जिला झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र खंगराले के नेतृत्व में पार्षदों ने प्रभारी मंत्री से चर्चा कर सौपा ज्ञापन
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सीहोर। सीहेार जिला कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेंद्र खंगराले के नेतृत्व में जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील को कांग्रेस पार्षदों ने चर्चा कर विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौपा। इस अवसर पर श्री खंगराले ने मंत्री श्री अकील को बताया की नपा परिषद की विद्युत शाखा में पदस्थ स्थाई कर्मचारी विजय सिंह मेवाड़ा पुृत्र भेरू सिंह मेवाड़ा की करंट लगने से मृत्यु होने पर पत्नि संतोष मेवाड़ा को स्थाई रूप से अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रहीं है तथा पति की मृत्यु होने पर भुगतान संबंधि राशि का लाभ भी आयुक्त नगरीय प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। परिवार भुखे मरने की स्थिति में आ गया है डॉ अम्बेडकर महिला पोलोटेक्रिक कॉलेज सीहेार तथा डॉ अम्बेडकर महिला अद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सीहेार दोनों शासकीय कॉलेज जथा संस्था डॉ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से संचालित है किंतू दोनों के परिसर में डॉ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा शासन स्तर पर नहीं लगाई जा रहीं है। पार्षद रामू चौधरी के द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत सीवेज पानी सप्लाई ग्रीन स्पेज पीने के पानी की पाईप लाईन योजना समय सीमा में पूर्ण किया जाए। प्रभारी मंत्री के द्वारा कलेक्टर सीहेार को समय सीमा के अंतर्गत समस्याओं के निराकरण के आदेश प्रदान किए गए। कलेक्टर को आदेश प्रदान किए जाने पर प्रभारी मंत्री आरिफ अकील का आभार व्यक्त किया गया। आभार व्यक्त करने वालों में प्रमुख रूप से से नरेंद खंगराले, रामू चौधरी, विवेक राठौर, रमेश राठौर आदि लोग शामिल है।
प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील ने सुनी आमजनों की समस्याएं
अधिकारी तीन दिवस के भीतर सभी प्रकरणों की करें जांच- प्रभारी मंत्री
जय किसान फसल ऋण माफी योजना के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली
गैस त्रासदी, राहत एवं पुर्नवास, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग मध्यप्रदेश शासन तथा सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील गुरुवार को सीहोर प्रवास पर रहे। उन्होंने सर्वप्रथम जिला पंचायत सभाकक्ष में नि:शक्त जन कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों अथवा ऐसे पात्र व्यक्ति जिन्हें विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगता पेंशन आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा है कि समस्याएं सुन संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। राशन के लिए पात्रता पर्ची से संबंधित प्रकरण एवं प्रधानमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास के प्रकरणों की सुनवाई भी प्रभारी मंत्री द्वारा की गई। गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में सैकड़ों की तादाद में आमजन प्रभारी मंत्री को अपनी समस्याएं बताने के लिए मौजूद थे। मौजूद लोगों में भारी संख्या में महिलाएं थीं। लगभग 500 प्रकरणों की सूनवाई प्रभारी मंत्री श्री अकील ने स्वयं की। इस दौरान कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहित जिले के अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री श्री अकील ने सीहोर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास से संबंधित सभी प्रकरणों की जांच तीन दिवस के भीतर कर की जाने वाली कार्यवाही से उन्हें भी अवगत कराएं। इसी प्रकार खाद्य विभाग, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को भी उनके विभाग से संबंधित प्रकरण तीन दिनों के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि किसी भी मरीज को जिला चिकित्सालय से अन्य चिकित्सालय में रेफर करने से पूर्व संपूर्ण जानकारी जैसे रेफर करने वाले चिकित्सक का नाम एवं कारण लिखित में दर्ज करें।
जय किसान ऋण माफी योजना के अन्तर्गत जिले में भरे गए 2 लाख 35 हजार आवेदन
प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के संबंध में बैठक ली। बैठक में उप संचालक कृषि श्री अवनीश चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत जिले में कुल 2 लाख 35 हजार 19 आवेदन पत्र कृषकों द्वारा भरे गए हैं। जिनमें से 1 लाख 66 हजार 537 हरे आवेदन पत्र, 50 हजार 693 सफेद आवेदन पत्र तथा 17 हजार 789 गुलाबी आवेदन पत्र हैं। प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर एवं जिले के सभी अधिकारियों द्वारा इस योजना के लिए किये जा रहे कार्य की सराहना की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि इस योजना के पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा माफ किये गए ऋण की राशि समय पर प्राप्त होगी।
कलेक्टर ने किया ओला प्रभावित फसल का निरीक्षण
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल द्वारा जिले के जावर तहसील अन्तर्गत ओला प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पटवारी एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द ओला प्रभावित फसलों का सर्वे कर मुआवजे के लिए प्रस्ताव भेजें। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री रघुनाथ सिंह मालवीय भी ओला प्रभावित क्षेत्र में उपस्थित थे।
शहर साफ रखने की आदत विकसित करने के लिए प्लॉग रन
दौड़ते हुए एकत्रित करेंगे कचरा, सीहोर सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 17 फरवरी को होगी यह दौड़
17 फरवरी को सीहोर सहित प्रदेश में प्लॉग रन आयोजित की जा रही है। दौड़ते हुए रास्ते में मिलने वाले कचरे को एकत्रित कर उसे सही जगह डिस्पोज़ करने की आदत लोगों में विकसित करने के उद्देश्य से इस प्लॉग रन का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह रन सिर्फ सीहोर में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक साथ होगी। संस्था रन भोपाल रन और फरविड क्लब मिलकर यह दौड़ करवा रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से आयोजित की जा रही प्लॉग रन का उद्देश्य लोगों में पॉल्यूशन फ्री सिविक हैबिट विकसित करना और नो प्लास्टिक कल्चर (प्लास्टिक रहित) को बढ़ावा देना है। प्लॉग रन की शुरुआत आवासीय विद्यालय सीहोर से सुबह 7:30 बजे असेंबली से होगी। ज़ूम्बा और वार्मअप सेशन के बाद रैली का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। रन ठीक उसी जगह पर 9:30 बजे खत्म होगी। दौड़ वाले दिन रनर्स को रूट दिखाने के लिए लीड क्रू या गाड़ी उपलब्ध रहेगी, जिससे उन्हें रूट में कोई दिक्कत ना आए। साथ में ट्रैश वैन रहेगी जो रनर्स द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कचरे को ढोएगी। किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी।
सहायक कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार सीहोर तहसीलदार के पद पर नियुक्त
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा जिला सीहोर में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (वर्ष 2017) के प्रशिक्षु अधिकारी श्रीमती अंजू अरुण कुमार सहायक कलेक्टर सीहोर को प्रशिक्षण के साथ 18 फरवरी से 7 मार्च 2019 तक तहसीलदार सीहोर का कार्य सौंपा गया है। इस अवधि में तहसीलदार श्रीमती अंजू अरुण कुमार सीहोर के संपूर्ण दायित्वों का निर्वाहन करेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
चार फरार आरोपियों पर इनाम घोषित
पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री राजेश सिंह चंदेल ने चार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कराने अथवा गिरफ्तारी में सहायक कराने वाले व्यक्ति को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार अलीम उर्फ हलीम पिता मदन खां एवं मलखान बेलदार पिता मदन खां निवासी मन्नास थाना अहमदपुर (दो-दो हजार रुपये) तथा आरोपी नितिन सोनी विता सुरेश सोनी निवासी आष्टा थाना आष्टा एवं गोविन्द सोनी पिता सुरेश सोनी निवासी मेहतवाड़ा थाना जावर (तीन-तीन हजार रुपये) की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु अभी तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस अधीक्षक श्री चंदेल ने उद्घोषणा जारी की है कि जो भी व्यक्ति आरोपियों की गिरफ्तारी कराएगा अथवा गिरफ्तारी में सहायक होगा उसे 3 हजार रुपये की राशि के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा।
रोजगार मेले का आयोजन 22 एवं 23 फरवरी को
जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय के तत्वाधान में बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला 22 एवं 23 फरवरी को प्रात: 11 बजे से 4 बजे तक पीजी कॉलेज में आयोजित होगा। मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग-अलग पदों पर आवेदकों का चनय किया जाएगा। इच्छुक आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। अवेदन अधिकारी जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 6260632579 पर संपर्क कर सकते हैं।
शस्त्र लायसेंस धारकों का डेटाबेस ऑनलाइन इन्ट्री अनिवार्य
प्रचलित शस्त्र लायसेंसियों का नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लायसेंस फार्म 3/5 का किया जा रहा है। यह कार्यवाही भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र लायसेंस की जानकारी कम्प्यूटर के माध्यम से भरने एवं मॉनीटर करने के लिए एनडीएएल -एएलआईएस साफ्टवेयर बनाया गया है। जिसके माध्यम से सभी शस्त्र लायसेंस हेतु एक यूनिक यूआईएन क्रमांक जारी करने का कार्य किया जा रहा है। एनडीएएल साफ्टवेयर के माध्यम से सभी शस्त्र लायसेंस धारकों को एक यूनिक यूआईएन क्रमांक जारी करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 थी। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा उक्त तिथि में बढोत्तरी करते हुए 31 मार्च 2019 की गई है। उक्त तिथि के बाद सभी शस्त्र लायसेंस धारकों के पास एक यूनिक यूआईएन क्रमांक होना चाहिए। ऐसे शस्त्र लायसेंस धारक जिनके पास 31 मार्च 2019 के बाद यूनिक यूआईएन क्रमांक नहीं होगा उनका शस्त्र लायसेंस रद्द हो जाएगा। समस्त शस्त्र लायसेंस धारकों से उक्त संबंधित कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने को कहा गया है।
लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारियों में कार्य विभाजन
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर अधिकारी/कर्मचारियों में कार्य विभाजन के आदेश जारी कर दिये गए हैं। जारी आदेशानुसार राजस्व निरीक्षण श्री लखनलाल लोधी, श्री सुदीप तोमर पटवारी, सहायक ग्रेड-3श्री संजय कुमार बाथम, श्री अरविन्द साहू एवं भृत्य श्री कुरेश सिंह को आदर्श आचरण संहिता पालन एवं अनुवर्ती कार्यवाही के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन करना, आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर जांच, कार्यवाही एवं प्रतिवेदन भेजना एवं निर्वाचन हेल्पलाईन एवं परिवेदना एवं निवारण प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही हेतु प्रकोष्ठ के दौरान शिकायत आवेदनों का पंजीयन, प्राप्त शिकायत आवेदनों पर जांच निर्धारित समयावधि में निराकरण तथा प्रतिवेदन तैयार कर आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजना, शिकायत कंट्रोल रूम का गठन, शिकायत पर जांच हेतु टीमों का गठन एवं प्रशिक्षण का गठन के कार्य सौंपे गए हैं। नियुक्त किए गए अधिकारी/कर्मचारी प्रभारी/नोडल अधिकारी के मार्गदर्श में सौंपे गए दायित्वों का निर्वाहन करेंगे। शिकायतों के निराकरण व त्वरित कार्यवाही हेतु चुनाव शिकायत प्रकोष्ठ कक्ष कमांक 150 में गठित है। जिसका दूरभाष नंबर 07562-222988 है।
बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा किसानों का पंजीयन
रबी विपणन मौसम 2018-19 में समर्थन मूल्य पर गेहू उपार्जन के लिए किसान पंजीयन बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए निर्धारित समितियों द्वारा बायोमेट्रिक डिवाईस क्रय करने के लिए जिला सहकारी बैंक को 90 प्रतिशत राशि एमपी एससीएससी द्वारा अग्रिम रूप से प्रदाय की जाएगी। बैंक द्वारा इस राशि को पंजीयन संस्थाओं को ट्रांसफर की जाएगी। बायोमेट्रिक डिवाईस का क्रय संबंधी दस्तावेज एवं निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजनांतर्गत पंजीयन प्रारम्भ
मध्यप्रदेश शासन द्वारा शहरी युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लाई गयी है। योजना हेतु पंजीयन युवा स्वाभिमान पोर्टल पर आज 12 फरवरी से प्रारम्भ हो गया है। योजनांतर्गत 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले, 21 से 30 वर्ष आयु के शहरी युवा बेरोजगार लाभान्वित होंगे। नगरीय निकायों में 21 फरवरी से प्रशिक्षण प्रारम्भ हो जाएगा। योजनांतर्गत युवाओं को 4 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। योजना की अधिक जानकारी एवं पंजीयन हेतु yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर लॉगिन अथवा मोबाइल एप मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना डाउनलोड कर सकते हैं। कलेक्टर ने गुरूवार को जिले के नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की बैठक लेकर योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि युवा स्वाभिमान योजना से ज्यादा से ज्यादा पात्र युवा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में बताया गया कि योजनांतर्गत मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र के निवासी, जिनकी आयु 01 जनवरी 2019 को 21 से 30 वर्ष के मध्य हो, पात्र होंगे। हितग्राही के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम होना चाहिए तथा वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्डधारी नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए 4 हजार रूपए प्रतिमाह स्टाइपेंड पर नगरीय निकायों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा उनकी रूचि अनुसार ऐसे क्षेत्र (ट्रेड) में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे भविष्य में उन्हें स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी 12 फरवरी 2019 से युवा पोर्टल yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर अथवा संबंधित मोबाइल एप पर जाकर स्वयं का पंजीयन कर अभिस्वीकृति-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करेंगे। 20 फरवरी 2019 को पोर्टल द्वारा उन्हें पहले आओ-पहले पाओ आधारित कार्य आवंटन तथा चयनित नगरीय निकाय पर 21 फरवरी 2019 को प्रत्यक्ष रूप से उनकी ऑनबोर्डिंग की जाएगी, जिसकी पूर्व सूचना उन्हें उनके मोबाइल पर एसएमएस एवं मोबाइल एप पर दी जाएगी। ऑनबोर्डिंग के समय नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी उनका आधार आधारित सत्यापन करेंगे तथा 21 से 5 मार्च 2019 तक निकाय स्तरीय दस दिवसीय प्रशिक्षण संचालित करेंगे, जिसके पश्चात् स्टाइपेंड का प्रथम आधार-आधारित-भुगतान अभ्यर्थी के बैंक खाते में सीधे किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिन्हें द्वितीय बैच में अवसर दिया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायों में शीघ्रता से गौशालाएं प्रारंभ करने के भी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सहूलियत के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में शीघ्रता से डे-केयर सेंटर भी प्रारंभ किए जाएं।
