शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के हि.प्र.राज्य विद्युत बोर्ड विश्राम गृह गानवी में 24 जुलाई 2014 को प्रात: 11 बजे जिला स्तरीय शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जायेगा ।  यह जानकारी देते हुए आज अतिरिक्त उपायुक्त, श्री यूनुस ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य, ग्रामीण जनता की जिला प्रशासन से सम्बन्धित शिकायतों व समस्याओं का समाधान उनके घर द्वार पर करना है ताकि उनके धन व समय की बचत हो सके । उन्होंने इस सम्बन्ध में रामपुर उपमंडल के ग्रामवासियों से अनुरोध किया है कि जिला प्रशासन से सम्बन्धित अपनी व अपने क्षेत्र की राजस्व, विद्युत, जल, सिंचाई व अन्य समस्याओं के तत्काल समाधान हेतु इस शिविर में आयें ।    उन्होंने सम्बन्धित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों सहित इस कैम्प में आने के लिए सुनिश्चित करें ताकि स्थानीय लोगों की प्रत्येक शिकायत का तत्काल निवारण किया जा सके ।यूनुस ने कहा कि ग्राम पंचायत फांचा, क्याओ, कूट चंडी, बरांडा, लवाणा सदाणा व सरपारा के प्रधान तथा सम्बन्धित ब्लॉक समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कैम्प में आमंत्रित किया है। स्थानीय तथा आसपास की ग्रामीण जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निपटारा उनके घर- द्वार पर किया जायेगा। 

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, भोजनगर में 82.37 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाली विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखने के उपरान्त एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि बहुत वर्ष पहले जब वे यहां आए थे तो यह क्षेत्र सडक़ों से अछूता था और अब इस क्षेत्र में सडक़ सुविधा देख कर वह बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सडक़ें किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं होती हैं और देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के समय मात्र कुछ सौ किलोमीटर सडक़ें थीं लेकिन अब 34 हजार किलोमीटर का विस्तृत रोड नेटवर्क हैै। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर गांव को सडक़ से जोडऩे के प्रति कटिबद्ध है। वीरभद्र सिंह ने जोहडज़ी मल्लाह से क्यारूवा, जोहडज़ी मल्लाह से जन्दोड़ी, नरीकला से हल्लदा सम्पर्क सडक़ों के निर्माण की स्वीकृति देने की घोषणा की और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन मार्गों के सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए।उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथा के लोकार्पण और नाभो में स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा करने के साथ-साथ तरोल में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के भवन निर्माण की घोषणा की।इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने धर्मपुर में जनसभा को सम्बोधित करते हुए दियोठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लोकार्पण की घोषणा की और पत्ता भरौरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के शुभारम्भ की घोषणा की।उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला, डगशाई, सुबाथु और हरिपुर को स्तरोन्नत कर जमा दो और राजकीय माध्यमिक पाठशाला, रोड़ी तथा गनोल को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री रमेश चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा क्षेत्र के लोगों की मांगों को उनके समक्ष रखा। उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह, एपीएमसी के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री गंगू राम मुसाफिर, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री राहुल ठाकुर, पूर्व मंत्री श्री रघुराज, पूर्व विधायक मेजर कृष्णा मोहिनी, राज्य कांग्रेस समिति के महासचिव श्री विनोद सुल्तानपुरी, जोगेन्द्रा बैंक के अध्यक्ष श्री मोहन मेहता, उपायुक्त सोलन श्री मदन चौहान, पुलिस अधीक्षक सोलन डॉ. रमेश छाजटा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।   

            

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र राणा ने आज यहां कहा कि जिला आपदा नियंत्रण समितियों द्वारा जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों और नोडल अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों की जानकारी प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक प्रचार के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दूरभाष नम्बरों की जानकारी होने से लोग सीधे तौर पर संबद्ध अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक जानकारी एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है।राणा ने कहा कि किसी भी प्रकार की संभावित आपदा से निपटने के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध उपकरणों की जानकारी जुटाई जाएगी ताकि यह पता चल सके कि जिला स्तर पर आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता कितनी है। इसी के अनुसार आपदा से निपटने के लिए और उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण आधुनिक चेतावनी प्रणाली एवं जीपीआरएस तकनीक को अपनाएगा ताकि दुर्घटना अथवा आपदा की स्थिति में क्षेत्र विशेष के लोगों को एसएमएस के माध्यम से त्वरित जानकारी उपलब्ध हो सके।उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सूचना एवं संचार के सभी माध्यमों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित बनाया जाएगा और जिले स्तर पर नवीन तकनीक का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया है ताकि ऐसी स्थिति में प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं।

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए धारा 118 के नियमों में ढील देकर हिमाचल को आदर्श निवेश स्थल के तौर पर विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों को उद्योग मैत्री माहौल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री गत सायं बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग संघों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए धारा 118 के सरलीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि उद्योगपतियों को आसानी से भूमि उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उद्योगपतियों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उद्यमी औद्योगिक इकाइयों या भूमि को बेचनाया हस्तांतरित करना चाहते हैं सरकार उनके लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास, रोजगार और राजस्व सृजित करके लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाइयों में हिमाचली युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर बल देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के सम्बन्ध में उद्योगपतियों के बहाने नहीं सुनेगी। राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षण प्रमाणित करते हैं कि प्रदेश के लोग पूरी तरह योग्य हैं और यहां बड़ी संख्या में इंजीनियर व आईटीआई प्रशिक्षित युवा हैं जो विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सोलन जिला के चम्बाघाट में औद्योगिक इकाई खुलने के बाद समय के साथ-साथ प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तारीकरण हुआ है और बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ तथा काला अम्ब महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार ऊना और कांगड़ा को नए औद्योगिक क्षेत्रों के तौर पर विकसित करने के लिए तत्पर है।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजटीय भाषण में घोषित सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है और उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित उनकी घोषाणाओं के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं को शत-प्रतिशत अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लोर एरिया रेशो को बढ़ाने की अधिसूचना करने के साथ-साथ भूमि उपयोग में बदलाव के शुल्क को कम करने की अधिसूचना भी जारी की गई है। प्रदेश में और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना/ आमंत्रण की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भूमि उपयोग के संदर्भ में बहुमंजिला इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए, जो भूमि संरक्षण में मददगार होगा और अधिक औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि भी उपलब्ध हो पाएगी, जिससे औद्योगिक इकाइयों का विस्तारीकरण होगा। इसी तरह आवासीय भवन के निर्माण में भी यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। बिजली के दामों में कटौती पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रदेश में उत्पादित विद्युत की प्रत्येक यूनिट को बेचने के बजाय प्रदेशवासियों के उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत ड्यूटी पहले से स्थापित और नई औद्योगिक इकाइयों के लिए कम की गई है। मौजूदा उप-केंद्रों के स्तरोन्नयन और नए विद्युत उप-केंद्र स्थापित करने व लाईनें बिछाने का कार्य प्रगति पर है, जो दिसम्बर, 2015 तक पूरा किया जाना है, और इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आर.ए.पी.डी.आर.पी. परियेाजना के तहत विद्युत आवंटन अधोसंरचना के स्तरोन्यन का कार्य प्रगति पर है जिसे इस वर्ष के दिसम्बर माह तक पूरा किया जाना है, जिसके लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ प्राधिकरण (बीबीएनडीए) के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी, जिससे यह अधिक स्वायत्त, जवाबदेह और अधिकारपूर्ण बन सके। बीबीएनडीए एक नागरिक संस्था है और सरकार चाहती है कि यह क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करे। क्षेत्र में पार्क बनाने और खेल के मैदान विकसित करने के साथ-साथ क्षेत्र को प्राकृतिक तौर पर सुन्दर बनाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। इसी तरह का एक पार्क राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) नालागढ़ के पुराने भवन के प्रांगण में विकसित किया जाएगा, जिसका नामकरण जवाहर लाल नेहरू पार्क किया जाएगा और इसमें राजा सुंदर सिंह की प्रतिमा भी लगाई जाएगी, जिन्होंने स्कूल के निर्माण के लिए भूमि दान दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला को कालका से चंडी मंदिर से होते हुए बद्दी रेल लिंक से जोडऩे का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और प्रदेश सरकार इसकी आगे की कार्यवाही पर कार्य कर रही है। उन्हें सूचित किया गया है कि इस रेल लाईन के लिए सर्वे किया जा चुका है और रेल ट्रेक बिछाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जा चुका है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कर्मचारियों की कमी की समस्या के समाधान के लिए मौजूदा नियमित कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्सिंग से 40 कुशल और अकुशल कर्मी उपलब्ध करवाए गए हैं और कर्मचारियों की समस्या के समाधान करने के लिए शीघ्र ही 20 कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पदाधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों को विद्युत आवंटन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए और तकनीकी रूप से संभव होने पर विद्युत कनैक्शन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से भी बातचीत की और कहा कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।उन्होंने गत सायं लोकार्पित किए गए कामकाजी पुरूष होस्टल की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। होस्टल के 100 कमरों में से 40 कमरे उद्योग इकाइयों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बरोटीवाला-परवाणु वाया गुनाई सडक़ के मुरम्मत और सुधार करने के निर्देश दिए। यह सडक़ करीब 34 किलोमीटर है और केवल 2.6 किलोमीटर ही डब्बल लेन है। उन्होंने बरोटीवाला-परवाणु वाया कालका सडक़ को सुधारने के भी निर्देश दिए। 16 किलोमीटर लम्बी यह सडक़ का सात किलोमीटर भाग हिमाचल में आता है, जबकि 9 किलोमीटर हरियाणा में है। उन्होंने कहा कि इस सडक़ पर हिमाचल के भाग वाले क्षेत्र में दो डब्बल लेन पुलों का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में पूरा हो चुका है, जबकि हरियाणा की सीमा में आने वाले एक पुल के निर्माण की प्रतीक्षा है। यदि यह पुल बनाया जाता है तो यह सडक़ हर मौसम में परवाणू से जोडऩे में कारगर होगी, जिससे उद्योगपतियों को सुविधा होगी। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने बीबीएनडीए की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, मुख्य सचिव श्री पी. मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वी.सी. फारका, प्रधान सचिव उद्योग श्री आर.डी. धीमान, सचिव सामान्य प्रशासन श्री भरत खेड़ा, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोड श्री विनीत कुमार, भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के प्रतिनिधि, दवा उद्योग और अन्य बड़े व्यापारिक घरानों के उद्योगपति इस अवसर पर उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मदन चौहान को बीबीएनडीए पर लगाए गए आयकर के मामले को विशेषज्ञ वकीलों के जरिए उठाने के निर्देश दिए और कहा कि बीबीएनडीए एक नागरिक संस्था है, जो क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करती है और विकास कार्यों के लिए राजकोष से दी जाने वाली धनराशि पर कर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने बीबीएनडीए द्वारा चलाए गए विकास कार्यों का भी जायजा लिया।

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एकल खिडक़ी बैठक में स्वीकृतियां देने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और इसके उपरांत कोई भी विभाग ऐसी आपत्ति नहीं दर्ज कर पाएगा, जिसे प्रदेश में निवेश की सरल प्रक्रिया बाधित हो। 

उन्होंने कहा कि नए उद्योगों के लिए सभी स्वीकृतियां 90 दिनों की अवधि में उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से कम विद्युत दरें हैं और प्रदेश सरकार ने अगले चार वर्षों के लिए इन दरों को यथावत् रखने का निर्णय लिया है। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए और बड़े औद्योगिक घरानों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर ‘एकल खिडक़ी मोबाइल रोड शो’ आयोजित किए जाएंगे। निवेशकों को औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्धमान गु्रप ने प्रदेश में 500 करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक इकाई स्थापित करने में रूचि दिखाई है और इसी तरह भारतीय गैस प्राधिकरण ने बद्दी-बरोटीवाला के लिए गैस लाईन बिछाने की इच्छा जताई है। प्राधिकरण ने ऊना जिला के टाहलीवाल में भी इसी तरह की परियोजना शुरू की है। इसके अलावा एल ओरेल ग्रुप भी प्रदेश में निवेश के लिए उत्सुक है। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि बजट में प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है और शीघ्र ही औद्योगिक सलाहकार परिषद् का गठन किया जाएगा।उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां लगाने की प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण में बिचौलियों और मध्यस्थतों की भूमिका को समाप्त करने के लिए उद्योग विभाग को पूरी तरह से ऑन लाईन किया जाएगा। यदि कोई सरकारी या अन्य व्यक्ति उद्योगपतियों को गुमराह करता है या रिश्वत लेने या देने का प्रयास करता है तो उद्योगपति मुख्यमंत्री कार्यालय या उद्योग विभाग को इस सम्बन्ध में सूचित करें ताकि सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालने के उपरांत भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में निवेश के इच्छुक लोगों में हिमाचल के बारे में नकारात्मक छवि बने। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को उत्तर भारत के औद्योगिक हब के तौर पर विकसित करने के प्रति वचनबद्ध है और निवेशकों को अनुकूल माहौल मुहैया करवाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूमि बैंक का निर्माण किया गया है और सभी उपायुक्तों को अपने यहां औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ रोजगार सृजित होंगे बल्कि प्रदेश के लोगों की आर्थिकी में भी सुधार होगा।उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उद्योगपतियों के लिए भूमि लेने के सम्बन्ध में नियमों में ढील देने के लिए प्रावधान किया जाएगा और यह मामला आगामी मॉनसून सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने पीरामल इंटरप्राईजिज लिमिटेड की डॉ. स्वाति और डॉ. अजय पीरामल का शिमला को एक शव वाहन भेंट करने के लिए धन्यवाद किया और एक औद्योगिक घराने द्वारा धर्मशाला के लिए कैदी वाहन भेंट करने के लिए आभार व्यक्त किया।

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रदेश एवं बाहरी मंडियों में कम मात्रा में अपना उत्पाद भेजने के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने राज्य के किसानों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कुल ट्रक लोड न होने की स्थिति में किसान अपना उत्पाद समय पर मंडियों तक सुरक्षित पहुंचा सकेंगे। इस सुविधा से किसानों को उत्पाद लेकर स्वयं नहीं जाना पड़ेगा और निगम की पूर्ण सुरक्षा में उत्पाद को गंतव्य तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जाएगा। इस व्यवस्था से किसान मंडियों तक भाग-दौड़ से भी बच सकेंगे। परिवहन मंत्री श्री जी.एस. बाली ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि एचआरटीसी के प्रबंधन निदेशक को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों से किसान सब्जियां एवं पुष्प उत्पाद प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर की विभिन्न मंडियों में निगम की बसों के माध्यम से भेजते रहे हैं। अभी तक परिवहन की इस व्यवस्था में वह परिचालक पर निर्भर रहने थे अथवा स्वयं यात्रा के लिए मजबूर होते थे। लेकिन, नई व्यवस्था से किसानों के साथ सीधे तौर पर निगम द्वारा लिखित समझौता किया जाएगा।उन्होंने कहा कि कम मात्रा में उत्पाद मंडियों को भेजने वाले किसान निगम के प्रबंध निदेशक को आवेदन करेंगे। ऐसे किसानों के साथ लिखित समझौता किया जाएगा और उत्पाद भेजने पर उन्हें सामान की पर्ची (जीआर) दी जाएगी तथा भाड़े में छूट भी दी जाएगी। निगम यह सुनिश्चित बनाएगा कि किसानों का उत्पाद समय पर सुरक्षित रूप से निर्धारित गंतव्य तक पहुंचे। श्री बाली ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो बस में सामान ले जाने के लिए आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे और बस में ही उत्पाद रखने का अलग प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पाद समय पर मंडियों में पहुंच सके, इसके लिए आवश्यकता अनुसार बस की समय सारिणी में भी बदलाव किया जाएगा ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।     

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला के अपने दौरे के दूसरे दिन आज लगभग 24 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की लोकार्पण व आधारशिला रखी। उन्होंने परवाणू में 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुद्देशी कृषि उपज प्रबन्धन ब्लॉक के संवद्र्धन की आधारशिला रखी। उन्होंने परवाणू के लिए छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना की संवद्र्धन का भी शिलान्यास किया।इस योजना पर 7.27 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी, जिससे परवाणू शहरवासी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने परवाणू में 48 लाख रुपये की लागत से निर्मित कार पार्किंग का भी लोकार्पण किया। इस पार्किंग स्थल में 70 छोटे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके साथ-साथ उन्होंने परवाणू में 32 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने परवाणू के औद्योगिक क्षेत्र के लिए मुद्रिका बस व परवाणू से भोज नगर के लिए चलने वाली दो बसों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 1.32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित परवाणू के कृषि उपज प्रबन्धन यार्ड का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोजनगर में 82.37 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले विज्ञान खण्ड की आधारशिला रखी। उन्होंने धर्मपुर में 1.21 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का भी लोकार्पण किया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने परवाणू में जनसभा को सम्बोधित करते हुए टिपरा गांव को नगर नियोजन क्षेत्र से बाहर करने की घोषणा की तथा कहा कि टिपरा को परवाणू के सेक्टर-1 से सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने परवाणू और आस-पास के क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को लोगों को समर्पित करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि परवाणू वासियों से पानी की अधिक दरें वसूलने की शिकायत प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय की गई जायज दरों पर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परवाणू प्रदेश का प्रवेश द्वार है और इसे आने वाले समय में बड़े वाणिज्यिक केन्द्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शहर के समुचित विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि परवाणू के सेक्टर चार और पांच में दो और बोरवैल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने परवाणू-नरयाल मार्ग के लिए 1.65 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की। मुख्यमंत्री ने नव लोकार्पित एपीएमसी यार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि यह यार्ड प्रदेश के बागवानों और किसानों को अपने उत्पादों के भण्डारण और विपणन के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करेगा।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक हब बनने के पथ पर अग्रसर है, परन्तु आज भी कृषि और बागवानी प्रदेश के लोगों की आमदनी का मुख्य साधन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के छोटे यार्ड स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक नकदी फसलें उगानी चाहिए। परवाणू में लोगों द्वारा सेब कार्टन के सम्बन्ध में मामला उठाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरूगेटिड कार्टन का प्रयोग पर्यावरण मित्र है और लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यार्ड के आस-पास की खाली भूमि को उपयोग के लिए प्रबन्धन समिति को सौंपा जाएगा।मुख्यमंत्री का दौरे के दौरान लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और परवाणू से शिमला आते हुए उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी। सिचांई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स, कृषि एवं ऊर्जा मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया, उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुभाष मंगलेट, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री गंगू राम मुसाफिर, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री राहुल ठाकुर, पूर्व मंत्री श्री रघुराज, पूर्व विधायक मेजर कृष्णा मोहिनी, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री रमेश चौहान, नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष श्री कुल राकेश पंत, हि.प्र. पर्यटन विकास निगम के निदेशकमण्डल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सेठी, राज्य कांग्रेस समिति के महासचिव श्री विनोद सुल्तानपुरी, जोगेन्द्रा बैंक के अध्यक्ष श्री मोहन मेहता, उपायुक्त सोलन श्री मदन चौहान, पुलिस अधीक्षक सोलन डॉ. रमेश छाजटा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी तथा हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री प्रकाश जावेडकर से भेंट कर उन्हें मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की ओर से हिमाचली शॉल तथा टोपी भेंट की। उन्होंने श्री प्रकाश जावेडकर को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों बारे विस्तार से अवगत करवाया तथा उनसे हिमाचल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पर्यावरण के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है तथा इसकी सफलता को विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया है।वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी तथा हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि कृषि फसलों को बन्दरों द्वारा किए जा रहे नुकसान से बचाने के लए राज्य सरकार ने वनों में मिश्रित पौधरोपण करने केा फैसला किया है, जिससे बन्दरों को जंगल में ही खाद्यान मिल सके और वह किसानों की फसलों को नुकसान भी न पहुंचाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसके साकारात्मक परिणामों से जहां वन्य जीवन संरक्षित होगा, वहीं किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुक्सान को भी रोका जा सकेगा। केन्द्रीय मंत्री ने आवश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में विकास कार्यों के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पॉलिसी के अनुसार जांच कर्मचारी गैस कनैकशन की मैंडिटरी जांच के लिए आपके पास आ रहा है। यह जांच हर दो साल में एक बार होना जरूरी है। आपके घर की सुरक्षा कनैकशन की मैंडिटरी जांच पर र्नि ार करती है। जांच के दौरान किसी भी प्रकार का गैर निर्धारित उपकरण पाये जाने पर उसका बदलना जरूरी है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। यदि कोई मैंडिटरी जांच नहीं करवाता है तथा अगर कोई भी हादसा होता है तो उसकी पूरी जि मेवारी उसकी अपनी होगी। इस जांच की फीस 75 रूपये है जोकि तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित की गई है। कर्मचारी को जितने पैसे दें उसकी रसीद अवश्य लें। स ाी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि जांच कर्मचारी के आने पर सबसे पहले उसका आई डी कार्ड अवश्य देखें। यदि आपको कोई संदेह हो तो आप हमें स पर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंडिटरी जांच गैस कनैकशन का अवश्य करवायें। यह आपके व आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत अनिवार्य है। यह जानकारी प्रबन्धक,  हमीरपुर गैस सर्विस हरीश नंदा ने दी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में प्रत्येक एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के कुनेक्शन की जांच की जाएगी और जांच के दौरान खराब उपकरणों को बदलना आवश्यक हुआ तो उपभोक्ता के खर्चे पर बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की जानकारी के लिये मैसर्ज हमीरपुर गैस सर्विस के दूरभाष सं या 01972-222301 या 9418683622पर स पर्क स्थापित कर सकते हैं। 

हमीरपुर, 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  स्कूल, कॉलेज में एनसीसी, एनएसएस के छात्रों  तथा स्वयं सेवियों के समूह तैयार कर उन्हें आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि आपदाओं के दौरान राहत तथा बचाव के कार्यों में  सहायता ली जा सके। एस डी एम भोरंज बलवान चंद ने  यह निर्देश उपमंडल स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि मण्डल स्तर पर आपदा प्रबंधन प्लान तैयार करना अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने पंचायत स्तर पर भी आपदा प्रबन्धन समितियां गठित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि आपदा के दौरान तुरंत बचाव एवं राहत की व्यवस्था उपलब्ध हो सके । उन्होंने सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभाग को पेयजल आपूर्ति और लोक निर्माण विभाग को मुख्य तथा सम्पर्क सडक़ों को प्राथमिकता के आाधार पर सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि समय-समय पर पेयजल स्रोतों में कलोरिनेशन और नियमित रूप से ब्लीचिंग पॉऊडर डालना सुनिश्चित करें ताकि जल जनित रोगों से बचा जा सके।  उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिये कि क्षेत्र में बेहतर  स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या करवाने के साथ-साथ  आपात स्थितियों से निपटने के लिये तैयार रहें। इस अवसर पर  प्रधान ग्राम पंचायत भोरंज सुषमा देवी , प्राथमिक खण्ड शिक्षा अधिकारी निर्मला देवी, तहसील कल्याण अधिकारी उर्मिल पटियाल के अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य, और विभिन्न विभागों के मण्डल स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।

हमीरपुर, 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  रक्षा लेखा नियंत्रक (पैंशन संवितरण) कार्यालय मेरठ छावनी के तत्ववधान में होटल सागर ब्यू , बिलासपुर में 18 व 19 सितम्बर को 124वीं रक्षा पैंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एवं नोडल अधिकारी ,रक्षा पैंशन संवितरण कार्यालय हमीरपुर ए.डी. गौड ने दी। उन्होंने बताया कि रक्षा पैंशनर को पैंशन से संबन्धित कोई शिकायत हो तो वह 8 सितम्बर तक प्रभारी अधिकारी रक्षा पैंशन अदालत डी.पी.डी.ओ शिमला को भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र रक्षा पैंशन संवितरण कार्यालय अथवा सैनिक कल्याण कार्यालय ऊना, हमीपुर, मण्डी , शिमला तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये दूरभाष नं0 01972 222518 और राम फल , लेखा अधिकारी, रक्षा पैंशन संवितरण कार्यालय शिमला के दूरभाष नं0 0177 2807714 या मो0 नं0 094663 26128 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

कुल्लू 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।    जिला रैडक्रॉस सोसाइटी ने शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क मैडिकल चैकअप शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग और आंगनबाड़ी वर्करों के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कुल 225 बुजुर्गों की मुफ्त मैडिकल जांच की गई। इनमें 108 वृद्ध महिलाएं भी शामिल थीं। बीपी, शुगर और कई अन्य टैस्टों के साथ-साथ बुजुर्गों को मुफ्त दवाईयां दी गईं तथा उनके दांतों व आंखों की जांच भी की गई। शिविर में 41 बुजुर्गों की आंखें और 12 के दांतों की जांच की गई, जबकि शुगर के 58, लिपिड प्रोफाइल 44 और सीबीसी के 16 टैस्ट किए गए।   शिविर में विशेष रूप से शिरकत करते हुए जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश कंवर ने बताया कि बुजुर्गों की सुविधा के लिए सोसाइटी जिले भर में इस तरह के शिविर लगा रही है। 21 जुलाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गड़सा में भी इसी तरह का शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायसन में जिन बुजुर्गों के टैस्ट किए गए हैं, उन्हें इनकी रिपोर्ट भी वहीं पर दी जाएगी और आवश्यकता पडऩे पर उनका इलाज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा किया जाएगा।   शिविर के आयोजन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. बलदेव ठाकुर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. सुशील चंद्र शर्मा, आयुर्वेद अधिकारी, जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के सचिव वीके मोदगिल, स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों व कर्मचारियों, आंगनबाड़ी वर्कर्स, रायसन पंचायत के प्रधान और अन्य गणमान्य लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  सीमाओं पर चीनी घुसपैठ की चुनौती के बीच सरचू बार्डर पर हदबंदी को लेकर हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में नया विवाद खड़ा हो गया है। जे एंड के पुलिस ने सरचू बार्डर की हदबंदी को ठेंगा दिखाते हुए हिमाचल की सीमा में आठ किलोमीटर अंदर घुसकर वहां पर अपनी अस्थायी चौकी बना ली है। दोनों राज्यों की पुलिस में तनातनी पैदा होने से हालात चिंताजनक हो चले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए लाहुल स्पीति के उपायुक्त हंसराज चौहान ने लेह के डीसी से बात कर मसला उठाया है। वहीं लाहुल-स्पीति के विधायक व जनजातीय आयोग के अध्यक्ष रवि ठाकुर ने सरचू बार्डर पर दोनों ही राज्यों को संयम बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मसला गंभीर है, लेकिन इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उधर, सरचू बार्डर से सटे लद्दाख के रूपसो एरिया के अंतर्गत चूमर गांव के बाशिंदों को सेना और आईटीबीपी द्वारा पास ही में लगते उनके पुराने घरों का रुख नहीं करने दिया जा रहा। इससे वहां पर ग्रामीण सेना और आईटीबीपी से बेहद नाराज हैं। बताया जाता है कि सीमा पर चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते ही सुरक्षा कारणों से भारतीय सेना ने इस संबंध में कड़ा फैसला लिया है। लद्दाख क्षेत्र में कई मौकों पर चीनी घुसपैठ से सरहदी इलाकों में तनाव और अशांति पैदा होती रही है। वहीं ताजा मामले में अब पड़ोसी राज्य जम्मू-कश्मीर ने हिमाचल की सीमा में आठ किलोमीटर अंदर तक घुसते हुए वहां पर अस्थायी चौकी बना ली है, जबकि सामरिक महत्त्व के 485 किलोमीटर लंबे मनाली-लेह सडक़ मार्ग के तहत सरचू बार्डर दोनों राज्यों की सीमाओं को आपस में बांटता है। बेहद चौंकाने वाले फैसले में जे एंड के पुलिस सरचू बार्डर की हदबंदी को नकारते हुए हिमाचल की जमीन में घुस आई है, जबकि राजस्व रिकार्ड में यह एरिया लाहुल-स्पीति जिला का अंतिम छोर है।

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की दूरी अब काफी कम हो सकती है। शिपकिला दर्रे से यात्रा की अनुमति मिलने से लगभग तीन रोज के भीतर यह परिक्रमा पूरी हो सकती है। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग का मसला उठाए जाने के बाद इसके जल्द हल होने की संभावना है। एक पखवाड़े के भीतर अब इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए शिपकिला दर्रे को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर चिन्हित करने की भी तैयारी चल रही है। कई वर्षों से यह धार्मिक यात्रा उत्तराखंड व नेपाल के उन मार्गों से करवाई जा रही है, जो अत्याधिक दुर्गम व कठिन क्षेत्रों में स्थित है। हिमाचल की सरकारें इस संदर्भ में कई बार वैकल्पिक मार्ग का मुद्दा चीन से उठाने की मांग करती रही हैं, मगर यह अरसे तक सिरे नहीं चढ़ पाया। अब देश के प्रधानमंत्री द्वारा यह मामला उठाने के बाद इसके जल्द सिरे चढऩे की आस है। जानकारों के मुताबिक तिब्बत से सटे शिपकिला दर्रे से यात्रा की अनुमति मिलने से लगभग तीन रोज के भीतर यह परिक्रमा पूरी हो सकती है।

मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले लोग झील की परिक्रमा कर ही लौटते हैं। शिपकिला से मानसरोवर की दूरी 91 किलोमीटर बताई जाती है। चीन की तरफ से मानसरोवर तक सडक़ों का बेहतरीन नेटवर्क है। लिहाजा शिपकिला दर्रे को वैकल्पिक मार्ग चुनने से यह यात्रा जहां अत्याधिक आरामदेय हो सकती है, वहीं इसमें पैसे व समय की भी बचत होगी।

शिपकिला दर्रे से किन्नौर व तिब्बत के बीच अरसे से व्यापारिक संबंध रहे हैं। यह वही सिल्क रूट है, जिस पर हिमाचल सरकार ईको टूरिज्म को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी है। पूह से शिपकिला दर्रे की दूरी महज 41 किलोमीटर है, जो हिंदोस्तान-तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है।

शिमला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  हिमाचल सरकार तेजाब (विष) बिक्री नियम बनाने जा रही है। इसके लिए जनसाधारण से आपत्तियां मांगी गई हैं। इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश विष (कब्जा व विक्रय) नियम 2014 होगा। इसके तहत लाइसेंस प्रक्रिया के साथ स्टोरेज व बिक्री के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश शामिल होंगे। विक्रेताओं को तेजाब बिक्री का बकायदा रजिस्टर स्थापित करना होगा, जिसकी हर तीन महीने बाद एसडीएम से चैकिंग भी करवानी होगी। रजिस्टर में तेजाब खरीददार का पूरा पता दर्ज करना आवश्यक रहेगा।  यही नहीं, स्कूल, कालेजों की प्रयोगशालाओं से निकलने के बाद छात्रों व कर्मचारियों की जांच भी सुनिश्चित करनी होगी व भंडारण डबल लॉक सिस्टम के तहत करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही यह कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल मैदानी व अन्य राज्यों में युवतियों पर जहां तेजाब फेंकने की घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं, वहीं बाजारों में बिना किसी अंकुश के खुले में बिकने वाला तेजाब गाहे-बगाहे आत्महत्या करने वाले लोगों की पहुंच में भी सरलता से आ जाता है। लिहाजा अब सख्त दिशा-निर्देशों के बाद तेजाब सरलता से उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि विक्रेताओं की जांच की शक्तियां पुलिस के सब-इंस्पेक्टर व एसडीएम और सब तहसीलदार तक को दिए जाने की तैयारी है। यही नहीं, हिमाचल जैसे अन्य राज्यों में पेड़ सुखाने तक के लिए खतरनाक तेजाब का इस्तेमाल किए जाने की सूचनाएं मिलती हैं।

सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाईड्राइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक, परक्लोरिक, फॉर्मिक, नाईट्रिक व ऑग्जेलिक एसिड, परक्लोराईड ऑफ मरकरी, पोटाशियम हाईड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाईड्रोजन परोक्साइड, फॉरमलडिहाइड, फिनोल, सोडियम हाईपोक्लोराईट और व्हाईट आरसेनिक।

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  ऊना-हमीरपुर रेल लाइन का विरोध करने से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया हे। जब-जब भाजपा सांसदों ने केंद्र से प्रदेश के लिए विशेष परियाजनाएं लाने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने हमेशा इनका विरोध करके हिमाचल की जनता से धोखा किया है। ये आरोप जिला भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय शर्मा ने शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लगाए। उन्होंने कहा कि सुक्खू हमेशा झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सुक्खू बताएं कि यदि यूपीए सरकार ने धन का कोई प्रावधान किया था तो वे आज तक कहां खर्च हुआ। अनुराग ठाकुर पिछले कई वर्षों से हमीरपुर को रेलवे से जोडऩे के लिए प्रयासरत हैं और बजट में इस रूट को सर्वेक्षण में डलवाने में सफल रहे हैं। पूरे देश में जहां केवल  18 नई रूटों को सर्वेक्षण किया जाना है। उसमें दो रूट हिमाचल के शामिल होना सबके लिए गौरव की बात है। कांग्रेस के नेता आज तक यहां की जनता को केवल झूठे आश्वासन देकर धोखा देते रहे हैं। रेलवे के मुद्दे पर दलगत राजनीति से उपर उठकर कांगे्रेस नेताओं को सकारात्मक सहयोग देना चाहिए था, लेकिन इसका विरोध करके सुक्खू ने जता दिया है कि वे हमीरपुर की जनता का कितना भला सोचते हैं। अजय शर्मा ने सुक्खू द्वारा भाजपा सांसदों पर हिमाचल के हितों की आवाज न उठाने के आरोप पर उन्हें खुले मंच पर बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सुक्खू को पहले लोकसभा के रिकार्ड का अध्ययन कर लेना चाहिए । उसके पश्चात ही ब्यानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल अनुराग ठाकुर ही आज तक 618 प्रश्र लोकसभा में पूछ चुके हैं और अभी हाल ही में महंगाई पर चर्चा करते हुए उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए यूपीए को बेनकाब किया था। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के सर्वेक्षण के मुद्दे पर झूठ बोलने के लिए सुक्खू को हमीरपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  किसान एवं बागवानों के लिये  जिला स्तरीय आम फल पर संगोष्टी एवं प्रदर्शनी 25 एवं 26 जुलाई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, झीरालड़ी में आयोजित की जाएगी।  प्रदर्शनी में यह जानकारी उप-निदेशक, उद्यान डॉ प्रदीप संाख्यान ने दी। उन्होंने बताया कि आम फल प्रदर्शनी की शुभारम्भ मुख्य संसदीय सचिव (ग्रामीण विकास ), इन्द्रदत्त लखनपाल करेंगे। उन्होंने जिला के समस्त सामान्य तथा प्रगतिशील बागवानों से आग्रह किया  है कि प्रदर्शनी में भाग लेने के इच्छुक बागवान 24 जुलाई तक अपना पंजीकरण संबन्धित विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी के पास  करवाना सुनिश्चित करें।  उन्होंने बताया कि बागवान 24 जुलाई को अपना पंजीकरण करवाने में अस्मर्थ हो तो वे 25 जुलाई को प्रात: 8:30 बजे तक प्रदर्शनी स्थल पर करवा सकते हैं।  

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  जिला में गत 24 घण्टों में हुई वर्षा के कारण लोक निर्माण विभाग की 18.83 लाख की सडक़ें प्रभावित हुईं। यह जानकारी सहायक आयुक्त आशीष शर्मा ने दी।  उन्होंने बताया कि हमीरपुर मण्डल की तीन सडक़ें  बड़ा-सदौड़ा-पट्टा , मलोटी-धनपुर, धनेटा-पनसाई जबकि बड़सर मण्डल में जलाड़ी -सलौणी सडक़ें प्रभावित हुईं। 

    

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  ठा0 जगदेव चन्द स्मृति इतिहास शोध संस्थान नेरी (हमीरपुर) के तत्त्वावधान में पुराण अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत ‘‘हिमाचल में ऋषि परम्परा’’ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 20 जुलाई 2014 को होगा। इस मासिक संगोष्ठी में ऋषि वेद व्यास पर          डॉ0 धनी राम संगर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा बाद में उस पर परिचर्चा होगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश अनेक ऋषियों की तपोभूमि तथा कर्मभूमि रहा है। हमारे प्राचीन इतिहास की महत्त्वपूर्ण कडिय़ों को जोडऩे वाली हिमाचल की ऋषि परम्परा है। अत: इस पर शोध की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शोध संस्थान में ऋषि परम्परा पर शोध-शंृखला का आरम्भ किया है। इस से पूर्व ऋषि वसिष्ठ पर शोध परिचर्चा का आयोजन संस्थान द्वारा किया जा चुका है। इस संगोष्ठी में अनेक प्रतिष्ठित विद्वान भाग लेंगे।     

हमीरपुर 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नया नगर हमीरपुर के संजीव कुमार ठाकुर को राजपूत कल्याण बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया है। राजपूत कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर संजीव ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विक्रमादित्य, राजेन्द्र राणा तथा इन्द्रदत्त लखनपाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो सदस्य बनाकर जिम्मेवारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

ऊना , 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  ऊना जिला को लगातार दूसरे वर्ष राजस्व वृद्धि दर के मामले में प्रदेश में अव्वल स्थान दिलाने वाले सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त उज्जवल सिंह राणा के समान में ऊना व्यापार मंडल ने आज यहां बचत भवन में विदायी समारोह का आयोजन किया और जिला में पौने चार वर्ष के उनके शानदार कार्यकाल के लिए उन्हें समानित किया। यूएस राणा का तबादला शिमला निदेशालय में हुआ है। इस अवसर पर डीईटीसी फलाईंग डीके शर्मा, नए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त डा. राजीव डोगरा, विभाग के सभी ईटीओ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश शर्मा, महासचिव नरेन्द्र पाठक, जिला कांग्रेस व्यापार सैल के प्रधान राकेश कैलाश, व्यापार मंडल के पदाधिकारी इकबाल सिंह, लाला केवल कृष्ण, विनय कौशल , नरेन्द्र कपिला सहित व्यापार मंडल के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने कहा कि यूएस राणा ने अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली, ईमानदारी और मेहनत की विशेष छाप इस जिला में छोड़ी है और उनकी कमान में न केवल जिला ऊना राजस्व वृद्धि दर में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा, अपितु व्यापारी वर्ग के साथ भी उनके सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। जिला के व्यापारियों को उन्होंने कभी नाजायज परेशान नहीं किया और हमेशा उनकी समस्याओं के निवारण को प्राथमिकता दी।  सोमेश शर्मा ने कहा कि यूएस राणा की कमान में  वर्ष 2012- 13 के दौरान ऊना जिला ने 279.25 करोड़ रूपए का राजस्व प्रदेश सरकार को दिया जोकि गत वर्ष से 27.49  प्रतिशत अधिक था और प्रदेश में सर्वाधिक था। वर्ष 2013-14 के दौरान यह राजस्व बढक़र 341.71 करोड़ रूपए हो गया जोकि वर्ष 2012-13 के मुकाबले 22.37 प्रतिशत अधिक था। यूएस राणा ने इस अवसर पर कहा कि आबकारी व कराधान विभाग की टीम के अनथक व ईमानदार प्रयासों और व्यापारी वर्ग के सहयोग के कारण ही जिला ऊना को राजस्व वृद्धि दर में प्रदेश में अव्वल रहने का गौरव हासिल हुआ है। उन्होंने कहा वर्ष 2010-11, 2012-13 व 2013-14 के दौरान न केवल निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया बल्कि राजस्व वृद्धि दर में भी प्रदेश में ऊना जिला अव्वल रहा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिला होने के कारण ऊना में टैक्स संबंधी मामलों को विभाग और अधिक मुस्तैदी से हल करने में सक्षम है। उन्होंने नए सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त डा. राजीव डोगरा को अपनी शुभकामनाएं दीं। डीईटीसी (उडऩदस्ता) डीके शर्मा ने भी यूएस राणा की जिला ऊना में दी गई सराहनीय सेवाओं की मुक्मकंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि विभाग ने दो साल से व्यापारियों के लिए आईटी कार्यशालाएं आयोजित करके उन्हें ई- फाईलिंग के लिए प्रेरित किया है।  जिला के नए सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त डा. राजीव डोगरा ने इस अवसर पर कहा कि ऊना जिला को राजस्व वृद्धि दर में अव्वल रहना का जो गौरव हासिल हुआ है, उसे वह एक चुनौती की तरह लेते हुए बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि व्यापारी वर्ग का उन्हें भरपूर सहयोग हासिल होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 के दौरान ऊना जिला में विभाग का फोकस जिला के 11 बहुउद्धेश्यीय नाकों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने पर रहेगा। इस अवसर पर जिला व्यापार मंडल ने  डीईटीसी (उडऩदस्ता) डीके शर्मा और नए सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त डा. राजीव डोगरा को भी समानित किया। इससे पूर्व आबकारी व कराधान  विभाग द्वारा जिला के व्यापारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में उन्हें ई- फाईलिंग तकनीक की जानकारी दी। सभी व्यापारियों के लिए ई- रिर्टन भरना जरूरी होने के कारण विभाग ने यह कार्यशाला आयोजित की थी। 

कुल्लू 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  जिला मुख्यालय से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीरड़ी में महादेव के सम्मान में आयोजित पीरड़ी शाहनू मेले का आगाज हो गया है। मेले में स्थानीय देवता के अलावा गौहरी देवता ने भी शिरकत की। पांच गांवों के हारियान इस मेले को मनाते हैं। श्रावण माह का आगाज होते ही इस मेले का शुभारंभ होता है। दो दिवसीय इस मेले को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देवता ने गांव में फैली महामारी से कई गांवों के लोगों को बचाया था। मान्यता है कि एक बार गांव को भयंकर महामारी ने जकड़ा था। इस बीमारी की चपेट में आने से कई लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। लोगों ने स्थानीय देवता महादेव के पास जाकर प्रार्थना की कि यदि आप हमें इस बीमारी से छुटकारा देंगे तो हम आपके सम्मान में एक जातर का आयोजन करेंगे। देव दरबार में जाते ही महामारी की जकड़ से गांव छूट गया। उसी समय से इस मेले का आयोजन होता है। स्थानीय निवासी व युवा नेता नवनीत सूद, पुष्पकांत, अंशुल व सौरभ आदि ने बताया कि बुधवार को मेले का शुभारंभ पीरड़ी महादेव देवता के कारदार विनोद शर्मा ने किया। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा किया जा रहा है। प्रधान दुर्गा देवी व उप प्रधान चंद्र प्रकाश ने बताया कि उन्होंने पंचायत की ओर से मेले में कार्यक्रम की सफल प्रस्तुतियों के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोगों के आग्राह पर इस मर्तबा गोपाल शर्मा और नीरू चांदनी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। हिमाचल की चर्चित फिल्म उझी का खापरा से वाहवाही लूट चुके गोपाल शर्मा ने बुधवार को लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी फिल्म के कुछ बोल भी दर्शकों के समक्ष रखे। जिसकी खूब सराहना हुई। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज का भी डंका बजा दिया। उझी रा खापरा तेरा भलेखा, हिमाचल प्यारा, उझी री झेचिए आदि गीत प्रस्तुत किए। दिन के समय स्कूली नौनिहालों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इसमें दमसेहड़, पीरड़ी, सराच, कोलीबेहड़, बदाह सहित अन्य स्कूली बच्चों सहित स्थानीय महिला मंडल व युवक मंडलों ने भी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने कुल्लवी नाटी, एकल गान, समूह गान, फिल्मी नृत्य सहित नाटकों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन नीरू चांदनी पहाड़ी सहित लाहुली, पंजाबी व हिंदी गानों से मनोरंजन करेंगे। नवनीत सूद ने बताया कि इस मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। उन्होंने बताया कि मेले की खासियत यह है कि इसमें कुल्लवी संस्कृति को भी पूरा तरह से सहेजा गया है। सूद ने बताया कि मेले में केवल उन्हीं गायकों को तरजीह दी जाती है जो इस संस्कृति को सहेजने में तराने पेश करते हैं। कार्यक्रम का समापन बीडीसी अध्यक्ष मेघ सिंह ठाकुर करेंगे। इसमें नीरू चांदनी लोगों का मनोरंजन करेंगे। 

कुल्लू 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मलाणा-2 जलविद्युत परियोजना के बांध में सिल्ट की मात्रा काफी बढ़ गई है। इसलिए परियोजना प्रबंधन ने बांध से सिल्ट निकालने का निर्णय लिया है। एवरेस्ट पॉवर प्राइवेट लिमिटेड मलाणा-2 के संयंत्र प्रमुख दिनेश सिंह ने बताया कि बांध से सिल्ट निकालने का कार्य 19 जुलाई को सुबह दस से सायं चार बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में मलाणा-1 जलविद्युत परियोजना प्रबंधन और डुंखरा चौकी प्रभारी को भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे इस अवधि के दौरान ऐहतियात बरतें तथा नदी किनारे न जाएं।

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।    पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कपिल शर्मा ने बताया कि मानवाधिकार आयोग द्वारा 29 से 31 अक्तूबर तक चंडीगढ़ खुली अदालत का आयोजन में किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा तथा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के निवासियों की समस्याओं एवं शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसमें अनुसूचित जाति के लोग जिनकी शिकायत किसी जाति अत्याचार से संबंधित किसी लोक सेवक के विरूद्ध व लोक सेवक की अपेक्षा अथवा लापरवाही अनुसूचित जाति संबंधी है। अपनी शिकायत पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा 31 जुलाई तक रजिस्ट्रार, नैशनल हयूमन राईट कमीशन, मानवाधिकार भवन, ब्लॉक सीजीपीओ कम्पलैक्स, आईएनए नई दिल्ली भेजना सुनिश्चित करें। कपिल शर्मा ने बताया कि प्राप्त शिकायतें जांच अथवा छानबीन में उपयुक्त पाई जाएंगी जन सूचनार्थ के दौरान सुनी जाएंगी तथा संबंधित पक्षों को समय रहते ही उनके स्थान, दिनांक तथा निहित समय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  एजीएम कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सतवीर मिन्हास ने बताया कि अध्यक्ष कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक जगदीश सिपहिया की अध्यक्षता में 19 जुलाई को बैंक के सम्मेलन कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में बैंक की उपलब्धियों और नई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी कांगड़ा ने बताया कि मैसर्ज बेस कार्पोरेशन लिमिटेड बद्दी द्वारा 190 टेऊनी अप्रेनटिसिज की भर्ती के लिए कैम्पस साक्षात्कार 24 जुलाई को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में लिया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार प्रात: 10 बजे तक कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करेें। भर्ती के दौरान आईटीआई के 70 पद, जमा दो 70 पद व दसवीं पास के 50 पद भरे जाने हैं। आईटीआई के सभी टेऊड, जमा दो व दसवीं पास इस साक्षात्कार में भाग ले सकते है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के दरम्यान होनी चाहिए।चयनित होने पर उम्मीदवार को सटाईपन्ड 5100 रुपये दिया जाएगा।   

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में 27 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण आष्टमी नवरात्र मेंलों में व्यवस्था बनाये रखने तथा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपमण्डल अधिकारी(ना) देहरा विनय कुमार ने आदेश जारी करते हुये नगर परिषद ज्वालामुखी क्षेत्र में 26 जुलाई से 7 अगस्त तक किसी भी प्रकार के आग्नेय एवं धारदार शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

धर्मशाला 18 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) ।  मोदी सरकार ने नेशनल हाई-वे की अपनी पहली वार्षिक योजना में हिमाचल को छह बाइपास दिए हैं। इसके तहत कांगड़ा के ज्वालामुखी, नूरपुर और बैजनाथ-पपरोला के लिए नए बाइपास बनेंगे। इसी तरह जोगिंद्रनगर, शिमला के खलीणी और ठियोग में भी बाइपास का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के नेशनल हाई-वे पर उक्त सभी आधा दर्जन शहरों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए इन बाइपास को मंजूर किया है। अधीक्षण अभियंता शाहपुर एनएच सत्यव्रत शर्मा ने कहा कि जोगिंद्रनगर, नूरपुर, ज्वालामुखी और बैजनाथ-पपरोला बाइपास की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने डेढ़ करोड़ जारी कर दिए हैं। अधीक्षण अभियंता शिमला श्री हरबंस नेगी ने बताया कि एनुअल प्लान में खलीणी जंक्शन और ठियोग के लिए मंजूरी मिलने से बाइपास निर्माण का कार्य आसान हो गया है। बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय अन्य मार्गों पर कुछेक शहरों में ट्रैफिक की समस्या इस कद्र बढ़ गई है कि इनमें दिन भर जाम लगा रहता है। इनमें कांगड़ा जिला के बैजनाथ-पपरोला का नाम सबसे ऊपर है। पठानकोट-मंडी एनएच मार्ग पर स्थित इस शहर में हर दिन घंटों तक यातायात ठप रहता है। लिहाजा नेशनल हाई-वे अथारिटी ऑफ इंडिया ने इस शहर को बाइपास के तोहफे देकर ट्रैफिक की समस्या से निजात दिला दी है। अतिक्रमण से घिरे ज्वालामुखी के लिए भी अब बाइपास बनेगा।

देहरादून, 18 जुलाई (निस)। उपचुनाव से पूर्व उत्तराखंड कांग्रेस ने ढैंचा बीज आपूर्ति वितरण मामले को उठा सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। इस मामलें के पूर्व कृषि मंत्री व डोईवाला विस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी से सीधा जुड़ा होने को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से ये वादा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सत्ता में आने के बाद विजय बहुगुणा के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार द्वारा जनता से किये वादे के अनुरूप पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों की जांच हेतु एकल सदस्यीय एस.सी. त्रिपाठी जांच आयोग का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि आयोग की कृषि विभागान्तर्गत ढैंचा बीज आपूर्ति वितरण में बरती गई अनियमितिताओं के सम्बन्ध में आई रिपेार्ट में जो संस्तुतियां की गई हैं उनके आधार पर भाजपा सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कत्र्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में हुई चूक से लोकहित प्रभावित हुआ है जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार अधिनियम १९८८ की धारा १३(१) के अन्तर्गत आता है। उनका साफ कहना था कि इस फाईल पर भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की गयी थी, लिहाजा तत्कालीन मुख्यमंत्री भी दोषमुक्त नहीं हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ढैंचा बीच आपूर्ति वितरण में अनियमितताएं बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया समन्वयक सुरेन्द्र सिंह आर्य के अलावा राजेन्द्र शाह, मथुरा दत्त जोशी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। उधर कांग्रेस सरकार द्वारा उपचुनाव से पूर्व उक्त प्रकरण उठाने से सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। 

काशीपुर, 18 जुलाई (निस)।  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उप चुनाव में जमा फार्म निरस्त करने पर प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा। प्रत्याशियों ने आरओ को घेरकर प्रपत्रों की जांच दोबारा करने की मांग भी की। पंचायत चुनाव में खाली पड़ी सीटों पर प्रशासन ने चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसी के मद्देनजर ब्लॉक में प्रत्याशी के जमा प्रपत्रों की जांच की जा रही थी। आपत्ति लगने के बाद चुनाव अधिकारियों ने फ ार्म की जांच की। इस दौरान कचनाल गाजी वार्ड नंबर आठ के दोनों वार्ड मेंबर प्रत्याशियों की प्रपत्रों पर आपत्ति लगने पर गहनता से जांच की गई। एक का पर्चा निरस्त करने पर महिला प्रत्याशी व उनके समर्थक आरओ के दफ्तर में पहुंच गए। उन्होंने गलत तरीके से पर्चा निरस्त करने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटना शुरु कर दिया। इस पर आरओ प्रताप चंद्र आर्या ने दोनों के फ ार्म मंगा कर जांच की। उन्होंने बताया कि वार्ड मेंबर की एक प्रत्याशी की स्थायी व जाति जसपुर तहसील से निर्गत की गई है। हालांकि फ ार्म निरस्त होने पर महिला प्रत्याशी ने अधिकारियों की कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। उन्होंने दूसरे प्रत्याशी के प्रपत्र की जांच की मांग उठाई।

काशीपुर, 18 जुलाई (निस)।  रिक्शे वाले को बचाने के प्रयास में हैंड ब्रेक लगाने पर एक युवक बाइक से सिर के बल गिर गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तहसील मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक सवार एक युवक ने सामने से आ रहे रिक्शे को बचाने के प्रयास में अचानक हैंड ब्रेक लगा दिया। जिससे बाइक सवार युवक सिर के बल गिर पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मौहल्ला रहमखानी निवासी राजू 30 पुत्र बालेश्वर के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलने पर मृतक की पत्नी नैना पहुंच गई। उसने बताया कि वह आरामबाग कोलकाता के निवासी हैं। उसका पति आभूषण बनाने का कारीगर था। ऑर्डर पर अन्य दुकानदारों के आभूषण बनाता था। मोहल्ला रहमखानी में उनकी दुकान है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। 

काशीपुर, 18 जुलाई (निस)।  एक मॉल के बाहर खड़े युवक की जेब से कुछ जेबकतरों ने नकदी उड़ा ली। उसने इस बात की भनक लगते ही आरोपी को अन्य लोंगो की मद्द से मौके पर ही धर-दबोचा। भीड़ ने जेबकतरे की जमकर पीटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एक युवक बाजपुर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास बने मॉल के बाहर लगी दुकान से सामान खरीद रहा था। आरोप है कि इसी दौरान उसके पीछे खड़े युवक ने उसकी जेब काट ली। युवक को जेब कटने की भनक लगते ही उसने कुछ लोंगो की मदद से आरोपी को धर-दबोचा। जेबकतरे से पर्स वापस मांगने पर वह आनाकानी करने लगा। कुछ ही देर में वहां और भीड़ बढ़ गई। आक्रोशित लोगों ने लात.घूसों से जेब कतरे की जमकर धुनाई लगाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।

काशीपुर, 18 जुलाई (निस)।  राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक में राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति का जमकर विरोध हुआ। वक्ताओं ने अन्य मुद्दों पर भी गहन मंथन किया। शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री मनोज प्रजापति के आवास पर हुई बैठक में काशीपुर व जसपुर के शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान गुरुजनों ने वर्तमान सरकार द्वारा बनाई गई तबादला नीति को खामियों से भरा बताया। कहा कि पूर्व में दंपत्ति शिक्षकों को इससे दूर रखा गया था। साथ ही उन्हें एक्स व वाई कैडर में रहने की छूट दी गई थी। जसपुर ब्लॉक मंत्री संजीव कुमार ने चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों को उपार्जित अवकाश देने का जीओ जारी करने की मांग उठाई। ब्लॉक अध्यक्ष काशीपुर अजय चैधरी ने अन्य कार्मिकों की तर्ज पर शिक्षकों को भी लाभ देने की मांग उठाई। जसपुर के ब्लॉक अध्यक्ष एसके शर्मा ने चिकित्सकों की भांति गुरुजनों को भी ग्रेड पे के बराबर दुर्गम भत्ते की मांग पर जोर दिया। वक्ताओं ने महिलाओं की भांति पुरुषों को भी 50 वर्ष के बाद स्थानांतरित न करने की मांग उठाई। इस मौके पर एसके वर्मा, चंद्रशेखर चैहान, रामकिशोर तोमर, देवेंद्र कुमार पांडे, शशि कुमार, नवनीत देवल, गुणवंती देवी, एलडी कबड़वाल, राजेंद्र रावत आदि भी मौजूद थे।

रूद्रपुर, 18 जुलाई (निस)। नगर के प्रतिष्ठित कोलम्बस पब्लिक स्कूल में आयोजित वार्षिक पारितोषिक समारोह में मेधावी छात्र- छात्राओं को नगद धनराशि एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की नवगठित छात्र संसद के पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गयी। माॅडल कालोनी स्थित कोलम्बस पब्लिक स्कूल में भव्य रूप से आयोजित वार्षिक पारितोषिक समारोह का शुभारम्भ किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उन्हांेने कहा कि प्रतिभाओं को निखारने का काम कोलम्बस पब्लिक स्कूल बखूबी कर रहा है। कोलम्बस स्कूल में पढ़ रहे बच्चे नित नई उंचाईयों को छूकर विद्यालय और शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, यह क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारवान बनाने पर भी जोर दिया। उन्होने कहा कि शिक्षा के बिना जीवन अंधकारमय है। समारोह में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में 95.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शहर के समस्त विद्यालयों में वाणिज्य वर्ग में टाॅप रही विद्यालय की मेधवी छात्रा साक्षी गगनेजा को पुरस्कार स्वरूप साढ़े सात हजार रूपये की नगद धनराशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा विज्ञान वर्ग में 96.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कोलम्बस पब्लिक स्कूल के टाॅपर रहे अंश तयाल को भगवानी देवी स्मृति विद्या रत्न पुरस्कार एवं ग्यारह हजार रूपये की धनराशि से नवाजा गया। इसके अलावा अन्य छात्र-छात्राओं को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इससे पूर्व समारोह में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी उपस्थित आंगन्तुको का संगीतमय स्वागत किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय के महानिदेशक केसरदास खेड़ा द्वारा विद्यालय की नवगठित छात्र संसद के सदस्यों को उनके पदनाम प्रदान कर दायित्व निर्वहन की शपथ दिलाई गई। अंत में विद्यालय के निदेशक मनोज खेड़ा ने अपने भाषण में छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं दीर्घायु की कामना की। समारोह में ललित खेड़ा, इन्दर बत्रा, टी0 एस0 नैलवाल, केवल कृष्ण बत्रा, मथुरादत्त पाण्डे आदि उपस्थित थे।

27 को होगें पंचायत के मतदान व मतगणना

देहरादून, 18 जुलाई (निस)। सचिव पंचायती राज विनोद फोनिया ने बताया है कि राज्य में (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) क्षेत्र के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु समय सारिणी तय कर ली गई है। इसके अनुसार  क्षेत्र के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों पर 24 जुलाई को नामांकन व नामांकन पत्रों की जांच, 26 जुलाई को नामांकन वापसी, 27 जुलाई को मतदान व मतगणना की जायेगी। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पदों पर 30 जुलाई को नामांकन व नामांकन पत्रों की जांच, 2 अगस्त को नामांकन वापसी, 5 अगस्त को मतदान व मतगणना की जायेगी।

निवेश में लगातार धोखाधड़ी से बचा जाना आवश्यक

देहरादून, 18 जुलाई (निस)। दि इंस्टीटयूट आॅफ कास्ट एकाउन्टेन्ट आॅफ इडिया के देहरादून चैप्टर  और मिन्सिट्री आॅफ कंपनिज भारत सरकार की ओर से निवेशको को जगरूक करने के लिए राजपुर रोड़ स्थित कार्यशाला हुई। कार्यक्रम का शुभांरभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व पूर्व निदेशक अमर प्रताप सिंह ने दीप दीप प्रज्वलित कर किया।  अमर प्रताप सिंह ने निवेश में होने वाली  धोखाधडी के बारे में कहा और उन्होंने ऐसी कंपनिज से सावधान रहने के लिए भी कहा जो छोटी अविध मे पैसे को दुगुना और तिगुना करने का लालच दे कर जनता को भ्रमित करती है । इस अवसर पर मुख्यवक्ता के रूप वित्तीय नियोजन विशेषज्ञ जेएल बंसल और चार्टड एकाउन्टेन्ट आईसी संघल ने कहा  निवेश करते समय सतर्कता बरतने की जरूरत के है। उन्होंने कहा कि  निवशको को जागरूक करने हेतु सही निवेश करते समय जो रिस्क फैक्टर है उसके अध्ययन पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए संन्तुलित निवेश पर विचार व्यक्त किया। श्री जे॰एल॰बंसल द्वारा निवेश के आदर्श, निवेश के विकल्प तथा निवेश सम्बन्धित  जानकारी उपलब्ध कराई गई। शेयर बाजार निवेश हेतु विभिन्न संस्थाओ की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने पर विशेष अध्ययन  करने के उपरान्त  निवेश की मात्रा तथा  निवेश की समय सीमा तय करने के आधार पर निवेश करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई जिससे सभी श्रोता गणो केा इस विषय में सम्पूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर अमित कंसल, सुजय गुप्ता, आक्षिमा , सडना तलवार, आदि मौजूद थे।

व्यापारियों ने किया केंद्रीय बजट का स्वागत

देहरादून, 18 जुलाई (निस)। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रमुखता देना वित्तमंत्री का साहसिक कदम देश के व्यापारियों के शीर्षस्थ संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा बजट में नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक वित्तीय ढांचा बनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है की पहली बार किसी सरकार ने नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी बताते हुए बजट में प्रमुखता दी है। शुक्रवार को  पत्रकार वार्ता के दौरान कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खण्डेलवाल ने बजट प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा की नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग 5 .77 प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं जो लगभग 49  करोड़  लोगों को रोजगार देते हैं जो देश में कुल रोजगार का 90 प्रतिशत है ! वित्तीय सहायता के मामले में इस सेक्टर को नजरअंदाज ही किया गया है क्योंकि केवल 4 प्रतिशत लोगों को ही बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से सहायता मिल पाई है लेकिन फिर भी नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर ने जीडीपी, रोजगार,निर्यात और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में कॉर्पोरेट सेक्टर को कहीं पीछे छोड़ा है। हालाँकि यह सेक्टर रुपये 6 .28 लाख करोड़ का वैल्यू एडिशन करता है लेकिन अफसोस है की नीति निर्माताओं ने अब तक इस सेक्टर को असंगठित ही कहा है जबकि यह सेक्टर वास्तव में स्वयं संगठित है। इस वर्ष के बजट में वित्तमंत्री ने इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक वित्तीय ढांचा विकसित करने की घोषणा की है जिसका देश भर के व्यापारियों ने स्वागत किया है। व्यापारी नेताओं ने कहा की अब तक सारी नीतियां कॉर्पोरेट सेक्टर को ध्यान में रख कर बनायीं जाती रही हैं और जिसका बड़ा लाभ कॉर्पोरेट सेक्टर को मिला भी है लेकिन बावजूद सबके पिछले दो दशको में कॉर्पोरेट सेक्टर केवल 22 लाख रोजगार ही पैदा कर पाया। वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 2011 के २० वर्षों के समय में कॉर्पोरेट सेक्टर को 371 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश मिला जिसमें 176 बिलियन डॉलर स्टॉक मार्किट में और 141 बिलियन डॉलर सीधे निवेश के रूप में, बैंकों द्वारा लगभग 20 लाख करोड़ का कर्ज, वर्ष 2006 -13 के बीच में 30 लाख करोड़ रुपये की करों में कटौती जैसे लाभों के बावजूद 20 वर्षों में जीडीपी में कुल 3 प्रतिशत की वृद्धि की है! दो दशकों में कॉर्पोरेट सेक्टर ने लगभग 9 लाख करोड़ का लाभ अर्जित किया है लेकिन देश के व्यापार में उसका निवेश कहीं दिखाई नहीं देता।

बैंकों के निजीकरण के विरोध में उतरेगे बैंक यूनियन 

देहरादून, 18 जुलाई (निस)। उत्तरांचल बैंक इम्पलाईज यूनियन के प्रदेश महासचिव जगमोहन मेहंदीरत्ता ने कहा कि आज के परिवेश में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैकों का व्यापक स्तर पर विस्तार करने की जरूरत है, बैकों को और अधिक मजबूत बनाकर अधिकार संपन्न बनाने की आवश्यकता है और केन्द्र सरकार को इस दिशा में कार्यवाही करनी होगी। उनका कहना है कि बैकों का निजीकरण किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैकों का विस्तार करने के लिए कार्य योजना की आवश्यकता है और बैकों का निजीकरण किसी भी दशा में नहीं किया जाना चाहिए और बैकों का विलय रोकने की आवश्यकता है, इसके लिए केन्द्र सरकार को ठोस नीति बनानी होगी। उनका कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैकों को अलग किये जाने की जरूरत है, कारपोरेट घरानों को बैकिंग लाईसेंस न दिये जाने के लिए कार्य करना होगा। निजी बैकों को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे लाये जाने की जरूरत है। उनका कहना है कि खराब ऋणों की वसूली के लिए कठोर एवं  कारगर कदम उठाने की जरूरत है, जान बूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाना दंडनीय उपराध्माना जाये और कृषि एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋणों का प्रवाह तेज किया जाये और पीजी नायक कमेटी की अनुशंसाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये तथा बैकिंग को मूलभूत अधिकारों में शामिल करने की घोषणा की जाये इसके लिए कार्य करना होगा। उनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैकों का निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों की सरकारी पूंजी 50 प्रतिशत से कम करना बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम 170-180 व स्टेट बैंक अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए, बैकों को कंपनी अध्निियम के तहत करना, बैकांे में कोई सरकारी निर्देशकों की नियुक्ति समाप्त करना, निजी शेयर धारकों का मतदान प्रतिशत 10 प्रतिशत से 26 प्रतिशत करना, बैकों को सूचना के अधिकार व केन्द्रीय सर्तकता विभाग के दायरे से बाहर करना आदि शामिल है और इसके लिए आंदोलन किया जायेगा। उनका कहना है कि सरकार ने छह नये वसूली न्यायध्किारण स्थापित करने का निर्णय लिया है लेकिन वह उपस्थित केसों को देखते हुए अपर्यापत है, आज भी देश के न्यायालयों के सामने 840691 है, जबकि ऋण न्यायाधिकरण के सामने 13409 तथा सरफेसी कानून के अंतर्गत 190537 केसों की संख्या है। उनका कहना है कि ऋण वसूली के लिए अलग से अदालतें बनानी चाहिए और यह बकाया ऋण देश के लिए चिंताजनक है एवं कई बार सरकार इन बकायेदारी की सूची का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, यह भी  चंताजनक है और सरकार को इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने की जरूरत है।

सैकड़ो चोरियों के बाद भी एसओजी की टूटी नहीं नींद

देहरादून, 18 जुलाई (निस)। दून में ताबड़तोड़ हो रही चोरी की वारदातों के चलते जहां आम जनता दहशत मंे है वहीं इन वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम हो चुकी दून पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं अब यह भी चर्चा का विषय है कि दून की तेज तर्रार एसओजी आखिर कहां सो रखी है। दून में जिस तरह से पिछले दो-तीन माह से चोरियों की घटनाओं में इजाफा हुआ है उससे यह प्रतीत होने लगा है कि दून पुलिस ने अपराधियों पर लगाम न कसने की कसम ही खा रखी है। पुलिस को अब सड़कों पर उतर कर मशक्कत करने की आदत ही नहीं रही। जिसके चलते चोर रोजाना घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरों में पुलिस का खौफ अब नहीं रह गया है। तभी तो ये लोग बंद घरों में घुस कर वहां से पूरे सामान पर हाथ साफ कर देते हैं। चोरों ने दून शहर में आतंक फैलाया हुआ है। कब कौन सा घर इन चोरों का निशाना बन जाये कहा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने घर को बंद करके जाने में तो घबराता है ही लेकिन अब तो घर में लोगों के मौजूद रहने के बाद भी चोर लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। उधर पुलिस अधिकारी बैठक कर अपने मातहतों हिदायत दे देते हैं तो कुछ ही घंटों में चोरियों का खुलासा कर पुलिस इस तरह से अपनी पीठ थपथपाती है मानो कोई जंग जीत ली हो। वहीं इनसे चार कदम आगे बढ़ कर चोर-लुटेरे अपने हाथ की सफाई दिखाने से बाज नहीं आते और वह फिर सक चोरी व चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दे देते हैं। लगातार हो रही घटनाओं के कारण अब पुलिस ने अपराधों को छिपाना भी शुरू कर दिया है जिससे उच्चाधिकारियों को कुछ पता न चले और पुलिस की किरकिरी भी न हो। दून में ताबड़तोड़ हो रही चोरी की वारदातों के चलते जहां आम जनता दहशत मंे है वहीं इन वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम हो चुकी दून पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं अब यह चर्चा भी आम होनी लबी है कि दून की तेज तर्रार एसओजी आखिर कब हरकत में आयेगी।

बाढ़ चैकियों को अलर्ट रहने के निर्देश

रूद्रपुर, 18 जुलाई (निस)।  जिलाधिकारी डाॅ0 पंकज कुमार पाण्डेय ने रात्रि से रूक-रूक हो रही वरसात के मद्देनजर जनपद में स्थापित बाढ चैकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिये है। उन्होंने तहसीलों में स्थापित बाढ चैकियों पर कर्मचारियों व अधिकारियों को लगातार ड्यूटी पर रहने के निर्देष दिये तथा बाढ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर उसकी सूचना तत्काल जिला स्तर पर आपदा कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देष दिये है ताकि वचाव व राहत कार्य समय पर किये जा सकें। उन्होंने जनपद मुख्यालय पर स्थापित कन्ट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये जाने के निर्देष दिये है। उन्होंने कहा कि जनपद सहित पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही वरसात से क्षेत्र की नदियों में जल स्तर बढने के प्रबल संकेत है इसलियो सभी अधिकारी बाढ प्रभावित क्षेत्रों पर पैनी नजर रखें तथा आवष्यकता पडने पर वचाव अैार सुरक्षा कार्यो को मुस्तैद रखा जाय। जिलाधिकारी ने नदी के किनारे बसे लोगों से अपील करते हुये कहा है कि वरसात को देखते हुये सुरक्षा की दृश्टि से कोई भी व्यक्ति नदियों के किनारे ना जायें। उन्होंने वरसात को देखते हुये सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाष पर पावन्दी लगा दी है । उन्होंने कहा कोई भी अधिकारी उनसे पूछे बिना अपना मुख्यालय नही छोडेगें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी 24 घंटे अपना मोबाइल आॅन रखें ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान में आसानी से हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन नदियों में पानी का स्तर बढ रहा है उन पर प्रषासन लगातार नजर रखें हुये है । उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देष देते हुये कहा कि जिन गांवों में पानी भरने की संभावना है वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाय। उन्होंने सभी नगर निगमों /नगर पालिका/नगर पंचायतों के अधिषासी अधिकारियों को निर्देष दिये है कि षहरों व कस्बों में जलभराव की स्थिति ना आने दे व वैकल्पिक माध्यमों से पानी की निकासी की व्यवस्था की जाय। उन्होंने बाढ नियन्त्रण कन्टेªाल रूमों को 24 घंटे सुचारू रूप से कार्य करने के निर्देष दिये है।

महज खानापूर्ति हादसो की वजह

देहरादून, 18 जुलाई (निस)।  राजधानी और आसपास के इलाकों में सड़क दुर्घटना के मामलांे में तेजी आई है। पुलिस की कार्रवाई महज वाहनों के चालान तक ही सीमित होकर रह गए है। जबकि पुलिस को वाहन चालकों को तेज रफ्तार के दुष्परिणामों पर शिक्षित भी करना चाहिए। विकासनगर, सहसपुर एवं डोईवाला राजमार्ग पर ट्रकों एवं डंपरों ने जो आतंक फैलाया उसकी भेंट कई सड़क चलते लोग चढ़ गए। यूं भी बिमारी से
इतने लोग नहीं मरते जितने की सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। उत्तराखंड भी ऐसे दर्दनाक हादसों से अछूता नहीं है। वहीं पहाड़ी मार्गो पर वाहनों के गिरने एवं इसमें कई लोगों के हताहत होने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। न केवल पहाड़ी मार्गों बल्कि अब शहरी क्षेत्रों में भी दुर्घटनाआंे का यह ग्राफ लगातार उंचाईयां छू रहा है। तेज गति के वाहन युवाओं की पसंद बन रहे हैं और यही वाहन उनकी जान के दुश्मन भी बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ही एक ही रात में प्रदेश की राजधानी दून में तीन युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। तो दो दिन पूर्व ही दो सिपाही भी दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं के लिए किसे जिम्मेदार मानें? पुलिस को या फिर इन युवकों को सीधी सी बात है कि रात के समय शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की अनदेखी ऐसी दुर्घटनाआंे का कारण बन रही है। शराब पीकर वाहन चलाना खुद के लिए तो खतरनाक होता ही है साथ ही दूसरों के लिए भी मुसीबत का कारण साबित होता है। पुलिस की ड्यूटी है कि वह नियमित तौर पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रात होने के साथ ही सड़कों पर रफ्तार की जंग शुरू हो जाती है और पूरा पुलिस तंत्र कहीं नजर नहीं आता। दुर्घटनाओं पर नकेल कसने के लिए यूं तो कोई सार्थक प्रयास उत्तराखंड पुलिस या फिर आरटीओ द्वारा नजर नहंी आते, लेकिन पुलिस महानिदेशक के निर्देश में अप्रैल के महीने से दून में सिटी पैट्रोलिग यूनिट (सीपीयू) का गठन किया गया था। पहले यह कहा गया था कि यातायात की दशा तो सुधरेगी ही साथ ही दुर्घटनाओं पर लगाम भी कसी जा सकेगी। परिणाम दोनों में से कहीं भी सकारात्मक नहीं मिले। न तो दून की यातायात व्यवस्था सुधरी और न  ही दुर्घटनाओं पर ही लगाम कसी जा सकी। उल्टे सीपीयू ने दून की जनता को परेशान कर यातायात का सारा प्रबंधन महज चालान वसूलने तक ही सीमित कर दिया। पिछले दो महीनांे में प्रदेश के डीजीपी केवल चालान के आंकड़े दिखा कर उत्साहित हो रहे हैं लेकिन दुर्घटनाआंे को रोकने के लिए उनकी पुलिस ने क्या प्रयास किए इसका कोई जवाब न तो डीजीपी के पास है और न ही आरटीओ के पास। बेलगाम दौड़ते वाहनों पर नकेल कसने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर नहीं थोपी जा सकती है। आरटीओ और पुलिस विभाग में कहीं भी आपसी समन्वय नहीं है। जरूरी है कि जगह-जगह पर बैरियर डाल कर रात के समय चैकिंग की जाए तो इस प्रकार के कई हादसों पर रोकथाम लगाई जा सकती है। जिम्मेदारी वाहन चालक की तय है। इतनी समझ तो खुद ही होनी चाहिए कि तेज रफ्तार और शराब का सेवन कर गाड़ी चला रहे है जो खतरे से खाली नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी में दुर्घटनाआंे की संख्या तेजी से बढ रही है। स्थानीय पुलिस के पास राजधानी की सड़कों पर बरस रही ‘मौत’ भी ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है कि बेलगाम वाहन चालकों पर लगाम कसी जा सके। जिम्मेदारियों की ही बातें करें तो अभिभावकों की भी भूमिका तय होनी चाहिए। अधिकांश अभिभावक बच्चों को वाहन तो उपलब्ध करा देते हैं लेकिन खुद नहीं जानते कि उनके नौनिहाल इन बाईकांे को किस रफ्रतार से चलाते हैं।   दुर्घटनाआंे से बचाव का एकमात्र रास्ता सावधानी ही है, लेकिन नशे के आवेश में ऐसी सकारात्मक बातें याद नहीं रहती। दुर्घटनाआंे मंे कुछ जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं तो कुछ अपने परिजनों को रोता-बिलखता छोड़ कर चले जाते हैं। बात फिर भी वहीं आकर ठहर जाती है कि आखिर इस सब पर रोकथाम कैसे लगे? किसकी जिम्मेदारी तय की जाए? जरूरी है कि समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम पुलिस या सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए जाएं। खुली सड़कों पर वाहनों की गति पर रोकथाम लगाने के साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए प्रथम चरण में पुलिस तंत्र को ही सक्रिय होना पड़ेगा।

गोला नदी ने दिखाना शुरू किया रौद्र रूप

लालकुआं, 18 जुलाई (निस)।  पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के कारण गौला नदी भी अपने रौद्र रूप दिखाना प्रारम्भ कर दिया है अभी तक गौला बैराज से छोडे़ गए पानी के चलते बिन्दुखत्ता क्षेत्र के कई तटबंध टूट गए हैं और श्रीलंका टापू का सम्पर्क लालकुआं से पूरी तरह कट गया है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को एलर्ट जारी कर नदी मेें न जाने के निर्देष दिए हैं। उधर उपजिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने श्रीलंका टापू में 3 माह का राशन वितरित कर दिया है एतियात के तौर पर तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने तहसीलदार सहित सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं किवह अपने क्षेत्र में ही रूककर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नजर रखें।

बारिश ने किया जनजीवन अस्त व्यस्त  और जगह जगह जलभराव 

हरिद्वार, 18 जुलाई (निस)।  धर्मनगरी में देर रात्री से हो रही बारिश के चलते बिजली व जनजीवन अस्तव्यस्त रही। क्षेत्र में कई घंटे बिजली गुल रहने के कारण परेशानियां का सामना करना पडा। सड़कों पर सुबह से हो रही बारिश के कारण कई क्षेत्र में जलभराव रहा। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही भारी वर्षा के कारण गंगा का जल स्तर भी बढ़ रहा है। गंगा में लगातार मिट्टी बहकर आ रही है। गंगा का बहाव तेज होने के कारण कांवड़ स्नानार्थियों के लिये भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। मोती बाजार, हरकी पौड़ी क्षेत्र अपर रोड, पंतद्वीप पार्क, सुभाष घाट, कांगड़ा पुल आदि जगहों पर भी जल भराव के नजारे दिखाई दिये। वहीं चन्द्राचार्य चोक, रानीपुर मोड़ सिटी हास्पिटल, आर्यनगर चैक, रेलवे रानीपुर पुलिया, आदि जगहों पर जल भराव रहा। वहीं उपनगरी ज्वालापुर के अनेकों मौहल्लों की सड़कें जल भराव के चलते क्षेत्र के लोगों को दिक्कते झेलनी पड़ी वहीं दूसरी ओर मौसम के खुशगंवार हो जाने पर रोजेदारों को राहत मिली। मौसम में लगातार ठंडक बढ़ रही है। तापमान में भारी गिरावट हो रही है। सुबह से ही हो रही बारिश के कारण लोगों ने घरों मंे शरण ली। व्यापार भी प्रभावित रहा। सड़कों पर सुनसानी नजर आई कावंडि़यों को भी बारिश के चलते दिक्कतें झेलनी पड़ी वहीं जल भराव के कारण मुख्य नाले भी ओवर फ्रलों होकर चले रानीपुर मोड़ के गंदे नाले का पानी सड़कों पर पफैला रहा। वहीं सड़कों पर गारा कीचड़ जमा होने से नागरिकों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी। लगातार जल भराव से सड़कें लबालब हो रही है। बहुत से स्थानों पर ज्यादा जल भरने के कारण सीवर ओवर फ्लों हो रहे है। सीवर का पानी सड़कों पर फैल रहा है। यह परेशानी अनेकों मौहल्लों में दिखाई दे रही है। कटहरा बाजार के नालों की नियमित सफाई न होने के कारण बरसात के चलते नाले ओवर फ्रलों होने के कारण सड़कों पर पाॅलीथीन पन्नी कागज तैरते हुए नजर आ रहे है। बरसात के पानी के साथ-साथ नालियों का पानी भी सड़कांे पर लगातार बह रहा है।

झाबुआ ---- जब से म0प्र0 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में भ्रष्टाचार का ग्राफ कम होने के बजाये बढता ही जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं में भारी बंदरबाट की जा रही है। प्रशासन एवं दलालों की मिलीभगत से जनता के धन को लुटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में नीत नये घोटाले प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं किंतु प्रदेश सरकार एवं प्रशासन कुछ व्यक्तियों पर कार्यवाही कर मामले को रफा दफा करने का काम बखुबी कर रहे है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत पूरे जिले में भ्रष्टाचार  हो रहा है इसमें कर्मचारीयों के साथ भाजपा के नेता एवं दलाल भी जुडे हुवे है। जिले में भी स्व सहायता समुह भाजपा नेताओं एवं पदाधिकारीयों तथा दलालों के संरक्षण में फल फूल रहे हैंै। उक्त आरोप अध्यक्ष जिला पंचायत सुश्री कलावती भूरिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लगाये हैं। सुश्री भूरिया ने कहा कि व्यापम घोटाला,पी.एस.सी. फर्जीवाडा,मनरेगा घोटाला एवं हाल ही में पेटलावद विकास खंड में 20 लाख रुपयों का मध्यान्ह भोजन योजना में घोटाला उजागर हुआ है जिसमें कई स्व-सहायता समुह अध्यक्ष/सचिव  के अलावा उनसे जुडे कर्मचारी एवं अधिकारी भी हैं किंतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है सुश्री भूरिया ने कहा कि पेटलावद के अलावा अन्य जगहों पर भी मध्यान्ह भोजन योजना में काफी भ्रष्टाचार हुआ है यह भ्रष्टाचार प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों के मिलीभगत के कारण ही हो रहा है ओर सुश्री भूरिया ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस घोटाले की न्यायिक जांच की जावे तथा संबंधित दोषियों की खिलाफ कडी से कडी कार्यवाही की जावे।

झाबुआ ----माॅडल स्कूलों में कक्षा 9 वी में निर्धारित सीटो पर शत-प्रतिशत प्रवेश के निर्देश दिये गये है। प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा मे यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश के कई माॅडल स्कूलों में निर्धारित सीट से कम आवेदन पत्र ही आये है तथा कुछ माॅडल स्कूलों में निर्धारित सीट से कम विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में उत्र्तीण हुये है। इन कारणों से ऐसे माॅडल स्कूलों में कक्षा 9 वी में निर्धारित 80 सीटों को भरने हेतु पर्याप्त विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उपलब्घ नहीं हो पाये है। शासन द्वारा वेटिंग सूची से प्रवेश दिये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। जारी निर्देशानुसार व्यापम की मेरिट सूची से प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा परिणाम का प्रकाशन है 21 जुलाई 2014 तक किया जाना है। व्यापम की वेटिंग सूची से प्रवेश 22 जुलाई 2014 से 26 जुलाई 2014 तक दिया जाएगा। उक्त व्यवस्था के बाद भी निर्धारित सीटें रिक्त रहने की दशा में संबंधित विकास खण्ड के प्रवेश के विद्यार्थी जो कक्षा 8 वी में ।़।  अथवा बी ग्रेड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवर्गवार मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। उक्तानुसार प्रवेश दिये जाने के दौरान यदि मेरिट सूची या प्रतीक्षा सूची से कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय उपस्थित होता है और यदि स्थान रिक्त है तो उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा।

झाबुआ---म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा वर्ष 14-15 में जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मूलक व्यवसायों कौशल में प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार स्वरोजगार स्थापित किया जाना है। इस हेतु जिला स्तर पर विभिन्न व्यवसायों यथा 1. इलेक्ट्रीशियन एण्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन, 2. वेल्डिग, 3. मोबाईल रिपेंरिग, 4 ड्रायवर कम मेकेनिक, 5. इंटीरियर डिजाइंनिंग, 6. फैशन डिजायन, 7. फिटर, 8. नर्सिग हास्टीटलिटी, 9. सिक्युरिटी गार्ड, 10 ब्युटी पार्लर एवं अन्य रोजगारोन्मुखी व्यवसाय में प्रशिक्षण देने वाली ऐसी जिले की अनुभवी संस्थाऐ जो व्ही.टी.पी.के रूप में पंजीकृत हो। इच्छुक फर्म/संस्थाऐं विस्तृत जानकारी के लिए प्रस्ताव/आवेदन पत्र जिला कार्यालय के कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय से कार्यालयीन समय में राशि रू. 1000/- जमा कर अथवा डिमांड ड्राफ्ट जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या, झाबुआ के नाम से भेजकर प्राप्त कर सकते है। भरे हुए आवेदन पत्र 25 जुलाई को सायं 5.30 बजे तक जिला कार्यालय में जमा कराये जा सकते है एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

झाबुआ ----कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज 18 जुलाई को तहसील कार्यालय थांदला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थांदला का निरीक्षण किया एवं सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में निरंतर सफाई कार्य करवाने के लिए निर्देशित किया। अस्पताल में भर्ती दो माह के अतिकम वजन के बच्चे को एसएनसीयू झाबुआ में भर्ती करवाने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर  ने होम डिलेवरी के लंबित प्रकरणो में जननी सुरक्षा योजना की राशि तत्काल उपलब्घ करवाने के निर्देश दिये। शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए एसडीएम थांदला को निर्देशित किया। थांदला तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान लंबित प्रकरणो की संख्या अत्यधिक पाये जाने पर प्रकरणो की विस्तृत जाॅच के लिए जिले से जाॅच दल भेजकर जाॅच करवाने के निर्देश दिये। भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री धराजू एस., एसडीएम थांदला श्री चैहान उपस्थित थे।

झाबुआ---कलेक्टर  बी.चन्द्रशेखर के पेटलावद ब्लाक के भ्रमण के दौरान किये गये निर्देशो के परिपालन में एसडीएम पेटलावद श्री एनएस राजावत ने आज 17 जुलाई को 8 अनाधिकृत चिकित्सको पर दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 151, 107, 116 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। अनाधिकृत रूप से चिकित्सा कर रहे डाक्टर में पेटलावद के गौतम कुमार विश्वास, प्रसान्त सिंकदार, त्रोविर राय, निरीपति राय, बबलू विश्वास, एवं एस.के. विश्वास तथा रायपुरिया के वी.के.विश्वास एवं मोनिथोथ बोरानी, के विरूद्ध कार्यवाही करते हुवे जेल भेजा गया।

झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि मुखबिर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि पिक-अप वाहन क्रमांक एमपी-09-जीई-6200 में गायों को कू्ररतापूर्वक भरकर वध हेतु ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रानापुर निरी0 टी0सी0पंवार एवं उनकी पुलिस टीम ने नाकेबंदी की एवं उक्त पिक-अप वाहन को रोककर उसको चेक किया। पिक-अप वाहन में 05 गाय क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाना पाया गया।

आरोपी सुनील पिता कैलाश चैहान, उम्र 19 वर्ष, निवासी राजगढ जिला धार को गिरफतार किया जाकर पिक-अप वाहन क्र. एमपी-09-जीई-6200 को जप्त किया गया। 05 गायों को गौशाला भिजवाया गया। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्र0 259/14, म.प्र. गोवंश प्रतिशेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 भादवि का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कालीदेवी निरी0 अनिल बामनिया एवं उनकी पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई। आरोपी विजय पिता कांतिलाल, उम्र 26 वर्ष, प्रकाश पिता बाबुलाल भूरिया, उम्र 36 वर्ष, शरीफ पिता रसीद खान, उम्र 32 वर्ष, दिनेश पिता कालु हिहोर एवं रामु पिता डूंडरिया डामोर, निवासीगण कालीदेवी को पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों से ताश- पत्ते व 3040/- रू0 जप्त किये गये। प्रकरण में थाना कालीदेवी में अपराध क्रमांक 133/14, धारा 13 जुआ अधिनियम का पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि पेटलावद में पेट्रोल पंप के पीछे जुआ चल रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच में पदस्थ कर्मचारियों को रेड हेतु भेजा गया था। क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों ने आरोपी राजेश पिता जसवंत बसावा उम्र 25 वर्ष, मनोज पिता बाबुलाल परमार, उम्र 24 वर्ष, मनोहर पिता चांदमल भंडारी जैन, उम्र 60 वर्ष, निवासी पेटलावद को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से दो मोबाईल, एक मो0सा0, 10,180/-रूपये, ताश-पत्ते जप्त किये गये। आरोपी लड्डु सोलंकी एवं मनोहर प्रजापत पुलिस को देखकर भाग गयो। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 299/14, धारा 13 जुआ एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गाया। जुआ पकड़ने में क्राईम ब्रंाच झाबुआ की पुलिस टीम में प्र0आर0 कैलाश, प्र0आर0 ईरफान, आर0 120 रमेश, नवआर0 493 गणेश, नवआर0 507 प्रहलाद, नवआर0 348 विशाल, नवआर0 466 रामअवतार थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ ने उक्त सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

झाबूआ---फरियादी विरेंद्रसिंह पिता गुमान रावत, उम्र 48 वर्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद ने बताया कि आरोपी जामसिंह पिता कालिया सेहलोत, निवासी पिपलोदा बड़ा, हाल सहायक ग्रेड-3 जनपद पंचायत पेटलावद, रीना पति मुकेश निवासीपेटलावद, अनुसईया सिसौदिया, शारदा भाबर, झांगु बदिया, रूपसिंह, बाबु, सावित्री, महेश, लुणकी, शंकरलाल, नारायण सिंह, बहादरसिंह, करणसिंह, कालुराम, रामलाल, मुकेश, ओमप्रकाश, कंचन, समसु, मडीबाई, गुलबाई, सविता, सुगना, संगीता, मोना, राधा, हुनाबाई, मेनाबाई, गट्टुलाल, शांतिलाल, शरदा, अम्बुडीबाई, कोदरी, श्ंाभुडीबाई, दुर्गा, महेश, बापु, अमरसिंह, कालीबाई, शांतिबाई, मधु, प्रेमलता आदि ने शाखा समूहो का गठन कर अध्यक्ष, सचिव से सांठ गांठ कर उन शालाओ के समूह फर्जी रूप से मांग पत्र शामिल कर राशि जारी करवाई गयी तथा फर्जी रूप से छात्र छात्राओं की संख्या दर्ज कर मध्यान्ह भोजन की राशि 19,28,262/- रू0 शासकीय राशि के रूपये का गबन किया गया। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्र0 297/14, धारा 420,467,471,409 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान दिल्ली के डाॅ प्रवीण वशिष्ठ के नेतृृत्व में आई टीम ने कलेक्टर श्री एमबी ओझा से शुक्रवार को विदिशा के सर्किट हाउस में सौजन्य भेंट की। डाॅ वशिष्ठ ने बताया कि एम्स टीम आंखो मंे होने वाली बीमारी डेªेकोमा (परवाल) का सर्वे कर रही है टीम श्री सद््गुरू सेवा ट्रस्ट आनंदपुर के साथ मिलकर जिले के 10 गांवो में घर-घर जाकर सर्वे करेगी। श्री सद््गुरू सेवा ट्रस्ट के श्री रवि उपाध्याय ने बताया कि अभी तक टीम छह गांव में सर्वे कर चुकी है। डाॅ प्रवीण वशिष्ट एवं श्री रवि उपाध्याय ने कलेक्टर श्री ओझा को बताया कि अब तक के सर्वे से ऐसा लगता है कि यह बीमारी विदिशा से खत्म हो गई है। डाॅ0 वशिष्ठ ने बताया कि 1950-60 के दशक में डेªकोमा हमारे देश में अन्धत्वता का प्रमुख कारण था। अब धीरे-धीरे डेªकोमा की बीमारी धीरे-धीरे काफी कम हो गई है। भारत सरकार का उद्धेश्य है कि सन्् 1920 तक डेªेकोमा की अन्धत्वता को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाए। यह बीमारी गंदगी एवं मक्खियों तथा पानी की कमी से फैलती है। वातावरण एवं स्वंय की सफाई से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। कलेक्टर श्री ओझा ने एम्स की टीम के द्वारा किए जा रहे जन हितैषी कार्यो पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए टीम के सदस्यों के प्रति साधुवाद व्यक्त किया। 

भोपाल संभागायुक्त श्री एसबी सिंह ने शुक्रवार को विदिशा जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं और निर्माण कार्यो की समीक्षा कलेक्टेªट चेम्बर मेें की। इस अवसर पर कलेक्टर श्री एमबी ओझा, जिला पंचायत सीईओ श्री शशिभूषण सिंह समेत समस्त विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।संभागायुक्त श्री सिंह ने योजनाआंे और निर्माण कार्यो की अद्यतन स्थिति से अवगत होने के लिए विभागों को समूह में विभक्त कर समीक्षा की। प्रथम समूह में उनके द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाओं और निर्माण कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदो की पूर्ति शीघ्र की जाए। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन प्रकाशित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से बच्चों को मिलने वाली पोषण आहार के वितरण हेतु अनुबंधित समूह की भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान बतलाया गया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है अब तक सांझा चूल्हा के लिए 80 समूह का अनुबंध किया जा चुका है शेष 20 प्रतिशत का अनुबंध एक-एक सप्ताह में करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वर्षाकाल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीणजनों को त्वरित प्राप्त हो सकें इसके लिए प्रत्येक गांव में 16-16 प्रकार की दवाईयां प्रदाय की जा चुकी है जिले में कुल 108 सेक्टर बनाए गए है इन सेक्टरों के लिए प्रभारी अधिकारी सुपरवाइजरांे को बनाया गया है। उन्होंने सीएससी, पीएससी के माध्यम से प्रदाय स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी दी इस दौरान निर्माण कार्यो की अद्यतन प्रगति से भी अवगत कराया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्य समीक्षा के दौरान छात्रावासी बच्चों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई वही वनाधिकार पत्र के संदर्भ में अब तक की गई कार्यवाही से भी विभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 15 अगस्त तक सभी स्कूली बच्चें गणवेश मंे आने लगे। उन्होंने स्कूलों में पेयजल मुहैया कराए जाने हेतु खनन कराए जाने वाले हेण्ड पंपो की भी जानकारी प्राप्त की। संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि सभी बच्चो का स्कूलों में एडमिशन हो और वे नियमित स्कूल आए की माॅनिटरिंग के लिए पृृथक से दल गठित किए जाए। उन्होंने क्षेत्रवार नियुक्त किए गए प्रेरकों को भी अभिप्रेरित करने की बात कही। संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि स्कूलों के माध्यम से प्रदाय किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र समय सीमा में तैयार कर बच्चों को प्रदाय किए जाए। इसी प्रकार के निर्देश उन्होंने छात्रवृृत्ति के संबंध में दिए। संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास और सामान्य ज्ञान के लिए उन्हें शैक्षणिक योग्यता अनुसार तैयार किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों के ज्ञान के आंकलन हेतु आयोजित होने वाली दक्षता परीक्षा के संबंध में जानकारी दी। संभागायुक्त श्री सिंह ने किसान कल्याण तथा कृृषि विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में खाद, बीज की कोई कमी ना आए। इस दौरान बतलाया गया कि अब तक जिले में 41 प्रतिशत बोवनी कार्य हो चुका है। वर्षा के उपरांत बतर आने के पश्चात्् यह प्रतिशत बढ़ेगा। जिले में अमानक खाद, बीज के विक्रय को रोकने के लिए विभागीय अमले द्वारा खाद, बीज विक्रेताओं की दुकानो का आकस्मिक निरीक्षण कर सेम्पल लिए जा रहे है। जिले में डीएपी की कमी ना हो इसके लिए दो रेको की एडवांस में व्यवस्था की गई है। जिले में पौधरोपण कार्य, मत्स्य, पशु कल्याण के संबंध में अब तक की गई तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। संभागायुक्त श्री सिंह ने निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान कहा कि एनएच मार्ग की ऊंचाई बढ़ जाने से शहर में पानी निकासी की व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन एनएचआई और नगरपालिका संयुक्त समन्वय स्थापित कर करें। इस दौरान उन्होंने सड़कों के निर्माण कार्यो, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, बायपास रोड़ सहित अन्य निर्माण कार्यो की अद्यतन स्थिति की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की। 

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने श्री संजय जैन को विदिशा तहसील का अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए है।

राजस्व एवं पुर्नवास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक 19 जुलाई शनिवार को आयोजित की गई है। यह बैठक जिला पंचायत के सभागार कक्ष में दोपहर डेढ़ बजे से प्रारंभ होगी। उक्त बैठक के उपरांत जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार कक्ष में आयोजित की गई है। 

जिले में इस साल अब तक 222 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। पिछले साल उक्त अवधि मेें 658.7 मिमी औसत वर्षा हुई थी। तहसीलों में स्थित वर्षामापी यंत्रो पर दर्ज की गई वर्षा की जानकारी इस प्रकार से है। विदिशा में 246.6 मिमी, बासौदा में 276.6 मिमी, कुरवाई में 205.6 मिमी, सिरोंज में 140.7 मिमी, लटेरी में 146 मिमी, ग्यारसपुर में 253 मिमी, गुलाबगंज में 315 मिमी और नटेरन तहसील में 193 मिमी वर्षा दर्ज की गई हैै। शुक्रवार की प्रातः आठ बजे तक तहसीलवार दर्ज की गई वर्षा तदानुसार विदिशा मेें 19.8 मिमी, कुरवाई में 32 मिमी, सिरोंज में 10 मिमी, लटेरी में 12 मिमी, ग्यारसपुर में 20 मिमी और गुलाबगंज में 24 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा बासौदा एवं नटेरन तहसील में इस दिन वर्षा नगण्य रही। 

सर्वशक्तिमान परमात्मा ने हम सभी को सम्पूर्ण मानवी ताकत और सामथ्र्य  देकर भेजा है लेकिन हममें से अधिकांश लोग न तो अपने भीतर समाहित शक्ति के बारे में जानते हैं, न उसका उपयोग कर पाते हैं और न उपयोग करना चाहते हैं।

हमारे जीवन की सभी समस्याओं और विफलताओं के पीछे यही हीन भावना है जिसकी वजह से हम पूरी जिन्दगी दूसरों के भरोसे जीने और परायों की कृपा पर रहने को विवश रहते हैं। इस कारण से हम भले ही स्वतंत्र देश के नागरिक कहे जाते हों मगर हमारा हाल गुलामों और बंधकों से भी गया गुजरा हो गया है। दास और नज़रबंद या कैदी तो बंधे रहकर भी अपने मन की सोच के दायरों को दुनिया के कोनों से लेकर ब्रह्माण्ड तक की सैर कराते रहते हैं। एक हम हैं जो स्वतंत्र होकर भी नज़रबंदियों और कैदियों से भी खराब जीवन जी रहे हैं और वह भी अपने कर्मों से।

हमने मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि ईश्वर ने हमें किन-किन शक्तियों से नवाजा है और एक आम इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य ईश्वर का अंश है और ईश्वर चाहता है कि उसका अंश ईश्वरीय क्षमताओं के साथ ऎसा कुछ करे कि खुद भगवान को भी अपने बंदों पर गर्व हो और अपनी सृष्टि के प्रति गौरव का भाव स्थापित हो। लेकिन ऎसा हो  नहीं रहा।

हमारे भीतर अपार ऊर्जा और क्षमताएं हैं लेकिन हमने अपने आपको छोटी-छोटी ऎषणाओं, चंद लोगों और मामूली सुविधाओं के जाने कितने सारे दायरों में इतना कैद कर लिया है कि हमें हमारे बारे में भी यह सोचने की फुरसत नहीं रही कि हम क्या हैं, क्यों भेजे गए हैं और हमारे भीतर कितनी क्षमताएं विद्यमान हैं।

हमारा गौरवशाली इतिहास, शौर्य-पराक्रम भरा अतीत, हमारी जीवंत परंपराएं, वैज्ञानिक रहस्यों और तथ्यों से भरपूर हमारी जीवनपद्धति, ईश्वर तक सीधी पहुंच के बारे में ज्ञान देते हमारे मार्ग और हमारा सब कुछ इतना सटीक और प्रभावी है कि उसी का अनुगमन करते रहें तो दुनिया को अपने कदमों में झुका लें।

इन्हीं परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों, श्रेष्ठतम सभ्यता और आदर्श जीवनपद्धति का ही कमाल था कि हम विश्वगुरु कहलाते रहे। इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद आज हम उस दशा में पहुंच चुके हैं जहां मूर्खता, दीनता, हीनता और दरिद्रता की सारी परिभाषाएं ही हमारे आगे बौनी हो गई हैं।

हम हर मामले में पराश्रित जीवन जीने को विवश हैं और इसका खामियाजा यह है कि हम हमारी अस्मिता को भुलाते जा रहे हैं। रोजाना सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक हमने अपनी जीवन पद्धति को इतना आडम्बरी और कृत्रिम बना डाला है कि इसमें हमारी मौलिकता का कोई अंश किसी कर्म में नज़र नहीं आता।

हमने अपनी जीवनपद्धति, संसाधनों और परंपराओं को तिलांजलि ही दे डाली है। जाने क्यों हमारा दिमाग इतना दिवालिया हो चला है कि हमने अपना सब कुछ त्याग दिया है और परायेपन को  इतना अधिक ग्रहण कर लिया है कि हमारे पूरे जीवन को ही ग्रहण लग गया है। दिन और रात में हम जो कुछ देखते हैं उसमें कहीं अपनापन नज़र नहीं आता, माटी की गंध कहीं से महसूस नहीं होती।

हमारे पुरखों ने जिन वस्तुओं और विषयों को हमारे लिए वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतारकर रखा था वे गायब हैं। बात ज्ञान, सेहत और जीवनचर्या की हो या किसी भी  कर्म की, हमारी स्थिति उस मछली की तरह हो गई है जो मीठे पानी के समंदर में है फिर भी प्यास बुझाने के लिए किसी बाहरी बोतल के पानी की तलाश बनी हुई है।

हमने हमारे सभी प्रकार के परंपरागत कर्मों और प्रक्रियाओं को गौण मान लिया है और उन सभी को अंगीकार कर लिया है जो हमारे लिए हर दृष्टि से आत्मघाती हैं। हम सभी के पास सेहत और बौद्धिक सामथ्र्य से लेकर वैश्विक महापरिवर्तन की अपार संभावनाओं का पूरा दम-खम है लेकिन कुछ तो हम नालायक हैं और कुछ वे लोग, जिन्होंने हमें गुलाम बनाए रखने को ही जीवन का मकसद समझ रखा है और इसलिए हमेशा गुलामी के तरानों से भरमाते हुए हमें दासत्व परंपरा में दीक्षित कर दिया है।  और दीक्षित भी इतना कि हम गुलामों के भी गुलाम होकर जी रहे हैं। जो लोग हमारे लिए नौकर के रूप में हैं उन्हें भी हम अपने अधीश्वर मान बैठे हैं और उन्हें ईश्वर का दर्जा देते हुए वो सब कुछ करने में जुटे हुए हैं जो वे हमसे करवाना चाहते हैं।  मदारियों की तरह वे हमें नचा रहे हैं और हम बन्दर-भालुओं की तरह तमाशे को हरसंभव सुनहरे आयाम देने में अपने जमीर, जेहन और जिस्म सभी को स्वाहा करते चले जा रहे हैं। 

हम हमारी जड़ों से इतना कट चुके हैं कि हममें हर प्रकार से हीन भावना का संचार हो गया है। हमारी अपनी हर वस्तु या व्यक्ति हमें हीन लगने लगा है और पराये लोग, परायी बातें तथा परायी वस्तुएं हमें भाने लगी हैं चाहे वे हमारी सेहत और जिंदगी, समाज और देश के लिए कितनी ही घातक और मारक क्यों न हों।

अपने धर्म, कर्म, अर्थ और सभी प्रकार की गतिविधियों में हमें हीनता ही नज़र आती है। हम अपने हर मामले में आत्महीनता से ग्रस्त इतने हो गए हैं कि खुलकर न तो गर्व कर पा रहे हैं न अपनी श्रेष्ठ परंपराओं का संरक्षण कर पा रहे हैं।

हमारी परंपरागत जीवनपद्धति, प्रकृति पूजा की प्रथाएं और दिव्य तथा दैवीय ऊर्जाओं का प्रवाह जाने कहां चला गया, इनका स्थान ले लिया है भोगवादी संस्कृति, अपरिमित बहुरूपी वासनाओं और आत्मकेन्दि्रत स्वार्थों ने, जहां अपने-पराये से भी एक कदम आगे बढ़कर सब कुछ हड़प लेने की जाने कौनसी ऎसी कल्चर हम पर हावी होती जा रही है जिसने मनुष्य के भीतर से मनुष्य की गंध निकाल कर पशुत्व और आसुरी गंध भर डाली है। अब भी समय है जब आत्महीनता को त्यागकर स्वदेश के तेज-ओज और परंपराओं पर ध्यान दें, अन्यथा वो समय दूर नहीं जब हम न घर के होंगे, न घाट के।

मानपुर। अब अच्छे दिन भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके लाने का प्रयास शुरू दिया गया है। अब भूमिधारकों के 70 प्रतिशत लोगों की सहमति को कम करके 50 प्रतिशत लोगों की सहमति कर देने पर मोदी सरकार अमादा है। कलतक विपक्षी भूमिका अदा करने वाले सत्तासीन हो जाने के बाद सूर बदलकर सहमति की मुहर लगाने को कटिबद्ध हैं। 

संसद से भूमि अधिग्रहण कानून पारित हैःइस कानून में प्रावधान है जबतक 70 प्रतिशत लोगों की सहमति होगी। तब ही भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। अब अच्छे दिन लाएंगे मोदी सरकार ने 50 प्रतिशत लोगों की सहमति पर ही भूमि अधिग्रहण कर लेने का प्रावधान करने जा रही है। इसको लेकर राजनीतिक दलों से परामर्श शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं में बैचेनी बढ़ गयी है। इनका पक्ष है कि भूमि पर निर्भर रहने वाले सौ फीसदी लोगों की सहमति होनी चाहिए। 

नेताओं की राजनीति है कि अथवा वास्तविकता से कोई तालमेलः  इस संदर्भ में गांधीवादी विचारक एवं एकता परिषद के संस्थापक अध्यक्ष पी.व्ही.राजगोपाल जी का कहना है कि जब 2012 में ऐतिहासिक जन सत्याग्रह पदयात्रा की गयी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाजपा नेताओं ने मेरा साथ और समर्थन दे रहे हैं। मेरी मांग के साथ सहमत हैं। ऐतिहासिक लांग मार्च में पैदल चलें। अब देखना है कि सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने जा रही है। तो कितने सांसद (भारतीय जनता पार्टी) के भीतर से बाहर होकर विपक्ष की तरह विरोध कर रहे हैं!तक पता चला कि यह नेताओं की राजनीति है कि अथवा वास्तविकता से कोई तालमेल है। मेरे हिसाब से, 100 प्रतिशत सहमति होनी चाहिए। उस सहमति को अब सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है।यह बहुमत श्हांश्, कहलाने में पैसा सत्ता और बाहुबल के साथ बहुमत प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कहना चाहिए कि शक्तिशाली लोग, शराब और पैसे का उपयोग करके बहुमत प्राप्त कर लेंगे।

पहले पब्लिक डोमेन लाओंः प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को ग्रामीण विकास मंत्रालय,का प्रस्तुत एक नोट में स्पष्ट किया गया है। भूमि अधिग्रहण कानून के  तहत 70 प्रतिशत प्रभावित लोगों की सहमति अनिवार्य है। इस तरह की सहमति और प्रावधानों को कमजोर करने की साजिश शुरू है। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की एक श्रृंखला का सुझाव दिया है। 70 से पीपीपी परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत करने के लिए अनिवार्य सहमति को कम करने के निहितार्थ है। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधनों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। इसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा पारित करके मंत्रालय को भेजा जाना। अभी भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन को पीएमओ के बाद मंत्रालय में चला गया है। तो मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डाल देना चाहिए था । मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।

पटना। राजधानी में गंगा जागरण रथ का शानदार ढंग से स्वागत किया गया। यात्रियों का स्वागत करने में स्कूली बच्चे और महिलाएं पीछे नहीं रहे। घंटों से इंतजार कर रहे थे। गंगा रथ आते ही लोगों का उत्साह चरम पर आ गया। गंगा मइया के आदर में पुष्पाजंलि की गयी। शंखनाद किया गया। नारा लिखित तख्तियों से प्रदर्शन किया गया। इसमें गंगा की गंदगी को दूर करने का आह्वान किया गया। 

गंगा जागरण रथ यात्रा रूद्र प्रयाग से शुरू की गयी। राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, टोलों को पारकर शुक्रवार को राजधानी में पहुंची। इसके पहले दानापुर में शानदार स्वागत किया गया। भाजपा की विधायक आशा सिन्हा के समेत भाजपा के नेतागण अहम भूमिका अदा किए। गांधी घाट पर महाआरती की गयी। इसके बाद गंगा सागर के लिए प्रस्थान कर गयी।

गुजरात की तरह सफाई होः पवित्र गंगा नदी में गंदगी का अम्बार है। राजधानी के लोग सड़क पर गंगा नदी में गंदगी डालते हैं। दैनिक जागरण ने नागरिक हित में बेस्ट वर्क किया है। लोगों को गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखने का आग्रह कर रहा है। लोगों को जानकारी देने में समर्थ है। अव्वल गंगा जागरण रथ यात्रा में लोगों को जोड़ा जा रहा है। उसके बाद दैनिक जागरण में विस्तार से खबर प्रकाशित की जा रही है। दूसरी ओर अन्य अखबार महत्व नहीं दे रहे हैं। इस तरह के अखबार खबर पाने के अधिकार को नागरिकों को महरूम कर दिया है। जो प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ के लिए शोभामान नहीं है। 

स्वैच्छिक इच्छामृत्यु गैर कानूनी है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितिजन्य मामलों में इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। खासकर ऐसे मामलों में जिसमें मरीज सालों से कोमा में हो और चिकित्सक द्वारा यह कह दिया गया हो कि अब यादास्त वापस होना असंभव है। मतलब मरीज जिंदा लाश की मुद्रा में हो तो इजाजत दिया जाना चाहिए। बशर्ते, इच्छामृत्यु की इजाजत देने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों की गठित कमेटी या संबंधित आयोगों की रिपोर्ट के बाद ही दिया जाना लाजिमी है। परिवार के कम से कम पांच सदस्यों की सहमति जरुर हो। यह मशविरा मैनें सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा इच्छामृत्यु को कानूनी दर्जा दिए जाने संबंधी एक याचिका पर केन्द्र सरकार और राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगे जाने दे रहा हूं। मेरा मानना है कि जब व्यावहारिक तौर पर हर रोज इच्छामृत्यु यानी यूथेनेशिया हो रही है तो सरकार की असहमति इस पर बेवजह ही है। सरकार को चाहिए कि इच्छामृत्यु के मामले जब उसके समक्ष आएं तो प्रकरण की गंभीरतापूर्वक जांच कराकर, गठित कमेटी व आयोग सहित पंचसील सामाजिक संगठनों की रिपोर्ट मंगाकर अपनी स्वीकृति न्यायालय को भेजनी चाहिए।  

हालांकि कभी-कभी बनाएं गए कानूनों का दुरुपयोग हो भी होने लगता है, जैसे टाडा, दहेज एक्ट आदि। कई बार ऐसे भी मामले देखने को मिले, जिसमें आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब लोग भी पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते और वे प्राण त्याग देना चाहते है। ऐसे हालात वाले व्यक्ति को हम इच्छामृत्यु की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे मामले में मृत्यु की इच्छा यानी इंटेंशन टू डाई नहीं है। जीने का इरादा मतलब इंटेंशन टू लिव है, लेकिन उसके पास इलाज खातिर पैसे नहीं है, इसलिए मरना चाहता है। ऐसे में सरकार निष्पक्षपूर्वक स्वच्छ नीति के जरिए निर्धारित करें कि बीमारी से परेशान गरीब आत्महत्या पर उतारु न हों। लेकिन मुंबई के केईएम अस्पताल में जीवन-मौत से जूझ रही अरुणा जैसी मरीज जो पिछले 41 साल से कोमा में है और स्थायी रुप से मरणासंन्न की स्थिति में हो, सुधार हो पाना नामुमकिन है, उठ खढ़ा हो पाने की बिल्कुल गुंजाइस नहीं है, उन्हें जीवनरक्षक संसाधनों के जरिए जिंदा रखा गया हो, ऐसे मामले में इच्छामृत्यु का अधिकार दिया जाना चाहिए। 

यहां बता देना जरुरी है कि जब व्यक्ति इलाज से ग्रसित हो जाता है, उसके जीने की संभावना खत्म हो जाती है, लेकिन वह कानूनी अड़चनों से मर नहीं सकता तो आर्थिक तंगी जूझ रहे परिजन रोज-रोज के उसके खर्चे से उबकर जरायम की दुनिया में जाने को विवश हो जाते है और छोटी-छोटी घटनाओं को अंजाम देते बड़े अपराधी बन जाते है। ऐसा उदाहरण कई अपराधियों के जीवन परिचय से मिला है। जहां तक विशेष परिस्थिजन्य लोगों के लिए यह कानून बना भी दिया गया तो दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहेगी। यहां ऐसे भी लोग है जो बड़े-बुढ़े बुजुर्गो पर दवाब बनाने लग जाएंगे कि इच्छामृत्यु का आदेश दिया जाना चाहिए। इस कानून का सहारा लेकर प्रकृति से बगावत लेने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे में दुरुपयोग को रोकने की भी सारी व्यवस्थाएं, मंथन आदि करने के बाद ही इच्छामृत्यु कानून को स्वीकृति प्रदान करने की जरुरत है। 

वरिष्ठ शिक्षाविद् अविनाश मिश्रा जी कहते है विशेष परिस्थिति में इक्ष्छा मृत्यु की इजाजत तो दी जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि जब हम भ्रूणहत्या को ही हत्या मानते है तो पूरे जीवित व्यक्ति को मरने के लिए कैसे छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार को सस्ती एवं सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की जरुरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव व गरीबी के चलते वैसे ही देशभर में हर रोज एक-दो नहीं हजारों जाने जा रही है। आक्सीजन के अभाव में अस्पतालों में अक्सर लोग मर जाते है। महंगी दवा खरीद न पाने के चलते लोग चोरी आदि में लिप्त हो जाते है। अक्सर सुनने को मिलता है कि मां या बाप या भाई-बहन या पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे इसलिए चोरी की या अन्य क्राइम की। इन बातों का ध्यान रखते हुए गरीबों को इच्छामृत्यु का अधिकार नहीं बल्कि नेशनल हेल्थ इंश्यूरेंस स्कीम को प्रभावित करना चाहिए। जगह-जगह एम्स व पीजीआई जैसे अस्पतालें खोलकर गरीबों का निःशुल्क इलाज करना चाहिए। जो लोग लाइलाज जैसे बीमारी से जूझ रहे है उनके लिए वृद्धागृह खोलकर उसमें भर्ती कर देना चाहिए। लाइलाज बीमारी एड्स पीडि़तों को घर से बाहर कर देने के बजाएं उनके अंतिम सांस तक देखभाल के लिए अलग से आश्रम बनाकर इलाज करना चाहिए।

धार्मिक नजरिए से भी अगर हम इच्छामृत्यु मामले देंखे तो एक दृष्टि में मृत्यु के साथ ही व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि दुसरी दृष्टि में व्यक्ति का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी रहता है, जिसे परलोक कहा जाता है। पर सच तो यह है कि परलोक है ही नहीं। सब मन का वहम् है। किसी भी देश में अभी तक आत्महत्या को कानूनी दर्जा नहीं मिला है। मतलब साफ है, मनुष्य का जीवन मूल्यवान है जिसे खत्म करना, पाप-पूण्य न सही, लेकिन प्रकृति के प्रति तो अपराध है ही। इसलिए प्रकृति या विधि-विधान के नियमों को तोड़ना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इंसान को मनोनुकूल कार्य न होने पर मन को समझना चाहिए न कि जीवन लीला को समाप्त करना चाहिए। बिना किसी कारण या मामूली बातों पर आत्महत्या या इच्छामृत्यु की मांग पूरी तरह कायरतापूर्ण है। 

‘‘हम सब को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए’’ यह  गुड़गांव के अस्पताल के गहन चिकित्सा केंद्र (आईसीयू) में लेटे कृशकायी शंकर घोष के अपनी बेटी इला से कहे गए अंतिम शब्द थे। 80 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति की योजना बना कर बैठे शंकर घोष 14 जून की रात को कैंसर के विरुद्ध चले अपने लंबे संघर्ष में हार गए। वे अपने 79वें जन्मदिन से कुछ ही महीने दूर थे। तथापि उनका आठ दशको का यह सफर उस युवा भारत की तरह ही संपन्न अ©र र¨मांचक था जिसे उन्ह¨ंने अपनी आंख¨ं के आगे आकार ग्रहण करते हुए देखा था। पटना में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा एक उत्साही युवा गृहिणी, ज¨ एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थीं, के घर जन्मे शंकर घ¨ष चार भाई-बहन¨ं में सबसे बड़े थे। उन्ह¨ंने अलग-अलग मिशनरी स्कूल¨ं में पढ़ाई की जिसकी वजह से उनका इसाई धर्म से लगाव ह¨ गया। इस लगाव ने उनके अंदर अध्यात्म की गहरी भावना पैदा की, जिसने उन्हें हर मुश्किल से जूझने की शक्ति प्रदान की। 1950 की शुरुआत से ही उनके बिस्तर के बगल में रखी उनकी बार-बार दुहराई गई बाइबल की प्रति उनकी इसाई धर्म में आस्था की गवाही देती है। बल्कि क्रिसमस कैरल अ©र ह्मिनस(ईसा मसीह की स्तुति में गाए जाने वाले भजन) गाते हुए बिताई गई उनकी असंख्य शामें आज भी उनकी याद¨ं क¨ गरमा देती हैं।

           

द¨स्त¨ं में शंक्स के नाम से ल¨कप्रिय शंकर घ¨ष की सेंट स्टीफन्स काॅलेज के उनके सहपाठिय¨ं के पास बहुत सी मीठी यादे हैं। सेंट स्टीफन काॅलेज से उन्हें पूरी जिंदगी लगाव रहा। अपने शैक्षिक संस्थान के लिए उनकी निष्ठा लगातार 19 साल¨ं तक वरिष्ठ छात्र संगठन के अध्यक्ष के त©र पर निभाई गई उनकी सक्रिय भूमिका में झलकती है। उनके हिसाब से उस संस्थान की प्रतिष्ठा क¨ मिटाया नहीं जा सकता था। उनकी नजर में उनका काॅलेज बहुत ही उच्च अ©र सर्वश्रेष्ठ था। 18 साल की उम्र में जब वे काॅलेज में पढ़ ही रहे थे, उनके पिताजी का अचानक देहांत ह¨ गया। इतनी छ¨टी उम्र में परिवार का मुखिया बन उन्ह¨ंने अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। उन मुश्किल घडि़य¨ं का पूरे परिवार ने मिलकर सामना किया। इस संघर्ष के द©रान रिश्त¨ं में ज¨ मजबूती आई वह उनके जीवन के अंत तक बनी रही, जब उनके अंतिम क्षण¨ं में उनके तीन¨ं भाई-बहन उनके साथ रहे।

         

स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद घ¨ष जी ने कैलटेक्स में एक युवा प्रबंधन प्रशिक्षु के त©र पर अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद कभी भी उन्ह¨ंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे एक-एक कर प्रगति की सीढियां चढ़ते गए। अपने माता-पिता के संघषर्¨ं से मिले जनवाद के फल क¨ चखने क¨ आतुर, प्रतिज्ञाअ¨ं अ©र गर्व से भरपूरी उनकी पीढ़ी नव भारत के निर्माण में हिस्सा ले रही थी। घ¨ष जी ने विजया राव से, ज¨ द¨स्त¨ं के बीच विजी के नाम से जानी जाती थीं, तब शादी की जब वे मात्र 22 साल के थे अ©र विजी 21 की थीं। सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल अलग परिवार¨ं से आने वाले शंकर घ¨ष अ©र विजया राव का 55 वर्षीय दांपत्य जीवन प्रेम अ©र निष्ठा से भरपूर था। मांसाहार प्रेमी घ¨ष जी का सख्ती से शाकाहार का पालन करने वाली राव के साथ प्रेेम संबंध प्रंशसनीय था। उनके द¨ बच्चे संज¨य अ©र इला प्रेम अ©र दयालुता भरे माह©ल में पले-बढ़े। उन्ह¨ंने अपने पिता से जीवन क¨ उत्साह से जीना अ©र माता से व्यवहारिक दृष्टिक¨ण अ©र साहस ग्रहण किया। शंकर घ¨ष के परिवार में सभी जीव¨ं क¨ समान प्रेम मिलता था फिर वह चाहे नस्ली कुŸाा ह¨ या सड़क का लावारिस कुŸाा, कभी-कभी पाले जाने वाला उल्लू ह¨ या त¨ता अ©र सैकड़¨ं ल¨ग जिनकी द¨स्तियां वषर्¨ं में नहीं बल्कि दशक¨ं में मापी जाती थीं।

           

चार दशक¨ं के अपने सफल काॅपर्¨रेट करियर के बाद घ¨ष जी 1990 के मध्य में श्रीराम समूूह से सेवानिवृŸा हुए। उन्ह¨ंने तब तक अनेक¨ं पर¨पकारी पहल¨ं की अगुआई की थी अ©र भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक एवं विकास संबंधी संगठन¨ं से जुड़े रहे। थक कर बैठ जाना उनके लिए नहीं था। वह विकास क्षेत्र में पूर्णकालिक त©र पर कूद पड़े। उन्ह¨ंने प्रसिद्ध भारतीय प्रतिष्ठान क¨ पांच साल¨ं तक सफल नेतृत्व दिया। उनके जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब उनके 39 साल के बेटे संज¨य का असम के मजुली द्वीप में विकास कार्यकर्ता के रूप में काम करते वक्त उल्फा के आंतकवादिय¨ं ने अपहरण कर लिया। उनक¨ ढूंढने के सभी प्रयास असफल रहे। उनके जाने के बाद रिक्त हुए स्थान क¨ कभी पूरा न किया जा सका। उनके जाने के बहुत साल¨ं बाद तक यह उम्मीद जिंदा रही कि व¨ कभी न कभी ल©ट आएंगें। लेकिन यह कभी न हुआ। एक घायल पिता के लिए यह संभव था कि वह अपने दर्द क¨ अपने सीने में पाल कर रखता, लेकिन घ¨ष जी ने इसे एक दूसरा म¨ड़ दे दिया। सेवानिवृŸिा की य¨जना क¨ फिर से टाल दिया गया। उन्ह¨ंने चरखा क¨, वह संगठन ज¨ उनके बेटे ने 1994 में शुरु किया था अ©र उनके अपरहण के बाद से मार्गदर्शन के अभाव में भटक रहा था, आगे चलाने का निर्णय लिया। उसके बाद 12 साल¨ं तक अ©र अपनी अंतिम सांस तक घ¨ष जी ने अपना जीवन चरखा क¨ समर्पित कर दिया। उनकी अगुआई में चरखा विकास संवाद के क्षेत्र में एक स्थापित नाम बन गया। शंकर घ¨ष ने व्यक्तिगत रूप से चरखा की टीम की अगुआई करते हुए भारत के कुछ सबसे कठिन क्षेत्र¨ं में, जिनमें ऐसी जगहें भी शामिल थीं जिहां पर तनाव ने विकास क¨ हाशिए पर ढकेल दिया था, में काम किया।

              

सŸार के उŸारार्ध तक उन्ह¨ंने देश के दूर-दराज के क्षेत्र¨ं की यात्रा कर युवाअ¨ं का राष्ट्र निर्माण के चुन©तीपूर्ण काम क¨ आगे बढ़कर हाथ में लेने का आह्वान किया। खंडित समाज की बढ़ती हुई दरार¨ं पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्ह¨ंने अपनी टीम में धमर्¨ं के बीच समरूपता अ©र सद्भावना क¨ बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता के महत्व क¨ स्थापित किया। साथ ही उन्ह¨ंने इसे अपने हर कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया। काॅपर्¨रेट एक्जक्यूटिव, पर¨पकारी विकास कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी। शंकर घ¨ष इन सबके साथ अ©र भी बहुत कुछ थे। उन्ह¨ंने ज¨ कुछ भी किया हर काम क¨ ज¨श अ©र मानवीय क¨मलता के साथ किया जिसने जिंदगिय¨ं क¨ छुआ। उनकी द¨स्तियां 60 साल भी उसी लगाव अ©र स्फूर्ती से भरपूर रहीं। वे जहां भी गए हर जगह उन्हें ल¨ग¨ं की प्रशंसा अ©र प्यार ही मिला। उनकी आंख¨ं की चमक अ©र चेहरे पर सदा विराजमान मुस्कुराहट की गर्माहट उन सभी ल¨ग¨ं के साथ रहेगी जिनकी जिंदगिय¨ं क¨ उन्ह¨ंने अनगिनत तरीक¨ं से छुआ है।

टीकमगढ़, 19 जुलाई 2014। कलेक्टर एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष डाॅ0 सुदाम खाडे ने कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत हो इसके लिये निरंतर प्रयास किया जाये। उन्होंने कहा इसके लिये जिला प्रशासन हर संभव मदद करने को तैयार है। आपने कहा जिले का उत्कृष्ट विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिये माॅडल होता है। उन्होंने कहा शिक्षण कार्य में लापरवाही करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी। डाॅ0 खाडे ने शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. एक टीकमगढ़ की प्रबंध समिति की बैठक में ये निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह गौर, जिला शिक्षा अधिकारी डाॅ0 आर.एन. नीखरा, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती ऊषा चतुर्वेदी, समिति सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

डाॅ0 खाडे ने निर्देशित किया कि शाला में छात्र संख्या बढ़ने के कारण उपलब्ध शिक्षकों का युक्ति युक्ति करण करें जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक महौल मिल सके। उन्होंने निर्देशित किया कि शा.उ.मा.वि.(बालक) क्र. 2 के नवनिर्मित 5 कक्षों को आगामी व्यवस्था तक शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. एक को उपयोग हेतु दिया जाये जिससे बढ़े हुये बच्चों को बिठाने की व्यवस्था की जा सके। बैठक में विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु दो टंकियों का निर्माण, विद्यालय में सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक माईक सेट मय लाउडस्पीकर मय एम्पलीफायर क्रय करने, संस्था की पुरानी विंग में विद्युत मरम्मत कार्य कराने, संस्था के पीछे के प्रांगण को खेल मैदान के रूप में तैयार कराने, संस्था के आगे के प्रांगण में बने हुये बास्केट बाल प्रागंण की मरम्मत कराने, संस्था के विवेकानन्द मीटिग हाॅल की पुताई एवं खिडकियों में मच्छर जाली लगवानें, क्लास रूमों की पुताई का कार्य कराने, छात्रावास की व्यवस्था हेतु 40 गद्दा, 40 वेडसीट तथा 40 रजाई एवं 40 तकिया एवं आवश्यक व्यवस्था कराने, संस्था में विगत वर्षाें के पुराने फर्नीचर (लोहा एवं लकड़ी) को राइट आफ की कार्यवाही कराने एवं उक्त अनुपयोगी सामग्री की नीलामी कराने, सहित अनेक प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इन सभी कार्यों को कराने के लिये समिति गठित करने के निर्देश अध्यक्ष द्वारा प्रदान किये गये।

टीकमगढ़, 19 जुलाई 2014। उप संचालक कृषि एवं उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी श्री बी.एन. सिंह ने जिले में अमानक उर्वरक का जिले में क्रय-विक्रय एवं भंडारण प्रतिबंधित किया है। तदनुसार श्री सिंह ने जिला विपणन अधिकारी, जेल रोड टीकमगढ़ द्वारा विक्रय किया जा रहा खेतान केमीकल्स एण्ड फर्टीलाईजर लिमिटेड गोर गछिया झांसी द्वारा निर्मित सिंगल सुपर फास्फेट के लाट नं. के.जी.पी/डी तथा बेच नं. 13/056 को प्रतिबंधित किया है। ज्ञातव्य है कि संबंधित कंपनी द्वारा उत्पादित सुपर फास्फेट का नमूना जो उर्वरक निरीक्षक विकासखंड टीकमगढ़ द्वारा लिया जाकर परीक्षण हेतु भेजा गया था तथा परीक्षण में यह अमानक पाया गया।

टीकमगढ़, 19 जुलाई 2014। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा ने नायब तहसीलदार दिगौड़ा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये शासन के निर्देशानुसार सर्पदंश से मृत श्रीमती प्रेमवाई पत्नी सेवारन घोषी के प्रति सोवरन घोषी तनय कामताप्रसाद घोषी निवासी बिलगांव तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) को पचार हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। ज्ञातव्य है कि प्रतिवेदन में नायब तहसीलदार दिगौड़ा द्वारा पंचनामा, एफआईआर, पीएम रिर्पोट संलग्न कर प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट होता है कि मृतिका प्रेमवाई घोषी पत्नी सोवरन घोषी निवासी बिलगांय तहसील जतारा की मृत्यु सर्पदंश से होना पाई जाती है। 

टीकमगढ़, 19 जुलाई 2014। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिले की औसत वर्षा 6 मि.मी. दर्ज की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज वर्षामापी केन्द्र टीकमगढ़ में 19 मि.मी., बल्देवगढ़ में 0 मि.मी., जतारा में 0 मि.मी., पलेरा में 0 मि.मी., निवाड़ी में 20 मि.मी., पृथ्वीपुर में 0 तथा ओरछा में 3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। इसी प्रकार एक जून 14 से आज तक जिले में 97.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। विगत वर्ष आज दिनांक तक औसत 391.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी जिसमें वर्षामापी केन्द्र टीकमगढ़ में 539 मि.मी., बल्देवगढ़ में 150 मि.मी., जतारा में 245 मि.मी., पलेरा में 578 मि.मी., निवाड़ी में 466 मि.मी., पृथ्वीपुर में 401 मि.मी. तथा ओरछा में 358 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी।   

टीकमगढ़, 19 जुलाई 2014। म0प्र0 शासन तथा म.प्र.पू.क्षे.वि.कं.लि. के निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत से संबंधित समस्याओं/शिकायतों के निराकरण हेतु निर्धारित स्थानों पर निर्धारित तिथियों में प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत देयकों, लंबित बकायाराशि, नये विद्युत कनेक्शन, विद्युत चोरी के प्रकरणों आदि की समस्याओं/शिकायतों को मौके पर निराकृत किया जा रहा है। तदनुसार बल्देवगढ़ के लिये 22 जुलाई को बनियानी में, पलेरा के लिये 23 जुलाई को आलमपुरा में, बुड़ेरा के लिये 23 जुलाई को नैनवारी में तथा सहायक अभियन्ता (शहर) टीकमगढ़ के लिये 23 जुलाई को शहरी वितरण केन्द्र टीकमगढ़ में ये शिविर आयोजित किये जायेंगे।