बिहार : कोयले की किल्लत से कहलगांव एनटपीसी की दो इकाइयों में उत्पादन ठप

September 8, 2017, 11:53 am

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भागलपुर 08 सितंबर, बिहार में भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) सयंत्र में कोयले की किल्लत के कारण 500 मेगावाट की दो इकाइयाें में बिजली उत्पादन ठप हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि 2340 मेगावाट क्षमता वाले इस विधुत सयंत्र मे पिछले एक सप्ताह से जारी कोयला संकट के कारण 500 मेगावाट वाली छठी और सातवीं इकाइयों का परिचालन कल देर रात से बंद कर दिया गया है। दो इकाइयों में उत्पादन बंद होने से सयंत्र की अन्य पांच इकाइयों के द्वारा अभी करीब 1350 मेगावाट विधुत का उत्पादन हो रहा है जबकि इसकी कुल उत्पादन क्षमता 2340 मेगावाट है। सूत्रों ने बताया कि झारखंड के गोड्डा स्थित इस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (ईसीएल) की राजमहल परियोजना से पर्याप्त आर्पूति नहीं होने के कारण कहलगांव सयंत्र मे कोयले की किल्लत बनी हुई है। मौजूदा समय में राजमहल परियोजना से प्रतिदिन केवल पांच-छह रैक कोयले की ही आर्पूति हो पा रही है जो इस सयंत्र की सभी सात इकाइयों के परिचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। सूत्रों ने बताया कि आर्पूति नहीं होने के कारण यहां कोयले की भंडारण क्षमता घटकर करीब 60 हजार मिट्रिक टन रह गई है, जिससे संयंत्र का विद्यत उत्पादन कार्य केवल दो-तीन दिन ही चल पाएगा। 

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बिहार : खुलेआम शराब बिक्री से आहत न्यायाधीश ने की कार्रवाई की मांग

September 8, 2017, 11:59 am

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बेतिया 08 सितंबर, बिहार में शराबबंदी के बावजूद पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज व्यवहार न्यायालय परिसर के अास-पास के इलाकों में खुलेआम शराब की बिक्री किये जाने से आहत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से तत्काल इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। नरकटियागंज व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अवर न्यायाधीश गिरीश मिश्रा ने इस संबंध में पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि न्यायालय परिसर के आस-पास के इलाकों में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। शराब पीकर लोग खुलेआम न्यायालय परिसर के आस-पास हंगामा करते रहते हैं। पत्र में कहा गया है कि इस संबंध में जब उन्होंने शिकारपुर थानाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता से उचित कार्रवाई करने को कहा तब इस पर उन्होंने कहा कि शराब तो पूरे क्षेत्र एवं बिहार में बिक रहा है और इस सबंध में वह क्या कर सकते हैं। जब थानाध्यक्ष से गश्ती बढ़ाकर के इस पर रोक लगाने को कहा गया कि तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी ड्यूटी बैंक एवं सोने चांदी की दुकानों की सुरक्षा करना है न कि न्यायालय परिसर का। न्यायालय परिसर में सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और यह उसी की जिम्मेवारी है। थानाध्यक्ष का कार्य एवं आचरण मर्यादा के विरुद्ध है। पत्र में न्यायालय परिसर के अगल-बगल के इलाकों में हो रही अवैध शराब बिक्री पर तत्काल उचित कदम उठाने की मांग की गई है ताकि न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारी एवं कर्मियों की सुरक्षा हो सकें। पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र की एक प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी दी गई है। 

भाजपा समाज को जाति के अाधार पर बांट रही है : राहुल गांधी

September 8, 2017, 12:19 pm

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नांदेड, महाराष्ट्र, 08 सितंबर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार की आज आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समाज को जाति के आधार पर बांट रही है लेकिन कांग्रेस ऐसा करने नहीं देगी, श्री गांधी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष एवं सांसद अशोक चव्हाण द्वारा नये मोंधा इलाके में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने 30 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने किसानों को सुरक्षा और नवयुवकों को रोजगार देने के वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा,“यह तो ‘सूट-बूट’ की सरकार है।” श्री गांधी ने देवेन्द्र फडनवीस सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि उसने किसानों से ऋण माफ करने का वादा पूरा नहीं किया। 33 हजार करोड़ रूपये ऋण माफ करने का वादा किया था जबकि सिर्फ 5000 करोड रूपये का ही ऋण माफ किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दबाव के कारण ही राज्य सरकार को किसानों का ऋण माफ करना पड़ा। उन्होंने कहा,“ केन्द्र सरकार विमुद्रीकरण और जीएसटी के जरिए आम लोगों को परेशान कर रही है। श्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने टाटा कंपनी को गुजरात में नैनो कार की फैक्ट्री लगाने के लिए 65 हजार करोड रूपये दिये थे लेकिन आज कितनी नैनो कार दिखती हैं।” कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा,“सरकार किसानों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। विमुद्रीकरण के समय श्री मोदी ने इससे कालाधन निकालने की बात कही थी लेकिन अब तक कोई कालाधन नहीं मिला। सकल घरेलू उत्पाद दर निचले स्तर पर पहुंच गया और जीएसटी के कारण छोटे व्यापारियों का व्यापार बंद हो गया। श्री मोदी ही जनता के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं।” “मेक इन इंडिया” के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत में उत्पाद बनाने की बात करते हैं लेकिन चीन के उत्पाद से बाजार अटा-पड़ा है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि युवकों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार के खिलाफ धीरे -धीरे लोगों का गुस्सा बढ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से बचा सकती है।

डेरा मुख्यालय तलाशी : महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद

September 8, 2017, 12:21 pm

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सिरसा. 08 सितम्बर, डेरा सच्चा सौदा के यहां स्थित मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच आज तलाशी अभियान के दौरान डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में कई कंप्यूटर हार्ड डिस्क, तीन कम्प्यूटर, एक रिकॉडिंग मशीन, ओवी वैन, बिना लेबल की दवाईयां समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए, एक इमारत में बने दो कमरों में रखे कई हार्ड डिस्कों को जब्त कर लिया गया है, इसके अलावा सात हजार रुपए की पुरानी करेंसी एवं 12 हजार रुपए नई नगदी बरामद की है। इसके कुछ वक्त बाद ही टीम ने एक संदिग्ध लैक्सेस गाड़ी एवं ओ.बी. वैन को भी कब्जे में लिया। दोपहर तक टीम को कुछ संदिग्ध दवाइयां भी मिली। बिना किसी ब्रांड नेम की इन दवाइयों को कब्जे में ले लिया गया है। मीडिया खबरों के अनुसार तलाशी के दौरा डेरा मुख्यालय में भारी मात्रा में नगदी मिली है तथा मुख्यालय में संदिग्ध स्थानों पर खुदाई भी की जा रही है। एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्रों में भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और कुछ क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगाया गया है। मुख्यालय में मीडिया का प्रवेश भी बंद है तथा डेरा समर्थकों को मुख्यालय के आसपास एकत्रित नहीं होने के आदेश दिये गए हैं। हरियाणा सरकार ने तीन दिन के लिए सिरसा जिले में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाएं बंद कर दी हैं। गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि यह फैसला सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में चल रहे तलाशी अभियान के कारण लिया गया है ताकि जिले में कोई अफवाह नहीं फैलाई जा सकें। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की उक्त सभी सेवाएं 10 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा मुख्यालय की तलाशी के लिए आदेश दिया था। न्यायालय ने इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के एस पंवार को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। उनकी निगरानी में तलाशी अभियान शुरू हुआ। अभियान में अर्धसैनिक बलों के अलावा पुलिस और अन्य कई एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। डेरा मुख्यालय 700 एकड़ में फैला है। उधर, डेरा की प्रवक्ता विपासना इंसा ने कहा कि डेरा ने हमेशा कानून का पालन किया है। उन्होेंने समर्थकों से शांति बनाये रखने की अपील की।

पुलिस ब्यूरो में वेतनमानों में विसंगति : राजनाथ सिंह

September 8, 2017, 12:24 pm

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नयी दिल्ली 08 सितम्बर, केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कुछ पदों और उसमें प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगति को दूर किये जाने की जरूरत है। श्री सिंह ने आज यहां ब्यूरो के नये मुख्यालय के भवन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि ब्यूरो में कुछ पदों तथा इसमें प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगति है। उन्होंने कहा कि इसे दूर किये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ब्यूरो की अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की तर्ज पर 30 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने की मांग पर विचार करेगा जिससे कि इस संस्थान में और अधिक अधिकारी कार्य करने के लिए आगे आयें। इस मौके पर उन्होंने प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को पदकों से भी सम्मानित किया। पुड्डूचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी , खुफिया ब्यूरो के निदेशक राजीव जैन तथा केन्द्रीय पुलिस बलों के प्रमुख भी इस समारोह में मौजूद थे।

मैक्सिको में भूकम्प से 34 मरे, उठी सुनामी लहरें

September 8, 2017, 12:27 pm

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जुशितान (मैक्सिको). 08 सितम्बर, मैक्सिको के दक्षिण तटीय इलाकों में गुरुवार को आये 8.1 तीव्रता वाले भूकम्प से अब तक कम से कम 34 लोगों की मौत हो गयी है, भूकम्प के कारण बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए तथा इसको लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक में अलर्ट जारी किया गया है, अमेरिकी भू-सर्वेक्षण विभाग (यूएसजीएस) के अनुसार इन इलाकों में सुनामी की लहरें उठनी शुरू हो गयी हैं। यह भूकम्प 1985 में मैक्सिको के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाने वाले भूकम्प से ज्यादा जोरदार था लेकिन अभी तक मिली रिपोर्ट के अनुसार इससे अपेक्षाकृत उतना नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि यह अधिक गइराई में थी और राजधानी से दूर थी। दक्षिणी प्रांत ओआक्साका प्रांत के गवर्नर एलेजांद्रो मुरात ने आज बताया कि उनके प्रांत में भूकंप से 25 लोगों की मौत हो गयी जिनमें से 17 मौतें एक ही शहर जुशितान में हुई हैं। इसके साथ ही देश भर में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 34 हो गयी है। दक्षिण मैक्सिको में हालांकि कई इमारतों में दरार आ गयी है। ओसाका प्रांत के जुशितान में एक टाउन हॉल, होटल, बार और अन्य इमारतें ध्वस्त हुयी हैं। भूकम्प का असर ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर तक महसूस किया गया। जुशितान के मेयर ग्लोरिया सांचेज ने कहा,“जुशितान में स्थिति अत्यंत गंभाीर है। यह इसके इतिहास का सबसे भयावह क्षण है।” बचाव दल रात में ध्वस्त इमारतों में फंसे लोगों की तलाश करता रहा। राजधानी में कई हिस्सों में विद्युत व्यवस्था चरमराने से लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भूकंप का केन्द्र शिआपास प्रांत में पिजीजीअपान शहर के 87 किलाेमीटर दक्षिण-पश्चिम में प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से 43 मील नीचे था। राज्य के गवर्नर आर्टुरो नुनेज ने कहा कि राज्य में अब तक चार लोगों की मौत हुई है जबकि पड़ोसी तबस्कों प्रांत में दो बच्चों की मौत हुई है। प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी केन्द्र ने कहा कि मैक्सिको में आज लगभग 2.3 फीट ऊंची समुद्री लहरें उठ रही हैं। खतरे की आशंका देखते हुए प्रशासन ने कुछ तटीय इलाकों को खाली कराया है। राष्ट्रपति एनरिक पेना नीतो ने एक टीवी चैनल को बताया कि शिआपास प्रांत में सुनामी का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी और झटके आने की आशंका है। सभी लोग अपने घरों और दफ्तरों की इमारतों की ढांचागत क्षति का आकलन और गैस पाइपलाइन का नुकसान देखकर ही उसमें प्रवेश करें। उन्होंने बताया कि सेलिना क्रूज रिफाइनरी का संचालन एहतियातन रोक दिया गया है। यूएसजीएस की रिपोर्ट के अनुसार भूकम्प के झटकों की तीव्रता 4.3 से 5.7 के बीच है। केन्द्रीय और दक्षिणी मैक्सिको में शिक्षण कार्य बन्द कर दिया गया है और शुक्रवार को अधिकारियों को नुकसान की समीक्षा करने के लिये कहा गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैक्सिको सिटी के लोग भूकम्प आने के बाद देर रात घरों से निकलकर सड़कों पर आ गये। भूकम्प के झटके बंद होने के बाद भी कई लोग बाहर ही खड़े रहे जबकि ठंडी हवा से बचने के लिये कुछ लोगों ने सड़क पर ही कम्बल से खुद को ढक लिया। इस दौरान बच्चे रो रहे थे। सरकारी तेल कम्पनी पेमेक्स ने कहा कि हम अपने स्थापित संयंत्रों का नुकसान देख रहे हैं।

भारत ‘नो फ्लाई सूची’ बनाने वाला पहला देश, आजीवन तक प्रतिबंध का प्रावधान

September 8, 2017, 12:31 pm

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नयी दिल्ली 08 सितंबर, विमान में अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों के लिए आज से कड़े नियम लागू हो गये हैं और अब ऐसे यात्रियों पर आजीवन तक प्रतिबंध लगाया जा सकेगा, नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने ‘नो फ्लाई सूची’ के नियम जारी करते हुये बताया कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने संरक्षा के आधार पर उदंड यात्रियों की सूची बनाने की व्यवस्था की है, उदंड यात्रियों के अलावा इस सूची में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिह्नित लोगों को भी शामिल किया जायेगा, अन्य देशों में अब तक सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिह्नित व्यक्तियों के उड़ान भरने पर प्रतिबंध की व्यवस्था है। श्री राजू ने बताया कि यात्रियों की अभद्रता के तीन स्तर तय किये गये हैं और उसी के अनुरूप प्रतिबंध की अवधि निर्धारित की गयी है। पहले स्तर में साथी यात्री या चालक दल के सदस्यों के साथ मौखिक अभद्रता, दूसरे स्तर में शारीरिक अभद्रता एवं शारीरिक हमला तथा तीसरे स्तर में जानलेवा हमला या विमान एवं उसके उपकरणों को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार को रखा गया है। पहले और दूसरे स्तर के लिए दोषी यात्री को क्रमश: तीन महीने तक और छह महीने तक के लिए प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। तीसरे स्तर के व्यवहार के लिए कम से कम दो साल और अधिकतम आजीवन प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। श्री राजू ने कहा कि ये नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होंगे। नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि ‘नो फ्लाई सूची’ सूची नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। हालाँकि, इसमें यात्रियों के कुछ विवरण सिर्फ एयरलाइंसों के लिए उपलब्ध होंगे। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दिये गये नाम वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं होंगे। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिह्नित यात्रियों पर प्रतिबंध लगाना हर एयरलाइन के लिए जरूरी होगा। विमान सेवा कंपनी की अनुशंसा पर शामिल नामों के लिए यात्री पर प्रतिबंध लगाना अन्य घरेलू तथा विदेशी विमान सेवा कंपनियों के लिए वैकल्पिक होगा। यदि कोई यात्री एक ही स्तर का दुर्व्यवहार दोबारा करता है तो उस पर पिछले के मुकाबले दोगुनी अवधि का प्रतिबंध लगाया जायेगा। नागर विमानन सचिव राजीव नयन चौबे ने बताया कि ‘नो फ्लाई सूची’ में नाम डालने के लिए अनुशंसा का अधिकार उड़ान के पायलट इन कमांड के पास होगा। इसके बाद विमान सेवा कंपनी की एक आंतरिक समिति 30 दिन के अंदर इस शिकायत पर अपना फैसला सुनायेगी। सेवानिवृत्त जिला या सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस समिति में तीन सदस्य होंगे। एक सदस्य किसी दूसरी विमान सेवा कंपनी से और एक अन्य किसी यात्री अथवा उपभोक्ता संघ का सदस्य या उपभोक्ता फोरम का सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। समिति का फैसला आने तक संबंधित एयरलाइन चाहे तो यात्री पर प्रतिबंध लगा सकती है। यदि समिति 30 दिन के अंदर फैसला नहीं कर पाती है तो उस स्थिति में यात्री को निर्दोष मान लिया जायेगा। इस समिति के फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार यात्री को होगा। अपील की सुनवाई एक उच्चतर समिति करेगी जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश होंगे। इस समिति के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। श्री चौबे ने कहा कि समिति के पास घटना वाली उड़ान के चालक दल के सदस्यों के साथ उस उड़ान के अन्य यात्रियों को भी पूछताछ के लिए बुलाने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि टोक्यो समझौते के तहत विदेशी विमान सेवा कंपनियाँ भी चाहे तो ‘नो फ्लाई सूची’ वाले यात्रियों को प्रतिबंधित कर सकती हैं।

कॉल ड्रॉप वाले ब्लैक स्पॉट चिह्नित : मनोज सिन्हा

September 8, 2017, 12:34 pm

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नयी दिल्ली 08 सितंबर, संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि मोबाइल कॉल ड्रॉप में कमी आयी है और दूरसंचार विभाग द्वारा इसकी निगरानी के लिए शुरू की गयी अाईवीआरएस सेवा से ऐसे ब्लैक स्पॉट का पता लगाने में मदद मिली है जहां कॉल ड्रॉप की समस्या अधिक है श्री सिन्हा ने यूएनआई मुख्यालय में वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दूरसंचार नियामक ट्राई की हालिया रिपोर्ट में कॉल ड्रॉप में गिरावट की बात कही गयी है, उन्होंने कहा कि कॉल ड्रॉप से निपटने के लिए टेलीकॉम टावर लगाने की जरूरत है ताकि बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके, लेकिन, कुछ भ्रांतियों के कारण शहरों, विशेष रूप से महानगरों, में टावर लगाना मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक कि राजधानी के एक प्रमुख गार्डन में प्रबुद्ध लोगों ने टावर लगाने का विरोध किया जिसके कारण वहां टावर नहीं लग सका, उन्होंने बताया कि इस सब के बावजूद पिछले वर्ष जुलाई से इस वर्ष अप्रैल तक देश भर में 3.49 लाख नये टावर लगाये गये हैं, संचार मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक भ्रांति है कि टेलीकॉम टावर विकिरण फैला रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर के विकिरण से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस संबंध में 25 हजार से अधिक अध्ययन किये हैं और किसी भी अध्ययन में इनसे विकिरण के विपरीत प्रभाव का पता नहीं चला है, कुछ न्यायालयों में भी यह मामला गया है और वहां से भी इस पर रोक नहीं लगायी गयी है, श्री सिन्हा ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया है और मई माह में तरंग संचार पोर्टल शुरू किया गया है जिससे कोई भी उपभोक्ता अपने क्षेत्र में टावर से होने वाले विकिरण की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, इसके साथ ही यदि कोई उपभोक्ता अपने घर में टावर के विकिरण के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है तो वह दूरसंचार विभाग में चार हजार रुपये का शुल्क जमा करा कर ऐसा कर सकता है, उन्होंंने कहा कि देश में विकिरण से जुड़े नियम अन्य देशों के मुकाबले 10 गुणा कड़े हैं और मानव स्वास्थ्य पर टावरों के विकिरण को कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, संचार मंत्री ने कहा कि कोई सेवा प्रदाता नहीं चाहेगा कि उसकी सेवा गुणवत्ता खराब हो, राजधानी में जगह मिलने में दिक्कतों की वजह से 16 डाकघरों पर टावर लगाने की अनुमति दी गयी है, शहरी विकास मंत्रालय ने भी अपने भवनों पर टावर लगाने को मंजूरी दे दी है, छावनी क्षेत्र में भी टावरों की संख्या बढ़ाने के लिए वहां के प्रशासन से बात चल रही है, उन्होंने कहा कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने कॉल ड्रॉप के मामले में ऑपरेटरों पर जुर्माने में बढ़ोतरी की है और ट्राई लगातार इसकी निगरानी करता है, श्री सिन्हा ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं की राय लेने के लिए आईवीआरएस सेवा शुरू की है, इसके जरिये अब तक 67 लाख उपभोक्ताओं को कॉल किये गये हैं जिनमें से आठ लाख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि आईवीआरएस सेवा से यह पता लगाने में भी सफलता मिली है कि ब्लैक स्पॉट कहाँ हैं और टेलीकॉम कंपनियों ने वहां स्थिति सुधारने की शुरुआत की है, इससे इस साल के अंत तक कॉल ड्रॉप में और कमी आने की उम्मीद है, श्री सिन्हा ने पिछले सप्ताह टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक में कॉल ड्रॉप से निपटने के लिए किये गये उपायों की समीक्षा की थी, इस बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि कॉल ड्रॉप में पिछले वर्ष आठ प्रतिशत की कमी आयी है।

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योगी, केशव, डा0 दिनेश और स्वतंत्रदेव निर्विरोध निर्वाचित

September 8, 2017, 12:36 pm

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लखनऊ 08 सितम्बर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को राज्य विधान परिषद के उपचुनाव में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये। एक सीट के लिये नामांकन की आज अन्तिम तिथि है जबकि नाम वापसी की अन्तिम तिथि 11 सितम्बर है। इस सीट सीट से मंत्री मोहसिन रजा नामांकन किया है। इस सीट से अन्य किसी दल के सदस्य ने नामांकन पत्र दाखिल नही किया है। उनके निर्वाचन की घोषणा नाम वापसी के दिन आगामी 11 सितम्बर को की जायेगी। निर्वाचन आयोग ने परिषद की पांच सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। चार सीटों के लिये नामांकन की अंतिम तारीख पांच सितम्बर जबकि एक सीट के लिये आज नामांकन की अन्तिम तिथि थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों की संख्या जरुरत के मतों से काफी अधिक है। किसी अन्य दल के सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल नही किया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव और चुनाव के पीठासीन अधिकारी प्रदीप दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा समेत और मंत्रि स्वतंत्र देव सिंह को राज्य विधान परिषद के उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्रियों और दोनों मंत्रियों को आगामी 19 सितम्बर से पहले विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना जरुरी है।

सेना कैडर समीक्षा, डेढ लाख जवानों को फायदा

September 8, 2017, 12:39 pm

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नयी दिल्ली 08 सितम्बर,  सेना ने जवानों की जल्द पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हुए लगभग तीन दशक बाद कैडर समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे लगभग डेढ लाख जवानों को फायदा होगा, सेना के अनुसार जवानों के कैडर की समीक्षा पहली बार 1979 में की गयी थी और उस समय 1 लाख 52 हजार 398 जवानों को इसका लाभ मिला था, दूसरी समीक्षा वर्ष 1984 में हुई थी जिसमें केवल 22000 जवानों को फायदा हुआ था, तीसरी समीक्षा 33 वर्षों के बाद की जा रही है। सूत्राें के अनुसार अभी सेना में केवल 24 प्रतिशत जवानों को ही पदोन्नति मिलती है और बाकी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो जाते हैं। केन्द्रीय कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के अनुसार कैडर की समीक्षा हर पांच वर्ष में होनी चाहिए। बड़ी संख्या में जवानों के बिना प्रमोशन के सेवा निवृत होने के मद्देनजर सेना ने वर्ष 2009 में इसकी प्रक्रिया शुरू की थी और दो वर्ष बाद इसका खाका तैयार हो पाया था। सूत्राें ने बताया कि इसे अंतिम रूप दिये जाने के बाद रक्षा मंत्रालय ने इसे वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा था जिसने सितम्बर 2014 में इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया। अब इस प्रस्ताव को गत मई में दोबारा वित्त मंत्रालय में भेजा गया है। रोचक बात यह है कि पिछले आठ साल से जिस कैडर समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पा रही है उससे केवल 20 करोड रूपये का बोझ बढने का अनुमान है। तीसरे कैडर की समीक्षा के तहत जूनियर कमीशन अधिकारियों की पदोन्नति 8 से बढकर 9 प्रतिशत , हवलदार की 18 से 25 फीसदी , नायक की 17 से 20 प्रतिशत होने जबकि लांस नायक की 56 प्रतिशत से घटकर 46 फीसदी होने का अनुमान है। इससे सूबेदारों के 7700, नायब सूबेदार के 13,500 , हवलदार के 58,500 और नायक के 65,000 पद सर्जित होंगे। सेना के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में लगभग पांच वर्ष का समय लगेगा।

विशेष आलेख : भारत एक गड्ढा प्रधान देश

September 9, 2017, 8:05 am

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देश में विकास सड़क के गड्ढों की तरह फैलता जा रहा है। दरअसल ये छोटे-छोटे गड्ढे भारत मां पर जख्म है। ये जख्म आजादी के सत्तर साल बाद सोने वाली चिड़िया की हाल-ए-दास्तां है। हर पांच साल बाद कोई न कोई महापुरुष जीतता है और इन जख्मों को भरने की बजाय सहलाता है और नमक छिड़क कर चला जाता है। वैसे भारत एक गड्ढा प्रधान देश है। यहां गड्ढा खोदने वाले बहुतायत में पाये जाते है। लेकिन गड्ढा पूर्ति करने वाले लोगों का यहां बीते सात-आठ दशकों से भयंकर अकाल है। देशवासियों की भलाई को न जाने कौनसा भूत खा गया है ! कोई मायका लाल गड्ढा भरने की हिम्मत नहीं करता। देश के लिए जान देने की बात भी कौन करता है। वो भी आज के इस डिजिटल युग में। युग इतना डिजिटल हुआ कि मोबाईल के छोटे-छोटे गेम बच्चों की जान लेने लग गये। ऐसी डिजिटल क्रांति पर वज्र गिरे। तौबा-तौबा ! बरहाल गड्ढा भरने की बात पर आना ही ठीक रहेगा। हर कोई देश के गड्ढो का जिक्र तो करता है और इसकी क्षतिपूर्ति करने का वायदा भी करता है। लेकिन सत्ता जैसी सौतन आने के बाद हर किसी का अपनी मां (भारत माता) के प्रति मोहभंग हो ही जाता है। सत्ता भले-भले भले लोगों का मानसिक संतुलन हिला कर जो रख देती है।

देश में बीते सात दशकों में हमें 2जी 3जी नामक गड्ढे मिले है। यहां तक देश के भक्तों ने कोयला और चारा खाकर भी अपना गड्ढा भरने का भरसक प्रत्यन्न किया है। जब सब खुद के गड्ढों को भरने लगे तब से देश में गड्ढों की गहराई दिन दुगुनी और रात चैगुनी गहरी होती गयी। हमारे इन्हीं गड्ढों का स्वर्णिम इतिहास बखान करनी वाली सड़के इसका पुख्ता सबूत है। देश की नामी-गामी कंपनियों ने इन गड्ढों से परेशान होकर ऐसी-ऐसी ए.सी. वाली गाड़ियां बनायी कि अंदर बैठने वालों को जरा भी इन गड्ढों से होने वाली तकलीफ से तू-तू मैं-मैं न करनी पड़ी। कंपनी वालों ने अपना काम कर लिया। पर देश के आकाओं ने गड्ढों पर कभी गंभीरतापूर्वक ध्यान ही नहीं दिया। देश के हूक्मरानों से इन गड्ढों को भरने की आस रखना भी बेमानी है। क्योंकि इनकी आंखों में न लाज है और न ही शर्म का पानी है। रावण घूमे हजार पर यहां शीर्षक राम कहानी है। आखिर ये कैसी मनमानी है ?

पहले तो सिर्फ गिने-चुने लोग ही देश में गड्ढा खोदते थे। अब तो गड्ढा खोदने वालों की कतार लग चुकी है। सबको सत्ता नामक कुदाल से गड्ढा खोदकर लखपति-करोड़पति बनने की बेताबी है। जितने गड्ढे सड़क के बढेंगे इतने ही मृगतृष्णा के गड्ढे इन लोगों के भरेंगे। अब तो साधु के वेश में बाबा लोग भी बाबियों को पटा रहे है। न पटे तो मजबूर करके अपनी दाल गला रहे है। आस्था और धर्म का कचुम्बर कर रहे है। धर्म को बेचकर अपना गड्ढा भर रहे है। इन्होंने गड्ढा खोदकर अपनी आलिशान कुटिया बना ली है। कुटिया भी ऐसी कि किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। आज हर छोटे से लेकर बड़े तक सभी प्राणी कुत्ते की तरह गड्ढा खोदने लग गये है। कुत्ता तो बेचारा अपने बैठने के लिए गड्ढा खोदता है लेकिन, ये मनुष्य प्रजाति न जाने क्यूं गड्ढा खोदने पर उतारू है। जब कि इन्हें पता है कि एक दिन गड्ढों में इन्हें ही हमेशा के लिए सोना है। यह मौत के बाद का तो बंदोबस्त नहीं कर रहे है ! 

लोकतंत्र में कितने सावन और कितने बसंत बीते। सर्दी में लोगों को अखबार ओढ़कर सोते देखा तो गर्मी में झुलसते। बरसात की बाढ़ में डूबते देखा तो पतझड़ में लूटते। न जाने कब इनके जीवन से सूखा खत्म होगा ? ये सूखा तभी खत्म होगा जब इन गड्ढों को भरने के लिए फिर से भगतसिंह और सुभाषचंद्र बोस पैदा होंगे। बरहाल तो आजादी के नाम पर कोढ़ में खाज है। गोरे तो जाते रहे कालो का राज है। भगवान ! इन लोगों को गरीबी, महंगाई के गड्ढे भरने की शक्ति देवें। साथ ही खुद के गड्ढे न भरने की सद्बुद्धि भी देवें। 

--देवेंद्रराज सुथार--

जालोर, राजस्थान। 

विशेष आलेख : पाकिस्तान बनने की राह पर पश्चिम बंगाल

September 9, 2017, 8:12 am

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वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति देखने को मिल रही है, उससे सहज ही ऐसा लगता है कि जैसे वह भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि कोई मुस्लिम देश है। वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार इस प्रकार के काम कर रही है, जो प्रथम दृष्टया हिन्दू विरोधी मानसिकता को ही उजागर कर रही है। ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रहीं हैं, यह तो वही जानें, लेकिन भारत जैसे देश में इस प्रकार की मानसिकता के साथ राज्य की सरकार का संचालन करना निश्चित रुप से विभाजन की ओर जाने की कार्यप्रणाली को ही निरुपित कर रहा है। पश्चिम बंगाल वर्तमान में बंग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ से पीड़ित है, इस दर्द को बढ़ाने का काम राज्य की मुख्यमंत्री कर रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में यह स्वीकार किया है कि उनकी सरकार सभी के लिए है और सभी का ध्यान रखती है, लेकिन उनके क्रियाकलापों से ऐसा बिलकुल भी प्रदर्शित नहीं होता। पश्चिम बंगाल की सरकार के हर काम में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा ही दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे राज्य की सरकार को किसी मुस्लिम देश से काम करने का संकेत मिल रहा हो।

हिन्दू त्यौहारों के लिए अवरोधक की तरह काम कर रही ममता बनर्जी अपनी प्राथमिकता में मुस्लिम त्यौहारों को ही महत्व दे रही हैं। हालांकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों को समान रुप से सम्मान देने की बात कही जाती है। सरकार के मंत्री भी शपथ लेते समय इसी प्रकार के काम करने की बात कहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ उलटा ही दिखाई दे रहा है। दुर्गा पूजा को अधिक महत्व न देते हुए ममता बनर्जी ने मुस्लिम त्यौहार को प्रधानता देकर हिन्दू भावनाओं को आहत किया है। ऐसा एक सरकार द्वारा किया जाना देश का अपमान है। यह केवल मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही किया गया कार्य लग रहा है। ऐसे में सवाल यह आता है कि यह वोट बैंक की राजनीति देश कब तक सहन करेगा।

पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी अपनी राजनीति कर रही हैं, उससे एक बात तो साफ दिखाई देने लगी है कि वह येनकेन प्रकारेण केवल मुस्लिम हितों को ही प्रधानता दे रही हैं। बहुसंख्यक समाज के धार्मिक कार्यक्रमों को चकनाचूर करने की मानसिकता के चलते ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की परंपरा को को भी बदलने का दुस्साहस करते हुए दिखाई दे रही हैं। हम जानते हैं कि हिन्दुओं का पवित्रतम त्यौहार दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की पहचान रही है। पुरातन काल से चली आ रही इस परंपरा को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कारनामों से पश्चिम बंगाल का वातावरण ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक और पाकिस्तान की झलक दिखाई देने लगी है।

यह बात भी सही है कि दुर्गा पूजा की यह परिपाटी कोई भाजपा ने शुरु नहीं की, लेकिन ममता बनर्जी भारत के मूल त्यौहारों को भाजपा से जोड़कर देख रही हैं, जो उनकी संकुचित मानसिकता का परिचायक हैं। इस प्रकार की मानसिकता किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कही जा सकती। वास्तव में ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार अपने वोटों के लिए न केवल राजनीतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने में लगी हुई है, बल्कि देशद्रोही शक्तियों को भी गले लगा रही है। इतना ही नहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में रखने के लिए वे तुष्टिकरण की नीति अपना रही हैं। हालत यह हैं कि हिन्दू माँ दुर्गा की पूजा, विसर्जन भी इसलिए अपनी तिथि पर नहीं कर सकता, क्योंकि उस दिन मोहर्रम का त्योहार आता है। यही स्थिति रामनवमी के त्योहार की है, वास्तव में पाकिस्तान से भी गई बीती हालत पश्चिम बंगाल में हिन्दुओं की है। जहाँ तक लोकतांत्रिक सरोकार का सवाल है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पश्चिम बंगाल से स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने कोलकाता आने वाले थे। प्रशासन को सूचित कर स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई थी, लेकिन ऐन समय पर प्रशासन ने कार्यक्रम की स्वीकृति निरस्त कर दी। जाहिर है कि भागवतजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। हिन्दुत्व के प्रेरक हैं, इसलिए उनके कथन से राष्ट्रविरोधी तत्व आहत होते हैं। उनके कथनों में देशप्रेम के विचार व्यक्त होते हैं। उनके कथन से मुस्लिम और राष्ट्र द्रोहियों के वोटों का घाटा हो सकता है। इसलिए भागवतजी के कार्यक्रम पर रोक लगा दी। इस बारे में यह उल्लेख करना होगा कि कोलकाता हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बहुसंख्यकों के त्यौहारों को रोका नहीं जा सकता। ममता बनर्जी भाजपा द्वेष में इतनी तड़प रही हैं कि वे बांग्लादेश के घुसपैठियों और म्यांमार के रोहिल मुस्लिमों का भी पक्ष लेकर पश्चिम बंगाल को देशद्रोहियों का अड्डा बनाना चाहती है। जब रोहिल मुस्लिमों को बाहर करने की बात होती है तो वे उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। यही स्थिति भी होती है कि जब हिन्दुओं पर हमले होते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है, उनके घरों को फूंक दिया जाता है तो ममता सरकार दंगाईयों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। हालत यह है कि पश्चिम बंगाल के इमामों को सरकारी खजाने से ढाई हजार महीना दिया जाता है। क्या वोटों के लिए एक समुदाय का तुष्टिकरण और बहुसंख्यक हिन्दुओं की भावना और उनके धर्म को आहत करना ही सेकुलर है। यदि ममता बेनर्जी को हिन्दू विरोधी हरकतों और देशद्रोहियों के गले लगाने की प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो पश्चिम बंगाल एक नया पाकिस्तान हो जाएगा।

सुरेश हिन्दुस्थानी

मोबाइल-9425101815,9770015780

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)

बिहार : बाढ़ प्रभावित इलाकों में माले का चक्का जाम असरदार.

September 9, 2017, 8:17 am

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पटना 9 सितंबर, भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल और अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव काॅ. धीरेन्द्र झा ने संयुक्त प्रेस बयान जारी करके कहा है कि बाढ़ पीड़ितों के प्रति सरकार की घोर संवेदनहीनता व आपराधिक लापरवाही के खिलाफ आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में चक्का जाम आंदोलन असरदार साबित हुआ है. लोगों ने अपने आक्रोश का खुलकर इजहार किया है. उन्होंने कहा कि इस्ट वेस्ट काॅरिडोर एनएच 57 को बाढ़ पीड़ितों ने कई स्थानों पर पूरी तरह ठप्प कर दिया. बोचहां, सिकटी, मब्बी, मुरिया, अररिया, पूर्णिया आदि जगहों पर एचएच 57 को माले कार्यकर्ताओं ने घंटो जाम रखा. सहरसा-फारबिसगंज एनएच को भी जाम किया गया. सहरसा, मधेपुरा और त्रिवेणीगंज में हाइवे व स्टेट सड़कों पर परचिानल ठप्प रहा. दरभंगा-समस्तीपुर एसएच को बिसनपुर व समस्तीपुर के जटमल में जाम किया गया. दरभंगा जिले में लगभग 10 स्थानों पर सड़क जाम कर यातायात पूरी तरह ठप्प कर दिया गया. पूर्णिया में प्रदर्शनकारियों ने आरएन साह चैक को जाम कर दिया. पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में भी कई स्थान पर सड़क जाम हुए.

माले नेताओं ने कहा कि पिछले एक महीने से संपूर्ण उत्तर बिहार में प्रलयंकारी बाढ़ की बर्बादी-तबाही मची हुई है. सैकड़ो लोगों की अकाल मौत हो चुकी है. हजारो पशुधन मारे गये हैं. गरीबों का सारा अनाज बर्बाद हो गया है. झोपड़िया दह-बह गयी हैं तथा अब गांव-गांव में भूखमरी है. चूल्हे नहीं जल रहे व चारा के अभाव में मवेशियों की लगातार मौत हो रही है. लेकिन सरकार अभी तक जरूरतमंदों के पास फूड पैकेट तक नहीं पहुंचा पा रही है. जो भी राहत सामग्री पहुंच रही है, उसे बिचैलिये बीच में ही गायब कर दे रहे हैं. जमीन पर सरकार नाम की कोई भी चीज नहीं दिख रही है. उन्होंने कहा कि आज के चक्का जाम के दौरान बाढ़ की विनाशलीला को देखते हुए तमाम बाढ़ पीड़ितों को 3 माह का राशन व 15 हजार रु. तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की गयी. गरीबों को काम नहीं मिल रहा है. हमारी मांग है कि गरीबों-मजदूरों को मनरेगा की 3 महीने की अग्रिम मजदूरी दी जाए. मृतक के परिजनों को 10 लाख रु. मुआवजा दिया जाए. हम बटाईदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए 15 हजार रु. प्रति एकड़ की दर से फसल मुआवजे की भी मांग करते हैं. पशुधन क्षति का भी उपयुक्त मुआवजा और चारे की मुकम्मल व्यवस्था का ठोस इंतजाम भी किया जाए. बाढ़ का स्थायी समाधान निकाला जाए. उत्तर-पूर्व के सभी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए.

करोड़ का भुगतान राज्य सरकार ने किया है। झारखण्ड का सपना मेक इन झारखण्ड-- उप राष्ट्रपति

September 9, 2017, 8:31 am

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उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी के शुभारंभ हेतु भूमि पूजन एवं अर्बन सिविक टावर, कन्वेंशन सेंटर एवं झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। रांची देश के लिये प्रेरणादायी शहर बनेगा। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना भव्य भारत की नींव।  झारखण्ड में 40 प्रतिशत खनिज, अकूत प्राकृतिक संपदा और दूरदर्शी मुख्यमंत्री है।  राज्य में विधि व्यवस्था जितना सामान्य रहेगा राज्य उतनी तेजी से विकास करेगा । लोकतंत्र में हिंसा से समस्याओं का समाधान नहीं। स्मार्ट सिटी का निर्माण होने से निवेश को बढ़ावा। 2020 तक राज्य में कोई भी बेघर ना रहे यही सरकार का लक्ष्य। एचईसी के विकास के लिए भी 743

दुमका-राॅची (अमरेन्द्र सुमन)  पूरे देश में 90 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है।  झारखंड का रांची देश का पहला शहर बना जहां स्मार्ट सिटी निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ।  आने वाले दिनों में रांची देश के लिए एक प्रेरणादायी शहर बनेगा। स्मार्ट सिटी के लिए रांची शहर का चयन  सिर्फ मेरे नगर विकास मंत्री रहने व कहने से नहीं हुआ है बल्कि रांची ने उन सभी पायदानों को पार किया जो स्मार्ट सिटी चयन हेतु आवश्यक था। राज्य के सभी नागरिक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें और इस स्मार्ट सिटी के निर्माण में अपनी भागीदारी तय करें।  उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उपरोक्त बातें कही। स्मार्ट सिटी निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम में रांची पहुँचे उप राष्ट्रपति श्री नाायडू ने कही। उन्होंनेे कहा कि जबावदेह और विश्वासपूर्ण व्यवस्था होगी तो लोग भाग लेंगे उपरोक्त बातें उपराष्ट्रपति ने शनिवार को एचइसी परिसर में स्मार्ट सिटी के शुभारंभ हेतु भूमि पूजन एवं अर्बन सिविक टावर, कन्वेंशन सेंटर एवं झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कही।

बिना जनभागीदारी के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। रांची के नागरिकों के प्रयास से स्मार्ट सिटी मिला है। रांची देश की पहली ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी होगी। यह सिटी पूरे झारखंड के लिए प्रेरणा बनेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश का 40% खनिज, प्रकृति संसाधन और एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री झारखण्ड के पास है। बस राज्य की जनता स्मार्ट होकर इस अवसर का लाभ लेकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे क्यों रहें । देश के लिए जरूरी है कि भारत के सभी शहर स्मार्ट बने और माननीय प्रधानमंत्री जी का यही लक्ष्य भी है। लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना जरूरी है। लोग सोचते हैं स्मार्ट सिटी बनने से क्या होगा ऐसी सोच से हमें बाहर आना होगा। स्मार्ट सिटी राज्य के लिये लाइट हाउस का कार्य करेगा और लोगों को अपनी ओर सही दिशा में आने की ओर संकेत देगा जैसे महासागर में एक जहाज को लाइट हाउस सही मार्ग में आने का संकेत देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्मार्ट सिटी होगा तो बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सुविधा समेत अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।केंद्र और राज्य सरकार स्मार्ट सिटी निर्माण हेतु 500-500 करोड़ की राशि उपलब्ध करा रही है लेकिन हम सब को समर्पित होकर इसके निर्माण के लिये साधन जुटाना है। श्री नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब है सुंदर शहर, जहां नागरिकों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। बिजली, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की सुविधा हो। पारदर्शी और जवाबदेही के साथ काम करने से ही इसमें सफलता मिल सकती है। रांची स्मार्ट सिटी को समय से पूर्ण कर पूरे देश को एक संदेश दे झारखंड।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री था तब उन्होंने नेशनल हाइवे को सुदृढ़ करने की सोची जिसका विरोध भी हुआ कि लोग क्यों आपको रोड़ निर्माण के एवज में टैक्स देंगे। लेकिन श्री वाजपेयी ने 4 वे नेशनल हाइवे का निर्माण कर लोगों को आवागमन हेतु सुविधा प्रदान की जिसका सभी ने स्वागत और परिवर्तन को स्वीकार किया। बाद में मैंने वाजयेपी को गांव में सड़क निर्माण की योजना बताई इसका भीविरोध हुआ लेकिन गांव के विकास के प्रति अपने जज्बे को दिखाते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ हुआ और शहर से गांव जुड़ते चले गये। समय के साथ परिवर्तन जरूरी है यह बात सभी को समझना होगा। केंद्र, राज्य सरकार,पंचायत और आमलोग  सभी लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था जितना सामान्य रहेगा राज्य उतनी तेजी से विकास करेगा। सिद्धांत और विचारधारा अलग बात है। विरोध करनेवाले अपने विचारधारा और सिद्धांत से आम लोगों को प्रभावित करें और चुनाव के जरिये सामने आकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जनप्रतिनिधि बन बदलाव लायें। यह सब को स्वीकार्य होगा लेकिन बंदूक के बल यह करना आपका अधिकार नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि काफी हद तक झारखण्ड में हिंसा कम हुआ है। मानवाधिकार वाले सिर्फ माओवादियों के मारे जाने पर आवाज ना उठाये बल्कि एक पुलिसकर्मी के शहीद होने पर भी अपनी आवाज बुलंद करें। हिंसा करने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये।

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रांची का चयन इस महत्वाकांक्षी योजना के लिये किया गया और आज इसका भूमिपूजन हो रहा है यह राज्य के लिये गर्व की बात है। माननीय उपराष्ट्रपति का इस हेतु बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि व देश के विभिन्न नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करें। जहां नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राज्य को स्मार्ट बनाने के लिये स्वच्छ भारत अभियान को राज्य के युवा आगे बढ़ा रहें हैं। खुले में शौच से मुक्ति हेतु राज्य सरकार का प्रयास सराहनीय है। राज्य तीव्र गति से विकास करें यही धेय्य से हमसब कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि रांची में बननेवाली स्मार्ट सिटी का अनुकरण पूरा देश करेगा। इस ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी में सारी सुविधाएं रहेंगी। झारखंड बनने के साथ ही नयी रांची का सपना जो राजधानीवासियों ने देखा था, उसे पूरा करने की शुरुआत आज से हुई है। हमारी सरकार के बने अभी 1000 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और स्मार्ट सिटी का काम धरातल उतर गया है। हम समय से पूर्व स्मार्ट सिटी के निर्माण का काम पूरा करेंगे। शहरों के साथ साथ हमारी सरकार गांव को भी स्मार्ट बनाने के लिए काम कर रही है। गांवों में सारी सुविधाएं मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। श्री दास ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 2022 में जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनायेगा, तब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। झारखंड सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। दो अक्तूबर तक हम 20 हजार परिवारों को गृह प्रवेश करायेंगे। 15 नवंबर तक ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी संख्या में परिवारों को गृह प्रवेश कराया जायेगा। हमने तय किया है कि 2020 तक झारखंड में कोई भी बेघर नहीं रहेगा। एचइसी के योगदान की सराहना करते हए उन्होंने कहा कि एचइसी के अधिकारियों के प्रयास से यह संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का सपना है कि देश के विभिन्न राज्यों में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो ताकी न्यू इंडिया की परिकल्पना सार्थक हो सके। HEC के जिस परिसर में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है उसके लिये राज्य सरकार ने HEC को 743 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। उपलब्ध राशि से HEC मजदूरों और कंपनियों के बकाये का भुगतान करेगी। स्मार्ट सिटी का निर्माण तय समय में पूर्ण होगा। ताकि झारखण्ड वासी कह सकें कि देश का पहला स्मार्ट सिटी झारखण्ड की राजधानी राँची में बना है। श्री दास ने कहा कि मेक इन इंडिया और मेक इन झारखण्ड की दिशा में हम आगे बढ़ रहें हैं। HEC ने रुस की कंपनी और मोमेंटम झारखण्ड के दौरान MOU पर हस्ताक्षर किया है। आने वाले दिनों में रक्षा और बिना रेलवे परिचालन बाधित किये रेलवे के रखरखाव हेतु उपकरण का निर्माण HEC करेगा। श्रीदास ने कहा कि आर्थिक उदारीकरण के बाद HEC की हालत बिगड़ती चली गई लेकिन अब इसमें बदलाव आयेगा। मेक इन झारखण्ड का सपना साकार होगा और मेक इन इंडिया के बदौलत भारत दुनिया का बाजार बनेगा। यही सोच के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। श्रीदास ने कहा कि स्मार्ट सिटी का निर्माण रांची में हो रहा है इसमें उपराष्ट्रपति का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद। राज्य की जनता इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करे यही सब से अपेक्षा है।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान, झारखण्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड  और रियल स्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी के वेबसाइट का भी विमोचन किया। स्वागत संबोधन में नगर विकास मंत्री सीपी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण हेतु भूमि पूजन होना गर्व की बात है। 100 शहर का चयन स्मार्ट सिटी के लिये हुआ है उसमें रांची भी शामिल हुआ। 656 एकड़ भूमि पर प्रदूषण मुक्त सिटी का निर्माण होगा। इस कार्य योजना को 24 माह के अंदर पूर्ण करने की योजना है। 391. 51 करोड़ की लागत से अर्बन सिविक टावर, 151.64 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर और 107.64 करोड़ की लागत से झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा। इस कार्य हेतु  माननीय उपराष्ट्रपति से  उनका मार्गदर्शन बनाये रखने का अनुरोध किया। धन्यवाद ज्ञापन नगर विकास के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में अर्बन सिविक टावर, कंवेंशन सेंटर व झारखंड अर्बन प्लांनिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास और विभिन्न वेबसाइट का अनावरण किया गया। क्या है स्मार्ट सिटी में:- रांची स्मार्ट सिटी देश की पहली ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी है। इसका निर्माण 656 एकड़ में किया जा रहा है। यहां ओपेन एरिया 37.32 प्रतिशत, संस्थानों के लिए 20.43 प्रतिशत, आवासीय 13.18 प्रतिशत, कमर्शियल 10.22 प्रतिशत, पब्लिक 8.32 प्रतिशत तथा मिक्स यूज के लिए 10.53 प्रतिशत स्थान रखा गया है। यहां अत्याधुनिक आइटी कनेक्टिविटी व डिजीटलाइजेशन, सेफ्टी व सिक्यूरिटी, वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग, नो व्हेकिल जोन, एनर्जी एफिसिएंट स्ट्रीट लाइटिंग, पेडिस्ट्रियन पाथ वे, स्मार्ट सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, डक्ट केबलिंग, स्मार्ट सेनिटेशन सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, रिवर फ्रंट, पार्क व काफी बड़ा ओपेन स्पेश है। इस अवसर पर मंत्री अमर कुमार बाउरी, मंत्री राज पलिवार, मंत्री रणधीर सिंह, मंत्री नीरा यादव, मंत्री लुइस मराण्डी, मंत्री रामचन्द्र चंद्रवंशी, लोकसभा सांसद रामटहल चौधरी, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, विधायक हटिया  नवीन जायसवाल, कांके विधायक जीतूचरण राम, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, एचईसी के सीएमडी अरुणजीत घोष समेत राज्य सरकार के आला अधिकारी उपस्थित थे।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 09 सितम्बर

September 9, 2017, 8:51 am

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देवास की कलाकार ने परिजनो के साथ एनआरआई को भरोसे मे लेकर लुटा

झाबुआ । कभी कभी कुछ बाते लीक से हट कर होजाती हे जिसमे बागड ही खेत खाने लगती हे।आश्रय देने वाले को खुद आश्रीत होना पढता हे। अपनी जरासी चुक का खामीयाजा भुगतना पढता है। ऐसाही एक मामला सामने आया हे। मामला हे एनआरआई फिल्म निर्माता जैरी पटेल उर्फ बिरमदेव पंवार का जिन्होने आगामी दिनो मे शिघ्र ही लंदन मे प्रसारीत होने जारहे टीवी प्रोग्राम होंडा ट्रेवलर मे देवास की अदाकरा आलिया उर्फ महक चोधरी को सेक्ेन्ड लीड रोल के लिए चुना व बगेर कोई कागज साईन करवाए उन को लाखो रुपए देदिए। सीरीयल शुरु होने के पुर्व उक्त अदाकरा गायब होगई।  उक्त घटना बताते हुए जेरी पटेल ने बताया की विगत दिनो उनका एक प्रोग्राम अपने स्वयं के प्रोडक्शन  हाउस के बेनर तले लंदन के बर्किमघम पेलेस से प्रसारीत हाने वाला हे। 18 सितम्बर से प्रसारीत होने वाला यह टी वी प्रोग्राम जेरी होंडा ट्रेवलर हे जोकि भारतीय संस्कृती पर आधारीत हे उक्त प्रोग्राम के लिए  अलीया उर्फ महक चौधरी पिता राजेश चैधरी, 90 भगतसिह मार्ग चेन्म्माबाई स्कुल के सामने देवास का चयन किया व महक को प्रांग्राम मे सेकेन्ड लीड रोल दिया। उसके बाद महक व उसके परिवार ने जेरी पर अपना जादु चलाया व भरोसे मे लेकर बिना कीसी कागज पर हस्ताक्षर किए साईनींग अमाउन्ट के नाम पर 9 लाख रुपए लेलीए व एग्रीमंेट पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए टालते रहें। इसी बिच जेरी अपने काम से दिल्ली गए तो मोका देखर महक व उसके परिजन अपनी बोरीया बिस्तर बांध कर रफु चक्कर हो लिए। गलती से अपना पासर्पोट व आधार कार्ड लेजाना भुल गए। बाद मे फोन पर जब जेरी ने महक से बात करी तो उसने अपने साथी कबीर राजपुत को साथ मे लेकर जेरी व जेरी की मुह बोल बहन को धमकाया की अगर पुलिस मे शिकायत की या यहा आए तो जीन्दा नही बचोगे। फोन पर कबीर खुद को का्रईम ब्रांच का अधिकारी बनकर धमका रहा था। जेरी पटेल ने कहा की ये बडे शर्म की बात हे कि एक एनआरआई के साथ धोखधडी कर उसे धमकाया जा रहा है। वे चाहते हेकि महक उनके कागज साईन करे या दिया गया पेसा वापस करे। लेकिन इस तरह की घटना के बाद भारतीय फिल्म ईन्डस्ट्री या विदेशी फिल्म इन्डस्ट्री मे उसको कोई काम नही देगा। अगर किसीने गलती से दे दिया तो उसके विरुद्ध कारवाही कि जावेगी। ज्ञात हें कि ये वही जेरी पटेल हे जिनको 13 नवम्बर को देश के प्रधानमंत्री सम्मानीत करने वाले हें।

यहाँ झाबुआ नगर पालिका उपाध्‍यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्‍जा, श्रीमती रोशनी डोडियार बनी नगर पालिका झाबुआ उपाध्‍यक्ष

झाबुआ । झाबुआ नगर पालिका उपाध्‍यक्ष निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्‍याशी श्रीमती रोशनी डोडियार ने 12-7 के अंतर से चुनाव जीत कर एक बार पुनरू उपाध्‍यक्ष पद को कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया है। आज सवेर से ही नगर पालिका अध्‍यक्ष मनुबेन डोडियार सहित सभी कांग्रेसी पार्षदगण नूरजहां बी शेख, साबीर फिटवेल, र‍शीद कुरेशी, श्रीमती उषा येवले, श्रीमती शशी धुमा डामोर, कु. आयुषी भाबोर, हेमेन्‍द्र कटारा, श्रीमती रोशनी डोडियार, श्रीमती मालू डोडियार, जिला कांग्रेस अध्‍यक्ष निर्मल मेहता, युवा नेता डॉ.विक्रांत भूरिया एवं जिला पंचायत अध्‍यक्ष सुश्री कलावती भूरिया के साथ ठीक 10 बजे नगर पालिका कार्यालय पर पहुंचे वहां पर निर्वाचन अधिकारियो ने नगर पालिका का प्रथम सम्‍मेलन आयोजित कर उपाध्‍यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण की। कांग्रेस पार्टी ने विकट परिस्थितयो में तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री सहित बड़े नेताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी को जो धन के बल पर खरीदने की कोशिश की गई थी। उसे दरकिनार करते हुए कांग्रेस के पार्षदों ने एक जुटता का परिचय देते हुए भाजपा को करारा जवाब दिया। जैसे ही चुनाव के परिणाम घोषित हुए वैसे ही कांग्रेस पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने ढोल-ढमाकों के साथ अपनी जीत की खुशी जाहिर की। कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड कर एवं एक-दूसरे का मुंह मिठा करा कर इस विजय का जश्‍न मनाया। इस अवसर पर सांसद कांतिलाल भूरिया ने नगर पालिका अध्‍यक्ष श्रीमती मनुबेन डोडियार के पदभार ग्रहण करने एवं उपाध्‍यक्ष चुनाव में भारी बहुमत से विजय होने पर श्रीमती रोशनी डोडियार को बधाई दी। इस अवसर पर उन्‍हें संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के प्रभारी मंत्री सहित उत्‍तर प्रदेश के परिवहन मंत्री एवं भाजपा से जुडे मठाधिशों ने अपने धन एवं दबाव के बल पर कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित पार्षदों एवं निर्दलीय पार्षदों पर दबाव बनाकर उन्‍हें अपने वश में करने की जी तोड़ कोशिश की किंतु कांग्रेस के सभी पार्षदों ने एवं निर्दलीय पार्षदों ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए भाजपा के बहकावे में ना आकर झाबुआ के विकास के लिए अपना उपाध्‍यक्ष चुना। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी की ईमानदारी एवं नैतिकता की विजयी हुई। जिला कांग्रेस अध्‍यक्ष निर्मल मेहता ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस ने 20 वर्षों बाद अध्‍यक्ष एवं उपाध्‍यक्ष पद पर निर्वाचित होकर सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वहारा वर्ग के उत्‍थान में एवं क्षेत्र के विकास में पूरी तरह दृढ़संकल्पित रही है एवं हमेशा रहेगी। कांग्रेस पाटी का हमेशा से एक ही ध्‍येय रहा है जनता की सेवा करना और जनता की आवाज उठाना इसके लिए हम हमेशा तेयार है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कलावती भूरिया ने कहा कि पिछली परिषद के द्वारा किए गए कार्यों का पुर्नमुल्‍यांकन करेगी तथा जिन-जिन कार्यों में अनियमितता पाई जाएगी उसके विरूद्ध जांच करावकर दोषियों के विरूद्ध कड़ी दंडात्‍मक कार्यवाही की जाएगी। जिला कांग्रेस उपाध्‍यक्ष एवं युवा नेता डॉ.विक्रांत भूरिया ने इस अवसर पर कहा कि जनता ने नगर पालिका निर्वाचन में जो विश्‍वास हम पर दिखाया है उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम दृढ़संकल्पित है। अब झाबुआ के विकास के लिए नगर पालिका परिषद के साथ समन्‍वय बना कर उसके साथ सलाह मश्‍वरा कर आगे की विकास संबंधी कार्ययोजना बनाई जाएगी जिसका लाभ सीधे-सीधे जनता को प्राप्‍त होगा तथा जनता से चुनाव के समय में जो भी वादे किए गए है उनहें पूरी ईमानदारी से पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अगर हमें प्रदेश सरकार से मदद लेनी पडी तो हम हिचकेंगे नहीं। क्षेत्र के विकास के लिए हमें कही भी आवाज उठाना पडे हम उठाऐंगे। इस अवसर पर ब्‍लॉक कांग्रेस अध्‍यक्ष हेमचंद्र डामोर, पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा, वालसिंह मेडा, वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता रूपसिंह डामोर, लोकसभा युवक कांग्रेस अध्‍यक्ष आशीष भूरिया, एनएसयूआई जिला अध्‍यक्ष विनय भाबोर, जिला कांग्रेस प्रवक्‍ता हर्ष भट्ट, आचार्य नामदेव, शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्‍यक्ष गौरव सक्‍सेना, पूर्व पार्षद अविनाश डोडियार, धुमा भाई, वरूण मकवाना, विवेक येवले, जिला कांग्रेस महामंत्री जितेन्‍द्र प्रसाद अग्निहोत्री, कांग्रेस नेता नाथुभाई ठेकेदार, गोपाल शर्मा, बसंती बाई, ऋषी डोडियार, विजय भाबोर, यशवंत पंवार, शरद कांठेड, प्रशांत बामनिया, विशाल राठौर, रिंकु रूनवाल, दीपू डोडियार, पियुष वाल्मि‍की, रामला गुंडिया, रमेश परमार, राजेश डामोर, दिलीप डामोर, भारू मावी, वसीम सैयद, अब्‍दुल भाई, सहित बडी संख्‍या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं नगर के गणमान्‍य उपस्थित थे।

भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला संयोजक श्री पारलेचा की नियुक्ति रद्द

• झाबुआ में भी होगी अनुशासनहीनता के विरूद्ध कार्रवाई

झाबुआ । भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला संयोजक श्री चंद्रकांत पारलेचा (थांदला) को उनकी पार्टी विरोधी एवं अनुशासनहीनतापूर्ण गतिविधियों के मद्देनजर जिलाध्यक्ष श्री दौलत भावसार ने संभागीय नेतृत्व के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया हैं।गौरतलब है की श्री पारलेचा द्वारा विगत दिवस पार्टी नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियाँ और बयानबाजी किए जाने के साथ ही उनके द्वारा हाल ही में सम्पन्न नगर निकाय चुनाव में पार्टी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के प्रमाण भाजपा संगठन को प्राप्त हुए है। उक्त कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।अब शीघ्र ही भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पद पर नवीन व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी।गौरतलब है की इसी तरह की अनुशासनहीनता के कार्य भाजपा के कतिपय पदाधिकारियों - कार्यकर्ताओं द्वारा झाबुआ नगर पालिका चुनाव के दौरान किए जाने के प्रमाण संगठन के पास पहुँचे है , जिसके आधार पर शीघ्र ही ऐसे सभी संबंधितो के खिलाफ भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई होना शेष है। उक्त जानकारी जिला भाजपा मीडिया प्रभारी श्री अंबरीष भावसार ने दी।

नेशनल लोक अदालत आज, 13 खंडपीठों का किया गया गठन

झाबुआ। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार एवं जिला न्यायाधीष तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्री अशोक कुमार तिवारी के मार्गदर्षन में 9 सितंबर को नेषनल लोक का आयोजन होगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के जिला विधिक सहायता अधिकारी सिमोन सुलिया ने बताया कि लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिलें में 9 खंडपीठ एवं तहसील थांदला में 2 तथा तहसील न्यायालय पेटलावद में 2 खंडपीठ, इस प्रकार कुल 13 खंडपीठों का गठन किया गया है। उक्त खंडपीठों में पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्यों द्वारा आपसी सुलह एवं समझौते के द्वारा पक्षकारों के विवादों का निराकरण करवाया जाएगा।

इन प्रकरणों का होगा निराकरण

जिसमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकव्हरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), विद्युत एवं जल कर, बिल संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भू-अर्जन एवं दीवानी वाद के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उक्त सभी प्रकरणों के पक्षकारों से अपील की गई है कि वे नेषनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करवाकर लाभ प्राप्त करे।

चकुबाजी मे दो समलंेगिक गंभीर घायल

झाबुआ । ग्राम बाड़कुआं स्थित केशव इंटरनेशनल स्कूल के पास हुई समलैंगिक रिश्तों के चलते दो युवकों में चाकूबाजी हो गई। जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में अन्य युवक को चाकू मार कर खुद को किया घायल दोनों युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी के मुताबिक वेगला नाम के युवक ने राकेश को चाकू मारकर खुद को किया घायल। कोतवाली पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया।

भाजपा , भारत को परम वैभव पर पुनर्स्थापित करने हेतु सक्रिय - श्रीमती बघेल

• झाबुआ विधानसभा क्षैत्र की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

झाबुआ । हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति के क्षैत्र में कार्य नहीं कर रहे बल्कि भारत को हम सब परम् वैभव पर पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रहे हैं। हर समस्या को जड़ से समाप्त करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है , संवाद। हम नियमित रूप से अपने क्षैत्र के प्रत्येक वर्ग से सतत संवाद स्थापित करे फिर चाहे वो अपना विरोधी ही क्यों ना हो।सतत संवाद के बल पर हम लागतार संगठन को और अधिक सशक्त और विस्तारित करते चले जाएंगे।राष्ट्रसेवा का भाव साथ लेकर बिना घमण्ड किए कार्य करते रहिये , संगठन की सब पर नजर रहती हैं। जो कार्य करता है वो आगे बढ़ता है। उक्त विचार भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और झाबुआ जिला प्रभारी श्रीमती रंजना बघेल ने भाजपा जिला कार्यालय पर झाबुआ विधानसभा क्षैत्र की महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।यह जानकारी देते हुए जिला भाजपा मीडिया प्रभारी श्री अंबरीष भावसार ने बताया जिला प्रभारी श्रीमती बघेल ने प्रदेश संगठन के निर्देश पर विधानसभा क्षैत्र में होने वाले भावी कार्यक्रमों की रुपरेखा पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा आप सभी अपना दृष्टिकोण और अधिक व्यापक करते हुए क्षैत्र में भाजपा के विस्तार हेतु हर पल तैयार रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दौलत भावसार ने समय - समय पर होने वाली बैठको के महत्व को बताते हुए संगठन दृष्टी से विभिन्न पदाधिकारियो को सौंपे गए दायित्वों के द्वारा किस तरह संगठन को सशक्त किया जाता है ,  इस सम्बन्ध में बताया। उन्होंने 9 सितम्बर को मेघनगर में होने वाली लोकसभा निर्वाचन क्षैत्र की महत्वपूर्ण बैठक की विस्तार से जानकारी दी।विधायक श्री शांतिलाल बिलावल ने विधानसभा क्षैत्र में किए जा रहे विकास कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए भावी आयोजनों और संगठन की सशक्तता हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों से संगठन को अवगत कराया। पूर्णकालिक श्री नवीन कुवादे ने संगठन कार्यो की चार्ट के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए भावी आयोजनो की रूपरेखा प्रस्तुत की।इस अवसर पर झाबुआ विधानसभा क्षैत्र में आने वाले  जिला पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी , मण्डलों के अध्यक्ष , महामन्त्री उपस्थित थे।संचालन जिला मंत्री श्री गोपालसिंह पँवार ने किया व आभार विधायक श्री शांतिलाल बिलवाल ने माना।

सूखा राहत के संबंध में वीडियो कांफ्रेस संपन्न

झाबुआ । सूखा राहत के संबंध में आज वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से पीएचई, खाद्य, कृषि, उद्यानिकी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूखा राहत के लिए राज्य स्तर से वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से प्रमुख सचिव द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये। वीडियो कांफे्रस में झाबुआ के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना संयुक्त कलेक्टर श्री मण्डलोई सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

निर्धारित ग्राम पंचायत में सेवा नहीं देने वाले बी.सी.की आई डी लाॅक कर दी जाएगी, बीसीएवं बैंक सखी की बैठक संपन्न

झाबुआ । कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज बैंकिंग सेवाएं देने वाले बी.सी.कियोस्क संचालक एवं बैंक सखी की बैठक आयोजित की गई एवं ग्रामीण क्षेत्रो में सेवाएं देने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना के हितग्राहियों के 1 लाख 87 हजार बैंक खाता धारको के बैंक खाते आधार से लिंक करना है। इसके लिए आप खाता धारकों से संपर्क करके आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करे। जिस बी.सी.को जो ग्राम पंचायत आवंटित की गई है। उसी ग्राम पंचायत में निर्धारित दिन व समय पर बैठना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर यदि आपको कही किसी अन्य कार्य से जाना पडे, तो तत्संबंधी सूचना सूचना पटल पर चस्पा करके ही जाये, ताकि ग्रामीणो को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पडे। कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के भ्रमण के समय यदि आप निर्धारित स्थान पर अनुपस्थित पाये जायेगे तो आई डी लाॅक करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। बी.सी. एवं बैंक सखी ग्रामीण स्तर पर पेंशन एवं अन्य योजनाओं संबंधी लेन देन ग्राम पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित करे। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने की बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमना भिडे, एलडीएम श्री अरविंद कुमार सहित संबंधित अधिकारी बी.सी.एवं बैंक सखी उपस्थित थे। बैठक में निर्देश दिये गये कि ग्राहको को जागरूक करे कि अपने एटीएम के नम्बर, पिन नम्बर की जानकारी किसी को नहीं दे। अधिक पैसे मिलने के लालच में किसी को पैसे नहीं दे। बी.सी. और वीएलसी दोनो का काम एक ही व्यक्ति करे और योजनाओं में आॅनलाईन आवेदन करने की सुविधा भी ग्रामीणो को उपलब्ध करवाये। हर मंगलवार को 11 बजे से 1 बजे तक अपनी ग्राम पंचायत में जरूर उपस्थित रहे और ग्रामीणो को बैंक संबंधी सेवाएॅ दे। बी.सी. जो भी ट्रांजिक्सन करे उसकी रिसिप्ट ग्राहक को जरूर दे। आप सभी ग्राम पंचायत में बैठे और प्रिंट करने के लिए आपको ग्राम पंचायत का पिंटर उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। बैठक में कलेक्टर ने बी.सी.की समस्याएं भी सुनी एवं उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

जिले में जिला स्तरीय सूखा राहत मानिटरिंग सेल गठित

झाबुआ । जिला झाबुआ में पीने के पानी की समस्या, पशुओं के चारे एवं अन्य सूखा जनित समस्याओं की सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु ‘‘जिला स्तर पर पूर्वानुमान एवं माॅनिटरिंग प्रबंधन समिति का गठन कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना द्वारा किया गया है।‘‘ जिले में ग्रामीण क्षैत्र में आगामी माहों में पीने के पानी की समस्या के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग झाबुआ एवं शहरी क्षैत्र में परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण झाबुआ को सतत् माॅनिटरिंग हेतु निर्देश दिये गये है। प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख झाबुआ को पशुओं के चारे एवं अन्य सूखा जनित समस्याओं हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर सतत् माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये। जिला स्तरीय सूखा मानीटरिंग सेल में जिला कलेक्टर अध्यक्ष, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ को सदस्य, प्रभारी अधिकारी राहत शाखा झाबुआ को सदस्य सचिव, उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग झाबुआ को सदस्य, उप संचालक पशुपालन विभाग झाबुआ को सदस्य, कार्यपालन यंत्री उर्जा विभाग झाबुआ को सदस्य, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग झाबुआ को सदस्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला एवं बाल विकास विभाग झाबुआ को सदस्य, परियोजना अधिकारी नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग झाबुआ को सदस्य, जिला खाद्य अधिकारी झाबुआ को, सदस्य, जिला योजना अधिकारी योजना एवं सांख्यिकी विभाग झाबुआ को सदस्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ को सदस्य, जिला जनसम्पर्क अधिकारी जनसम्पर्क विभाग झाबुआ को सदस्य, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग झाबुआ को सदस्य, एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा झाबुआ को सदस्य बनाया गया है।

नगर पालिका परिषद झाबुआ एवं नगर परिषद राणापुर का प्रथम सम्मेलन संपन्न

झाबुआ । नगर पालिका परिषद झाबुआ एवं नगर परिषद रानापुर में आज नगरीय निकाय निर्वाचन में निर्वाचित सदस्यो की प्रथम बैठक आयोजित की गई एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही की गई। झाबुआ नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष पद पर रोशनी डोडियार एवं राणापुर नगरपरिषद में उपाध्यक्ष पद पर लीलेश हरसौला को निर्वाचित किया गया। नगर परिषद पेटलावद एवं थांदला, में प्रथम सम्मेलन 9 सितम्बर को   नगर परिषद पेटलावद, थांदला, मे नगरिय निकाय निर्वाचन में निर्वाचित सदस्यो का प्रथम सम्मेलन तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही 9 सितम्बर को प्रातः 10.30 बजे से परिषद कार्यालयो के सभा कक्ष में संपन्न होगी।

रोजगार मेला 13 सितम्बर को झाबुआ में

    

झाबुआ । आईटीआई परिसर झाबुआ में 13 सितम्बर 2017 को रोजगार मेले का आयोजन प्रातः 10.30 बजे से सांय 4.00 बजे तक किया जाएगा । मेले में झाबुआ जिले के शिक्षित बेरोजगार आवेदकों जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक एवं शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 वी से स्नातक, आईटीआई उत्तीर्ण हो, को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जायेगे, आवेदक मेले में शैक्षणिक योग्यताओं की अंकसूची, रोजगार कार्यालय का पंजीयन, जाति एवं मूल निवासी के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं मूल अभिलेखों, पासपोर्ट साईज 5 फोटो, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड लेकर उपस्थित हो सकते है। इस रोजगार मेले में कम्पनियो द्वारा वेतन 8 हजार से 22800 प्रतिमाह  पर युवाओ का चयन किया जायेगा। रोजगार मेले में शिव शक्ति बायोप्लांटिक इंदौर, एस आई एस सिक्योरिटी जवासा नीमच, प्रतिभा सिन्टेक्स पीथमपुर, भारतीय जीवन बीमा निगम, एल एण्ड टी कंशट्रक्शन अहमदाबाद इत्यादि औद्योगिक संस्थान उपस्थित हो रहे है। इस रोजगार मेले में निजी संस्थानों द्वारा लगभग 400-500 आवेदकों का चयन संस्थान के मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा ।

महिलाये भी ले सकती है लाभ

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी झाबुआ ने बताया कि ओैद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र झाबुआ में आयोजित रोजगार मेले में महिलाओं का भी शैक्षणिक योग्यता अनुसार चयन किया जायेगा महिलाओं के पास वर्तमान में जो कौशल है उसके अनुसार उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगे। साथ ही जो महिलाएं वर्तमान में छोटे-छोटे उद्यम में सलग्न है वे भी अपने उद्यम का विस्तार कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, रोजगार अधिकारी तथा महाप्रबंधक उद्योग विभाग से सम्पर्क कर सकते है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत राहत राशि स्वीकृत

झाबुआ । जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीडित कु. गीता पिता छितुसिंह उम्र 17 वर्ष निवासी पिटोल तहसील झाबुआ, विकास खण्ड झाबुआ को 4 लाख रूपये राहत राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से प्रथम किश्त के 2 लाख रूपये अभी बैंक खाते में दिये जायेगे एवं शेष किश्त न्यायालय का निर्णय दोष सिद्ध होने पर प्रदान की जाएगी। सचिव म.प्र. शासन अनुसचित जाति कल्याण विभाग के निर्देशानुसार राहत राशि पीडित व्यक्ति उनके परिवार या आश्रितों को नियमों के प्रावधान अनुसार न्यायालय में दोष सिद्ध/अपील संबंधी प्रकरण के निराकरण होने तक पोस्ट आफिस या बैंक की मासिक आय योजनांतर्गत पीडित/आश्रित के नाम से रखी जाना अनिवार्य होगा।

पढोगे-लिखोगे तो ठगी से बचोगे-- विधायक बिलवाल

• गडवाडा में साक्षरता दिवस कार्यक्रम संपन्न

झाबुआ ।सभी बच्चे अपनी पढाई पूरी करे और जिस तरह हम आज इन बुजुर्ग नव साक्षरो का सम्मान कर रहे है वैसे ही आप भी सम्मान पाये। गांवों में लोग कहते है पढे-लिखे की चार आॅख होती है। इसका मतलब होता है कि पढाई करने से सोचने की क्षमता बढ जाती है। पढे-लिखे व्यक्ति को ठगने वाले आसानी से ठग नहीं सकते। पढाई इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके गांव में इन 60-80 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके बुजुर्गो ने भी पढाई की और साक्षर भारत योजना अंतर्गत आयोजित परीक्षा भी पास हुए। उक्त वक्तव्य आज ग्राम गडवाडा में आयोजित विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक झाबुआ श्री शांतिलाल बिलवाल ने ग्रामीणो और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किये। साक्षरता दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने कहा कि जिले में जिस तरह इन बुजुर्गो ने पढाई के प्रति उत्सुकता जाहिर कर पढाई की एवं परीक्षा पास की, उसी तरह हर व्यक्ति उत्सुकता के साथ पढाई कर परीक्षा पास करे जिले को साक्षर बनाये। गाॅव की किसी भी बालिका का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं करे और कम से कम 12 वी कक्षा तक अवश्य पढाये। कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमना भिडे, प्रभारी अधिकारी साक्षर भारत अभियान प्रीति संद्यवी सहित साक्षर भारत के प्रेरक, नवसाक्षर बुजुर्ग एवं उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय गडवाडा के विद्यार्थी उपस्थित थे।

नवसाक्षर एवं विकासखण्ड प्रभारियो को किया गया सम्मानित

झाबुआ ब्लाक के ग्राम गडवाडा में आयोजित साक्षरता दिवस कार्यक्रम में जिले के नवसाक्षर को शल,श्रीफल एवं पुष्पहार भेंट कर तथा विकास खण्ड प्रभारियो को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। झाबुआ ब्लाक से श्रीमती पुनकी बाई गुण्डिया एवं नेमा डामोर को, राणापुर ब्लाक से कमीया अबजी एवं श्रीमती बदी सुरतान को मेघनगर ब्लाक से कानजी एवं पांगला को, थांदला ब्लाक से मलसिंग निनामा एवं हवली राधू को, पेटलावद ब्लाक से नाथू अदिया बारिया  एवं सन्नु पांगला को, रामा ब्लाक से बाबु कटारा एवं नानजी पारगी को सम्मानित किया गया। साक्षर भारत अभियान के ब्लाक स्तर पर पदस्थ विकासखण्ड प्रभारी में विगत 04 वर्षो से सतत उत्कृष्ट कार्य करने पर राणापुर के श्री अनिल नागर को, झाबुआ के श्री प्रकाश पालीवाल को, थांदला के श्री चन्द्रप्रकाश त्रिपाटी को, रामा के श्री गोपाल बामनिया को, मेघनगर के श्री रूपेन्द्रसिंह राठौर को, पेटलावद के श्री मेजरसिंह राठौर श्री परमानन्द पटेल को सम्मानित किया गया एवं जिला कार्यालय मे पदस्थ श्रीमती अन्नु भाबोर को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में प्रभारियों को सम्मानित करते हुए कलेक्टर आशीष सक्सेना ने सभी ब्लाक प्रभारियों एवं प्रेरकों को आगामी एक वर्ष में शत-प्रतिशत सांक्षरता के लिए काम करने के लिए कहा। साक्षर भारत अभियान के नवसाक्षर बुजुर्गो ने कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब हम पढना-लिखना नहीं जानते थे, तो स्वास्थ्य विभाग महिला बाल विकास विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा दीवारो पर लिखी गई जानकारी को समझ नहीं पाते थे। कोई सामान बाजार में खरीदना बेचना होता था, तो हिसाब नहीं लगा पाते थे और बनिये जो बता देते थे हम वही मान लेते थे। अब हम अपने सामान की खरीदी ब्रिकी का हिसाब आसानी से कर लेते है एवं गांव में दीवारो पर लिखी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी जानकारी पढ कर उसे समझ लेते और उसको अमल में लाते है ताकि हमारा नुकसान ना हो।

जबरन किया खोटा काम

झाबुआ । फरि. नेे बताया घर पर अकेली थी कि आरोपी तेरसिंग पिता थावरा निनामा निवासी कोटडा ने जबरन पकड़ कर घर के पिछे ले जाकर मुंह दबाकर मर्जी के विरूद्ध खोटा काम किया व बताने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 427/17 धारा 376,506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

हत्या का प्रयास का अपराध पंजीबद्ध

झाबुआ ।  फरि. राकेश पिता वरसिंह भयडिया उम्र 27 साल नि. सालरपाडा ने बताया कि आरोपी वेगला पिता कालु हटिला निवासी भुतखेड़ी ने फोन कर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पिछे बुलाया व फरि. से बोला कि तु मेरे से सेक्स कर तो फरि. ने मना करने पर आरोपी ने जान से मारने कि नियत से फरि. को चाकु मार दिया जो पेट मे नाभी के पास लगा व उसी चाकु से आरोपी स्वयं के पेट में मार लिया। प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 709/17 धारा 307 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

छेड़छाड़ के दो अपराध पंजीबद्धः-

  

झाबुआ। फरि. ने बताया कि आरोपी जितेन्द्र कटारा निवासी हेडावा ने फरि. के साथ तु गेन्दालाल गणावा के साथ खाती पीती है कहकर अश्लील गालिया देकर बुरी नियत से हाथ पकड़ा व जान से मारने कि धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 428/17 धारा 294,354,506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरि. नेे बताया कि अज्ञात मोटर सायकल चालक फरि. को झाबुआ काॅलेज छोड़ने का बोलकर मो. सा. पर बैठाकर बुरे नियत से छेड़छानी की जिससे फरि. मो.सा. से कुद गयी और आरोपी भाग गया। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्रमांक 248/17 धारा 354 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अवैध शराब के दो अपराध पंजीबद्धः-

  

झाबुआ । आरेापी शैलेष पिता हुमला बामनिया निवासी भीमपुरी के अवैध कब्जे से 1955/-रू0 की 23 क्वार्टर गोवा विस्की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्रं0 291/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरेापी अमित पिता नंदलाल पंवार उम्र 32 साल निवासी रातीमाली के अवैध कब्जे से 900/-रू0 की 18 क्वार्टर देशी दुबारा प्लेन शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रं0 705/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आंगनवाडी पर चोरो ने किया हाथ साफ

  

झाबुआ । फरि. सिमाबाई पति प्रवीण गणावा उम्र 33 साल निवासी नयागांव ने बताया कि अज्ञात बदमाश ग्राम नयागांव में आंगनवाडी भवन का ताला तोड़कर अंदर घुसे व 03 पैकेट सुखा दूध व स्टील के बर्तन चुराकर ले गया। प्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्रंमाक 313/17 धारा 457,380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मुआवजे की बात पर घर मे लगाई आगजनी 

झाबुआ। फरि. रायला पिता जवरिया बारिया उम्र 45 साल निवासी कोटडा ने बताया कि आरोपी खुमा पिता रालु बारिया व अन्य-03 नि.गण कोटडा ने फरि. के नई रेल्वे लाईन में आने वाले मकान के मुआवजे के पैसों की बात को लेकर मकान में आग लगा दी। प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रंमाक 707/17 धारा 436 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

कुए मे डुबने से मोत

झाबुआ ।  भाविका पिता मकना नलवाया निवासी छोगाला की कुएं के पानी में डुबने से मृत्यु हो गयी। थाना रानापुर मेें मर्ग क्रमांक 52/2017 धारा 174 जा.फौ. की कायमी की गयी।

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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 09 सितम्बर

September 9, 2017, 8:58 am

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प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामों का जायजा

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने आज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित ग्राम रतनपुर चक्क और वीरपुर में क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन जानकारी ग्रामों मंे पहुंचकर ली। कुरवाई विकासखण्ड की वीरपुर मेें समीक्षा बैठक के दौरान स्थानीय विधायक श्री वीर सिंह पवार, जनपद अध्यक्ष श्री प्रेमनारायण तिवारी, पूर्व विधायक श्री हरिसिंह सप्रे, जनपद सीईओ श्री दीपक आर्य मौजूद थे। कलेक्टर श्री सुचारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्र्राम योजना के तहत जिन ग्रामों का चिन्हांकन किया गया है वे सभी ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में प्रतिपादित हो इसके लिए विभागों के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओें से स्थानीय रहवासियों को लाभांवित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सुचारी ने दोनो ग्रामों के स्थानीय रहवासियों से कहा कि वे आदर्श ग्राम बनाने में वे अपना योगदान देें। ग्राम में स्वच्छता बनी रहे, हर घर में शौचालयों का निर्माण कर उनका उपयोग हो। बच्चे हर रोज स्कूल जाएं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं समय पर दी जा रही है कि नही। कि स्थानीय स्तर पर माॅनिटरिंग के दायित्व का भी निर्वहन करें। कलेक्टर श्री सुचारी ने रतनपुर चक्क, वीरपुर में प्रत्येक विभागों के अधिकारियों को खडा कर विभाग की योजनाओं से लाभांवित होने वालो की सूचियों का वाचन कराया। वही ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उसकी पुष्टि की। उन्होंने ग्रामीणजनों से कहा कि वे शासन की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन स्तर में सुधार अनिवार्यतः लाएं। इस दौरान ग्राम के बीपीएलधारी, पेंशनधारी की सूचियों का भी वाचन किया गया है। ग्राम रतनपुर चक्क की लक्ष्मीबाई ने कलेक्टर को अवगत कराया कि उन्हें इलाज हेतु भोपाल जाना है किन्तु आने जाने की राशि नही है। कलेक्टर श्री सुचारी ने मौके पर दो हजार रूपए हितग्राही को आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से दिलवाएं। आवेदिका ने बताया कि उनकी बच्चादानी खराब हो गई है जिसे डाक्टरों ने निकालने की सलाह दी है। हमीदिया अस्पताल में निःशुल्क इलाज हेतु जाना है। ग्राम के चतर सिंह की इलाज के प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। चतर सिंह के पिता श्री भीकम सिंह ने बताया कि आठ वर्षीय पुत्र चतर सिंह का इलाज भोपाल के एम्स में चल रहा है। आवेदक बीपीएलधारी ना होने के कारण निःशुल्क इलाज की व्यवस्था नही हो पा रही है ततसंबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए है। कलेक्टर श्री सुचारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत जिले में सात ग्रामों का चिन्हांकन किया गया है। इन ग्रामों में पांच साल की अवधि में प्रत्येक ग्राम के लिए एक-एक करोड की राशि विकास कार्यो हेतु मुहैया कराई जाएगी। वही हर विभाग की योजना का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन इन ग्रामों में दिखे इसके लिए विभागों के जिलाधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए है। ग्राम वीरपुर में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें रेत नही मिलने के कारण उनके आवासों का निर्माण कार्य पूरा नही हो पा रहा है ततसंबंध में कलेक्टर ने स्थानीय एसडीएम को रेत की प्राप्ति के लिए विशेष पहल करने के निर्देश दिए है। यहां आंगनबाडी केन्द्रों में समूह द्वारा नाश्ता नही देने की शिकायत प्राप्त होने पर समूह को चेतावनी दी गई कि तीन दिवस के भीतर नाश्ता वितरण की कार्यवाही सतत नही की जाएगी तो समूह को पृथक करने की कार्यवाही होगी। एकीकृत बाल विकास सेवाएं के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना एक जनवरी से प्रारंभ हुई है। उक्त योजना के तहत पहली डिलेवरी होने पर पांच हजार रूपए की राशि देने का प्रावधान किया गया है। बशर्त सभी टीके लगाए गए हो। उक्त योजना में शासकीय अधिकारी, कर्मचारी पात्र नही होंगे। अन्य सभी पात्रता की श्रेणी में शामिल है। कलेक्टर श्री सुचारी ने ग्राम वीरपुर में स्थानीय रहवासियों से कहा कि वे बंधुत्व की भावना को बढावा देने, ग्राम में शराबबंदी, स्वच्छता और बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की बात कही है। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायतों का निराकरण संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा किया गया है। कलेक्टर श्री सुचारी के भ्रमण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्थानीय एसडीएम एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।  

दिल से का प्रसारण आज

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ‘‘दिल से’’ कार्यक्रम के माध्यम से दस सितम्बर को युवाआंे से सीधा संवाद करेंगे। जिले में उक्त कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी एवं टेलिवजन के माध्यम से किया जाएगा। कि जानकारी देते हुए डीपीसी श्री संजय खाण्डे ने बताया कि दस सितम्बर की सायं छह बजे से दिल से प्रसारण होने वाले कार्यक्रम का युवाजन अधिक से अधिक लाभ उठाएं इसके लिए सभी छात्रावासों में आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले युवाओं से सुुझाव भी आमंत्रित किए गए है।

जमशेदपुर : 4 दिन बाद टाटा मोटर्स प्रबंधन जागा,मानी शर्तें,हड़ताल समाप्त

September 9, 2017, 9:05 am

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आर्यावर्त डेस्क,9 सितम्बर,2017 ,जमशेदपुर, विगत 4 दिनों से टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में चल रही 6500 अस्थायी कर्मियों(बाई सिक्स ) की हड़ताल शुक्रवार देर रात समाप्त हो गयी.टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर करने,अक्टूबर माह से प्रतिमाह 2800 रुपये की बढ़ोत्तरी,हड़ताली कर्मियों पर कोई कार्यवाई नहीं करने और 15 दिनों के अंदर 202 अस्थायी बाई सिक्स कर्मियों को स्थायी करने की मांगें माने जाने के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गयी. 4 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से चले आंदोलन के बाद नए समझौते में प्रबंधन की ओर से प्लांट प्रमुख सम्पत कुमार,मानव संसाधन प्रमुख रवि सिंह,औद्योगिक सम्बन्ध प्रमुख दीपक कुमार तथा अन्य की उपस्थिति में स्वीकृत समझौते के अनुसार टाटा मोटर्स प्रबंधन छह महीने के भीतर सरकार के सहयोग से ई.एस.आई हॉस्पिटल शुरू करेगी.अभी तक बाई सिक्स कर्मियों का ई.एस.आई .काटा जाता रहा है परन्तु टेल्को या आस पास के क्षेत्र में ई.एस.आई.अस्पताल की सुविधा नहीं है .अस्थायी कर्मियों के लिए कंपनी 50 लाख रुपये के ग्रुप बीमा की व्यवस्था करेगी.वेतन विसंगतियों को दूर कर लिया जायेगा.आंदोलन में शामिल किसी भी कर्मी पर कंपनी कोई कार्यवाई नहीं करेगी.पूर्व में बाई सिक्स कर्मियों के दो पूल थे अब वो एक ही पूल के अंतर्गत होंगे.स्थायी कर्मियों की तरह अस्थायी कर्मचारियों को भी अक्टूबर माह से उत्पादन बोनस का लाभ मिलेगा.बाई सिक्स कर्मियों का अपना यूनियन होगा और उनके मामले में टेल्को वर्कर्स यूनियन का हस्तक्षेप नहीं होगा.अब से अस्थायी बाई सिक्स कर्मियों के मामले में प्रबंधन से किसी भी तरह की वार्ता के लिए अस्थायी कर्मचारियों की नयी यूनियन ही अधिकृत होगी.

टाटा घराना मजदूरों के हिट का ध्यान दे- डॉ अजय

September 9, 2017, 9:13 am

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आर्यावर्त डेस्क,9,सितम्बर,2017,जमशेदपुर, जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स प्लांट में पिछले चार दिनों से चले अस्थायी बाई सिक्स कर्मचारियों के आंदोलन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता,जमशेदपुर के पूर्व सासंद और टाटा मोटर्स के पूर्व उपमहाप्रबंधक डॉ अजय कुमार ने कहा कि टाटा घराना काफी प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्था है,उसे मजदूरों के हित में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए. टाटा घराने से आग्रह किया कि वे कर्मचारियों की जायज मांगों को समुचित तरीके से समाधान करे ताकि हड़ताल या आंदोलन की नौबत नहीं आने पाए.उन्होंने मजदूरों की ख़राब स्थिति के लिए राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया.

जमशेदपुर : भाजपा की उदासीनता से बाई सिक्स कर्मी दुखी

September 9, 2017, 9:16 am

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आर्यावर्त डेस्क,9 सितम्बर,2017,जमशेदपुर, टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में अस्थायी बाई सिक्स कर्मियों के 4 दिन चले हड़ताल में झारखंड मुक्ति मोर्चा,कांग्रेस,झारखंड विकास मोर्चा और कान्वाई यूनियन का समर्थन मिला परन्तु सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रियता से अस्थायी कर्मियों में काफी रोष दिखा. हड़ताली बाई सिक्स कर्मचारियों ने उनके जायज मांगों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री रघुबर दास के विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण से भी गुहार लगायी ,परन्तु उनकी तरफ से सहयोग नहीं मिलने से बाई सिक्स कर्मचारी काफी नाराज दिखे. अस्थायी कर्मचारियों का कहना था कि यदि राज्य सरकार टाटा मोटर्स को निर्देश देती और इस मामले में हस्तक्षेप करती तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आती.

मधुबनी : मुख्यमंत्री ने किया याची प्रतिमा का अनावरण, विकास का दिया भरोसा

September 9, 2017, 9:54 am

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मधुबनी, 09 सितम्बर; मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार, शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हैलीकाॅप्टर से मधुबनी जिले के पंडौल क्षेत्र स्थित महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह महाविद्यालय, सरिसवपाही के प्रांगण में स्थित हैलीपैड पर पहुंचे।  हैलीकाॅप्टर से उतरने के पश्चात आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा, पुलिस उपमहानिरीक्षक, दरभंगा, जिला पदाधिकारी, मधुबनी, पुलिस अधीक्षक, मधुबनी द्वारा बुके देकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। तत्पश्चात सलामी गारद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को सलामी दी गई। श्री कपिलदेव कामत, मंत्री, पंचायती राज, बिहार, विधायक, श्री लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व विधायक, श्री सतीश कुमार साह, जदयु जिला अध्यक्ष, अब्दुल कयूम, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलपति डा. एस. के. सिंह एवं जदयु तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भी बुके एवं माला से  माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री हैलीपैड से सड़क मार्ग द्वारा सिद्धेश्वरी मंदिर पहुचे और पुजा-अर्चना की। वहां से मुख्यमंत्री पैदल चलकर 100 मीटर की दुरी पर स्थित अयाची डीह पहुंचे एवं वैदिक मंत्रोचार के बीच पंडित अयाची मिश्र तथा प्रसव सेविका चमाइन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहां से सड़क मार्ग से प्रस्थान कर माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीश्वर एकेडमी, सरिसवपाही स्थित सभा मंच पर पधारे। आयोजक मंडल द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री को पाग-दोपट्टा एवं मखाने की माला से स्वागत किया गया। मंच पर उपस्थित आयोजक मंडल के सदस्यो द्वारा ‘मंगलमय दिनु आजु हे पाहुंन छथि आयल‘ स्वागत गान गाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। तत्पश्चात श्री नवीन जायसवाल, अध्यक्ष, मिथिलांचल चैम्बर आॅफ काॅमर्स, मधुबनी एवं अयाची डीह विकास समिति के संरक्षक, श्री विनोद बन्धु के द्वारा पाग-दोपट्टा से सम्मानित किया गया। डा. विनोद चैधरी, पूर्व विधान पार्षद, प्रो. विनोद सिंह, पूर्व विधान पार्षद समेत आयोजक मंडल के सचिव और अन्य लोगों द्वारा सिक्की कलाकृति भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मंच का संचालन प्रो पुतुल सिंह द्वारा किया गया। 

श्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला की भूमि अदभुत है। यह भूमि कई महान विभुतियो की जन्म स्थली रही है। जिन्होने अपनी विलक्षण प्रतिभा से इस धरती का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि 14 वीं शताब्दी में अयाची मिश्र द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान रहा है। वह अतुलनीय है। वे किसी से कुछ भी याचना नहीं करते थे और निःशुल्क शिक्षा दान देते थे। बदले में वे 10 लोगो को पढ़ाने का वचन लेते थे जिससे उस समय शिक्षा के प्रसार में बल मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सौभाग्य के पात्र है जो उन्हें इस धरती को प्रणाम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा यह सम्भव है कि अयाची डीह के गर्भ में इतिहास छिपा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका फिलहाल ध्यान बाढ़ से प्रभावित लोगों की ओर है। फिर भी उन्होने आयोजक मंडल के संयोजक को 15 दिन बाद आकर डीह के संबंध में विशेष जानकारी देने को कहा तथा उन्होंने आयोजक मंडल को आश्वस्त किया कि वे संबंधित विभाग और संबंधित मंत्री से बात कर अयाची डीह के विकास के लिए पहल करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे देश का विकास बिहार के विकास के बिना संभव नहीं है, वैसे ही बिहार का विकास मिथिला के विकास बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा बिहार की धरती ने ही शून्य का आविष्कार किया था, संकल्प है कि फिर से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगे और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में मात्र 1 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर है। 2007 में बालिका पोशाक योजना की शुरूआत होते ही स्कूल में बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी। पुनः साइकिल योजना की शुरूआत होते ही छात्राओं की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी। बाद में सरकार ने छात्रों की मांग पर उन्हें भी साइकिल योजना का लाभ दिया गया। जिससे विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई। जिससे शिक्षा का बेहतर माहौल बना। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर छात्र-छात्राएं परिवार पर बोझ न बने। सरिसवपाही से यह संदेश जाना चाहिए कि उनके बच्चे पढे और आगे बढ़े। जबतक शिक्षा का विकास  नहीं होगा, तबतक विकास की बात बेमानी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकगण अपनी समस्या सरकार पर छोड दे और बच्चो को पढ़ाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि काॅलेजो में वाई-फाई सुविधा दी गई है, अब छात्र वाई-फाई का लाभ लेते हुए देष-दुनिया से जुडे़ और नई जानकारियों से अपडेट होते रहे। उन्होने यह भी कहा कि इसका दुरूपयोग नहीं करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल काॅलेज, इंजिनियरिंग काॅलेज तथा प्रत्येक अनुमंडल में आई.टी.आई., ए.एन.एम. स्कूल, पारा मेडिकल इंस्टीच्यूट तथा सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराने में लगी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दिनों आयी विनाशकारी बाढ से बिहार का बहुत नुकसान हुआ है। राज्य के लगभग 38 लाख परिवार प्रभावित हुए है। राज्य सरकार के द्वारा अबतक 13 लाख परिवार को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से 6 हजार रूपये भेजी गई है। उन्होंने कहा कि वे राज्य के खजाने से 24 सौ करोड़ रूपया प्रभावित जिलो को भेजा है। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितो का है। उन्होंने कहा कि वे सूबे में न्याय के साथ विकास जारी रहेंगा। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा और हर हाल में सूबे में कानून का राज कायम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी लोगो को प्रेम और सदभाव के साथ समाज में भाईचारा, सामाजिक व सांप्रदायिक सदभाव एवं अमन चैन का माहौल बनाये रखने का आह्वान किया। माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन के उपरांत श्री सत्य नारायण अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु 1 लाख 1 हजार का चेक मुख्यमंत्री को सौपा गया। पुनः मधुबनी पुलिस एसोसिएशन की ओर से पुलिस अधीक्षक, मधुबनी एवं सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु 4 लाख 83 हजार रूपये का चेक सौपा। सभा को विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चैधरी, कृषि मंत्री, डाॅ. प्रेम कुमार, अयाची डीह विकास समिति के अध्यक्ष डा. किषोर नाथ झा आदि ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सांसद, श्री विरेन्द्र कुमार चैधरी, मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण  श्री विनोद नारायण झा, मंत्री, पंचायती राज श्री कपिलदेव कामत, विधायक, फुलपरास, श्रीमति गुलजार देवी, विधायक, राजनगर, श्री रामपृत पासवान, विधान पार्षद, श्री सुमन महासेठ, पूर्व विधायक, श्री रामदेव महतो, पूर्व विधायक, हरिभुषण ठाकुर बचैल, जिला परिसद अध्यक्ष, श्रीमति शीला मंडल, श्री विनोद बंधु, संरक्षक, अयाची डीह विकास समिति, श्री रामबहादुर चैधरी, मुखिया सह संयोजक अयाची डीह विकास समिति सहित बडी संख्या में जनप्रतिनिधि गण और अन्य लोग उपस्थित थे।