Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all 74336 articles
Browse latest View live

बिहार आपदा प्रवृत्त राज्य, हर समय तैयार रहने की जरूरत : नीतीश कुमार

$
0
0
bihar-disaster-area-need-always-to-be-ready-nitish-kumar
पटना 28 अगस्त, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश को आपदा प्रवृत्त (डिजॉस्टर प्रोन) राज्य बताया और कहा कि आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए हर समय तैयार रहने की जरूरत है। श्री कुमार ने यहां विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ग्रस्त इलाकों में चलाये जा रहे राहत कार्य समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बाढ़गस्त इलाकों में चलाये जा रहे बाढ़ राहत कार्य, आगामी त्योहारों की तैयारी, विधि-व्यवस्था की समस्या, शराबबंदी समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा, “ बिहार के संदर्भ में यह कहना मुश्किल है कि कब, कहां, कौन सी आपदा आ जाये। बिहार आपदा प्रोन राज्य है। हमें हर समय तैयार रहना है। हमें प्रैक्टिल एप्रोच से काम करना होगा।” वज्रपात के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्रप्रदेश में वज्रपात के अनुमान की दिशा में काम किया गया है। इसी तरह का काम बिहार भी किया जायेगा। वज्रपात से आधा घंटा पूर्व उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को मोबाइल के माध्यम से आगाह किया जा सकेगा। इससे जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। 


मुख्यमंत्री ने बाढ़ की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार की अभूतपूर्व बाढ़ के मद्देनजर स्वयं पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा अधिकारियों को भी निर्देश देकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कराया गया ताकि वे स्थिति का सही आकलन कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द नगद अनुदान उपलब्ध कराने निर्देश दिया। श्री कुमार ने कहा कि बकरीद से पूर्व प्रभावित परिवारों को निर्धारित मापदंड के अनुसार नगद अनुदान की राशि उपलब्ध कराने हरसंभव कोशिश होनी चाहिए। जिन पीड़ितों का खाता किसी बैंक नहीं है उनका जल्द से जल्द बैंक खाता खुलवाया जाये ताकि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जा सके। मुख्यमंत्री ने आगामी पर्व-त्योहार की तैयारी एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में कहा कि सामाजिक सौहार्द्र एवं आपसी प्रेम एवं भाईचारा बिहार की परम्परा है, इसे हर हालत में बनाये रखना है। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, पुलिस महानिदेशक पी0के0 ठाकुर, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जिलास्तरीय सहित अन्य वरीय अधिकारी जुड़े हुये थे। 


लालू ने बेटों की पॉलिटिकल लांचिंग के लिए बाढ़ पीड़ितों की उपेक्षा की : सुशील

$
0
0
lalu-ignore-bohar-people-for-rally-sushil-modi
पटना 28 अगस्त, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की रैली को ‘राजनीति का फूहड़ तमाशा’ बताया और कहा कि बेटों की पॉलिटिकल लांचिंग के लिए राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव ने राज्य के करीब पौने दो करोड़ बाढ़ पीड़ितों की उपेक्षा की है। श्री मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा, “लालू प्रसाद यादव ने जिन बेटों की पालिटिकल लांचिंग के लिए बाढ़ पीड़ितों की उपेक्षा कर पटना में रैली की, उनमें से एक ने पर्चा देख कर भाषण दिया लेकिन बेनामी सम्पत्ति पर जनता को कोई सफाई नहीं दी। वहीं दूसरे ने शंख बजाकर भीड़ का मनोरंजन किया। राजनीति को फूहड़ तमाशा बनाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी।” एक अन्य ट्वीट में उप मुख्यमंत्री ने कहा, “माल-मिट्टी-जमीन घोटाला पर पर्दा डालने के लिए हुई रैली में भी घोटाला करने वाले बाज नहीं आये। भीड़ नहीं जुटी, तो फोटो शॉप साॅफ्टवेयर के जरिए पूरा गांधी मैदान भरा दिखा दिया। गरीबों को धोखा देने के लिए राजद के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं।” उप मुख्यमंत्री ने जनधन योजना के तीन साल पूरे होने पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गरीब जनता के लिए बैंकों के दरवाजे खोलने वाली जन-धन योजना की तीसरी वर्षगांठ (28 अगस्त) पर 30 करोड़ खाताधारकों को बधाई। साल 2017 में शून्य शेष खातों का घटकर मात्र 21.41 फीसद रह जाना समाज के आखिरी पायदान पर बढ़ती खुशहाली का संकेत है। उन्होंने कहा कि मनरेगा, पहल और वृद्धावस्था पेंशन के करोड़ों लाभार्थियों को सालाना 74 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल भुगतान हो रहा है। जन-धन खातों ने गरीबों को बिचैलियों के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलायी। 

तेजस्वी ने रैली को सफल बनाने के लिए जनता के नाम लिखा धन्यवाद पत्र

$
0
0
tejaswi-thanks-to-people-write-letter
पटना 28 अगस्त, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्मयंत्री तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से आयोजित ‘भाजपा भगाओ-देश बचाओ’ रैली को सफल बनाने के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद देते हुए एक खुला पत्र लिखा है। श्री यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पत्र की प्रति साझा करते हुए ट्वीट किया, “ मैं देश और बिहार के तमाम प्रगतिशील युवाओं से आग्रह करता हूँ कि देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए एक हो। युवा ही देश की तक़दीर बदलेंगे।” नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में राज्य की जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि 27 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित विशाल महारैली ने पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में व्याप्त हिंसा, नफ़रत और निराशा के माहौल के ख़िलाफ़ आयोजित आदरणीय लालू जी की ‘भाजपा भगाओ, देश बचाओ’ रैली ऐतिहासिक पहल सिद्ध हुई जिसमें देश के तक़रीबन सभी विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे। इस रैली को ऐतिहासिक मंचासीन विशिष्ट नेताओं ने ही नहीं बल्कि ज़बरदस्त झंझटो से जूझते और सरकारी षड्यंत्रों को झेलते हुए लाखों-लाख की संख्या में उमड़े वंचितो और ग़रीबों के जनसैलाब ने रिकॉर्डतोड़ सफल बनाया है। विशेषकर जब बिहार के 18 जिले बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित है। श्री यादव ने रविवार की रैली को सफल बनाने में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद और बधाई देते हुए कहा, “आपके निःस्वार्थ समर्पण, प्रेम, समर्थन और सहयोग ने एक बार फिर हमें पूरी कृतज्ञता से आप सब के सम्मुख नतमस्तक कर दिया है। काश यह सम्भव होता कि हम व्यक्तिगत रूप से आप सब को धन्यवाद कह पाते। आप सबों के स्नेह, आशीर्वाद और सामाजिक न्याय के संघर्ष में योगदान को मैं हाथ जोड़कर कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आपकी संख्या ने अगर हमें नव ऊर्जा से भरकर उत्साहित और स्फूर्तिमय किया है तो निर्धन वर्ग और उत्पीड़ित समाज के शत्रुओं को अति हतोत्साहित कर दिया है। हम सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और ग़रीबों की बेहतरी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सदैव संघर्ष करते रहेंगे।

राम रहीम को 20 साल जेल, 30 लाख 20 हजार जुर्माना

$
0
0
ram-rahim-gets-20-years-jail-30-lakh-20-thousand-fines
रोहतक/नयी दिल्ली, 28 अगस्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने दो साध्वियों के बलात्कार मामले में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज 20 साल सश्रम जेल की सज़ा सुनायी और 30 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया, सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने नयी दिल्ली में बताया कि दो बलात्कार मामलों में राम रहीम को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है, जो अलग-अलग चलेगी, एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। इस तरह उसे 20 साल जेल में रहना पड़ेगा। अदालत ने बलात्कार मामलों में राम रहीम पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत ने बलात्कार पीड़िताओं को डराने-धमकाने (धारा 506) के मामले में भी उसे दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। हालांकि यह सजा बलात्कार की सजा के साथ ही चलेगी। न्यायाधीश जगदीप सिंह ने रोहतक की सुनारिया जिला जेल में स्थापित अस्थायी अदालत में बलात्कार के दोनों मामलों में ये सजा सुनायी और जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि में से 14-14 लाख रुपये दोनों पीड़िता को मिलेंगे। जुर्माना न भरने की स्थिति में राम रहीम को दो-दो साल की और सजा भुगतनी पड़ेगी। धारा 506 के मामले में लगाये गये 10-10 हजार के जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा झेलनी पड़ेगी। इससे पहले सजा की अवधि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। पहले यह खबर आई थी कि राम रहीम को 10 साल की सजा और 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन बाद में सीबीआई ने नयी दिल्ली में स्थिति स्पष्ट की कि दोनों बलात्कार मामलों में अलग-अलग सजा सुनायी गयी है। सजा की एक अवधि खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी। राम रहीम के वकील एस के नरवाना ने कहा है कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जायेगी।

खट्टर ने की शांति बनाये रखने की अपील

$
0
0
khattar-appeals-to-maintain-peace
चण्डीगढ़. 28 अगस्त, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के लाेगों तथा डेरा प्रेमियों से आज सीबीआई न्यायालय द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के मामले में अाए निर्णय का सम्मान करने और राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की, श्री खट्टर ने यहां कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हैं और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई न्यायालय ने आज दो युवतियों के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दस-दस साल, कुल 20 साल की सजा सुनाई हैं और 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को ध्यान रखते हुए न्यायालय के निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय के संबंध में प्रदेश में शांति कायम रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं और कानून एवं व्यवस्था को बिगडने नहीं दिया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाडने का प्रयास करता हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज एक बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समीक्षा भी की गई।

डोकलाम गतिरोध खत्म, दोनों देशों की सेना हटी

$
0
0
dokolam-deadlock-ends
नयी दिल्ली 28 अगस्त, भारत और चीन की सेनाओं के बीच सिक्किम सेक्टर से लगते डोकलाम क्षेत्र में पिछले लगभग ढाई महीने से चला आ रहा गतिरोध आज दोनों के विवादित क्षेत्र से अपने सैनिकों को को हटाने के साथ खत्म हो गया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों देशों के बीच डोकलाम से अपनी -अपनी सेना हटाने पर सहमति बनी थी और इसके बाद वहां से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी जो लगभग पूरी हो गयी है। मंत्रालय ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि हाल के सप्ताहों में भारत एवं चीन के बीच डोकलाम की घटना को लेकर राजनयिक संवाद चला जिसमें भारत अपनी चिंताओं एवं हितों को लेकर अपने विचारों से चीन को अवगत कराने में समर्थ रहा है। इसी आधार पर डोकलाम क्षेत्र में सैनिकों को आमने सामने से तत्परता से हटाने को लेकर सहमति बनी और यह प्रक्रिया शुरू की गयी है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत का शुरू से यह मानना रहा है कि इस तरह के मतभेदों को राजनयिक माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। भारत का यह सैद्धांतिक रूख रहा है कि सीमा से जुडे मुद्दों के बारे में समझौतों और सहमति का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की नीति इसी बात पर आधारित रही है कि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सीमा पर शांति और मैत्री जरूरी है। दोनों देशों ने जून माह के शुरू में अस्ताना में इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने दिया जाना चाहिए और भारत तथा चीन के संबंध स्थिर रहने चाहिए। हम इस आधार पर चीन के साथ बातचीत आगे बढाने के पक्षधर हैं।

भाजपा ने उपचुनाव में जीती गोवा विधानसभा की दोनों सीटें

$
0
0
bjp-won-both-seats-of-the-goa-assembly-by-elections
पणजी, 28 अगस्त, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गोवा की दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पणजी विधानसभा सीट के उपचुनाव में और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे वालपोई विधानसभा सीट के उपचुनाव में विजयी घोषित किए गए हैं। श्री पर्रिकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार गिरीश चोडांकर को 4803 मतों से हराया। श्री पर्रिकर को 9862 और श्री चोडांकर को 5059 मत मिले। गोवा सुरक्षा मंच के आनंद शिरोडकर को 220 और निर्दलीय उम्मीदवार केनेथ सिल्विरा को महज 96 वाेट मिले। श्री राणे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रॉय नाइक को 10066 मतों से हराया। श्री राणे को 16,167 वोट मिले जबकि श्री नाइक को 6101 तथा निर्दलीय उम्मीदवार को 316 वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री पर्रिकर और श्री राणे को बड़े अंतर से जीत हासिल करने पर बधाई दी है। उन्होंने गोवा के लोगों को भी भाजपा को समर्थन देने के लिये धन्यवाद दिया है। भाजपा ने गोवा विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनाने के लिए श्री पर्रिकर को केन्द्र में रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर वहां भेजा था। उन्होंने उस समय विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री पर्रिकर का छह माह के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था इसलिए वह इस उपचुनाव में खड़े हुए थे। गौरतलब है कि गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं। दो सीटें जीतने के बाद भाजपा विधायकों की संख्या 14 हो गयी जबकि कांग्रेस के 16 विधायक है। राज्य में भाजपा नीत गठबंधन की सरकार को गोवा फारवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के तीन-तीन विधायकों के अलावा तीन निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। एक विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है

मोदी कल करेंगे 15000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास

$
0
0
modi-will-inaugurate-15000-crore-rupees-national-highway-projects-tomorrow
उदयपुर, 28 अगस्त, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यहां लगभग 15000 करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे, श्री मोदी एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग की ग्यारह परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, इसके अलावा वह लगभग 556 किलोमीटर की छह राष्ट्रीय परियोजनाओं की शुरूआत के लिए भूमि पूजन करेंगे। इन 11 राष्ट्रीय परियोजनाओं की कुल लम्बाई 876 किलोमीटर है। इनमें कोटा में चम्बल नदी पर छह लेन का केबल स्टेड पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर गोमती चौराहा-उदयपुर सेक्शन को चार लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग के राजसमंद-भीलवाड़ा सेक्शन को चार लेन, राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी का भीम-पारासोली सेक्शन, इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पारासोली-गुलाबपाड़ा सेक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग 458 का लांबिया-रायपुर सेक्शन, इसी राजमार्ग पर लाडनूं-देगाना-मेड़ता सिटी सेक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग112 का बांगुडी-बाड़मेर सेक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग 65 का फतेहपुर-सालासार-राजस्थान/हर बार्डर, राष्ट्रीय राजमार्ग 114 को जोधपुर-पोखरण सेक्शन और जोधपुर-पचपद्रा सेक्शन निर्माण शामिल है।


48,000 करोड़ की नवीकरणीय परियोजनाएं संकट में

$
0
0
48000-crore-power-project-hanged
नयी दिल्ली, 28 अगस्त, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए जोर शोर से जारी नीलामी प्रक्रिया का इस क्षेत्र पर बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि अधिकतर वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) हाल के वर्षों में ऊंची टैरिफ दरों पर हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के लिए दोबारा मोलभाव करके कम दर पर नये सिरे से समझौता करना चाहती हैं। क्रिसिल की ताजा शोध रिपोर्ट के मुताबिक उच्च टैरिफ दरों से सौर और पवन क्षेत्र की लगभग 48 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे है। इनमें सौर ऊर्जा की सात गीगावाट की वे परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी निविदा वित्त वर्ष 2015-16 में पांच से आठ रुपये प्रति यूनिट की दर से दी गयी थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी और चौथी तिमाही के बीच आवंटित पवन ऊर्जा क्षेत्र की दो से तीन गीगावाट की परियोजनायें हैं। अधिकतर डिस्कॉम डेवलपर्स को छूट देने के लिए बाध्य करने के वास्ते भुगतान में देर और ग्रिड कर्टेलमेंट जैसे कदम उठाते हैं। मई 2017 में सौर ऊर्जा की नीलामी टैरिफ दर 2.44 रुपये प्रति यूनिट बोली गयी जबकि मार्च 2016 में 4.43 रुपये प्रति यूनिट की बोली लगी थी। पवन ऊर्जा की नीलामी टैरिफ भी फरवरी 2017 में 3.46 रुपये प्रति यूनिट बोली गयी जो टैरिफ की न्यूनतम दर 4.16 रुपये प्रति यूनिट से भी 17 प्रतिशत कम है। इसी वजह से कई डिस्कॉम कंपनियों ने करीब तीन गीगावाट के लिए किये गये पीपीए समझौतों या लेटर ऑफ इंटेंट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसमें आंध्र प्रदेश की 1.1 गीगावाट क्षमता, गुजरात की 250 मेगावाट क्षमता, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की 500-500 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के पीपीए समझौते किये गये। ये समझौते कुछ वर्ष पूर्व मौजूदा नीलामी टैरिफ से कहीं अधिक दर पर किये गये थे।

सरकारी अधिकारियों के लिए सुरक्षित ई मेल सेवा

$
0
0
email-safe-for-government-work
नयी दिल्ली 28 अगस्त, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार अपने सभी अधिकारियों के साथ संवाद स्‍थापित करने के लिए सुरक्षित ई-मेल सेवा प्रदान करेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार फिलहाल यह सेवा 50 लाख उपयोगकर्ताओं को दी जाएगी। इस समय उपयोगकर्ता आधार 16 लाख है। सरकार की ई-मेल नीति के अनुसार नेशनल इन्‍फॉरमेटिक्‍स सेंटर के जरिये केन्‍द्र और राज्‍य के सभी सरकारी अधिकारियों को एक ई-मेल आईडी दिया जाएगा। इस नीति को शुरू करने का प्रमुख कारण सरकार के आंकड़े हैं जो भारत के बाहर सर्वरों में होते हैं और उन सर्वरों में होते हैं जो सरकार के नियंत्रण के बाहर होते हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार के लिए अपने किस्‍म की सबसे बडी सेवा है जिसका उपयोगकर्ता आधार 50 लाख है। सुव्‍यवस्थित ब्राउजर इंटरफेस के साथ उपयोग‍कर्ता को बेहतर अनुभव मिलेगा जिसमें स्‍वाभाविक संवाद, लिखने का अधिकार, ड्रैग एंड ड्रॉप, अत्‍याधुनिक और रूचि के अनुसार फिल्‍टर तैयार करने, ई-मेल और वॉयस मेल संदेशों के बड़े इनबॉक्‍स का प्रबंधन और सर्च, मल्‍टीपल कैलेंडर, सम्‍पर्क और कार्य सूची की सुविधा प्रदान की जाएगी। जियोफेंसिंग और डिवाइस मैपिंग के साथ उपयोगकर्ता के लिए परिष्‍कृत सुरक्षा प्रमाणित तंत्र होगा। सरकार में केन्‍द्रीकृत ईमेल संरचना से सरकारी आंकड़ों के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित किया जा सकेगा। प्राइमरी डोमेन ‘एटदरेटजीओवीडॉटइन’और स्‍थानीय भाषा और सरकारडाटभारत डोमेन को शामिल करने के लिए एक रोडमैप बनाया गया है। सरकार का मानना है कि इस सेवा से कार्य क्षमता बढ़ेगी और “ हरित सरकार” की दिशा में एक कदम होगी क्‍योंकि सभी सरकारी संवाद ईमेल का इस्‍तेमाल करते हुए किए जाएंगे। सेवा को कुछ चुने हुए उपयोगकर्ता आधार पर चलाया जा रहा है जिसमें वरिष्‍ठ अधिकारी शामिल हैं। यह सेवा ऐसा राष्‍ट्रीय स्रोत होगी जिससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर, कार्यशील और अधिक उत्‍तरदायी जानकारी मिल सकेगी।

स्टार्टअप में शत प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी

$
0
0
100-fdi-sanctioned-in-startup
नयी दिल्ली 28 अगस्त, केंद्र सरकार ने आज ‘समग्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश’ (एफडीआई) नीति दस्तावेज जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वकांक्षी अभियान ‘स्टार्टअप’ में शत प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी गयी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्याेग मंत्रालय ने यहां समग्र एफडीअाई दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि स्टार्टअप में विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। लगभग 115 पेज के इस दस्तावेज में कहा गया है कि स्टारअप पूंजी के बदले में शेयर, शेयर बाजार से जुड़े बांड और ऋण पत्र विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों को जारी कर सकते हैं। इस दस्तावेज में पिछले साल के दौरान एफडीआई नीति में किए गए सभी संशोधन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा दस्तावेज में साफ किया गया है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई के लिए बदल गए नियम सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया पर लागू नहीं होंगे। दस्तावेज के अनुसार सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है लेकिन यह प्रावधान एयर इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं होगा। स्टार्टअप पूंजी जुटाने के लिए भारत के बाहर रहने वाले लोगों को परिवर्तनीय बांड जारी कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ शर्तो का उल्लेख किया गया है। पाकिस्तान और बंगलादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी को एक बार में 25 लाख रुपए तक के परिवर्तनीय बांड बेचे जा सकते हैं। आैद्योगिक नीति एवं विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए इस दस्तावेज अनिवासी भारतीय को भी परिवर्तनीय बांड खरीदने की अनुमति दी गयी है।

पॉप गायिकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलायी माइकल जैक्सन ने

$
0
0
michael-jackson-era
मुंबई, 28 अगस्त, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने पॉप संगीत की दुनिया को पूरी तरह बदलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी। माइकल जैक्सन ऐसे पहले कलाकार थे जिसे दुनिया के हर कोने के लोग जानते हैं जिसने न कभी पॉप संगीत सुना और न ही कभी उन्हें देखा। वह भी यह जानता है कि कौन है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका में इंडियाना प्रांत के छोटे से शहर गैरी में हुआ था। माइकल को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। वर्ष 1964 में माइकल जैक्सन अपने भाइयों के साथ ‘दि जैक्सन-5’ ग्रुप में शमिल हो गए थे। वर्ष 1971 में माइकल जैक्सन ने गायिकी से शुरूआत की। अस्सी के दशक में माइकल जैक्सन ने संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना ली। हालांकि, इस दौर में जैक्सन को नस्लवाद की तीखी टिप्पणियां भी सहनी पड़ीं। माइकल जैक्सन की एलबम बीट इट, बिली जीन और ‘थ्रिलर’ ने नस्लवाद की सारी बाधाओं को तोड़ दिया और उन्हें कामयाबी दिलायी। माइकल जैक्सन की एलबम ‘थ्रिलर’ उस दौर की ऑलटाइम बेस्ट सेलिंग एलबम बनी। उसके बाद ‘ऑफ दि वॉल बैड’, ‘डेंजरस’ और ‘हिस्ट्री’ ने उन्हें किंग ऑफ पॉप बना दिया। माइकल जैक्सन को उनके करियर के दौरान मान-सम्मान भी खूब मिला। माइकल जैक्सन कई गिनीज अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और ग्रैमी लीजेंड अवार्ड समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किये गये। 


माइकल जैक्सन को उनके करियर के दौरान आरोपों का भी सामना करना पड़ा नब्बे के दशक में माइकल पर बाल यौन शोषण के आरोप भी लगे। कहा जाता है कि नशीली गोलियों के अत्यधिक सेवन के चलते माइकल जैक्सन को दिल का दौरा पड़ा और 25 जून 2009 को उनकी मौत हो गयी। माइकल जैक्सन की मौत के बाद वर्ष 2009 में जैक्सन के एलबम बेस्ट सेलिंग बने। अमेरिका में ही 82 लाख और दुनियाभर में 3.5 करोड़ एलबम बिके। एक सप्ताह में ही उनके 26 लाख से ज्यादा गीत डाउनलोड हुए जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। माइकल जैक्सन गरीबी से परिचित थे और अभाव में किस तरह बड़े हुए इसका उन्हें गहरा अहसास था। इसके चलते उन्होंने चैरिटी के लिए दुनियाभर में कन्सर्ट भी किए। गिनीज संस्था ने 39 चैरिटी को सहयोग करने के लिए उन्हें सम्मानित किया। माइकल जैक्सन के पहले ऐसा कोई कलाकार नहीं था जिसने सहायता के लिए इतने कार्यक्रम किए। 

बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी इहाना ढिल्लों

$
0
0
ihana-dhillon-to-debut-in-bollywood
मुंबई, 28 अगस्त, पंजाबी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री इहाना ढिल्लों बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। बॉलीवुड निर्देशक विशाल पंड्या हिट फ्रेंचाइजी ‘हेट स्टोरी’ का चौथा संस्करण बनाने जा रहे हैं। इस एरोटिक थ्रिलर फ़िल्म से पंजाबी फिल्म अभिनेत्री इहाना ढिल्लों बॉलीवुड में अपनी पारी की शुरुआत करेंगी। इहाना ने पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में ‘डैडी कूल मुंडे फूल’ और ‘टाइगर’ जैसी फ़िल्मों में काम किया है। इहाना ढ़िल्लो ने कहा, “ मैं ‘हेट स्टोरी 4’ का हिस्सा हूं। मुझे प्रोडक्शन हाउस से एक कॉल आयी थी। मुझे पहले थोड़ी हिचक थी, इसलिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं बोल्ड रोल के साथ बॉलीवुड में करियर शुरू नहीं करना चाहती थी। लेकिन, जब टीम के साथ मेरी दूसरी मीटिंग हुई तो मैंने पूरी फ़िल्म सुनी। कहानी सुनने और अपना रोल जानने के बाद, मैंने फ़ौरन हां बोल दिया। ” इहाना ने बताया कि शूटिंग सितंबर में शुरू होने वाली है। इहाना ‘हेट स्टोरी 4’ जैसी कामयाब फ्रेंचाइजी से करियर शुरू करने पर काफ़ी ख़ुश हैं। गौरतलब है कि ‘हेट स्टोरी’ फ्रेंचाइजी की फिल्में कहानी में सस्पेंस और फ़ीमेल लीड की बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। ‘हेट स्टोरी’ में पाउली डैम, ‘हेट स्टोरी 2’ में सुरवीन चावला और ‘हेट स्टोरी 3’ में डेज़ी शाह और ज़रीन ख़ान ने फ़ीमेल लीड रोल्स निभाये थे।

सिंधू को 10 और सायना को पांच लाख रुपये देने की घोषणा

$
0
0
bai-to-give-10-lakh-to-sindhu-5-lakh-to-saina
नयी दिल्ली ,28 अगस्त, भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) ने स्काटलैंड के ग्लास्गो में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधू को 10 लाख और कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल को पांच लाख रुपये की नगद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधू ने विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में कड़ा संघर्ष किया लेकिन उन्हें अंतत: रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। खिताबी मुकाबले में उन्हें जापान की नोजोमी ओकूहारा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। सायना को भी सेमीफाइनल में ओकूहारा से ही हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। बाई अध्यक्ष हिमांता बिस्वा सरमा ने सिंधू और सायना को बधाई देते हुए कहा,“ मैं इन दोनों पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिये बधाई देता हूं। दोनों ही खिलाड़ियों ने देश को कई गौरव के पल दिये हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे भविष्य में सफलता की और ऊंचाइयां छुएंगी। ” उल्लेखनीय है कि भारत को ग्लास्गो में विश्व चैंपियनशिप में भले ही स्वर्ण पदक से वंचित रहना पड़ा हो लेकिन एक ही विश्व चैंपियनशिप में दो पदक भारत ने पहली बार हासिल किये हैं।

पांच सितम्बर को राजनाथ करेंगे लखनऊ मेट्रो रेल का उद्घाटन

$
0
0
rajnath-will-inaugrate-lucknow-metro-on-5th
लखनऊ, 28 अगस्त, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेट्रो रेल सेवा में लोगों के सफर करने का इंतजार पांच सितम्बर को इसके उद्घाटन के साथ ही खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केन्द्रीय गृहमंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह मेट्रो रेल सेवा के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दूसरे दिन से आम लोग भी इसमें सफर कर सकेंगे। लखनऊ मेट्रो रेल अधिकतम 80 किमी की रफ्तार तक दौड़ सकेगी। प्रथम चरण में ट्रांसपेार्ट नगर से चारबाग तक मेट्रो रेल चलेगी। प्रथम चरण की रेलसेवा की स्पीड 40 से 45 किमी प्रतिघंटा रखी गयी है। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक करीब साढ़े आठ किलोमीटर की दूरी में आठ स्टेशन हैं। ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकेगी। यह दूरी 15 से 20 मिनट में तय हो जाएगी। इस बीच, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जनसम्पर्क अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि हर स्टेशन पर ट्रेन 30 से 40 सेकेंड रुकेगी। जिन स्टेशन पर अधिक लोड होगा वहां 40 सेंकेड का स्टापेज होगा, वरना सामान्य तौर 30 सेकेंड ही ट्रेन रुकेगी।लखनऊ में पूरी मेट्रो सेवा हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया तक करीब 23 किलोमीटर बननी है। प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है और उस पर पांच सितम्बर को उद्घाटन के बाद मेट्रो रेल दौड़ने लगेगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार रहा लखनऊ मेट्रो रेल सेवा का भव्य समाराेह में ट्रायल उद्घाटन पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में हो चुका है।


उच्च न्यायालय ने जय गुरूदेव के चेलों से कब्जा हटाने का निर्देश

$
0
0
hc-order-to-vachate-jay-gurudev-land
इलाहाबाद, 28 अगस्त, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव को मथुरा में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)की भूखंड से बाबा जयगुरूदेव धर्म प्रचार संस्थान का अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि कार्यवाही में भारी सुरक्षा बल तैनात किये जाए ताकि डेरा सच्चा सौदा जैसी घटना की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में न हो सके। साथ ही न्यायालय ने यूपी एसआईडीसी के रिजनल डायरेक्टर को भी आदेश दिया है कि रिहायशी कालोनी में औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकृत पांच पार्क एवं खाली जमीन पर उद्योगों का आवंटन रद्द कर पार्क बहाल करे। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उद्योगों के लिए उद्यमियों को अन्य स्थान पर जमीन दे या ब्याज समेत पैसा वापस करे। अदालत ने मुख्य सचिव व रिजनल डायरेक्टर से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 18 सितम्बर को होगी। न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा की खण्डपीठ ने राजेन्द्र सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आज यह आदेश दिया। अदालत ने मुख्य सचिव से कहा है कि एक सप्ताह में संस्थान को कारण बताओ नोटिस दे और उसके एक हफ्ते बाद जितनी भी जमीन पर अवैध कब्जा पाया जाए, हटाकर निगम को कब्जा वापस करे। गौरतलब है कि पन्नापुर, महौली गांवों की जमीन निगम के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए अधिगृहीत कर दी गयी। योजना के तहत रिहायशी कालोनी में पांच पार्क छोड़े गये थे। बाद में निगम ने पार्क उद्योग के लिए आंवटित कर दिया और पार्क को शिफ्ट करने का फैसला लिया। पार्क उसी जमीन पर शिफ्ट किया जा रहा है जिस पर जयगुरूदेव के अनुयायियों ने कब्जा कर रखा है। उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा घनी आबादी में ताजा हवा जरूरी है। ताजी हवा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है। कानूनन पार्क जमीन उद्योग के लिए नहीं दी जा सकती। पार्क के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अदालत ने अवैध कब्जे की जमीन को खाली कराकर निगम को सौंप कर मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सहयोगी ने ही दर्ज कराया डकैती और लूट का मामला, हार्दिक पटेल की धरपकड

$
0
0
raid-for-hardik-arrest
पाटन/आणंद, 28 अगस्त, पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति यानी पास के संयोजक हार्दिक पटेल तथा उनके दस अन्य साथियों के खिलाफ डकैती और लूट तथा धमकी देने का मामला उनके ही एक पूर्व करीबी सहयोगी तथा पास के एक अन्य संयोजक ने गुजरात के पाटन शहर के बी डिवीजन थाने में दर्ज कराया है जिसके मद्देनजर आज शाम उनको आणंद जिले के चिखोदरा चौकी के पास से पकड लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनके साथ इस मामले के छह अन्य नामजद आरोपियों में शामिल उनके सहयोगी दिनेश बांभणिया को भी पकडा है। दोनो को कल अदालत में पेश किया जा सकता है। इससे पहले बी डिवीजन के प्रभारी पुलिस अधिकारी जे बी पंडित ने बताया कि पास के महेसाणा के संयोजक नरेन्द्र पटेल की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 395 (डकैती), 424 (धोखे से लूटना), 504 (शांति भंग) और 506 (2)(धमकी देने) के तहत हार्दिक और उनके पांच अन्य सहयोगियों महेश पटेल, बृजेश पटेल, सुनील पटेल, दिनेश बांभणिया और धवल तथा तीन से चार ऐसे अज्ञात जिनके नाम आरोपी को पता नहीं पर वह देख कर पहचान सकता है, के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नरेन्द्र को आरोप है कि 26 अगस्त की शाम को जब वह शहर के सिद्धपुर चौक के निकट स्थित नवजीवन होटल के पास बैठे थे तभी उक्त आरोपी एक काफिले में आये और उन्होंने उनके साथी राजकोट निवासी दिलीप सावलिया का फोन तोड दिया और उनकी सोने की चेन छीन ली। उन्होंने मारपीट और गाली गलौज भी की। उधर, नरेन्द्र पटेल ने कहा कि हार्दिक की मौजूदगी में हुई इस घटना से वह बहुत आहत हुए हैं। ज्ञातव्य है कि नरेन्द्र दो साल पहले हार्दिक पटेल की अगुवाई में हुए हिंसक पाटीदार अथवा पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान खासे सक्रिय रहे थे। उन्हें हार्दिक के कट्टर सर्मथकों में शुमार किया जाता था।

देउबा ने संविधान को लेकर की गयी टिप्पणी का किया बचाव

$
0
0
deuba-defend-their-statement
काठमांडू, 28 अगस्त, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नयी दिल्ली में गत गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में संविधान संशोधन विधेयक को लेकर की गयी अपनी टिप्पणी का बचाव किया है। नेपाली अखबार ‘हिमालय टाइम्स’में आज छपी रिपोर्ट के अनुसार श्री देउबा ने कहा,“ मैं उस समय सही था जब मैंने भारत में कहा कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद में हुआ मतदान विफल हो गया और सरकार दो तिहाई बहुमत में आने के बाद इस अधिनियम को पारित कराने का प्रयास करेगी। ” श्री देउबा ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भारत की पांच दिवसीय यात्रा से वापस आने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा,“ हम विश्वास करते हैं कि मधेशी लोगों की चिंताओं को देखते हुए संविधान में संशोधन होना चाहिए। ” प्रधानमंत्री ने कहा,“ मैंने कहा था कि लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए संविधान में संशोधन हो सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल(यूनिफाइड मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) भी इसका समर्थन करेगी। ” श्री देउबा ने कहा,“भारत दौरे के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विश्वास की बढ़ोतरी होगी। भारत यात्रा के बाद महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ऊर्जा,व्यापार,सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पर्यटन के क्षेत्रों में भारत की ओर से सहायता बढ़ायेगी जाएगी। ” उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच पहले हस्ताक्षरित हुई विभिन्न परियोजनाओं पर भी सकारात्मक माहौल बना है। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक माह के अंदर पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के बारे में रिपोर्ट पेश करने पर सहमत हुए हैं।

राम रहीम सजा: कड़ी चौकसी से दिल्ली रही शांत

$
0
0
high-alert-in-delhi-for-ram-rahim
नयी दिल्ली,28 अगस्त, साध्वी बलात्कार मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 20 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद उनके अनुयाइयों की ओर से हिंसक वारदातों को अंजाम देने की आशंका को देखते हुए आज दिल्ली में पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किये जिससे यहां हालात सामान्य रहे। सीबीआई अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने को देखते हुए सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रिजर्व बलों और अर्द्धसैनिक बलों के साथ सड़क पर तैनात रहे। दिल्ली से सटे हरियाणा और गाजियाबाद की सीमा पर जवानों के साथ अधिकारी भी तैनात थे और सभी गतिविधियों पर उनकी पैनी निगाह रही। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी डीसीपी मधुर वर्मा ने कहा,“ राम रहीम पर आने वाले फैसले को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और पूरी राजधानी में हाई अलर्ट घोषित किया हुआ था। वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षा बलों के जवानों के साथ कड़ी चाैकसी बरत रहे थे। ” उन्होंने कहा,“ यही वजह रही कि शांति बनी रही और कहीं से किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है। ” हालांकि श्री वर्मा ने कहा कि सुरक्षा इंतजाम रात में भी जारी रहेंगे और कल भी पूरी राजधानी में चौकसी बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों, संस्थानों या किसी खास मार्ग को बंद कराने का कोई निर्देश नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर स्कूलों और कॉलेजों के बंद होने के बारे में अफवाह फैलायी जा रही थीं जिसके संबंध में पूर्वाेत्तर जिले के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।

रचनात्मक बदलाव के सुझावों पर कांग्रेस में नहीं है विरोध : सिंघवी

$
0
0
congress-will-accept-suggesions-abhishek-singhwi
नयी दिल्ली 28 अगस्त, कांग्रेस ने आज कहा कि पार्टी में रचनात्मक और सकारात्मक बदलाव के सुझावों को लेकर कोई विरोध नहीं है । कांग्रेस प्रवक्ता एवं सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पार्टी मुख्यालय में नियमित प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं के इस सवाल के जवाब में यह बात कही । उनसे पार्टी के नेता मनीष तिवारी के इस बयान के बारे में पूछा गया था कि पार्टी को रणनीति में बदलाव लाने और नयी सोच के साथ काम करने की जरूरत है । श्री सिंघवी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि पार्टी में सकारात्मक एवं रचनात्मक बदलावों के सुझावों का कोई विरोध करेगा । उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र देश है और स्थितियों को लेकर चिंतित कांग्रेसजन रचनात्मक सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं । इस पर पार्टी को टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है । तीन तलाक के मुद्दे पर श्री तिवारी के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी चौकसी बरतेगी कि भारतीय जनता पार्टी तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का राजनीतिक फायदा न उठा पाये । श्री सिंघवी ने कहा कि भाजपा तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग कर सकती है। कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी तरह जागरूक है कि सत्तारूढ दल इसका बेजा राजनीतिक लाभ न उठा पाये । श्री सिंघवी ने कहा कि यह न्यायिक मामला था और इसमें पार्टीलाइन नहीं थी। अलबत्ता अलग -अलग लोग इसमें पक्षकार थे । इसलिए राजनीतिक फायदा उठाने का सवाल नहीं पैदा होता। श्री तिवारी ने यूनीवार्ता से बातचीत में कहा था कि तीन तलाक पर आये फैसले का कांग्रेस उदारवादी पार्टी होने के नाते फायदा उठा सकती थी लेकिन वह इसके लिए उचित रणनीति नहीं बना पायी जबकि अनुदारवादी तथा महिला विरोधी छवि वाली भाजपा इसका लाभ उठाने के पूरे प्रयास कर रही है ।

Viewing all 74336 articles
Browse latest View live




Latest Images