात्री को चिललाते हुए सुना “अपने बैग छोडो और दौड कर बाहर निकलो, भागो-भागो”। उसने बताया इसके बाद यात्री विमान से कूदने लगे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के प्रवक्ता एमिली वाटर्स ने बताया कि विमान के शौचालय में धमकी भर पत्र के बारे में पत चलने पर पुलिस और आपात सेवाओं को एल्बरी हवाई अड्डो में तैनात कर दिया। सुश्री वाल्टर्स ने कहा कि सभी यात्रियों को विमान से पांच मिनट के अंतर उतार लिया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि पत्र में क्या लिखा है। "

लंदन हमले का संदिग्ध अाराेपी पाकिस्तानी

June 6, 2017, 1:23 am

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लंदन, 06 जून, ब्रिटेन की पुलिस ने लंदन में शनिवार आतंकी हमले में शामिल दो लोगों के नाम जारी किए हैं। पुलिस की ओर से जारी किये गये नामों में पहला नाम ख़ुर्रम बट है और इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ख़ुर्रम दो बच्चों के पिता हैं जो पूर्वी लंदन में कई वर्ष से रह रहा था। दूसरे हमलावर का नाम रशीद रिजवान हैं और यह मोरक्को लीबिया से हैं। पुलिस के मुताबिक, इन दोनों ने एक वैन किराए पर ली और लंदन ब्रिज पर लोगों पर चढ़ा दी। बाद में उन्होंने बरो मार्केट इलाके में लोगों पर चाक़ू से भी हमला किया। असिस्टेंट कमांडेंट मार्क रॉली का कहना है कि उनके सहयोगियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। वहीं इस हमले के मामले में गिरफ़्तार किए गए 12 लोगों को बिना कोई आरोप लगाए छोड़ दिया गया है। इनमें सात महिलाएं और पांच पुरुष हैं। हमले में सात लोगों की मौत हो गई थी और 48 अन्य घायल हो गये थे।

जलता हुआ उल्कापिंड खेत में गिरा

June 6, 2017, 1:40 am

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जयपुर 06 जून, राजस्थान की राजधानी जयपुर के भाकरोटा थाना क्षेत्र में आज एक खेत में जलता हुआ उल्कापिंड गिरने से सनसनी फैल गयी। थानाधिकारी हेमेन्द्र शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के मुकुंदपुरा गांव में बंशीधर के खेत में तडके करीब चार बजे तेज धमाके के साथ गिरे इस उल्कापिंड से गांव में जाग हो गयी और लोग घरों से बाहर आ गये। घटना की जानकारी मिलते ही खेत में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पडी जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने हटाया। उन्होंने बताया कि लगभग पांच किलो वजनी काले रंग के इस उल्कापिंड के गिरने से जमीन पर गहरा गड्ढा बन गया और उल्कापिंड के छोटे-छोटे टुकडे हो गये। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गयी है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के फिजिक्स के सेवानिवृत प्रोफेसर आर एन त्रिपाठी ने आकाश से गिरे इस पत्थर को उल्कापिंड होने का दावा करते हुये जिला प्रशासन से जांच के लिये इसको अहमदाबाद लेबोरेटरी में भिजवाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि उल्कापिंड सामान्यतया चुम्बकीय परिधि से गिरे रहते है और जो इस परिधि में नही आ पाते वह कई बार गिर जाते है।

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अमरनाथ यात्रा 29 जून से होगी शुरू

June 6, 2017, 1:42 am

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नयी दिल्ली 06 मई, इस वर्ष पवित्र अमरनाथ यात्रा 29 जून से सात अगस्त तक होगी। इसके लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा की अध्यक्षता में अमरनाथ धर्मार्थ बोर्ड की बैठक में इस यात्रा के पंजीकरण के लिये दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। गृहमंत्रालय द्वारा आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस यात्रा में तेरह वर्ष से कम और पचहत्तर वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का पंजीकरण नहीं होगा। इसके अलावा छह माह से अधिक गर्भवती महिलायें भी इस यात्रा में भाग नहीं ले सकती हैं। श्रद्धालुओं का पजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा और उन्हें अपना स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी देना होगा। एक यात्री को केवल एक ही यात्रा का परमिट मिलेगा। हर पंजीकरण शाखा में यात्रियों के मार्ग और दिन को तय किया गया है और इस यात्रा की निर्धारित तिथि और मार्ग से अलग यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

हाईस्कूल पास एक लाख मेधावी छात्राओं को एकमुश्त 10 हजार देगी सरकार

June 6, 2017, 1:48 am

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लखनऊ 06 जून, उत्तर प्रदेश सरकार हाईस्कूल में उत्तीर्ण एक लाख मेधावी बालिकाओं को एकमुश्त 10 हजार रुपये देगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कल देर शाम ये निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा मुकदमे उच्च न्यायालय में वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं तथा विभाग को मुकदमों की पैरवी पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा श्री शर्मा ने सभी राजकीय महाविद्यालयों को आगामी 10 जुलाई से खोलने के निर्देश देने के साथ-साथ सभी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को 15 जुलाई से खोले जाने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि यह बेहतर होगा कि इन्हें न्यायालय से बाहर निस्तारण किए जाने की एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था बनायी जाय जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित हो तथा इसमें न्यायिक, प्रशासनिक क्षेत्र के साथ-साथ प्रख्यात शिक्षाविद भी शामिल हों। उन्होंने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा को निर्देश दिए कि वे यथाशीघ्र इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर इसकी रूप रेखा तैयार करें। उप मुख्यमंत्री ने माध्यमिक, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानान्तरण नीति को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बैठक में हाईस्कूल उत्तीर्ण करने वाली एक लाख मेधावी बालिकाओं को एक मुश्त 10 हजार रुपये दिए जाने पर भी विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को इसके लिए बजट में आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी सत्र से नकल को कड़ाई से रोकने एवं स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकल रोके जाने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधियों से भी सुझाव प्राप्त कर लिए जायं। उन्होंने नकल रोकने के लिए परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए।

चारा घोटाले के एक मामले में लालू की न्यायालय में पेशी

June 6, 2017, 1:53 am

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पटना 06 जून, बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव , पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र समेत 27 आरोपित केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के निर्देश पर आज सशरीर न्यायालय में हाजिर हुए। जबकि पूर्व सांसद आर.के. राणा और एक अन्य आरोपित रघुनंदन पोद्दार अपने वकील के माध्यम से हाजरी दी। चारा घोटाले मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी की अदालत में बैठके शुरु होते ही श्री यादव , डा.मिश्रा , पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद , पूर्व सांसद जगदीश शर्मा समेत 27 आरोपितों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी । वहीं इस मामले के आरोपित पूर्व सांसद श्री राणा और रघुनंदन पोद्दार की ओर से उनके वकीलों ने उनकी अनुपस्थिति को माफ करते हुए अगली तिथि पर हाजिर करने का अनुरोध किया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत के पूर्व निर्देश के अनुसार सभी आरोपितों को सशरीर हाजिर होना था। मामला अभिभाजित बिहार के भागलपुर एवं बांका जिले के कोषागारों से पशुपालन विभाग में फर्जी विपत्रों के आधार पर करीब 40 लाख रुपयों की अवैध निकासी का है। मामले की प्राथमिकी सीबीआई ने वर्ष 1996 में दर्ज की थी। मामला सीबीआई की गवाही के लिए लंबित है।

कांंग्रेस कार्यसमिति की बैठक शुरू

June 6, 2017, 2:02 am

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नयी दिल्ली, 06 जून, कांग्रेस अध्यक्ष साेनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज यहां शुरू हो गयी । बैठक में श्रीमती गांधी के अलावा पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह , एके एंटोनी, गुलाम नबी आजाद , पी चिदंबरम तथा अहमद पटेल सहित कार्य समिति के सभी सदस्य हिस्सा ले रहे है। इस अहम बैठक में राष्ट्रपति चुनाव और पार्टी में संगठनात्मक चुनावों के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के बारे में विचार विमर्श किये जाने की संभावना है। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के नाम, तथा विधानसभा चुनावों में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जायेगी। इसके साथ ही मोदी सरकार के तीन साल के कामकाज पर उसे घेरने के लिए और तीखा तरीका अपनाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। कार्य समिति की पिछली बैठक परंपरा से हटकर पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई थी लेकिन इस बार पार्टी श्रीमती गांधी ही इसकी अध्यक्षता कर रहीं है और यह बैठक उनके आवास 10 जनपथ में चल रही है। कार्यसमिति की यह बैठक सात माह बाद हो रही है। पिछले वर्ष सात नवंबर को हुई बैठक में सभी सदस्यों ने श्रीमती गांधी से एक स्वर में मांग की थी पार्टी की कमान राहुल गांधी को सौंपी जानी चाहिए।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 06 जून

June 6, 2017, 8:43 am

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लाडो अभियान अंतर्गत आयु प्रतिपरीक्षण संबंधी निर्देष जारी

जिले में लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे है। फिर भी यह देखने मे आ रहा हे कि कभी कभी विवाह के दौरान अभिभावकों के द्वारा बालक एवं बालिका की उम्र को प्रमाणित करने के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणिकता संदेहप्रद होती है। कई स्थानों पर चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्राथमिक दस्तावेज के रूप मे मान्य किया जा रहा है।  आयु परिक्षण हेतु प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रतिपरीक्षण स्कूल के दस्तावेजों से किया जाने हेतु कलेक्टर सीहोर द्वारा जिला/विकासखण्ड स्तरीय समस्त विभाग प्रमुखों को आयु का परिक्षण हेतु निर्देष जारी कर दिए गए हैं। जिला महिला सशक्तिकरण सीहोर के परामर्शदाता श्री सुरेश पांचाल ने बताया कि विवाह के दौरान बालक/बालिका की उम्र से संबंधित दस्तावेज के रूप मे जो दस्तावेजों को मान्य किया गया है उनमें स्कूल मे प्रवेष के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज (रिकार्ड उपलब्ध न होने पर बी.आर.सी. द्वारा शाला मे प्रवेष न लेने संबंधी प्रमाणीकरण लेकर लगावें), हाईस्कूल की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाडी केन्द्र के रिकार्ड मे दर्ज जन्मतिथि। (रिकार्ड उपलब्ध न होने पर आ.बा. कार्यकर्ता का रिकार्ड नही होने संबंधी प्रमाणीकरण लेकर लगावें) तथा ग्राम पंचायत चैकीदार अथवा पंचायत का रिकार्ड शामिल है। (रिकार्ड उपलब्ध न होने पर चैकीदार एवं पंचायत का रिकार्ड नही होने संबंधी प्रमाणीकरण लेकर लगावें) उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में ही मेडिकल चेकअप करवाया जा कर चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। जिला सीहोर में संपादित होने वाले विभिन्न विवाह समारोहों/सम्मेलनों मे जारी निर्देषों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश शुरू

मध्यप्रदेश शासन के अधीनस्थ महाविद्यालयों में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये इच्छुक आवेदक वेबपोर्टल मचतंअमेी.दपब.पद  के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कर सत्र 2017-18 में प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आवेदक विभिन्न पाठ्यक्रम के लिये विश्वविद्यालयों के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ एवं विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया का अवलोकन कर ऑनलाइन पंजीयन शुल्क 100 रुपये का भुगतान कर पंजीयन करवा सकते हैं। आवेदक को पंजीयन के बाद नजदीकी शासकीय महाविद्यालय में दर्ज जानकारी एवं दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्यतरू करवाना होगा। सत्यापन करवाने वाले आवेदक ही प्रवेश आवंटन के लिये पात्र होंगे। आवेदकों की सुविधा के लिये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य वांछित जानकारी जैसे प्रवेश के लिये पात्रता, महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम, सीट संख्या एवं शुल्क इत्यादि मचतंअमेी-दपब-पद एवं ीपहीमतमकनबंजपवद-उच-हवअ-पद पर उपलब्ध है। आवेदक प्रवेश के लिये आवश्यक दस्तावेज जैसे 10़़़ ़ 2 अंक-सूची, टी.सी., जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास, अन्य कोई आवश्यक प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इत्यादि तैयार रखें। आवेदक अपना ऑनलाइन पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से स्वयं इंटरनेट कैफे अथवा महाविद्यालयों में स्थापित सहायता केन्द्रों के माध्यम से करवा सकते हैं।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 06 जून

June 6, 2017, 8:59 am

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पेटलावद में 8 रू. किलो प्याज खरीदी प्रारंभ, कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने किया निरीक्षण

झाबुआ । शासन के निर्देशानुसार झाबुआ जिले में पेटलावद के खरीदी केन्द्र पर 30 जून तक किसानो से प्याज की खरीदी 8 रूपये प्रति किलो की दर से की जाएगी। पेटलावद में आज से प्याज की खरीदी शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर प्रारंभ हो गई है। केन्द्र का कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना एवं एसपी श्री महेशचन्द्र जैन ने निरीक्षण ेिकया एवं एसडीएम पेटलावद श्री सोलंकी को प्याज खरीदी के संबंध मे आवश्यक निर्देश दिये।

पर्यावरण सरंक्षण के प्रति जागरूकता एवं पर्यावरण के लिये सहभागिता करना सभी का नैतिक दायित्व - आषीष सक्सेना

• विष्व पर्यावरण दिवस पर रैली निकाली, मानव श्रृंखला बना कर जागरूकता का सन्देष दिया

झाबुआ । विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थानीय बस स्टेंड स्थित छतरी चैराहे  से सोमवार को पुलिस अधीक्षक महेशचन्द्र जैन द्वारा  पत्रकार कल्याण परिषद के बैनर तले आयोजित  जन जागरूकता रैली का हरी ढण्डी देकर बिदा किया तथा स्वयं पुलिस अधीक्षक भी पूरी रैली मे शामील हुए । बस स्टेंड से प्रारंभ हुई रैली में युवकों के हाथ में पर्यावरण जागरूकता को लेकर तख्तिया थी जिसमें वृक्ष लगाने, स्वच्छता का सन्देश देने, पानी बचाने तथा वातावरण को शुद्ध बनाने के बारे मे सन्देश अंकित थे । रैली का रवाना करते हुए पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन का आधार है और यह ह मारे जीवन के हर पक्ष से जुडा हुआ है इसलिये हर व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिये  । पर्यावरण रैली में बडी संख्या में  नगर के बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार,गीतकार, कवि, चित्रकार भी सहभागी हुए वही सामाजिक संस्थाओं रोटरी क्लब आदि से भी प्रतिनिधियों ने सहभागिता की । थांदला गेट, बाबेल चैराहे से होकर रैली बोहरा मस्जिद चैराहे पर पहूची तो नुरूद्दीनभाई पिटोलवाला के नेतृत्व में बोहरा समाज द्वारा रैली का स्वागत किया गया तथा रैली में शामील प्रत्येक व्यक्ति का फु्रटी पिता कर स्वागत किया गया । आजाद चैक, नेहरूमार्ग होते हुए रैली राजवाडा चैक पहूंची जहां कलेक्टर आशीष सक्सेना, प्रुलिस अधीक्षक महेशचन्द्र जैन, समाज सेवी यशवंत भंडारी, डा.केके त्रिवेदी, रोटरी अध्यक्ष उमंग सक्सैना, , अमीत शर्मा,  संदीप जैन, प्रवीण सोनी, जयंेन्द्र बैरागी, भेरूसिंह तरंग राजेन्द्र सोनी , राकेश पोत्दार, रामकुमार वर्मा सहित बडी संख्या में सहभागियों ने मानव श्रृंखला बनाई तथा पर्यावरण सरंक्षण के लिये  नारे लगा कर जन जागरूकता पैदा की । इस  अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर आशीष सक्सेना ने पर्यावरण सरंक्षण के महत्व को बताते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिग की समस्या के  चलते प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण सरंक्षण के प्रति जागरूक होना तथा पर्यावरण सरंक्षण में अपनी सहभागिता करना नैतिक दायित्व है । कलेक्टर ने आम लोगों को पानी रोकने एवं उसे सरंक्षित करने के साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वृक्षों को पनपाने के लिये अपनी प्रखर भूमिका निभाना होगी । कलेक्टर ने बताया कि आगामी 14 से 16 जून तक तीन दिनों तक जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में जिले भर में वृक्षारोपण करने तथा पानी बचाने के साथ ही पर्यावरण सरंक्षण के लिये अभियान चलाया जावेगा जिसमें जिले भर के नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है  । श्री सक्सेना ने आव्हान किया कि प्रत्येक परिवार में खुली जगहों पर वृक्षारोपण करके पर्यावरण सरंक्षण में अपनी भूमिका निभाना चाहिये । इस अवसर पर  कार्यक्रम का संचालन करते हुए समाजसेवी यशवंत भंडारी ने अंधाधुन वृक्षों की कटाई होने तथा पर्यावरण संतुलन बिगडने की भयावहता का जिक्र करते हुए भविष्य में प्राणवायु सहजता से मिल सके इसके लिये वृक्षों को लगाने का सामुदायिक आव्हान किया । पत्रकार कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष प्रवीण सोनी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि धरती का तापमान दिनो दिन बढ रहा है  पर्यावरण का क्षरण हो रहा है इसलिये पर्यावरण की रक्षा के लिये धरती पर वृक्ष लगाना होगें तथा हरी भरी धरती बना कर पर्यावरण की सुरक्षा के लिये अपनी भूमिका निभाना होगी । कार्यक्रम के अंत में प्रेम सतोगिया ने पर्यावरण गीत की प्रस्तुति दी तथा जयेन्द्र बेरागी ने आभार व्यक्त किया ।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस लाईन परिसर में लगाये फलदार पोधे

झाबुआ ।  विश्व पर्यावरण दिवस को सार्थकता प्रदान करते हुये पुलिस अधीक्षक झाबुआ, श्री महेश चंद जैन द्वारा अपने साथी अधिकारियों अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीमती रचना भदौरिया, एस.डी.ओ.पी. एस.आर.परिहार, रक्षित निरीक्षक चेतन सिंह बघेल, निरी. आर.सी. भास्करे, सूबेदार सुदर्शन खरे, सूबेदार धर्मेन्द्र पटेल, सूबेदार कोमल मीणा, सउनि लोकेन्द्र खेड़े तथा अन्य पुलिस अधिकारियों एवं जिले के पर्यावरण प्रेमी साथी श्री नीरज सिंह राठौर, श्री ओम जी शर्मा, श्री कमलेश पटेल, श्री ओम जी शर्मा (पत्रकार), श्री अमित जैन, श्री राजेश जैन, श्री मयंक रूनवाल, श्री सचिन बैरागी, श्री अहद खान, श्री भूपेन्द्र गौड़, श्री पंकज मालवीय आदि के साथ पुलिस लाईन परिसर में कदम्ब, जामुन तथा खिरनी के पेड़ लगाये। खिरनी तथा जामुन के पेड़ 06 फीट से अधिक ऊॅचाई के तथा कदम्ब के पेड़ 12 फीट से अधिक ऊॅचाई के लगाये है, ताकि एक बरसात के बाद सभी पेड़ विराट वृक्ष का आकार ले सके। कदम्ब का पेड़ जहाॅ शीतलता एवं छाया देता है, वही जामुन और खिरनी के पेड़ पक्षियों को आश्रय तथा भोजन उपलब्ध करवायेगें, इसी भावना से यह पेड़ लगाये गये है। इसके अतिरिक्त श्री महेश चंद जैन द्वारा, पत्नि श्रीमती उषा जैन के साथ, पुलिस अधीक्षक निवास में भी कदम्ब, जामुन तथा खिरनी के वृक्ष लगाये गये। सुबह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता रैली के साथ पैदल शहर भ्रमण कर आमजन मानस को आगामी बारीश के मौसम में हाथीपावा तथा जहाॅ जगह हो, वहाॅ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का अनुरोध किया गया।     

विधानसभा क्षेत्र के लिये निर्माण कार्यो की स्वीकृति हेतु विधायक ने मुख्यमंत्री को सौपे करोडो के प्रस्ताव

झाबुआ । रविवार को जिले के भ्रमण पर आये प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान को झाबुआ स्थित उत्कृष्ट मैदान पर आयोजित हितगा्रही सम्मेलन के अवसर पर पेटलावद विधायक सुश्री निर्मला भूरिया ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान को पेटलावद विधान सभा क्षेत्र में  माही नदी पर स्थित तीर्थ स्थल भाबरापाडा में घाट निर्माण, तीर्थस्थल श्रृंगेश्वरधाम भेरूपाडा में घट निर्माण, कलमोडा सिंचाई तालाब कार्य के लिये 125 लाख की राशि स्वीकृत करने के अलावा क्षेत्र में 6 सडकों के निर्माण तथा 21 तालाब, बेराज व घाट, एवं पुल के निर्माण, इसके अलावा 6 सडकों के निर्माण, 21 स्थानोकं पर बैराज व तालाब निर्माण एवं सुनार नदी पर पुल निर्माण कार्य के संबंध में प्रस्ताव देते हुए क्षेत्रीय गा्रमीण जनता की सुविधा के लिये इन सभी कार्यो की प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया । सुश्री निर्मला भूरिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इन निर्माण कार्यो की स्वीकृति से अंचल की लंबे समय से चली आरही मांग पूरी हो जावेगी तथा जनभावनाओं के अनुरूप कार्य संपन्न होने से क्षेत्र का तेजी से विकास होगा । मुख्यमंत्री ने भी सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को गंभीरता से देखा और उन्हे आश्वस्त किया है कि पेटलावद अंचल की इन मांगों को वे पूरा करने में कोई कसर बाकी नही रखेगें ।

रंग संस्कार षिविर 2017 का रंगारंग समापन, नवकलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुतियाॅ

• नाटक भूतों ने मेरा ढ़ोल फोड़ा ने सभी का मन मोहा

झाबुआ । जिले की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था साज़ रंग झाबुआ द्वारा दिनांक 20 मई से 5 जून तक आयोजित रंग संस्कार षिविर का समापन 5 जून को स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में  आयोजित किया गया । संस्था के प्रबन्धकारिणी अध्यक्ष धर्मेन्द्र मालवीय ने बताया कि रंग संस्कार षिविर के समापन के अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन उमंग सक्सैना, सकल व्यापारी संघ के अध्यक्ष नीरज सिंह राठौर, नगर पालिका के अध्यक्ष धनसिंह बारिया संस्था के संरक्षक शैलेष दुबेजी, यषवन्त भण्डारी श्री मनीष व्यास, अजय रामावत, डाॅ के0के0 त्रिवेदी, एवं रतनसिंह राठौर वरिष्ठ नागरिक फोरम, एम एल फूलपगारे एवं नवकलाकारों के पालक गण एवं बड़ी संख्याॅं में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे । सर्व प्रथम अतिथियों ने माॅ सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की , अतिथयों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष कमलेष पटेल, दर्षन शुक्ला, राजेष मिश्रा, पियूष पटेल, देवेन्द्र कहार, यग्नेष मालवीय, अनंष जैन, अंषुमान सिंह राठौर एवं संस्था के नवकलाकारों द्वारा किया गया । संस्था के अध्यक्ष कमलेष पटेल ने बताया कि समापन के अवसर पर झाबुआ नवकलाकारों द्वारा गीत संगीत, नृत्य एवं नाट्य विधा की सुन्दर प्रस्तुतियाॅ दी मुकेष बुन्देला के निर्देषन में तैयार नृत्य की गणेष वन्दना, षिव स्तुति, छोटे नवकलाकारों के जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे एवं बाॅलीवुड वेस्टर्न डाॅंस एवं विपुल सारोलकर के निर्देषन में तैयार संगीत के देषभक्ति गीत, बाॅलीवुड मिक्स, गज़ल, व गीतो ने और नवकलाकर कबीर सिह राठौर द्वारा प्रस्तुत गीतों ने उपस्थित जनसमुदाय का मन मोह लिया । वरिष्ठ रंगकर्मी  धमेन्द्र के निर्देषन में चित्रकला एवं क्राफ्ट विधा के नवकलाकारों द्वारा तैयार चित्रों एवं कलाकृतियों की प्रदर्षनी लगाई गई जिसने दर्षकों को अपनी ओर आकर्षित किया साथ ही राजेष मिश्रा एवं भरत व्यास द्वारा निर्देषित नाटक भूतों ने मेरा ढ़ोल फोड़ा का सफल मंचन नवकलाकरों ने किया जिसे देख उपस्थित दर्षकों को अपने जादु में बाॅध रखा जिसके संवादों और अदायगी ने अतिथियों एवं दर्षकों को ताली बजाने हेतु स्वतः ही प्रेरित किया । नाटक का संगीत संयोजन विपुल सारोलकर, अनुज पंवार एवं यग्नेष मालवीय द्वारा किया गया । कार्यक्रम की मुख्य विषेषता यह भी रही कि, सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन संस्था के नवकलाकार अनंष जैन व दीक्षिता सक्सैना ने किया उन्होने कार्यक्रमों के बीच अपने संचालन कौषल से दर्षकों को बाॅंध कर रखा । इस अवसर पर अतिथी रोटेरियन उमंग सक्सैना ने अपने उद्बोधन में कहा कि, हम हमारे ज़माने में मंच के नाम से घबराते थे, उस वक्त साज़ रंग जैसी कोई संस्था शहर में नहीं थी जो मंच पर जाने के लिए प्रेरित करे या मंच के संस्कार सिखाये आज साज़ रंग झाबुआ नवकलाकारों में कलाधर्म का आत्म विष्वास जगा रहा है साधुवाद का पात्र है, उन्होने इस अवसर पर कहा कि साज़ रंग के वर्ष आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों के स्मृति चिन्ह मेरी ओर से प्रदाय किये जाने का वचन देता हूॅ । सकल व्यापारी संघ झाबुआ के अध्यक्ष नीरज राठौर ने रंग संस्कार षिविर को सर्वमान्य षिविर की संज्ञा देते हुए कहा कि, कला के संस्कार देने वाली संस्था साज़ रंग नवकलाकरों में रंगकर्म का जोष भरकर उन्हें मंच प्रदान कर रही है, निष्चित ही संस्था के वरिष्ठ एवं कनिष्ठि रंगकर्मी की मेहनत नवकलाकारों के प्रदर्षन में परिलक्षित हो रही है । अपने सार गर्भित उद्बोधन में नगर पालिका झाबुआ के अध्यक्ष धनसिंह बारिया ने साज़ रंग झाबुआ रंग संस्कार षिविर के सफल आयोजन हेतु बधाईयाॅ देते हुए संस्था को हर संभव मदद की जाने हेतु आष्वासन दिया । इस अवसर पर संस्था के संरक्षक यषवन्त भण्डारी ने रंग संस्कार षिविर में आने बच्चों को भेजने हेतु उपस्थित समस्त पालकों का आभार माना । संस्था संरक्षक शैलेष दुबे ने उपने उद्बोधन में कहा कि, हमारी संस्था के रंग संस्कार षिविर का हर नवकलाकार षिविर रूपी हवन में अपनी आहुतियाॅ दे रहा है और इस हवन के आचार्यो हमारे समस्त वरिष्ठ और कनिष्ठ प्रषिक्षकों को मैं साधुवाद देता हूॅं जिसकी सफल परिणीति इस समापन समारोह में उनकी उर्जावान प्रस्तुतियों में प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है ।   संस्था के सचिव दर्षन शुक्ला ने बताया कि, हमारी संस्था झाबुआ में नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करने एवं उन्हें उनकी रूचि अनुसार विधाओं में प्रषिक्षित किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है, शीघ्र ही साज़ रंग में समस्त विधाओं की नियमित कक्षाएॅ संचालित की जावेंगी, जिसमें झाबुआ के अतिरिक्त बाहर से भी अतिथि विद्वान कलाकारों को आमंत्रित कर झाबुआ के नव कलाकारों को प्रषिक्षित किया जावेगा । कार्यक्रम के अंत में संस्थापक अध्यक्ष धर्मेन्द्र मालवीय ने उपस्थित अतिथयों पालकों गणमान्य नागरिकों पत्रकार बन्धुओं और रंग संस्कार षिविर को सफल बनाने में अपना विष्वास एवं योगदान देने हेतु आभार मान धन्यवाद ज्ञापित किया ।

शासकीय सेवको के लिए अल्प विराम कार्यक्रम का हुआ आयोजन

• शासकीय सेवको को बताया गया कि छोटी-छोटी पहल कर जीवन में बदलाव लाये

झाबुआ । आज केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यालय झाबुआ एवं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग झाबुआ के शासकीय सेवको के लिए अल्प विराम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्प विराम कार्यक्रम में श्रीमती अनुराधा गहरवाल उप संचालक जनसम्पर्क एवं श्री जगदीश सिसोदिया ने अल्प विराम कार्यक्रम का संचालन किया। अल्प विराम कार्यक्रम में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के व्यवहार और विचारो को और अधिक सकारात्मक करने के लिए अपने आपकों पहचानने अपने अंदर छुपी अच्छाईयों को और अधिक बढाने एवं अपने अंदर की बुराईयों को धीरे-धीरे कम करने के लिए अभ्यास करवाया गया। कार्यक्र में वरिष्ठ महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक श्री यादव उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं श्री तिवारी सहित दोनो कार्यालयो के 80 से अधिक शासकीय सेवकों ने भाग लिया।

निःशक्तजन विशेष भर्ती अभियान में 16 जून क¨ प्रमाण-पत्र¨ं का परीक्षण

झाबुआ । उद्य¨ग संचालनालय द्वारा निःशक्तजन विशेष भर्ती अभियान में श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित अभ्याथिय¨ं क¨ प्रमाण-पत्र एवं अंक सूची के परीक्षण के लिए 16 जून क¨ उद्य¨ग संचालनालय, विध्याचल भवन, च©थी मंजिल पर आमंत्रित किया गया है। विभाग द्वारा सहायक वर्ग-3 के लिए श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित तथा भृत्य के पद के लिए श्रवण बाधित अभ्यार्थिय¨ं से आवेदन आमंत्रित किए गये थे। संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक य¨ग्यता में अर्जित अंक¨ं के आधार पर तैयार की गई प्रवीणता के आधार पर अंक सूची एवं प्रमाण-पत्र परीक्षण के लिए अभ्यार्थिय¨ं क¨ आमंत्रित किया गया है। विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

किसानो को कृषि उपज मंडी में उत्पाद बेचने पर नगद भुगतान की व्यवस्था होगी सुनिश्चित

• म0प्र0 राज्य कृषि बोर्ड द्वारा मण्डियों को निर्देश जारी

झाबुआ । आज से प्रदेश के किसानो को कृषि उपज मण्डियों में उपज का 50 प्रतिशत नगद भुगतान और शेष 50 प्रतिशत भुगतान आर.टी.जी.एस/एम.ई.एफ.टी के माध्यम से तुरंत उसी समय मिलेगा। नगद भुगतान की सीमा तत्समय प्रभावशील आयकर अधिनियम के अधीन होगी। किसानो को भुगतान की यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डियों में लागू कर दी गई है। मण्डियों को निर्देशित किया गया है कि इस व्यवस्था का कडाई से पालन कराया जावे। 

आकाश के ईलाज का पूरा खर्च सरकार उठायेगी, जनसुनवाई में आवेदक पहुॅचे समस्या लेकर

• कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने लिए आवेदन

झाबुआ । आज 6 जून को शासन के निर्देशानुसार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में आवेदन कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना एवं सीईओ जिला पंचायत श्री अनुराग चैधरी ने लिये। आवेदको से आवदेन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय प्रमुखो को निराकरण के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये। जनसुनवाई में आये दिव्यांग जनो से नीचे प्रथम तल पर ही आवेदन लिये गये । महिलाओं एवं बुजूर्गों के आवेदन पहले लिये गये। जनसुनवाई में जगदीश पिता भेरूमल राठौर निवासी राजपूत बोर्डिग हाउस के पीछे झाबुआ ने पति की सड़क दुर्घटना में आई गंभीर चोटो का इलाज करवाने के लिये आवेदन दिया। 10 हजार राहत राशि स्वीकृत भूरी पति विटठल निवासी थांदला ने पुत्र आकाश के वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने से ईलाज की व्यवस्था करवाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने सीएमएचओ एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को ईलाज की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती शकुन्तला डामोर ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आकाश के इ्रलाज के लिए 10 हजार रूपये राहत राशि स्वीकृत कर दी। बदिया पिता ज्योति निवासी कालीपीपल तहसील झाबुआ ने पिता की मृत्यु के बाद पिता के नाम का विद्युत कनेक्शन कटवाने एवं विद्युत बिल बंद करवाने के लिए आवेदन दिया। नाना पिता भावला निवासी खेडी तहसील झाबुआ ने इंदिरा आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत आवास की राशि का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया। हिन्दुसिंह पिता श्री नाथू निवासी दौलतपुरा तहसील पेटलावद ने प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम जुडवाने के लिए आवेदन दिया। आवेदक को दिया आने जाने का किराया संबंधित अधिकारियो से हुआ किराया वसूल जनसुनवाई के प्रकरणों का निराकरण समयसीमा में नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाते हुए कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने आज जनसुनवाई में आये आवेदक की समस्या का निराकरण समय सीमा में नहीं हाने के कारण आवेदक के आने जाने का बस किराया संबंधित अधिकारियों से आवेदकों को समक्ष में दिलवाया एवं सख्त हिदायत देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के प्रकरणो का समय सीमा में प्राथमिकता से निराकरण कर निराकरण की स्थिति पोर्टल पर दर्ज करे, यदि समयसीमा में आवेदको की समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा तो अगली जनसुनवाई में आवेदक को आने जाने का किराया देने के साथ ही एक दिवस की मजदूरी भी अधिकारी से वसूल कर दी जाएगी।

21 जून को मण्डी प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा

• 21 जून को प्रातः 6 बजे से होगा योग कार्यक्रम

झाबुआ । अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले में जिला स्तर पर कृषि उपज मण्डी परिसर में योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी जनप्रतिनिधि एनजीओ, सामाजिक व्यावसायिक संगठन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगे। योग दिवस 21 जून के अवसर पर सामूहित योग कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। योग दिवस के अवसर पर जनप्रतिनिधिसामाजिक कार्यकत्र्ता एवं शासकीय सेवक कार्यक्रम मे सहभागिता करेगे। इसके लिए कार्ययोजना बनाने के लिए आज 6 जून को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में योग दिवस आयोजन के लिए कलेक्टर श्री सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।  शरीर को स्वस्थ्य रखना है, तो हर व्यक्ति को योग क्रियाएॅ करना चाहिए। योग से शरीर एवं मन स्वस्थ रहता है। इस योग कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हो योग दिवस कार्यक्रम में सहभागिता करना स्वैच्छिक है, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को जून ऐसे होगा कार्यक्रम

अंतरर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला विकासखण्ड एवं पंचायत मुख्यालयों पर 21 जून को योग कार्यक्रम का वृहद आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमांे में स्कूलो (शास./अशास स्कूलो केे विद्यार्थिगण काॅलेजो, योग संस्थाओं, एन.सी.सी., एन.एस.एस., पुलिस कर्मियों, शासकीय सेवकों, जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों की सहभागिता होगी भारत सरकार ने प्रातः 07ः00 बजे से योग कार्यक्रम के लिए समय तय किया है, जिसमें सभी सहभागीगण प्रातः 06ः00 बजे आयोजन स्थल पर एकत्रित होगे। उसके बाद राष्ट्रगान होगा एवं मुख्यमंत्री जी के संदेश के बाद योग क्रिया की जाएगी। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री सोलंकी ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अनुराग चोैधरी सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

नगरीय निकाय मुख्यलयो पर 7 जून को बिजली पंचायत आयोजित होगी

झाबुआ । विद्युत वितरण कंपनी झाबुआ द्वारा झाबुआ एवं अलीराजपुर दोनो जिलो के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत ‘‘ बिजली पंचायत‘‘ का आयोजन नगरपालिका एवं नगर पंचायत झाबुआ,रानापुर, मेघनगर, थांदला पेटलावद, अलिराजपुर जोबट एवं चन्द्रशेखर आजाद नगर मुख्यालयो पर 7 जून को किया जाएगा। अधीक्षण यंत्री आर.एस.तोमर ने अवगत कराया कि प्रत्येक नगर पालिका एवं नगरपंचायतो मुख्यालय पर 7 जून को आयोजित बिजली पंचायतो में क्षेत्र विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण की दिशा में सकारात्मक पहल की जायेगी। बिजली उपभोक्ता उनके बिजली बिल संबंधी बंद-खराब मीटर से संबंधित, वोल्टेज कम-ज्यादा होने की समस्या, नया कनेक्शन प्राप्त करने संबंधी ट्रांसफार्मर बदलने संबंधी, विद्युत संयोजन का नाम/भार परिवर्तन संबंधी, संयोजनो को स्थाई रूप से विच्छेदित कराने और विद्युत संबंधी अन्य समस्याओं के संबंध में बिजली पंचायतों में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगे तथा इन समस्याओं का बिजली पंचायतों में उपस्थित कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी यथासंभव मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास करेगे एवं जिन समस्याओं का निराकरण मौके पर नहीं हो सकेगा, उन्हें पंजीबद्ध किया जाकर उनके निराकरण की दिशा में उचित कार्यवाही की जायेगी। जनप्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं से यह अपील भी की गई है कि वे शासन के निर्देशानुसार विद्युत वितरण कंपनी की ओर से आयोजित की जा रही इन बिजली पंचायतों में समस्या निराकरण हेतु उपस्थित रहे ताकि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाये दिए जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

माह जून हेतु गेहूं, चावल, केरोसीन का आवंटन जारी

झाबुआ । खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा गेहूं,चावल,नमक एवं केरोसीन का माह जून 2017 हेतु मुख्यमंत्री अन्नपूर्णायोजना अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को वितरित करने हेतु आवंटन जारी किया गया है। जिले के 222582 परिवारो के 1229141 सदस्यों के लिए 4996258 किलो गेहूॅ, 1180149 किलो चावल, 203614 किलो नमक एवं 816 ली केरोसीन का आवंटन जारी किया गया है।

उद्यानिकी सम्बंधी यंत्रों पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान

      

झाबुआ । संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र. भोपाल द्वारा वर्ष 2017-18 में उद्यानिकी क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढावा देने की योजना प्रारंभ की गई है । योजना में कृषकों अथवा कृषक उत्पादन संघों को उद्यानिकी क्षेत्र का यंत्रीकरण करने पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख रुपये जो भी कम हो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । इस योजना का लाभ प्रथम आयें प्रथम पायें के आधार पर दिया जायेगा। इस योजनान्तर्गत ट्रेक्टर विथ रोटावेटर (20 हार्स पावर से कम ), पॉवर ट्रीलर पॉवर वीडर, मिस्ट ब्लोवर आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा। जिले के जो भी कृषक या कृषक उत्पादक संघ इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे सहायक संचालक उद्यान कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से क्रय किए जाएगें कृषि यंत्र

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुदान पर कृषकों को वितरित किए जाने वाले समस्त कृषि यंत्र तथा सिंचाई उपकरणों का वितरण ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक कृषकों को अब ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ही आवेदन का प्रस्तुतीकरण, यंत्र का चयन, क्रय की कार्यवाही, भौतिक सत्यापन की कार्यवाही तथा अनुदान भुगतान राशि आदि की समस्त कार्यवाही भारत सरकार द्वारा जारी डी.बी.टी.प्रणाली के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सम्पादित करनी होगी। नवीन व्यवस्थाओं को शासन स्तर से तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के निर्देश भी दिए गए है।

वृक्षारोपण के संबंध में बैठक 7 जून को

झाबुआ ।कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में 7 जून को प्रातः 10.30 बजे से वृक्षारोपण के संबंध में कार्ययोजना बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में वन विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं जनपद पंचायतों की तैयारी की समीक्षा की जाएगी।

पेटलावद में 8 रू. किलो प्याज खरीदी प्रारंभ

झाबुआ । शासन के निर्देशानुसार झाबुआ जिले में पेटलावद के खरीदी केन्द्र पर 30 जून तक किसानो से प्याज की खरीदी 8 रूपये प्रति किलो की दर से की जाएगी। पेटलावद में आज से प्याज की खरीदी शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर प्रारंभ हो गई है। केन्द्र पर एसडीएम पेटलावद श्री सोलंकी की उपस्थिति में प्याज खरीदी का शुभारंभ किया गया।

कुख्यात ईनामी डकैत प्रकाश मुणिया कल्याणपुर पुलिस टीम की गिरफ्त मे ।

            

झाबुआ ।  पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री महेश चंद जैन ने बताया कि ईनामी कुख्यात अपराधी बदमाश प्रकाश पिता कुम्भा जाति मुणिया उम्र 35 साल निवासी रूनखेडा का अपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है:-

थाना कल्याणपुरा के अप. क्रं.73/17 धारा 399,402 भा.द.वि. एवं 25,27 आम्र्स  एक्ट,

थाना कल्याणपुरा के अप.क्रं.255/16 धारा 395 भा.द.वि.

थाना कल्याणपुरा के अप.क्रं.15/12 धारा 457,392,395,412,397,450 भा.दवि.

अप.क्रं.96/13 धारा 395,397 भा.द.वि.

जिला रतलाम के अप.क्रं.307/17 धारा 379 भा.द.वि

थाना विज्ञान नगर जिला कोटा(राजस्थान) के अप. क्रं.134/09 धारा 395,397 भा.द.वि           

              

ईनामी कुख्यात अपराधी बदमाश प्रकाश पिता कुम्भा जाति मुणिया उम्र 35 साल निवासी रूनखेडा उपर्युक्त 6 अपराधों में फरार चल रहा था। आरोपी ने जिला रतलाम से एक मोटर साईकिल चोरी की थी, जिसमें जिला रतलाम में अप.क्रं.307/17, धारा 379 भा.द.वि का पंजीबद्ध है। होण्डा कंपनी की मोटर सायकल को आरोपी प्रकाश के कब्जे से इस्तागासा क्रं.03/17 धारा 41(2),102 जा.फौ. में जप्त किया गया। राजस्थान व गुजरात राज्य के संबंधित थानों को आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना दी गई है।  फरार आरोपी को पकडने हेतू थाना कल्याणपुरा के पुलिस अधि./कर्म. की टीम घटित की गई थी। मुखविर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि फरार आरोपी प्रकाश मेघनगर तरफ जाने वाला है। उक्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कल्याणपुरा ,निरीक्षक कौशल्या चैहान, उनि भागीरथ बघेल, सउनि संतोष वसुनिया, प्र.आर.535 बलवीर, आर.466 रामअवतार, आर.163 रवि, आर.443 राहुल की मय आम्र्स के टीम बनाकर चैकी प्रभारी अन्तरवेलिया उनि राजीव औशाल तथा आर.380 मनोज, आर.472 नारजी, आर.456 दादूसिंह ने पिपलिया और अन्तरवेलिया के बीच मे कुख्यात डकैत प्रकाश पिता कुम्भा जाति मुणिया उम्र 35 साल निवासी रूनखेडा को आते हुए रास्ते मे अंतरवेलिया चैकी के आगे मोटर सायकल लेकर भागते हुए दबिश देकर आज दिनांक 06.06.2017 को पकडा तथा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। आरोपी खूंखार होकर वह  कुख्यात अपराधी मलखान का खास सहयोगी है तथा जिले के एवं सीमा से लगे राज्यों में भी इस गैग द्वारा कई लूट, डकैती जैसे गम्भीर अपराध घटित किये हैं। ईनामी कुख्यात डकैत प्रकाश की गिरफ्तारी पर क्षेत्र की जनता में हर्ष व्याप्त है। उक्त सराहनीय सफलता पर पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री महेश चंद जैन नें पुलिस टीम को बधाई दी है एवं नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।

मोटर सायकल चोर पुलिस की गीरफत मे

झाबुआ । थाना कोतवाली झाबुआ में दिनांक 10.09.16 को फरियादी सुरेश पिता महेन्द्रसिंह सोलंकी नि.  किशनपुरी झाबुआ ने थाना आकर रिर्पोट दर्ज कराई की रात्री में मेरी  मोटर सायकल होण्डा ड्रीम योगा क्रमांक एम.-45. एम.जी.-2958 कोई अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गया । जिस पर थाना हाजा पर अपराध क्रमांक 582/16 धारा 379 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबीर की सुचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय झाबुआ के मार्ग दर्शन पर टीम द्वारा आरोपी मुकेश पिता इंदरसिंह अखाड़ीया नि. तेजारिया चोकी पारा को पकड़ा पुछताछ करते हुए अपना जुर्म कबुल किया व चोरी की मोटर सायकल होण्डा ड्रीम योगा क्रमांक एम.-45. एम.जी.-2958 को चोरी करना बताया आरोपी को गिर. किया गया। पुछताछ करते हुए चोरी की मोटर सायकल में  ऑरीजनल नंबर की नंबर प्लेट निकाल कर टीवीएस स्टार र्स्पोटर्स कंपनी की मोटर सायकल क्रमांक नंबर एम.-45.एम.जी.-0561 की नंबर प्लेट लगाकर किशनपुरी झाबुआ में ही रमेश पिता कम्मा डामोर उम्र 36 साल नि. किशनपुरी झाबुआ को 10,000 रूपये में बैचना बताया । आरोपी मुकेश की निशादेही से रमेश पिता कम्मा डामोर नि. किशनपुरी झाबुआ से मोटर सायकल  क्रमांक एम.-45. एम.जी.-2958 को जप्त किया गया जिस पर नंबर प्लेट एम.-45.एम.जी.-0561 लगी है  । आरोपी रमेश  को चोरी की मोटर सायकल लेने पर धारा 411 भादविट का आरोपी बनाया गया । दोनो आरोपीयों से पुछताछ जारी है । जिन्हे  पुलिस रिमांर्ड हेतु न्यायालय पेश किया जा रहा है । पुलिस अधीक्षक महोदय झाबुआ के मार्ग दर्शन पर आरोपीयों को पकड़ने में कर्मचारी प्रआर.528 रामदास, आर.523 मुकेश, आर. 69 राजकुमार का शराहनीय कार्य रहा     

                                                           

स्थाई वारंटी गिरफ्तार 

झाबुआ । पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ, श्री महेश चंद जैन ने बताया कि थाना रानापुर कि पुलिस टीम ने निम्नलिखित स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार किया गया:-

क्रं.

नाम स्थाई वारंटी

फौ.मु.न./प्रक.क्रं.

1

 गुमा पिता कल्ला भुरिया उम्र 55 साल नि. दौतड

71/13 धारा 435,427,34 भादवि.

2.

जामा पिता गुमा भुरिया उम्र 39 वर्ष नि. दौतड

71/13 धारा 435,427,34 भादवि.

           पुलिस अधीक्षक ने उक्त स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की गई।

मोटर सायकल से कि लूट की वारदात 

       

झाबुआ ।  फरि. नारायण पिता मडिया झणिया उम्र 19 साल निवास उदयगढ ने बताया कि जयेश व हिरालाल के साथ मालजी सात से शादी देखकर मोटर सायकल से आ रहे थे आरोपी राहुल पिता उदयसिंह भुरिया निवासी मोरडुंगरा व अन्य 03, निवासी गण-पिपलीपाडा ने मो.सा. लेकर आये व जयेश व हिरालाल को रोककर मारपीट की व चांदी, दो मोबाईल, आधारकार्ड व नगदी 100 रू. छीन कर ले गये। प्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्रं. 192/17 धारा 394 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

नाबालीग का हुआ अपहरण 

  

झाबुआ ।  फरि. गुलसिंह पिता बदिया वसुनिया उम्र 45 वर्ष, निवासी छायन सेमलखेडी ने बताया कि मेरी लडकी कु. हीना, उम्र 11 वर्ष किराये के घर से हेंडपंप पर पानी भरने जाने का कहकर गयी थी जो वापस नही आयी जिसे कोई अज्ञात आरोपी बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रं. 268/17 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अवैध शराब जब्त

        

झाबुआ ।  आरोपी बदिया पिता रूपजी मेंडा निवासी माछलिया, के अवैध कब्जे से 720/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्रं0 105/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी मानसिह पिता बाबु कटारा उम्र 20 साल नि. थांदला के अवैध कब्जे से 800/-रू0 की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रं0 250/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मर्ग का प्रकरण कायम

      

झाबुआ ।  भुवान पिता पुंजिया भुरिया उम्र 65 वर्ष निवासी टिकडी मोती की एक्सीडेंट में आयी चोंटो के कारण मृत्यु हो गयी। थाना रानापुर में मर्ग क्रं. 29/17 धारा 174 जाफौ की कायमी की गयी।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 06 जून

June 6, 2017, 9:09 am

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अधिकांश आवेदनोें का मौके पर निराकरण

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के द्वारा आज मंगलवार को आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम मेें 252 आवेदकों ने अपने आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं की ओर कलेक्टर श्री सुचारी का ध्यान आकर्षित कराया। मौके पर कलेक्टर द्वारा 201 आवेदनों का निराकरण किया गया है। शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों के जिलाधिकारियों को दिए गए है। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में गंजबासौदा तहसील के मेवली पंचायत के दिव्यांग श्री प्रेम सिंह अहिरवार ने अपने पैरो के आपरेशन हेतु आर्थिक सहायता दिलाए जाने का अनुरोध किया। आवेदक को अवगत कराया गया कि शासकीय योजनाआंे के तहत निःशुल्क आपरेशन कराने की व्यवस्था है। आवेदक को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता मुहैया कराए जाने का प्रावधान नही है। चिकित्सक द्वारा मौके पर आवेदक को जिला चिकित्सालय भिजवाने की व्यवस्था क्रियान्वित की गई। मोहनगिरी की आवेदिका श्रीमती प्यासीबाई जाटव ने बताया कि उन्हें वृद्वावस्था पेंशन विगत तीन माह से नही मिली है प्र्रकरण की जांच कर पात्रतानुसार शीघ्र राशि दिलाए जाने की कार्यवाही करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिए गए है। गुलाबगंज तहसील के ग्राम बर्रीघाट की आवेदिका श्रीमती शिववती पंथी ने बताया कि निजी नर्सिंग होम काॅलेज में अध्ययनरत हूं किन्तु छात्रवृत्ति नही मिल रही है। प्रकरण की जांच करने हेतु नोड्ल शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्यो को अधिकृत किया गया है। ग्राम कुल्हार के बीपीएलधारी श्री कमल सिंह रायकवार ने बताया आवास दिलाए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता से अवगत कराया गया औार बताया गया कि एसीसी डाटा सूची में नाम होने पर कुटीर आवंटित करने का कार्य श्रृखलांबद्व किया जा रहा है। अहमदानगर की आवेदिका श्रीमती वैजन्ती अहिरवार ने नलजल योजना से कनेक्शन दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर जनपद सीईओ को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। गंजबासौदा के श्री मनोज कुमार ने बताया कि उनके द्वारा बीमा पाॅलिसी ली गई थी जिसकी अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी बीमा कंपनी द्वारा राशि देने में आनाकानी की जा रही है। प्रकरण की जांच हेतु लीड़ बैंक आफीसर को अधिकृत किया गया है।  आज हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में अधिकांश आवेदन विद्युत बिलों की राशि कम करने, सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता दिलाए जाने और बीपीएल सूची में नाम दर्ज करने तथा पात्रतापर्ची जनरेट नही होने की शिकायते प्राप्त हुई थी जिन पर कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए। जनसुनवाई के दौरान एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, डिप्टी कलेक्टर श्री एके मांझी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।  

जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 16 को पालकी में

स्कूल चले हम अभियान के तहत जिले में 16 जून को प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन हर शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित किया जाएगा। इस दिन विद्यार्थियों को तिलक लगाकर शालाओं में प्रवेश दिलाया जाएगा और उन्हेें पाठ्यपुस्तके एवं अन्य सामग्री प्रदाय की जाएगी। जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पालकी में आयोजित किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा ने बताया कि आयोजन के मद्देनजर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दिन प्रवेशित बच्चों को विशेष मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत खीर-पूरी और लड्डू परोसे जाएंगे।

कृषि आदान समीक्षा

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने सोमवार को कृषि आदान समीक्षा की। उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, मत्स्यपालन, पशुपालन विभागों के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु अब तक संबंधित विभागांे के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का जायजा लिया। ज्ञातव्य हो कि रबी 2016-17 की समीक्षा एवं खरीफ 2017 की तैयारियों के परिपेक्ष्य में मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय बैठक 12 जून को भोपाल में आयोजित की गई है के परिपेक्ष्य में जिले में हुई तैयारियों की बिन्दुवार समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई है। कलेक्टर श्री सुचारी ने कृषि आदान को क्रियान्वित करने वाले विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे गतवर्ष के लक्ष्य में 10 से 15 प्रतिशत वृद्वि कर अभी से फील्ड में कार्य करना शुरू कर दें ताकि समय पर हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभांवित किया जा सकें। कृषि एवं सहकारिता के माध्यम से क्रियान्वित गतिविधियों की गहन समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई है जिसमें प्रमुख रूप से सोयाबीन बीज, खाद की उपलब्धता, सोयाबीन की बोनी रिचफरो पद्वति से करने हेतु प्रायोगिक प्रदर्शन, खरीफ बीमा पालिसी, पशुपालन हेतु डेयरी व्यवसाय के तहत अधिक से अधिक प्रकरण को तैयार कराने, इसी प्रकार जलाश्यों में मत्स्य बीजों को डालने तथा उद्यानिकी विभाग के माध्यम से पाॅली हाउस की स्थापना इत्यादि शामिल है। कलेक्टर चेम्बर में हुई इस बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पीके चैकसे, पशु चिकित्सा सेवाएं के उप संचालक डाॅ एमएल मेहरा, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री केएस व्यास, मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक श्री एसपी सैनी, काॅ-आपरेटिव बैंक के सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह, सहकारिता विभाग के उपायुक्त श्री एके सिंह मौजूद थे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वरम् जाएंगे तीर्थ यात्री

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के तीर्थ यात्री 24 जुलाई एवं 17 अगस्त को रामेश्वरम् तीर्थ दर्शन हेतु स्पेशल टेªन से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जिला नोड्ल अधिकारी ने बताया कि जिले के तीर्थ यात्री जुलाई एवं अगस्त माह में रामेश्वरम् तीर्थ हेतु जाएंगे। 24 जुलाई को जिले के 215 तथा 17 अगस्त को 210 तीर्थ यात्री रवाना होंगे। 24 जुलाई की तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए तीर्थ यात्री अपने आवेदन 13 जुलाई तक तथा 17 अगस्त की तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन 11 अगस्त तक नजदीक के तहसील कार्यालय में जमा कर सकते है। पूर्व में योजना का लाभ ले चुके हितग्राही पुनः आवेदन जमा ना करें। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर हितग्राहियों का चयन कम्प्यूटर रेण्डमाइजेशन से किया जाएगा। 

पेड़ लगाने का संदेश दे रहा है रथ

पेड़ लगाओं यात्रा का संदेश आमजनों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे है। जिले में अधिक से अधिक पौधो का रोपण हो और उनकी देखभाल के लिए पृथक से कार्ययोजना बनाई गई है।कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने बताया कि पंचायत एवं वन विभाग के माध्यम से पौधे लगाने का कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता से कराया जा रहा है। पौधरोपण के उपरांत उनकी देखभाल करने वालों को मनरेगा के तहत मजदूरी मुहैया कराए जाने की भी कार्यवाही क्रियान्वित की जा रही है। जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक श्रीमती पूजा श्रीवास्तव ने पेड लगाओं यात्रा अभियान का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय से रवाना हुए प्रचार रथ के भ्रमण की जानकारी देते हुए बताया कि रथ जिन-जिन गांव में पहुंचेगा। उन गांव में ग्रामीणजनों को पौधरोपण करने और सुरक्षा की महत्वता से अवगत कराते हुए प्रतीक स्वरूप पांच-पांच पौधे रथ में शामिल दल के सदस्य अपने सामने रोपित करवाएंगे। प्रचार रथ में साउण्ड सिस्टम, माइक, जनरेटर की व्यवस्था की गई है। वाहन में जन अभियान परिषद, सीआरसी, एसआरएलएम, कृषि मित्र, नेहरू युवा केन्द्र, वन समिति के सदस्यों को शामिल कर रूटचार्ट तैयार किया गया है। बुधवार सात जून को पेड लगाओं यात्रा रथ कुरवाई के करैया, शेखपुर, दादूसर, नाउकुंड, टंेकू, कांकर, झगरिया, भौंरासा ग्रामों में पहुंचेगा।

छात्रावासों में प्रवेश हेतु परीक्षा दस को

आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित जिला स्तरीय उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक एवं कन्या छात्रावासों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के चयन हेतु चयन परीक्षा दस जून को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा में प्रातः दस बजे से प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। जिला संयोजक श्री नरेन्द्र कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे बालक बालिका जिन्होंने कक्षा आठवीं की परीक्षा में साठ प्रतिशत से अधिक अथव बी-ग्रेड से उत्तीर्ण की है वे आवेदन प्रारूप में समस्त जानकारियां अंकित कर दस जून के पूर्व जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय में जमा कर सकते है। 

आर्थिक मदद जारी

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने आर्थिक सहायता के प्रकरणों में मदद के आदेश जारी कर दिए है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत एक प्रकरण में कुल एक लाख दो हजार की आर्थिक मदद जारी की गई है तदानुसार कुरवाई तहसील के ग्राम छपारा निवासी हरदास की मृत्यु कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से हो जाने के कारण मृतक की मां श्रीमती कोमलबाई को आर्थिक मदद जारी की गई है। विदिशा तहसील के ग्राम पहो के कल्याण सिंह के कच्चे मकान में अचानक आग लगने से हुई क्षति के तहत आरबीसी के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित को एक लाख एक सौ रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है। सर्पदंश से ग्र्राम नैनवास कला के मास्टर रवि की मृत्यु हो जाने पर मृतक के पिता रामबक्श अहिरवार को चार लाख रूपए की तथा हिट एण्ड रन के तीन प्रकरणों में क्रमशः 25-25 हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है जिसमें कुरवाई तहसील के ग्राम नेहरा के तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितजनों को आर्थिक मदद जारी की गई है जिसमें श्री धर्मेन्द्र सिंह की मृत्यु होने पर मृतक के पिता सनमान सिंह को, श्री कल्याण सिंह मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी श्रीमती नंदनी दांगी को और श्री सोनू रजक की मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी श्रीमती सरोज रजक को आर्थिक मदद जारी की गई है।

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एनडीटीवी और उसके प्रोमोटरों के खिलाफ की गयी कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावाना से प्रेरित: माले

June 6, 2017, 9:14 am

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पटना 6 जून, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने पिछले दिनों एनडीटीवी और उसके प्रोमोटरों पर सीबीआई द्वारा की गयी छापेमारी को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि चूंकि एनडीटीवी मोदी सरकार की नीतियों की लगातार आलोचना करते रहती है, इसलिए उसे निशाना बनाया गया है. यह लोकतंत्र व मीडिया की स्वतंत्रता पर तीखा हमला है और देश में फासीवाद थोपने के चल रहे प्रयासों की अगली कड़ी है. उन्होंने कहा कि आइसीआइसीआई बैंक के 48 करोड़ रुपये के मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करते हुए सीबीआई ने यह छापेमारी की है, जबकि एनडीटीवी ने इसे पुराने व अंतहीन आरोपों के आधार पर बदले की कार्रवाई करार दिया है. एनडीटीवी का यह भी कहना है कि उसने सारे कर्ज चुकता कर दिए हैं. वहीं, दूसरी ओर सरकारी बैंकों का हजारों-करोड़ रुपया डकार चुके विजय माल्या पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और वह आराम से ब्रिटेन में बैठकर मैच का आनंद ले रहे हैं. यह मोदी सरकार के दोहरे चरित्र और अपने विरोधियों को उत्पीड़ित करने के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का निंदनीय उदाहरण है. इसके पूर्व भी अरविंद केजरीवाल से लेकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ तो सीबीआई काफी सक्रिय दिखी, लेकिन भाजपा के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे केंद्रीय मंत्रिया,ए मुख्यमंत्रियों और नेताओं पर सीबीआई ने आजतक कोई कार्रवाई नहीं की है. इससे प्रतीत होता है कि सीबीआई की कार्रवाइयां भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाए पार्टी विशेष के संकीर्ण राजनीतिक हितों में की गयी कार्रवाइयां हैं, जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है.

बिहार में शिक्षा की बदहाल स्थिति के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार

June 6, 2017, 9:37 am

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• छोटी मछलियों को निशाना बंद करे नीतीश सरकार.

माले राज्य सचिव ने कहा कि बिहार में शिक्षा की बदहाल स्थिति के लिए पूरी तरह राज्य सरकार की गलत नीतियां जिम्मेवार है, लेकिन इस बदहाली के लिए वह छोटी मछलियों को दोषी बनाकर अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेना चाहती है.  पहले टाॅपर्स और अब इंटर परीक्षा में हुई धांधली की मुख्य वजह शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूंजी और वित्तरहित शिक्षा नीति को बढ़ावा देना है. वित्तरहित शिक्षा नीति को जारी रखते हुए नंबर के ंआधार पर जब से नीतीश सरकार ने वित्तरहित काॅलेजों व स्कूलों को सरकारी सहायता देने का कार्य आरंभ किया, तब से यह भ्रष्टाचार और संस्थागत हो गया है. ज्यादा सरकारी अनुदान के लालच में वित्तरहित काॅलेज गलत तरीके से टाॅपर बनाने का खेल खेलने लगे हैं. इसमें बड़े शिक्षा माफिया शामिल हैं और भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं का उन्हें संरक्षण हासिल है. हमने हर बार मांग की है कि सरकार यदि बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार चाहती है, तो उसे इन नीतियों को वापस लेना होगा और शिक्षा माफियाओं के राजनीतिक संरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. लेकिन व्यवहार में सरकार शिक्षकों को देाषी बनाकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाना चाहती है. कौन नहीं जानता, बिहार में जो हाल-फिलहाल में शिक्षकों की बहाली हुई है, उसमें घोर अनियमिता व भ्रष्टाचार रहा है. शिक्षकों से गैरशैक्षणिक कार्य ही ज्यादा कराए जाते हैं. उन्हें न तो सम्मानजक वेतन दिया जाता है और न ही उन्हें ठीक से ट्रेंड किया जाता है. ऐसी स्थिति में बिहार में शिक्षा सुधार की हर बात बेमानी है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार अपने ही द्वारा गठित मुचकूंद दूबे आयोग की सिफारिशों को लागू करे और स्कूलों में शिक्षक व छात्र के अनुपात को ठीक करे. बिहार के किसी भी विद्यालय में तय मानकों के अनुसार शिक्षक व छात्र का अनुपात काम नहीं कर रहा है. साथ ही, सामाजिक न्याय, बराबरी तथा सब के लिए समान अवसर पैदा करने के लिए निजी विद्यालयों व शिक्षा में निजी पूंजी पर कठोर रोक लगाते हुए समान स्कूल प्रणाली सिस्टम को लागू करने का कार्य करे.

बिहार : सी.एम. आवास जा रहे 9 छात्र गिरफ्तार,

June 6, 2017, 9:44 am

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• गिरफ्तारी के बाद वज्रवाहन में पुलिस कस्टडी के दरम्यान पुलिस ने की जमकर मारपीट, पुलिसकर्मियों के साथी तीखी झड़प शाम में 5.15 बजे गिरफ्तार छात्र हुए रिहा। 

पटना:- इंटर परीक्षा गड़बड़ी को लेकर सी.एम. आवास मार्च कर रहे छात्रों और पुलिसकर्मियोंके बीच तीखी झड़प हुई। तारामंडल, इनकम टैक्स गोलंबर पर लगे पुलिस  के बैरिकेट को तोड़ते हुए वीरचं पटेल पथ पर मिलर स्कूल तक पहुंच गए। इस दरम्यान मिलर स्कूल के पास पुलिस ने जबरन बढ़ने से रोक दिया गया। छात्र-छात्राए वही सड़क पर लेट गए।  इंटर परीक्षाफल में उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मुल्यांकन, निःषुल्क स्क्रूटनी तीन विषयों में कंपार्टमेन्टल एवं गड़बड़ी के जिम्मेवार आनंद किषोर को बर्खास्त कर स्थायी षिक्षाविद अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर सी.एम. आवास मार्च कर रहे छात्रों पर मिलर स्कूल के पास लाठियां चटकायी वहीं मौके पर डी.एस.पी. विधि व्यवस्था मो॰ षिवली नोमानी, जिला नियंत्रण कक्ष के दंडाधिकारी एम.एस. खान, कोतवाली थानाध्यक्ष रमाषंकर सिंह, बुद्धा काॅलोनी थानाध्यक्ष मनोज मोहन, शास्त्री नगर थानाध्यक्ष निहार भूषण सहित वज्रवाहन एवं एस.रैफ के जवानों को बुला लिया था। वरीय अधिकारियों ने वात्र्ता की पहल शुरू की लेकिन अचानक गिरफ्तारी शुरू हो गयी। ए.आई.एस.एफ. के राज्य सचिव सुषील कुमार, राज्य उपाध्यक्ष सुषील उमाराज, जिलाध्यक्ष पुष्पेन्द्र प्रणय, आषीष कुमार, सुषील झा, अजीत कुमार, विष्वप्रकाष, मनीष कुमार एवं अनीष्वर कुमार को गिरफ्तार कर वज्रवाहन में डाल दिया गया। इनकटैक्स गोलंबर से थोड़ा पहले पुलिस ने मारपीट शुरू कर दिया। जिसमें ए.आई.एस.एफ के राज्य सचिव सुषील कुमार एवं जिलाध्यक्ष पुष्पेन्द्र प्रणय, सुषील झा को लाठियों से पीटने के दौरान गंभीर चोटें आयी। इनकमटैक्स गोलंबर पर कोतवाली थानाध्यक्ष रामाषंकर सिंह एवं एस.आई. ललन कुमार वज्रवाहन में चढ़े और पुलिस को मारपीट से रोका। गिरफ्तार छात्रों को कोतवाली थाना ले जाया गया। शाम में 5.15 बजे सभी गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया गया। वहीं मिलर स्कूल के पास लाठीचार्ज के दौरान प्रतियोगी परीक्षार्थी संघ के राज्य संयोजक सुभाष पासवान गंभीर चोंटिल हैं। सी.एम. आवास मार्च में चंदन गिरी, सैफ अली बिट्टू कुमार,  पंखुड़ी कुमारी, संतोष कुमार, प्रियंका कुमारी, सुनीता कुमारी, छोटी कुमारी, विकास यादव सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। 

खनन विभाग की मिलीभगत से प्रतिदिन फल-फूल रहा है शिकारीपाड़ा में अवैध पत्थर उत्खनन का गोरखधंधा।

June 6, 2017, 9:51 am

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खनन विभाग, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, वन विभाग, थाना व अंचल की मिलीभगत से अवैध पत्थर खनन का कारोबार दिन-दूनी, रात-चैगुनी तरक्की की ओर अग्रसर। खनन विभाग के नियमों की खुलकर धज्जियाँ तो उड़ाई जा रही। पत्थर खदान मालिकों से अवैध पत्थर उत्खनन के लिये प्रतिमाह खनन विभाग द्वारा वसूली जा रही 30-30 हजार रुपये की राशि। 

दुमका (अमरेन्द्र सुमन), उप राजधानी दुमका का प्रखण्ड शिकारीपाड़ा पत्थर उद्योग के रुप में संताल परगना प्रमण्डल का रुर माना जाता है। इस क्षेत्र का स्टोनचिप्स उत्तम किस्म का तो होता ही है, इसकी सर्वाधिक मांग प0 बंगाल, बिहार व उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अवैध खदानो के परिचालन में इसकी इसी वजह से अनाप-शनाप पैसों की बोली भी लगाई जाती है। दूर-दूर से लोग शिकारीपाड़ा प्रखंड के विभिन्न वनप्रांतर इलाकों में मोटी रकम लगाकर खदान चलाने का गैरवाजिब प्रयास भी करते रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रखण्ड के अलग-अलग पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ वैध पत्थर खदानों के अलावे दो सौ से अधिक ऐसे पत्थर खदान संचालित है, जो पूरी तरह अवैध हैं। न तो उपरोक्त खदान मालिकों के पास कोई बैध लाईसेंस होता है और न ही पर्यावरण विभाग द्वारा इन्हे उक्त कार्यार्थ कोई आदेश ही दिया जाता है तथापि खनन विभाग, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, थाना व अंचल की मिलीभगत से अवैध पत्थर खदानों का कारोबार दिन-दूनी, रात-चैगुनी तरक्की की ओर अग्रसर देखा जा रहा है। खनन विभाग के नियमों की खुलकर धज्जियाँ तो उड़ाई जा रही। झारखण्ड-बंगाल सीमा से लगे होने के कारण स्टोन चिप्स की तस्करी भी व्यापक पैमाने पर लगातार जारी है। प0 बंगाल के पत्थर व्यवसायियों द्वारा इस काम को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। न तो इन्हें खनन विभाग, वन विभाग, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिला व प्रशासन का कोई भय रह गया है। पत्थर माफिया राज्य सरकार का मुँह भी चिढ़ाने से चूक नहीं रहे। जिला खनन पदाधिकारी, व खनन विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की पूरी टीम की संलिप्तता भी इस क्रम में खूब देखी जा रही है। यह गोरखधंधा वर्षों से दुमका में एक परंपरा की तरह चलता आ रहा है। राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार के मुखिया रघुवर दास ईमानदारी पूर्वक प्रशासन चलाने की बातें करते हैं किन्तु उन्हीं के प्रशासन में आदिवासियों-दलितों तथा अन्य शोषित, पीड़ित तबकांे को उनके अधिकार से बेदखल किया जा रहा है। ईमानदारी पूर्वक प्रशासन चलाने के मुख्यमंत्री के दावे दुमका में खोखले नजर आ रहे हैं। अवैध रुप से मोटी रकम की कमाई के लिये वर्तमान जिला खनन पदाधिकारी, दुमका ने खनन माफियाओं को खुली छूट दे रखी है। एक जानकारी के अनुसार एक पत्थर खदान मालिक से अवैध पत्थर उत्खनन के लिये प्रतिमाह जिला खनन पदाधिकारी द्वारा 30-30 हजार रुपये की राशि निर्धारित कर दी गई है जिसे देने के लिये वे बाध्य होते हैं। वर्तमान जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पिछला रिकाॅर्ड तोड़ते हुए प्रत्येक पत्थर खनन कारोबारियों से बतौर अग्रिम दो-दो माह की राशि (अर्थात 60-60 हजार रुपये) इस कार्यालय में अपने पदस्थापना के बाद ही वसूल लिये गए। शिकारीपाड़ा प्रखण्डवासी प्रकाश मंडल ने राज्यपाल, झारखण्उ को आवेदन देकर इस पूरे गोरखधंधे के पर्दाफाश का आवेदन किया है। श्री मंडल के अनुसार खनन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को खुश रखने के लिये बिचैलिया के रुप में एक अवैध पत्थर खनन कारोबारी मानिक बागड़ी बड़ी भूमिका निभा रहा हैं। राजस्थान के मेवाड़ का रहने वाला यह आदमी दुमका में ऐसा फल-फूल रहा है जो कहने वाली बात नहीं। एक-एक अवैध पत्थर खनन कारोबारियों से इस व्यक्ति के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी के नाम पर  30-30 हजार रुपये की वसूली की जाती है। अपने कारोबार को निर्वाध बनाए रखने के लिये जिला खनन पदाधिकारी के लिये यह व्यक्ति बिचैलिया की भूमिका निभा रहा है। श्री मंडल के अनुसार पिछले दिनों शिकारीपाड़ा प्रखण्ड के कुलकुली डंगाल, गोसाइ्रपहाड़ी, काठपहाड़ी, रामजाम, चितरागड़िया, बेनागड़िया, पिनरगड़िया व अन्य स्थानों पर गोचर व वनभूमि पर अवैध पत्थर खनन से संबंधित कई अलग-अलग व्यक्तियों ने मुख्य सचिव व खनन सचिव, झारखण्ड तथा मुख्यमंत्री को आवेदन दिया गया था। अभी तक उपरोक्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान जिला खनन पदाधिकारी, दुमका द्वारा प्रतिमाह (30-30 हजार रुपये गुणा दो सौ पच्चास पत्थर खदान) इस तरह 75 लाख रुपये प्रतिमाह की मोटी कमाई की जा रही है। प्रतिवर्ष एक डीएमओ लगभग 4 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं। अवैध पत्थर मालिक मानिक बागड़ी के सात-आठ अवैध पत्थर खदान संचालित है। ंजिला खनन पदाधिकारी के लिये पैसों की वसूली कर मानिक बागड़ी ही उनके गन्तव्य स्थानों तक पैसे पहुँचाने का काम करता हैं। इससे पूर्व सहायक खनन पदाधिकारी, दुमका सुरेश शर्मा से दुमका पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर देवघर ले जाते हुए उनके वाहन से 8 लाख 15 हजार रुपये नकद राशि की धड़पकड़ की थी, मानिक बागड़ी ने पुलिस के समक्ष यह स्वीकार किया था कि उपरोक्त रकम में 5 लाख रुपये उसके थे। सहायक खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा के ड्राईवर को इतनी मोटी राशि देवघर पहुँचाने की बात भी उसने स्वीकारी थी।  दुमका पुलिस ने इस मामले को एसीबी को सुपुर्द कर दिया था जिसकी जानकारी एक आरटीआई एक्टिविस्ट को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विपुल शुक्ला ने दी थी। शिकारीपाड़ा प्रखण्डवासी मंडल ने राज्यपाल झारखण्ड से अपने आवेदन के माध्यम से अनुरोध करते हुए लिखा है कि वर्तमान जिला खनन पदाधिकारी व इस विभाग के कुछ तथाकथित कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं का स्थानान्तरण दुमका से अन्य स्थानों के लिये करते हुए खनन बिचैलिया मानिक बागड़ी एवं ऐसे अनेक अवैध पत्थर खनन कारोबारियों के विरुद्ध ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए जिसकी वजह से वैध खदान मालिक भी भ्रष्टाचार के घेरे में आ जाते हैं जिनका दोहन प्रतिमाह पूरे बेरुखी से किया जाता है। अपने आवेदन में श्री मंडल ने अवैध पत्थर खदानों पर प्रतिबंध की बातें भी लिखी है। 

मधुबनी : बीडीओ आवास मरम्मति होना चर्चा का विषय बना

June 6, 2017, 9:58 am

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• तेरह करोड़ रूपये के मोडल भवन स्वीकृति के बाबजूद दूसरे योजना से बीडीओ आवास मरम्मति होना चर्चा का विषय बना । 

मधुबनी/अंधराठाढी ( मोo आलम अंसारी) अंधराठाढी बीडीओ आवास मरम्मति कराने की योजना फिलहाल यहॉ चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगो को यह बात पच नहीं रहा है। जव प्रखंड सह अंचल कार्यालय समेत अधिकारी आवास निर्माण हेतु तेरह कडोर रूपये के लागत से मोडल भवन स्वीकृत है। कार्य प्रारंभ की स्थिति में है। भवन निर्माण विभाग की कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में अभियंताओ की पूरी टीम ने स्थल जांच भी कर ली है।मोडल भवन में कार्यालय के अलावे स्टफ क्वारटर समेत अधिकारी के आवास बनना है। इधर मोडल भवन स्वीकृति के वाद यद्ध स्तर पर बीडीओ का आवास में मरम्मति कार्य चल रहा है। किस योजना से और कितनी राशि से मरम्मति कार्य चल रहा है योजना स्थल पर न तो वोर्ड लगाया गया है। यह भी चर्चा है कि योजना का संचालन बीडीओ कावास के चाहरदिवारी के अंदर विचौलिया के माध्यम से कराया जा रहा है। विडीओ स्वयं लम्वा छुटटी ले रखा है। इससंवंध में प्रखंड कार्यालय के प्रधान लिपिक ने पूछने पर वताया कि बीडीओ आवास मरम्मति का कार्य भवन निर्माण विभाग से स्वीकृत योजना से चल रहा है।उन्हे प्राक्कलित राशि मालूम नहीं है। लगातार कई दिनो तक भवन निर्माण विभाग मधुबनी के कार्यपालक अभियंता कार्यालय से संम्पर्क स्थापित किया करने के वावजूद इनभिज्ञता जाहिर किया । सूत्रो से मिली जानकारी के मुताविक यह

योजना 25 लाख रूपये से अधिक का है और 14वी वित्त की राशि से कराया जा रहा है।जवकि अव तक यह देखा गया है कि बीडीओ स्थानान्तरण से पूर्व आवास एक वार जरूर मरम्मत करवाया है।यह शिल सिला वर्षा से चला आ रहा है। मैजूदा बीडीओ सह अंचल अधिकारी ने पूछने पर अनभिज्ञता जाहिर किया । प्रखंड सह अंचल कार्यालय कई वर्षो क्षतिग्रस्त भवन में चल रहा है।इसमे  कैयदे का एक शौचालय नहीं है। अधिकारी प्रकोष्ठ प्रमुख उपप्रमुख प्रकोष्ठ आमजनताओ के बैठने की समुचित व्यवस्था एवं पेयजल की कमी है। अंचल अधिकारी के आवास नहीं रहने के कारण फिलहाल मछली उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र में रहते है।