मुख्यमंत्री द्वारा विकास ठाकुर को रजत पदक जीतने पर बधाई
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शिमला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ग्लासगो में खेली जा रही 20वीं राष्ट्रमण्डल खेलों की भारोतोलन प्रतियोगिता में 85 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीतने पर श्री विकास ठाकुर को बधाई दी है। उन्होंने इन दिनों चल रही राष्ट्रमण्डल खेलों में श्री विकास ठाकुर द्वारा रजत पदक जीतने पर 10 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को व्यापक तौर पर आगे बढ़ा रही है और जमीनी स्तर पर बेहतर अधोसरंचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।वीरभद्र सिंह ने कहा कि इन दिनों चल रही राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान एकल स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतने वाले सभी हिमाचली खिलाडिय़ों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिसके तहत स्वर्ण पदक जीतने पर 20 लाख, रजत पर 10 लाख तथा कांस्य पदक विजेता को 6 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई सन्देश में कहा कि श्री ठाकुर की उपलब्धि सराहनीय है, जिन्होंने चोटिल होने के बावजूद इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में रजत पदक हासिल किया है। ठाकुर ने राष्ट्रमण्डल खेलों में भारोतोलन में रजत पदक जीता है। श्री समरेश जंग तथा श्री विजय कुमार के बाद श्री विकास ठाकुर प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिनकी उपलब्धि के कारण देश व प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि श्री ठाकुर भविष्य में होने वाली अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में और अधिक पदक जीतेंगे और प्रदेश के और अधिक युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत बनकर उभरेंगे।
मुख्यमंत्री से चिकित्सक संघ की भेंट
शिमला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से आज यहां नवनिर्वाचित मेडिकल एण्ड डेंटल कॉलेज टीचर स्टेट एसोसिएशन केे प्रतिनिधिमण्डल ने अध्यक्ष डा. अश्वनी सूद तथा महासचिव डा. पयूष कपिला की अगुवाई में भेंट की। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का संघ को शुरू से ही सहयोग देने के लिए आभार प्रकट किया। संघ के उपाध्यक्ष डा. नरबीर ठाकुर, संयुक्त सचिव डा. बलवीर वर्मा, कल्याण सचिव डा. राजीव सूद, कार्याकारिणी सदस्य डा. कौशल्य, डा. राजेश तथा डा. पारूल भी उनके साथ उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने किया आईजीएमसी का दौरा
शिमला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। मुख्यमंत्री वीरभद्र ंिसंह ने आज राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के साथ इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल का दौरा किया और मंगलवार को प्रदेश में अलग-अलग सडक़ हादसों में घायल हुए लोगों का कुशलक्षेम पूछा। मुख्यमंत्री, गत दिवस नोटीखड्ड के नजदीक कराटघाट में हुए बस हादसे में घायल सभी पांच लोगों तथा ठियोग बस हादसे में घायल लोगों से मिले। उन्होंने अस्पताल प्रबन्धन को घायलों को उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को हादसों में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायलों को राहत नियमों के अनुरूप तुरन्त राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल तथा हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष श्री अतुल शर्मा इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।
ट्रकों को आवागमन की अनुमति
शिमला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। उपायुक्त शिमला, दिनेश मल्होत्रा ने आज यहां बताया कि लोगों की मांग के अनुरूप बी.सी.एस. न्यू शिमला स्थित जय मॉ तारा ट्रक ऑपरेटर यूनियन के खाली ट्रकों को यूनियन कार्यालय तक पहुंचने के लिए महैली से न्यू शिमला तक के लिए आवागमन के लिए अनुमति प्रदान की गई है । उन्होंने कहा कि इस यूनियन के तहत चलने वाले ट्रकों द्वारा यूनियन के माध्यम से उठाए जाने वाले समान तथा लोगों की सुविधा को देखते हुए यह अनुमति प्रदान की गई है ।
मुख्यमंत्री द्वारा मीनाक्षी चौधरी की पुस्तक का विमोचन
शिमला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र ंिसंह ने आज यहां हिमाचल में रहने वाली प्रसिद्व कहानीकार, लेखक तथा पत्रकार मीनाक्षी चौधरी की पुस्तक ‘ए वल्र्ड विदिन: ए रिमारकेबल स्टोरी ऑफ कोपिंग विद ए पैरेंट्स डिमेन्शिया’ का विमोचन किया। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक हे हाउस, इंडिया द्वारा प्रकाशित यह उनकी 13वीं पुस्तक है। मुख्यमंत्री ने लेखिका के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक वृद्धावस्था में असाध्य रोगों से पीडि़त अविभावकों तथा बच्चों के संबंधों को उल्लेखित करेगी। उन्होंने कहा कि 65 प्रतिशत के लगभग वृद्ध व्यक्ति अपनी रोजाना की देखभाल के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं और यह पुस्तक पाठकों के दिलो दिमाग को छुएगी, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की सच्ची तथा मार्मिक कहानी है, जो कभी परिवार की मजबूती था और एक अच्छा जीवन जीने के बाद वृद्धावस्था में सब कुछ यहां तक कि स्वयं को भी भूल जाता है। श्री वीरभद्र सिंह ने लेखिका की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे परिवार हैं, जो हर दिन जीवन के इस तरह के सदमों से गुजरते हैं, जहां परिवार का मुखिया धीरे-धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है और रोग से मृत्यु तक के बीच की अवधि जीवन के असली सबक का भी उपदेश देती है। यह पुस्तक लेखिका के व्यक्तिगत अनुभव संजोए हुए एक ऐसी पुस्तक है, जिसमें अल्जाइमर रोग से पीडि़त पिता के प्रति लेखिका की भावनाएं शामिल हैं।
राज्यपाल को हि.प्र. लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत
शिमला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा के अध्यक्ष श्री के.एस. तोमर ने आज राजभवन में राज्यपाल श्रीमति उर्मिला सिंह से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां भेंट की, जिन्हें बाद में सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने राज्यपाल को अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में उनके द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी दी, जिनका वांछित परिणाम प्राप्त हुआ है। श्रीमति उर्मिला सिंह ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए आशा जताई की यह सुधारात्मक कदम आयोग के सुदृढ़ीकरण में कारगर होंगे तथा इसके अलावा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सुविधादायी होंगे। श्री तोमर ने राज्यपाल को आयोग की टोल फ्री सेवा की सफलता के बारे में भी जानकारी दी, जिससे हजारों विद्यार्थी विशेषकर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देेते हुए उन्होंने कहा कि ऑन लाईन प्रार्थना पत्र सही तरह से नहीं भर पाने के कारण प्रार्थियों के सैंकड़ों फार्म अस्वीकृत किए जाते थे, जिससे अभ्यार्थियों का एक वर्ष बेकार चला जाता था। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में आयोग के प्रशिक्षित कर्मचारियों के दिशा-निर्देशन में अस्वीकृत आवेदनों का अनुपात तेजी से कम हुआ है। अध्यक्ष ने राज्यपाल को आयोग में लागू किए गए सुधारों जैसे ई-पेमेंट, परीक्षा केन्द्रों में जैमर स्थापित करना, गोपनीयता बनाए रखने के लिए बार कोड प्रणाली, हिमाचल प्रशासनिक सेवा तथा हिमाचल न्यायिक सेवा जैसी परम्परागत परीक्षाओं के लिए ऑपटीकल मार्कर रीडर (ओ.एम.आर.) आउटरशीट आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ई-पेमेंट प्रणाली को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 29 नवम्बर, 2013 को पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिससे विद्यार्थियों विशेषकर दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुविधा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि आयोग के नए खण्ड में एक आधुनिक तथा आदर्श पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा, जो देश भर में अपनी तरह का पहला पुस्तकालय होगा और अभ्यार्थियों को हिमाचल प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैचारी में मद्दगार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नए खण्ड के निर्माण के लिए 2.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। श्री तोमर ने कहा कि 6.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का ई-गवर्नेंस परियोजना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा गया गया है, जो आयोग को पूर्ण रूप से कम्पयूटरीकृत करने के साथ आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं के कागज रहित ऑनलाइन परीक्षाओं का आधार तैयार करेगी। आयोग के सचिव श्री बी.सी. बढालिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
ट्रैफिक पुलिस के रवैये के चलते पर्यटक परेशान
धर्मशाला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। नवरात्र मेला के चलते श्रद्धालुओं की तादाद में इन दिनों काफी इजाफा हो गया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के रवैये के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि इन दिनों कांगड़ा में प्रवेश करते ही यातायात पुलिस भी पर्यटकों व श्रद्धालुओं के वाहनों का पीछा करना शुरू कर देती है। यातायात पुलिस द्वारा एनएच पर लगाए जा रहे नाकों व पर्यटक वाहन चालकों से किए जा रहे दुव्र्यवहार के चलते पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होने लगा है। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा जिला के देहरा,ज्वालामुखी ,रानीताल, कांगड़ा बाइपास में सडक़ के किनारे दिन भर डेरा डालकर बैठे यातायात पुलिस कर्मियों के कारण बाहर से आने वाले वाहनों की लंबी-लंबी कतारें सडक़ किनारे खड़ी रहने से सडक़ दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना हुआ है। हरियाणा के सिरसा से देवी दर्शनों को आए तीन परिवारों के सदस्यों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से देवभूमि में पुलिसिया रौब से पर्यटकों को राहत दिलाने की मांग की है। राम पाल सिंह, हरीश, मुनीष चौधरी, राकेश चुग, राजन भट्ट ने कहा कि रानीताल से धर्मशाला पहुंचने तक तीन बार उनकी गाड़ी के चालान काटे गए। जगह-जगह यातायात पुलिस कर्मियों को पिछले चालान की कापी दिखाने के बावजूद पुलिस कर्मी दुव्र्यवहार पर उतारू होने लगे। उन्होंने कहा घूमने-फिरने व खाने-पीने के लिए लाए पैसे तो पुलिस के चालानों का भुगतान करने में ही खर्च हो गए, ऐसे में देवभूमि में घूमने का सपना अधूरा ही रहा। पुलिस की इस नकारात्मक कार्यप्रणाली के चलते भविष्य में हिमाचल के बजाय जे एंड के घूमने को तवज्जो देंगे। कांगड़ा बाइपास पर यूपी से आए रामहरि त्रिपाठी, पंचम दास ने भी कांगड़ा व साथ लगते क्षेत्रों में पुलिस द्वारा जबरन वाहन चालकों से चालान के नाम पर वसूली की निंदा की। यातायात पुलिस कर्मी लोकल वाहनों को नहीं रोकते पर्यटक वाहनों को रोककर यातायात नियमों के नाम पर उनसे भेदभाव करते हैं जो कि शर्मनाक है। यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली की शिकायत उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की इंटरनेट साइट पर की है। उधर पुलिस का कहना है कि यातायात पुलिस वाहनों की स्टीक चैकिंग करती है, बिना कागजात व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के ही चालान काटे जाते हैं, चाहे वह लोकल हो या दूसरे राज्य का।
अब विकास मंच के माध्यम से जनता में पैठ बनायेंगे विधायक
धर्मशाला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। ज्वालामुखी के कांग्रेसी अब अपनी पार्टी के संगठन के साथ नहीं बल्कि सामाजिक संगठन के जरिये लोगों से जुड़ेंगे। ताकि हर कोई उनसे जुड़ा रहे। हालांकि ज्वालामुखी में बने विकास एवं जन चेंतना मंच को बार बार गैर राजनैतिक ही कहा जाता रहा है। लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं हैं कि इसका गठन ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने कुछ साल पहले किया था। लेकिन अब वह विधायक बन गये हैं तो उनकी प्राथमिकतायें भी बदली हैं। यही वजह है कि आज यहां मंच की बैठक में इसे दोबारा सक्रिय करने के लिये खाका तैयार किया गया। इसकी बैठक में बाकायदा विधायक संजय रतन ने भी शिरकत की। व ओ पी वशिष्ठ को बाकायदा मंच का अगला अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर बोलते हुये कांग्रेस मंडल अध्यक्ष राजेन्दर सिंह राणा ने बताया कि पिछले दस सालों में मंच ने बेहतरीन काम इलाके में समाज सेवा के क्षेत्र में किया है। मंच के सचिव सत्यपाल शर्मा ने भी पिछले दस सालों का लेखजोखा रखा। बैठक में ज्यादातर कांग्रेस विचारधारा के ही लोग थे। लेकिन इसे गैर राजनैतिक बताया गया। कयास लगाया जा रहा है कि अगले चुनावों के मद्ेनजर विधायक अभी से तैयारियों में जुट गये हैं। व कांग्रेस से नाराज चुल रहे लोगों को अब मंच के माध्यम से जोड़ा जायेगा। लेकिन कुछ कांग्रेसियों को यह बात नागवार गुजर रही है कि विधायक चुनावों में मिली करारी शिकस्त पर मंथन के बजाये मंच को सक्रिय करने में लगे हैं।
पौंग बांध के विस्थापितों को आज दिन तक भूमि का सही आबंटन नहीं
धर्मशाला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में सन 1960 के दशक में राजस्थान प्रदेश की भूमि सिंचाई और पीने के पानी के लिए बने पौंग बांध के विस्थापितों को आज दिन तक भूमि का सही आबंटन नहीं हो पाने के कारण यहां के उजड़े परिवार आज भी केंद्र सरकार से अच्छे दिनों की आस लगाए बैठे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के दिलों में अपने राजनेताओं और पौंग बांध विस्थापित समिति के प्रति काफी रोष है। क्योंकि पौंग बांध के अधीन आए देहरा उपमंडल की हलदून वैली के 223 गांवों के 25 हजार परिवारों ने अपनी 30729 हेक्टयर पुश्तैनी भूमि में लहराते खेत एंव मकानों को इस राष्ट्रीय धरोहर की भेंट चढ़ा दिया था। इन आंकड़ों को केंद्रीय सिंचाई व विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 1968 को हुई बैठक में हिमाचल, राजस्थान व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने भी सही करार दिया था। हलदून वैली में अनाज की पैदावार पूरे प्रदेश भर के लिए काफी थी, लेकिन इसके बदले सरकार ने उजड़े परिवारों को नाममात्र ही मुआवजे की राशि दी थी, जिससे पौंग बांध के निर्माण समय उजड़े हुए विस्थापित आज दिन तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पौंग बांध विस्थापित अशोक चंद्र ने बताया कि जब से विस्थापन हुआ है एक दिन भी चैन से नहीं गुजरा। हमारे जैसे सैकड़ों बेघर हो गए। अपने ही प्रदेश में प्रवासियों की तरह तंबू लगाकर जगह-जगह रहने को मजबूर हो गए। हमनें अपने लहलहाते खेत व अपने वर्षों की मेहनत को पानी में बहते हुए देखा है। सरकार ने हमें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दिया। न तो हमें सरकारी नौकरी आरक्षण है न तो उच्च शिक्षा में अनुदान। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पौंग बांध विस्थापितों को अब अच्छे दिनों की उम्मीद है।
हिल्स स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस: सुधीर
धर्मशाला , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला, धर्मशाला इत्यादि हिल्स स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करेगी। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश के समस्त हिल्स स्टेशनों की भूमि का सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जायेगा तथा शहरी क्षेत्रों की भीड़ को कम करने के लिये महानगरों की तर्ज पर विकास को प्राथमिकता देकर अव्यवस्था को कम करने के लिये प्रभावी पग उठायेगी। सुधीर शर्मा ने कहा कि बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये जो भी कठिनाईयां आयेंगी उन्हें "नीदरलैंड"के सहयोग से दूर करने के प्रयास किये जायेंगे। इस बारे दिल्ली में नीदरलैंड के राजदूत व अन्य प्रतिनिधियों के साथ व्यापक मंथन किया जा चुका है। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में महानगरों अथवा मैदानी इलाकों की अपेक्षा विकास के लिये अनेक चुनौतियां रहती हैं। उनके निवारण के लिये प्रदेश सरकार नीदरलैंड के सहयोग से अत्याधुनिक शहर विकसित करने के प्रयास कर रही है। शिमला, धर्मशाला जैसे हिल्स स्टेशनों को पर्यटकों को आर्कषित करने अथवा पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिये आवश्यक हैं कि "हिल्स स्टेशनों"को और अधिक आकर्षक बनाया जाये। उन्होंने सैटलाईट टाउन स्थापित किये जाने सम्बन्धी भी जानकारी दी। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में एक छोटा प्रदेश है। जनसंख्या के अनुपातनुसार भविष्य की योजनाओं को कार्यन्वित किया जायेगा। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन, पेयजल, पार्किंग, सीवरेज, कूड़ा-कचरा प्रबन्धन जैसी मूलभूत सेवाओं का नीदरलैंड के सहयोग से विकास करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में नीदरलैंड की तकनीक विश्व भर में सर्वोत्तम मानी जाती है। सुधीर शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि नीदरलैंड के साथ एक्शन पत्र हस्तांतरित किया जा रहा है। इसमें स्ट्रीट लाईट, सोलिड वेस्ट मैनजमेंट पलांटस, बायो गैस ढंाचा निर्माण, मिक्सड वेस्ट प्रबन्धन इत्यादि परियोजनाओं पर भी कार्य किया जायेगा।
अब कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता के लिए न्यूतनम आय पैंतीस हजार : मुकेश
- ज्यादा से ज्यादा गरीब तथा निर्धन लोगों को सुविधाएं देने के लिए उठाया कदम
- योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें अधिकारी
हमीरपुर, 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। समाजिक सुरक्षा पेंशन, गृह अनुदान योजनाओं की पात्रता के लिए न्यूनतम वार्षिक आय पंद्रह हजार से बढ़ाकर पैंतीस हजार कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्धन तथा गरीब लोगों को लाभाविंत किया जा सके। यह जानकारी उद्योग, श्रम, रोजगार एवं जनसंपर्क मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने बुधवार को हमीरपुर के बचत भवन में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक सामाजिक उत्थान को विशेष प्राथमिकता दे रही है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 450 से बढ़ाकर 550 रूपये किया गया है वहीं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को जीवन यापन के लिए एक हजार रूपये प्रतिमाह सुरक्षा पेंशन का प्रावधान करने के साथ साथ गरीब पात्र लोगों को गृह निर्माण के लिए 75 हजार के अनुदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कामगारा कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाने का प्रावधान करने के साथ साथ इंडक्शन चूल्हा, सोलर लैंप तथा साइकिल देने का निर्णय लिया गया है, कामगारों को दो बच्चों के विवाह के लिए 25-25 हजार की सहायता राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत विकास कौशल भत्ता योजना आरंभ की गई है तथा प्रदेश के पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक हजार रूपये प्रतिमाह का भत्ता स्कील अपग्रेडेशन के लिए दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य का दायित्व बाखूबी निभाते हुए समाज के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों के समान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। कमजोर वर्गों का कल्याण सरकार की नीति व नियोजन का केंद्र बिंदु रहा है और एक समृद्व हिमाचल के निर्माण के लिए वर्तमान सरकार कृतसंकल्प है। उद्योग मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति के सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार द्वारा निर्धन तथा गरीब लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
फील्ड में जाकर विकास कार्यों का अवलोकन करें अधिकारी : मुकेश
- नियमित तौर आयोजित की जाएगी शिकायत निवारण समिति की बैठक
- समय पर गैर सरकारी सदस्यों को उपलब्ध करवाया जाएगा एजेंडा
हमीरपुर, 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी विभागों के अधिकारी फील्ड में जाकर अपने अपने महकमों से संबंधित विकास कार्यों का निरीक्षण करें तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जाना भी अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक नियमित तौर पर आयोजित करने के लिए भी पुख्ता कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं को समयबद्व दुरूस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति में जिला से अन्य और भी गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है ताकि इस मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लोगों की हो सके। उद्योग मंत्री ने कहा कि शिकायत निवारण समिति की बैठक को लेकर एजेंडा गैर सरकारी सदस्यों को समय पर दिया जाएगा, विभागीय अधिकारियों को गैर सरकारी सदस्यों के प्रश्नों का सही जबाव देने के लिए उपयुक्त समय मिलेगा ताकि इस मीटिंग के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरियों को कम किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि पारदर्शी एवं स्वच्छ प्रशासन के लिए शिकायत निवारण समिति की नियमित बैठक तथा प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी किसी भी तरह की समस्या के समाधान में परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को आपसी समन्वय कायम कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना चाहिए। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य प्रोमिला ने बस सेवा तथा स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा भोरंज अस्पताल में साफ सफाई बारे, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पुलों के निर्माण बारे, डीडी शामा ने पासपोर्ट सुविधा बारे तथा गांधी चौक में पुलिस पैट्रोलिंग बारे, कमल ने नादौन तहसील कार्यालय में रिक्त पदों को भरने, आरके गर्ग ने भोटा से ताल वाया सिद्वपुर मार्ग बारे, राकेश रानी वर्मा ने शहर की सफाई व्यवस्था तथा तारें बिछाने के लिए सडक़ों की खुदाई, राजीव चोपड़ा ने शहर में अतिक्रमण तथा रेहड़ी फहड़ी बारे, संतोष संधू ने नादौन के वार्ड नंबर एक पानी की निकासी बारे, हरबंश ने बड़ा सुजानपुर मार्ग के बारे में, कुलदीप सिंह बेदी ने सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर तीन चार पांच पेयजल का टैंक बनाने, परस राम ने धनेटा अस्पताल के बारे में, पृथ्वी सिंह ने पीएचसी कांगू के बारे में तथा जिला परिषद सदस्य अरविंद रानी कौर ने भी प्रश्न उठाए गए जिस पर उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने उचित कार्रवाई करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि जिला शिकायत निवारण समिति के माध्यम से उठाए गए सभी मामलों के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे तथा जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर केसीसीबी के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल, जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर, पीसीसी डेलिगेट राजेंद्र जार, जिला परिषद सदस्य यशवीर पटियाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
बिना दस्तावेजों के बस मालिक चर्चा में भाग नहीं ले पाएंगे : आरटीओ
हमीरपुर , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किशोरी लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर-सुजानपुर-संधोल रूट की संयुक्त सारणी की बैठक 31 जुलाई को प्रात: 11 बजे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह सुजानपुर में तथा हमीरपुर- बस्सी -जाहू रूट की संयुक्त समय सारणी की बैठक 4 अगस्त को 11 बजे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह भोटा में निश्चित की गई है। उन्होंने सम्बन्धित बस मालिकों से आग्रह किया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बस के मूल दस्तावेजों ( वैध रूट परमिट, टाईम टेबल व एस0आर0टी0 अनापत्ति प्रमाण पत्र) सहित संयुक्त समय सारणी की बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें, ताकि संयुक्त समय सारणी को अन्तिम रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बिना मूल दस्तावेजों से आने वाले बस मालिकों को चर्चा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
वर्षा से आईपीएच की 20 स्कीमें प्रभावित
हमीरपुर , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। जिला में गत 24 घण्टों में हुई वर्षा से तीन कच्चे और एक पक्का घर को आंशिक नुकसान पहुंचने से 1.85 लाख रूपये का नुकसान पहुंचा। यह जानकारी सहायक आयुक्त अशीष शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त आईपीएच विभाग की 20 स्कीमें प्रभावित होने से 62.75 लाख रूपये नुकसान हुआ।
भु_ी में 93 वरिष्ठ नागरिकों का चैकअप, रैडक्रॉस सोसाइटी ने विभिन्न विभागों के सहयोग से लगाया शिविर
कुल्लू , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। जिला रैडक्रॉस सोसाइटी ने बुधवार को लगघाटी के गांव भु_ी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त मैडिकल चैकअप कैंप लगाया। स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से लगाए गए इस शिविर में 93 बुजुर्गों का निशुल्क मैडिकल चैकअप किया गया। इस अवसर पर शुगर के 63, लिपिड प्रोफाइल के 31 और सीवीसी के 66 टैस्ट किए गए। 58 बुजुर्गों की आंखों की जांच भी की गई। इनमें से 32 बुजुर्गों को निशुल्क चश्में दिए जाएंगे तथा पांच के मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जाएंगे। शिविर में जिला रैडक्रॉस सोसाइटी की संरक्षक एवं जिला परिषद सदस्य प्रेम लता ठाकुर, सहायक आयुक्त कुमद सिंह और सोसाइटी के सचिव वीके मोदगिल के अलावा स्वास्थ्य, आयुर्वेद और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।
पशुपालकों को घरद्वार पर मिलेगी सुविधा, कुल्लू जिला में इस वित्तीय वर्ष में खोले गए हैं 32 पशु औषधालय
- मुख्यमंत्री अरोग्य पशुधन योजना से सभी पंचायतें तक पहुंचेगी सुविधा
कुल्लू , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। कृषि, बागवानी और पशुपालन का बेहतर समावेश ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के द्वार खोल सकता है। प्रदेश सरकार इसी दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। पशुपालन को किसानों और बागवानों की आर्थिकी का एक अभिन्न अंग मानते हुए सरकार पशुपालकों को उनके घरद्वार पर आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाने पर जोर दे रही है। पशुपालकों के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री अरोग्य पशुधन योजना। यह योजना प्रदेश की हर पंचायत में पशुपालकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश की हर पंचायत में पशु औषधालय खोलने का प्रावधान रखा गया है। कुल्लू जिला में भी इसी योजना के तहत 99 पशु औषधालय खोले जाने थे। इनमें से 67 पशु औषधालय खोल दिए गए थे और इस वित्तीय वर्ष में 32 पशु औषधालय खोलने का लक्ष्य है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डा. युद्धवीर भारद्वाज ने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष में इन सभी 32 पशु औषधालयों को खोलने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। डा. भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री अरोग्य पशुधन योजना से खुले पशु औषधालयों के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों के पशुपालक लाभान्वित होंगे। उन्हें घरद्वार पर ही आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा वे उन्नत पशुधन के माध्यम से अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री अरोग्य पशुधन योजना से हर पंचायत के पशुपालकों को सुविधाएं मुहैया करवाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नि:संदेह प्रदेश सरकार की इस पहल के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और पशुपालन व दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। इससे किसानों और बागवानों को आय का बेहतर विकल्प मिलेगा तथा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा।
एस.सी. युवाओं के लिए प्रशिक्षण का मौका
कुल्लू , 30 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा )। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम के माध्यम से विभिन्न व्यवसायिक कोर्स करवाए जाएंगे। कुल्लू जिला में वित्तीय वर्ष 2014-15 में दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत करवाए जाने वाले इन कोर्सों के लिए 20 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदक की आयु 18 और 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। निगम के जिला प्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत मोटर ड्राइविंग, मोटर मैकेनिक, स्टील फैब्रीकेशन/वैल्डिंग वक्र्स, इलैक्ट्रिशियन, ब्यूटीशियन, हथकरघा, कटिंग-टेलरिंग और कंप्यूटर आदि ट्रेडों के व्यवसायिक कोर्स करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए आवेदक कम से कम बारहवीं पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिक व इलैक्ट्रिशियन के प्रशिक्षण के लिए दसवीं पास तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास रखी गई है। जिला प्रबंधक ने बताया कि आवेदक को सादे कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ ही कुछ आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रतियां जमा करवानी होंगी। इन दस्तावेजों में कुल्लू जिला के स्थायी निवासी का प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र, आईआरडीपी/बीपीएल प्रमाणपत्र शामिल हैं। सालाना 22,000 रूपये या इससे कम आय वाले एससी परिवारों के युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय में या फिर इसके दूरभाष नंबर 01902-222309 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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