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मिथिला संघ ने दिल्ली में मनाया मधुश्रावणी पर्व

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नई दिल्ली, 6 अगस्त, अखिल भारतीय मिथिला संघ ने पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में मधुश्रावणी पर्व (मिथिला मधुर सावन महोत्सव) का आयोजन मंडी हाउस इलाके के कॉपरनिकस लेन पर किया। इसमें दिल्ली और आस-पास से सैकड़ों महिलाएं पहुंचीं। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया। रविवार को हुए कार्यक्रम में मधुश्रावणी पूजन, पुष्प क्रीड़ा, मैथिली गीत-संगीत सहित कई आकर्षक कार्यक्रमों के बाद मिथिला के पारंपरिक मिष्ठान्न अल्पाहार के साथ महोत्सव का समापन हुआ। अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष विजय चंद्र झा ने कहा, "दिल्ली और अगल-बगल में चालीस लाख मैथिल रहते हैं। हमलोगों का कर्तव्य बन जाता है कि उन लोगों में अपनी संस्कृति, संस्कार, पर्व-त्योहार और उसके संरक्षण-संवर्धन में मैथिलानियों की भूमिका का प्रचार-प्रसार करें।"महासचिव विद्यानंद ठाकुर ने बताया कि इस पूजा में संस्कृत और मैथिली के मिश्रित शब्दों और मंत्रों का प्रयोग होता है, यद्यपि इसमें पंडित की कोई भूमिका नहीं होती। कोई अनुभवी महिला ही पूजा कराती हैं और कथा सुनाती हैं। मधुश्रावणी मिथिला की महिलाओं का पर्व है, जो श्रावण कृष्णपक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होती है। नवविवाहिता तेरह दिन तक यह पूजा करती हैं। यह नेह, सौंदर्य और आत्मिक समर्पण का पर्व है। इस पर्व के तीन हिस्से हैं- पहला, अरिपन (अल्पना) या तांत्रिक परंपरा से पूजास्थल का निर्माण। दूसरा, कथा वाचिका के द्वारा प्रतिदिन कथा सुनाया जाना। तीसरा, अंतिम दिन की पूजा और कुमारी लड़कियों व सुमंगलियों का भोजन।

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन सेवा लाजपत नगर तक पहुंची

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नई दिल्ली, 6 अगस्त, दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को अपनी पिंक लाइन को दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस और लाजपत नगर तक ले जाते हुए चार प्रमुख बाजारों को मेट्रो मार्ग से जोड़ दिया। मेट्रो के इस 8.10 किलोमीटर लंबे नए विस्तार में आईएनए, साउथ एक्सटेंशन, सरोजिनी नगर और लाजपत नगर सहित कुल छह स्टेशन हैं। यह चारों स्टेशन दिल्ली के प्रमुख और लोकप्रिय बाजारों में शामिल हैं। मेट्रो भवन में इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "मेट्रो बहुत उपयोगी सेवा है क्योंकि यह निजी यातायात का दबाव घटाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी सार्वजनिक यातायात प्रदान करती है।"दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे खुशी का दिन बताया और कहा कि इस विस्तार से इन बाजारों में पार्किं ग की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रसायन, उर्वरक एवं संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने मोतीबाग स्टेशन का नाम कन्नड़ विद्वान एवं शिक्षाविद एम. विश्वेशरैया के नाम पर रखने की भी प्रशंसा की। मजलिस पार्क और साउथ कैंपस को जोड़ने वाली पिंक लाइन मार्च में शुरू हुई थी। लाजपत नगर से शिव विहार तक के अन्य स्टेशन के इसी साल शुरू होने की उम्मीद है। पिंक लाइन की संपूर्ण प्रस्तावित परियोजना के पूरे होने पर यह व्यस्त रिंग रोड से पूरी तरह जुड़ जाएगी। सोमवार को इस विस्तार के साथ ही 296 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेट्रो पर कुल 214 स्टेशन हो गए हैं।

सरकार ने एससी-एसटी विधेयक लाने में देरी की : खड़गे

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नई दिल्ली, 6 अगस्त, कांग्रेस ने सोमवार को सरकार पर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के कड़े प्रावधान को बहाल करने में बहुत देरी करने आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने ऐसा चुनाव हारने के डर से किया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा, "इस विधेयक को लाने में बहुत देरी की गई। हम विधेयक का स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं।"उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्च में दिए गए आदेश ने वास्तविक अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास किया, जिसे पूरे देश के दलितों ने 'अन्याय'माना। कांग्रेस नेता ने कहा, "पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन हुए। लोग जेल गए और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा।"उन्होंने कहा कि वास्तविक कानून के प्रावधानों का बहाल करने का काम पहले अध्यादेश लाकर किया जा सकता था। खड़गे ने कहा, "मार्च में इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को कमजोर करने का आदेश दिया था। बीते छह माह में सरकार द्वारा छह अध्यादेश लाए गए। सरकार कार्पोरेट कंपनियों की मदद के लिए पहले अध्यादेश लाई, लेकिन देश के 24 प्रतिशत आबादी के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए अध्यादेश नहीं लाई।"उन्होंने कहा, "सरकार ने सोचा कि अगर हम यह विधेयक अब नहीं लाएंगे तो हमें चुनाव में इसके विरोध का सामना करना पड़ेगा।"खड़गे ने कहा कि यहां तक कि राजग के दलित सांसदों ने भी सरकार पर दबाव बनाया।

उन्होंने कहा, "आप पहले यह विधेयक लेकर क्यों नहीं आए? कांग्रेस ने 27 मार्च, 2018 को संसद स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया था। अगर इसका जवाब चार माह पहले दे दिया गया होता, तो दलितों के साथ यह अन्याय नहीं होता।"खड़गे ने कहा कि दो-तीन अप्रैल को प्रदर्शन करने वाले दलितों के खिलाफ दर्ज मामले को वापल लेना चाहिए और जो प्रदर्शनकारी जेल में बंद हैं, उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एससी-एसटी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। खड़गे ने कहा, "प्रधानमंत्री कबीर दास, डॉ. बी.आर. आंबेडकर के बारे में बोलते हैं। उन्होंने कर्नाटक में बासवन्ना को याद किया, लेकिन अंदर से वह मनु में विश्वास करते हैं।"आंबेडकर के बारे में खड़गे ने कहा, "मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, अंत में भारतीय हों, भारतीय को छोड़ और कुछ न हों। और यह कांग्रेस थी, जिसने आंबेडकर और उनके सिद्धांतों का समर्थन किया था।"उन्होंने दक्षिणपंथी ताकतों पर निशाना साधते हुए कहा, "एक तरफ आप हिंदुओं को संगठित करना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हो। एक व्यक्ति मूंछ नहीं रख सकता, घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। उन्हें कोड़े से मारा जाता है। उन्हें सार्वजनिक कुंओं का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता।"उन्होंने कहा, "आप इसे तबतक नहीं समझोगे, जबतक आप मेरी जाति में जन्म नहीं लोगे।"एससी/एसटी समुदाय पर बढ़ रहे अत्याचार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के अनुसार, दलितों के विरुद्ध हर 15 मिनट में अत्याचार की घटनाएं होती हैं। 11 दलित हर हफ्ते मारे जाते हैं और प्रतिदिन छह दलित महिलाओं के साथ यौन अत्याचार की घटनाएं होती हैं।"

सभी की जिम्मेवारी है पौधे लगाना, उसे बचाना : सुशील मोदी

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पटना, 6 अगस्त, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां सोमवार को कहा कि यह सभी की जिम्मेवारी है कि पौधा लगाएं और उसे बचाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में 'पृथ्वी दिवस'का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को वृक्ष के साथ ही पानी, बिजली के संरक्षण सहित 10 संकल्प दिलाए जाएंगे। पटना एम्स के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 पर आठ किलोमीटर पथ पर वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि वन महोत्सव के 10 दिवसीय अभियान के दौरान जनसहभागिता से पूरे प्रदेश में डेढ़ करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों में पटना जिले में 2़11 लाख तथा पटना शहर में एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। शहर के करीब 10 संस्थानों की ओर से प्रतिदिन पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव के पहले दिन कैमूर जिले में दो घंटे के दौरान 2़5 लाख पौधे लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। कैमूर की ही दादर पंचायत के सभी नागरिकों ने अपने-अपने नाम से छह हजार पौधा लगाकर मिसाल कायम की है। लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील करते हुए भाजपा नेता व राज्य के वन मंत्री ने कहा कि लोग अपनी खाली जमीन, घर के प्रांगण, गमले आदि में पौधा लगाएं। उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों से भी एक-एक पौधे लगाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक 15 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बिहार के हरित आवरण को बढ़ाकर 17 प्रतिशत तक किया जा सके। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मनरेगा के तहत वन महोत्सव के दौरान 50 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य है। पिछले पांच दिनों में 10 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। मनरेगा के अंतर्गत सार्वजनिक व सामुदायिक के अलावा निजी जमीन पर भी पौधारोपण का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मौसम को ठीक रखने के लिए अधिक से अधिक पौधा लगाने और उसे बचाने की जरूरत है। पेड़ कटने का असर मानव के अलावा पशु, पक्षियों व फसलों पर भी पड़ रहा है।

राहुल गांधी ने गडकरी के बयान के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा

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नई दिल्ली, 6 अगस्त, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के एक मंत्री द्वारा नौकरियों की कमी होने की बात कहने पर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने एक समाचार रिपोर्ट के साथ सोमवार को ट्वीट किया। रिपोर्ट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री ने कहा था कि जब नौकरियां ही नहीं हैं तो आरक्षण कैसे दें?  राहुल ने ट्वीट कर कहा, "बहुत बढ़िया सवाल (नितिन) गडकरी जी। हर भारतीय भी यही सवाल पूछ रहा है। नौकरियां कहां हैं।"राहुल ने यह टिप्पणी गडकरी के उस बयान के बाद की है जिसमें उन्होंने रविवार को महाराष्ट्र में पत्रकारों से कहा था कि आरक्षण रोजगार मिलने की गारंटी नहीं हैं, क्योंकि नौकरियां घट रही हैं। गडकरी ने सवालिया लहजे में कहा, "चलिए मान लेते हैं कि आरक्षण दे दिया गया, लेकिन नौकरियां नहीं हैं। क्योंकि बैंकों में, आईटी की वजह से नौकरियां घट गई हैं। सरकारी भर्ती रूकी हुई है। नौकरियां कहां हैं?"उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण के साथ समस्या यह है,"पिछड़ापन राजनीतिक हित बन रहा है।"गडकरी ने कहा, "एक सोच यह है कि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, पंथ या भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी धर्म हो..सभी समुदायों में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है।"उन्होंने आगे कहा, "एक विचार यह भी है कि हमें हर समुदाय के गरीब वर्ग का ध्यान रखना चाहिए।"

मुजफ्फरपुर कांड पर लोकसभा की कार्यवाही बाधित

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नई दिल्ली, 6 अगस्त, बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को थोड़ी देर के लिए बाधित रही। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में बयान देने की मांग की। इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस की सदस्य रंजीत रंजन ने आरोप लगाया कि कुछ आरोपी नेपाल भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दे पर जो आवश्यक गंभीरता दिखाई जाने की जरूरत थी, राज्य सरकार ने नहीं दिखाई। राष्ट्रीय जनता दल के नेता जय प्रकाश नारायण यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है लेकिन कांग्रेस और अन्य सदस्यों ने नारेबाजी करनी जारी रखी। सुमित्रा ने इन सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया लेकिन वे नहीं माने, जिसके चलते कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित बालिका गृह में 34 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ था।

मुजफ्फरपुर कांड में सीबीआई जांच पर नजर रखेगा पटना उच्च न्यायालय

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पटना, 6 अगस्त, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 34 नाबालिग लड़कियों के दुष्कर्म के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की निगरानी पटना उच्च न्यायालय करेगा। एक सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह फैसला किया। अदालत ने मामले की त्वरित सुनवाई का भी आदेश दिया है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी सरकार चाहती है कि मामले की सीबीआई जांच की उच्च न्यायालय निगरानी करे। विपक्षी दलों ने मामले की सीबीआई जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग की थी। अदालत ने जुलाई में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: ही मामले को संज्ञान में लेकर सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी थी। यह मामला तब प्रकाश में आया जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई ने आश्रय गृह का सोशल ऑडिट किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिहार समाज कल्याण विभाग ने मामला दर्ज कराया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर. के. धवन का निधन

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नयी दिल्ली, छह अगस्त, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और इंदिरा गांधी के विश्वासपात्र रहे आर. के. धवन का आज शाम एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि धवन ने शाम करीब सात बजे बी. एल. कपूर अस्पताल में अंतिम सांस ली। कांग्रेस नेता को बढ़ती उम्र संबंधी परेशानियों के कारण पिछले मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला ने ट्वीट किया है, ‘‘कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर. के. धवन को हमारी श्रद्धांजलि। उन्होंने आज अंतिम सांस ली। कांग्रेस के सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।’’  राजिन्दर कुमार धवन राज्यसभा के सदस्य और लंबे समय तक इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे थे।

सेंसेक्स, निफ्टी नई ऊंचाई पर, बैंकिंग, दूरसंचार के शेयरों में तेजी

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मुंबई, छह अगस्त, बैंक, ऊर्जा तथा दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में तेजी से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 135.73 अंक की तेजी के साथ आज नये रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ।  तीस शेयरों वाला सेंसेक्स कारोबार के दौरान अब तक के रिकार्ड स्तर 37,805.25 पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक में तेजी आयी। इसके साथ एक अगस्त को कारोबार के दौरान 37,711.87 के रिकार्ड को तोड़ दिया। अंत में सेंसेक्स 135.73 अंक या 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 37,691.89 अंक पर बंद हुआ। हालांकि, तीस शेयरों में से 17 नुकसान में रहे। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 26.30 अंक या 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 11,387.10 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले, शुक्रवार को यह 11,360.80 अंक के रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ था। उपभाक्ता टिकाऊ, लोक उपक्रम, धातु तथा वाहन कंपनियों के शेयरों में तेजी से कारोबार के दौरान 50 शेयरों वाला निफ्टी 11,400 अंक के ऊपर निकलकर 11,427.65 अंक के उच्च स्तर पर चला गया था।  कारोबारियों के अनुसार घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की ताजा लिवाली तथा प्रमुख कंपनियों के जून तिमाही के परिणाम उम्मीद से बेहतर रहने के कारण निवेशकों की धारणा को बल मिला। एशिया के अन्य बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला।

बलिया : नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार ,दो आरोपी गिरफ्तार

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बलिया,  छह अगस्त, बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ उसके ही गांव के पांच युवकों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करने और उसका वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक श्रीपर्णा गांगुली ने बताया कि रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव में एक अगस्त की रात किशोरी शौच के लिये खेत की तरफ जा रही थी तभी कुछ लोग उसे एक झोपड़ी में उठा ले गये और उससे सामूहिक बलात्कार किया।  आरोप है कि अभियुक्तों ने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बना लिया और वारदात के बारे में किसी को कुछ बताने पर हत्या करने की धमकी दी। डर की वजह से किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में चार अगस्त को एक आरोपी ने किशोरी को रात में बुलाया। इंकार करने पर पूर्व में बनायी गयी वीडियो फेसबुक पर डालने की धमकी दी।  पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना के बाद किशोरी ने परिजन को अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताया। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

जेट एयरवेज कर्मियों का वेतन कटौती निर्णय बदला ,खबर का असर

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आर्यावर्त डेस्क,बैंगलोर ,7 अगस्त,निजी हवाई सेवा प्रदाता कंपनी जेट एयरवेज ने अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधा कटौती का फैसला बदल दिया है. प्राप्त सूचना के अनुसार जेट एयरलाइन्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने वेतन कटौती संबंधी फैसले से कॉर्पोरेट जगत में कंपनी की प्रतिष्ठा पर लगे बट्टे से उबरने और कर्मचारियों के हित में अपने पूर्व के फैसले में बदलाव किया है. हालाँकि उन्होंने कंपनी के स्थायित्व हेतु कर्मचारियों से भरपूर सहयोग की भी अपेक्षा जताई है. ज्ञातव्य है कि विगत कुछ दिनों से तमाम मीडिया व उद्यम जगत में जेट एयरवेज के खस्ता हाल होने,कंपनी बेचे जाने तथा कर्मचारियों की छंटनी व वेतन कटौती की ख़बरें चर्चा में थीं.

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अगस्त

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बालिकाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा के संबंध में जनजागरण अभियान

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बालिकाओं के विरूद्व हो रही हिंसा के विरूद्व समुदायिक सहभागिता से जनजागरण अभियान के संबंध में संभागायुक्त श्री कविन्द्र कियावत के दिशानिर्देशानुसार संभाग के समस्त जिले में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 30 अगस्त 2018 तक संपूर्ण जिले में आयोजित किया जाना है। प्रथम चरण में जिला/विकासखण्ड/सेक्टर/ग्राम स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना है एवं द्वितीय चरण में 11 से 30 अगस्त 2018 तक उन्मुखिकरण किया जाना है। इसी कड़ी में गत 28 जुलाई 2018 को कलेक्ट्रेट सभा कक्षा में कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोडे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था तथा संभाग से प्राप्त निर्देशानुसार विकासखण्ड/परियोजना स्तर 01 अगस्त 2018 को एवं सेक्टर स्तर पर 06 अगस्त 2018 को कार्यशालाओ का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद्, जन अभियान परिषद के समस्त  अधिकारी/कर्मचारी के साथ मीडिया, अशासकीय संस्था एवं जनप्रतिनिधी प्रतिभागी के रूप में सम्मलित हुये ।  इसी प्रकार यह अभियान 30 अगस्त 2018 तक निर्धारित तिथि अनुसार आयोजित किये जाने हेतु कलेक्टर द्वारा समस्त विभागों को निर्देश जारी कर दिये गये है।

किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप

किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप शुरू किया गया है। इस मोबाईल एप से किसान अपनी भूमि की जानकारी, खसरा, खतौरी एवं नक्शे की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बोई गई फसलों की स्वघोषणा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी सलाह आदि तथा आधार नम्बर द्वारा खाता नम्बर भी लिंक कर सकते हैं। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजस्व अभिलेखों में फसल दर्ज कराने के लिए कोई भी भूमिस्वामी स्व-घोषण द्वारा अपनी भूमि पर उगाई गई फसलों की प्रविष्टि करा सकता है। भूमि स्वामी द्वारा यह स्वघोषणा आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए ऐप, साफ्टवेयर या अधिकृत कॉल सेंटर या निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन जमा कर की जा सकती है। यह प्रावधान खरीफ 2018 से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अगस्त

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मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के कार्डो का वितरण आज

मुख्यमंत्री जनकल्याण सबंल योजना के हितग्राहियो को कार्ड वितरण कार्यक्रम नटेरन जनपद पंचायत मुख्यालय में बुधवार आठ अगस्त को आयोजित किया गया है। उद्यानिकी राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित उक्त कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से शुरू होगा।

स्वीप गतिविधियों पर मीडिया संवाद कार्यक्रम दस को आयोजित

निर्वाचन गतिविधियों को बढावा देने और सभी मतदाता अपने मतो का प्रयोग स्वेच्छा, निर्भीकता से करंे का संदेश मतदाताओं तक सुगमता से पहुंचाने के लिए स्वीप के माध्यम से क्रियान्वित गतिविधियों से अवगत कराने हेतु ततसंबंधी कार्यक्रम अब शुक्रवार दस अगस्त को एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह मीडियाकर्मियों से परिचर्चा करेंगे। उक्त आयोजन कलेक्टेªट के सभाकक्ष में दस अगस्त की प्रातः 11.30 बजे से शुरू होगा। पूर्व में उक्त आयोजन बुधवार आठ अगस्त को आयोजित होना था जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। नवीन जारी तिथि दस अगस्त को आयोजित होने वाले उक्त मीडिया संवाद कार्यक्रम में जिले के सभी मीडियाबंधुओ से आग्रह किया गया है कि कार्यशाला में शामिल होकर स्वीप गतिविधियों को बढावा देने में सारगर्भित सुझावों से अवगत कराते हुए प्रचार प्रसार में योगदान दें।

जनसुनवाई में सवा चार सौ आवेदन प्राप्त हुए

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कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में आहूत जनसुनवाई कार्यक्रम में 425 आवेदकों ने अपने आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओ की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा के द्वारा मौके 210 आवेदनों का निराकरण किया गया है शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश उनके द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए है। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में एचडीएम श्री चंद्रप्रताप गोहल के अलावा अन्य समस्त विभागों के अधिकारीगण पंक्तिगद्व रो में बैठकर आवेदको की समस्या से अवगत हुए ओर विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायत, मांग इत्यादि का निराकरण मौके पर किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था

बासौदा एसडीएम श्री प्रकाश नायक के द्वारा आज आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के आवेदनों के निराकरण और सुनवाई हेतु विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे। एसडीएम श्री नायक ने बताया कि जनसुनवाई में आवेदन लेकर आने वाले दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था पहली बार कराई गई थी। उक्त व्हीलचेयर जनसुनवाई कक्ष के बाहर रखी गई थी ताकि आने वाले दिव्यांगजनों को जनसुनवाई कक्ष में प्रवेश करने में किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना ना करना पडे और दिव्यांगजन अपनी बात अधिकारियों के समक्ष स्वंय रख सकें। व्हीलचेयर को लाने ले जाने हेतु पृथक से कर्मचारी तैनात किए गए थे। 

प्रधानमंत्री आवास योजना लक्ष्य पूर्ति की ओर

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिरत, वर्षवार पूर्ण कराए गए आवासो की जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्ति अनुसार इस प्रकार से है। वर्ष 2016-17 में कुल 11552 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें से अब तक 9649 आवास पूर्ण कराए गए है शेष एक हजार 503 प्रगतिरत है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 के लिए कुल 12 हजार 258 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था लक्ष्य के विरूद्व आठ हजार 815 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जबकि वर्ष 2018-19 में 16 हजार 239 आवासों का लक्ष्य जिले को प्राप्त हुआ है जिसमें से अब तक एक हजार 764 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इस प्रकार जिले में विगत तीन वर्षो में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 39 हजार 649 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें से 20 हजार 228 आवास पूर्ण कराए जा चुके है वही 19 हजार 421 आवास प्रगतिरत है। ज्ञातव्य हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक हितग्राही के लिए आवास अनुदान कुल एक लाख 20 हजार चार किश्तों में जारी किया जाता है तदानुसार प्रथम किश्त 25 हजार, द्वितीय एवं तृृतीय क्रमशः 40-40 हजार और अंतिम चतुर्थ किश्त 15 हजार रूपए की जारी होती है। इसके अलावा यदि हितग्राही के द्वारा पूर्व में शौचालय नही बनाया गया है तो शौचालय निर्माण हेतु 12 हजार स्वच्छ भारत के तहत और 90 दिन की मजदूरी हितग्राही को आवास पूर्ण होने की अवधि के दौरान देय होगी।

असंगठित कर्मकार योजना तहत विद्यार्थी लाभांवित

मुख्यमंत्री जन कल्याण सबंल योजना के तहत जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत 95 विद्यार्थियों को असंगठित कर्मकार योजना के अंतर्गत लाभांवित किया गया है। इन विद्यार्थियों की कुल फीस दो लाख 35 हजार 655 रूपए माफ की गई है। शासकीय कन्या अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा के प्राचार्य श्री एम प्रसाद ने बताया कि जिले की शासकीय दस महाविद्यालयों के 95 विद्यार्थियोें को असंगठित कर्मकार योजना तहत लाभांवित किया गया है। जिसमें छात्राओं की संख्या 85 और छात्र दस शामिल है इन सबकी माफ किए गए शुल्क राशि कुल दो लाख 35 हजार 655 रूपए है।

पेंशन प्रकरण पंजीयन हेतु प्रेषित करें

जिला पंेशन अधिकारी श्री एके परिहार ने जिलाधिकारियों को पत्र पेषित कर उनसे आग्रह किया है कि 31 जुलाई 2018 के पूर्व लंबित पेंशन प्रकरणों एवं आगामी 31 जनवरी 2019 तक सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवाओं के पेशन प्रकरण प्रपत्र एक पर तैयार कर अनिवार्य रूप से जिला पेंशन कार्यालय विदिशा में 25 अगस्त तक पंजीयन हेतु अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। जिला पेंशन अधिकारी श्री परिहार के मुताबिक ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जिनकी विभागीय जांच अथवा न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो उन सभी के भी पेंशन प्रकरणों प्रकरणो का पंजीयन पूर्व उल्लेखित तारीख तक किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में पेंशन प्रकरण पंजीयन कार्य हेतु निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त ना होने पर विलम्बित पेंशन प्रकरणों का पंजीयन कलेक्टर की अनुमति के पश्चात ही किया जा सकेगा जिसमें विलंब हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। 

तमाम भुगतान सेवानिवृत्त तिथि को

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए जिला पेंशन अधिकारी श्री एके परिहार ने बताया कि अब सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को जिला कार्यालय के सभागार कक्ष में सभी देय स्वत्वों यथा अवकाश नगदीकरण, ग्रेज्युटी, पेंशन, एफबीएफ, जीआईएस तथा सामान्य भविष्यनिधि का भुगतान सेवानिवृत्ति की दिनांक को कार्यक्रम आयोजित कर किया जाएगा। सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवाओ के कार्यालय प्रमुख एवं समस्त कर्मचारी शाल, श्रीफल अथवा स्मृति चिन्ह लेकर उपस्थित होंगे अथवा सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय प्रकरणो के पेंशन प्रकरण एवं आगामी 31 मार्च 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों की महावार सूची (एम्पलाई,डीडीओ, नाम, पदनाम, सेवानिवृत्त दिनांक, जन्म तिथि, प्रथम नियुक्ति दिनांक) अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अन्दर जिला पेंशन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रसारित किए गए है। निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्राप्त ना होने से कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा। 

जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर स्थगित

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आठ अगस्त को लटेरी तहसील के ग्राम उनारसीकलां में आयोजित होने वाला जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए है। आदेश में उल्लेख है कि शिविर आयोजन की नवीन तिथि पृथक से जारी की जाएगी।

अमानक उर्वरक प्रतिबंधित

उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजे गए सेम्पल विश्लेषण पश्चात अमानक स्तर का पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के आदेश अनुुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि श्री पीके चैकसे ने जारी कर दिए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि उर्वरक निरीक्षक द्वारा इफको ई बाजार बासौदा में उर्वरक एनपीके 12ः32ः16 प्रतिशत का लाट व बैच नम्बर 01/2017 का सेम्पल लिया गया था जो प्रयोगशाला में विश्लेषण पश्चात अमानक स्तर का पाया गया है अतः निर्माता कंपनी इफको पारादीप जगतसिंहपुर उडीसा के पूर्व उल्लेखित उर्वरक व लाट नम्बर को जिले में क्रय विक्रय और भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

अवैध खनिज परिवहन करते तीन वाहन जप्त 

कलेक्टर श्री केव्ही सिंह के द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में खनिज विभाग और राजस्व अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण कर अवैध खनिज परिवहन एवं उत्खननकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जा रही है। जिला खनिज अधिकारी श्री रमेश पटेल ने बताया कि मंगलवार को अवैध खनिज परिवहन करते तीन वाहनों को जप्त कर थानो के सुपुर्द किया गया है। जिसमें एक डम्पर क्रमांक एमपी-40 जीए 2200 गिट्टी जप्त कर गुलाबगंज थाने में तथा दो ट्रक फर्शी अवैध परिवहन करते पाए जाने हेै जिनके नम्बर इस प्रकार से है एमपी-40 एचई 9002 तथा एमपी-40 एबी 5872 को बासौदा थाना में जप्त कर रखवाई गई है और अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्व किया गया है।

पटवारी प्रशिक्षित हुए

जिले में दो सौ पटवारियों के द्वारा ज्वाइनिंग की गई है उन सभी के लिए अक्टूबर माह तक प्रशिक्षण नवीन कम्पोजिट बिल्डिंग में आयोजित किया गया है जिसकी शुरूआत सोमवार छह अगस्त से हुई है। प्रशिक्षण हर रोज प्रातः 11 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। पटवारियों को सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा राजस्व कार्यो खासकर भू-अभिलेख, नियमावली, भू राजस्व संहिता, सर्वे, तरतीब, फसल कटाई, फसल सांख्यिकी तथा कम्प्यूटर कर खसरा खतौनी का अपडेशन कार्यो से प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षक सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर श्री आरसी यादव, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार श्री आरके जैन के अलावा श्री महेश नारायण श्रीवास्तव श्री दुर्गा प्रसाद पंथी के द्वारा दिया जा रहा है। अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती सविता पटेल ने बताया कि प्रशिक्षण में शामिल सभी पटवारियों के लिए ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है प्रशिक्षण में शामिल सभी पटवारियों को वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। 
आर्थिक मदद जारी

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने हिट एण्ड रन के एक प्रकरण में मृतक के परिजन को आर्थिक मदद के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि गुना जिले के मुण्डाखेजडा निवासी तुलसीराम की मृत्यु हो आनंदपुर रोड पर मोटर साइकिल कार से टक्कर होने के कारण मृतक के पिता श्री बैजनाथ अहिरवार को 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति के आदेश जारी किए गए है।

मुख,गला कैंसर एंव थायरायड रोगनिदान षिविर 15जुलाई को

सेवाभारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में 15जुलाई  रविवार को सुबह11 बजे से मुख,गला कैंसर एंव थायरायड रोग से पीड.ीत मरीजों की जांच एंव चिकित्सा परामर्ष एप्पल हाॅस्पिटल इंदौर के डा. नितिन तोमर एमएस ईएनटी दृारा की जायेगी। सेवा भारती के सचिव राजीव भार्गव ने इस षिविर में मुख, एंव गले के कैंसर के वो सभी मरीज लाभ ले सकते हैं जिनके जीभ,तालू , जबडे की हडडी,गाल एंव गले स्वर यंत्र में कैंसर की संभावना हो,जो तम्बाखू एंव गुटके का सेवन एंव धूम्रपान करते हें षिविर का लाभ अवषय लें। गले में घंेघारोग से ग्रसित मरीज एंव थायरायड ग्रंथि की विभिन्न समस्याओं का निदान भी इस षिविर में किया जायेगा। मरीजों का पंजीयन15जुलाई  रविवार को सुबह 10बजे से 11 बजे तक सेवा भारती भवन श्रीकृध्ण कालोनी दुर्गानगर में करा सकते हैं। विदिषा से बाहर के मरीज अपना पंजीयन मोबाइ्रल नं.9827720892 पर करा सकते।

मधुबनी : शतरंज प्रतियोगिता में मधुबनी की बेटी चैंपियन

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मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क) बेटी भी किसी मायने में बेटे से कम नहीं होती है ये करके दिखाई है मधुबनी की बेटी पम्मी ने बड़े शहरों की तुलना में मधुबनी जैसी छोटी जगह में रहकर जिले का नाम रौशन कर दिखा दी है है कि मधुबनी की लड़कियाँ भी बड़े शहरों की लड़की से कम नहीं है बस जरूरत है , सही मार्गदर्शन एवं हौसला देने की।सी. एम. साइंस कॉलेज में आयोजित तीन दिवसीयअंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता (महिला+पुरुष)-2018 में आर के कॉलेज मधुबनी की पम्मी कुमारी ने चैंपियन बन कर महाविद्यालय और ज़िले का नाम गौरवान्वित किया है। जानकारी के अनुसार चार मैचों में पम्मी ने चार अंक हासिल कर टॉप पर रही। इन्होंने प्रथम राउंड में एम एल एस एम कॉलेज की काजल कुमारी, दूसरे राउंड में डब्लू आईटी की कुमारी अक्षिता, तीसरे राउंड में एम के कॉलेज की मेघा स्वाति और चौथे राउंड में सी एम साइंस कॉलेज की ज्योति प्रकाश बसु को हराकर चैंपियन का ताज अपने नाम किया। प्रधानाचार्य ने उन्हें महाविद्यालय परिवार के तरफ से शुभकामनाएं दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि खेल स्वयं को अनुशासित बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। साथ ही महाविद्यालय के डॉ अशोक कुमार, क्रीड़ा पदाधिकारी डॉ प्रकाश नायक, डॉ राहुल मनहर, एन.एस.एस के अभिषेक, रमेश, निशा सहित अन्य ने भी शुभकामनाएं दी।

बेगूसराय : आमरण अनशन पर बैठे चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का आज दूसरा दिन भी बीता।

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बेगूसराय (अरुण कुमार) वर्तामान पदाधिकारी के आलोक में निम्नांकित तथ्यों को रखते हुए चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों ने लिया इन्साफ के लिये आमरण अनशन का ब्रत।बेगूसराय समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हमलोग छटनीग्रस्त दैनिक भत्ता पर कार्यरतकर्मचारी हैं।दैनिक वेतन भोगी आवेदक:-रामनन्दन पासवान 02 जून 1986 से सुरेश महतों 21 जनवरी 1988 से एवं रामकृपाल महतों 17 फरवरी 1988 से दैनिक भत्ता पर कार्यरत,वेतन भोगी कर्मचारी के रुप मे बेगूसराय जिला के अधीनस्थ जिला समाहरणालय,अनुमंडल कार्यालय एवं उप -विकास आयुक्त के कार्यालय में कार्य किया है।1986 से लागातार 2008 तक दैनिक भत्ता पर चतुर्थवर्ग के पद पर कार्यरत थे।दैनिक भत्ता वेतन भोगी के रुप में कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण के लिये 1994/95 में प्रतीक्षा सूची बनाया गया,जिसमें रामनन्दन पासवान का क्रमांक 51,चन्द्रशेखर सिंह का क्रमांक 56,उमेश झा का क्रमांक 68,सुरेश महतों का क्रमांक 62,रामकृपाल महतों का क्रमांक 63 है।आगे उमेश बताये की बाद में सातवीं पास का भी स्थाई कारण हो गया।हमलोग भी अष्टम पास का प्रमाणपत्र संलग्न बाद में किया फिर भी हमलोगों के उनपर ध्यान नहीं दिया गया ये अन्याय नही तो क्या है।आज हम सब गरीबी,भुखमरी,बीमारी आदि से जूझ कर मर रहे हैं इससे तो बेहतर है कि हम समाहरणालय के समक्ष अपना दम तोड़ें।हमारे साथ किस तरह से अन्याय हुआ है इसका प्रतिलिपि हमने समाहरणालय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं।जिसकी एक प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय,बिहार सरकार पटना,दूसरी प्रति कार्मिक विभाग,बिहार सरकार पटना और तीसरी प्रति माननीय आयुक्त महोदय,मुंगेर प्रमंडल,मुंगेर कार्यालय में भी दे चुका हूँ।अब हम सब इस के लिये कोई रास्ता जीने के लिये रहा है नहीं तो जब मरना ही है भुखमरी से तो श्रीमान समाहर्ता के चौखट पर ही क्यों न मरें।ये ही हमारे माँ-बाप हैं अब ये चाहें हमें जिन्दगी दे या मौत सब उन्हीं के आधीन है।आज दूसरे दिन भी कोई कहीं से देखने या पूछने भी नहीं आये हैं मेरी कोई खोज खबर लेनेवाला नहीं है तो इस हालात में भी हम जीकर भी क्या करेंगे।हम अब अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात तो दूर उन्हें दो वक्त में एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकताके तो फिर जीते जी हम मुर्दे के समान ही गए हैं तो ऐसी जिंदगी किस काम की।इसलिये अब हम मारने के लिये ही तैयार बैठे हैं।

बिहार : आंगनबाड़ी सेविकाओं का पोलियो उन्मूलन अभियान का कार्य का बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी

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  • बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर 15 सूत्री मांग को लेकर डटी हैं सेविकाएं
  • सी.डी.पी.ओ.और महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा मानदेय कटौती करने की धमकी, सरकार और संघ की लड़ाई में नौनिहालों की पिसाई

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पटना। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर पोलियो उन्मूलन अभियान का कार्य का बहिष्कार जारी है. रविवार 5 अगस्त से ही आंगनबाड़ी कर्मचारी पोलियो उन्मूलन अभियान का कार्य का बहिष्कार कर रही हैं.आज बहिष्कार तीसरा दिन है. बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर जारी सेविकाओं का पोलियो उन्मूलन अभियान का कार्य का बहिष्कार से सी.डी.पी.ओ.और महिला पर्यवेक्षिका बौखला गयी हैं. इनलोगों के द्वारा मानसिक शोषण किया जा रहा है. खबर है कि फुलवारी व पटना सदर में  तीन-चार सेविकाओं को जलील किया गया.वहीं दानापुर में दोनों ने   सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को धमकी दी जा रही है कि मानदेय काट लेंगे और पोषाहार रोकवा ने देंगे.

बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ
बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष कुमारी रंजना यादव ने कहा कि हमलोगों ने पत्रांक 08 दिनांक 31.07.2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से 05.08.2018 पोलियो उन्मूलन कार्य का बहिष्कार किए जाने संबंधित पत्र प्रेषित किए थे.इसकी प्रतिलिपि मंत्री, समाज कल्याण विभाग, निदेशक,समाज कल्याण विभाग,आई.सी.डी.एस.,बिहार सरकार,सभी प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,श्रम मंत्री,बिहार सरकार,पटना श्रमायुक्त , श्रम संसाधन विभाग और सभी जिला पदाधिकारी को प्रेषित किया।परंतु किसी ने बहुआयामी कार्य करने वाली सेविकाओं की सुधि नहीं ली.

बच्चों के साथ सेविका और सहायिका परेशान 
सेविका और सहायिकाओं को वर्ष 2016 का 9 माह का मानदेय,2017 का 4 माह का मानदेय और 2018 का 4 माह का मानदेय अवरूद्ध है. जन्म-मृत्यु का पंजीयन करना है.प्रति पंजीयन पर 10 रू.मिलना है.हमलोग निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं.बतौर प्रोत्साहन के रूप में 2014 से आजतक 4 सालों में फुट्टवल कौढ़ी भी नहीं मिली है.आप खुद समझे 3750 रु.में दम है? इसके एवज में 18 हजार रू.मानदेय की मांग है. इस समय सेविका को 3750 और सहायिका को 1875 रू. मानदेय  मिल रहा है.इस मानदेय से समाज में मान देता ही नहीं है. गोवा,तेलांगना व अन्य राज्यों की भांति बिहार सरकार द्वारा भी 7000 रू.सेविका को एवं 4500 सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाय.

अनुशंसानुसार वेतनादि वृद्धि हो
राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों को समेकित विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को बहुत ही निम्न मानदेय देकर एक से अनेक कार्य निष्पादित किया जाता है.इस बढ़ती मंहगाई में सरकार के अंतर्गत कार्य की अनुशंसानुसार वेतनवृद्धि के साथ -साथ समय- समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मंहगाई भत्ता की बढ़ी राशि भी दी जा रही है.विडम्बना यह है कि सेविकाओं/सहायिकाओं द्वारा की किया जाना सरकार की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है.अनेक प्रकार के दबावों ,चयन मुक्ति की धमकी,डरा-धमकाकर काम क के नाम प निर्धारित चार घंटे की कार्यावधि के विपरित 8 घंटे से अधिक काम लिया जाना,सेवा शर्तों के 

15 सूत्री मांगों को पूर्ण कर दें हुजूर
आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओ को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविका को क्लास lll एवं सहायिका को IV के रूप में समायोजित किया जाय.जबतक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता सेविका 18000 रू.एवं सहायिका को 12000 रू.मानदेय राशि दिया जाय.54 दिन हड़ताल उपरांत 16 मई ,2017 को हुए समझौता के आलोक में लम्बित मांगों का शीघ्र निष्पादन किया जाय. गोवा,तेलांगना व अन्य राज्यों की भांति बिहार सरकार द्वारा भी 7000 रू.सेविका एवं 4500 रू.सहायिका को अतिरिक्त राशि दिया जाय.सेविकाओ को पर्यवेक्षिका एवं को सेविका के पद पर शत प्रतिशत पदों पर पदोन्नति दी जाय तथा उम्र सीमा समाप्त किया जाय.सेवानिवृति के पश्चात 5000 मासिक पेंशन या एक मुश्त पांच लाख सहायता राशि एवं बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाय.आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्ग दर्शिका एवं दण्डनिरूपण की प्रक्रिया कानून सम्मत बनाया जाय.चार घंटा से अधिक काम के लिए मजबूर न किया जाय,अन्यथा काम का समय 8 घंटा निर्धारित किया जाय.समान काम के लिए समान वेतन प्रणाली लागू किया जाय तथा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को भी समान मानदेय दिया जाय.हड़ताल अवधि का मानदेय न काटकर छुट्टी एवं कार्य  में समायोजन किया जाय.निर्धारित कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करने से संबंधित विभागीय परिपत्र सं.768 दिनांक 27.02.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.यदि अपरिहार्य हो तो प्रतिनियुक्ति संबंधी लिखित आदेश एवं कार्य अनुरुप अनुमान्य पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य से किया जाय.मंहगाई के आलोक में मकान किराया भत्ता की राशि में समुचित वृद्धि कर भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए नियमित भुगतान तथा लम्बित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाय.बिना भौतिक सत्यापन के पोषाहार राशि की वसुली पर तुरंत रोक लगाई जाय एवं वसूल की गई राशि को शीघ्र वापस किया जाय.आंगनबाड़ी का किसी तरह का निजीकरण नहीं किया जाय और जीविका ,गैर सरकारी संगठनों स्वयं सहायता समूहों ,कारपोरेट आदि को सौंपने की साजिश पर रोक लगायी जाय.

बिहार : मान-सम्मान के रूप में जमीन लेने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रखंड तक पहलकदमी की

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  • और खुद को रोक नहीं पाये अंचल पदाधिकारी राजेश कुमार जमीन देने का आश्वासन कर डाला 
  • ग्रामीनों ने कहा कि कहीं आश्वासन की आशा में आवासीय भूमिहीन न लटक जाए 
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समेली,(कटिहार)।इस प्रखंड के मलहरिया पंचायत में है ग्राम खोटा। काफी संख्या में आवासीय भूमिहीन परिवार रहते हैं। इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी के सॉल थ्री के सहयोग से गैर सरकारी संस्था प्रगति ग्रामीण विकास समिति द्वारा कार्य किया जाता है। खोटा ग्राम के आवासीय भूमिहीनों ने भूमि अधिकार मोर्चा गठित किया है। मोर्चा के सदस्यों ने155भूमिहीन परिवार का सर्वेक्षण कार्य।जिनके पास खुद की जमीन है। फिलवक्त अधिकांश भूमिहीन अन्यान्य की जमीन पर तिनका-तिनका जोड़ -जोड़कर झोपड़ी बनाकर रहते हैं।जो पूर्णत:अस्थाई है।बस जमीन वालों की मनमर्जी पर रहते हैं। वहीं कुछ लोग बिहार सरकार की जमीन पर रहते हैं। तो कुछ लोग सड़क के किनारे अपना जीवन गुजर-वसर कर रहे हैं । इस गांव के दलित-महादलित व अन्य पिछड़े समुदाय के भूमिहीन परिवार नारकीय जीवन जीने को बाध्य हैं। अपनी समस्याओं को लेकर तथा मानवाधिकार संबंधी मुद्दे लेकर सावन की दूसरी सोमवारी को भूमि अधिकार मोर्चा के सैकड़ों की संख्या में आवासीय भूमिहीन परिवार खासकर महिलाओं ने आवासीय भूमि की मांग को लेकर अंचल पदाधिकारी, समेली से मिलकर मांग-पत्र सौंपा । ग्रामीण महिलाओं की समस्या को देख कर कक्ष से बाहर निकलकर अंचल पदाधिकारी लोगों से रू-ब-रू हुए। उन्होंने मांग पत्र और आवासीय भूमिहीनों की सूची को गंभीरता से लिया और कहा जांचोपरांत इन परिवारों को भूमि आवंटन देने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया।  प्रगति ग्रामीण विकास समिति के समेली प्रखंड के प्रखंड समन्वयक राज कुमार भारती, यूथ पावर के अध्यक्ष हरि प्रसाद मंडल, मौर्चा की तिलिया देवी,सोमन देवी, बनरी देवी, रामपरी देवी, विद्यानंद ऋषि आदि सदस्यों ने मिलकर अंचल पदाधिकारी समेली को आवासी भूमिहीनों की सूची और मांग पेश किए।

मरीना बीच पर करुणानिधि को दफनाने की अनुमति नहीं

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government-refuse-to-provide-land-for-karunanidhi-cremationचेन्नई, 7 अगस्त, तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के पार्थिव शरीर को मरीना बीच पर पार्टी के संस्थापक सी.एन. अन्नादुरई के स्मारक के पास दफनाने के लिए जगह देने से इंकार कर दिया। मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन ने एक बयान में कहा कि मरीना बीच पर नेताओं को दफनाने को लेकर कई मामले मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित हैं। सरकार अन्नादुरई स्मारक के पास जगह देने में सक्षम नहीं है। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने कहा कि सरदार पटेल रोड पर गांधी मंडपम के पास करुणानिधि को दफनाने के लिए दो एकड़ जमीन मुहैया कराई जाएगी, जहां पहले से ही के.कामराज और अन्य के स्मारक मौजूद हैं। द्रमुक नेता दुरुमुरुगन ने पत्रकारों से कहा, "इससे पहले द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अगुवाई में करुणानिधि के परिजन और पार्टी के अधिकारी अन्नादुरई स्मारक के पास जगह की मांग के लिए मुख्यमंत्री पलनीस्वामी से मुलाकात की थी।"

दिल्ली सरकार ने विधायक निधि 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की

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नई दिल्ली, 7 अगस्त,  दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि को प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा को बताया, "निधि की कमी के कारण विधायक छोटी-छोटी बातों के लिए भी हमारे पास आते थे। अब उन्हें रुपयों के लिए नहीं भागना पड़ेगा।"एलएडी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो के लिए दिया जाने वाला धन है। 'सांसद एलएडी योजना'की तर्ज पर 1994 में शुरू हुई 'विधायक एलएडी योजना'के तहत विधायक को अब तक एक साल में चार करोड़ रुपये मिलते थे। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने सदन को बताया, "इस वर्ष से विधायकों को इसके तहत 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।"सिसोदिया ने बाद में विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा कि यह कदम धन के सही उपयोग के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा,"निधि का सदुपयोग विधायकों के विवेक पर निर्भर है। देश में यह अपने आप में पहला उदाहरण है। हमारी सरकार विधायकों के जरिए स्थानीय विकास सुनिश्चित करना चाहती है।"

कांग्रेस, तृणमूल की शाह को राज्यसभा में बोलने से रोकने की साजिश

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नई दिल्ली, 7 अगस्त, केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह को राज्यसभा में बोलने से रोकने की साजिश रच रही हैं। प्रसाद ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, "वह (अमित शाह) दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए? यह सिर्फ तृणमूल नहीं है. उसे कांग्रेस का पार्टी का भी परोक्ष समर्थन प्राप्त है (शाह को नहीं बोलने देने के लिए)।"राज्यसभा में अमित शाह जैसे ही खरीफ और अन्य कृषि मुद्दों पर बोलने के लिए खड़े हुए, तृणमूल सांसदों ने सभापति के मंच के पास जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर सभापति नायडू ने जैसे ही कार्यवाही बाधित करने वाले सांसद को सदन से बाहर करने वाले नियम का उपयोग करने की कोशिश की तो कांग्रेस सांसद इसके विरोध में प्रदर्शन करने लगे। प्रसाद ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक 2018 भी दिन की कार्यवाही में शामिल था। अवरोध और स्थगन के कारण जिस पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी है।
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