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दुमका : प्रत्येक वर्ष फरवरी-मार्च में मनाया जाएगा मड हाउस फेस्टिवल : सीएम

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दुमका (अमरेन्द्र सुमन) दुमका में मड हाउस के लिए सीएसआर फंड ढाई से तीन करोड़ दिए जायेंगे।  मगर हाउस का एक कंपलेक्स बनेगा जिसमें मिट्टी के आवास, कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया इत्यादि होंगे । अंतर्राष्ट्रीय मानक पर यह हाउस बने ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ पहुँच सकें।  ग्रामीण परिवेश में नैसर्गिक आनन्द ले सकें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका के मसानजोर में जिलास्तरीय विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपरोक्त  बातें  कही।  डीसी दुमका  मुकेश कुमार ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तावित मडहाउस की रूपरेखा रखी। मुख्यमंत्री ने मसानजोर बोट क्लब टूरिस्ट कांपलेक्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजने  का निर्देश दिया। कहा कि इसकी लाइटिंग इस प्रकार हो कि रात्रि में भव्य दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने इसकी पूरी ब्रांडिंग भी करने का भी निदेश दिया। राज्य एवं देश स्तर पर इसके प्रचार-प्रसार का निदेश दिया ताकि अधिक से अधिक पर्यटक मसानजोर पहुंच सकें। परिसर की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था का भी निर्देश दिया।  उन्होंने कहा  इसे प्रॉफेशनल तरीके से चलाया जाएगा। मिशन मोड में बिरसा आवास,  अंबेडकर आवास बनाए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में बनाए जा रहे 900 बिरसा आवास  फरवरी माह तक गुणवत्ता के साथ पूरा करें। सखी मंडल को  इसकी  जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। सखी मंडल को बिरसा आवास बनाए जाने पर प्रत्येक आवास के लिए 1000 रुपये का इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने विधवा महिलाओं के लिए जिले में बनाए जा रहे हैं 1700 अंबेडकर आवास को समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधवाओं के लिए विधवा पेंशन और अंबेडकर आवास पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आदिम जनजातीय गांव में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अगले 4 माह में मिशन मोड में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।  प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य सरकारी योजनाओं में बिचैलिया को हावी न होने देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के लिए किए जा रहे किसी कार्य में राशि बाधा नहीं बनेगी । मुख्यमंत्री ने बासुकी अगरबत्ती के निर्माण को प्रोफेशनल तरीके से चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक डिमांड हो जिससे उत्पादन बढ़े और उत्पादन में लगी गरीब महिलाओं की आय बढ़े। दुमका में मयूराक्षी सिल्क के लिए प्रति वर्ष 11 करोड़ कुकुन उत्पादन हो और कुकुन बैंक बने। उन्होंने कहा कि इसके लिए उद्योग सचिव दुमका पहुंच कर जायजा लेंगे और प्रस्ताव देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 दिसम्बर 2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक दुमका के मसानजोर में होगी। बैठक में समाज कल्याण मंत्री डॉ लुईस मराण्डी, दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार, एस पी नरेन्द्र कुमार, उप विकास आयुक्त वरुण रंजन तथा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

दुमका : भ्रष्टाचार व बिचैलियों से मुक्त हो संताल परगना : रघुवर दास

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दुमका (अमरेन्द्र सुमन) आपकी सरकार ने सिर्फ 4 वर्षों में झारखण्ड को विकास के माध्यम से पूरे देश मे एक नयी पहचान दी। सरकार और शासन के बीच दूरी होने के कारण राज्य की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता था। सरकार हर कदम पर आपकी राय चाहती है। आपके हर सुझाव का सरकार स्वागत करेगी। शासन और जनता के बीच की दूरी को मिटाने के लिए ही आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रानेश्वर प्रखंड के बिलकांदी पंचायत के बांसबोना गांव में आयोजित जन चौपाल में कही।  मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 में झारखंड निश्चित रूप से एक अलग राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर दिखने लगा था। लेकिन 14 साल तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण झारखंड में विकास लोगों को दिखाई नहीं दिया। 2014 में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की आवाज पर आप सबों  ने एक स्थिर व  मजबूत सरकार चुनने का कार्य किया है परिणामस्वरूप  मात्र  4 वर्षों में ही सभी क्षेत्रों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया गया। आज झारखंड की पहचान पूरे देश में एक उत्कृष्ट राज्य के रूप में हो रही है । उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक तथा अन्य कई सर्वेक्षणों में भी झारखंड टॉप टेन राज्यों की सूची में उभरकर सामने आया है। झारखंड की सवातीन करोड़ जनता ना सिर्फ विकास बल्कि तेजी से विकास चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण जनता के साथ सीधा संवाद कर उनके सुझाव पर भी कार्य कर रही है। सभी लोगों का सुझाव महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। मालिक के समक्ष आपका सेवक हाजिर है। सरकार आपकी बनायी योजनाओं पर कार्य कर रही है। अभी भी राज्य में कई और विकास के कार्य किये जाने हैं। आप सभी का सुझाव और सहयोग राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल सहिया, रानी मिस्त्री के सहयोग से हमने शत-प्रतिशत घरों में शौचालय बनाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया है। 67 साल की आजादी के बाद देश में पहली बार प्रधानमंत्री ने महिलाओं के दर्द को समझा और उन्हें सम्मान देने का कार्य किया है। पूरे देश में एक अभियान के तहत शौचालय बनाये गये हैं। प्रधानमंत्री के सोच के ही के कारण आज उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जा रहा है ताकि महिलाओं को धूआं से मुक्ति मिल सकती है। जिसने गरीबी देखी है वही गरीब के दर्द को भली-भांति समझ सकता है वर्तमान सरकार गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। 01 जनवरी 2019 से राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लागु की जायेगी जो कार्यान्वयन में बहुत सरल है तथा सीधे बेटी के जन्म पर मां के खाते में प्रोत्साहन राशि जमा होगी। पहली,  पांचवीं,  नौवीं व ग्यारहवीं कक्षा में भी प्रोत्साहन राशि तथा फिर अविवाहित रहने पर भी प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में दी जायेगी। राज्य में महिलाओं द्वारा पचास लाख रु0 तक की सम्पत्ति खरीदे जाने पर एक रुपए में रजिस्ट्री होती है। अबतक एक लाख बारह हजार महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है। न केवल समाज में बल्कि परिवार में भी नारी का महत्व इससे बढ़ा है। नारी शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त करना सरकार की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास के तहत उन्हें हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। 

श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखण्ड़ के किसानों की मेहनत की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। यहाँ किसानों ने कृषि के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगायी है। गुजरात के बाद झारखण्ड़ देश का दूसरा राज्य है जहाँ ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन किया गया। जिसमें दूसरे देशों के भी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। झारखण्ड़ के लोगों की क्षमता को दुनिया भर में ले जाने की जरूरत है। झारखण्ड़ को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही मजबूत कर सकती है। झारखंड को समृद्ध बनाने के लिए गांव को भी समृद्ध बनाना होगा। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवाओं को पेंशन और अम्बेदकर आवास प्राथमिकता के साथ दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिम जनजातियों के लिए बनाये जाने वाले आवास अगले 4 माह में मिशन मोड में पूरा करने का निदेश दिया गया है।  मुख्यमंत्री ने जन चैपाल में किसानों से आह्वान किया कि पूरा विश्व जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। आपसब भी जैविक खेती करें। आप के उत्पादन की मार्केटिंग सरकार करेगी। सरकार दूसरे देशों के साथ एमओयू कर रही है, ताकि आप का उत्पादन दूसरे देशों में भेजा जाएगा। जिससे आपको डेढ़ गुना फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दुमका में खजूर के गुड़ का प्रोसेसिंग प्लांट द्वारा लगाया जाएगा। सरकार ग्रीन रिवॉल्यूशनरी कंपनी लगाने जा रही है, जिसमें गरीब आदिवासी समाज के लोगों को कम दर पर कृषि उपकरण दिया जाएगा। सरकार किसानों को नए नए तकनीक सीखने हेतु दूसरे देश भेज रही है। ड्रिप एरिगेशन जैसी तकनीक से खेती कर किसान कम लागत अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। बहुत जल्द 100 किसानों को कृषि से जुड़ी तकनीक सीखने के लिए भेजा जाएगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव का पैसा गांव में रहे राज्य का पैसा राज्य में रहे इसे ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आप सभी कार्य करें। वर्तमान समय मे 75 प्रतिशत दूध दूसरे राज्यों से आता है। सरकार महिलाओं को 90 प्रतिशत अनुदान राशि पर दो गाय दे रही है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध राज्य में कोई गरीब ना रहे यही हमारे सरकार की सोच है। सब्जी की मांग आज चारों ओर है, थोड़ा परिश्रम करें, सब्जी उत्पादन में जैविक खाद का प्रयोग करें। आपके सहयोग से निश्चित रूप से गरीबी समाप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोई कितना भी गुमराह करे पिछले 4 साल में आपने देखा की किसी ने आपकी जमीन नहीं छीनी है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जमीन आपसे कोई नही छीन सकता। गुमराह करने वालों से सावधान रहें। उन्होंने यह अपील की कि स्वयं जागरूक बने और लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। सरकार जनता के हित मे कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संताल परगना को बचाना है तो बिचैलियों को भगाना होगा। बिचैलिया इस समाज के लिए दीमक की तरह है। कोई भी आपसे सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अगर किसी प्रकार की राशि की मांग करता है तो बिना संकोच 181 पर कॉल कर इसकी सूचना दें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाइ कर जेल भेजा जायेगा। भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने में अपना सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जनजातीय आवादी भोली भाली और सरल है। अगर किसी ने लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराने का कार्य किया तो सरकार उसे माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी संस्कृति हमारी भाषा हमारी पहचान है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध पेयजल सभी घर तक पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। एक अभियान के तहत 2022 तक पाइपलाइन के माध्यम से सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जायेगा। यह कार्य शुरू हो गया है। रघुवर दास ने कहा कि बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। दिसम्बर 2018 तक राज्य के हर घर में बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी। वैसे जगह जहां बिजली के तार नहीं पहुंच सकते वैसे जगह पर सरकार द्वारा सोलर के माध्यम से बिजली पहुंचा रही है। अगस्त 2019 तक निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 80 ग्रीड और 257 सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। अगस्त 2019 से बिजली आ रही है... जा रही है ... का माहौल नही रहेगा। मई 2019 तक किसानों, उद्योग और घरेलु उपयोग के लिए तीन अलग अलग फीडर होंगे। खेती के लिए 6 घंटे निर्बाध बिजली किसानों को इस फीडर के माध्यम से मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास राजनीति करने नहीं आया हूं, सरकार द्वारा पिछले 4 वर्ष में किए गए कार्यों को बताने आया हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुखाड़ स्थिति को देखते हुए 800 करोड रुपये की राशि के लिए मांग की गई है। सुजलाम सुफलाम के तहत राज्य भर में 5 हजार तालाब खोदे जाएंगे। है। साथ ही डीप बोरिंग भी कराए जाएंगे। सुखाड़ प्रभावित लोगों के लिए प्रखंड में शिविर लगेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शिकारीपाड़ा के 17,809 किसानों का बीमा कराया गया है। किसानों को डीबीटी के माध्यम से बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

 मुख्यमंत्री ने बताया कि संताल परगना में क्रशर यूनिट को लाइसेंस दिये जाने संबंधी नियम को सलर किया जायेगा। अवैध क्रशर को संचालन की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसा होने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 साल में झारखंड में सिर्फ तीन मेडिकल कॉलेज थे वर्तमान सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य किया उन्होंने कहा कि पूर्व में सिर्फ 300 छात्र ही मेडिकल की पढ़ाई कर पाते थे लेकिन अब 1200 बच्चे  यहां पढ़ेंगे। झारखंड में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। दुमका पलामू हजारीबाग चाईबासा तथा कोडरमा में बनाए जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है इस योजना के माध्यम से कोई भी लाभुक परिवार एक वर्ष में पांच लाख तक का इलाज किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में करा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 67 लाख परिवार में से 57 लाख परिवार को इस योजना से जोड़ा गया है। राज्य की 85 प्रतिशत आबादी को इस योजना से आच्छादित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हमें और कार्य करने की जरूरत है 2020 तक आप सभी के सहयोग से हम निश्चित रूप से न्यूज झारखंड बनाने में सफल होंगे हर गरीब के सर पर छत हो, कोई भी बे दवा, बे घर, बे इलाज ना रहे। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री डाॅ लुईस मरांडी ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद पहली बार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने मिलकर राज्य के गरीबों के दर्द को समझा है उसे दूर करने का कार्य किया हैै। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर घर तक खुशियां पहुंचाने का कार्य किया है आज सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों को दिखाई दे रही है लोग सरकार के कार्यों की प्रशंसा कर रहे उज्जवला योजना के माध्यम से जहां एक तरफ सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों के सर पर छत देने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है उन्होंने लोगों से कहा कि जागरूक बने सरकार की योजनाओं का लाभ ले सरकार आपके लिए ही योजनाएं बनाते हैं अगर आप सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाएंगे तो सही मायने में योजना सफल नहीं हो पाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सखी मंडल को क्रेडिट लिंकेज के तहत 14 करोड़ 69 लाख, रिवॉल्विंग फण्ड के तहत 24 लाख 75 हजार की राशि सौंपी। श्री दास ने भूमि संरक्षण विभाग द्वारा प्रदत्त पंप सेट, आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, मिनी राइस मिल, और प्रधानमंत्री आवास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लाभुकों को लाभान्वित किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टाॅल का अवलोकन किया तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वर-वधु को आर्शीवाद दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि सभी स्टॉल पहुंचकर सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें आपके लिए ही इस स्टॉल को लगाया गया है आप सभी योजना की जानकारी प्राप्त कर जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें। दुमका के उपायुक्त  मुकेश कुमार ने अपने स्वागत सम्बोधन में जन चैपाल को विकास की प्रक्रिया को पूर्ण बनाने वाला कार्यक्रम बताया। 

नौसेना के ‘एट होम’ में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री , रक्षा राज्य मंत्री कोई नहीं

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नयी दिल्ली 04 दिसम्बर, नौसेना दिवस के अवसर पर आज यहां आयोजित ‘एट होम’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा राज्य मंत्री डा सुभाष भामरे और एक भी केबिनेट मंत्री नहीं पहुंचा। नौसेना दिवस पर शाम को नौसेना प्रमुख के आवास पर हर वर्ष ‘एट होम’ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होते हैं और प्रधानमंत्री , रक्षा मंत्री तथा केबिनेट मंत्री तथा विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।  एडमिरल सुनील लांबा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए लेकिन सरकार की ओर से केवल संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल और विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने ही शिरकत की। यहां तक कि इस बार विपक्ष की ओर से भी कोई नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी अक्सर इस तरह के आयोजनों में पहुंचते हैं लेकिन इस बार इनमें से भी कोई नहीं था। इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि उन्हें निमंत्रण दिया गया था या नहीं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज राजस्थान में थे जबकि रक्षा मंत्री सीतारमण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गयी हुई हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह के आयोजन में एक भी केबिनेट मंत्री शामिल न हो।  वर्ष 1971 में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर नौसेना के घातक हमले के मद्देनजर हर साल 4 दिसम्बर को देश भर में नौसेना दिवस मनाया जाता है।

ईपीएफ पेंशन दुगुना करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा : गंगवार

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नयी दिल्ली 04 दिसंबर,केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंशधारकों की मासिक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से दुगुना कर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। श्री गंगवार ने यहाँ नवगठित केंद्रीय न्यास बोर्ड की 223 बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होेंने कहा कि पेंशन दुगुना करने के संबंध में वित्त मंत्रालय को अंतिम फैसला लेना है। ईपीएफओ के इस फैसले से ईपीएस के 40 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। इसमें से 18 लाख लोगों को 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है जबकि 22 लाख लोगों की पेंशन 1,500 रुपये मासिक है। बैठक में ईपीएफओ ने अपने कोष के प्रबंधन के लिए नियुक्त पाँच फंड मैनेजरों और सलाहकार काउंसिल का कार्यकाल 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है।  मंत्रालय के अनुसार, बैठक में ईपीएफओ के जिला कार्यालयों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार, जिला कार्यालय अपने स्तर पर अंशधारकों का दायरा बढ़ा सकेंगे और देनदारी तथा क्षतिपूर्ति का आँकलन कर सकेंगे। दावों काे स्वीकार कर उनका पंजीकरण कर सकेंगे। अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले नियोक्ताओं से लंबित भुगतान की वसूली भी जिला कार्यालयों को साैंपी जायेगी। 

जुमलों से दूर नहीं हो सकती किसानों की समस्या : जेटली

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नयी दिल्ली 04 दिसंबर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नारेबाजी से न तो किसानों की समस्यायें दूर हो सकती हैं, न ही ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधर सकती है।  श्री जेटली ने मंगलवार को अपने ब्लॉग पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के कामकाज की तुलना करते हुये कहा कि वर्ष 1971 के बाद से कांग्रेस की नीति जुमलों की रही है, न कि संसाधन की। वहीं, राजग ने ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन झाेंका है। इससे बुनियादी ढाँचों में सुधार हुआ है और लोगों की जीवन की गुणवत्ता भी सुधरी है। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ी है और किसानों को बेहतर कीमत देने की कोशिश की गयी है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष तो सिर्फ शुरुआत है। यदि इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अगले दो दशक तक वार्षिक वृद्धि के साथ निवेश जारी रहेगा तो लोगोें को बेहतर जीवनशैली मिल सकेगी और शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे।  उन्होंने कहा कि किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया है। कृषि शोध एवं शिक्षा पर निवेश बढ़ाया गया है। सिंचाई में भी निवेश बढ़ाया गया है। गरीबों की मदद के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए मनरेगा पर इस वर्ष 60 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं जो संप्रग सरकार के कार्यकाल में किये गये व्यय की तुलना में दो गुना है। ग्रामीण गरीबों सहित सभी गरीबों के लिए खाद्य सब्सिडी के वास्ते 1.6 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।  उन्होंने कहा कि कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी है ताकि लागत का 50 प्रतिशत अधिक मिल सके। ब्याज में छूट के लिए दोगुनी राशि का आवंटन किया गया है। पिछले वर्ष गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में 3,96,831 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। इस वर्ष भी 4,38,741 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है जबकि संप्रग ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 2,41,602 करोड़ रुपये व्यय किया था। 

गंभीर ने लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

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नयी दिल्ली, 04 दिसम्बर,भारतीय टीम से लम्बे समय से बाहर चल रहे और आईपीएल टीम दिल्ली से रिलीज़ कर दिए गए बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। गंभीर ने ट्विटर और फेसबुक पर एक वीडियो साझा करते हुए अपने संन्यास की घोषणा की। भारत के सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में से एक गंभीर ने भारत को 2007 का ट्वंटी-20 विश्व कप और 2011 का एकदिवसीय विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली के गंभीर ने ट्वीट करते हुए,“सबसे मुश्किल फैसले भारी दिल से लिये जाते हैं। मैं आज भारी मन से वह ऐलान कर रहा हूं जिससे मैं पूरी जिंदगी डरता रहा।”

अमित शाह को नोटिस दे चुनाव आयोग : कांग्रेस

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नयी दिल्ली, 04 दिसम्बर, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने तेलंगाना में कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत तरीके से उद्धृत कर गलतबयानी की है और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है इसलिए उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, कपिल सिब्बल, कमलनाथ तथा विवेक तंखा ने मंगलवार को यहां चुनाव आयोग से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों से इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को लेकर शिकायत मिल रही है। उन्होंने गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें मतगणना से दूर रखने की भी मांग की। बाद में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जो बयान दिया है वह गलत है। भाजपा अध्यक्ष ने इस बारे में जो भी कहा वह बात पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के घोषणा पत्र को गलत तरीके से उद्धृत किया है और राज्य का माहौल बिगाडने की कोशिश की है इसलिए नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।  कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के तेलंगाना के कार्यकारी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को रात को तीन बजे गिरफ्तार किए जाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इसका मकसद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। आयोग को इसे संज्ञान में लेकर सरकार से पूछना चाहिए कि उन्हें किस कसूर के लिए गिरफ्तार किया गया है। 

मिड डे मील मामले में दिल्ली और पांच राज्यों पर जुर्माना

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नयी दिल्ली 04 दिसम्बर,उच्चतम न्यायालय ने देश के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए आॅनलाइन लिंक बनाने में नाकाम रहने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र शासित दिल्ली और पांच राज्यों पर जुर्माना लगाया है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पर दो लाख जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।  न्यायाधीश मदन बी लोकुर, न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने मंगलवार को मध्याह्न भोजन योजनाओं के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों के शीर्ष न्यायालय के इस मसले पर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ा रुख अख्तियार किया ।  शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली और पांच राज्यों पर जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि वह जुर्माने की राशि को चार सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय कानून सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करायें। याचिकाकर्ता स्वयंसेवी संगठन ‘अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निगरानी परिषद’ के अधिवक्ता ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि उक्त राज्यों ने न्यायालय के निर्देश के बावजूद अभी तक अपनी वेबसाइट्स का लिंक नहीं बनाया है। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने जुर्माना लगाया। याचिका में कहा गया था कि देश भर में 12 लाख से अधिक सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ खाना रोजाना मुफ्त परोसा जाता है। संगठन ने इस भोजन की निगरानी के लिए उचित बुनियादी ढांचा नहीं होने से विषाक्त भोजन के जोखिम और स्वास्थ्य संबंधी चिताएं व्यक्त की थीं। परिषद ने मध्याह्न भोजन से जुड़ी यह याचिका 2013 में दायर की थी। इस योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल 23 मार्च को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से सरकारी वेबसाइट पर लिंक बनाकर मध्याह्न भोजन योजनाओं की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने यह काम तीन माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिये थे।  इस वर्ष अगस्त में झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड पर भी आॅनलाइन लिंक नहीं बनाने पर शीर्ष न्यायालय ने पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। बिहार के एक गांव में 2013 में विषाक्त मध्याह्न भोजन करने से 23 बच्चों की मौत हो गयी थी।

रक्षा निर्माण के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करेंगे भारत : अमेरिका

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वाशिंगटन 04 दिसंबर, भारत और अमेरिका के बीच सितंबर में नयी दिल्ली में हुई टू प्लस टू वार्ता के सफल परिणामों की बदौलत दोनों देश रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां सोमवार को पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा की। श्रीमती सीतारमण का पेंटागन में स्वागत करने के बाद श्री मैटिस ने भारत की सामरिक स्वायत्तता की मांग की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी से पता चला है कि सामरिक स्वायत्तता और रणनीतिक साझेदारी के बीच कोई अंतर नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में श्री मैटिस ने कहा, “ मैं दक्षिण एशिया के अलावा दुनिया में शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को लेकर अमेरिका की ओर से की गयी प्रशंसा को दोहराता हूं। दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच हुई टू प्लस टू वार्ता रक्षा साझेदारी को मजबूत करने को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है।” अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि सितंबर में हुई मंत्री स्तरीय वार्ता से हमें संचार एवं सुरक्षा समझौतों को लागू करने में मदद मिली है। टू प्लस टू वार्ता से सुरक्षित समृद्ध एवं स्वतंत्र भारत-प्रशांत क्षेत्र के हमारे साझा दृष्टिकोण का पता चलता है, जिसमें सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की भावना को अहम माना गया है।

मोदी ने बेरोजगारों को धोखा दिया : राहुल गांधी

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अलवर 04 दिसम्बर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यहां आरोप लगाया कि मोदी सरकार के बेरोजगारों को धोखा देने का ही नतीजा है कि रोजगार नहीं मिलने से परेशान अलवर के चार युवकों को आत्महत्या करनी पड़ी।  मालाखेड़ा में अलवर विधानसभा के 11 कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था लेकिन उन्होंने जनता को धोखा दिया तथा हालात यहां तक हो गए कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अलवर में 4 युवाओं ने रोजगार के अभाव में आत्महत्या की।  उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को बड़े उद्योगपतियों से बात करने की फुर्सत है लेकिन अलवर में आत्महत्या करने वाले युवाओं के परिजनों से बात करने का उनके पास समय नहीं है। अच्छा होता कि पीड़ित परिवार के लोगों से भी बात कर लेते और माफी मांग लेते। उन्होंने कहा कि राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में रोजगार देने के वादे किए थे लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। 

राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह हर भाषण में भारत माता की जय बोलते हैं। यह उनका दिखावा है असल में वह भारत माता की जय भाषण में ही बोलते हैं लेकिन काम करते हैं अनिल अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के लिए। उन्होंने अलवर के किसानों से पूछते हुए कहा कि क्या सरकार ने कर्जा माफ किया। उन्होंने कहा कि एक बार वह प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे और किसानो के कर्जा माफ करने की बात की थी लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने चेताया कि कांग्रेस वाले उनसे डरते नहीं हैं और उन्हें कर्जा माफ करना पड़ेगा । उन्होंने कहा कि राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन में कर्ज माफ करेगी।  उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने काला धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहीं थी लेकिन नोट बंदी कर आम जनता को कतार में लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी बल्कि काले धन को सफेद करने की लड़ाई थी। यह आपका पैसा था जो अंबानी और नीरव मोदी जैसे लोगों की जेब में गया।  राफेल खरीद में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 526 करोड रुपये का रफाल 1600 करोड में खरीदा गया लेकिन देश की रक्षा की बात करने वाले नरेन्द्र मोदी इस बात पर चुप रहते है।  उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है तथा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह 24 घंटे में से 18 घंटा बेरोजगारों के बीच में घूमेगा और रोजगार की बात करेगा। अलवर में रोजगार का जिक्र करते उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर जिले में फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियों का जाल बिछाया जाएगा ।जहां जहां जिस तरीके की फसल और फल पैदा होते हैं वहां उसी तरीके के फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाई जाएगी और उसी इलाके के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनता से नहीं मिलती वह सीधा हेलीकॉप्टर में उड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ललित मोदी ने 10 करोड़ों रुपए डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के जरिए वसुंधरा के बेटे के खाते में डाले थे जिसका आज जिक्र तक नहीं हो रहा है।

देश की सभी समस्याओं की जड़ कांग्रेस : मोदी

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जयपुर ,04 दिसम्बर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार लेकर आने तथा उसे पनपाने वाली पार्टी बताते हुये कहा है कि हमने उपर का भ्रष्टाचार खत्म कर जनहित की योजनाओं का 90 करोड़ रुपये सालाना बचाया है तथा अब नीचे का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है।उन्होंने कहा कि चार पीढ़ियों से मौज करने वाले लोग दीमक पर दवा छिड़कने से चिल्ला रहे है। श्री मोदी ने आज यहां विद्याधर नगर में जयपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस राज में खूब लूट खसोट की गयी। मध्यान्ह का भोजन हो या फिर वृृद्धावस्था पेंशन ऐसे लोगों को दी गयी जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह पैसा उठाने वाले साढ़े छह करोड़ ऐसे व्यक्ति पाये गये जिन्होंने कभी जन्म ही नही लिया। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से ऐसे लोगों का पता लगाया गया और देश के 90 हजार करोड़ रुपये सालना बचाया गया।  उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने से बहुत से ऐसे लोग नाराज हुये है जो मुफ्त का पैसा ले रहे थे। कांंग्रेस राज में उस बेटी के नाम पैसा उठा लिया जाता था जो पैदा ही नही हुयी लेकिन उसे बाद विधवा बना कर भी पैसा उठाने से नही चूके। यहीं लोग आज मुझे गाली दे रहे है। जबकि मैने गरीबों के धन को लूटने वालों को रोकने के लिए फाटक बंद कर दिये। उन्होंने एक स्टील कम्पनी का जिक्र करते हुये कहा कि इस कम्पनी ने बैंक से पैसे लेकर उसे फर्जी कम्पनी को दिया जिसने किसानों से पानी के दाम पर जमीन खरीदी और इसे नामदार के रिश्तेदार को पानी के दाम पर ही बेच दिया। उन्होंने कहा कि पहले बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले को पकड़ने का कोई कानून नहीं था लेकिन मैने ऐसा कानून बनाया है कि ऐसे लोग कहीं भी बच नहीं पायेंगे। राजस्थान में हर बार सत्ता पलटने की परंपरा की बात कहने वालों को गलत ठहराते हुये उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है इसी जनता ने भैंरोसिंह शेखावत को लगातार दो बार सत्ता में बैठने का अवसर दिया था। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी तथा यह राग दरबारियों के लिए अध्ययन का विषय होगा। उन्होंने कहा राजस्थान नीचे पांचवी पायदान के उठकर ऊपर से पांचवी पायदान आ गया और कारोबार का केन्द्र बन गया।

राहुल और सोनिया के खिलाफ जांच जारी रखे आयकर विभाग: सुप्रीम कोर्ट

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नयी दिल्ली 04 दिसंबर, उच्चतम न्यायालय ने आयकर विभाग को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के 2011-12 के कर विवरण की जांच को जारी रखने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आयकर विभाग काे कहा कि जब तक इस मामले पर शीर्ष अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक आयकर विभाग जांच के आधार पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले। इस मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष आठ जनवरी को होगी।  कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि आयकर विभाग कांग्रेस अध्यक्ष और श्रीमती गांधी के कर विवरण की जांच कर रहा है और इस मामले में वह नये वर्ष से पूर्व कोई आदेश जारी करेगा।  श्री सिब्बल ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से कहा, “ हमारी रक्षा की जानी चाहिए।”  उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई का नंबर लंच का समय होने पर आया, तब दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई आठ जनवरी को करेगें। हालांकि, इस बीच न्यायालय ने आयकर विभाग से कहा कि वह अपनी जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।  गौरतलब है कि नवंबर 2017 में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रहमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गयी याचिका का उद्देश्य मामले की सुनवाई में देरी कराने का था। 

उमा भारती अगले डेढ़ साल गंगा और राम मंदिर के लिए काम करेंगी

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भोपाल, 4 दिसंबर, केंद्रीय मंत्री उमा भारती अगले डेढ़ साल सिर्फ गंगा की अविरलता-निर्मलता और राम मंदिर के लिए काम करेंगी, इसलिए अगला यानी वर्ष 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगी। यहां मंगलवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए उमा भारती ने कहा, "अगले डेढ़ साल मैं गंगा और राम मंदिर के लिए काम करने के अलावा कुछ भी नहीं करूंगी।"उन्होंने कहा, "वर्ष 2016 में भी वह अपने अभियान को आगे बढ़ाना चाहती थीं, लेकिन उस समय पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि आप इस्तीफा मत देना, पार्टी फैसला करेगी। इसलिए चाहती हूं कि पार्टी ही इस संदर्भ में फैसला करे, मगर अब डेढ़ साल तक गंगा और राम के अलावा कुछ नहीं करूंगी।"उमा भारती वर्तमान में उत्तर प्रदेश के झांसी-ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। इससे पहले मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। उमा भारती ने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। इससे पहले मध्यप्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इन निर्णयों से अब पार्टी के अंदरखाने कई सवाल उठ रहे हैं। उमा भारती ने दावा किया कि मध्यप्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही सभी राजनीतिक दलों को छेड़छाड़ कर बताने की चुनौती दे चुका है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश और देश में घूमते समय उनके सामने एक बात आई है कि प्रदेश को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है, इसलिए दोनों को दो-तीन बार और अपने पद पर रहना चाहिए।

मध्यप्रदेश में चुनावी नतीजे से पहले 800 करोड़ का कर्ज! उठा सवाल

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भोपाल, 4 दिसंबर, मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मौजूदा सरकार 800 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पार्टी ने पूछा है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नया जनादेश आने से पहले सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, क्या छह-सात दिन इंतजार नहीं कर सकती थी? पौने दो लाख करोड़ का कर्ज तो पहले से है ही। राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अधूरे पड़े कार्यो को पूरा कराने के लिए बाजार से 800 करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ रहा है। यह कर्ज अगले 10 साल के लिए होगा। राज्य पर लगभग पौने दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज पहले से है, अब और 800 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा रहा है। भाजपा के प्रवक्ता राहुल कोठारी ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह कर्ज लिया जा रहा है। वर्तमान सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग के लिए काम करना रहा है और लगातार यह क्रम जारी है। वहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा, "यह सरकार जाते जाते राज्य को और कर्जदार बनाने पर तुली है। नया जनादेश आने वाला है, तो ऐसे में कर्ज लेने का औचित्य नहीं बनता। यह सरकार जा रही है, इसलिए कर्ज ले रही है। वह तो कर्ज लेकर चली जाएगी, मगर इसका भार प्रदेश की जनता पर पड़ेगा।"राज्य में 28 नवंबर को मतदान हो चुका है और मतगणना 11 दिसंबर को होने वाली है। सरकार एक तरफ बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक करने वाली है तो दूसरी तरफ 800 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। कांग्रेस ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है और निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लागू है।

जीएसटी राजस्व घटा, पर सालाना लक्ष्य को छू लेंगे : अधिकारी

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नई दिल्ली, 4 दिसंबर, पिछले महीने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रह में गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसे भरोसा है कि चालू वित्तवर्ष का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की स्थापना दिवस के दौरान नवनियुक्त राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने संवाददाताओं से बात में कहा कि हालांकि नवंबर में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मासिक लक्ष्य से 4,000 करोड़ रुपये कम रहा है। उन्होंने हालांकि भरोसा जताया कि आनेवाले महीनों में इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। पिछले हफ्ते जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि नवंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह 97,637 करोड़ रुपये था, जबकि अक्टूबर में 1 लाख करोड़ रुपये अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ था। पांडे ने कहा, "इस महीने (नवंबर) में हम 4,000 करोड़ रुपये से कम हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, हमारे पास कुछ और महीने का डेटा होना चाहिए। लेकिन हमें विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होंगे।"उन्होंने कहा, "हमारा मासिक लक्ष्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है। हम इसे 1.10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना चाहते हैं।"वित्तवर्ष 2018-19 के बजट में जीएसटी संग्रह 13.48 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। सचिव ने कहा कि राजस्व विभाग उन संस्थाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जो कर नहीं चुका रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नए सरलीकृत जीएसटी रिटर्न फॉर्म अगले साल 1 अप्रैल से जारी किए जाएंगे।

इतनी फजीहत कराकर जीत भी गए तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे : कुशवाहा

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पटना, 4 दिसंबर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से जनता दल (युनाइटेड) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने मंगलवार को ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी छात्रसंघ चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच मचे घमासान के लिए आड़े हाथों लिया और कहा कि आने वाली पीढ़ी कैसे विश्वास करेगी कि आप भी उसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। कुशवाहा ने आगे लिखा, "जनाब! छात्रसंघ चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पुलिस, प्रशासन, विश्वविद्यालय सबको दंडवत करा दिया। इतनी फजीहत कराकर जीत भी गए तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे।"एक अन्य ट्वीट में रालोसपा अध्यक्ष ने कहा कि "छात्रसंघ का चुनाव छात्रों का है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं मासूम एवं संवेदनशील हैं, उन्हें बख्श दें। छात्रों को राजनीतिक स्वार्थ में गुमराह कर उनके भविष्य से खिलवाड़ न करें। छात्रों के बीच वैचारिक द्वंद्व को आपराधिक रंग देना ठीक नहीं। लिंगदोह रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।"कुशवाहा ने कहा, "छात्रसंघ चुनाव में सत्ता एवं सत्ताधारी दल की ताकत का महादुरुपयोग व्यक्ति के अहंकार की पराकाष्ठा है। ऐसा अहंकार तो इतिहास में हमेशा ही सर्वनाश का कारण साबित हुआ है।"उन्होंने कहा, "माननीय मुख्यमंत्री जी, आनेवाली पीढ़ी कैसे विश्वास करेगी कि आप भी उसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं।"उल्लेखनीय है कि कि दो दिन पूर्व विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के प्रचार के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और जद (यू) के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी। इसमें जद (यू) के एक छात्र नेता घायल हो गया था। आरोप है कि इस मामले में पटना पुलिस ने एबीवीपी के राज्य कार्यालय में कई बार छापेमारी की थी। इसके बाद भाजपा और जद (यू) के नेता आमने-सामने आ गए। भाजपा नेताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर छात्रसंघ चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। विश्वविद्यालय के कुलपति से सोमवार को मिलने पहुंचे प्रशांत किशोर की कार पर छात्रों ने हमला बोल दिया था, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे। इस घटना के बाद प्रशांत किशोर ने सफाई दी और कहा कि वह अपने एक रिश्तेदार के साथ उनके काम से कुलपति से मिलने गए थे।

झारखंड में 20 नक्सलियों पर इनाम घोषित होंगे

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रांची, 4 दिसम्बर,झारखंड पुलिस ने मंगलवार को कहा कि 20 नक्सलियों पर इनाम घोषित किए जाएंगे। पुलिस के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "20 नक्सलियों के नाम गृह विभाग को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। मंजूरी के बाद उनके नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।"उन्होंने कहा कि इनमें प्रयाग मांझी का नाम भी शामिल है, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम है। मांझी प्रतिबंधित नक्सली संगठन 'भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी-माओवादी' (भाकपा-माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य है। पुलिस ने सूची में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले राज्य सरकार ने 210 नक्सलियों की एक सूची को स्वीकृति दी थी। राज्य सरकार नक्सलियों के बारे में सूचना पाने के लिए इनाम घोषित करती है, ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। उनमें से कुछ समर्पण कर देते हैं और रुपये पा लेते हैं। नक्सली राज्य के 24 जिलों में से 18 में सक्रिय हैं।

बिहार : IGIMS की नर्सिग छात्रा आत्महत्या मामले में जांच समिति गठित

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पटना, 4 दिसंबर, बिहार की राजधानी पटना के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में अध्ययनरत नर्सिग की छात्रा खुशबू कुमारी के आत्महत्या मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर उसे एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि आईजीआईएमएस में अध्ययनरत बीएस-सी नर्सिग की छात्रा खुशबू के द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में संयुक्त सचिव कौशल किशोर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस टीम को एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले की जांचकर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। इस टीम में डॉ़ आऱ डी़ रंजन और खालिद अरशद को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि नर्सिग की छात्रा खूशबू ने छात्रावास के एक कमरे में सोमवार की दोपहर अपने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। छात्राओं ने दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल के गहन चिकित्सा केंद्र में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। इस बीच, आईजीआईएमएस में नर्सिग की छात्रा की आत्महत्या किए जाने के बाद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्राओं ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हो गई। प्रदर्शनकारी छात्राओं कहना है कि प्राचार्य द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण खुशबू ने आत्महत्या की है।

फिल्म केदारनाथ फिल्म के खिलाफ अदालत में याचिका

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नैनीताल, चार दिसम्बर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को फिल्म ‘‘केदारनाथ’’ के खिलाफ एक याचिका दायर करके फिल्म पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप लगाया गया। स्वामी दर्शन भारती की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म हिंदुओं के तीर्थ पर ‘‘भद्दा धब्बा’’ है। जनहित याचिका में लगाये गए आरोपों में से एक यह भी है कि फिल्म में भगवान केदारनाथ का अपमान किया गया है। जनहित याचिका में यह भी दावा किया गया है कि फिल्म के ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि मुस्लिम क्षेत्र में सदियों से रह रहे हैं जबकि उस समुदाय से वहां कोई निवासी नहीं है।  सुशांत सिंह राजपूत..सारा अली खान अभिनीत यह फिल्म इस महीने बाद में रिलीज होने वाली है।  फिल्म 2013 की केदारनाथ बाढ़ की पृष्ठभूमि में बनी है। 

बिहार : अदालत ने मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज की

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बेगूसराय(बिहार), चार दिसंबर, बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई के छापे के दौरान अपने आवास पर भारी मात्रा में हथियार बरामद होने के बाद दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में जेल में बंद बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका को यहां एक अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभात त्रिवेदी ने वर्मा के वकील सत्य नारायण महतो की तरफ से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले में जिले के मझौल उप-मंडल में 20 नवंबर को आत्मसमर्पण के बाद से ही वर्मा जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ अगस्त में चेरिया बरियारपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। 
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