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ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित माधवी सरदेसाई का निधन

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dr madhvi sardesai
गोवा की प्रसिद्ध कोंकणी लेखिका एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भाषाविद डा. माधवी सरदेसाई का आज यहां निधन हो गया। 52 वर्षीय डा. सरदेसाई लंबे समय से बीमार थीं। उनके परिवार में पति और दो पुत्रियां हैं। डा. सरदेसाई हाल में उन दिनों चर्चर्में आई जब उन्हें कोंकणी में आलोचनात्मक लेखों के संकलन .मथन. के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। गांधी के जीवन पर आधारित अपनी पुस्तक .एका विचाराची जीवित कथा. के अनुवाद के लिए उन्हें पहलें भी साहित्य अकादमी सम्मान मिल चुका था।

भाषा.भाषा और ..मंकुल्लों राज कुंवर.. उनकी अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां हैं। गोवा विश्वविद्यालय के कोंकणी विभाग में प्रोंफेसर रही डा. देर्सअी के कोंकणी की साप्ताहिक .जाग. का संपादन भी किया था। उनकी अंत्योष्टि कल मगगाव में की जाएगी।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (22 दिसम्बर)

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कलेक्टेªट एवं उपखण्ड कार्यालयों प्रागंणों में धारा 144 प्रभावशील

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एमबी ओझा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 की प्रक्रिया अवधि में कानून व्यवस्था बनाएं रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टेªट परिसर के साथ-साथ बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय परिसर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। संबंधित क्षेत्रो में उक्त आदेश 24 फरवरी 2015 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि तक इन क्षेत्रों में जनसभा, जुलूसों के प्रवेश पर रोक रहेगी। 

ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 को दृष्टिगत रखते हुए विदिशा के साथ-साथ बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर जनपद पंचायत सीमा के भीतर समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटल एवं लाॅज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लाॅज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारियाँ संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ततसंबंधी कार्यवाही संबंधितों को हर रोज आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। उक्त आदेश संबंधित क्षेत्रो में 24 फरवरी 2015 तक प्रभावशील रहेगा।

आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित, शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 को दृष्टिगत रखते हुए जिले की विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर जनपद पंचायत सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय शस्त्रांे एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया हैं उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से 24 फरवरी 2015 तक प्रभावशील रहेगा।जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि कानून एवं व्यवस्थाओं के कार्यो में लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों और कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं अन्य लोक सेवकों पर मान्य ना किया जाए साथ ही साथ जारी आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्रो के साथ-साथ संबंधित राजस्व, जनपद कार्यालयों के अलावा थाना कार्यालयो के सूचना पटल पर भी चस्पा कराया जाए इसके अलावा जनपद क्षेत्रो के प्रमुख सह दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा कराने के निर्देश दिए गए है।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के प्रथम चरण की अधिसूचना जारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार 22 दिसम्बर सोमवार को प्रथम चरण के निर्वाचन की अधिसूचना जिले में संबंधित रिटर्निंग आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर द्वारा प्रातः 10.30 बजे जारी की गई है। विदिशा जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण अंतर्गत जनपद पंचायत क्षेत्र विदिशा और बासौदा के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा रहे है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर की दोपहर तीन बजे तक का समय नियत किया गया है। ज्ञातव्य हो कि जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर कलेक्टर न्यायालय कक्ष में रिटर्निंग आफीसर को इसी प्रकार जनपद मुख्यालय तहसील में जनपद सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते है जबकि पंच और सरपंच के नाम निर्देशन पत्र नियत स्थलों पर सहायक रिटर्निंग आफीसरों के समक्ष अंतिम तिथि, समय अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते है। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत विदिशा जिले में द्वितीय चरण मंे जनपद पंचायत कुरवाई एवं ग्यारसपुर और तृतीय चरण में सिरोंज, नटेरन, लटेरी जनपद पंचायत में निर्वाचन प्रक्रिया क्रियान्वित की जाएगी। द्वितीय और तृतीय चरण के लिए एक साथ अधिसूचना 31 दिसम्बर को जारी होगी और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र रिटर्निग, सहायक रिटर्निंग आफीसरो के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख सात जनवरी 2015 नियत की गई है।

पहले दिन एक अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण में विदिशा एवं बासौदा जनपद पंचायत के लिए अधिसूचना संबंधितों के द्वारा जारी की गई है। बासौदा जनपद पंचायत की रिटर्निग आफीसर श्रीमती सरोज अग्निवंशी ने बताया है ग्राम पंचायत पबई के लिए सरपंच पद हेतु अभ्यर्थी श्री भूपेन्द्र सिंह दांगी के द्वारा सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए और विदिशा जनपद पंचायत अंतर्गत पंच, सरपंच एवं जनपद सदस्य हेतु पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नही किया है। 

आदिम जाति कल्याण कार्यालय को आइएसओ मिला

आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक कार्यालय को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र शुक्रवार को प्राप्त हुआ है। विभाग के जिला संयोजक श्री विवेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि कार्यालय प्रबंधन के लिए किए गए उपायो, भ्रष्टाचार निवारण की रोकथाम, कार्यालयीन डेªस कोड लागू करने, कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु बायोमैट्रिक मशीन लगाने एवं कार्यालयीन समस्त कार्य कम्प्यूटराईज्ड कर ई-मेल से पत्राचार करने, कार्यालय परिसर में पौधरोपण करने तथा कर्मचारियों की नियमित खेल-कूद गतिविधियां संचालित कराए जाने के फलस्वरूप आईएसओ सर्टिफिकेट की प्राप्ति हुई है। 

वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न

vidisha news
विदिशा नगरपालिका परिषद अंतर्गत आने वाले 39 वार्डो के लिए आरक्षण की कार्यवाही आज अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू भदौरिया, उप जिला निर्वाचन (स्थानीय) अधिकारी श्री जेपी शर्मा के द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कलेक्टेªट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। विदिशा नगरपालिका के वार्ड आरक्षण की प्राप्त जानकारी अनुसार अनुसूचित जाति के लिए कुल-6 वार्ड आरक्षित हुए है जिनमें वार्ड क्रमांक-3, 5, 22, 20, 29 और 34 शामिल है। इन वार्डो में से अनुसूचित जाति महिला के लिए वार्ड क्रमांक- 29, 5, 20 आरक्षित हुए है। अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड क्रमांक-33 आरक्षित हुआ है। इसी प्रकार अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डो की कुल संख्या दस है। जिसमें वार्ड क्रमांक-4, 7, 8, 11, 16, 19, 25, 27, 35 और 38 शामिल है। इन वार्डो में से अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक-4, 8, 25, 27 और वार्ड क्रमांक-35 शामिल है। अनारक्षित कुल वार्डो की संख्या 22 है जिसमें वार्ड क्रमांक 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 39 शामिल है। इन वार्डो में से महिलाओं के लिए वार्ड क्रमांक 2, 12, 13, 15, 17, 18, 26, 30, 31, 37, 39 आरक्षित हुए है। निकाय के वार्डो की आरक्षण कार्यवाही टोकन (ड्रा) प्रणाली से की गई है। टोकन कु अंजली शर्मा और कु रितिका शर्मा के द्वारा निकाले गए। आरक्षण कार्यवाही के दौरान पत्रकारगण, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक के अलावा विदिशा उपखण्ड अधिकारी श्री एके सिंह, विदिशा नगरपालिका परिषद के सीएमओ श्री आरपी मिश्रा भी मौजूद थे। 

कार्यशाला का आयोजन आज

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत सेमीनार सह कार्यशाला का आयोजन 23 दिसम्बर मंगलवार को किया गया है। उक्त कार्यशाला जिला पंचायत के सभागार में दोपहर दो बजे से प्रारंभ होगी। जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्रा की अध्यक्षता में आहूत कार्यशाला की जानकारी देते हुए जिला व्यापार एवं उद्योग के महाप्रबंधक श्री मनोज जैन ने बताया है कि कार्यशाला में योजनातंर्गत बैंको से स्वीकृति के संबंध में आ रही दिक्कतों का निदान किया जाएगा वही युवा उद्यमी जिन्होंने ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन दिया है को उद्योग के क्षेत्रों से संबंधित आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। कार्यशाला में इसके अलावा जिले के ऐसे उद्यमी जो औद्योगिक क्षेत्र में दस लाख रूपए से अधिक का निवेश कर यूनिट स्थापित करना चाहते है वे भी मुख्यमंत्री उद्यमी रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी कार्यशाला में शामिल होकर प्राप्त कर सकते है।

प्रशिक्षण सम्पन्न

स्निप परियोजना के अंतर्गत इन्क्रीमेन्टल लर्निंग बीआरजी मास्टर टेªनर अन्तर्गत गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने एवं सामुदायिक सहभागिता के मार्ग को प्रसस्त कर पोषण स्तर सुचारू करने हेतु समन्वय एवं सामंजस्य को सशक्त बनाया जावेगा। स्निप परियोजना के अंतर्गत इन्क्रीमेन्टल लर्निंग (डीआरजी द्वारा बीआरजी का प्रशिक्षण) सेक्टर सुपरवाईजर द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। चयनित जिलो में नवाचार के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण गतिविधियां आयोजित की जानी है। उपरोक्त कार्यक्रम के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज जिला पंचायत के सभागार कक्ष मंें किया गया था। प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री देवेन्द्र सुन्दिरयाल द्वारा परियोजना के उद्धेश्य एवं कार्ययोजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। आईसीडीएस सशक्तिकरण के माध्यम से कुपोषण को कम करने के लिए नए तरीके नवाचार क्रियान्वित किए जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विदिशा जिले में गृह भेंट के सुदृढीकरण हेतु होने वाले नवाचार के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। स्निप कार्यक्रम में होने वाली गतिविधियों के विषय में सम्पूर्ण प्रशिक्षण सहायक संचालक श्री विेवेक शर्मा, श्री राजेश जैन परियोजना अधिकारी नटेरन, पर्यवेक्षक श्रीमती मधु सक्सेना और कु सपना द्वारा दिया गया है। जिसमें चर्चा करते हुए प्रशिक्षकों ने बताया कि स्निप परियोजना के द्वारा आईसीडीएस कार्यक्रम की पाॅलिसी फ्रेम वर्क व्यवस्थाओं को सशक्त करने के साथ-साथ तीन वर्ष तक के बच्चों के पोषण गर्भवती धात्री महिलाओें के पोषण एवं सुधार हेतु विशेष गतिविधियों का प्रावधान रखा जायेगा। कार्यशाला में स्निप क्षेत्रीय प्रबंधक सुश्री अर्चना शर्मा भी उपस्थित रही और उन्होंने स्निप इन्क्रीमेन्टल लर्निंग बीआरजी मास्टर टेªनर कार्यशाला में परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षको का मार्गदर्शन किया।

टीएल बैठक आज

सोमवार को कलेक्टर, कमिश्नर कांफे्रस होने के कारण टीएल बैठक मंगलवार 23 दिसम्बर को दोपहर दो बजे से आयोजित की गई है। इसके पश्चात् गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में बैठक आहूत की गई है।

‘मोदी सरकार अपने वादे पूरे करें या कुर्सी छोड़े’: नितीश

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विपक्ष की एकता प्रदर्शित करते हुए जनता परिवार में शामिल रही छह पार्टियों ने आज यहां आयोजित एक ‘‘महाधरना’’ में मंच साझा किया और भाजपा की ‘‘विभाजनकारी’’ राजनीति को आड़े हाथ लिया। इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह ‘‘झूठ बोल रहे’’ हैं और काले धन के मुद्दे पर अपने चुनावी वादे ‘‘पूरे नहीं कर रहे’’ ।

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता नीतीश कुमार ने ‘‘पुराने पूर्वाग्रहों को भुलाने’’ का आह्वान किया और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाकर भारतीय राजनीति में ‘‘एक नई गाथा लिखने’’ का वादा किया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता तारिक अनवर और डी पी त्रिपाठी ने भी मंच साझा किया जबकि ममता बनर्जी ने डेरेक ओ’ ब्रायन के जरिए समर्थन का पत्र भेजा। हालांकि, ‘‘महाधरना’’ स्थल पर ब्रायन नहीं आए।

इन पार्टियों के विलय की दिशा में ‘‘पहला ठोस कदम’’ माने जा रहे इस ‘‘महाधरना’’ में जनता दल सेक्यूलर (जदसे) के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के दुष्यंत चौटाला और समाजवादी जनता पार्टी (सजपा) के कमल मोरारका ने भी शिरकत की। नेताओं ने याद दिलाया कि जनता परिवार अतीत में तीन गठबंधन सरकारें बना चुका है। उन्होंने मोदी सरकार को याद दिलाया कि उसे सिर्फ ‘‘31 फीसदी वोट’’ मिले हैं और यदि उसने वादे पूरे नहीं किए तो उसे वापस जाना होगा। नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘अलग-अलग पार्टियों के रूप में हमारी पहचान का अब हमें विलय कर एक पार्टी बनानी है। इस बाबत एक समझौता हुआ है। मुलायम सिंह को रूपरेखा तैयार करनी है। आएं हम प्रण करें।’’

नीतीश ने कहा, ‘‘हमें दूसरों से भी संपर्क करना चाहिए। हमें एक विस्तृत विपक्ष बनाना है। हम सब को साथ आना चाहिए। अपने पूर्वाग्रहों को दरकिनार कर हम एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं।’’ कई मुद्दों पर सरकार पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद ने कहा, ‘‘ममता बनर्जी को लगातार निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं।’’
लालू ने कहा कि लोग उनके और नीतीश कुमार के बीच मतभेद के बारे में बातें करते थे लेकिन अब ‘‘हम साथ आ गए’’ हैं। एक हिंदी फिल्म का गाना गुनगुनाते हुए लालू ने कहा कि यह अतीत की हर बात भुलाकर साथ आने का समय है और वे अब एक नया अध्याय लिखेंगे।

काला धन लाने के मुद्दे पर मोदी, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और बाबा रामदेव के पिछले भाषणों के ऑडियो क्लिप लोगों को सुनाते हुए नीतीश, लालू, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव ने पूछा, ‘‘उस वादे का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि काला धन लाने के बाद गरीबों की जेब में 15 लाख रुपए आएंगे।’’
नीतीश ने कहा, ‘‘आपको भाजपा के हर नेता से पूछना चाहिए कि वे आपको पैसे नगद से देंगे या चेक के जरिए देंगे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है।’’ उन्होंने मोदी से कहा, ‘‘आपने जो वादे किए हैं, वे पूरे कीजिए। वरना, आपको अपनी कुर्सी छोड़कर वापस जाना चाहिए।’’ सूत्रों ने बताया कि इन पार्टियों के नेताओं के बीच पहले हुई दो बैठकों में नई पार्टी का नाम ‘‘समाजवादी जनता दल’’ रखने का प्रस्ताव दिया गया था पर न तो नाम पर और न ही पार्टी के झंडे पर अब तक कोई फैसला हुआ है।

महाधरना कार्यक्रम में नेताओं ने युवाओं तक अपनी पहुंच कायम करने की कोशिश के तहत उन्हें याद दिलाया कि उनसे किया गया रोजगार का वादा अब भी पूरा नहीं किया गया है। नीतीश ने कहा कि आज युवा ‘‘सबसे ज्यादा ठगे हुए’’ महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा को सत्ता दिलाने का श्रेय युवाओं को देते हुए मुलायम सिंह यादव ने उनसे अनुरोध किया कि वे केंद्र में एनडीए सरकार को बदलने के लिए एक साथ आएं। माना जाता है कि लोकसभा चुनावों में मोदी की जीत में युवा वोटरों ने अहम भूमिका निभाई थी।

नीतीश ने मोदी पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए सारे वादे भूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी अब तक न तो काला धन लेकर आए, न किसानों को उनके फसल की उत्पादन लागत से 50 फीसदी ज्यादा कीमत देने का वादा पूरा किया और न ही युवाओं को रोजगार दिया। मोदी पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा, ‘‘आज यदि कोई सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वह युवा हैं। जन धन योजना के तहत जब बैंक खाते खोले गए तो इसे बहुत प्रचारित-प्रसारित किया गया। अब यह बात सामने आई है कि इस योजना के तहत खोले गए कुल आठ करोड़ खातों में से पांच करोड़ खातों में धन का कोई लेन-देन नहीं हुआ और दुर्घटना होने की स्थिति में कोई लाभ नहीं मिलेगा।’’

नीतीश ने मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘यदि आपने हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए नहीं भी दिए तो आपको उनके खातों में कम से कम 15,000 से 20,000 रुपए जमा कराने चाहिए थे ताकि वे यह लाभ ले पाते।’’
सूत्रों ने बताया कि जनता परिवार में शामिल रहीं छह पार्टियों के महाविलय में समय लग सकता है लेकिन राजद और जदयू के विलय से इसकी शुरुआत हो सकती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत जल्द हो सकती है क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव अगले साल होने वाले हैं।
जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि वह ‘सबका साथ, सबका विकास’ के अपने चुनावी नारे से भटक रही है। यादव ने कहा, ‘‘आपको कमंडल बाबा, चिमटा बाबा और बाल्टी बाबा जैसी चीजों के लिए जनादेश नहीं मिला है। आपने इन सारी चीजों के लिए वोट मांगे भी नहीं थे। यदि आप सोचते हैं कि हर किसी को एक जैसा धर्म स्वीकार करना चाहिए तो चुनावों में इस पर फिर से जनादेश प्राप्त करें।’’

जदयू अध्यक्ष ने कुछ भाजपा नेताओं के विवादित बयानों पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा, ‘‘आपको कितने वोट मिले हैं? 31 फीसदी, आपने सिर्फ एक चुनाव जीता है। हमने तीन बार सरकार बनाई है। कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही। हमने कभी यह सब नहीं किया। अपने वादे पूरे करें या कुर्सी छोड़े।’’ यादव ने कहा, ‘‘आपका क्या मतलब है कि आप विकास तब करेंगे जब पूरा भारत हिंदू हो जाएगा, आपने चुनाव प्रचार के दौरान देश सेवा की बात की थी। क्या आप चाहते हैं कि धर्म के नाम पर देश में फिर खून बहे। मोदी जी हमें बताएं कि इस हिंसा के साथ विकास कैसे होगा।’’

चुनावी रैलियों में मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘‘अच्छे दिन’’ के नारे की खिल्ली उड़ाते हुए लालू ने कहा कि लोग मोदी के वादों से ‘‘गुमराह’’ हुए। लालू ने कहा, ‘‘मैं अपने बेटे से कहता हूं कि वह ट्विटर पर रामदेव को कहे कि इस पर मोदी का हिसाब-किताब ठीक कर लें। बाबा ने पहले कहा था कि विदेशी बैंकों में 26.5 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि वहां कितना काला धन है। मोदीजी, आपको जल्द से जल्द काला धन लाना चाहिए। सात महीने पहले ही बीत चुके हैं। पांच महीने और ले लीजिए।’’ राजद अध्यक्ष ने कहा, ‘‘जब उन्होंने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। आप सभी को पता होगा कि गंगा जी कब बुलाती हैं, हम मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं।’’

रेलवे को निवेश नहीं मिला तो बढ़ेगें किराये.भाड़े

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रेलवे बढ़ते खर्च के बावजूद गुणवत्तापूर्ण यात्री सेवाअेां एवं यातायात प्रणाली में ढांचागत सुधार के लिए धन जुटाने के वास्ते स्टेशनों. प्लेटफार्मो. गाडि़यों के कोच एवं अन्य वस्तुों पर विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री के उपयोग से धन जुटायेगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के  निर्देश पर इस संबंध में एक छह सदस्यीय समिति गठित की गई है. जिसकी अध्यक्षता रेलवे बोर्ड में सदस्य (यातायात) डी पी पांडे करेंगे। समिति में बोर्ड में सलाहकार(वित्त). मध्य रेलवे के महाप्रबंधक. रेलवे बोर्ड में सलाहकार (आधारभूत ढांचा) राइट्स के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। समिति से 26 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। श्री प्रभु रेलवे की खस्ताहालत पर एक श्वेत पत्र तैयार कर रहे हैं जिसे वह आगामी रेल बजट के साथ पेश करेंगे तथा राजस्व बढ़ाने के लिए अगर उनके वैकल्पिक उपायों एवं विदेशी या निजी पूंजी निवेश के प्रस्ताव नहीं मिले तो वह बजट में रेल यात्री किराये एवं माल भाड़े में वृद्धि के कदम उठा सकते हैं। श्री प्रभु का कहना है कि रेलवे के पास छह से आठ लाख करोड़ रूपये के काम लंबित हैं। जिनमें मौजूदा ढांचे के आधुनिकीकरण का व्यय शामिल नहीं है। रेलवे के सामने धन जुटाने के दो ही रास्ते हैं. किराये भाड़े में वृद्धि या सरकार से बजटीय मदद। तीसरा विकल्प निजी या विदेशी पूंजी निवेश तथा नये रास्ते तलाशना होगा।

श्री प्रभु का मानना है कि संरक्षा. यात्री सुविधायें और ट्रैक एवं सिगनल प्रणाली में निवेश जरूरी है। इसके लिए वह अन्य मंत्रालयों के भी संपर्क में हैं। यात्री सुविधाों में भोजन की गुणवत्ता. चादर तौलियें आदि की सफाई की गुणवत्ता. स्टेशनों पर साफ सफाई. कोच में बैठने के स्थान और शौचालय की स्वच्छता एवं सुन्दरता उनकी प्राथमिकता है। रेल मंत्री की ओर से उनकी प्राथमिकता के अनुरूप स्टेशनों. प्लेटफार्मो एवं कोचों में स्वच्छता के लिए पांच जनवरी तक एक एकीकृत नीति तैयार करने के  निर्देश दिये गये हैं। जोनल रेलवे को भी साफ सफाई के लिए पृथक हाउस कीपिंग विभाग बनाने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार वह रेलवे कोचों में डिजीटल स्क्रीन लगाने की भी संभावना तलाश रहे हैं जिस पर विज्ञापन और स्वच्छता संबंधी प्रेरक संदेश आते रहें। स्क्रीन के लिए निजी प्रायोजक ढूंढे जा सकते हैं। 
    
सूत्रों का कहना है कि रेलवे में निजी पूंजी का आना अवश्यंभावी हो गया है लेकिन इसे ऐसे लाया जायेगा जिससे रेल सेवाों पर पूरा नियंत्रण सरकार का ही बना रहे। उनका कहना है कि रेलवे को दुर्दशा से निकालने के लिए दो से तीन साल लगेंगे।  सूत्रों के अनुसार रेल मंत्री बुलेट ट्रेन के विचार से भी अधिक उत्साहित नहीं है। वह चाहते हैं कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हाईस्पीड रेल सेवा के स्वदेशी पैमाने बनें और स्वदेशी नाम हो।

सात सौ करोड की जगह अब सौ करोड हिंदू बचे : तोगडिया

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विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगडिया ने आज कहा कि तीन सौ साल पहले विश्व में सात सौ करोड हिंदू थे  जो अब कम होकर सिर्फ सौ करोड बचे हैं। श्री तोगडिया ने यहां आयोजित हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में हिंदू सुरक्षित नहीं है जबकि एक समय व्यापार शिक्षा आदि का केंद्र हिंदू ही थे। आज भी सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर और व्यापारी हिंदू ही हैं। उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सुरक्षित स्वस्थ व समृद्ध बनाने का प्रकल्प लिया गया है। 

उन्होंने इस दौरान हिंदू समाज से स्वयं को समृद्ध  शिक्षित व एकजुट होने का आव्हान किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि मध्यप्रदेश की सीमा से बडी मात्रा में गौवंश का महाराष्ट्र में अवैध रुप से परिवहन होता है। इसके लिए बजरंग दल को गांव गांव में खडा किया जाएगा। हम एक भी गौमाता को कटने नहीं देंगे। 

    उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में गौ सेवक सरकारें हैं। विश्वास है कि वे गौरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। वहीं गौशालाओं की स्थिति के सवाल पर डॉ. तोगडिया ने कहा कि इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। गोमूत्र व गाय के गोबर से होने वाले विभिन्न उत्पादनों से करोडों रुपए की आय अर्जित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गौशाला संचालकों को प्रशिक्षण देकर गोमूत्र से साबुन  शैम्पू  मास्कीटो क्वाईल बनाकर आय अर्जित की जा सकती है और जिससे गौशालाओं का बेहतर संचालन किया जा सकता है।

पाकिस्तान 500 आतंकवादियों को फांसी देगा

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पाकिस्तान में 500 आतंकवादियों को फांसी पर चढाये जाने की योजना है। इन सभी को आतंकवादी घटनाों में शामिल होने के कारण फांसी की सजा मिली हुयी है। गत सप्ताह पेशावर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने फांसी की सजा पर लगी रोक हटा ली थी। इस हमले में 133 स्कूली बच्चों समेत 149 लोगों की मौत हो गयी। पाकिस्तान के इतिहास में सबसे क्रूर इस आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने छह वर्ष से फांसी की सजा पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की। 

पेशावर हमले के बाद जनता में बढते गुस्से के मद्देनजर शुक्रवार से लेकर अब तक छह आतंकवादियों को फांसी पर चढाया जा चुका है। इनमें में पांच को वर्ष 2003 में तत्कालीन सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा दी गयी जबकि एक आतंकवादी को 2009 में सेना मुख्यालय में हुए हमले के लिए फांसी पर लटकाया गया। 
      
इन आतंकवादियों को फांसी पर लटकाते समय और उत्तर पश्चिमी कबाइली क्षेत्रों में तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ सेना के तीव्र अभियान के मद्देनजर पुलिस. सैन्य और अद्र्धसैन्य बलों को हवाई अड्डों. कारावासों और देश भर में तैनात किया गया। हालांकि फांसी की सजा देने के इस निर्णय की संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने निंदा की है। मानवाधिकार पर्यवेक्षकों ने इस कदम को पेशावर हमले की कायरतापूर्ण राजनीतिक प्रतिक्रिया बताया है और आगे फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की है। 
     
पाकिस्तान ने 2008 में फांसी की सजा पर रोक लगायी थी लेकिन अदालतें लगातार मौत की सजा सुनाती रही। तब से लेकर शुक्रवार को दी गयी फांसी से पहले केवल एक व्यक्ति को नवंबर 2012 में फांसी पर लटकाया गया।

ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए विधेयक लोकसभा में पास

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लोकसभा ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजी आधार बढाने तथा उनकी क्षमताों में सुधार करने के उद्देश्य से लाये गये विधेयक को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सदन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक 2014 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि इस कदम से ग्रामीण बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण बैंकों की क्षमता में वृद्धि करना चाहती है ताकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा सकें और विशेष कर किसानों को अधिक से अधिक र्कज मुहैया करा सकें ताकि वे साहूकारों के शोषण से मुक्त हो सकें। श्री सिन्हा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बैंकों का प्रर्दशन अभी खराब है। करीब 619 बैंकों की 19हजार से अधिक शाखायें हैं और उनकी पूंजी 2.4 लाख करोड तथा कुल ऋण 1.6 लाख करोड है। उन्होंने बताया कि इन बैंकों का मार्जिन लाभ 0.8 प्रतिशत है। उनकी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 4 प्रतिशत एवं सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां छह फीसदी से कम हैं। 

उन्होंने कहा कि किसानों को र्कज देने के मामले में ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत से बढकर 11.6 प्रतिशत हुई है जो अनुपात अपर्याप्त है और सरकार इसे बढाना चाहती है। इसके लिये पूंजी जुटाने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि आज भी बडी संख्या में किसान उन सूदखोर चिटफंड कंपनियों के चंगुल में फंस जाते हैं जहां उन्हें बैंकों से अधिक दर पर र्कज मिलता है लेकिन बैंकिंग प्रक्रिया की जटिलता के कारण वे बैंकों से दूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ग्रामीण बैंकों के पास अच्छी प्रौद्योगिकी और अच्छे प्रबंधक आयें जिससे उनके कामकाज में सरलता एवं सुगमता आये और लोगों को अधिक से  अधिक ऋण उपलब्ध हो सके। 

श्री सिन्हा ने कहा कि ग्रामीण बैंकों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी केन्द्र सरकार. 35 प्रतिशत प्रायोजक बैंक और 15 प्रतिशत राज्यों की होती है। सरकार इस विधेयक के माध्यम से केन्द्र सरकार की कुल 85 प्रतिशत (50 प्लस 35) की हिस्सेदारी को घटाकर 34 फीसदी पर लाना चाहती है तथा 34 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जाएगा जिसे निजी निवेशकों के साथ राज्यों को भी लेने की छूट होगी। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के ग्रामीण बैंकों के निजीकरण करने की कोशिश के आरोपों को नकराते हुए कहा कि राज्य सरकार को 34 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की पूरी छूट होगी। उन्होंने कहा कि निजी पूंजी आने के बावजूद 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ केन्द्र का पूरा नियंत्रण होगा और बैंकों को निजी पूंजी. प्रौद्योगिकी एवं पेशेवर प्रबंधक मिलने से कामकाज में सुधार आयेगा। बाद में सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। 

पिछले सप्ताह पेश इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 में किसी भी ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी पांच करोड रुपए से बढाकर 20 अरब रुपए करने और उनके कामकाज शुरू करने के पांच साल भी प्रायोजक बैंक से वित्तीय सहायता जारी रहने का प्रावधान किया गया है। बीस अरब रुपए की प्राधिकृत पूंजी दस.दस रुपए के चुकता शेयरों में बंटी होगी। इस विधेयक के जरिए 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम में संशोधन किए जाने हैं। विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केंद्र सरकार. राज्य सरकार तथा प्रायोजित बैंक कों छोडकर दूसरे स्रोतों से पूंजी जुटा सकता है लेकिन इससे केंद्र सरकार और प्रायोजित बैंक की संयुक्त शेयर पूंजी 51 प्रतिशत से कम नहीं होने पाए। अगर संबंधित राज्य सरकार की शेयर पूंजी 15 प्रतिशत से कम की जानी हो तो उससे सलाह मशविरा किया जाए।

सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है । श्रीमती गांधी को श्वांस से तकलीफ के कारण 18 दिसंबर को यहां गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंगाराम अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डा. डी एस राना ने बताया कि आज सुबह श्रीमती गांधी की टेस्ट रिपोर्ट की उन्हें देख रहे डाक्टरों ने समीक्षा की.

उन्होंने बताया कि श्रीमती गांधी अब बेहतर महसूस कर रही हैं और उनके स्वास्थ्य में लगातार हो रहा है । उन्होंने कहा कि फिलहाल श्रीमती गांधी को डाक्टरों की देखरेख में रखा जाएगा।

जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कराया जा रहा है धर्मांतरण : कांग्रेस

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कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर अपने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि  विदेशों से काला धन वापस लाने. अर्थव्यवस्था की धीमी पडती वृद्धि दर. रोजगार के घटते अवसर और कृषि की खराब हालत आदि मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी संगठनों के जरिए धर्मांतरण जैसे मामले करवा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक मोचर्े पर विफल हो रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनावो के दौरान जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हो रहे हैं। लोग उनसे इस संबंध में सवाल पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं।     
उन्होंने सरकार पर वास्तविक मुद्दों से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सोचे समझे ढंग से मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा रही है। इसके लिए वह कभी अपने नेताों के जरिए. कभी अपने प्रमुख संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए और कभी अन्य सहयोगी संगठनों के जरिए ऐसे बयान दिलाती है या ऐसे काम कराती है जिन पर लोग उलझ जाते हैं और मुख्य मुददे पीछे छूट जाते हैं।     

श्री सूरजेवाला ने कहा कि भाजपा नेता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठन देश का सामाजिक ताना बाना तोडने पर आमादा है। सरकार ऐसे मुद्दों पर देश को गुमराह कर रही है। वास्तव में संघ और उसके सहयोगी संगठन देश में दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं।      धर्मांतरण रोकने से संबंधित कानून बनाने के  सवाल पर उन्होंने कहा कि  इसकी जरूरत नहीं है। संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे ऐसी स्थिति से निपटा जा सकता है।     उन्होने कहा कि औद्योगिक उत्पादन घट रहा है और रोजगार के  अवसर पैदा नहीं हो रहे है। श्री मोदी ने विदेशो से काला धन वापस लाने का वादा किया था लेकिन उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कृषि की हालत लगातार खराब हो रही है और किसान  बेहाल है।

मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन

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धर्म परिवर्तन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिखा, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिरोध और बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम बिल अट गए हैं, जिनमें बीमा बिल, कोयला खदान बिल और मोटर वाहन संशोधन बिल सबसे अहम हैं। दरअसल धर्म परिवर्तन पर राजनीति ने एनडीए सरकार के आर्थिक सुधार को एजेंडे को लटका दिया है।

दरअसल मंगलवार को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। उधर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि संसद में लंबित बिलों को पारित कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या शीतकालीन सत्र का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है तो उन्होंने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति की एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर विचार के बाद सरकार अंतिम फैसला करेगी। लेकिन सोमवार को दोनों सदनों में धर्मांतरण की राजनीति को लेकर जिस तरह से हंगामा होता रहा उससे ये गतिरोध कल खत्म होगा इसके आसार नहीं दिखते। अगर मंगलवार को भी संसद में ये गतिरोध जारी रहा तो एनडीए सरकार के सामने कोल और बीमा मामले पर अध्यादेश लाना ही एकमात्र विकल्प होगा। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले पर सरकार ने जो आध्यादेश लाया था उसे दोबारा लाना पड़ेगा।

 आज लोकसभा में हालात एक वक्त इतने तनावपूर्ण हो गए कि लोकसभा के उपाध्यक्ष थंबी दुरई ने आरजेडी सांसद पप्पू यादव पर खुद पर कागज़ फेंके जाने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि पप्पू यादव ने बाद में एनडीटीवी से बातचीत में इस आरोप को सही नहीं बताया। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार और उसके संगठनों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया।

लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में धर्मान्तरण पर 'घर वापसी'कार्यक्रम का एनडीए सरकार समर्थन कर रही है। सवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर भी उठे।  बसपा नेता मायावती और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी दोनों ने बीजेपी पर देश में तनावपूर्ण माहौल खड़ा करने का आरोप लगाया। जवाब में एनडीए सरकार ने सफाई दी कि धर्मांतरण उसका एजेंडा नहीं है और ना ही बीजेपी का एजेंडा है।

इस पर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इन कार्यक्रमों से धर्म परिवर्तन या पुनर्धर्मांतरण का सरकार समर्थन नहीं करती है और विपक्ष के आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। ऐसे में सवाल है कि धर्मांतरण के मसले पर जारी राजनीतिक गतिरोध और राजनीति देश को कहां ले जाएगी?

सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले से अमित शाह आरोप मुक्त

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें 2005 के सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में आज आरोप मुक्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश एम बी गोसावी ने यहां अपने संक्षिप्त आदेश में कहा.. मेरा मानना है कि सीबीआई द्वारा निकाले गये निष्र्कष को समग्रता में स्वीकार करने योग्य नहीं है और उन्हें(अमित शाह को) आरोपी नहीं बनाया जा सकता। गत वर्ष सितम्बर में सीबीआई ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री श्री शाह और 18 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इन आरोपियों में से कुछ पुलिस अधिकारी हैा। श्री शाह के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने. साक्ष्य मिटाने और शस्त्र अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के आरोप लगाये गए थे।

सीबीआई ने श्री शाह और इस मामले के दो अन्य आरोपियों के बीच कथित टेलीफोन कॉल के आधार पर गुजरात के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दायर किये थे। हालांकि श्री शाह ने यह कहते हुए खुद को आरोप मुक्त करने की अदालत से गुहार लगाई थी। फैसले के बाद जांच एजेंसी ने कहा कि वह अदालत के आदेश का अध्ययन करेगी। वह आदेश के खिलाफ अपील भी कर सकती है। हालांकि कथित फर्जी मुठभेड़ के  शिकार सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने कहा कि ..अमित शाह को बचाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है।. 
      
गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते पर आरोप है कि उसने नवम्बर 2005 में सोहराबुद्दीन और उसकी बीवी कौसर बी को अगवा कर लिया था और उन्हें एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। गुजरात पुलिस का दावा था कि सोहराबुद्दीन का संबंध पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयब्बा से था और उसने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताों की हत्या की योजना बनाई थी। एक साल बाद दिसम्बर 2006 में सोहराबुद्दीन कांड के कथित गवाह तुलसीराम प्रजापति की भी मार गिराया गया था। पुलिस ने दावा किया था प्रजापति हिरासत से भाग रहा था।

जावा समुद्र की सतह पर तैरता हुआ शव दिखा

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इंडोनेशिया के बचावर्कताों ने आज जावा समुद्र की सतह पर शवों और यात्रियों के सामान को तैरता हुए देखा है। इंडोनेशिया के जांच एवं बचाव समिति के प्रमुख ने कहा कि वह 95 प्रतिशत आश्वस्त है कि यह तैरती हुयी वस्तु दो दिन पहले लापता हुए एयर एशिया के विमान का मलबा है। इंडोनेशिया के टेलीविजन चैनलों पर तैरते हुए शवों की तस्वीरें दिखायी जा रही है और लापता हुए यात्रियों के परिजन सुराबया के क्राइसिस केन्द्र में जमा होने लगे है। मीडिया ने वायु सेना के अधिकारियों के हवाले से बताया कि जावा समुद्र की सतह पर एक संदिग्ध शव. सामान और एक जीवनरक्षक जैकेट तैरती हुयी दिख रही है। फस्र्ट लेफिटनेंट ट्राई विबोवो ने कहा.. जांच में हमें एक शव तैरता हुआ दिखा है।. इंडोनेशिया के जांच एवं बचाव समिति प्रमुख सोलिस्टियो ने कहा.. मैं 95 प्रतिशत आश्वस्त हूं कि जिस संदिग्ध मलबे की तस्वीर दिखायी जा रही है वह दुर्घटनाग्रस्त हुए एयरक्राफट की ही है।. इंडोनेशिया के टेलीविजन की फुटेज में जावा समुद्र की सतह पर लाल और सफेद रंग की दो बड़ी तैरती हुई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। इन वस्तुों में से एक कई मीटर लंबी है।  एयरएशिया के विमान पर भी लाल और सफेद रंग का पेंट किया जाता है। 

वायु परिवहन के कार्यकारी महानिदेशक जोको मुर्जातमोदजो ने कहा.. मलबा सफेद और लाल रंग का है। हम जांच कर रहे है कि क्या यह लापता हुए एयरक्राफट का हिस्सा है। यह एयरक्राफट की बॉडी हो सकती है। मलबे के आकार और रंग के आधार पर यह लापता विमान का ही मलबा हो सकता है।. इससे पहले इंडोनेशियाई अधिकारियों ने बताया कि सुमात्रा और बोर्निया द्वीप के बीच जावा समुद्र में जांच के क्षेत्र को बढा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इंडोनेशिया. आस्ट्रेलिया. मलेशिया. सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के करीब 30 जहाज और 21 एयरक्राफट दस हजार स्केवयर नाटिकल मील में जांच कर रहे है। 

गौरतलब है कि इंडोनेशिया के सुराबाया से सिंगापुर के लिए 162 यात्रियों को लेकर उडान भरने के कुछ वक्त बाद लापता हुए एयर एशिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में समा जाने की आशंका जताई जा रही है। 

मानवता के मूल्य को समझें यही हमारी संस्कृति रही है

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बरसों पहले एक प्रसिद्ध फिल्म नेर्देशक से बातें हो रही थी और उन्होंने कहा था "एक दिन मैं बम्बई में एक फिल्म शूटिंग देख रहा था उस दिन मेरे मन में आया सिनेमा सबसे अच्छा माध्यम है लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने का." उसके बाद ही हमने  पुणे फिल्म इंस्टिट्यूट में दाखिला लेने का निर्णय लिया और निर्देशन को चुना.

सच सिनेमा वह शसक्त माध्यम है जिसके जरिए निर्देशक अपनी बातें आम लोगों तक पहुंचा सकता है, समाज को नई दिशा दिखा सकता है. जिन छोटी छोटी बातों पर हम गौर नहीं करते उनका आईना हमें निर्देशक सिनेमा के माध्यम से दिखा सकता है. परन्तु आज हमारे यहाँ हर जगह राजनीति इतनी हावी हो गई है, लोगों की भावनाएं इतनी कलुषित हो गई हैं कि समाज सदा दो भागों में बंट जाती है, लोग आपस में उलझकर रह जाते है, विषय के मतलब ही बदल जाते हैं. जिस उद्देश्य से निर्देशक ने अपनी बात रखी वह तो बेमानी हो जाती है. सिनेमा मनोरंजन के लिए बनाई जाती है........देश के नेता उसे धर्म, देवी देवता पर आक्रमण कह चिंगारी भड़काने का काम करते हैं, उसे धर्म और कौम से जोड़ देते हैं. 

हम इक्कीसवीं सदी में में कहने को तो जी रहे हैं लेकिन आज भी हमारे विचारों में ईश्वर का खौफ विद्यमान है. जो जितना पाप करता है वह उतना ज्यादा पूजा पाठ धर्म का आडम्बर करता है. मैं नहीं कहती पूजा नहीं करनी चाहिए. पूजा करना या किसी विशेष धर्म का अनुयायी होने का मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को भी उसके विचारों को मानने के लिए बाध्य करें और सहमत न होने पर उसे भला बुरा कहें, धर्म हमें दूसरों का आदर करना सिखाता है, हमें अनुशासित बनाता है न कि उद्दंड.

ईश्वर हैं या नहीं इसपर बात करूँ इतनी विदूषी मैं नहीं पर इतना जरूर कहूँगी कि आज के युग में, धर्म के ठेकेदार बाबा और संत हो ही नहीं सकते. संत की परिभाषा क्या होती है यह भी आज के बाबाओं और संतों को मालुम नहीं होगा. हाँ लोगों में आगे बढ़ने की जल्दबाजी और डर ने आज व्यावसायिक बाबाओं, संतों को जन्म दिया है जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं और लोगों के मन में बसे डर और लालच उन्हें ठगने का मौका देती है. उन्हें धर्म की जानकारी हो या न हो इतना अवश्य मालूम है कि धर्म के नाम पर देश को बांटा जा सकता है. 

पंडित, पुजारी,मौला, पादरी या बाबाओं को हम भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं और हमारी इसी कमजोरी का फायदा आजके ये प्रतिनिधि उठाते हैं. एक प्रश्न मैं करना चाहूंगी अगर सच में ईश्वर हैं.....और अगर  हम इन प्रतिनिधियों का वहिष्कार कर खुद से अपने ईश्वर या ईष्ट की पूजा करें तो क्या हमारे ईश्वर हमारी नहीं सुनेंगे और यदि नहीं सुनेंगे तो फिर ईश्वर कैसे ?

हमारे यहाँ एक सिनेमा आज देश के प्रबुद्ध वर्ग से कहना चाहूंगी कि वे जागें और अपने विचारों पर किसी को हावी न होने दें. धर्म के आधार पर किसी को अपनी भावना पर अधिकार न करने दें . मानवता के मूल्य को समझें यही हमारी संस्कृति रही है उसे विलुप्त न होने दें.





---कुसुम ठाकुर ---


मार्च तक सभी खाली पद भरे जायेंगे : मांझी

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बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज घोषणा की कि मार्च 2015 तक सभी विभागों के  अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जायेगी। श्री मांझी ने राजधानी पटना स्थित अधिवेशन भवन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 485 नवनियुक्त फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र का वितरण करने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि योजना एवं गैर योजना बजट में स्थापना खर्च के  लिए सीमा निर्धारित है।उन्होंने कहा कि राज्य का बजट का आकार बढ़ाया है। 57 हजार करोड़ रू पये का बजट बनाया था लेकिन केन्द्र की ओर से की गई कटौती के बाद 51 हजार करोड़ रू पये का बजट का प्रावधान हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र की ओर से कटौती के किये जाने के बावजूद यह बजट राज्य सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का लाभ नई नियुक्तियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपने आंतरिक संसाधन को बढ़ाकर राज्य की सेवा करने में लगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी विभाग में सही ढंग से नियुक्तियां नहीं होगी तो निश्चित रूप से दिक्कते बढे़गी।

श्री मांझी ने कहा कि हर विभाग की नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली के आभाव में कार्यों के निष्पादन में बाधा आ रही थी। नियुक्ति भी नहीं हो पा रही थी। हर विभाग की अपनी नियमावली बने. इसके लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों को छोड़कर अधिकतर विभागों की नियमावली बन चुकी है। सेवानिवृत्ति एवं नये पदों के सृजन के कारण राज्य के वििभन्न विभागों में लगभग 40 प्रतिशत पद रिक्त है। काफी रिक्तियां है. इनको भरने का प्रयास कर रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के  अलावा अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति में गुणात्मक सुधार लाया गया है। वहां पर सभी तरह की आवश्यक दवाओं के साथ योग्य चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है. जिसके कारण लोगों का विश्वास सरकारी चिकित्सा संस्थाओं के प्रति बढ़ रहा है। पहले जहां प्रति माह औसतन 39 मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आया करते थे वहीं अब यह संख्या बढ़कर हजारों में पहुंच चुकी है। श्री मांझी ने कहा कि स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा नहीं रहने पर दवाओं को खरीद कर दिये जाने की भी व्यवस्था होगी। काफी लोग अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आने लगे है। चिकित्सक. पारा मेडिकल स्टाफ सेवाभाव से काम करेंगे तो सही अनुपात में रोगियों को दवायें और सुविधायें मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण काफी दूष्ित होता जा रहा है जिसका प्रभाव सभी के जीवन पर पड़ रहा है और नईशनई बीमारियां हो रही है। ऐसी स्थिति में नवनियुक्त फार्मासिस्टों का दायित्व और बढ़ जाता है। वे पर्यावरण के प्रति भी सचेत रहे और पर्यावरण को दूष्ित होने से बचाये। श्री मांझी ने इस मौके पर नववर्षा 2015 की शुभकामनायें राज्य के लोगों को देते हुए आशा जताई कि नववर्षा राज्यवासियों के लिए मंगलमय सिद्ध होगा और हम सबके जीवन में नववर्षा खुशी. समृद्धि. प्रगति का नया सवेरा लेकर आयेगा।  इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री एवं विकास आयुक्त को प्रतीक चिन्ह एवं अंगवस्त्र भ्ोंटकर सम्मानित किया।

राष्‍ट्रपति भवन, संसद भवन की जमीन के मुआवजे पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा

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जिस जगह पर राष्ट्रपति भवन संपदा, संसद भवन व अन्य सरकारी दफ्तर बने हैं, उस जमीन का मुआवजा किसानों को न मिलने के दावे वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि मालचा गांव के किसानों से वर्ष 1911-12 में उस वक्त जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जब कोलकाता से बदल कर नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था. किसानों की तरफ से एडवोकेट डा. सूरत सिंह का कहना है कि मुआवजा राशि 2217 रुपए दस आना और ग्यारह पैसा दी जानी थी जो नहीं दी गई.

न्यायमूर्ति बीडी अहमद व आईएस मेहता की बेंच के समक्ष पेश मामले में उप राज्यपाल, भूमि एवं वन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब मांगा है. किसानों की तरफ से एडवोकेट डा. सूरत सिंह ने अपनी जिरह में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा कि वर्ष 1911-12 के दरमियान मालचा गांव के करीब 150 किसानों की 1700 एकड़ जमीन अधिगृहीत की गई थी.

कहा गया कि इसी जमीन पर राष्ट्रपति भवन संपदा, संसद भवन व अन्य सरकारी दफ्तर बनाए गए. बेंच को बताया गया कि नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक अगर फैसला पांच साल या इससे पहले हुआ है और मुआवजा या जमीन का कब्जा नहीं लिया गया है तो माना जाएगा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. कहा गया कि यह कानून एक जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ है. यह भी बताया गया कि वर्ष 1911-12 के आदेश संख्या 30 के जरिए मालचा गांव की 1700 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी. सज्जन सिंह व अन्य की याचिका के अनुसार भुगतान रजिस्टर में दर्ज उनके पूर्वज शादी को जमीन के बदले 2217 रुपए, दस आना व ग्यारह पैसा मुआवजा मिलना था, जो कि अदा नहीं किया गया. याचिका में मांग है कि उनको मुआवजा दिलवाया जाए.   



बीजेपी राज्यपाल को सौंपेगी औपचारिक प्रस्ताव

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जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन पर चर्चा के लिए भाजपा के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की और बाद में कहा कि एक जनवरी को पार्टी उन्हें अपना औपचारिक प्रस्ताव सौंपेगी। राज्‍यपाल से मुलाकात करने वालों में भाजपा नेता राम माधव और पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्‍यक्ष जुगल किशोर शर्मा शामिल थे। गौर हो कि राम माधव जेएंडके बीजेपी के प्रभारी भी हैं। वहीं, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती बुधवार को गवर्नर से मिलने जा सकती हैं।

सरकार बनाने के लिए पीडीपी की तरफ से अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के साथ ‘महागठबंधन’ करने का विचार पेश किये जाने के एक दिन बाद भाजपा ने इसकी निंदा करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ‘विश्वासघात’ बताया। भाजपा महासचिव राम माधव के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने वाले पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जुगल किशोर शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी नेता एक जनवरी को राज्यपाल से मुलाकात करके अपना प्रस्ताव सौंपेंगे। राज्यपाल के साथ आज की भेंट को राज्य में सरकार गठन की चल रही प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया के दौरान लोग मिलते रहते हैं लेकिन राज्यपाल के साथ हमारी औपचारिक मुलाकात एक जनवरी को होगी जब भाजपा उन्हें अपना प्रस्ताव सौंपेगी।

पीडीपी के महागठबंधन की मंशा के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि हालांकि, इस तरह के किसी गठबंधन के बनने के बारे में मुझे पता नहीं है लेकिन अगर इस तरह का गठबंधन होता है तो यह राज्य की जनता के साथ धोखा होगा क्योंकि चुनावों के मत प्रतिशत में भाजपा की अधिकतम हिस्सेदारी है। विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गयी है। 87 सदस्यों वाली विधानसभा में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है जबकि 25 सीटों के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर है। नेशनल कांफ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं। छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में सात सीटें गयी हैं।

सरकार के गठन के बारे में पीडीपी और भाजपा के बीच बातचीत को लेकर शर्मा ने कहा कि हम इस बात को नकार नहीं सकते कि बातचीत जारी है। यह प्रक्रिया का हिस्सा है और हम भाजपा के सहयोगी की तलाश कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को स्थिर सरकार दे सकती है। उन्होंने नया मुख्यमंत्री भाजपा से होने की मांग करते हुए कहा कि हमने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। पार्टी की प्रदेश शाखा के साथ सलाह करने के बाद फैसला लिया जाएगा और हम फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए। शर्मा ने कहा कि राज्यपाल के साथ 30 मिनट की बैठक के दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य में एक स्थिर सरकार के गठन के प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी हिस्सेदारों से बातचीत कर रही है और नयी सरकार के गठन के लिए सभी विकल्प खुले रखे हैं।

शर्मा ने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि हम दूसरी पार्टियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। हम राज्य में सभी हिस्सेदारों के साथ संपर्क में हैं। केवल भाजपा के साथ वाला गठबंधन ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक स्थिर सरकार दे सकता है। इससे पहले, भाजपा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर अन्य दलों के साथ बातचीत जारी है। भाजपा महासचिव राम माधव ने यहां संवाददाताओं से कहा था कि हमें जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण जनादेश मिला है। हम सरकार गठन (प्रक्रिया) में शामिल होंगे। बातचीत चल रही है। देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि बातचीत किसके साथ चल रही है।

धोनी के साथ खेलने में हमेशा मजा आया : सचिन

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मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने के फैसले पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उनके साथ खेलने में हमेशा मजा आया। सचिन ने धोनी को शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई देते हुए कहा.. उनके साथ खेलना एक मजेदार अनुभव रहा। अगले विश्व कप के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। आस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी सीरीज में तीसरे टेस्ट के बाद धोनी के संन्यास लेने से पूरा क्रिकेट जगत हैरान हे और अलग.अलग प्रतिक्रियाएं दे रहा है। 
     
भारत के पूर्व स्पिनर और कप्तान अनिल कुंबले ने भी धोनी के शानदार टेस्ट करियर पर बधाई देते हुए उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राड ने भी टि्वटर पर लिखा.. धोनी ने भारत में क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है. एक अच्छे खिलाड़ी को संन्यास लेते देखना दुखद होता है।. टि्वटर पर धोनी को शुभकामनाएं देने वालों में संजय मांजरेकर. प्रज्ञान ओझा. पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक. अजहर महमूद. इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी मार्क रामप्रकाश शामिल रहे।

रिर्जव बैंक पर ब्याज दरो में कमी का दबाव बनाने से जेटली का इनकार

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वित्त मंत्री अरूण जेटली ने भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) पर ब्याज दरो में कमी करने का दबाव बनाने से इनकार करते हुये आज कहा कि उन्होंने सिर्फ विनिर्माण बढाने के लिए कदम उठाये जाने के सुझाव दिये थे। श्री जेटली ने कल यहां मेक इन इंडिया पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करते हुये कहा था कि सिर्फ महंगी पूंजी की वजह से विनिर्माण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वित्त मंत्री के इस बयान को लेकर मीडिया में रिर्जव बैंक को ब्याज दरो में कमी करने का संकेत देने को लेकर आयी खबरो का खंडन करते हुये उन्होंने कहा कि उनके बयान को रिर्जव बैंक पर दबाव बनाने जैसे दिखाया गया है जबकि उनकी मंशा सिर्फ विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियाँ बताना था। 

 श्री जेटली ने इस संबंध में फेसबुक पर लिखा  वास्तव में मैंने अपने पूरे भाषण में एकबार भी रिर्जव बैंक या उसके गवर्नर का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ ऊंची पूंजी लागत का जिक्र किया था और उसे कम किये जाने की आवश्यकता बतायी थी। जो भी मेक इन इंडिया के तहत भारत को विनिर्माण का हब बनाने की बात करेगा वह इस तरह का सुझाव तो देगा ही। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि ऊंची पूंजी लागत की वजह से रिण उठाव सुस्त हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मंद पड गया है और विनिर्माण महंगी पूंजी सहन करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने फेसबुक पर रिपोर्टिंग विथ एन एजेंडा शीर्षक से लिखा मैने सिर्फ पूंजी लागत कम किये जाने की बात की थी।

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (30 दिसम्बर)

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जिला प्रशासन व्दारा खनिज माफिया की कमर तांेडनेे की तैयारी, अब संयुक्त दल करेेगा कार्यवाही
  • जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक सपंन्न

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सीधी 30 दिसम्बर 2014  कलेक्टर विशेष गढपाले की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बेैठक में निर्णय लिया गया कि सीधी जिले मंे वर्षो से अपनी जडे़ जमाये खनिज माफिया के विरू़द्ध सख्त से सख्त कार्यवाही कर उसकी कमर तोड़ दी जाये और उसे नेस्तनाबूत कर दिया जाये। ताकि भविष्य में उसकी हिम्मत इस जिले मंे अवेैध खनिज उत्खन्न करने की न हो। कलेेक्टर श्री गढपाले ने निर्देश दिये कि भविष्य में खनिज माफिया के विरू़द्ध जिला प्रशासन,खनिज विभाग,और संजय गांधी टाइगर्स रिजर्व व्दारा संयुक्तरूप से कार्यवाही की जायेगी। तथा खनिज माफिया के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत वाहनों को जप्त कर उन्हे राजसात करने जैसे कड़े कदम उठाये जायेगे।  इसके साथ ही जिला पुलिस व्दारा कई जगह नाके लगाकर और पुलिस दल व्दारा सी.सी.टी. कैमरा एवं अन्य माध्यमों से कार्यवाही करने की तैयारी कर ली गयी है। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिका जैन जिदंल, वनमण्डलाधिकारी वाई.पी.सिंह,संजय टाइगर रिजर्व के उपसंचालक के.पी. सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री लालजी रावत सहित खनिज विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री गढपाले ने निर्देश दिये कि संयुक्तकार्यवाही में खनिज माफिया व्दारा मुख्यरूप से पत्थर,मुरूम और रेत खनिज का अवैध उित्खनन कर परिवहन करनेवाले वाहनो को जप्त करने के साथ ही खनिज को भी राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि अब तक अवैध उत्खन्न एवं परिवहन करने पर 180 वाहन जप्त किये गये और 89 वाहनो से 22 लाख 35 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि अवैध उत्खन्न करने पर वारेन्ट जारी कर रासुका के तहत कार्यवाही की जा रही है। उन्होेने कहा कि आये दिन ऐेसी सूचना मिलती है कि खनिज माफिया की पहुच सोनघडि़याल सेन्चुरी तक भी हो गयी है और वहां पर सोन नदी से रेत का खन्न किया जा रहा है । यह बहुत ही आपत्ति जनक है इसके लिये इससे घडि़यालो के जीवन पर भी संकट पहुचने की संभावना से इकांर नहीं किया जा सकता। अतः संजयगाधी टाइगर रिजर्व व्दारा सोनघडि़याल प्रोजेक्ट के पास रेत का खन्न करने वाले माफिया के विरूद्ध भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। उनके प्रकरण इतने पुख्ता बनाये जाये कि ऐसे व्यक्तियों को कहीं से भी राहत न मिले । पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिका जैन जिदंल ने कहा कि अब अवैध खनिज उत्खन्न करने वाले माफिया के विरूद्ध पुलिस भी काफी संख्ती के साथ कदम उठा रही है। जानकारी मिलते ही थानो में वाहनों को जप्त करने की कार्यवाही हो रही है, तथा इनके विरूद्ध विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किये गये है। संयुक्त रूप से कार्यवाही के दौरान राजस्व एवं खनिज विभाग के अमले के साथ जिला पुलिस बल का अमला भी मौजूद रहता है। उन्होने कहा कि जिले में वन विभाग के जितने भी नाके लगाये गये हैं वहां पर खनिज परिवहन कर रहे वाहनों को रोककर सख्ती से उनके टी.पी. एवं अन्य वैधानिक कागजात देखे जाये यदि उनके पास टी.पी. न मिले तो उन्हे रोककर थानो में खड़ा किया जाये। ऐसी सूचनाये मिल रहीे है कि वनविभाग के नाकों में मात्र औपचारिकता निभाकर अवैध परिवहन कर रहे वाहनो को छोड़ दिया जाता है। अतः इस मुद्दे पर वन विभाग को भी सख्त रूख अपनाना होगा। विशेषकर वनविभाग के नाके सजग और सचेत हो जाये। 

जिला पंचायत सदस्य के लिये अंतिम दिन 32 अभ्यर्थियों ने भरा नाम निर्देशन पत्र
  • कुल 61 अभ्यर्थियों ने भरा नाम निर्देशन-पत्र

सीधी 30 दिसम्बर 2014     त्रि-स्तरीय पंचायत राज निर्वाचन 2014-15 के दौरान प्रथम चरण के अंतिम दिन 29 दिसम्बर को 32 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा। सहायक रिटर्निंग अधिकारी मनोज मालवीय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक-5 में सात महिला अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा। वार्ड क्रमांक-6 में कुल चार अभ्यर्थियों ने वार्ड क्रमांक-7 में 12 अभ्यर्थियों ने तथा वार्ड क्रमांक-8 में 9 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री मालवीय ने बताया कि अब तक प्रथम चरण में जिला पंचायत सदस्य के लिये वार्ड क्रमांक- 5 से 8 में नाम निर्देशन पत्र भरे जाने थे। इन वार्डों में कुल 61 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसमें सबसे अधिक वार्ड क्रमांक-7 में कुल 23 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा है। जबकि सबसे कम वार्ड क्रमांक-6 में कुल सात अभ्यर्थियों ने ही नाम निर्देशन पत्र भरा है। वार्ड क्रमांक-5 में कुल 15 अभ्यर्थियों ने और वार्ड क्रमांक-8 में 16 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। 

वनमण्डलाधिकारी श्री सिंह द्वारा रिंकू शुक्ला और गुड्डू शुक्ला का वन भूमि में बनाया गया मकान ढहाने की कार्यवाही की जायेगी

सीधी 30 दिसम्बर 2014     वनमण्डलाधिकारी वाई.पी.सिंह ने जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक में बताया कि तहसील रामपुर नैकिन के ग्राम भितरी के कुलदीप उर्फ रिंकू शुक्ला पिता राघवेन्द्र शुक्ला एवं पुष्पेन्द्र उर्फ गुड्डू शुक्ला पिता यादवेन्द्र शुक्ला द्वारा भितरी ग्राम में संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक पी-1138 के अंश भाग रकवा 0.200 हेक्टेयर में अवैध अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया गया है। इनके विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 515/9 दिनांक 30 जुलाई 2014 और 515/10 दिनांक 30 जुलाई 2014 पंजीबद्ध कर वनभूमि से बेदखल करने हेतु नोटिस जारी की गयी है। इसके साथ ही दोनो अतिक्रामको के पक्के मकान नेस्तनाबूत करने हेतु तैयारी कर ली गयी है। उन्हें नोटिस जारी कर कहा गया है कि  वे स्वयं अपने पक्के मकान हटा लें या फिर वन विभाग द्वारा निर्धारित समय में उनके आवास ढहा दिये जायेंगे। वनमण्डलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि अतिक्रामक कुलदीप उर्फ रिंकू शुक्ला पिता श्री राघवेन्द्र शुक्ला द्वारा कक्ष क्रमांक पी-1138 में 50 गुणा 40 मीटर कुल 0.200 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्का मकान निर्मित कराया है। इसी प्रकार पुष्पेन्द्र उर्फ गुड्डू शुक्ला ने पी-1138 में 20 गुणा 5 मीटर 0.01 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्का मकान निर्मित किया है। उसे वनभूमि से बेदखल करने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 के तहत क्रमांक 5450 दिनांक 19 अगस्त 2014 और क्रमांक 5448 दिनांक 19 अगस्त 2014 द्वारा नोटिस जारी की गयी है। उन्होंने बताया कि अतिक्रामक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में उसके द्वारा सोन नदी से रेत चोरी रोकने गये जाॅच दल के कार्य में भी अवरोध उत्पन्न किया गया। वनमण्डलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रामक द्वारा प्रस्तुत आवेदन साक्ष्य के संबंध में मौका निरीक्षण एवं जाॅच कर प्रतिवेदन देने हेतु उप वनमण्डल अधिकारी सीधी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6207 दिनांक 11 सितम्बर 2014 को लेख किया गया था। लेकिन उप वनमण्डलाधिकारी सीधी ने तीन माह से जाॅच प्रतिवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया है। उक्त प्रतिवेदन अपने पास दवाकर बैठ गये हैं।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के पर्यवेक्षण हेतु श्री द्विवेदी को बनाया गया प्रेक्षक

सीधी 30 दिसम्बर 2014     त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के निर्वाचन प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी  योगेन्द्र द्विवेदी को सीधी जिले में सम्पन्न हो रहे तीनों चरणों के निर्वाचन हेतु प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि अपने वाहन के विन्ड-स्क्रिीन पर ‘‘प्रेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग‘‘ चिपका लें। प्रेक्षक श्री द्विवेदी सीधी जिले में सम्पन्न हो रहे निर्वाचन के दौरान मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न करायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें निर्देश दिये हैं कि सीधी जिले में प्रवास एवं भ्रमण के दौरान अभ्यर्थियों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिकदलों के प्रतिनिधियों से मिलने और उनकी शिकायतें या सुझाव बराबर सुनते रहें। इसमें किसी प्रकार का संकोच न करें। वे यह भी देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति या प्रभावशाली नेता या लोग मतदाताओं को किसी प्रकार की धमकी, मतदान से रोकने या वंचित करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं।

कलेक्टर ने डमक पंचायत के सचिव श्री तिवारी से सचिवीय अधिकार वापस लेने के दिये निर्देश

सीधी 30 दिसम्बर 2014     कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने जिला पंचायत के सी.ई.ओ.को निर्देश दिये हैं कि ग्राम पंचायत डमक के सचिव रामकृष्ण तिवारी ने माध्यमिक शाला डमक में हेडमास्टर कक्ष का निर्माण गुणवत्ता विहीन करने पर भवन का छज्जा गिर गया जिससे शिक्षक नन्द किशोर गौतम को चोट पहुंची। उक्त स्कूल भवन के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत को दो लाख 31 हजार 280 रूपये का आवंटन दिया गया था और निर्माण एजेन्सी पंचायत को ही बनाया गया था। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने संबंधित उपयंत्री श्री पाण्डेय एवं सहायक यंत्री श्री तिवारी द्वारा संबंधित पंचायत को तकनीकी मार्गदर्शन देने के बाद भी स्कूल भवन का सुधार कार्य नहीं कराया गया। इस पर सचिव रामकृष्ण तिवारी से सचिवीय अधिकार से पृथक करने हेतु जिला पंचायत के सी.ई.ओ.को निर्देश दिये हैं।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से मझौली के मतगणना केन्द्र का निरीक्षण किया

सीधी 30 दिसम्बर 2014     कलेक्टर विशेष गढ़पाले और पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिका जैन जिंदल ने संयुक्त रूप से विकासखण्ड मझौली का भ्रमण कर स्ट्रांगरूम एवं मतगणना केन्द्र का अवलोकन किया। उन्होंने जनपद पंचायत कुसमी में भी स्ट्रांगरूम एवं मतगणना केन्द्र का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्ट्रांगरूम को व्यवस्थित करने तथा मतदान कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये।                                           
उचित मूल्य की दुकानों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न भण्डारित कराने पर कलेक्टर ने मझौली के लीड प्रभारी को सेवा से पृथक करने की दी नोटिस

सीधी 30 दिसम्बर 2014     कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान जमुआ नं-1, नारो और पथरौला में मझौली के लीड प्रभारी बृजवासी प्रसाद द्विवेदी द्वारा गेंहू 128.22 क्विंटल, शक्कर 5.67 क्विंटल, नमक 1.85 क्विंटल कम भण्डारित कराने पर सेवा से पृथक करने, प्राथमिकी दर्ज कराने तथा जमा प्रतिभूति की राशि राजसात कर अनुज्ञप्ति निरस्त करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी की है। 

कलेक्टर ने अमिलिया स्थित फिलिंग स्टेशन के गजराज सिंह को अनियमितता करने पर दिया नोटिस

सीधी 30 दिसम्बर 2014     कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने अमिलिया के में0 चन्देल फिलिंग स्टेशन के गजराज सिंह पिता जनार्दन सिंह द्वारा फिलिंग स्टेशन में अनियमितता करने, जाॅच टीम को गलत स्टाक की जानकारी देने, बिक्री पंजी संधारित न करने, परिसर में डीजल-पेट्रोल के स्टाक भाव का प्रदर्शन न करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त करने,अभियोजन की कार्यवाही करने और प्रतिभूति की राशि राजसात करने के लिये कारण बताओ नोटिस दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने जारी की गयी नोटिस में बताया है कि जिला आपूर्ति अधिकारी महेन्द्र त्रिपाठी एवं संदीप कुमार तिवारी द्वारा निरीक्षण के दौरान डीजल का स्टाक 595 लीटर एवं पेट्रोल का स्टाक 735 लीटर कम पया गया। भूमिगत टैंकों में स्टाक अंतर्गत अन्तरभिन्नता पायी गयी। परिसर में डीजल पेट्रोल के भाव प्रदर्शित नहीं किये गये। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतः उन्होंने अनुज्ञप्ति निरस्त करने, अभियोजन की कार्यवाही करने तथा प्रतिभूति की राशि राजसात करने का नोटिस दिया है। 

मतपत्रों के मुद्रण के लिये सिहावल जनपद के सी.ई.ओ. श्री सिंह होंगे प्रभारी अधिकारी

सीधी 30 दिसम्बर 2014     त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के तहत सिहावल के रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों का मुद्रण कराने और प्रूफरीडिंग के लिये जनपद पंचायत मझौली के सी.ई.ओ. आर.आर.सिंह को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। सिहावल के रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि मतपत्रों के मुद्रण हेतु नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिये 20 सहायक कर्मचारियों की डियूटी लगाई गयी है। जिसमें जी.पी.प्रजापति, डी.डी.पाण्डेय, अखिलेश मौर्य, दिलीप कुमार तिवारी, जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी, ए.एस.विश्वकर्मा, खुर्शीद अहमद, गोपाल सिंह, हीरालाल द्विवेदी, बंशपति प्रजापति, हिन्छपति रावत, मिथिला प्रसाद शुक्ला, जय प्रकाश पनिका, पुष्पराज गिरि, राम सुन्दर सिंह, सीताराम पाण्डेय, बंश बहादुर सिंह, लालदेव सिंह, अनादि प्रसाद पाण्डेय और श्रीकान्त द्विवेदी की डियूटी लगाई गई है।

प्रथम चरण के मतदानदलों को चुरहट में आज दिया जायेगा प्रशिक्षण

सीधी 30 दिसम्बर 2014     कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2014-15 निर्विघ्न और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु मतदानदलों को प्रथम चरण में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक-1 को आज 31 दिसम्बर को चुरहट के आदर्श उ0मा0 विद्यालय सर्रा में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उपरोक्त प्रशिक्षण प्रातः 11 बजे से मास्टर ट्रेनर देंगे। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि 31 दिसम्बर को चुरहट के शा0आ0उ0मा0विद्यालय सर्रा के 11 कक्षों में दो-दो मास्टर ट्रेनर प्रातः 11 से 2 बजे तक प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने बताया कि कक्ष क्रमांक-1 में मास्टर ट्रेनर के.पी.आजाद और राम सुशील पटेल प्रशिक्षण देंगे। कक्ष क्रमांक-2 में मास्टर ट्रेनर एल.एम.पाण्डेय और एस.सी.शर्मा, कक्ष क्रमांक-3 में मास्टर ट्रेनर बी.जी.तिवारी और एस.पी.गुप्ता, कक्ष क्रमांक-4 में मास्टर ट्रेनर पी.एस.पाण्डेय और आर.बी.सिंह, कक्ष क्रमांक-5 में मास्टर ट्रेनर राजमणि सिंह और वाइ.के.मिश्रा, कक्ष क्रमांक-6 में मास्टर ट्रेनर बुद्धसेन सिंह और ए.पी.सिंह प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने बताया कि कक्ष क्रमांक-7 में मास्टर ट्रेनर शिवपाल सिंह और जी.पी.सिंह, कक्ष क्रमांक-8 में मास्टर ट्रेनर अशोक सिंह और अरूण कुमार मिश्रा, कक्ष क्रमांक-9 में मास्टर ट्रेनर लालमणि सिंह और अवध शरण पाण्डेय, कक्ष क्रमांक-10 में मास्टर ट्रेनर श्रीकान्त शुक्ला और चन्द्रमणि पाण्डेय और कक्ष क्रमांक-11 में मास्टर ट्रेनर आर.पी.त्रिपाठी, लवकुश पाण्डेय एवं मुलायम सिंह यादव प्रशिक्षण देंगे। डा0 के.बी. सिंह प्राध्यापक को मास्टर ट्रेनर का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनका मो0 नम्बर 9425177391 है इस पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

मास्टर ट्रेनर आज मतदान दलों को मझौली में देंगे प्रशिक्षण

सीधी 30 दिसम्बर 2014     त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2014-15 निर्विघ्न और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये आज 31 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदानदलों को प्रथम चरण में मझौली में प्रशिक्षण दिया जायेगा। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक-1 को आज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौली में मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने बताया कि स्कूल के 7 कक्षों मंे 14 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे। 

पंच-सरपंच पदों की मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय में होगी

सीधी 30 दिसम्बर 2014     त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2014-15 के दौरान सीधी जिले के समस्त पाॅच जनपद मुख्यालयों में पंच एवं सरपंच पदों की मतगणना करायी जायेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पंच-सरपंच की मतगणना मतदान के पश्चात मतदान केन्द्र में ही होनी थी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने सीधी जिले के पाॅच विकासखण्डों में ही पंच एवं सरपंच पद की मतगणना कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया था। उनका प्रस्ताव मानते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सीधी जिले के पाॅचों विकासखण्डों में पंच-सरपंच पद की मतगणना कराने का निर्देश दिया है। 

स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित

सीधी 30 दिसम्बर 2014     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्विघ्न निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष क्रमांक 07822-250152 है। नियंत्रण कक्ष के निरंतर संचालन के लिये एस.एस.चैहान को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि प्रातः 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक नियंत्रण कक्ष में उप यंत्री श्रीमती सरिता सिंह, प्रमेश श्रीवास्तव और अनिल सिंह की डियूटी लगायी गयी है। दोपहर 2 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक गंगा प्रसाद मरावी, सुमन्त सिंह, मुन्नालाल यादव, राजेश कोठार, गिरजा प्रसाद और बन्धन सिंह की डियूटी लगायी गयी है। कमलेश्वर सिंह, अखिलेश पाण्डेय और लल्लू केवट की डियूटी रिजर्व दल में लगायी गयी है। 

सिहावल में पंचायत निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु रिटर्निंग अधिकारी ने लगायी डियूटी

सीधी 30 दिसम्बर 2014     त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के दौरान निर्विघ्न एवं शाॅतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिये सिहावल के रिटर्निंग अधिकारी ने विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य का दायित्व सौंपा है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि पावर मैनेजमेंट के लिये तहसीलदार अजेयलाल चैधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इनकी सहायता के लिये कु0 स्वाती शर्मा, अमरनाथ चतुर्वेदी, राम जी अग्निहोत्री, प्रदीप तिवारी और जी0पी0प्रजापति को सहायक नियुक्त किया है। इनके साथ 9 कर्मचारियों को संबद्ध किया गया है। ई.व्ही.एम. मैनेजमेंट के लिये एच.आर.कोष्टी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जे.पी.प्रजापति और एस.एस.तिवारी को सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिये वीरेन्द्र सिंह गहरवार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नगर निरीक्षक अमिलिया और आर.के.गर्ग सहायक अधिकारी रहेंगे। प्रशिक्षण के लिये आर.आर.सिंह को नोडल अधिकारी और एल.बी.सिंह तथा डी.डी.पाण्डेय को सहायक अधिकारी नियुक्त किया है। मटेरियल मैनेजमेंट के लिये गोविन्द प्रसाद मिश्रा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। व्यय लेखा के लिये खुर्शीद अहमद नोडल अधिकारी होंगे। कानून व्यवस्था के लिये अजेयलाल चैधरी नोडल अधिकारी होंगे। इसी प्रकार मतपत्र, आब्जर्बर, मीडिया, कम्प्यूटराइजेशन, स्वीप प्लान, हेल्प लाइन और शिकायत, कम्युनिकेशन प्लान, रूटचार्ट, मतदान केन्द्र, मतगणना कक्ष, विद्युत व्यवस्था, पहचान पत्र, वाहन व्यवस्था एवं भोजन व्यवस्था के लिये भी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। 

राजगढ (मध्यप्रदेश) की खबर (30 दिसम्बर)

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ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयत्रों पर अनुदान

राजगढ, 30 दिसम्बर/ नेषनल मिषन फाॅर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनांतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयत्रों का लाभ लेने हेतु कृषकों से उपसंचालक उद्यानिकी ने आग्रह किया है कि विभाग की एम.पी. आनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण करवाए तथा योजना का लाभ ले। योजना के अंतर्गत अ.जा./अजजा. वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषकों को 80 प्रतिषत तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषकों को 70 प्रतिषत अनुदान तथा ऐसे बड़े कृषक जो लघु एवं सीमान्त श्रेणी से अधिक भूमि धारित करते हो, के सभी वर्गों के बडे़ कृषकों को 65 प्रतिषत अनुदान प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने हेतु विस्तृत जानकारी हेतु वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से ब्लाॅक स्तर पर विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे क्षेत्र जहाॅ पर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम है वहां पर इस संयंत्र का उपयोग करना लाभप्रद है।

खुजनेर में छः कार्याें के लिए 45 लाख की स्वीकृति
  • कलेक्टर द्वारा खुजनेर में दूषित पेयजल के मद्देनजर सी.एम.ओ को दी गई चेतावनी
  • आईएचएसडीपी  योजनान्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक संपन्न

rajgarh news
राजगढ़ 30 दिसम्बर/ खुजनेर नगरीय निकाय क्षेत्र में आईएचएसडीपी  योजनान्तर्गत  6 कार्याें के लिए 45 लाख 80 हजार रूपये की स्वीकृति जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में कलेक्टर श्री आनन्द कुमार शर्मा द्वारा दी गई है। उन्होनें आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, मुख्य नगर पालिका अधिकारी खुजनेर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में खुजनेर नगरीय निकाय क्षेत्र में 13 लाख 6 हजार रूपये की लागत से दो सामुदायिक भवन, 22 लाख रूपये की लागत के दो सार्वजनिक शौचालय, विभिन्न स्थलों पर सी.सी. रोड निर्माण के लिए 6 लााख 34 हजार रूपये तथा गन्दी बस्ती में नलकूप खनन एवं हेण्डपंप स्थापना के लिए 4 लाख 50 हजार रूपये के प्रस्तावों का अनुमोदन कर कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने खुजनेर में दूषित पेयजल प्रदाय होने की षिकायतों के मद्देनजर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पेयजल फिल्टर प्लांट दुरूस्त रखने और फिल्टरर्ड शुद्ध पेयजल प्रदाय करने के निर्देष दिए। उन्होनें सी.एम.ओ. को चेताया कि कार्याें में सुधार परिलक्षित नहीं हुआ तो वे गंभीर परिणाम भुगतेंगे। जन स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करें अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेष गान के समय खड़े होना आवष्यक नहीं

राजगढ़ 30 दिसम्बर/ ‘‘ मध्यप्रदेष गान‘‘ को सामुहिक गीत के रूप में मंच से सामुहिक नृत्य नाटिका के रूप में भी प्रदर्षित किया जा सकता। मध्यप्रदेष गान, मध्यप्रदेष की संस्कृति एवं पहचान का प्रतीक है। इसके गायन से म0प्र0 राज्य एवं इसकी संस्कृति के प्रति सम्मान प्रदर्षित होता है तथा प्रदेष की प्रगति एवं विकास के लिए एकता से जुड़ने के लिए राज्य की जनता प्रोत्साहित होती है। राज्य शासन सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा म0प्र0 गायन के संबंध में निर्देष जारी करते हुए कहा गया है कि ‘‘मध्यप्रदेष गान‘‘ के समय आदरपूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहकर इसे सम्मान प्रदर्षित किया जाए किन्तु जिस तरह राष्ट्रगान या राष्ट्रीयगीत हेतु खड़ा होना अनिवार्य है, यह नियम ‘‘मध्यप्रदेष गान‘‘ पर लागू नहीं होता है।

डिप्टी कलेक्टर श्री बड़ोदे को सी.ई.ओ. जनपद राजगढ़ का प्रभार

राजगढ़ 30 दिसम्बर/ कलेक्टर श्री आनन्द कुमार शर्मा द्वारा प्रषासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमती अंजली शाह, डिप्टी कलेक्टर जिला राजगढ़ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजगढ़ के प्रभार से मुक्त किया जाकर आगामी आदेष पर्यन्त श्री रामपत बड़ोदे, डिप्टी कलेक्टर जिला राजगढ़ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजगढ़ का प्रभार सौंपा गया है।
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