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दरभंगा : LNMU अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ

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  • सूचना क्रांति के दौर में पढ़ाई के साथ खेलकून आवश्यक : कुलपति 
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दरभंगा (आर्यावर्त डेस्क) 03 जुलाई, : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय शतरंज टुर्नामेंट 2018 का शुक्रवार को सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में उद्घाटन के साथ ही विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय स्तरीय टुर्नामेंट का आगाज हो गया. टुर्नामेंट का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेंद्र कुमार सिंह, कुलसचिव कर्नल नीशीथ कुमार राय एवं कुलानुशासक सह खेल पदाधिकारी डॉ. अजय नाथ झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. उद्घाटन भाषण में कुलपति प्रो. सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सी एम साइंस कॉलेज, विश्वविद्यालय ही नहीं सूबे का अग्रणी कॉलेज है और नैक में 'ए'ग्रेड हासिल कर इसने अपनी उत्कृष्टता का सबूत दे दिया है. उन्होंने अपने संबोधन में लक्ष्य को साधने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान सूचना क्रांति के युग में पाठ्यक्रम एवं सामान्य जानकारी के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों एवं खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन किया जाना जरूरी हो गया है. उन्होंने खेल को स्वयं को अनुशासित बनाने का सबसे बड़ा जरिया बताया. साथ ही कक्षा में छात्र छात्राओं की कम हो रही उपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए छात्रों एवं शिक्षकों से उपस्थिति दर में वृद्धि के लिए आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा कि नए सत्र में 'इंडक्शन क्लास'की नई परंपरा की शुरूआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य छात्र-शिक्षक के बीच बेहतर सामंजस्य कायम करना होगा. इस अवसर पर कुलसचिव कर्नल नीशीथ कुमार राय ने अपने संबोधन में उन्होंने कुलपति डॉ. एस.के सिंह के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय को भारत की शान बनाए जाने का समारोह में उपस्थित शिक्षकों एवं छात्राओं से आह्वाहन किया. उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ हम लोगों के प्रयास से संभव नहीं है. इसके लिए सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य और विशेषकर छात्रों को आगे आना होगा. उन्होंने कहा कि छात्र जब तक स्वयं के विकास के लिए जागरुक नहीं होंगे इस विश्वविद्यालय को भारत की शान बनाना असंभव होगा. उन्होंने शतरंज खेल की चर्चा करते हुए कहा कि शतरंज खेलने से बुद्धि तेज होती है और बुद्धि के तेज होने से से प्रगति का रास्ता सुगम होता है. इस मौके पर कुलानुशासक सह खेल पदाधिकारी डॉ. अजय नाथ झा ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में खेल के महत्व को विस्तार से बताते हुए कहा कि खेल से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में तीक्ण बुद्धि का वास होता है. उन्होंने खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की प्रगति की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में विश्वविद्यालय स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है. उन्होंने बताया कि तरंग के लिए विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय घोषित किया गया है और कार्यक्रम 31 अक्टूबर से शुरू होगा. क्रीड़ा अध्यक्ष डॉ. सुनील दास ने खेल व संस्कृति के क्षेत्र में महाविद्यालय के उपलब्धियों सहित इस टूनार्मेंट से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए चिंता व्यक्त की कि इस टूनार्मेंट में महज एक दर्जन अंगीभूत महाविद्यालय की टीम अपनी सहभागिता दे रही है जबकि संबद्ध कॉलेजों की टीम की उपस्थिति बिल्कुल नगन्य है. उन्होंने महज 5 महिला प्रतिभागी के इस टूनार्मेंट में शिरकत करने पर भी चिंता जाहिर की. प्रधानाचार्य प्रेम कुमार प्रसाद ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति व कुलसचिव विश्वविद्यालय को भारत की शान बनाना चाहते हैं और इसके लिए जिस तरह के लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरव की बात है. अपने संबोधन में उन्होंने भरोसा दिलाया कि विश्वविद्यालय का यह अग्रणी कॉलेज उनकी आशा और विश्वास पर खरा उतरने का सदैव प्रयास करेगा. उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ शैक्षणिक विकास से सर्वांगीण विकास की कसौटी पर खरा नहीं उतरा जा सकता है और ऐसा नहीं होने से प्रतिस्पर्धा के मौजूदा युग में वे काफी पीछे रह जाएंगे महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. संध्या झा के कुशल संचालन में आयोजित उद्घाटन समारोह में धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव डॉ. कौशल किशोर ठाकुर ने किया. इससे पूर्व महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अवस्थित बाबू चंद्रधारी सिंह की प्रतिमा पर सभी अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया एवं कुलपति-कुलसचिव के बीच शतरंज के खेल की बाजी शुरू कर टूनार्मेंट की विधिवत शुरूआत की गई. इस टूनार्मेंट में कुल 12 टीमें भाग ले रही है. जिनमें मेजबान सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, सी एम कॉलेज दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा, एम के कॉलेज लहेरियासराय, एम के एस कॉलेज चंदौली, एस बी एस एस कॉलेज बेगूसराय, जीडी कॉलेज बेगूसराय, आर.के कॉलेज मधुबनी, के एस कॉलेज लहेरियासराय, जे. एन कॉलेज मधुबनी टीम ने शिरकत कर रही है. इस टूनार्मेंट में कुल 43 पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं जबकि महिला प्रतिभागियों की संख्या महज 5 है . 

‘सरफरोश 2’ को लेकर उत्साहित हैं जॉन अब्राहम

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मुंबई, तीन अगस्त,  अभिनेता जॉन अब्राहम ने आमिर खान अभिनीत फिल्म ‘सरफरोश’ के सीक्वल में काम करने की पुष्टि करते हुए कहा कि वह इसे लेकर उत्साहित हैं और एक्शन-ड्रामा फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जॉन मैथ्यू मथान के निर्देशन में बनी ‘सरफरोश’ 1999 में रिलीज हुई थी और उसमें आमिर, नसीरूद्दीन शाह एवं सोनाली बेंद्रे मुख्य भूमिकाओं में थे। अब्राहम ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘जॉन मैथ्यू मथान’ और मैं फिल्म का सहनिर्माण कर रहे हैं। हम अब भी पटकथा पर काम कर रहे हैं लेकिन हां, इसमें मैं काम कर रहा हूं। हमारी अगले साल शूटिंग शुरू करने की योजना है।’’  अभिनेता ने कहा, ‘‘वह (मैथ्यू) संभवत: अकेले ऐसे निर्देशक हैं, ‘सरफरोश’ देखने के बाद जिनके घर मैं गया और उनसे कहा, ‘‘वाह, आपने क्या फिल्म बनायी’’ ।’’  यह पूछे जाने पर कि मूल फिल्म में आमिर थे, इस वजह से क्या उनमें कोई घबराहट है, अब्राहम ने कहा, ‘‘असल में मैं फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हूं। मुझे आमिर खान बहुत पसंद हैं, मैं उनका एक बड़ा प्रशंसक हूं। यह एक चुनौती है लेकिन यह एक अलग किरदार, अलग कहानी है हालांकि स्वभाव अलग है। इसमें काफी मजा आने वाला है।’’ 

उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर जारी : 17 और की गयी जान

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लखनउ, तीन अगस्त, उत्तर प्रदेश में दक्षिण—पश्चिम मानसून की सक्रियता के चलते वर्षा से जुडे हादसों में बीते 24 घंटों में 17 और लोगों की जान चली गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये । मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर पानी बरसा । मौसम विभाग के निदेशक जे पी गुप्ता ने कहा कि एक सप्ताह तक बारिश के रूकने के आसार फिलहाल नहीं हैं । राहत आयुक्त के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार लखनउ में चार, गोण्डा, बांदा और कानपुर में दो दो तथा आंबेडकर नगर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मिर्जापुर, इलाहाबाद, अमेठी और आजमगढ में एक एक व्यक्ति की मौत हुई । इस प्रकार एक जुलाई से अब तक मृतकों की संख्या 180 हो चुकी है । अधिकांश मौतें दीवार ढहने या मकान गिरने, पेड गिरने, आकाशीय बिजली या जमीन धंसने की वजह से हुुईं ।

देश असहिष्णु बनता जा रहा है: कमल हासन

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कोच्चि, तीन अगस्त, अभिनय क्षेत्र से राजनीति में कदम रखने वाले कमल हासन ने आज कहा कि मौजूदा समय में उनके लिए ‘‘हे राम’’ जैसी फिल्म का निर्माण करना संभव नहीं होगा क्योंकि पूरा देश असहिष्णु बनता जा रहा है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि 2000 में आयी ‘हे राम’ एक ‘बेहद प्रभावशाली फिल्म’ थी जिससे उनकी राजनीति और विचारधारा प्रदर्शित हुईं। हासन ने खुद यह फिल्म लिखी थी, उसका निर्माण-निर्देशन किया था और उसमें अभिनय भी किया। यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी नयी फिल्म ‘विश्वरूपम 2’ भी उनकी राजनीति एवं विचारधारा को प्रदर्शित करती है, ‘मक्कल निधि मय्यम’ के नेता ने कहा कि ऐसा उनकी हर फिल्म में रहा है। हासन ने कहा, ‘‘हालांकि इसका (विश्वरूपम 2) मसकद सीधा सीधा ऐसा नहीं था।’’  उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप मेरी राजनीतिक विचारधारा के बारे में जानना चाहते हैं तो ‘हे राम’ फिल्म देखें। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की फिल्म रिलीज करना संभव होगा। यह एक बेहद प्रभावशाली फिल्म है।’’  ‘हे राम’ देश के बंटवारे और महात्मा गांधी की हत्या के इर्द गिर्द बुनी फिल्म थी। यह पूछे जाने पर कि क्या यह देश में ‘असहिष्णु आवाजों’ के खिलाफ एक होने का समय है, हासन ने कहा, ‘‘बिल्कुल। पूरा देश असहिष्णु बनता जा रहा है।’’  यह पूछे जाने पर कि क्या वह राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे धर्मनिरपेक्ष दलों के व्यापक मंच में शामिल होंगे, हासन ने कहा, ‘‘मैं वह लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान दे रहा हूं। हम अवसरवादी नहीं हैं।’’  उन्होंने कहा कि उनका ध्यान तमिलनाडु की राजनीति पर है।

भारतीय एजेंसियों ने एंटीगुआ को चोकसी के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी थी

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नयी दिल्ली, तीन अगस्त, एंटीगुआ ने आज दावा किया कि जब कैरेबियाई देश ने 2017 में मेहुल चोकसी को नागरिकता देने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी तब भारतीय एजेंसियों ने उसे बताया था कि अरबपति के खिलाफ कोई मामला नहीं है।  निवेश से संबद्ध नागरिकता देने के लिए जिम्मेदार एंटीगुआ के निकाय ने चोकसी के मामले में मंजूरी देने वाली भारतीय एजेंसी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का भी नाम लिया। हालांकि सेबी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसे कभी ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला और ना ही उसने एंटीगुआ में सक्षम प्राधिकार को ऐसी कोई सूचना दी।  एंटीगुआ के अखबार डेली ऑब्जर्वर ने ‘सिटीजनशिप बाइ इन्वेस्टमेंट यूनिट ऑफ एंटीगुआ एंड बारबूडा’ के एक बयान के हवाले से बताया कि मई 2017 में एंटीगुआ में नागरिकता के लिए चोकसी के आवेदन के साथ स्थानीय पुलिस से मंजूरी भी दी गई थी।  चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में दो अरब डॉलर के घोटाले के कथित मास्टरमाइंड में से एक है और वह भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी का रिश्तेदार भी है।

खबर में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई से मिले पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र के अनुसार मेहुल चीनूभाई चोकसी के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है जो उन्हें एंटीगुआ और बारबूड़ा के लिए वीजा समेत यात्रा सुविधाएं देने के अयोग्य ठहराता हो।’’  इसमें कहा गया है कि द्वीपीय देश के अधिकारियों ने इंटरपोल समेत वैश्विक एजेंसियों से चोकसी के बारे में व्यापक छानबीन की थी कि कहीं उनके खिलाफ किसी भी अपमानजनक सूचना का कोई मामला तो नहीं है। खबर के मुताबिक, जांच के तौर पर एंटीगुआ प्रशासन को 2014 और 2017 में चोकसी की कंपनियों के खिलाफ सेबी की कार्रवाई के दो मामलों के बारे में पता चला तथा उसने उनसे और जानकारी मांगी थी। सेबी ने कैरिबियाई प्रशासन को बताया था कि एक मामला बंद कर दिया गया है और दूसरे मामले में पर्याप्त सबूत नहीं थे।  हालांकि भारतीय नियामक ने आज एक बयान जारी कर इन दावों को खारिज किया।

सेबी ने कहा, ‘‘सेबी को एंटीगुआ की सिटिजनशिप बाय इनवेस्टमेंट यूनिट से किसी भी जांच पर जानकारी के लिए ना तो कोई अनुरोध मिला और ना ही उसने सीआईयू को ऐसी कोई सूचना दी।’’  एंटीगुआ की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिटीजनशिप फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यूनिट ने कहा कि अगर नागरिकता के आवेदन के समय चोकसी के खिलाफ कोई वारंट होता तो इंटरपोल इसके बारे में बताता और यह राष्ट्रीय आपराधिक डेटाबेस में भी होता है।  चोकसी इस साल चार जनवरी को भारत से भाग गया था और उसने 15 जनवरी को एंटीगुआ में शरण ली थी। नवंबर 2017 में उसे एंटीगुआ की नागिरकता मिल चुकी थी। 

अफगानिस्तान : शिया मस्जिद पर आतंकी हमला, 35 लोगों की मौत

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काबुल, 3 अगस्त, अफगानिस्तान के गरदेज शहर में शुक्रवार को एक शिया मस्जिद में हुए दो विस्फोटों में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट दोपहर बाद करीब 1.30 बजे उस समय हुए, जब लोग गरदेज शहर के पुलिस जिला 2 में इमाम-ए-जमान मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। गरदेज शहर पूर्वी पकटिया प्रांत की राजधानी है। टोलो न्यूज ने पकटिया पुलिस प्रमुख के हवाले से कहा कि दो बंदूकधारी मस्जिद में दाखिल हो गए और उन्होंने खुद को उड़ाने से पहले नमाजियों पर गोलीबारी की। मस्जिद की इमारत विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गई। हमलावारों ने हमले के दौरान हथगोलों को इस्तेमाल किया। प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख वलायत अहमदजई ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। अहमदजई ने कहा, "बहुत से घायलों को सेना के अस्पताल अफगाान सेना कॉर्प 203 थांडेर में गहन चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया है, क्योंकि सरकारी अस्पताल सभी पीड़ितों को उपचार मुहैया कराने में सक्षम नहीं थे।"टोलो न्यूज के अनुसार, उन्होंने चेताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत से घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हमले के समय करीब 600 लोग मस्जिद के अंदर थे। सुरक्षा बलों ने एहतियाती उपाय के तौर पर ख्वाजा हसन के आसपास के इलाके को घेर लिया है। यह शिया अफगान बहुल इलाका है। किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमले की निंदा की और इसे अमानवीय बताया। बीते कुछ महीनों से अफगानिस्तान में शिया मस्जिदों को आतंकी हमले का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट संगठन ने ली है।

केंद्र ने सोशल मीडिया हब की योजना वापस ली

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नई दिल्ली, 3 अगस्त, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर 'अफवाह पैदा करनेवालों'की निगरानी करने और उनका पता लगाने के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब (एसएमसीएच) स्थापित करने की योजना को छोड़ दिया है। महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि सरकार प्रस्ताव वापस ले रही है। न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ खंडपीठ के अन्य सदस्य हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर नजर के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कदम को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस की विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर केंद्र का यह जवाब आया है। महान्यायवादी द्वारा पीठ को यह बताए जाने के बाद कि सरकार अधिसूचना को वापस ले रही है, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। मामले पर अंतिम सुनवाई के दौरान 13 जुलाई को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था, "अगर हर ट्वीट, व्हाट्सएप (संदेश) की निगरानी होगी तो हम एक सर्विलांस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं।"

याचिकाकर्ता मोइत्रा ने हब के लिए सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन (एसआईटीसी) के लिए निविदा आमंत्रित करने के प्रस्तावों के अनुरोध (आरएफपी) को रोकने की मांग की थी। यह निविदा 20 अगस्त को खोली जानी थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि प्रस्तावित हब संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों की गारंटी का हनन करता है। मोइत्रा ने दलील दी थी, "सरकार की तरफ से इस तरह के हस्तक्षेप वाली कार्रवाई न सिर्फ कानूनी अधिकार के बगैर है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के तहत मेरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।"उन्होंने कहा कि इस तरह की निगरानी उनकी निजता के मूल अधिकार का भी उल्लंघन करती है। जनहित याचिका में कहा गया था कि इस मंच से स्वचालित रिपोर्ट प्रदान करने की उम्मीद है। इसके अलावा मैनुअल तरीके से 20 सोशल मीडिया विश्लेषक अधिकारियों की टीम द्वारा प्रतिदिन कम से कम छह रिपोर्ट सूचना व प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार ट्रेंड करने वाले विषय व हैशटैग से जुड़ी होगी।

SC/ST मामला, अब भारत बंद की जरूरत नहीं : चिराग पासवान

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नई दिल्ली, 3 अगस्त, लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने शुक्रवार को कहा कि नौ अगस्त को प्रस्तावित बंद को वापस ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने एससी/एसटी अधिनियम को इसके वास्तविक स्वरूप में बहाल करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही लोजपा ने एनजीटी अध्यक्ष ए.के. गोयल को हटाने की अपनी पहले की मांग पर कहा कि यह मामला अब समाप्त हो गया है। लोजपा ने इससे पहले कहा था कि दलित सेना से जुड़ी पार्टी 'भारत बंद'में शामिल होगी। एससी/एसटी अधिनियम के वास्तविक स्वरूप को फिर से बहाल करने को लेकर कई दलित संगठनों ने नौ अगस्त को भारत बंद बुलाया था। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने यहां पत्रकारों से कहा, "सरकार एससी/एसटी अधिनियम को बहाल करने के लिए विधेयक लेकर आई है। इसलिए नौ अगस्त को बंद करने का कोई कारण नहीं है।"पासवान ने कहा कि अब उनकी पार्टी न्यायमूर्ति गोयल को हटाने की मांग नहीं करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में गोयल ने एक आदेश पारित किया था, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार से रोकथाम) अधिनियम, 1989 को कमजोर कर रहा था। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग ने कहा, "हम व्यक्तिगत रूप से गोयल के विरुद्ध नहीं हैं। हम उनके द्वारा दिए गए निर्देश के खिलाफ थे। अब सरकार ने उस आदेश को अप्रभावी बना दिया है, इसलिए यह मामला समाप्त हो गया है।"

UIDAI हेल्पलाइन नंबर सेव मामले के लिए दूरसंचार ऑपरेटर्स जिम्मेदार नहीं : COAI

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नई दिल्ली, 3 अगस्त, यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) की पुराने टॉल फ्री नंबर के बड़े पैमाने पर एंड्रायड संचालित स्मार्टफोन्स में अपने आप सेव हो जाने की विचित्र घटना में दूरसंचार उद्योग ने किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता का हाथ होने से इनकार किया है। शुक्रवार को बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन यूजर्स आधार नंबर लागू करनेवाली एजेंसी यूआईडीएआई के टॉल फ्री नंबर के अपने फोनबुक में अपने आप सेव हो जाने से भौंचक हो गए थे। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने एक बयान में कहा, "कई सारे मोबाइल हैंडसेट्स के फोनबुक में कुछ अज्ञात नंबर के सेव हो जाने में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की कोई भूमिका नहीं है।"दूरसंचार कंपनियों ने हालांकि इस मुद्दे पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका भी यही कहना है, जो सीओएआई ने कहा है। देश में हजारों स्मार्टफोन यूजर्स शुक्रवार को हक्के-बक्के रह गए, जब उन्होंने पाया कि यूआईडीएआई का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर उनके फोन बुक में खुद से सेव हो गया है। एक यूजर ने सेव्ड नंबर का स्क्रीन शॉट ट्वीट करते हुए लिखा, "यह कोई मजाक नहीं है। मेरे फोन में भी ऐसा हुआ है। मैंने इस नंबर को सेव नहीं किया था। जल्दी से अपना फोन भी चेक करें, मुझे चिंता हो रही है।"एक दूसरे यूजर ने ट्वीट किया, "ये कैसे हुआ कि यह नंबर मेरे फोन बुक में आ गया? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप गतिविधियों की निगरानी भी कर सकते हैं।" 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने हालांकि कहा कि कुछ निहित हितों के कारण 'जानबूझकर'जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि उसने किसी निर्माता या दूरसंचार सेवा प्रदाता से ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए नहीं कहा है। एक फ्रांसीसी सुरक्षा विशेषज्ञ एलियट एल्डरसन ने यूआईडीएआई से ट्विटर पर पूछा, "कई लोग, जिनके अलग-अलग सेवा प्रदाता है, चाहे उनके पास आधार कार्ड हो या ना हो या उन्होंने आधार एप इंस्टाल किया है या नहीं किया है। उन्होंने अपने फोन में नोटिस किया होगा कि बिना अपने कांटैक्ट लिस्ट में जोड़े आधार का हेल्पलाइन नंबर क्यों आ रहा है। क्या आप इसकी सफाई दे सकते हैं, क्यों?"इस बहस में कई लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने फोन में एकाएक आधार नंबर के आने के स्क्रीन शॉट्स को साझा करना शुरू कर दिया। एक ट्विटर यूजर ने कहा, "हां, यह सच है। यूआईडीएआई का हेल्पलाइन नंबर मेरे फोन बुक में जादू से आ गया। वे हमारा पीछा कर रहे हैं, जैसे एनएसए अमेरिका में करता है?"वहीं, यूआईडीएआई का कहना है कि एंड्रायड फोन्स में जो आधार हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, वह पुराना है और वैध नहीं है। आधिकारिक बयान में कहा गया, "यूआईडीएआई का वैध टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 है, जो पिछले दो सालों से ज्यादा समय से चल रहा है।"

बिहार में 'राक्षस राज' : तेजस्वी यादव

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पटना, 3 अगस्त, बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को एकबार फिर सत्तापक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में 'राक्षस राज'है, जिसे हम सभी को मिलकर समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि चार अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर राजद का धरना कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई विपक्ष के नेता शामिल होंगे। तेजस्वी ने कहा कि चार अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित धरने में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अन्य राजनीतिक पार्टियां भाग लेंगी। तेजस्वी ने बताया, "जंतर मंतर पर हामारे विरोध प्रदर्शन में कई पार्टियों के नेता कल (शनिवार) को हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है।"तेजस्वी ने इससे पहले ट्वीट में लिखा, "मां, बहन, बेटी के गौरव और आत्मसम्मान के लिए एक आवाज ऐसी उठाई जाए, जो आने वाली पीढ़ियों की आत्माओं को झकझोरती रहे। हमारी आने वाली नस्लें ये ना कहें कि हमारे पूर्वज कायर और नामर्द थे। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बेटियों के साथ हुई हैवानियत के विरोध में विशाल धरना एवं कैंडल मार्च।"मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामला इस साल की शुरुआत में प्रकाश में आया था, जब बिहार समाज कल्याण विभाग ने मुंबई के संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा बिहार के सभी आश्रय गृहों का सर्वेक्षण करवाया था और यौन शोषण का मामला सामने आया था। इस सोशल आडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस आश्रय गृह दुष्कर्म मामले की जांच संभाल ली। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है।

भाजपा सरकार मीडिया को डरा रही : मल्लिकार्जुन खड़गे

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नई दिल्ली, 3 अगस्त, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर मीडिया पर 'दबाव डालने और भयभीत'करने का आरोप लगाया, ताकि मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ न लिख सके। खड़गे ने इसके लिए एक समाचार चैनल के दो कर्मचारियों का उदाहरण दिया, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों की सच्चाई का पता लगाने वाले कार्यक्रमों की वजह से नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। इन आरोपों को सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौर ने हालांकि खारिज कर दिया और कहा कि उक्त समाचार चैनल द्वारा चलाया गया इस संबंध में पहला कार्यक्रम (समाचार) गलत था, लेकिन इसके लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। विपक्षी दलों की आदत है कि सभी चीजों का आरोप सरकार पर मढ़ा जाए। खड़गे ने शून्य काल के दौरान लोकसभा में कहा, "बोलने का, लिखने का अधिकार दिया गया है। अनच्छेद 19 के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन यह काफी खेदजनक है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर तब, जब मीडिया सरकार के विरुद्ध जाती है या वास्तविकता बाहर लाती है, उन्हें डराने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है।"खड़गे ने कहा, "मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दो दिन पहले, एबीपी समाचार चैनल के दो वरिष्ठ कर्मचारियों को इस्तीफा देने को कहा गया। इसमें 14 वर्षो से काम कर रहे प्रबंध संपादक मिलिंद खांडेकर और एक एंकर शामिल है। एंकर ने केवल यह गलती की थी कि उसने रिपोर्टर को मोदी द्वारा 'मन की बात'कार्यक्रम में कहे गए बातों की सच्चाई जानने के लिए कहा। एक अन्य एंकर को छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है।"

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि मामला निजी चैनल से जुड़ा हुआ है और पूछा कि क्या उनके पास कोई तथ्य या आंकड़े हैं। सत्तापक्ष के सदस्यों ने खड़गे के बयान का विरोध किया। खड़गे उस समाचार रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे जिसमें छत्तीसगढ़ के कान्हारपुरी के सरपंच ने बताया था कि एक महिला किसान चंद्रमनी को मोदी से बात करने के दौरान नई दिल्ली के कृषि विभाग द्वारा सिखाई गई बातों को बोलने के लिए कहा गया था। मोदी ने 20 जून को देश के विभिन्न भागों के किसानों से संवाद किया था। खड़गे ने कहा कि तीनों लोगों और चैनल पर भारी दबाव बनाया गया और अंत में प्रबंधन को दोनों कर्मचारियों को संस्थान से निकालना पड़ा। यह उन्हें शांत करने का प्रयास है। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल को डराने के एक और उदाहरण के बारे में बताते हुए खड़गे ने कहा, "सेंट्रल हॉल में भी, एक वरिष्ठ सांसद ने मीडिया को चुनौती दी थी कि अगर आप हमारी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम आपके चैनल को बंद कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी।"कांग्रेस नेता ने कहा, "राष्ट्रीय टीवी चैनल को 24 घंटों के लिए बंद कर दिया गया था।"

उन्होंने कहा, "क्या बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, हम कहां बात कर सकते हैं? हम केवल इसे आपके सामने रख रहे हैं। क्या आप चैनल बंद करना चाहते हैं, प्रेस पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं यह अच्छी बात नहीं है। जो इस तरह की विचारधारा को मान रहे हैं, वह गलत हैं। जो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वह गलत हैं। यह मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास है, ऐसा नहीं होना चाहिए।"राठौर ने कांग्रेस नेता के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा, "हम देश में एक चलन देख रहे हैं, जब विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वे किसी भी चीज के लिए सरकार को दोषी ठहरा देते हैं।"उन्होंने कहा, "जिस चैनल के बारे में खड़गेजी बोल रहे हैं, इस मुद्दे पर इसकी पहली स्टोरी गलत थी लेकिन सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया। चैनल फ्री डिश पर चलती है। फ्री डिश को अधिकतम टीआरपी मिलता है।"मंत्री ने कहा, "अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहती तो, यह फ्री डिश के साथ किया जाता। सरकार का इससे कुछ लेना-देना नहीं है।"राठौर ने यह भी कहा कि जिस चैनल की खड़गे बात कर रहे हैं उसकी टीआरपी गिर रही है क्योंकि लोग इसे देखना नहीं चाहते हैं।

सिजेरियन डिलीवरी को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 3 अगस्त, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी को लेकर दिशानिर्देश जारी करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसके साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में चार सप्ताह के अंदर जुर्माने के तौर पर 25,000 रुपये जमा करने के निर्देश दिए। यह याचिका रिपक कंसल ने दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि निजी अस्पताल बेवजह सिजेरियन सर्जरी करते हैं। याचिकाकार्ता ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसे कई उदाहरण है जिसमें भारत के निजी अस्पताल केवल पैसे कमाने के लिए बिना चिकित्सीय कारणों से सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं।

शारदा चिटफंड घोटाले में नलिनी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

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नई दिल्ली, 3 अगस्त, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई करने से मना किया। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने ईडी से जवाब मांगते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा 10 जुलाई को दिए गए आदेश पर रोक भी लगा दी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में नलिनी को जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन को निष्प्रभावी करने से मना कर दिया था। नलिनी ने उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इससे पहले, उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने भी ईडी के समन के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी ने उन्हें कथित धनशोधन घोटाला मामले की जांच में गवाह के तौर पर पेश होने का निर्देश दिया था। धनशोधन के इस मामले में कई प्रमुख राजनेता संलिप्त हैं। एजेंसी ने सात सितंबर, 2016 को नलिनी को समन जारी किया था, क्योंकि उनके नाम का जिक्र शारदा घोटाले के मास्टरमाइंड सुदीप्त सेन के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अप्रैल 2013 में लिखे पत्र में किया गया था। आरोप है कि शारदा समूह द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नलिनी चिदंबरम को टेलीविजन चैनल खरीद सौदे से जुड़े मामले में अदालत और कंपनी कानून बोर्ड में उपस्थित होने के लिए एक करोड़ रुपये दिया गया था।

चोकसी को भारत की मंजूरी के बाद नागरिकता दी गई : एंटीगुआ

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नई दिल्ली, 3 अगस्त, एंटीगुआ सरकार ने कहा है कि भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की 'पृष्ठभूमि की कड़ी जांच'और मुंबई पुलिस व भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रमाणपत्र देने के बाद कैरेबियाई देश की नागरिकता प्रदान की गई है। एंटीगुआ और बारबुडा के 'सिटिजनशिप बॉय इंवेस्टमेंट यूनिट (सीआईयू)'ने हालांकि कहा कि चोकसी की पृष्ठभूमि की जांच के दौरान यह पता चला कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उनके खिलाफ दो बारा जांच शुरू की थी। लेकिन सेबी के अनुसार मामले को बंद कर दिया गया था। सिटिजनशिप अथॉरिटी ने विस्तृत बयान में कहा है कि चोकसी का आवेदन मई 2017 में जरूरी दस्तावेज के साथ प्राप्त हुआ था, जिसमें पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र भी था। बयान के अनुसार, "भारत सरकार और मुंबई स्थित विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र प्रमाणित करता है कि मेहुल चिनबभाई चोकसी के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल सूचना नहीं है, जो उसे एंटीगुआ और बरबुडा से वीजा प्राप्त करने और यात्रा सुविधा प्रदान करने से रोके।"सीआईयू के बयान को एंटीगुआ ऑब्जर्वर अखबार ने अपनी वेबसाइट पर साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि 'इन तथ्यों को स्पष्टता और गलत सूचना से निपटने के लिए लोगों के सामने उजागर किया गया है।'बयान के अनुसार, सीआईयू को सेबी के वे दो दस्तावेज प्राप्त हुए, जिसमें सेबी ने 2014 और 2017 में चोकसी के स्वामित्व वाली एक कंपनी की जांच की थी। सीआईयू के अनुसार, "हमने जांच की ताजा स्थिति बताने का आग्रह किया और हमें सेबी की तरफ से जारी दस्तावेज प्राप्त हुए, जिसमें कहा गया है कि एक मामले को संतोषजनक रूप से बंद कर दिया गया है, और दूसरे मामले के बारे में कहा गया कि उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।"बयान के अनुसार, "दोनों मामले पंजाब नेशनल बैंक मामले में सीबीआई द्वारा जारी मौजूदा वारंट से जुड़े हुए नहीं हैं। यह भी देखा गया कि चोकसी के खिलाफ 2016 में जारी गैर जमानती वारंट को अक्टूबर 2016 में समाप्त कर दिया गया था।"सीआईयू ने सीबीआई के उस कथित दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि इंटरपोल ने चोकसी को लेकर एंटीगुआ प्रशासन से कोई सीधा संपर्क नहीं किया। बयान के अनुसार, सीआईयू ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए कि चोकसी, निवेश अधिनियम के तहत स्वीकृत एंटीगुआ और बरबुडा की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक सही उम्मीदवार है।

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले ने शर्मसार किया : नीतीश कुमार

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पटना, 3 अगस्त,बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका आश्रय गृह में 34 लड़कियों के साथ यौनाचार के मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इस घटना ने शर्मसार किया और पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने हालांकि बिहार के लोगों को यह भी भरोसा दिलाया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर की चर्चा करते हुए कहा, "समाज में ऐसी मानसिकता के लोग भी होते हैं। इससे आत्मग्लानि होती है।"उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। उन्होंने कहा, "महाधिवक्ता से कहा गया है कि इस मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में हो।"नीतीश ने लोगों को आश्वस्त किया कि इस मामले में किसी के साथ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। इस घटना को एक सबक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना से न केवल सबक सीखना चाहिए, बल्कि व्यवस्था में सुधार का प्रयास भी किया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामला तब प्रकाश में आया, जब बिहार समाज कल्याण विभाग ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा बिहार के सभी आश्रय गृहों का सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें आश्रय गृह की बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। इस सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस आश्रय गृह दुष्कर्म मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। 

राहुल ने प्रेमचंद के आलेख के जरिए सांप्रदायिकता पर निशाना साधा

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नई दिल्ली, 3 अगस्त, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को 20वीं शताब्दी की शुरुआत के सबसे प्रमुख व लोकप्रिय लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद के आलेख के एक अंश का उदाहरण देते हुए कहा कि सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति की दुहाई देती है। प्रेमचंद को सम्मान देते हुए राहुल ने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा, "सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती है, इसलिए वह उस गधे की भांति, जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल में जानवरों पर रौब जमाता फिरता था, संस्कृति का खोल ओढ़कर आती है।"राहुल का संदर्भ प्रेमचंद द्वारा सांप्रदायिकता और संस्कृति पर एक संक्षिप्त आलेख का एक अंश था जिसे मूल रूप से वर्ष 1934 में लिखा गया था।

चीन ने खोया विश्व के दूसरे सबसे बड़े शेयर बाजार होने का तमगा, जापान ने पछाड़ा

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शंघाई, तीन अगस्त, अमेरिका के साथ जारी व्यापार युद्ध तथा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने से चीन ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार होने का तमगा खो दिया है। ब्लूमबर्ग न्यूज के आंकड़ों से यह पता चला है। जापान ने चीन को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हथिया लिया है। आंकड़ों से पता चला है कि 2014 में दूसरा पायदान हासिल करने के बाद चीन पहली बार जापान से पिछड़ गया है। आंकड़ों में बताया गया है कि चीन का शेयर बाजार जापान के 6,170 अरब डॉलर के शेयर बाजार की तुलना में 6,090 अरब डॉलर का है।

मारिन से हारकर साइना विश्व चैम्पियनशिप से बाहर

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नांजिंग, तीन अगस्त, विश्व चैम्पियनशिप में प्रभावी प्रदर्शन कर रही साइना नेहवाल एकतरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दो बार की चैम्पियन कैरोलिना मारिन से सीधे गेम में हारकर बाहर हो गई । साइना और मारिन के बीच यह मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा रहा । मारिन ने 21 . 6, 21 . 11 से जीत दर्ज की ।  मिश्रित युगल में अश्विनी पोनप्पा ओर सात्विक साइराज रांकीरेड्डी शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के झेंग सिवेइ और हुआंग याकियोंग से क्वार्टर फाइनल में 17 . 21, 10 . 21 से हारकर बाहर हो गए।  साइना ने हारने के बाद कहा ,‘‘ आज वह काफी तेज खेली और पूरा कोर्ट उसने कवर कर रखा था । कल मेरा मैच काफी देर तक चला लिहाजा इतनी तेज रफ्तार खिलाड़ी का सामना करना मुश्किल था । उसने मुझे मेरा खेल दिखाने का मौका ही नहीं दिया ।’’  मारिन ने कहा ,‘‘ मैं पहले दिन से अच्छा खेल रही हूं । मैं दुनिया में सबसे तेज खेलती हूं जो मेरी ताकत है । मुझे सेमीफाइनल में पहुंचने की बहुत खुशी है ।मैं कल हि बिंगजियाओ के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करूंगी ।’’  मारिन ने पहले गेम में साइना पर दबाव बनाया । उसने 12 मिनटमें पहला गेम जीत लिया । दूसरे गेम में साइना ने अच्छा संघर्ष किया लेकिन मारिन ने वापसी करके 10 मैच प्वाइंट बनाये और जीत दर्ज की । 

इमरान खान को पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने भेजा सम्मन

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पेशावर, तीन अगस्त, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने को तैयार इमरान खान को सरकारी हेलीकॉप्टरों के गलत इस्तेमाल के संबंध में देश के भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने समन भेजा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इससे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खजाने को 21.7 लाख रुपये का नुकसान हुआ। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 65 वर्षीय प्रमुख को सात अगस्त को पेश होने के लिए समन भेजा। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2013 से खान की पार्टी की प्रांतीय सरकार है।  द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, एनएबी प्रांतीय सरकार के हेलीकॉप्टर का 72 घंटे तक इस्तेमाल करके प्रांतीय सरकार के राजकोष में 21.7 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने की जांच कर रहा है।  इमरान को इससे पहले 18 जुलाई को समन भेजा गया था लेकिन वह चुनाव के कारण ब्यूरो के समक्ष पेश नहीं हुए। उनके वकील ने एक अपील दायर करते हुए एनएबी से मामले में आम चुनाव के बाद ‘‘अच्छा हो कि सात अगस्त’’ की तारीख तय करने का अनुरोध किया था। खान की पार्टी 25 जुलाई को हुए चुनावों में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। 65 वर्षीय नेता के 11 अगस्त को शपथ लेने की संभावना है।

बिहार : जदयू विधायक के बेटे का शव रेल पटरी के पास मिला

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पटना, तीन अगस्त, बिहार की पूर्व मंत्री एवं सत्तारूढ़ जदयू की विधायक बीमा भारती के बेटे का शव आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में रेल पटरी के पास मिला। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में जदयू विधायक के बेटे के दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है। भारती पूर्णिया जिले में रुपौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मनु महाराज ने बताया कि बीती रात दीपक कुमार (21) अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से निकला था। कुछ स्थानीय लोगों ने शहर में एनएमसीएच अस्पताल के सामने रेल पटरी के पास दीपक का शव देखा और पुलिस को इस संबंध में सूचित किया। उन्होंने बताया कि दीपक के सिर और जांघ पर चोट के निशान हैं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि दीपक के दोस्तों रोशन और मृत्युंजय को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि मृतक का परिवार रोशन और मृत्युंजय को जानता है। दोनों ने दावा किया कि कल रात का खाना खाने के बाद दीपक चला गया था और उन्होंने समझा कि वह घर सुरक्षित पहुंच गया होगा। इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारती के आवास जाकर मुलाकात की और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। कुमार जदयू के अध्यक्ष भी हैं।
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