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नरकटियागंज (बिहार) की खबर (01 अक्टूबर)

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स्वच्छता अभियान में जुटा प्रशासन, झाड़ू लगाते अधिकारी

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नरकटियागंज(अवधेश कुमार शर्मा) राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूकता अभियान अन्तर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर पूरे देश की जनता जिसमें कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने हाथ में झाड़ू लेकर प्रतिकात्मक सफाई अभियान चलाया। जिसकी तस्वीरे तकरीबन सभी मीडिया समूह ने प्रकाशित किया। नरकटियागंज अनुमण्डलीय शहर में वैसे इस अभियान के बावजूद कचरे सड़कों पर दिखे। इस प्रकार स्वच्छता अभियान औचित्यहीन नज़र आया। हालाकि अधिकारियों नेताओं और समाज की अगुवाई करने वाले अन्य प्रबुजनों का प्रतीकात्मक सफाई अभियान जैसे सराहनीय पहल के बावजूद परिणाम विहिन अभियान हास्यास्पद है। सफाईकर्मी कन्हैया, योगी राउत, रमेश राउत, सुनरपति देवी, प्रदीप मलीक, हीरा लाल, जयकान्त व अन्य बताते है कि हम सफाइकर्मियों को समाज समुचित महत्व नहीं देता। उधर अखबार वाले एक दिन प्रतीकात्मक काम करने वाले अधिकारियों व नेताओं की तस्वीरे प्रकाशित कर अपने आपको बड़े समाज का श्रेष्ठ पहरूआ समझते है। स्वच्छता अभियान का कड़वा सच यह कि कुछ देर के लिए हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने वाले हमारे समाज के कर्णधार पत्रकारों के फोटो खिंचने के साथ स्वयं को स्वच्छ करने के लिए साबुन और हैण्डवास का सहारा ले लिया। उसके बाद शहर में चर्चा बन गयी कि अधिकारियों, कर्मचारियों व नेताओं ने शहर की सफाई की। अधिकारिक स्वच्छता अभियान में अनुमण्डल पदाधिकारी कौशल कुमार, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अमन कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता इस्तेयाक अली अंसारी, अंचलाधिकारी सुनिल कुमार सिंह, नगर परिषद के मुख्य पार्षद सुनिल कुमार व अन्य शामिल हुए। स्वच्छता व स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद थाना व डाकघर के पूर्वी किनारे पर कचरे का अम्बार लगा हुआ है।

भिखनाठोरी बीओपी बना तस्करों का सुरक्षित क्षेत्र, भारत के लिए आतंकी खतरा

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नरकटियागंज (कासं.) भारत-नेपाल की खुली सीमा का भिखनाठोरी बाॅर्डर इन दिनों तस्करों का सेफजोन बन गया है। भारतीय लोगों ने सशस्त्र सीमा बल के सेनानायक को पत्र भेजकर बताया है कि एसएसबी के इन्सपेक्टर की मिली भगत से अवगत कराया है। सूत्र बताते हैं कि भारतीय देशी शराब, कपड़ा, दाल, चीनी, तेल, युरिया(उर्वरक) समेत अन्य खाद्य सामग्री खुलेआम एक निश्चित समय में सीमा पार कराया जाता है। उस वक्त बिहार पुलिस व सशस्त्र सीमा बल के जवान तस्करों को खुली छूट दिये होते हैं। वैसे अन्य समय में आप छोटी-छोटी सामान भी नहीं ले जा सकते है। इतना ही नहीं सीमा पार से बड़ी मात्रा में नेपाली तस्कर भारत में हथियार, मादक द्रव्य, नकली नोट भेजने में कामयाब होते है। आतंकवाद के पोषक उनके सहयोगी भी सीमा पर तैनात प्रहरियों और अधिकारियों की समुचित कीमत लगाकर खुलेआम आते-जाते रहते है। जिससे भारत को भविष्य में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। गौनाहा प्रखण्ड के लोगों ने एसएसबी के सेनानायक को भेजे गुप्त पत्र में खुलासा किया है, नेपाल को भेजे जाने वाले अवैध कारोबारियों का सीधा सम्पर्क सीमा पर तैनात अधिकारियों से बना हुआ है। बावजूद सीमा पर तस्करी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। भारतीय सामान के नेपाल जाने से नेपाल को राजस्व प्राप्ति होती है। अलबत्ता भारत सरकार को कोई राजस्व नही मिलता। मुनाफे में भारत मंे आतंकवादी के लिए भिखनाठोरी एक सुरक्षित रास्ता बन गया है।

दिल्ली किराया कानून के खिलाफ एक बार फिर व्यापारी लामबंद

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  • 7 अक्टूबर को जंतर मंतर पर करेंगे व्यापारी सम्मेलन

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दिल्ली किराया कानून गत दो दशकों से लगातार विवाद में रहा है और अब एक बार फिर दिल्ली के व्यापारी इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं क्योंकि इस कानून के चलते आये दिन व्यापारियों को अपनी जमी जमाई दुकानों से बेदखल होना पड़ रहा है जिससे दिल्ली के व्यापारियों में बेहद तनाव का माहौल पनप रहा है ! दिल्ली के करीब 5 लाख व्यापारी और अपनी रोजी रोटी के लिए उन पर आश्रित लगभग 20 लाख लोग इस कानून सीधे प्रभावित हो रहे हैं ! इस कानून की मार न केवल व्यापारियों बल्कि उन लाखों लोगों पर भी पड़ेगी जो किराये की सम्पत्तियों में रह रहे हैं ! व्यापारियों ने इस मामले में केंद्र सरकार के सीधे दखल देने की मांग की है और जल्द ही व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू से मिलेगा ! इसी बीच आगामी 7 अक्टूबर को जंतर मंतर  पर व्यापारी अपने मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर एक सम्मेलन भी करेंगे !

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के दिल्ली चैप्टर द्वारा आज नई दिल्ली में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश खन्ना ने कहा की जिस समय व्यापारियों ने दुकानें किराये पर ली थी उस समय माकन मालिकों को संपत्ति की कुल कीमत के रूप में राशि दी थी जिसे पगड़ी कहा गया क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार माकन मालिक अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकते थे और न ही बंटवारा कर सकते इसीलिए उस संपत्ति का किराया बहुत ही मामूली रखा गया ! मकान मालिकों ने पगड़ी से प्राप्त राशि से और संपत्तियां खरीदी और इस तरह बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ कमाया !

संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के प्रमुख व्यापारी नेता श्री नरेंद्र मदान, श्री विजय पाल, श्री अतुल भार्गव, श्री देव राज बवेजा, श्री नरेश सांभर, श्री नरेश चावला, श्री सुशील गोयल, श्री सतेंद्र वाधवा, श्री मुरली मणि, श्री जे.पी.जिंदल, श्री सतेन्द्र जैन, श्री राजकुमार बिंदल, श्री सत्य भूषण जैन, श्री संजीव गुप्ता, श्री विनोद मिढ़ा आदि मौजूद थे !

वर्ष 1992 में सरकार द्वारा नेशनल हाउसिंग पालिसी लागू की गयी और मकान मालिकों ने भविष्य में हाउसिंग की बढ़ने वाली मांग को देखते हुए और उनसे लाभ कमाने की खातिर काफी संपत्तियां खरीदी ! वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में इस तथ्य का काफी जिक्र भी किया गया है ! दिल्ली किराया कानून 1995 के कुछ प्रावधानों से मकान मालिकों को संपत्तियां खाली करना आसान हो गया और इसीलिए उस समय दिल्ली के व्यापारियों और किरायेदारों ने इसका जबरदस्त विरोध किया. यह बेहद अजीब बात है की वर्ष 2008 तक किसी मकान मालिक की कोई वास्तविक जरूरत नहीं थी लेकिन वर्ष 2008 से अचानक मकान मालिकों की वास्तविक जरूरत पैदा हो गयी और उसके आधार पर किराये की दुकानों को खली कराने के मुकदमें दाखिल किये जाने लगे ! इस से साफ़ पता चलता है की संपत्ति की बढ़ती कीमतों को देख कर ही जमे जमाये दुकानदारों को उनकी दुकाओनों से बेदखल किया जा रहा है !

दिल्ली में लगातार आये दिन मकान मालिक अपनी वास्तविक जरूरत के आधार पर किराये पर चल रही दुकानों को खाली करा रहे हैं ! व्यापारी नेताओं ने कहा की न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार वास्तविक जरूरत में दोनों पक्षों को प्रत्येक केस के आधार पर देखा जाना चाहिए ! एक तरफ़ा वास्तविक जरूरत का लाभ केवल मकान मालिकों को मिल रहा है इस से व्यापारियों के अधिकार का हनन हो रहा है ! वास्तविक जरूरत के आधार पर खाली हो रही दुकानों को अक्सर मकान मालिक बिल्डर से मिलकर नए काम्प्लेक्स में परिवर्तित कर या तो बेच रहे हैं या फिर दोबारा किराये पर दे रहे हैं, यह किसी वास्तविक जरूरत है ? व्यापारी नेताओं ने कहा की उच्चतम न्यायलय की एक 5 सदस्यीय पीठ ने ज्ञान देवी के मामले में व्यावसायिक और रिहायशी सम्पत्तियों के अंतर को मान्य किया था लेकिन दुकानदारों को दुकानों से बेदखल करने में मकान मालिक उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की अनदेखी कर रहे हैं !

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खण्डेलवाल ने कहा की आजादी के बाद से लेकर वर्ष 1980 तक दिल्ली में व्यापारिक बाजार काफी कम थे ! दिल्ली में व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से व्यापारियों ने उस समय पगड़ी देकर किराये पर दुकानें लेकर दिल्ली के अलग अलग भागों में अपनी मेहनत और अपने पैसे से दुकाने चलायीं और मार्किट बनी जिस के कारण ही उस जगह की गुडविल भी बनी और सम्पत्तियों की कीमतें बढ़ने लगी ! वर्ष 2007 में सीलिंग के मामले में उच्चतम न्यायलय में चल रहे एक मामले में शहरी विकास सचिव ने एक हलफनामा दाखिल कर इस बात को स्वीकार किया की गत चार दशकों में सरकारी एजेंसियां दिल्ली में कुल 16 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्र ही विकसित कर पाईं ! इस से यह स्पष्ट है की बाकी 84  % व्यावसायिक क्षेत्र व्यापारियों ने अपनी मेहनत से दिल्ली में विकसित किया और अब दिल्ली के व्यापारियों को दुकाने खाली करने को कहा जा रहा है ! इस से न केवल व्यापरियों बल्कि उन पर आश्रित कर्मचारियों की रोजी रोटी के लिए भी नेक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है !

दिल्ली में किराया कानून से लगभग 5  लाख व्यापारी प्रभावित होंगे जिनमें मोटे तौर पर 1 .5  लाख व्यापारी शहरी क्षेत्र में, 75 हजार कमला नगर और उत्तरी दिल्ली में , 1 लाख पश्चिमी दिल्ली में, 50 हजार दक्षिणी दिल्ली में, 50 हजार मध्य दिल्ली में और लगभग 1 लाख यमुना पार में हैं जिनके सर पर किराये की दुकानें खाली करने के तलवार लटक रही है !

श्री खण्डेलवाल और श्री खन्ना ने केंद्रीय सरकार से मांग की है की इस मामले में 1 जनवरी 1996 को कट ऑफ़ डेट घोषित किया जाए जिससे पगड़ी देकर ली गयी दुकानों को बचाया जा सके ! इस प्रकार की कट ऑफ़ डेट पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के किराया कानून में पहले से ही है ! जब देश के अन्य राज्यों में यह प्रावधान है तो दिल्ली में भी इस प्रावधान को लागू किया जाये!  

हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (01 अक्टूबर)

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ब्रिटिश रिजार्ट मे हिन्दी फिल्म शिमला मिर्ची की शूटिंग

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। शिमला के ऐतिहासिक ब्रिटिश रिजार्ट मे आजकल हिन्दी फिल्म शिमला मिर्ची की शूटिंग चल रही है। जिसमें मुख्य भूमिका मे प्रमुख फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी,अभिनेता राजकुमार राव,अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक शोले फिल्म बनने वाले रमेश सिप्पी है। ब्रिटिश रिजार्ट मे यह शुटिंग पिछले तीन दिनों से चल रही है। ब्रिटिश रिजार्ट के प्रबंधक विनोद राजपूत ने कहा कि ब्रिटिश रिजार्ट भारत का सबसे पहला ऐसा रिजार्ट है जहा पर सबसे ज्यादा फिल्म शूटिंग हुई है जिसके लिए इस रिजार्ट का नाम गिनिज बुक ऑफ रिकार्ड में शामिल होने जा रहा है। यह रिजार्ट 1893 में बना था और आज यह शिमला का सबसे पुराना रिजार्ट है। यहा पर कई पूरानी ऐतिहासिक चीजे है जिनमें शेफिल्ड की कटलरी,रॉल डेल्टल की क्रोक्री,1905 का  प्यानों है,स्कोटिज विला की जादुई सिढी और लेदर व पत्थर की पेंटिग  देखने के लिए देश विदेश के प्रसिद्ध लोग देखने आते है यही नही यह रिजार्ट बॉलीवुड के लिए मेजिक प्रॉप्रटी बन चुकी है यहा पर ज्यादा तर शूटिग होती रहती है यह पूरा रिजार्ट ब्रिटिश केमरेज यूके के अधार पर बना है। यहा पर कई प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता व अभिनेत्रियों ने शूटीग कर चुके है जिनमें अजय देवगन,इमरान हाशमी,अमिताभ बच्चन,अनुपम खेर,अफताब ,कंगना,सुष्मिता सेन,दिया मिर्जा,ईशा देयोल,दिया मिर्जा इत्यादि। 

न्यायमूर्ति श्री जोसेफ  का नगर निगम में प्रभावी ई-समाधान प्रणाली विकसित करने पर बल

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री कुरियन जोसेफ ने कहा कि नगर निगम शिमला में ‘सर्विस डिलिवरी प्लान’ होना चाहिए ताकि लोगों को दी जा रही नागरिक सेवाओं का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित बनाया जा सके। जस्टिस जोसेफ आज यहां टाउन हॉल में नगर निगम शिमला के विशेष सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। इस सत्र में श्री जोसेफ ने नगर निगम की सेवाओं व नीतियों को अधिक लोकोन्मुखी बनाने और जन-प्रतिनिधियों के लोगों के प्रति दायित्व के निर्वहन को और प्रभावी बनाने के लिये बहुमूल्य सुझाव दिए।  जस्टिस जोसेफ ने कहा कि नगर निगम शिमला को सोशल ऑडिट की व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जिससे समस्याओं के समाधान व विकास और निर्माण कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाई जा सके। उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिये जन-प्रतिनिधियों से शपथ लेने के उपरान्त अपनी सम्पति को सार्वजनिक करने का सुझाव दिया ताकि लोगों में अपने प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास और दृढ़ हो। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि निगम की अपनी ई-समाधान प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ताकि लोग आसानी से अपनी समस्याएं दर्ज करवा सके और उन्हें समस्या के समाधान के लिये उठाए जा रहे कदमों के बारे में नियमित जानकारी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि ई-प्रणाली में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि किसी समस्या का समयबद्ध समाधान न हो, ऐसी स्थिति में स्वत: ही समस्या उच्च अधिकारी के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए पहुंच जाए। उन्होंने पार्षदों से शिमला के भविष्य के लिये पर्यावरण मित्र दूरदर्शी योजनाएं बनाने का सुझाव दिया। इस मौके पर, नगर निगम शिमला के महापौर श्री संजय चौहान ने जस्टिस जोसेफ का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने नगर निगम की विकासात्मक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा ई-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। उप-महापौर श्री टिकेन्द्र पंवर ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया। 

गेयटी में ‘समाज के सन्मुख चुनौतियों के प्रति नागरिकों की प्रतिक्रिया’ पर संवाद:
जस्टिस कुरियन जोसेफ ने नगर निगम शिमला द्वारा गेयटी में समाज के सन्मुख चुनौतियों पर नागरिकों की प्रतिक्रिया विषय पर आयोजित गोष्ठी में अपने सम्बोधन में कहा कि आम नागरिकों को समाज की प्रगति में अपना योगदान देने के लिये तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह दूसरे के अधिकारों को संरक्षित और प्रोत्साहित करे।  जस्टिस जोसेफ ने कहा कि समाज में व्याप्त ‘मुझे क्या फर्क पड़ता है’ का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज की यह मूल आवश्कता है कि सभी अपने हितों के साथ-साथ अन्यों के हितों का भी ख्याल रखें। उन्होंने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों से अपने व्यक्तित्व में सच्चाई, ईमानदारी और मूल्यों का समावेश करने का आहवान् किया। उन्होंने कहा कि समाज में घट रही बुराइयों के विरूद्ध आवाज उठानी चाहिए और इस कार्य में समान विचारधारा के लोगों को जोडक़र मुहिम छेड़ी जानी चाहिए ताकि बुराई को पनपने से रोका जा सके। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर जस्टिस जोसेफ से प्रश्न पूछे और मार्गदर्शन प्राप्त किया। नगर निगम शिमला के महापौर श्री संजय चौहान ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उप-महापौर श्री टिकेन्द्र पंवर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विधायक श्री सुरेश भारद्वाज, हि.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति   श्री राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति श्री धर्म चन्द चौधरी, न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्री पी.एस. राणा, न्यायमूर्ति श्री सुरेशवर ठाकुर, हि.प्र. उच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश, जिला व सत्र न्यायाधीश शिमला श्री विरेन्द्र सिंह, हि.प्र. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री सी.बी. बारोवालिया, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री मदन शर्मा, ओएसडी श्री प्रताप ठाकुर, पार्षदगण, आयुक्त नगर निगम शिमला श्री अमरजीत सिंह, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी और आम नागरिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

शिमला नगर में चिन्हित स्थलों पर रैलियों के आयोजन पर पाबन्दी

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। जिला दण्डाधिकारी शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा ने आज यहां बताया कि शिमला नगर में चिन्हित स्थलों पर कानून सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से  रैलियों के आयोजन, प्रदर्शन, नारे लगाना, जनसभाओं के आयोजन, बैण्ड बजाना और  हथियारों को लेकर घूमने पर पाबन्दी लगाई है । श्री दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि यह पाबन्दी मॉल रोड़, छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज, रैन्देव्य रेस्तरौ से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दायरे में, स्कैण्डल पवाईंट से कालीबाड़ी मन्दिर, मॉल रोड़ के सामने नगर निगम की सीढिय़ांॅ व नगर निगम भवन (रिज) की ओर से पुलिस रिर्पोटिंग रूम की सीढियों, श्री गुरूद्वारा साहिब, छोटा शिमला से कसुम्पट्टी सम्पर्क मार्ग, छोटा शिमला चौक से राजभवन व ओक ओवर, श्री गुरूद्वारा सहिब छोटा शिमला से कसुम्पट्टी सडक़ की सीढियों व पैदल पथ, कार्ट रोड़ से प्रशासनिक अधिकरण कार्यालय, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड़ और सी.पी.डब्लयू डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान तक लागू होगी ।  उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस, अद्र्धसैनिक, सैन्य कर्मियों पर अपने कर्तव्य के निर्वह्न के दौरान और शादी समारोह पर लागू नही होगे । यह आदेश आगामी दो माह तक लागू रहेगे ।   

खाद्य वस्तुओं के दाम निर्धारित

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। जिला दण्डाधिकारी शिमला, श्री दिनेश मल्होत्रा ने शिमला में विभिन्न खाद्य एवं पेय वस्तुओं के दाम निर्धारित करने के लिए अधिसूचना जारी की है ।शिमला व शिमला के उपनगरों में बकरी व भेडे के मीट का दाम 280 रूपये किलों जबकि जिला के अन्य भागों में 295 रूपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है । मुर्गा जीवित 125 रूपये व कटा हुआ 145 रूपये प्रति किलो, ब्रायलर जीवित 150 रूपये , कटा हुआ 170 रूपये प्रति किलो दाम तय किया गया है। मच्छली 100 रूपये किलो और सुअर का मांस 130 रू. प्रति किलो निर्धारित किया गया है । होटल अथवा ढाबों में बेचे जाने वाले पके भोजन के तहत चाय 10 रूपये कप, समोसा 10 रूपये प्रति पीस, भोजन (पूरी थाली) जिसमें चावल, चार चपाती, दाल व सब्जी सम्मिलित है का मूल्य 60 रूपये प्रति डाईट निर्धारित किया गया है । चपाती 6 रू., चिकन कड़ी 80 रू. व मीट 95 रूपये, प्रति प्लेट जिसमें कम से कम तरी के साथ-साथ 5 टुकड़े मीट के देने आवश्यक है । दाल फ्राई 40 रूपये. प्लेट, सादा परौंठा 12 रूपये. व भरूअंा परौंठा 20 रूपये., मौसमी सब्जी, 35 रूपये, प्रति प्लेट, चाउमिन 40 रूपये, रायता (दहीं) 18 रूपये, प्रति प्लेट, दो भटुरे सब्जी अथवा चने के साथ 35 रूपये, दो समोसे चने के साथ 35 रूपये, प्रति प्लेट मूल्य निर्धारित किया गया है । दूध व दूध से बनी वस्तुओं के तहत टीन का दूध खुला 30 रूपये, उबला हुआ 40 रूपये, जबकि उबला चीनी सहित दूध का 45 रूपये, प्रति लीटर दाम तय किया गया है । दहीं 55 रूपये, किलो व पनीर 225 रूपये, किलो का मूल्य निर्धारित किया गया है ठण्डे व अन्य पेय पदार्थ उन पर अंकित मूल्य के आधार पर बेचे जाएगें ।जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानदार एवं विक्रेता वस्तुओं के बिल उपभोक्ताओं को आवश्य दें । दुकानदार निर्धारित मूल्यों की मूल्य सूची अपनी दुकान में सामने प्रदर्शित करें ।
उन्होंने बताया कि यह अधिसूचना जारी होने से एक महीने तक जारी रहेगी ।

शिमला में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आरम्भ

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। परिवहन और खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री श्री जी.एस. बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर तक खेलों को व्यापक बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर खेल अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाएं तैयार की जा सकें। श्री बाली आज शिमला के समीप ए.पी.जे. विश्वविद्यालय में पुरूषों की तीन दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी ज़िलों से 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस तरह की खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ सकारात्मक दिशा देना है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा का उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव के साथ-साथ सुदृढ़ एवं सम्पन्न राष्ट्र निर्माण में किया जा सकता है। श्री बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को संस्थागत और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिबद्ध है तथा उत्कृष्ट युवाओं को उचित प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। युवाओं का शहर की ओर पलायन रोकने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधिओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में पाईका खेलों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित बनाई गई है और खिलाडिय़ों को छात्रवृति भी प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश से बहुत से खिलाडिय़ों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में अनेक पदक हासिल किए हैं। प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ खिलाडिय़ों को सम्मानजनक पुरस्कार राशि प्रदान कर रही है। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन किया जाना चाहिए। परिवहन मंत्री ने विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों की मांग पर एपीजे विश्वविद्यालय के लिये प्रात: व सायं काल में अतिरिक्त बस सेवा आरम्भ करने की घोषणा की। इससे पूर्व, हि.प्र. राज्य बॉक्सिंग एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री राजेश भण्डारी ने श्री बाली का स्वागत किया और एसोसियेशन की गतिविधियों की जानकारी दी। एसोसिएशन के महासचिव सुन्दर शांडिल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राजेश गोयल, कार्यकारी निदेशक सुश्री प्रियंका गोयल, अध्यक्ष संयोजक समिति श्री राजन सहगल, स्थानीय प्रधान श्री देवा नन्द वर्मा तथा युवा कांग्रेस के महासचिव श्री विनय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

हिमाचल तथा स्वीडन ने वन्य प्राणी प्रबंधन पर विचार सांझा किए

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। वन्य प्राणियों के वैज्ञानिक प्रबंधन की महत्वता को समझने और स्वीडन के प्रमुख संस्थानों के साथ दीर्घकालिक सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी के नेतृत्व में हि.प्र. वन विभाग के उच्च स्त्तरीय दल ने 21 से 27 सितम्बर तक स्वीडन का दौरा किया। दल ने इस दौरान स्वीडन की कई प्रमुख संस्थाओं से वन्य प्राणी क्षेत्र में विस्तृत चर्चा की और महत्वपूर्ण जानकारियां सांझा की। यह जानकारी देते हुए वन मंत्री श्री भरमौरी ने कहा कि वाईल्ड लाइफ डैमेज कंट्रोल, चिडिय़ाघर प्रबन्धन, प्रजनन कार्यक्रम, रोग नियंत्रण एवं रेडियो कॉलरिंग जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रदेश में प्रभावी तरीके से कार्यन्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी क्षेत्र में तकनीकि आदान-प्रदान, क्षमता वृद्धि एवं सरंक्षण परियोजनाओं के कार्यन्वयन में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं कलाइमेट चेंज मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त स्नो लेपर्ड परियोजना के तहत इस भ्रमण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नेचर कंजरवेशन फाउंडेशन, स्नो लेपर्ड परियोजना तथा स्वीडन की अनेक स्थानीय संस्थाओं ने भी इसमें सहयोग दिया। नेचर कंजरवेशन फाउंडेशन तथा स्नो लेपर्ड ट्रस्ट का हिमाचल प्रदेश वन विभाग एवं स्वीडन की वन्य प्राणी प्रबन्धन एवं अनुंसंधान संस्थाओं के साथ परस्पर सहयोग से वन्य प्राणी प्रबन्धन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उच्च स्तरीय दल में डा. ललित मोहन, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) एवं मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक श्री एस.एस. नेगी, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल श्री सतीश गुप्ता तथा वन मण्डल अधिकारी (वन्य प्राणी) शामिल थे। स्वीडन में दल के मार्ग-दर्शन के लिए नेचर कंजरवेशन फाउंडेशन एवं स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के प्रतिनिधि डा. यशबीर भट्नागर भी शामिल थे। इस दल ने मानव-वन्य प्राणी संघर्ष प्रबन्धन के लिए ज्ञानवद्र्धन एवं महत्वपूर्ण जानकारियों का आदान प्रदान किया। उन्होंने जंगली जानवरों के अनुसंधान के लिए पकडऩे की आधुनिक तकनीक तथा रेडियो कॉलरिंग का इस्तेमाल, चिडिय़ाघर प्रबन्धन तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों का प्रजनन प्रबन्धन तथा वन्य प्राणियों में फैलने वाली बिमारियों की रोकथाम पर भी चर्चा की। इस दौरान बर्फानी तेंदुए के संरक्षण भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। श्री भरमौरी ने कहा कि उच्च स्तरीय दल ने मानव-वन्य प्राणी संघर्ष विषय विशेषज्ञ डा. जेन्स फैं्रक से भी विस्तृत चर्चा की। इस दल ने ग्रीमजो वाइल्ड लाइफ-सेंटर के डायरेक्टर डा. हैनरिक एण्डरेन के साथ भी बैठक की तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के अतिरिक्त प्रदेश में मानव-वन्य प्राणी संघर्ष तथा इससे निपटने में किए जा रहे उपायों से सम्बन्धित अनुभव भी सांझा किए। विभागीय दल ने विश्व प्रसिद्व नार्डन आर्क चिडिय़ाघर का भी दौरा किया। यह चिडिय़ाघर कई दुर्लभ प्रजातियों जैसे बर्फानी तेन्दुआ, आमूर टाइगर, पालाज कैट, रेनडीयर के लिए जाना जाता है। इस चिडिय़ाघर में विलुप्त होने वाली प्रजातियों के लिए अत्यन्त विशिष्ठ स्तर की प्रजनन सुविधाएं स्थापित की गई है। विभागीय दल ने चिडिय़ाघर प्रबन्धन एंव दुर्लभ प्रजाति प्रजनन कार्यक्रम के बारे में निदेशक लिना लिन्डन व उसके अन्य सहयोगियों के साथ बैठक भी की। बैठक में डा. ललित मोहन, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन्य प्राणी ने हिमाचल में चलाए जा रहे वन्य प्राणी सरंक्षण कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित मुद्दों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। दल ने संस्थान में मौजूद विभिन्न सुविधाओं का भी जायजा लिया। स्वीडिन विशेषज्ञों ने प्रदेश में वन्य प्राणी प्रबन्धन को उच्च स्तर पर बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री का युवाओं से बुजुर्गों को उचित सम्मान देने का आग्रह 

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शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने युवाओं से ईमानदारी के साथ बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और अनुभव की समाज को नितांत आवश्यकता है।  मुख्यमंत्री आज यहां रिज मैदान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्था, हैल्पएज इण्डिया के सहयोग से अन्तरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अपने बुजुर्गों को याद करना और उन्हें सम्मान देना तथा उनकी समस्याओं को देखना है। उन्होंने कहा कि हमारे धर्मग्रंथ भी यह सन्देश देते हैं कि केवल वही समाज फलता-फूलता है, जहां बुजुर्गों की सेवा और सम्मान किया जाता हो। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि युवाओं को बुजुर्ग लोगों के व्यापक अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग अपने अनुभवों से समाज का मार्गदर्शन और ज्ञानवद्र्धन करने में सृजनात्मक और महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने सदैव ही बुजुर्गों के हितों का ध्यान रखा है और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिये अनेक कानून और योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि माता-पिता भरण पोषण अधिनियम को कार्यान्वित करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। इस अधिनियम का बाद में दूसरे राज्यों ने भी अनुसरण किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों को उनके माता-पिता की देखभाल करने के लिये प्रेरित करने के कड़े प्रावधान किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 61 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बढ़ाकर 550 रुपये प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित शपथ भी दिलाई। इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग व्यक्तियों की इंटर-जनरेशनल वॉकेथान को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा वृद्ध नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। प्रदेश सरकार लगभग 1,79,421 बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन उपलब्ध करवा रही है। सरकार बुजुर्गों के लिए एकीकृत योजना के अन्तर्गत चार वृद्ध गृह चलाने के लिए सहायता अनुदान भी दे रही है। वृद्ध गृहों में रह रहे बुजुर्गों को नि:शुल्क रहने, खाने और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, उनके लिए प्रदेश में हेल्पलाईन एवं परामर्श केन्द्र भी संचालित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा बुजुर्गों के महत्व पर आधारित लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। प्रधान सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री पी.सी. धीमान, शिमला के उपायुक्त श्री दिनेश मल्होत्रा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशेष सचिव श्री एम.पी. सूद, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले विभाग के  निदेशक श्री शरभ नेगी तथा विभाग स्कूलों के बच्चे भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मंत्रिमण्डल उप-समिति बैठक आयोजित

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयाजित मंत्रिमण्डल उप-समिति की बैठक में जनजातीय जिला लाहौल एवं स्पिति के उपमण्डल उदयपुर की ग्राम पंचायत चिमरेट में म्याड़ जल विद्युत परियोजना (90 मैगावाट) के पक्ष में खनन लीज देने के लिए लैटर ऑॅॅफ इंटेट जारी करने के मामले पर विचार किया गया तथा इसे भारत सरकार को संतुति के लिए भेजने को स्वीकृति प्रदान की गई। वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वी.सी.फारका तथा निदेशक उद्योग श्री राजेन्द्र सिंह भी बैठक में उपस्थित थे।

राज्यपाल की स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेशवासियों से योगदान की अपील

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह ने प्रदेशवासियों से 2 अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आरम्भ किए जा रहे ‘स्वच्छ भारत मिशन’ में अपना पूर्ण योगदान देने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आज यहां कहा कि मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रदेश सरकार को उचित निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत, राज्य एवं जिला स्तर पर स्वच्छता शपथ के साथ ही अभियान को आरम्भ किया जाएगा।  उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अभियान के आरम्भ होने के पश्चात् नियमित तौर पर दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाएं ताकि प्रदेश को स्वच्छ बनाने में हर व्यक्ति का पूर्ण योगदान मिल सके।

हिमाचल प्रदेश शहर एवं नगर नियोजन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 को वापस लेने का निर्णय
  • हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में सरकार द्वारा आम लोगों से आमंत्रित सुझावों एवं आपत्तियों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश शहर एवं नगर नियोजन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इसके स्थान पर संशोधित अध्यादेश लाने पर चर्चा की गई। मंत्रिमण्डल ने अद्यतन हिमाचल प्रदेश शहर एवं नगर नियोजन नियम, 1978 को भी मंजूरी प्रदान की है, ताकि यह वर्तमान आवश्यकताओं एवं सुविधाजनक कार्यान्वयन के अनुरूप हो सके। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिमला जिले की ठियोग तहसील के बासाधार और चौपाल के नौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, कांगड़ा जिले में पुलिस स्टेशन बैजनाथ के अन्तर्गत चढिय़ार और मुलतान में पुलिस पोस्ट तथा पुलिस स्टेशन नगरोटा-बगवां के अन्तर्गत बरोह में पुलिस पोस्ट आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिले के सुन्नी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत जलोग (थारू) में पुलिस पोस्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले के कोटला (ज्यूरी) में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नाहन में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। सरकार के राजस्व को बढ़ाने तथा प्रदेश में औद्योगिकीकरण को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए मंत्रिमण्डल ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों द्वारा स्थानीय स्तर पर अथवा बाहर से वस्तुओं की खरीद पर प्रवेश शुल्क में बढ़ौतरी का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अन्तर्गत अब प्रवेश शुल्क तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया गया है। बैठक में सोलन जिले के कृष्णगढ़ (कुठाड़) में आयोजित होने वाले दशहरा मेला को जिला स्तरीय महोत्सव का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमण्डल ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एजेवीएनएल) में प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में 6 मैगावाट की बनेड़-प्प् जल विद्युत परियोजना के प्रक्षेत्र में नीति एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप बदलाव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे परियोजना का क्षमता विकास सुनिश्चित होगा। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के राजकीय डिग्री कालेज, बीटन में अनुबंध आधार पर रसायन, भौतिकी, बायोलॉजी और गणित के सहायक प्रोफैसरों के चार अतिरिक्त पदों को सृजित करने का निर्णय लिया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश वन निगम द्वारा अनुबंध आधार पर खुले बाजार से 100 अकुशल/अर्ध-कुशल कामगारों को संबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अनुबंध आधार पर कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद और सहायक प्रोग्रामर के 12 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने मत्स्य विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से विभिन्न श्रेणियों के 12 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमण्डल ने मेडिकल कालेज टांडा में लोक निर्माण विभाग के नए मण्डल को आवश्यक स्टॉफ सहित आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में चम्बा में एनएच-154-ए के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल को सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में भारतीय खाद्य निगम को रियायती पट्टा आधार पर गोदामों के निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है ताकि प्रभावी खाद्यान्न प्रबंधन के साथ-साथ प्रदेश के लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके और पौष्टिक सुरक्षा सुनिश्चित बनाई जा सके।

खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयास 

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। परिवहन और खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री श्री जी.एस. बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयास कर रही है। इस वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में खेल गतिविधियों पर   करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों और खेल-परिसरों के विकास और निर्माण पर खर्च किया जा रहा है

अक्षम ऊर्जा दिवस

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। हिमऊर्जा प्रदेश में अक्षम ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रोत्साहन दे रही है । प्रकृति में अक्षम ऊर्जा संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । जिसका दोहन करके हम ऊर्जा ही नहीं, अपितु ऊर्जा के पारम्परिक साधनों पर किए जाने वाले खर्च को भी काम कर सकते हैं । यह विचार आज प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पाबर कार्पोरेशन श्री डी. के. शर्मा ने अक्षम ऊर्जा दिवस के अवसर पर शिमला के होटल हॉली डे होम में व्यक्त किए । उन्होंने पेंटिंग, नारालेखन तथा पेपर प्रस्तुतिकरण आदि प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ठ बच्चों को भी सम्मानित किया । हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री कंवर भानू प्रताप सिंह ने बताया कि हिमऊर्जा द्वारा औद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय, नौणी तथा राष्ट्रीय तनकीकी संस्थान, हमीरपुर मे अक्षम ऊर्जा पार्क की स्थापना भी की गई, जबकि प्रदेश के सभी 12 जिलाधीश कार्यालयों में 4-4 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट, 200-200 लीटर के सौर जल तापीय संयंत्र स्थापित कर दिए हैं ।प्रदेश सचिवालय में 6.5 किलोवाट का एक सोलर पावर प्लांट स्थापित कर दिया गया है । बडू साहिब जिला सिरमौर में 200 किलोवाट का सौर पावर प्लांट भी स्थापित कर दिया गया है । 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट रैनसर द्वीप जिला कांगड़ा में भी स्थापित किया गया है । प्रदेश की 216 पुलिस चौकियों में भी 2-2 किलोवाट के सौर पॉवर प्लांट लगाने का कार्य प्रगति पर है । उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक-एक किलोवाट के 250 सोलर पावर प्लांट घरेलू उपभोक्ताओं को किए जाएंगे । उन्होंने प्रदेश की जनता को आश्वासन देते हुए बताया कि सरकार जल विद्युत के दोहन के प्रति वचनबद्ध है । प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 मेगावाट तक की परियोजनाओं को हिमाचली विद्युत उत्पादकों व हिमाचली सहकारी सभाओं को प्राथमिक दी जाए, ताकि हिमाचल में रोजगार सृजित करने के अवसर प्राप्त हों । वर्तमान में 241.55 मेगावाट की 64 परियोजनाएं हिमऊर्जा के माध्यम से निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन कर रही हैं, जबकि सरकार द्वारा हिमऊर्जा के माध्यम से 5 मेगावाट तक की 474 जल विद्युत परियोनाए आबंटित की जा चुकी है । प्रदेश सरकार ने हिमऊर्जा के माध्यम से 150 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को आबंटित करने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है । जिसकी अंतिम तारीख 10 नवम्बर, 2014 रखी गई है । 2.370 मेगावाट की 10 परियोजनाएं हिमऊर्जा के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में स्थापित कर दी गई है । जो विद्युत उत्पादन कर रही हैं । हिमऊर्जा द्वारा प्रदेश में अभी तक 16,29,970 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय सयंत्रों की स्थापना कर दी गई है । इसके अतिरिक्त 22,586 सौर घरेलू रोशनियॉ, 44703 सौर गली रोशनियॉ, 32,649 सौर लालटेन 36,861 सौर कुकर तथा 386 सौर डिश कुकर लोगों को वितरित कर दिए गए हैं । डब्लयू डब्लयू एफ- इण्डिया की हिमाचल प्रभारी आरती गुप्ता ने मुख्यातिथि का स्वागत किया । इस अवसर पर हिमऊर्जा के निदेशक श्री के.एल.ठाकुर, डा.अनिता पठानिया व विभिन्न स्कूलों से आए अध्यापकगण व बच्चे भी उपस्थित थे ।  

स्वच्छता शपथ

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ऐतिहासिक रिज मैदान पर 2 अक्तूबर, 2014 को प्रात: 9.45 बजे लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाएंगे  । उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डो व निगमों के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी प्रात: 9.45 बजे स्वच्छता शपथ दिलाई जाएगी । उसके पश्चात स्वच्छता अभियान आरम्भ होगा।

भाषा एवं संस्कृति विभाग के पूर्व निदेशक के विरुद्ध स्टेट विजिलैंस और ऐण्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा जाँच शुरु

शिमला, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। भाषा एवं संस्कृति विभाग के पूर्व निदेशक के विरुद्ध स्टेट विजिलैंस और ऐण्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा जाँच शुरु भ्रष्टाचार के एक मामले में भाषा एवं संस्कृति विभाग के पूर्व निदेशक के विरुद्ध स्टेट विजिलैंस और ऐण्टी करप्शन ब्यूरो ने जाँच शुरु कर दी है। ब्यूरो द्वारा यह कार्रवाई रिसर्च एण्ड वैल्फ़ेयर ऑर्गेनाइज़ेशन (आरडब्ल्यूओ) द्वारा ब्यूरो को सम्बन्धित दस्तावेज़ों सहित भेजे एक शिकायत पत्र पर अमल में लाई गई है। इस शिकायत पत्र में देवेन्द्र गुप्ता और एक स्थानीय मुद्रक हरि सिंह राजटू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ब्यूरो को भेजे शिकायत पत्र में भाषा एवं संस्कृति विभाग में विभिन्न स्तरों पर की गई धांधलियों को उजागर किया गया है। विभाग में हुए चार सतही भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए आरडब्ल्यूओ  ने कहा है कि पूर्व निदेशक देवेन्द्र गुप्ता के कार्यकाल में भाषा एवं संस्कृति विभाग में न केवल सारे नीति-नियमों को ताक पर रख दिया गया बल्कि भ्रष्टाचार की एक ऐसी दास्तान भी रची गई जिसमें जनता के धन का भारी मात्रा में दुरुपयोग करके सरकार को चूना लगाया गया है। देवेन्द्र गुप्ता ने न्यू इरा के नाम से मुद्रण का कार्य कर रहे हरि सिंह राजटू से मिलीभगत करके न केवल सारे प्रशासनिक नीति-नियमों को ताक पर रखकर प्रशासनिक व्यवस्था का मज़ाक उड़ाया बल्कि सरकारी खज़़ाने से ग़लत तरीके से ज़रुरत से कहीं ज़्यादा धन निकालकर जनता के धन का दुरुपयोग भी किया। इतना ही नहीं मामला उजागर होने पर विभाग के दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ करने के साथ-साथ फज़ऱ्ी दस्तावेज़ भी तैयार किए गए। ग़ौरतलब है कि भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा अप्रैल, 2013 में 'हिमाचल के मंदिर न्यास और देव आस्थाएं'शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया था। पहले तो इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बनाई गई उस चार सदस्यीय विभागीय प्रकाशन समिति को ही नजऱअन्दाज़ कर दिया गया जिसके अध्यक्ष, भाषा एवं संस्कृति के प्रधान सचिव और सचिव, भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक होते हैं। इनके अतिरिक्त इस समिति में हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि और हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के नियन्त्रक सदस्य के रूप में होते हैं। विभाग के पूर्व निदेशक द्वारा न केवल इस विभागीय प्रकाशन समिति को नजऱअन्दाज़ कर दिया गया बल्कि इसके स्थान पर एक फज़ऱ्ी समिति भी बना दी गई जिसमें विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों भूरि चंदेल, कर्नल नेगी और गोपाल दिलैक को सदस्य बनाया गया। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं। पुस्तक के प्रकाशन का कार्य एक ऐसे मुद्रक को दे दिया गया जो ऐसे प्रकाशन कार्य के लिए किसी भी लिहाज़ से सक्षम नहीं है। इसके पास न तो पुस्तक के प्रकाशन के लिए ज़रूरी ऑफ़ सैट मशीनरी ही है और न ही पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी ज़रूरी सुविधाएं। इस मुद्रक द्वारा प्रकाशन का कार्य शिमला से बाहर किसी और ही मुद्रक से करवाया गया है। इस मुद्रक को प्रकाशन का कार्य देने का एकमात्र उद्देश्य सरकारी खज़़ाने से ग़लत तरीके से धन निकालना था क्योंकि यह मुद्रक देवेन्द्र गुप्ता का पूर्व परिचित है। देवेन्द्र गुप्ता द्वारा अपनी पत्रिका 'सेतु'के प्रकाशन की व्यवस्था भी इसी मुद्रक से करवाई जाती है। इस धोखाधड़ी को अन्जाम देने के लिए एक ही ऑर्डर के लिए तीन अलग-अलग बिल जारी किए गए। शिकायत पत्र में दोषी लोगों के खि़लाफ़ कार्यालय-सम्बन्धी सरकारी नीति-नियमों का पालन न कर व्यवस्था का मज़ाक उड़ाने, कार्यालय के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने, फज़ऱ्ी दस्तावेज़ तैयार करने, सरकारी खज़़ाने से ग़लत तरीके से धन निकालने, जनता के धन का दुरुपयोग करने और जनता के धन को नष्ट करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की माँग की गई है।       

फलों व सब्जियों के दामों में अनावश्यक वृद्धि पर कड़ाई से अंकुश लगाने के डीसी ने दिये निर्देश, डिब्बे संग मिठाई तोली तो कार्रवाही होगी 

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ऊना, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। डीसी अभिषेक जैन ने जिला में फलों व सब्जियों के दामों में अनावश्यक वृद्धि का कड़ा संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस बारे कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। आज अपने कक्ष में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने साफ हिदायत दी कि मार्केट कमेटी द्वारा प्रतिदिन फलों व सब्जियों के रेट की सूची सुबह डीसी ऑफिस में पहुंचाई जाएगी और जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक व विभाग के अन्य अधिकारी यह चैक करेंगे कि रेट लिस्ट में दर्शाई गई दरों पर ही सब्जियां व फल बिक रहे हैं या उपभोक्ताओं से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं। डीसी ने कहा कि त्यौहारों का सीजन होने के कारण उपभोक्ताओं का किसी तरह का शोषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्यौहारों का मतलब आम आदमी को लूटना नहीं होना चाहिए, बल्कि आम आदमी खुशियों के साथ उत्सव मनाए, यह देखा जाना चाहिए। उन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिये कि अगर कोई रिटेलर ‘क्यू फार्म’ के बगैर फल व सब्जियां बेचता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मार्जन ऑफ प्रोफिट निर्धारित है। थोक विक्रता से अगर कोई परचून विक्रेता सामान खरीदता है, तो वह आगे इसे कितने मार्जन पर बेच सकता है, यह अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मार्जन मार्केट फीस, ओवर हैड चार्जिज, टैक्स व भाड़ा इत्यादि के  खर्चे निकालने के बाद फलों पर 15 प्रतिशत और सब्जियों में 20 से 25 प्रतिशत निर्धारित है। लेकिन अगर कोई रिटेलर इससे अधिक मार्जन पर फल व सब्जियां बेचकर उपभोक्ताओं का शोषण करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी अभिषेक जैन ने कहा कि उन्हें इस आशय की शिकायतें भी मिली हैं कि मिठाई विक्रेताओं द्वारा डिब्बे के साथ मिठाई तोलकर उपभोक्ताओं को चूना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मिठाई विक्रेता ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी चैक करें कि कहीं ट्रेनों में दूसरे राज्यों से नकली व घटिया खोआ तो नहीं जिला में आ रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस आशय की शिकायतें भी मिली हैं कि जिला में धार्मिक स्थलों के आसपास की दुकानों में उपभोक्ताओं व श्रद्धालुओं से निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस बारे भी समय-समय पर चैकिंग करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये।  बैठक में एडीएम राजेश कुमार, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक लक्ष्मण कनेट, जिला राजस्व अधिकारी विशाल शर्मा व खाद्य व आपूर्ति विभाग के इंस्पैक्टर भी उपस्थित थे।

ऊना बना राज्य वालीबॉल चैिपयन, ऊना पधारने पर गर्मजोशी से स्वागत 

ऊना, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। जिला सोलन के  डॉ. वाईएस परमार विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित खेल 54वीं राज्य स्तरीय अंडर-19 प्रतियोगिताओं में जिला ऊना के खेल छात्रावास की टीम ने पूरी प्रतियोगिता में एक भी मैच न हारते हुए वॉलीबाल प्रतियोगिता को अपने कब्जे में किया। यह जानकारी आज यहां जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी ईश्वर चौधरी ने विजेता टीम के ऊना पधारने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए दी। इसके अलावा वॉलीबाल खेल संघ के साथ-साथ अन्य सभी खेल संघों के प्रतिनिधियों और खिलाडिय़ों ने भी विजेता टीम को बधाई दी। उन्होंने बताया कि वॉलीबाल में खेल छात्रावास ऊना की टीम ने खेल छात्रावास बिलासपुर, रोहड़ू व मतियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों की चैिपयन जिला मण्डी की टीम को 3-0 से हराकर विजेता बना। इस टूर्नामेंट में ऊना की टीम ने कोई भी मैच नहीं हारा और पूरी प्रतियोगिता के दौरान अपना दवदबा कायम रखा। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए खेल छात्रावास ऊना के चार खिलाडिय़ों के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने पर उन्हें बधाई दी। चयनित वॉलीबाल खिलाडिय़ों में यविश राणा, नेक राम शर्मा, भूषण ठाकुर और अनीश कुमार शामिल हैं। उन्होंने खेल छात्रावास के कोच सतीश शर्मा को भी बधाई देते हुए कहा कि खिलाडिय़ों के इस लाजवाब प्रदर्शन का श्रेय सतीश शर्मा के मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और उत्तम प्रशिक्षण देने का प्रतिफल है। इस मौके पर खेल छात्रावास प्रभारी चन्द्रमोहन शर्मा, एथलैटिक कोच भागीरथ चौधरी, जूडो कोच कुलदीप शर्मा, रणजीत अटवाल, यूथ ऑर्गेजर अनिल अवस्थी, श्रीमती अमिता शर्मा, तवी शर्मा, मनोहर लाल, मोहन लाल, शिव कुमार, सुशील कुमार, तेजा सिंह सहित छात्रावास के खिलाड़ी और खेल संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वॉलीकोच ने जीत का श्रेय खिलाडिय़ों की कड़ी मेहनत व लग्र को दिया खेल छात्रावास ऊना के वॉलीबाल कोच सतीश शर्मा ने जीत का श्रेय खिलाडिय़ों की कड़ी मेहनत व लग्र को देते हुए कहा कि किसी भी उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में खिलाडिय़ों में खेल भावना और अनुशासन प्रिय होना आवश्यक होता है, जो इस टीम ने टूर्नामेंट दिखाया। उन्होंने खिलाडिय़ों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद किया। 

हरोली को तोहफे दिलाने के लिए मुकेश का आभार जताया

ऊना, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। हरोली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा ने हरोली में एसडीएम कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ करने और खडड पंजावर में विद्युत उपमण्डल को क्रियाशील बनाने के लिए उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री का आभार व्यक्त किया है। आज यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए रणजीत राणा ने कहा कि मुकेश अग्रिहोत्री के प्रयासों यमंत्री वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से आजादी के 67 साल बाद हरोलीऔर मु हलके को न केवल एसडीएम कार्यालय का तोहफा मिला, बल्कि एसडीएम व उनके स्टाफ द्वारा सुचारू रूप से कार्य करने से अब हरोलीवासियों को अपने राजस्व कार्यों के अलावा विभिन्न लाइसेंस बनाने, वाहन पंजीकरण व सोसाइटियों के पंजीकरण के लिए ऊना नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खडड पंजावर में नये विद्युत उपमण्डल ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है और इससे इस क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि कुंगड़त में स्वंा की डिवीजन और हरोली में उपडिवीजन खोल कर मुकेश अग्रिहोत्री ने इलाके की जनता को और तोहफा दिलाया है। रणजीत राणा ने कहा कि हरोली में सिविल अस्पताल,ख्पंडोगा में नया औद्योगिक क्षेत्र, अजोली-लालूवाल सडक़ को स्तरोन्नत करना, झलेड़ा-बनखंडी सडक़ के लिए 25 करोड़ की राशि मंजूर करवाना और सिंघा में फूडपार्क जैसी योजनाएं मुकेश अग्रिहोत्री की देन हैं। 

बुजुर्गों को सर्वाधिक आवश्यकता मान-समान तथा सुरक्षा की है: डीसी

ऊना, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। उपायुक्त अभिषेक जैन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज के मागदर्शक हैं तथा उनके अनुभवों व ज्ञान का युवा पीढ़ी को अनुसरण करना चाहिए। वे आज स्थानीय बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ऊना तथा जिला रैडक्राड सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय वरिष्ठ नागरिक दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। डीसी ने कहा कि बुजुर्ग समाज की धरोहर हैं, इनके अनुभवों व मार्गदर्शन से समाज में न केवल उन्नति और विकास की राह आसान होती है बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी घनिष्ठता और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को सर्वाधिक आवश्यकता मान-समान तथा सुरक्षा की है और भारतीय संस्कृति में तथा सामाजिक संरचना में यह पहले से ही अंतरनिहित हैं। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि प्रशासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अभिषेक जैन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों से सबन्धित साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, जिनकी सालाना आय 35 हजार रूपये हो, को 550 रूपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पैंशन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना के तहत 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धों को 1000 रूपये की दर से प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जिला में 9730 पैंशनरों को पैंशन का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से उन्हें वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र प्रदान किये हैं। अब तक जिला में 902 वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र जारी किये जा चुके हैं। इस समारोह में भी दो वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र प्रदान किये गये। इस अवसर पर जिला अस्पताल कल्याण शाखा की चेयरपर्सन डॉ. आरूषि जैन ने वरिष्ठ नागरिकों से आहवान किया कि वे समाज से कन्या भू्रण हत्या जैसा कलंक मिटाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने कहा कि परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की बात कोई नहीं टालता और बुजुर्गों को इस समाजिक बुराई के खात्मे के लिए अपने प्रभाव व हैसियत का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला में घटता लिंग अनुपात चिंता का विषय है और सामूहिक प्रयासों से ही यह बुराई खत्म की जा सकती है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक दिवस बारे कहा कि यह दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा समाज को दी जा रही सेवाओं को मान्यता दी जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में इस दिन वरिष्ठ नागरिकों के समान में विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जाते हैं। इस अवसर पर डीसी अभिषेक जैन व डॉ. आरूषि जैन ने 80 वर्ष से ऊपर के 9 वरिष्ठ नागरिकों सर्वश्री रूप सिंह सैणी, गिरधारी लाल सैणी, प्यारा सिंह, संसार चन्द, श्रीमती तारो देवी, श्रीमती अच्छरी देवी, श्रीमती सुख देवी, श्रीमती विमला देवी व श्रीमती करनी देवी को समानित किया। उन्होंने 95 वर्षीय अच्छरी देवी को दस हजार रूपये व 90 वर्षीय तारो देवी को 7500 रूपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर डॉ. आरूषि जैन, सीनियर सिटीजन फोरम के प्रधान जीआर वर्मा, महासचिव देशराज, तहसील कल्याण अधिकारी सरोज पाठक व कुलदीप दयाल, प्रधानाचार्य आश्रय संस्थान देहलां बीके सूद, डॉ. राजकुमार, दीपशिखा कौशल व इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष ज्योति चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। 

खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया हिमाचल का नाम : लखनपाल 
  • उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को नगद पुरस्कार देने का सरकार ने लिया है निर्णय
  • सीपीएस ने हमीरपुर में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का किया शुभारंभ

himachal news
हमीरपुर, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी हिमाचल के खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन खिलाडिय़ों से प्रेरणा लेकर विद्यार्थियों को भी कड़ी मेहनत के साथ खेलों में आगे बढऩा चाहिए। उन्होंने कहा कि खेलें जीवन का अभिन्न अंग हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में युवा शक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल बुधवार को हमीरपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर प्रतिभागी खिलाडिय़ों को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्य संसदीय इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि सरकारी नौकरियों में उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 35 उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को विभिन्न विभागों में रोजगार प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को नगद पुरस्कार भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है तथा अब तक राज्य के 117 पदक विजेताओं को नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है जिनमें सात पर्वतारोही तथा 13 विशेष खिलाड़ी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के महत्व को देखते हुए इस वर्ष से उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों की राशि को दुगुना किया गया है। मुख्यातिथि ने खिलाडिय़ों को जलपान के लिए अपनी तरफ से पांच हजार की राशि भी स्वीकृत की गई। उपनिदेशक सोमदत्त सांख्यान ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि विद्यार्थी आगे बढ़ सकें। प्रिंसिपल राजेंद्र वर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कहा कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के बारे विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। एडीपीओ सुनील कपिल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 28 स्कूलों के 450 बच्चे भाग ले रहे हैं तथा इसमें हाकी, बास्केटबाल, जूडो, फुटबाल के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे इन प्रतियोगितों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थी चंबा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल, केसीसीबी के उपाध्यक्ष कुलदीप पठानिया, पीसीसी के डेलिगेट राजेंद्र जार, पार्षद मनोरमा लखनपाल, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चेतन लखनपाल, सेवादल के प्रवक्ता नरेश लखनपाल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस नरेश ठाकुर, सेवादल के राजीव चोपड़ा, मोहित चौहान, सेवादल के समन्वयक डा ख्याली राम गर्ग, महासचिव अजय शर्मा, शहरी इकाई के अध्यक्ष मनोज कुमार, उपाध्यक्ष सुमन भारती, महासचिव राजेश चौधरी, डा शशि शर्मा, एसएमसी के प्रधान रंजीत धीमान, युवा कांग्रेस नेता अजय आनंद सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

बच्चों ने पहचानी पक्षियों की प्रजातियां

हमीरपुर 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। 2 अक्तूबर से 8 अक्तूबर तक मनाये जा रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत वन्य जीव प्रभाव, हमीरपुर द्वारा आज बर्ड रेस मनाया गया । यह जानकारी वन मण्डलाधिकारी वन्य जीव सुभाष परासर ने दी। उन्होंने बताया कि  बर्ड रेस में हिम अकादमी पब्लिक स्कूल हीरा नगर, डीएवी सलासी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटाणी, सिल्वर बैल्ज पब्लिक स्कूल और गुरू पब्लिक स्कूल के 28 विद्यार्थियों ने भाग लिया ।  उन्होंने बताया कि बच्चों को बर्ड रेस के दौरान फ्लाई कैचर , ग्रेहार्न बिल, एलैग्जैंडरिन प्राकीत, वर्डिटर, मिश्र गिद्ध, व्हाईट रम्पड वल्चर, बुलबुल, डव, वार्वल्र्ज, स्केली ब्रेस्ट्ड मुनिया आदि प्रजातियों की विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया करवाई गई।  उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय, अणू के प्रो0 भगवती प्रसाद, वर्ड वाचर और अन्य जीव वन्य प्रभाग के  अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

विकास खण्ड टौणी देवी के 5 पंचायतों के लिये स्वच्छता शिविर सम्पन्न

हमीरपुर 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। टौणी देवी विकास खण्ड में भारत निर्मल अभियान के तहत  ग्राम पंचायत पंजौत, दाड़ी , चमनेड़, बधाणी व डुग्गा पंचायतों के लिये पंचायत स्तरीय स्वच्छता शिविर का आयोजन किया गया। खण्ड समन्वयक अनिल पटियाल ने लोगों को पंचायत की कार्य योजना व स्वच्छता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर में ग्रामीणों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया तथा स्वच्छता पर कार्य करने का संकल्प लिया । लोगों ने यह भी प्रण लिया कि पंचायत को साफ-सुथरा रखने में अपने पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।  पटियाल ने बताया कि उपरोक्त पंचायतों में शौचालयों का निर्माण कार्य लगभग पूण हो चुका है तथा अब इन पंचायतों में ठोस कचरा व तरल प्रबन्धन पर कार्य किया जाना है जिसके लिये प्रत्येक घर के लिये सोख्ता गड्डा व कम्पोस्ट पिट तैयार किये जाएगा ताकि पंचायत, वार्ड व गांव को गंदगी रहित बनाया जा सके। इस मौके पर संबन्धित पंचायत के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि  पंचायत में कूड़ा कर्कट व गंदगी फै लाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 
                
जेएनवी डूंगरी में कवि सम्मेलन सम्पन्न 

हमीरपुर 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। हिन्दी पखवाड़ा के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय, डुंगरी (हमीरपुर) में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया । सम्मेलन में विद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों के अतिरिक्त आमंत्रित किये गये कवियों ने भाग लिया । सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए सुनील ने हिन्दी पखवाड़े के बारे में विस्तार से जानकारी दी तदोपरान्त अनु मोहम्मद, सक्षम, रशिका, साहिल, रिशव विपुण, दिव्यांस , अंकित, अखिल, समीर, शौरव, प्रतिभा , आरती ने कविता पाठ से उपस्थित श्रोताओं का मनोरंजन किया ।  विद्यालय के अध्यापक वीएल वर्मा ने भी कविता पाठ  तथा एसी राणा तथा सुनील ने हास्य कविता प्रस्तुत की। इस मौके पर प्रख्यात कविता विद राम स्वरूप ने कविता पाठ प्रस्तुत किया । 
                   
रघुपति राघव राजा राम की धुनों से सराबोर होगा हमीरपुर, गांधी जयंती पर लेंगें स्वच्छता का संकल्प
  • मुख्य संसदीय सचिव करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ,  स्वच्छता रथ को भी दिखाएंगे हरी झंडी

हमीरपुर, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर दो अक्तूबर को हमीरपुर में प्रभात फेरी निकाली जाएगी, इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित करने के पश्चात स्वच्छता रथ को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर रघुपति राघव राजा राम भजन श्रंृखला भी लोगों को मंत्रमुज्ध करेगी। मुख्य संसदीय सचिव गांधी जयंती के अवसर पर लोगों को स्वच्छता का संकल्प भी दिलाएंगे। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने गांधी जयंती एवं स्वच्छता अभियान के प्रबंधों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर भजन कीर्तन के साथ साथ स्वच्छता अभियान का श्रीगणेश भी किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक दल द्वारा स्वच्छता जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया जाएगा। हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि दो अक्तूबर को जिला भर में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश प्रत्येक गांव तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया गया है इस के लिए पंपलेंट भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम सभाओं की बैठकों में स्वच्छता का संदेश पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क कर इस अभियान के साथ सभी की भागीदार बनाया जाए ताकि हमीरपुर जिला को स्वच्छ तथा सुदंर बनाया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि प्रार्थना सभाओं में स्वच्छता को लेकर संदेश बच्चों को दिया जाए तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन भी प्रबंध किए जाएं ताकि बच्चों में स्वच्छ रहने का भाव जाग्रह हो सके। जिला के सभी स्कूलों में महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस बाबत सभी स्कूलों को उपशिक्षा निदेशक के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं जबकि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी।

3 अक्तूबर को बिजली बंद 

हमीरपुर 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)। सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर ने जानकारी दी कि बिजली की लाईनों का मुरम्मत कार्य करने के कारण 3 अक्तूबर को 10 बजे से 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि बिजली बंद रहने के कारण मटटनसिद्ध, पंजाली, डुगा, दोसडक़ा, लाहड़, डगनेहड़ी, लालड़ी, बाईपास, अणुकंला और बारल क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता प्रभावित होंगे। उन्होंने प्रभावित उपभोकताओं से सहयोग की अपील की है। 

बिजली बंद रहेगी

कुल्ल, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)।     33/11 केबी सब स्टेशन भूंतर के अंतर्गत मुरम्मत व रखरखाव के कार्य के चलते भूंतर बाजार, शमशी, बजौरा, शाढ़ाबाई, हाथिथान, पारला भूंतर, जिया, मौहल, शाट व कलैहली में 2 अक्तूबर को प्रात: 11 बजे से सायं 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। यह जानकारी हरिंदर कुमार ठाकुर वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता विद्युत मण्डल कुल्लू ने दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

सब्जी मंडियों का कूड़ा उठाने के टैंडर आमंत्रित
  • नजदीकी कूड़ा संयंत्रों में पहुंचाया जाएगा इन मंडियों का कूड़ा

कुल्ल, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)।      नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुल्लू-मनाली क्षेत्र की सब्जी मंडियों में भी कूड़ा प्रबंधन के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के चलते कृषि उपज मंडी समिति कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति के तहत आने वाली सब्जी मंडी कुल्लू, भुंतर, बंदरोल, पतलीकूहल, 15मील और चौरी बिहाल सब्जी मंडी के कूड़े का निष्पादन नजदीकी कूड़ा संयंत्रों में किया जाएगा। समिति ने इन मंडियों से कूड़ा उठाने तथा गाड़ी में ले जाने के कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं। समिति के सचिव प्रकाश कश्यप ने बताया कि इसमें कूड़ा अलग-अलग करना, गाड़ी में चढ़ाना तथा इसे संयंत्र तक पहुंचाने का कार्य शामिल है। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी पतलीकूहल, 15मील और चौरी बिहाल का कूड़ा रांगड़ी स्थित कूड़ा संयंत्र में भेजा जाएगा। सब्जी मंडी बंदरोल, कुल्लू और भुंतर के कूड़े का निष्पादन पीरडी के कूड़ा संयंत्र में किया जाएगा। सचिव ने बताया कि उक्त कार्य के लिए दस अक्तूबर सुबह साढे ग्यारह बजे तक निविदाएं ली जाएंगी तथा इसी दिन दोपहर साढे बारह बजे खोली जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए अखाड़ा बाजार स्थित कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। 

जिलाधीश ने की दशहरा उत्सव के प्रबंधों की समीक्षा, सैक्टर मैजिस्ट्रेटों और अधिकारियों को दिए निर्देश

कुल्ल, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)।     अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियों जोरों पर हैं। मेला स्थल व पूरे कुल्लू को 11 सैक्टरों में बांटा गया है। उपायुक्त एवं दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष राकेश कंवर ने बुधवार शाम सभी सैक्टर मैजिस्ट्रेट्स व अधिकारियों के साथ बैठक करके उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की तथा उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि उत्सव के दौरान सफाई और सभी मूलभूत व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान डयूटी पर तैनात किए जाने वाले विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा रोवर्स एंड रेंजर्स के वालंटियर्स की सेवाएं भी ली जाएंगी। कुल्लू कालेज के इन विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष भी सराहनीय सेवाएं दी थीं। इसलिए इस वर्ष भी उत्सव के दौरान इन्हें जिम्मेवारियां दी जाएंगी। गल्र्स स्कूल सुल्तानपुर की एनएसएस इकाई की छात्राएं भी दशहरे के दौरान मैदानों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगी। उपायुक्त ने कहा कि पॉलीथिन व अन्य कूड़ा इधर-उधर फैंकने वाले व्यापारियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और उन्हें मौके पर ही एक हजार रूपये का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने सभी सैक्टर अधिकारियों से अपील की है कि वे वालंटियर छात्र-छात्राओं की सहायता लेकर सफाई व्यवस्था को दुरूस्त रखें।  बैठक में मेला अधिकारी एवं एडीएम विनय सिंह ठाकुर, एसडीएम कुल्लू डा. सुरेश जसवाल और सभी सैक्टर मैजिस्टेऊट्स भी उपस्थित थे। 

बलि प्रथा पर प्रतिबंध की जानकारी दें ग्राम सभा में
कुल्ल, 01 अक्तूबर (विजयेन्दर शर्मा)।     जिलाधीश राकेश कंवर ने पंचायत जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे पशु बलि प्रथा पर प्रतिबंध के बारे में हाल ही में प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बारे में आम लोगों को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधि दो अक्तूबर को होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में विशेष रूप से पशु बलि पर प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करें। जिलाधीश ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार धार्मिक स्थलों, अनुष्ठानों या अन्य किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों में पशु या पक्षियों की बलि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने समस्त जिलावासियों से उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालना करने की अपील करते हुए कहा कि बलि देने या इसके लिए प्रेरित करने या इसकी अनुमति देने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

थल सेना का एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, तीन की मौत

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उत्तर प्रदेश के बरेली में बुधवार सुबह भारतीय थल सेना का एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में मरने वालों में सेना के दो पायलट और एक इंजीनियर हैं.

हेलिकॉप्टर ने बरेली एयरबेस से उड़ान भरी थी. दुर्घटना सुबह भारतीय समयानुसार क़रीब पौने आठ बजे हुई. सेना के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, ''दुर्घटना आज सुबह हुई और इसमें तीन अधिकारियों की मौत हो गई.''

हेलिकॉप्टर अपनी रूटीन उड़ान पर था. हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़ हेलिकॉप्टर उड़ान भरने के बाद ही लड़खड़ाने लगा. इसके बाद उसमें आग लग गई और वह हवाई अड्डे पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

सरिता ने मेडल लौटाए, जांच करेगा एआईबीए

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भारत की महिला बॉक्सर सरिता देवी को एशियन गेम्स में मेडल सेरिमनी में अपना ब्रॉन्ज मेडल लौटाने के लिए इंटरनैशनल बॉक्सिंग असोसिएशन (एआईबीए) की जांच का सामना करना पड़ेगा। बॉक्सिंग की विश्व संचालन संस्था के सुपरवाइजर ने उनके पदक लौटाने को 'अफसोसजनक'करार दिया है। वहीं तीन केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, गृह राज्य मंत्री किरण रिजूजू और पूर्वोत्तर मामलों के राज्य मंत्री वीके वीके सिंह सरिता को सपोर्ट किया है।

सरिता से मंगलवार को ही सिल्वर या गोल्ड मेडल जीतने का मौका छिन गया था, जब उन्हें कोरिया की जिना पार्क के खिलाफ सेमीफाइनल की बाउट में जजों के फैसले के आधार बाहर होना पड़ा था। इसी वजह से बुधवार को मेडल सेरिमनी में रोती हुईं सरिता ने अपना मेडल लौटा दिया था। एआईबीए ने बयान में कहा, 'एआईबीए ने इस मामले की समीक्षा के लिए अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है और फैसला एशियन गेम्स के तुंरत बाद किया जाएगा।'

एआईबीए ने अपने बयान में कहा कि इसके सुपरवाइजर और तकनीकी प्रतिनिधि डेविड बी फ्रांसिस ने एशियन ओलिंपिक परिषद (ओसीए) को इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंप दी है। फ्रांसिस ने लिखा, 'पूरी घटना उसके और उसकी टीम द्वारा एक सुनियोजित पटकथा की तरह लग रही है और एक बॉक्सर का मेडल लेने से इनकार करना खेदजनक है, भले ही प्रतिस्पर्धा में कुछ भी हुआ हो।'

फ्रांसिस ने कहा, 'इस संबंध में तकनीकी प्रतिनिधि के तौर पर मुझे इस घटना की समीक्षा के लिए ओसीए से आग्रह करना पड़ा, इसलिए कोई भी बॉक्सर या किसी अन्य खेल का ऐथलीट इस तरह से न करे और ओलिंपिक मूवमेंट के 'फेयरप्ले'के जज्बे और खेल भावना का सम्मान करे।'

एआईबीए के सुपरवाइजर ने कहा कि पूरी भारतीय मुक्केबाजी टीम एआईबीए रेफरियों और जज प्रणाली एवं प्रबंधन का विरोध कर रही थी जो निश्चित रुप से इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें एआईबीए तकनीकी और एओबी प्रतिस्पर्धा नियमों की पूरी समझ नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया कि विरोध करते हुए भारतीयों ने एआईबीए तकनीकी नियमों का पालन नहीं किया और जज के फैसलों का विरोध किया। नियम केवल रेफरियों के फैसले के खिलाफ विरोध की अनुमति देते हैं, जज के फैसले की नहीं।

मोदी का अमेरिका दौरा ‘निराशाजनक ’ : आनंद शर्मा

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कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी के दौरे को 'निराशाजनक'करार दिया और कहा कि इस दौरान कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा, 'जब आप इसके नतीजे पर गौर करें, यह बिल्कुल निराशाजनक है। इस बहुचर्चित दौरे की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही।' 

उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल तैयार किया गया कि हर कोई उत्साहित हो गया और लोगों को यह भरोसा हो गया कि दुनिया बदलने वाली है और दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता होगा। शर्मा ने कहा कि रक्षा समझौतों और आतंकवाद को लेकर हुई वार्ता में कोई नई बात नहीं थी। 

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'भारत और अमेरिका रणनीतिक साझीदार हैं, यह नई बात नहीं है। इसको लेकर कई उम्मीदें थीं। अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु सहयोग पर 2008 में संधि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में की गई थी। यह अच्छी बात है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं।' 

शर्मा ने कहा, 'लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था और बीजेपी ने इसका विरोध किया था। मैं इसकी याद दिलाना चाहता हूं।'मोदी अमेरिका के पांच-दिवसीय दौरे के समापन पर बुधवार को स्वदेश लौट रहे हैं।
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ISIS के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होगा भारत

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पश्चिमी एशिया में आतंक फैला रहे आईएसआईएस के खिलाफ जंग में भारत ने किसी भी तरह गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

हालांकि भारत इस क्षेत्र में आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका का साथ देने को राजी है।

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक इराक और सीरिया इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में शुरू हुए हवाई हमलों में भारत ने अपनी भागीदारी पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ हुई शिखर वार्ता में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता जताई थी।

राजनाथ भाजपा प्रमुख होते तो गठबंधन बना रहता : उद्धव

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भाजपा प्रमुख अमित शाह पर परोक्ष हमला बोलते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा था कि वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष बने रहें और यदि कमान उनके हाथ में रहती तो गठबंधन नहीं टूटता। ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्होंने भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे पर चल रही चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से संपर्क किया था और उन्हें स्थिति से अवगत कराया था।

उन्होंने कहा, 'मैंने राजनाथ सिंह से कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष बने रहें। यदि वह होते तो वह हम लोगों को साथ रखते।'ठाकरे ने एक न्यूज चैनल से कहा, 'मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नामित करने के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड के फैसले से एक दिन पूर्व उन्होंने मुझे यह बताने के लिए फोन किया था कि उनके नाम की घोषणा होगी और उन्होंने हमारा समर्थन मांगा। मैंने इसका समर्थन किया। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को जोड़कर रख सकते हैं।'

उन्होंने कहा, 'मैंने आडवाणी जी तक को, जो कुछ हो रहा था उसके बारे में बताने के लिए फोन किया और उन्होंने भी यह कहा कि यदि गठबंधन टूटता है तो यह सही नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि यदि गठबंधन टूटता है तो कृपया मुझे माफ कर दें।'उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस प्रकार शाह ने कोल्हापुर में एक रैली में कहा था कि महाराष्ट्र में अगली सरकार भाजपा की होगी, उससे यह स्पष्ट था कि भाजपा शिवसेना को सहयोगी के रूप में नहीं चाहती।

शिवसेना नेता ने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि गठबंधन में तनाव था लेकिन दिवंगत प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे 'समझदार'नेताओं को पता था कि चीजों को कितना खींचना है। उन्होंने कहा, 'मेरी मंशा कभी भी गठबंधन को तोड़ने की नहीं थी। जब महाजन और मुंडे गठबंधन संबंधी मुद्दों को देख रहे थे तो चीजें अच्छी थीं। जब दिल्ली से नियुक्त किए गए लोग आए और उन्होंने बातचीत शुरू की तो चीजें गलत होती चली गईं।'

ठाकरे ने कहा, 'अमित शाह ने मुझे बताया कि ओम माथुर (भाजपा नेता) को बातचीत के लिए नियुक्त किया गया है। माथुर ने कहा कि हमें संसदीय बोर्ड ने कहा है कि या तो बराबर या कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड आपकी सीटों का फैसला कर सकता है, मेरी नहीं।'नरेन्द्र मोदी सरकार में शिवसेना की ओर से एकमात्र मंत्री अनंत गीते के इस्तीफे के मुद्दे पर ठाकरे ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से इस बारे में बात करेंगे।

विराट कोहली को टेस्ट कप्तान नियुक्त करना चाहिए : अजहरूद्दीन

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पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने बुधवार को कहा कि भारत के हाल में इंग्लैंड में समाप्त हुई टेस्ट शृंखला में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई को युवा विराट कोहली को टेस्ट कप्तान नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए।

51 वर्षीय अजहर ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आलोचना करते हुए कहा, 'आप बतौर कप्तान बने नहीं रह सकते। अगर आप प्रदर्शन करोगे, तभी आप लंबे समय तक बने रहोगे। अगर आप प्रदर्शन नहीं कर पाते तो आप टीम में बने नहीं रह सकते और आप खत्म हो जाआगे, यह इतनी सरल बात है। बीसीसीआई को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। आप नहीं जानते, लेकिन शायद एक अलग कप्तान से मदद मिल सकती है।'

उन्होंने विजय अमृतराज की चैम्पियंस लीग टेनिस टूर्नामेंट लांच के मौके पर यह बात कही, जिसमें वह चंडीगढ़ फ्रेंचाइजी के सहमालिक हैं।

अजहर ने कहा, 'आपको बना बनाया कुछ नही मिलता। हमें अच्छा कप्तान तभी मिल सकता है, जब हम मौका दें। अगर आप मौका नहीं दोगे तो आप कैसे जानोगे। अगर मैं चयनकर्ता होता तो मैं विराट कोहली को मौका देता। ठीक है उसने इंग्लैंड में अच्छा नहीं किया, यह एक प्रदर्शन था। अगर आप खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी नहीं डालोगे तो आप कैसे जानोगे कि वे कैसा प्रदर्शन करेंगे।'

सारे एनजीओ1 महीने में रिटर्न भरें: गृह मंत्रालय

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 हजार 300 संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को साल 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न एक महीने के भीतर दाखिल करने के लिए कहा है। मंत्रालय इन सभी को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी कर चुका है। विदेशी चंदा नियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकृत संगठनों को रिटर्न दाखिल करने का साक्ष्य एक महीने के भीतर देने के लिए कहा गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि ऐसा नहीं करने पर उन संगठनों से उनका पंजीयन रद्द क्यों नहीं किया जाए के बारे में नोटिस जारी किया जाएगा। यदि संगठन इसका जबाव देने में विफल रहे तो इस अधिनियम के उनका पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राजनीतिक दलों को अपना फंड बैंक में जमा करना होगा

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चुनाव आयोग के नए दिशानिर्देश बुधवार से लागू हो गए हैं। इसके मुताबिक, राजनीतिक दलों के लिए अपना फंड बैंक में जमा करना और उम्मीदवारों की फाइनैंशल मदद की सीमा पार नहीं करने को एक तरह से जरूरी बना दिया गया है। गाइडलाइंस के तहत राजनीतिक पार्टी के कोषाध्यक्ष को अब सभी राज्यों और निचले स्तर पर खातों के रखरखाव की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। 

साथ ही, पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में समेकित खातों का रखरखाव भी सुनिश्चित करना होगा। कोषाध्यक्ष द्वारा रखरखाव किए जाने वाले खाते राजनीतिक पार्टियों के लेखा और लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुरूप होंगे। सालाना खातों की ऑडिट और सर्टिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) करेंगे। इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत यह जरूरी है। 

गाइडलाइंस के तहत किसी पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव या कस्बाई इलाके को छोडकर जहां बैंक की सेवा न हो, किसी शख्स या कंपनी को 20,000 रुपये से ज्यादा की रकम का पेमेंट कैश नहीं किया जाएगा। साथ ही, यह उन हालात में भी लागू नहीं होगा जहां किसी पार्टी के कर्मचारी या पदाधिकारी को वेतन, पेंशन या खर्चों की वापसी या नकद भुगतान किसी न किसी विधि के तहत किए जाने की जरूरत हो। 

चुनाव आयोग के आदेश बुधवार से लागू हो गए। ये आदेश 29 अगस्त को संविधान के आर्टिकल 324 (चुनाव की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण) के तहत जारी किए गए थे और यह पार्टी कोष और चुनाव खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही पर व्यापक दिशानिर्देशों का हिस्सा है।

कोयला घोटाला के एक मामले को लेकर अदालत ने सीबीआई की खिंचाई की

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एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले को अलग करने की कोशिश पर बुधवार को सीबीआई की खिंचाई की। सीबीआई ने इस मामले को इस वजह से अलग करना चाहा ताकि इसकी सुनवाई विशेष अदालत में न होकर किसी नियमित अदालत में हो।

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा कि यह अजीब बात है कि कोयला घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने के 25 जुलाई के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भरोसा करने के बावजूद सीबीआई के वकील और जांच अधिकारी (आईओ) ने इसका अध्ययन नहीं किया और अपनी दो शाखाओं - भ्रष्टाचार निरोधक इकाई और आर्थिक अपराध शाखा - की ओर से जांच किए जा रहे मामलों में फर्क कर रहे हैं।

कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने मामले को विशेष अदालत से नियमित अदालत के पास भेजने की अपनी अर्जी बाद में वापस ले ली। न्यायाधीश ने इस बात पर नाखुशी जाहिर की कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) आरएस चीमा से संपर्क किए बगैर सीबीआई मामलों को खुद ही श्रेणीबद्ध करना चाह रही थी। चीमा कोयला घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के लिए अधिकृत किए गए हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि क्या आपने (अभियोजक ने) उच्चतम न्यायालय के 25 जुलाई के आदेश का अध्ययन किया है। सीबीआई उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भरोसा कर रही है पर आप कह रहे हैं कि आपने उच्चतम न्यायालय का आदेश नहीं पढ़ा है। यह बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा कि आप (सीबीआई) उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसपीपी से बातचीत को तवज्जो नहीं दे रहे। सीबीआई को फैसला करना होगा।

जय ललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई सात अक्टूबर तक टली

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आय से अधिक संपत्ति मामले में कैद अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जे जयललिता बुधवार को भी राहत नहीं पा सकीं। उन्हें छह दिन और जेल में काटने होंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने उनकी सजा निलंबित करने और तत्काल जमानत मांगने की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस पर अब सात अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसके पहले मंगलवार को अवकाश पीठ ने जया की तत्काल राहत पाने की याचिका पर सुनवाई छह अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी थी। इसके कुछ घंटे बाद ही उनके वकीलों ने मामले की अविलंब सुनवाई की मांग की जिस पर अदालत बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार हुई।

अवकाश पीठ की जस्टिस रत्नाकला के समक्ष मामला रखते हुए जया के वकील राम जेठमलानी ने आइपीसी की धारा 389 के तहत सजा निलंबित करने और जमानत पर उनकी रिहाई की मांग की। धारा 389 के तहत दोषी की अपील पर अपीलीय अदालत उसे दी गई सजा निलंबित कर सकती है और अगर संबंधित व्यक्ति जेल में है तो वह जमानत पर रिहा हो सकता है।

सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील भवानी सिंह ने जया की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई। सिंह ने जया की जमानत का भी विरोध किया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री आजादी का दुरुपयोग कर सकती है। सिंह ने कोर्ट में अपनी नियुक्ति का ज्ञापन भी सौंपा। वह इस मामले में विशेष अदालत में सरकारी वकील थे। इसके बाद जस्टिस ने नियमित पीठ के समक्ष मामला ले जाने के लिए सुनवाई सात अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।

विशेष अदालत ने 27 सितंबर को जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल कैद और सौ करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके चलते जया को विधानसभा की सदस्यता व मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। वह कर्नाटक की परपन्ना अग्रहरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। जया की सजा से दुखी 55 वर्षीय किसान ने बुधवार को नागापत्तनम के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि तीन पहले अपने घर में उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। इस बीच अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं और समर्थकों का प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी रहा। वे जया की रिहाई की मांग कर रहे हैं।

जरूरत पड़ी तो बीजेपी-शिवसेना साथ आ सकती हैं: नितिन गडकरी

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भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में जरूरत पड़ने में शिवसेना और भाजपा फिर साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कांग्रेस-एनसीपी के शासन को उखाड़ फेंकना है और, हम और शिवसेना इसमें साथ हैं।

गडकरी ने कहना है कि हमारा शिवसेना से कोई टकराव नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर गठबंधन होता, तो अच्छा होता। गठबंधन के टूटने के सवाल के जवाब में गडकरी का कहना है कि शिवसेना ने 151 सीटें जीतने की उम्मीद में मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी थी, इसलिए फैसला वापस लेना मुश्किल था।

भाजपा के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तब हम फिर साथ आ जाएंगे। हमारी शिवसेना से बातचीत होती रहती है। हम चुनाव के बाद साथ आ सकते हैं।

तत्काल टिकट के लिए रेलवे का नया नियम

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रेलवे ने तत्काल टिकट लेने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव करते हुए तत्काल टिकट खरीदने वालों को थोड़ी राहत दी है. नए नियमों के तहत अब तत्काल टिकट बुकिंग करवाने वाले व्यक्ति को तत्काल टिकट रिज़र्वेशन फॉर्म के साथ एक आईडी प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाने अनिवार्य कर दिया है.

अब टिकट बुकिंग के दौरान सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के हस्ताक्षर का मिलान किया जाएगा. रेलवे ने इस नई व्यवस्था को मंगलवार से लागू कर दिया है. रेलवे के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक पश्चिम रेलवे मुख्यालय से निर्देश के बाद यह व्यवस्था की गई है. रेलवे ने सही और जरूरतंद लोगों को टिकट मिल सके इस के लिए इस नई व्यवस्था का इंतजाम किया है.इस नए नियम के बाद रेलवे रिज़र्वेशन दलालों पर रोक लगाने की तैयारी में है.

अभी तत्काल टिकट बुक कराने के लिए के लिए सिर्फ आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी जमा करनी होती है. इसके बाद टोकन व्यवस्था के जरिए सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक तत्काल टिकट बुक की जाती थी.

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (01 अक्टूबर)

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संसद दिलीपसिंह भूरिया ने बसस्टेंड पर किया स्वच्छता अभियान का षुभारंभ
  • नगर के पांच स्कूलों के 750 से अधिक बच्चों ने बस स्टेंड की सामुहिक सफाई की
  • विधायक ने दिलाया स्वच्छता का संकल्प 

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झाबुआ ---षहर को आदर्ष नगर बनाने के लिये आज हम सभी ने संकल्प लिया है उसे पूरा करते हुए झाबुआ को एक स्वच्छ नगर एवं स्वस्थ नगर की संकल्पना को साकार करने में लिये अपनी भूमिका का निर्वाह करना है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान भी पूरे देष को स्वच्छ बनाने का जो  जिम्मा उठाया है, उसे वास्तविकता के धरातल पर हम सभी सहभागीय होकर पूरा करेगें । अमेरिका की तरह ही भारत भी स्वच्छ एवं संुदर बने इसके लिये हमे दृढ संकल्पित होकर कार्य करना है । उक्त बात बुधवार को स्थानीय बस स्टेंड पर स्कूली बच्चों द्वारा चलाये गये  स्वच्छता अभियान में अपार जनसमुदाय एवं स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए रतलाम-झाबुआ के सांसद दिलीपसिंह भूरिया ने कही । बुधवार को नगर की 5 शैक्षणिक संस्थाओं शारदा विद्या मंदिर, केषव विद्या पीठ, षारदा विद्या मंदिर हिन्दी माध्यम,केषव इंटरनेषनल स्कूल एवं पदम कालेज आफ आफ एज्यूकेषन के करीब 750 से अधिक छात्र छात्राओं एवं षिक्षकों ने स्थानीय बस स्टेंड पर प्रधानमंत्री की मंषानुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे क्षेत्र में साफ सफाई करने का अभियान उत्साह के साथ प्रातः 9 बजे से साढे ग्यारह बजे तक चलाया । कार्यक्रम में विधायक शांतिलाल बिलवाल ने सभी उपस्थित को  यह शपथ दिलाई कि मैं षपथ लेता हूं कि मै अपने घर, आंगन, आसपास सार्वजनिक स्थान एवं शहर को स्वच्छ सुन्दर तथा अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये वचन बद्ध हूं । सांसद सहित सभी बच्चों, स्कूल के षिक्षकों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्यजनों ने हाथ उठाकर इस संकल्प को दुहराया । स्वयं सांसद दिलीपसिंह भूरिया एवं विधायक शांतिलाल बिलवाल ने हाथ में पोछा लेकर बसस्टेंड भवन को साफ किया तथा दुसरों के लियेअनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया । नगर की इन चार शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चें स्कूल वार चार बसस्टेंड क्षेत्र में चार झोन में विभक्त हुए और नागरिक बैंक जनपद पंचायत से लेकर  बसस्टेंड एवं पूरे अंचल में झाडू लगा कर तथा कचरा गाडियों में कचरा एकत्रित करके नगरवासियों को एक संदेष दिया कि स्वच्छता होगी तो बीमारिया पास नही आवेगी । स्कूली बच्चों ने अपने हाथों में बैनर्स एवं स्वच्छता संबंधित तख्तिया लिये हुए थे जिसमे ंपर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता के संदेष अंकित थे । स्कूल संचालक ओम प्रकाष शर्मा ने इस अवसर पर नगर की स्वच्छता के लिये बसस्टेंड के चयन एवं सामुदाियक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी । इस अवसर पर भाजपा गा्रमीण मंडल अध्यक्ष मेजिया कटारा के अलावा ओम प्रकाष शर्मा, श्रीमती किरण शर्मा, सहित बडी संख्यामें नगरवासी उपस्थित थे । शारदा विद्या मंदिर की प्राचार्या मीना शुक्ला एवं रतीष रामनाथ, केषव विद्या पीठ की प्राचार्य श्रीमती वंदना नायर, केषव इण्टरनेषनल की प्राचार्या अम्किा टवली, शारदा विद्या मंदिर हायर सकेंडरीहिन्दी माध्यम के प्राचार्य सुरेष दुबे एवं राकेष शाह तािा पदम कालेज आफ एज्यूकेषन के धर्मेन्द्र सोंलकी के मार्गदर्षन में स्कूली बच्चों ने बसस्टेंड पर साफ सफाई करने के साथ ही ठेलों एवं दुकानदारों को स्वच्छता रखने, आस पास के परिवेष को गंदा नही होने देने, पर्यावरण की दृष्टि से डिस्पोजल गिलास का उपयोग नही करने, केलों के छिलके एक ही स्थान पर एकत्रित कर उसे निर्धारित स्थान पर डालने आदि के बारे में जनजागृति के माध्यम सके समझाईष दी । कार्यक्रम का संचालन रवीन्द्र नायक ने किया । आभार प्रदर्षन श्रीमती किरणषर्मा ने व्यक्त किया ।

महिला नागरिक सहकारी बैंक की वार्षिक साधारण सभा संपन्न

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झाबुआ --- श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित झाबुआ जिला झाबुआ म.प्र. की 13 वीं वार्षिक आमसभा 30 सितम्बर मंगलवार को दोपहर 1.बजे बैंेेक के पास, मोगली गार्डन कालेज रोड़ झाबुआ में आयोजित की गई । जिसमें मुख्य अतिथि कल्पना भूरिया, संस्थापिका अध्यक्ष एवं संचालक एवं श्रीमती कल्पना सकलेचा उपाध्यक्ष विशेष अतिथि,श्रीमती राजकुमारी देशलहरा, श्रीमती रोचना खण्डेलवाल, श्रीमती  श्रीमती भावना वाणी,एंव संचालक मण्डल द्वारा सम्पादित की गई। जिसमें प्रगति प्रतिवेदन का वाचन बैंक प्रबंधक व्ही.एस.चैहान द्वारा किया गया । बैंक के अध्यक्ष श्रीमती कल्पना भूरिया ने बैंक में महिलाओं को दी जाने वाली नवीन सुविधाओं के बारे में बताया गया एवं बैंक के वित्तिय वर्ष 2013-14 में बैंक  कोे आडिट में ’’अ’’ वर्ग प्राप्त हुआ है । बैंक द्वारा अमानतों एंव ऋण वितरण के क्षेत्र में गतवर्ष से अधिक प्रगति की है । बैंक का व्यवसाय गतवर्ष केी तुलना में चालु वर्ष में 1 करोड 50 लाख कि वृद्धि हुई  है । बैंक अमानतदारों को अन्य बैंकों की तुलना में अध्ंिाक ब्याज दे रही है।कार्यक्रम का संचालन के.के मालवीय द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन नेहा बैरागी, द्वारा माना ।

आहार विचार व भवना शूद्ध हो तभी आराधना सफल होती हे : -मूनि पियूष विजय म सा

झाबूआ---राजगढ़ मोहनखेड़ा तीर्थ मे मुनिराज श्री पीयूषचन्द्रविजयजी म.सा. ने प्रवचन देते हुऐ कहा कि उपधान तप की आराधना में हर कार्य एवं धर्म क्रियाओं में जयणा का पालन करना चाहिये । आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, भावों की शुद्धि के साथ आराधना करने से आराधक को सफलता प्रदान होती है । व्यक्ति को जब ज्ञान और धर्म बिना द्रव्य के मिलता है तो व्यक्ति उसकी कीमत नही करता है । आज यहा से बिना मुल्य के एक पुस्तक का वितरण हो तो व्यक्ति पांच लेने की अपेक्षा रखता है यदि इस पुस्तक का मुल्य रख दिया जाय तो व्यक्ति ज्ञान की आसतना का बहाना बना कर पुस्तक लेने से कतराता है । हमें जो धर्म बिना द्रव्य के प्राप्त हो रहा है हम उसकी किमत नही समझ पा रहे है और बिना द्रव्य के मिलने वाले ज्ञान की किमत भी नही समझ पा रहे है । व्यक्ति अधिक धन संग्रह करने की प्रवृति को नही छोड़ पा रहा है । आज व्यक्ति भौतिक सुख साधनों के आधीन हो चूका है । पहले महिलाऐं घर के सारे काम अपने हाथों से करती थी पर अब मशीनों से काम होता है इसी वजह से हमारा शारीरिक विकास होने के स्थान पर विनाश होने लगा है, व्यक्ति के हाथ पैर जाम होने लग गये है, हमारी मनोवृति बदलती जा रही है । पहले हम घर में खाते थे और शौच के लिये बाहर जाते थे अब हम बाहर होटलों में खाते है और शौच के लिये घर में आते है परिस्थियां विपरीत हो चूकी है । पहले मां बच्चे के लिये घर में भोजन बनाती थी उससे बच्चे में संस्कारों का बीजारोपण होता था उसका स्थान अब नौकरानीयों ने ले लिया है । हमारा भोजन पवित्र नहीं हुआ तो हमारे विचार पवित्र कैसे होगें । मां के हाथों से बना भोजन अमृत तुल्य होता है क्योंकि उसमें मां अपने बच्चे के लिये प्रेम, वात्सल्य रखकर भोजन को पकाती है । नौकरानी के हाथों बने भोजन में बच्चे को संस्कार कहा से मिल पायेगें । नौकरानी तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूर्ण करने के भावों से भोजन पकाती है । क्षण मात्र के क्रोध से करोड़ों वर्षो की साधना भी अपना स्थान छोड़ देती है । श्री मोहनखेड़ातीर्थ पर चातुर्मासार्थ विराजित प.पू. गच्छाधिपति वर्तमान आचार्य देवेश श्रीमद्विजय रवीन्द्रसूरीश्वर जी म.सा., प.पू. ज्योतिषसम्राट मुनिप्रवर श्री ऋषभचन्द्रविजयजी म. सा., मुनिराज श्री पीयूषचन्द्रविजयजी म.सा., मुनिराज श्री रजतचन्द्रविजयजी म. सा., शासन ज्योति साध्वी श्री महेन्द्रश्रीजी म. सा., सेवाभावी साध्वी श्री संघवणश्रीजी म.सा. आदि ठाणा की पावनतम निश्रा में चातुर्मास के अन्तर्गत 47 दिवसीय उपधान तप आराधना का भव्य आयोजन चल रहा है पूर्णाहूति 12 नवम्बर को होगी । उपधान तप में द्वितीय प्रवेश के पश्चात् 300 से अधिक आराधक तप आराधना में जुड़े गये है इसके साथ ही आज से आरम्भ हुई शाश्वत नवपद ओलीजी आराधना में 200 से अधिक आराधक शामिल हुऐ । इसकी पूर्णाहूति 8 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर होगी । आसोज सुदी पूनम को प.पू. सेवाभावी साध्वी श्री संघवणश्री जी म.सा. की सुशिष्या साध्वी श्री तत्वरक्षाश्री जी म.सा. की बड़ी दीक्षा विधि सम्पन्न होगी । शरद पूर्णिमा 8 अक्टूबर को प.पू. प्रशांतमूर्ति श्री मोहनखेड़ा तीर्थोद्धारक गुरुदेव श्री मद्विजय विद्याचन्द्रसूरीश्वर जी म.सा. का स्मृति दिवस प्रसंग पर गुणानुवाद सभा, जीवदया यात्रा, अनुकंपादान, राजगढ़ नगर व श्री मोहनखेड़ा महातीर्थ के समस्त स्कूलों, कालेजों के बच्चों का भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है 

कृषि महोत्सव के दौरान 30 सितम्बर को 1960 किसान लाभान्वित

jhabua news
झाबुआ ---जिले में 20 अक्टूबर तक चलने वाले कृषि महोत्सव के लिए कृषि क्रांति रथ प्रतिदिन 6 ब्लाक के 18 गाॅवों में भ्रमण कर रहे है  एवं 6 ग्रामों में रात्रि विश्राम कर किसानो से परिचर्चा कर  हितलाभ का वितरण किया जा रहा है। विगत 30 सितम्बर को जिले कें 1960 किसानो को हितलाभ वितरित किया गया। यह रथ आगामी 2 अक्टूबर को झाबुआ ब्लाक के बरोड, खेडी, बिसोलीं में भ्रमण करेगा एवं ग्राम बिसोली में रात्रि विश्राम करेगा। रामा ब्लाक के ग्राम सेमलघाटा, दुधी एवं उमरकोट में भ्रमण करेगा एवं ग्राम उमरकोट में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक राणापुर के ग्राम कंजावानी खास, कंजावानी मिर्चा एवं छागोला  में भ्रमण करेगा एवं ग्राम छागोला में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक थांदला में ग्राम रन्नी, नोगांवा नगला एवं सेमलिया नारेला में भ्रमण करेगा एवं ग्राम नारेला में रात्रि विश्राम करेगा। पेटलावद ब्लाक में ग्राम मुलथानिया,केशरपुरा एवं गोदडिया में भ्रमण करेगा एवं ग्राम गोदडिया मेें रात्रि विश्राम करेगा। मेघनगर ब्लाक में ग्राम मदरानी, अगासिया, तोरनिया में भ्रमण करेगा एवं ग्राम तोरनिया में रात्रि विश्राम करेगा। इसी प्रकार यह रथ आगामी 3 अक्टूबर को झाबुआ ब्लाक के कल्याणपुरा, बरखेडा, एवं लोहारिया में भ्रमण करेगा एवं ग्राम लोहारिया में रात्रि विश्राम करेगा। रामा ब्लाक के ग्राम आम्बा, पिपली एवं माछलिया में भ्रमण करेगा एवं ग्राम माछलिया में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक राणापुर के ग्राम खेरमाल,जूनागांव एवं सनोड में भ्रमण करेगा एवं ग्राम सनोड में रात्रि विश्राम करेगा। ब्लाक थांदला में ग्राम नोगावा कालिया, कुकडीपाडा एवं तलावडा एवं तलावडा में भ्रमण करेगा एवं ग्राम तलावडा में रात्रि विश्राम करेगा। पेटलावद ब्लाक में ग्राम करवडा,मोर एवं गंगाखेडी में भ्रमण करेगा एवं ग्राम गंगाखेडी मेें रात्रि विश्राम करेगा। मेघनगर ब्लाक में ग्राम ढेबर, चरेल,एवं चैखवाडा में भ्रमण करेगा एवं ग्राम चैखवाडा में रात्रि विश्राम करेगा। रथ में उपस्थित तकनिकी दल द्वारा कृषि संबंधी तकनिकी जानकारी दी जा रही है। प्रचार-प्रसार के ब्रोसर वितरित किये जा रहे है। राजस्व विभाग खसरा खतौनी की नकल का प्रिंट आन्उट भी गाॅव में कार्यक्रम स्थल पर निःशुल्क वितरित की जा रही है। कृषि यंत्रों के वितरण के लिए ट्रेक्टर साथ में भ्रमण कर रहा है। अविवादित नामांतरण एवं सीमाकन के प्रकरणों का शत-प्रतिशत वितरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा पशु मेले लगाये जा रहे है एवं पशुओ का उपचार किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जा रहा है

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिषन में नोड्यूज के स्थान पर शपथ-पत्र लिया जाये
  • मेघनगर,थांदला एवं पेटलावद में ऋण वितरण शिविर 

झाबुआ ----नोड्यूज के लिए हितग्राही को अनावष्यक बैंको के चक्कर नहीं लगवाये। ग्रामीण आवास मिषन में षासन द्वारा नोड्यूज लाने की बाध्यता नहीं दी गई है हितग्राही से सिर्फ इस आशय का षपथ पत्र लिया जाना है। कि उस पर किसी बैंक का कर्ज ड्यू नहीं है। नोड्यूज के बिना भी हितग्राही को मुख्यमंत्री आवास मिषन का लाभ दिया जाये। किसानो को क्रेडिट कार्ड पर कृशि के लिये मिले लोन की वजह से उन्हे डिफाल्टर नहीं बनाया जाये क्योकि वह षासन की निरतंर प्रक्रिया के अधीन दिया जाने वाला लोन है। इसकी वजह से हितग्राही डिफाल्डर की श्रेणी में नहीं आएगा। 10 हजार से कम जनसंख्या वाले गाॅव में भूमि के डायवर्जन की आवष्यकता नहीं है। संयुक्त परिवार में यदि तीन चार भाई है उनमें से एक मकान बनाना चाहता है,तों भाईयों की सहमति के आधार पर तहसीलदार के द्वारा दिये गये लिखित पत्र के आधार पर लोन स्वीकृत किया जाये। साथ ही यदि सभी भाई आवास चाहते है,तो सभी को अलग-अलग आवास दिया जाये। उक्त निर्देश आज 1 अक्टूबर को कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने मेघनगर,थांदला,एवं पेटलावद में ऋण वितरण शिविर में बैक प्रतिनिधियों को दिये। श्ाििवर में आये सभी लोगो के प्रकरण नियमानुसार स्वीकृत किये जाये इस माह सभी आवास लक्ष्यानुसार स्वीकृत कर दिये जाये। महा प्रबंधक उद्योग को निर्देषित किया कि युवा स्वरोजगार के सभी प्रकरण में 15 दिवस में लोन वितरण करना, सुनिष्चित करे। कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री धनराजू एस, एलडीएम श्री पाण्डे महाप्रबंधक उद्योग श्री मोरे सहित ब्लाक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

विजया दषमी मवेषी मेला एवं कृशि प्रदर्षनी 2-4 अक्टूबर तक

झाबुआ ---नगर परिशद थांन्दला द्वारा विजयादषमी मवेषी एवं कृशि प्रदर्षनी मेला 2 से 04 अक्टूबर तक दशहरा मैदान थांदला में आयोजित किया जा रहा है। मेले में षासकीय विभागो द्वारा प्रदर्षनी भी लगाई जाएगी।

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी बैठक संपन्न

झाबुआ ---अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधि बैठक विगत 30 सितम्बर को कलेक्टर कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री बी.चन्द्रषेखर ने की। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव सहित समिति के षासकीय एवं अषासकीय सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत किये गये प्रावधानों की जानकारी दी गई एवं आवष्यक निर्णय लिय गये है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणांे में निराकरण में एक माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। अधिनियम के तहत राहत राशि में शासन द्वारा बढोतरी की गई है इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 1 से 7 अक्टोबर 2014 तक मनाया जाएगा

झाबुआ --- संरक्षण सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक वन मण्डल झाबुआ क्षैत्रांतर्गत मनाया जायेगा। सामान्य जनता में वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति जनजागृति तथा रूचि उत्पन करने के उदेष्य से वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता हैं। सप्ताह के दौरान वन परिक्षैत्राधिकारी अपने अपने क्षैत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर हाट बाजार में विभिन्न माध्यम से वन्यप्राणी संरक्षण हेतु प्रचार प्रसार करेगे वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी पोस्टर, बेनर एवं फोटोग्राफस आदि प्रदर्षित किये जावेगे। स्थानीय केबल आपरेटरो को वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी फिल्म की सी.डी. प्रदाय की जावेगी जिसके माध्यम से पूरे सप्ताह इसका प्रसारण किया जावेगा। स्थानीय स्कूलों में वन्य प्राणियों से संबंधित निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रष्न मंच कार्यक्रम का आयोजन किया जावेगा तथा वन्यप्राणी संरक्षण के महत्व को बतलाया जावेगा। उक्त प्रतियोगिता में स्कूलों के विजेता  प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिये जावेगे। रेल्वे स्टेषन,बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक चैराहों पर वन्य प्राणी संरक्षण संबंधी बेनर लगाये जावेगे। ताकि आम जनता वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके।

सभी शासकीय सेवक 2 अक्टूबर को कार्यालय की साफ-सफाई स्वयं करेगे

झाबुआ ---समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियो को कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने निर्देशित किया है कि कल 2 अक्टूबर 2014 को भारत शासन एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया जाना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत न केवल अपने मकानों, समस्त सार्वजनिक स्थानो बल्कि अपने कार्यालयों को भी स्वच्छ रखा जाना है। इस अभियान की शुरूआत कल की जानी है। अतः सभी अधिकारी कर्मचारी उनके कार्यालय में बैठने के कक्ष एवं कार्यालय के अन्य परिसर में स्वयं साफ-सफाई करेगे। यहाॅ उल्लेखनीय है कि यह केवल औपचारिकता मात्र न बने एवं प्रतिदिन संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सजगतापूर्वक यह सुनिश्चित करे कि उनके बैठने का स्थान एवं उनके कार्यालय का सम्पूर्ण परिसर पूर्ण रूप से स्वच्छ है। 2 अक्टूबर के कार्यक्रम का संचालन संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके मार्गदर्शन/नेतृत्व में सम्पन्न किया जाये एवं इस संबंध में पालन प्रतिवेदन 3 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

स्वच्छता अभियान के लिए 2 अक्टूबर को राणापुर में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम

झाबुआ ---मिशन स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर को राणापुर में जिला स्तरीय स्वच्छता कार्यक्रम प्रातः 9.30 बजे से आयोजित किया जाएगा। साथ ही सभी शासकीय कार्यालयों में भी प्रातः 9.30 बजे स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी।

 शटर तोड कर कि हजारो कि लूट
      
झाबूआ--  फरियादी पूनमचन्द्र पिता तुलसीराम पाटीदार, उम्र 60 वर्ष निवासी रामनगर ने बताया कि अज्ञात 03 बदमाश उसके घर की शटर तोडकर अंदर घुसकर कुल्हाडी से हाथ की कलाई में चोंट पहुचाकर अलमारी में से सोने की टाप्स 01, सोने की झुमकी 01, पायजेब 02, बडी पायजेब 01, नथ सोने की 01, नगदी 5000-70000/-रूपये लूट कर ले गये। प्र्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्र0 229/14, धारा 394 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बूरी नियत से हाथ पकडा

झाबूआ---फरियादिया ने बताया कि वह अपने घर आंगन में बच्चों के साथ अकेली थी। पति मजदूरी करने गुजरात गया था, आरोपी हकला पिता धारू डांगी, निवासी कडवापाडा आया व बुरी नीयत से पकड लिया, चिल्लाने पर परिवार के आने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अप0क्र0 459/2014, धारा 354 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।    

मोटर सायकल से किया लडकी का अपहरण 

झाबूआ---फरियादी अमरसिंह पिता मोहन मेडा भील, उम्र 50 वर्ष निवासी भुतखेडी ने बताया कि वह अपने परिवार के दीपू, लल्लु, काली व उसकी लडकी मीना, उम्र 17 वर्ष बस स्टेण्ड पर खडे थे। आरोपी हरम अजनार भील, निवासी कुण्डलवासा मो0सा0पर आया व बहला-फुसलाकर उसकी लडकी मीना को मो0सा0पर पारा रोड की ओर भगाकर ले गया, पीछा करने पर पकड में नहीं आया। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अप0क्र0 346/2014, धारा 363,366 भादवि एवं 7/8 लैगिंक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घर के बाहर खडे वाहन से टायर व बेटरी की चोरी

झाबूआ--फरियादी बादल पिता अंतोन सिंगाड, उम्र 19 वर्ष निवासी रामपुरा ने बताया कि टाटा मेजिक वाहन घर के बाहर खडी की थी, अज्ञात बदमाश गाडी के तीन टायर व बैट्री चुराकर ले गये। प्र्रकरण में थाना राणापुर में अप0क्र0 345/2014 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

तालाब मे डूबने से मौत

झाबूआ---फरियादी दल्लु पिता समरिया मुणिया, उम्र 30 वर्ष निवासी देदला ने बताया कि मृतक आशिष पिता दल्लु वसुनिया, उम्र 08 वर्ष निवासी देदला की मृत्यु तालाब में डूबने से हो गयी। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में मर्ग क्रमांक 34/14, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विशेष आलेख : बाढ़ के बाद दूभर हुई जिंदगी

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kashmir flood
जम्मू कष्मीर में आयी भयंकर बाढ़ ने राज्य का नक्षा ही बदलकर रख दिया है। बाढ़ ने धरती के इस स्वर्ग को पूरी तरह नर्क में बदल दिया है। बाढ़ के बाद जो कुछ हुआ वह एक बुरे सपने की तरह था। बाढ़ की वजह से राज्य में अरबों की निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। समूचे जम्मू एवं कष्मीर में सड़क संपर्क, बिजली, जल आपूर्ति और संचार सुविधाअ¨ं के साथ साथ लोगों के घर बुरी तरह तहस नहस हो गए। लगभग दो दषकों की मिलिटेंसी अवधि के बाद राज्य की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया था। राज्य के विकास को गति मिलने लगी थी मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हालिया आपदा ने राज्य को कई साल पीछे धकेल दिया है। अब फिर से दोबारा उजड़े षहरों, बस्तियों और गांवों को आबाद करने में कई साल लगेंगे। बाढ़ में सबसे ज़्यादा नुकसान राज्य की ग्रीश्मकालीन राजधानी श्रीनगर को हुआ। बाढ़ की वजह से पूरा श्रीनगर जलमग्न हो गया। इतने बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी का मंज़र श्रीनगर में पहली बार देखने को मिला। पहली सितंबर 2014 से राज्य में बारिष का सिलसिला षुरू हुआ जिसमें गुज़रते वक्त के साथ तेज़ी आती गयी। वैसे तो बाढ़ ने पूरे राज्य में कहर मचाया लेकिन जम्मू संभाग में पुंछ जि़ला सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। तबाही और बर्बादी की शुरुआत ़ जम्मू की पीर-पंजाल श्रृंख्ला के जि़ला पुंछ की तहसील सुरनकोट से हुआ। सुरन नदी में आए उफान ने फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके दायरे में आने वाले दर्जनों घर, घराट और न जाने कितनी सरकारी व गैर सरकारी इमारतें आयीं। सुरनकोट के पोठा, बेला में दो दर्जन से ज़्यादा परिवार बीच में फंसकर रह गए और कई जानें गईं। दूसरे दिन सुरन नदी के आतंक की दास्तान समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। उसी दिन राजौरी के नौषेरा के लाम गांव में बारातियों से खचा खच भरी हुई एक बस नदी में आई बाढ़ में अचानक बह गयी। इस खबर ने पूरे देष को हिलाकर रख दिया और खासतौर से पूरे पीर-पंजाल श्रृंख्ला में मातम सा छा गया। 
                
पुंछ के दराबा, छंबर, आज़ाद मोहल्ला, खालसा चैक, डिंगला बावला, बायला सुरनकोट, दिगवार माल्टी, बफलियाज़, मस्तानदरा, हिलकाका, थाना मंडी, नौषेरा, मंजाकोठ, सुदंरबनी, मेंढ़र आदि के अलावा सांबा, रियासी, कठुआ, जम्मू, रामबन, डोडा और किष्तवार में अलग अलग स्थानों से मकानों के क्षतिग्रस्त होने, फसलों के तबाह होने, लैंड स्लाइड की वजह से सड़क संपर्क के बर्बाद होने और जान-माल क¨ नुकसान पहुंचने की खबरें ही खबरें समाचार पत्रों में देखने को मिली।  रियासी जि़ले के सदल गांव में पहाड़ गिरने की वजह से 40 मकानों वाले गांव ने  अपना अस्तित्व ही खो दिया है। पहाड़ ने इस पूरे गांव को ही कुचल दिया। राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र में भारी बारिष की से पहाड़ के उपर से हुए भूस्खलन से एक मकान ध्वस्त हो गया था जिसमें तकरीबन 10 लोगों की मौत हुई। बारिष के षुरूआती तीन दिन गुज़र जाने के बाद राज्य में तमाम सरगर्मियां ठप होकर रह गयीं और बारिष, बाढ़, कहर, टैªफिक बंद की बातें घर-घर, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले का किस्सा बन गयीं। 
             
पीर-पंजाल श्रृंख्ला में हुई भयानक बारिष और बाढ़ ने धरती के स्वर्ग कष्मीर के अंदर जाकर और ज़्यादा विकराल रूप ले लिया और पूरी घाटी को पानी में डूबो दिया। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कष्मीर महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वत के बीचों बीच स्थित है। झेलम नदी की बाढ़ ने इस खूबसूरत इलाकें को तहस-नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू एवं कष्मीर में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को 1,100 करोड़ रूपये के अलावा 1 हज़ार करोड़ रूपये की और अतिरिक्त मदद देने का एलान किया है। स्थिति का जायज़ा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने ज़रूरत पड़ने पर इस अतिरिक्त रकम को लोगों के पुर्नावास में लगाए जाने का आष्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री ी ने राहत कोश से मरने वालों के करीबी को 2 लाख और ज़ख्मी लोगों को 50 हज़ार रूपये देने का भी एलान किया है। बाढ़ के वक्त देखा गया कि राश्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की प्रिंट और इलैक्ट्राॅनिक  मीडिया की नज़रे बाढ़ की वजह से हुई तबाही और बर्बादी को कवर करने पर रही। लेकिन तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो और सरकारी तंत्र से प्राप्त होने वाले तबाही और बर्बादी के आंकड़े बहुत कम हैं। वास्तव में सच्चाई यह है कि मीडिया ज़्यादतर स्थानों पर पहुंच ही नहीं पाया। राज्य में तबाही और बर्बादी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पर पानी अपनी सतह से कई फीट की उंचाई पर चल रहा हो तो वहां पर नुकसान कितना हुआ होगा, कितनी इंसानी जानें गई होगी और कितने माल मवेषी मरे होेगें।

बिज़नैस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अचानक आई बाढ़ से जम्मू में 365 करोड़ रूपये की फसल को नुकसान हुआ है और 13 हज़ार हेक्टेयर की उपजाऊ ज़मीन तबाह हो गई। 248 करोड़ रूपये लागत वाली मक्का की फसल नश्ट हुई। इसी तरह 48 करोड़ रूपये के धान और करीब 40 करोड़ की सब्ज़ी, दलहन एवं केसर की खेती प्रभावित हुई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य को बाढ़ से तकरबीन 50 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता,  सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का कर्तव्य बनता है कि वह राहत कार्य और राज्य में बुनियादी ढ़ाचे के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दें। पंचायत सदस्यों, पटवारी व तहसीलदार, जि़ला विकास आयुक्त के अलावा स्वास्थ विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, उपभोक्ता विभाग की यह जि़म्मेदारी बनती है कि वह अपने क्षेत्र में बाढ़ की वजह से होने वाली तबाही और बर्बादी की रिपोर्ट तैयार करें ताकि प्रभावित लोगों को मुआवज़ा मिल सके। बड़े ही अफसोस की बात की है कि बाढ़ से होेने वाले नुकसान की षुरूआती रिपोर्ट तैयार करने के दौरान ही पटवारियों ने प्रभावितों लोगों से मुआवज़े में अपना हिस्सा मांगना षुरू कर दिया है। पीर पंजाल श्रृखंला से इस संबंध में बहुत षिकायतें सुनने को मिल रही हैं। 
              
राज्य में आई बाढ़ के बाद इससे प्रभावित लोगों के लिए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड यानी एसडीआरएफ के नियमों के तहत मुआवज़े की रकम तय की गई है। लेकिन वन इंडिया वेबपोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ में बाढ़ पीडि़तों को मुआवज़े देने के बदले अधिकारी 50 फीसद या आधा हिस्सा मांग रहे हैं। पटवारियों को चाहिए कि आपदा के इस वक्त में वह अपने कर्तव्य को  पूरी जि़म्मेदारी और इमानदारी के साथ अंजाम दें ताकि आपदा से होने वाले नुकसान का मुआवज़ा और प्रभावितों तक रिलीफ पहुंचाने के मामले में जम्मू एवं कष्मीर का रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं है। 2005 का भूकंप हो या फिर चिनाब क्षेत्र (डोडा, किष्तवार और रामबन ) का भूकंप। भूकंप के बाद देखा गया था कि राहत सामग्री बांटने में सरपंच, पटवारी, तहसीलदार और राजनेताओं से जुड़े अनगिनत लोगों ने अपनी तिजोरियां भरने में कोई कसर नहीं छोड़़ी थी। हादसे का षिकार लोगों को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली थी और इनके नाम पर किसी और ने पैसा निकालकर हड़प कर लिया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा और बाढ़ प्रभावित लोगों को उनका हक ज़रूर मिलेगा। हालांकि इस बार भी ऐसे भ्रश्टाचारी लोग बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भेजी जा रही सहायता और सामान को हड़प करने के लिए योजना बना रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकना होगा और इसमें राज्य का षिक्षित युवा वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तब तक बाढ़ प्रभावित लोगों को उनका हक मिलेगा। 







live aaryaavart dot com

अल्ताफ हुसैन जनजुआ
(चरखा फीचर्स)

विशेष आलेख : स्वच्छता अभियान के साथ कचरा प्रबंधन भी जरूरी है

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी २ अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस मौके पर वह देशवासियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाएंगे। शपथ की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हं ,’’ महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जो न केवल स्वतंत्र बल्कि साफ सुथरा और विकसित हो, अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम देश को साफ सुथरा रखकर भारत माता की सेवा करें.....मैं स्वच्छता के प्रति समर्पित रहूंगा और इसकी खातिर समय दूंगा.......न मैं गंदगी फैलाऊंगा और न किसी को फैलाने दूंगा।
      
गांधी जी का सफाई पर बहुत जोर था वह इसके लिए किसी का इन्तेज़ार नहीं करते थे बल्कि खुद साफ-सफाई के काम में जुट जाते थे। अपने आश्रम में शौचालय भी वह स्वयं ही साफ करते थे। उनका यह वाक्य बहुत मशहूर हुआ था कि ‘‘अगर उन्हें भारत का लाट साहब बना दिया जाए तो वह सबसे पहले वाल्मीकि समुदाय की गंदी बस्तियों को साफ करना पसंद करेंगे।’’ सफाई से उनका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि कचरा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए। बल्कि उनके लिए सफाई का अर्थ कचरे का निपटान और उसका सही उपयोग था।

लेकिन इसके विपरीत हमारा व्यवहार जुदा है, हमारे समाज में सफाई के काम को कमतर समझा जाता है और हम सफाई करने वालों को नीची नजरों से देखते हैं। हमारे यहां मैला ही नहीं मल भी दूसरे हाथों से उठवाने की प्रथा चल रही है। हम में से ज्यादातर अभी भी इसे जातिगत पेशा मानते हैं, एक ऐसा पेशा जो सिर्फ तथाकथित निचली जातियां ही कर सकती हैं। वैसे तो हमारा संविधान छुआछूत के नाम से जाने जाने वाले जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाता है और पिछले साल भारत की संसद ने भी हाथ से मल उठाने की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करते हुए ‘‘हाथ से मल उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम (2013 अधिनियम)’’ को लागू किया है। लेकिन पिछले महीने ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा जारी की गई रिपोर्ट- ‘‘मानव बल की सफाई, हाथ से मल उठाने की प्रथा जाति और भारत में भेदभाव श्;ब्समंदपदह भ्नउंद ॅंेजम श्डंदनंस ैबंअमदहपदहएश् ब्ंेजमए ंदक क्पेबतपउपदंजपवद पद प्दकपंद्ध कुछ अलग ही कहानी बयान करती है। 96 पृष्ठों की रिपोर्ट में  बताया गया है कि आज भी पूरे भारत में कुछ जातियां ‘‘हाथ से मल उठाने वाले कर्मचारियों के रूप में काम करने को मजबूर हैं, हाथ से मल उठाने का काम करने वालों को इस काम को छोड़ने पर उनके साथ हिंसाए उनका सामाजिक, आर्थिक बहिष्कार किया जाता है और अपने स्थान से बेदखली की धमकी दी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार भेद-भाव के इस अपराध में अक्सर अधिकारी और विभाग भी शामिल होते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा खुले मलोत्सर्ग क्षेत्रों की साफदृसफाई के लिए जाति के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। स्पष्ट है कि इस काम को करने वाले लोगों को अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें शिक्षाए सामुदायिक जल स्रोत तथा रोजगार के लाभ तक पहुँच शामिल है। 
            
दूसरी तरफ हम बिना किसी झिझक के अपना कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, हम अपनी खिड़कियों से कचरा इस भाव से फेंकते हैं जैसे कि हमें अपने घर के अलावा किसी भी सावर्जनिक स्थान कि साफ-सफाई से कोई मतलब ही न हो। हमारे स्कूलों में भी बच्चों को सेनीटेशन को लेकर  ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता है।
          
साफ सफाई के साथ कचरा निस्तारण का मसला भी जड़ा हुआ है। आज बढ़ते शहरीकरण की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। हमने अपने  शहरों के पास कचरों के पहाड़  कर दिए हैं, इन खतरनाक पहाड़ों की ऊंचाई और चैड़ाई में दिनों दिन इजाफा ही हो रहा है क्योंकि देश में प्रतिदिन 1लाख 60 हजार मिट्रिक टन कचरे की पैदावार होती है। राजधानी दिल्ली में 1950 से लेकर आज तक 12 बड़े कचरे के ढेर बनाये जा चुके हैं जो कि सात मंजिल तक ऊँचे हैं, मुंबई का सबसे बड़ा कचरा संग्रह 110 हेक्टेयर में फैला देवनार कचरा स्थल है। यहाँ पर 92 लाख टन कचरे का ढेर लग चूका है। यही हाल अन्य महानगरों और शहरों का भी है।
           
यह कचरा जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कचरे से रिस कर जहरीला रसायन भूमि, हवा और पानी को दूषित कर रहा है और इनके पास रहने वाली आबादी अनेक गंभीर बीमारियों जैसे मलेरिया, टीबी, दमा और चर्म रोगों से ग्रसित हैं, मुम्बई की ही बात करें तो देवनार इलाके के पास बसी बस्तियों में प्रत्येक 1000 बच्चो में से 60 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते है, जबकि बाकी मुंबई में यह औसत 30 बच्चे प्रति हजार है।
            
दूसरी तरफ कचरे को ठिकाना लगाने की हमारी तकनीक बहुत पुरानी है इससे गंदगी और प्रदूषण दोनों को गंभीर खतरा है। ऐसा लगता है, इन सबसे हमारी सरकारें और नगर-प्रशासन इन सब चुनौतियों से अनजान बने हुए हैं। कचरा एक संसाधन है, 90 प्रतिशत कचरे को कीमती खाद में तब्दील किया जा सकता है। कचरा डालने के लिए इस्तेमाल की जा रही भूमि को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसको लेकर सरकारों और नगर निगमों की जिम्मेदारी बनती है  कि वह जनता को इस बारे में शिक्षित और प्रेरित करें ताकि गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रख कर इसे पुनः प्रयोग करने और रिसाईकिल करने में उपयोग किया जा सके लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। हमारे नगर निगम अक्सर हर प्रकार का कूड़ा एक साथ इकट्ठा करते हैं जिसे शहर के बाहरी इलाकों में खाली जमीन पर अथवा सड़कों के किनारे खुले में डंप कर देते है। यही हमारे शहरों में गंदगी, प्रदूषण एक प्रमुख कारण है।
              
विकसित देशों में कचरा निस्तारण बड़े मुनाफे के व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चूका है, वहां पर शहर के कचरे गंदगी का ढेर बनकर दुर्गन्ध और बीमारियाँ नहीं फैलाते हैं बल्कि इसका उपयोग रिसाइकल करके नयी वस्तुएं बनाने और बायो गैस, बिजली आदि उत्पादित करने में किया जाता है लेकिन हमारे यहाँ हालत यह है कि कचरा बीनने का जो काम प्रशासन को करना चाहिए वह बच्चे कर रहे है, एक अनुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में करीब 3 लाख  बच्चे कचरा बीनने का काम करते हैं, मुम्बई मैं लगभग इतने ही बच्चे इस काम में संलग्न हैं। अपनी आजीविका के लिए काम कर रहे यह बच्चे हर दिन भयावह जीवन जीने को मजबूर हैं और कैंसर, दमा, टीबी और चर्म रोग जैसे जानलेवा बीमारियों  के शिकार हो रहे है।
            
हमारे शहरों के बढ़ते फैलाव को देखते हुए सफाई अभियान के साथ-साथ ठोस कचरा प्रबंधन की भी बहुत जरूरत है, इसके अलावा कचरा उठाने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां कचरों के अलगाव, उनके समय पर उठाव एवं ढुलाई करने में अक्षम साबित हो रही हैं, उनके पास इसके लिए जरूरी उपकरणों, जमीन, निष्पादन से जुड़ी मशीनों का अभाव है, इन जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है साथ ही साथ नगरीय निकायों को अपने तौर तरीकों में सुधार लाना होगा।  
              
इस मुहिम को प्राइवेट से ज्यादा पब्लिक बनाने की जरूरत है, विशाल देशी-विदेशी फर्मो को तरजीह देने की जगह कचरा चुनने वालोंए कबाड़ के काम में लगे लोगों तथा इसको व्यवसाय के रूप में अपनाने को इच्छुक व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए इससे सम्बंधित जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे खुद या समूह बना कर इस प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। इससे स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की भागीदारी तो होगी ही साथ में उन्हें प्रोफेशनल तरीके से आमदनी का नया जरिया भी मिलेगा।

लेकिन इन सबसे ज्यादा हमें साफदृसफाई और इस काम में लगे लोगों के प्रति अपने नज़रिए में बदलाव की जरूरत हैए सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि हाथ से मल उठाने की प्रथा पर रोक लगाये और इसके लिए बने कानून को कड़ाई से लागू करे। समाज के स्तर पर भी हमें सफाई का काम जाति नहीं बल्कि पेशा के आधार पर स्थापित करने पर जोर देना होगा। 







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जावेद अनीस 
संपर्क : 9424401459
(चरखा फीचर्स)

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास के पास के नाले की सफाई की

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आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पास के एक छोटे से आवासीय इलाके के बंद नाले की सफाई में सफाईकर्मियों की मदद की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गांधी जयंती के दिन सफाई के लिए कम आय वाले लोगों का इलाका माने जाने वाले बीआर कैंप का चुनाव किया।

आप के एक प्रवक्ता ने बताया कि केजरीवाल के साथ नगर निगम के कई कर्मचारी भी थे। बाद में उन्होंने उनके साथ चाय भी पी। बीआर कैंप केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साफ-सुथरे भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए आप कार्यकर्ताओं ने देश की राजधानी के कई क्षेत्रों में झाड़ू चलाई, हालांकि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के लिए सरकार के किसी कार्यक्रम से जुड़कर ऐसा नहीं किया।

प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत से पहले राजघाट का दौरा किया। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को 'स्वच्छ भारत अभियान'की शुरुआत करने की घोषणा की थी और कहा था कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक पर भारत को स्वच्छ बनाना राष्ट्रपिता को हमारी श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता के हिमायती थे। उन्होंने समाज में स्वच्छता को बढ़ावा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 109वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने कहा कि शास्त्री एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वे सादगी का प्रतीक थे, जिन्होंने देश को 'जय जवान जय किसान'का नारा दिया था।

स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने से पहले मोदी ने विजय घाट पर देश के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी और शास्त्री, दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था।
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